हेरगिरीपासून सर्वसामान्य व्यक्ती, अगदी तुम्ही-आम्हीही सुटू शकत नाही, हे भयावह सत्य आहे!

पडघम - माध्यमनामा
कामिल पारखे

• प्रातिनिधिक चित्र
• Wed , 04 August 2021
• पडघममाध्यमनामापेगाससPegasusहेरगिरीspywareपेगाससPegasus spyware

मी दिल्लीहून एअरोफ्लोट (Aeroflot) एअरलाईन्सच्या विमानाने रशियाच्या दिशेने निघालो, तेव्हा जगात शीतयुद्ध जारी होते. ते लवकरच संपणार होते, मात्र कसे आणि कशामुळे हे कुणालाच माहीत नव्हते. ते वर्ष होते १९८६. शीतयुद्धातील दोन पक्ष होते- अमेरिका आणि सोव्हिएत रशिया. या दोन महाशक्तींच्या सीआयए आणि केजीबी या हेरयंत्रणांविषयी त्या काळात अनेक पुस्तके लिहिली गेली, चित्रपट निघाले होते. मॉस्को विमानतळावर उतरल्यावर माझी ज्या तऱ्हेने उलटतपासणी सुरू झाली, तेव्हा या दोन्ही पाताळयंत्री गुप्तहेर यंत्रणांविषयी वाचलेले सर्व काही एकदम आठवले.

आंतरराष्ट्रीय प्रवास करण्याची माझी ती पहिलीच वेळ होती. पासपोर्ट तयार करण्यासाठी लिहिलेल्या अर्जामध्ये माझ्या डोळ्यांच्या ‘बुबुळांचा रंग काळा’ असे लिहिले होते. समोरच्या काचेच्या केबिनमध्ये बसून माझ्या चेहऱ्याचे, केसांचे, कानांचे सूक्ष्म निरीक्षण करणारा आणि पडताळणीसाठी पुन्हा माझ्या पासपोर्टच्या फोटोकडे वळणाऱ्या त्या निळ्या डोळ्यांच्या अधिकाऱ्याकडे पाहून मला केजीबीची आठवण होत होती !

विमान जमिनीवर उतरण्याआधी ‘मॉस्कोचे तापमान उणे बारा आहे’ असे आम्हा प्रवाशांना सांगण्यात आले होते. प्रत्यक्षातही तितक्याच थंड नजरेने माझ्या चेहऱ्याचे निरीक्षण चालू होते. त्या केबिनमध्ये समोरच्या व्यक्तीला पाहण्यासाठी वेगवेगळ्या ठिकाणी बसवलेले तीन-चार छोटेसे आरसे होते. त्यांत आळीपाळीने पाहून माझ्या चेहरपट्टीचे, केसाचे विविध कोनांतून तो अधिकारी निरीक्षण करत होता. त्या पाच-दहा मिनिटे चाललेल्या तपासणीदरम्यान त्या अधिकाऱ्याने मला साधा एकही प्रश्न विचारला नव्हता! पासपोर्ट माझ्याकडे परत देण्यात आला, तेव्हा हुश्श्य करत मी पुढे निघालो.

अशा अनुभवामुळे मॉस्कोतल्या त्या वास्तव्यात ‘केजीबी’चे लोक सगळीकडेच पेरून ठेवले आहेत की, काय अशी मला शंका यायची. एअरोफ्लोट विमानातल्या त्या हवाईसुंदरी प्रवाