जोपर्यंत महिलांना राजकीय आरक्षण देण्याबाबतचा कायदा मंजूर होत नाही, तोपर्यंत त्या राज्याराज्यांत मुख्यमंत्रीपदांवर येऊ शकणार नाहीत...

पडघम - राज्यकारण
कामिल पारखे

• शालिनाताई पाटील, प्रतिभा पाटील, सुप्रिया सुळे, प्रभा राव, केसरकाकू क्षिरसागर आणि नीलम गोऱ्हे
• Tue , 21 September 2021
• पडघमराज्यकारणशालिनाताई पाटीलShalinitai Patilप्रतिभा पाटीलPratibha Patilसुप्रिया सुळेSupriya Suleप्रभा रावPrabha Rauकेसरकाकू क्षिरसागरKesharkaku Kshirsagarनीलम गोऱ्हेNeelam Gorhe

‘जोश्यांनी कधी हातात नांगर धरलाय का?’ हे विधान १९८०च्या दशकाच्या सुरुवातीच्या काळात महाराष्ट्र मंत्रीमंडळात मंत्री असलेल्या शालिनीताई पाटील यांनी केले होते. या विधानाला देशातील जातिव्यवस्थेचा आणि चातुर्वर्ण्याचा संदर्भ होता. अलीकडच्या काळात म्हणजे देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना भाजपने छत्रपती शिवाजीमहाराजांचे वारसदार संभाजीराजे यांची राष्ट्रपतींच्या कोट्यातून  राज्यसभेवर नेमणूक केली, तेव्हा ‘पूर्वीच्या काळात छत्रपती पेशव्यांची नियुक्ती करत, आता पेशवे छत्रपतींची नियुक्ती करतात’ अशा आशयाचे विधान राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी केले होते. या विधानालासुद्धा असाच जातिव्यवस्थेचा संदर्भ होता.  

शालिनीताई पाटील तत्कालीन मुख्यमंत्री वसंतदादा पाटील यांच्या मंत्रीमंडळात दुसऱ्या क्रमांकाच्या नेत्या समजल्या जात. त्यांच्याकडे महसूल हे महत्त्वाचे खाते होते. त्या काळात शरद जोशी यांच्या ‘शेतकरी संघटने’ने राज्यभर आपला प्रभाव वाढवला होता. त्यामुळे राज्य सरकारला आणि सत्तारूढ काँग्रेस पक्षाला बचावात्मक धोरण पत्करावे लागत होते. अशाच एका प्रसंगी शालिनीताईंनी शरद जोशींना उद्देशून वरील विधान केले होते.

शालिनीताईंच्या विधानानेही तत्कालीन महाराष्ट्रात मोठी खळबळ उडाली होती आणि अलीकडे शरद पवारांनी छत्रपती-पेशवे यांचा उल्लेख करत केलेल्या विधानामुळेही गदारोळ उडाला होता.

शालिनीताई पाटील या माजी मुख्यमंत्री वसंतदादा पाटील यांच्या दुसऱ्या पत्नी म्हणून आता ओळखल्या जात असल्या तरी शालिनीताईंनी एकेकाळी महाराष्ट्राच्या राजकारणात आपल्या कर्तृत्वाने स्वतःची खास अशी ओळख निर्माण केली होती. ऐंशीच्या दशकातली वृत्तपत्रे नजरेखालून घातली की, त्यांनी महाराष्ट्राच्या राजकारणात किती महत्त्वाची जागा व्यापली होती, ते लक्षात येते. त्यांनी स्थापन केलेले ‘राजमाता जिजाऊ प्रतिष्ठान’सुद्धा त्या काळात या ना कारणाने सदैव बातम्यांत असायचे.

सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे १९६० साली महाराष्ट्राची स्थापना झाल्यापासून पहिल्यांदाच एक महिला राजकारणी राज्यात अत्यंत महत्त्वाच्या पदापर्यंत पोहोचली होती. मुख्यमंत्रीपदाच्या दावेदार म्हणून त्यांची गणना होत होती. कपाळावर भलेमोठे कुंकू ही त्यांच्या व्यक्तिमत्त्वाची एक ठळक ओळख.  गेल्या चार दशकांच्या कालावधीत अनेक राजकारणी महिला राज्यातून संसदेत खासदार आणि कॅबिनेट मंत्री झालेल्या आहेत, पण शालिनीताईंसारखी राज्यातल्या राजकारणात दुसऱ्या क्रमांकावरची जागा इतर कुणाही महिलेने आजतागायत व्यापलेली नाही.   

वसंतदादा पाटील नंतर मुख्यमंत्रीपदावरून दूर झाले. त्यांच्यानंतरचे मुख्यमंत्री शरद पवार यांना त्रास देऊ नये किंवा त्यांनी राज्याच्या राजकारणात खुडबुड करू नये म्हणून तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधींनी त्यांना राजस्थानचे राज्यपाल बनवले. त्यानंतर शालिनीताई पाटील यांचा राज्याच्या राजकारणातील करिष्मा हळूहळू कमी होत गेला.

महाराष्ट्राच्या राजकारणात दीर्घकाळ महत्त्वाची पदे भूषवणाऱ्या जुन्या पिढीतील महिलांमध्ये दोन नावे महत्त्वाची आहेत. त्यापैकी एक काकी म्हणून, तर दुसऱ्या काकू म्हणून प्रसिद्ध होत्या. त्यातील एक म्हणजे कराडच्या खासदार प्रेमलाकाकी चव्हाण आणि बीडच्या खासदार केशरकाकू क्षीरसागर. या दोन्ही महिला नेत्यांना प्रत्यक्षात भेटण्याचा मला योग आला.   

इंदिरा गांधी यांच्या मंत्रीमंडळात राज्यमंत्री असलेल्या आनंदराव चव्हाण यांच्या आकस्मिक निधनानंतर झालेल्या लोकसभा पोटनिवडणुकीत (१९७३ साली) त्यांच्या पत्नी प्रेमलाकाकी चव्हाण निवडून आल्या आणि नंतर राजकारणात चांगल्याच स्थिरावल्या.

कराडला १९७७ साली टिळक हायस्कुलात मी अकरावीला शिकत असताना प्रेमलाकाकींना जवळून पाहण्याचा योग आला. नेहमी पांढऱ्या शुभ्र साडी वापरणाऱ्या, केशसंभार धवल असलेल्या आणि जीपने प्रवास करताना ड्रायव्हरच्या शेजारच्या सीटवर बसणाऱ्या खासदार प्रेमलाकाकी चव्हाण आजही माझ्या स्मरणात आहेत.

आणीबाणीनंतर झालेल्या १९७८च्या लोकसभा निवडणुकीत सातारातल्या मतदान मोजणीला मी जनता दलाचा ‘पोलिंग एजंट’ म्हणून हजर  होतो. देशभर अनेक ठिकाणी काँग्रेसचे पानिपत झाले होते, मात्र प्रेमलाकाकी राज्यात सर्वाधिक मताधिक्याने निवडून आल्या होत्या, हे आजही आठवते. उत्तर भारतात (संपूर्ण देशात नव्हे) काँग्रेसचा धुव्वा उडाल्याने बहुधा हे मताधिक्य राष्ट्रपातळीवरही असू शकते. साताऱ्याचे काँग्रेसचे उमेदवार यशवंतराव चव्हाण यांना राज्यात दुसऱ्या क्रमांकाचे मताधिक्य मिळाले होते.  

त्यानंतर यशवंतराव चव्हाण, देवराज अर्स, के. ब्रह्मानंद रेड्डी वगैरेंनी इंदिरा गांधींची साथ सोडून ‘अर्स काँग्रेस’ स्थापन केली, तेव्हा प्रेमलाकाकींनी इंदिराबाईंबरोबरच राहणे पसंत केले. नंतर त्यांची ‘इंदिरा (आय) काँग्रेस’च्या महाराष्ट्र शाखेच्या अध्यक्षपदी निवड झाली.

आणीबाणीनंतर शंकरराव चव्हाण, बाळासाहेब विखे, यशवंतराव चव्हाण, वसंतदादा पाटील वगैरेंनी इंदिरा गांधींचा पक्ष सोडला, मात्र १९८०मध्ये त्या पहिल्यापेक्षा अधिक लोकसभेच्या जागा जिंकून पुन्हा सत्तेवर आल्या, तेव्हा ही सर्व मंडळी माघारी आली. तेव्हा निष्ठावंत या नात्याने महाराष्ट्रात मुख्यमंत्री होण्याचा मान प्रेमलाकाकी चव्हाण यांना मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली होती, मात्र तसे झाले नाही. 

वडील आनंदराव आणि आई प्रेमलाकाकींचा राजकीय वारसा चालवणारे पृथ्वीराज चव्हाण हे मात्र नंतर महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री झाले. विशेष म्हणजे अगदी स्वातंत्र्यापासून म्हणजे १९५२पासून संसदेत किंवा विधानसभेत कायम प्रतिनिधित्व राखणारी काही मोजकी घराणी आहेत. त्यापैकी एक असलेल्या चव्हाण कुटुंबाने हे वैशिष्ट्य अल्पकाळाचा अपवाद वगळता २०२१पर्यंत कायम राखले आहे.     

१९८८ साली औरंगाबादला ‘लोकमत टाइम्स’चा बातमीदार असताना केशरकाकू क्षीरसागर यांची मुलाखत घेण्याची संधी मिळाली. काटक शरीराच्या, नऊवारी सारी नेसणाऱ्या केशरकाकू आपल्या कार्यालयात लोकांना भेटताना पाहून त्यांनी मराठवाड्याच्या त्या ग्रामीण परिसरात आपली कशी छाप पाडली आहे, याचे दर्शन घडले. पंतप्रधान इंदिरा गांधींशी केशरकाकूंचे चांगले वैयक्तिक संबंध होते, असे त्या वेळी बोलले जायचे.    

तेली समाजाच्या असलेल्या केशरकाकूंनी ‘सोशल इंजिनिअरिंग’ (हा शब्द नंतरच्या काळात रूढ झाला) साधून पूर्ण बीड जिल्ह्यात आपल्या कुटुंबाभोवती सत्ता ठेवली होती. जयदत्त आणि भारतभूषण ही त्यांची दोन्ही मुले. त्यापैकी एक स्थानिक नगरपालिकेचा अध्यक्ष,  तर दुसरा जिल्हा परिषदेचा अध्यक्ष होता, आणि त्या स्वतः खासदार.  

याच काळात प्रतिभा पाटील यांनी आधी महाराष्ट्राच्या विधानसभेत आणि नंतर संसदेत प्रतिनिधित्व केले. राज्यसभेच्या त्या पहिल्या महिला उपाध्यक्षा. महाराष्ट्राच्या त्या मुख्यमंत्री बनल्या नाहीत, मात्र त्या राजस्थानच्या राज्यपाल होत्या. भारताच्या पहिल्या महिला राष्ट्रपती होण्याचा सन्मान त्यांना लाभला.  

कुठल्याही राज्यातील सत्ताधारी पक्षाच्या अध्यक्षपदी असलेली व्यक्ती मुख्यमंत्रीपदाची दावेदार असतेच. काँग्रेसच्या प्रभा राव अनेक वर्षे महाराष्ट्रात मंत्रीपदावर होत्या, महाराष्ट्र शाखेच्या काँग्रेसाध्यक्षा होत्या. मात्र मुख्यमंत्रीपदाने त्यांना कायम हुलकावणीच दिली.   

याच काळात स्वकर्तृत्वावर महाराष्ट्रातील राजकारणात आलेले आणखी एक महिला व्यक्तिमत्त्व म्हणजे रजनी सातव. (गेल्या काही वर्षांत त्यांचे चिरंजीव खासदार राजीव सातव यांनी राष्ट्रीय राजकारणात आणि काँग्रेस पक्षपातळीवर मोठी कामगिरी करून या पक्षात सर्वांच्या आशा पल्लवित केल्या होत्या. करोना साथीत त्यांचे निधन झाल्यावर अनेकांनी हळहळ व्यक्त केली होती.)  

याशिवाय महाराष्ट्रातल्या अजून काही राज्यात आणि केंद्रात महिलांनी मंत्रिपदे व खासदारकीही सांभाळली आहे. सूर्यकांता पाटील अनेक वर्षे खासदार होत्या..

महाराष्ट्राच्या समाजकारणात आणिराजकारणात गेली अनेक वर्षे आपला ठसा उमटणाऱ्या एक महत्त्वाच्या महिला राजकारणी म्हणून डॉ. नीलम गोऱ्हे यांचे नाव घ्यावे लागेल. सत्तरच्या दशकात ‘युवक क्रांती दला’च्या कार्यकर्त्या म्हणून समाजकारणात पाऊल ठेवणाऱ्या डॉ. गोऱ्हे यांनी रिपब्लिकन पक्ष, राष्ट्रवादी पक्ष अशी वाटचाल करत शिवसेनेत प्रवेश केला. तेव्हा बाळासाहेब ठाकरे यांनी त्यांना विधान परिषदेचे सभासदत्व दिले. तेव्हापासून शिवसेनेतील एक प्रमुख महिला राजकारणी अशी त्यांची ओळख राहिली आहे.

आता शिवसेना सत्तेत आल्यानंतरसुद्धा निलमताईंसारख्या ज्येष्ठ राजकारणी महिलेला मंत्रीपद मात्र लाभले नाही. त्याऐवजी त्यांना विधान परिषदेच्या उपसभापती म्हणजे राज्यमंत्र्याच्या दर्जाचे पद देण्यात आले. 

ठाकरे सरकारच्या मंत्रीमंडळात शिवसेनेतर्फे कुणाही महिलेला मंत्रिपद देण्यात आलेले नाही, याची काहीही कारणे असली तरी शिवसेनेच्या मते देणाऱ्या महिला मतदारांच्या किंबहुना राज्यातील मतदारांमध्ये निम्म्या संख्येने असणाऱ्या तमाम महिला मतदारांना ही बाब निश्चितच भूषणावह नाही.     

महाराष्ट्रात २०१४ साली भाजपने विधानसभेत सर्वाधिक जागा मिळवल्या आणि देवेंद्र फडणवीस यांचे नाव मुख्यमंत्रीपदासाठी पुढे आले, तेव्हा ‘महाराष्ट्राच्या पहिल्या महिला मुख्यमंत्री व्हायला मला आवडेल’ असे विधान पंकजा मुंढे- पालवे यांनी केले होते. ते त्यांनी करायला नको होते, हे त्यांच्या लवकरच लक्षात आले असेल. मुख्यमंत्रीपदाच्या शर्यतीत असलेल्या सत्ताधारी भाजपमधील सर्वांचा पत्ता नंतर शिस्तबद्ध पद्धतीने कट केला गेला.    

आजमितीला सत्ताधारी महाविकास आघाडीत अनेक महिला राजकारणी आहेत. त्यामध्ये लोकसभा सदस्य सुप्रिया सुळे या अनुभवी नेत्या आहेत. राज्यातील राजकारणात त्या सक्रिय नसल्या तरी मुख्यमंत्रीपदासाठी एक पर्याय म्हणून त्यांच्याकडे पाहिले जातेच. मध्यंतरी त्यांचे बंधू अजित पवार यांनी अचानक भल्या पहाटे देवेंद्र फडणवीस यांच्या भाजपशी सोयरीक जुळवली, तेव्हा राष्ट्रवादीचा गड राखण्यासाठी पडद्याआड सुप्रिया सुळे यांनी महत्त्वाची भूमिका पार पाडली होती.  

सत्तेची माळ कधी कुणाच्या गळ्यात पडेल हे कधी सांगता येत नाही. अनेक वर्षे मुख्यमंत्रीपदाचे स्वप्न पाहणाऱ्यांना या पदाने कायम हुलकावणी दिली आहे, तर कुणाच्या ध्यानीमनी नसताना उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बनले आहेत. महिला मुख्यमंत्र्याबद्दलसुद्धा असाच चमत्कार घडू शकतो. तो कधी घडेल, एवढाच काय तो प्रश्न आहे.

२९ राज्ये आणि ७ केंद्रशासित प्रदेश असलेल्या भारतात मोजक्याच राज्यांत महिला आणि अल्पसंख्याक मुख्यमंत्रीपदावर आलेले आहेत. १९६३ साली उत्तर प्रदेशच्या मुख्यमंत्री झालेल्या गांधीवादी नेत्या सुचेता कृपलानी या स्वतंत्र भारतातील पहिल्या महिला मुख्यमंत्री. त्यानंतर सैय्यद अन्वर तैमूर या मुस्लीम महिलेने १९८० साली मुस्लीम बहुसंख्य नसलेल्या आसाम राज्यात अल्पकाळासाठी का होईना मुख्यमंत्री होऊन आगळावेगळा विक्रम केला. (त्यानंतर देशात केवळ महाराष्ट्राचे मुस्लीम नेते अब्दुल रेहमान अंतुले हेच मुस्लीम बहुसंख्य नसलेल्या राज्यात मुख्यमंत्री झालेले आहेत!)    

आतापर्यंत आसाम, उत्तर प्रदेश, गुजरात, तामिळनाडू, पश्चिम बंगाल, बिहार, जम्मू-काश्मीर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली, गोवा, दमण आणि दीव येथे महिला मुख्यमंत्री झालेल्या आहेत. साक्षरतेच्या आणि इतर बाबतीत पुढारलेले म्हणून गणल्या गेलेल्या केरळ आणि महाराष्ट्रासारख्या राज्यांत मात्र आजवर एकही महिला मुख्यमंत्री झालेली नाही.

नंदिनी सत्पथी या १९७० च्या दशकात ओडिशाच्या मुख्यमंत्री होत्या. गोवा, दमण आणि दीव या केंद्रशासित प्रदेशाचे पहिले मुख्यमंत्री दयानंद बांदोडकर यांच्या निधनानंतर त्यांच्या कन्या शशिकला काकोडकर या मुख्यमंत्री झाल्या होत्या लालू प्रसाद यादव भ्रष्टाचाराच्या आरोपांत अडकल्यानंतर त्यांच्या पत्नी रबडी देवी या मुख्यमंत्री बनल्या. मेहबूबा मुफ्ती सय्यद या जम्मू आणि काश्मिरच्या मुख्यमंत्री होत्या. उमा भारती या अगदी अल्पकाळासाठी मध्य प्रदेशच्या मुख्यमंत्री होत्या. सुषमा स्वराज आणि शैला कौल या दिल्लीच्या मुख्यमंत्रीपदी होत्या. एम जी रामचंद्रन यांच्या पत्नी जानकी रामचंद्रन आणि जयललिता यांनी तामिळनाडूचे मुख्यमंत्रीपद भूषविले आहे. वसुंधराराजे या राजस्थानच्या मुख्यमंत्रीपदी दीर्घकाळ राहिलेल्या आहेत. मायावतीसुद्धा उत्तर प्रदेशात मुख्यमंत्री होत्या. आनंदीबेन पटेल या गुजरातच्या माजी मुख्यमंत्री पश्चिम बंगालमध्ये ममता बॅनर्जी आता तिसऱ्या वेळेस मुख्यमंत्रीपदावर आल्या आहेत.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांत महिलांसाठी ३३ टक्के आरक्षण लागू केल्यापासून महापौर, नगराध्यक्ष, जिल्हा परिषद अध्यक्ष, सरपंच वगैरे पदांवर महिला दिसू लागल्या आहेत. विधानसभा आणि संसदेत महिलांना राजकीय आरक्षण देण्याबाबतचे विधेयक मात्र गेली अनेक वर्षे शितपेटीत धूळ खात पडले आहे.

डॉ. मनमोहन सिंग पंतप्रधान असताना सर्वपक्षीय महिला खासदार संसद आवारातील म. गांधींच्या पुतळ्यासमोर या कायद्याच्या समर्थनार्थ धरणे धरत असत. काँग्रेसच्या सोनिया गांधी, रेणुका चौधरी; भाजपच्या सुषमा स्वराज, उमा भारती; माकपच्या वृंदा कारत; समाजवादी पक्षाच्या जया बच्चन; तेलगू देशमच्या जयाप्रदा वगैरे त्यात अग्रस्थानी असत. त्या वेळी सत्ताधारी असलेल्या काँग्रेस पक्षाला संसदेत बहुमत नसल्याने आणि या विधेयकास सर्वांची सहमती नसल्याने घटनादुरुस्ती करणे शक्य नव्हते.

राष्ट्रीय जनता दलाचे लालू प्रसाद यादव आणि समाजवादी पक्षाचे मुलायम सिंग यादव यांच्या विरोधामुळे हे विधेयक बारगळले. आता अनेक वर्षांच्या कालावधीनंतर प्रथमच सत्ताधारी भाजपकडे संसदेच्या दोन्ही सभागृहांत पुरेसे बहुमत आहे. मात्र या विधेयकाचे सत्ताधारी व विरोधी अशा दोन्ही पक्षांकडून नावही काढले जात नाही. विविध जातीजमातींसाठी राजकीय आरक्षण मिळवण्यासाठी हल्ली कंबर कसलेल्या राजकीय पक्षांनी समाजात निम्म्या संख्येने असलेल्या महिलांसाठी राजकीय आरक्षण असावे, याबाबत मूग मिळून बसावे, हे ढोंगीपणाचेच लक्षण आहे.  

जोपर्यंत देशपातळीवर महिलांना राजकीय आरक्षण देण्याबाबतचा कायदा मंजूर होत नाही, तोपर्यंत राज्याराज्यांत मुख्यमंत्रीपदांवर महिला येऊ शकणार नाहीत...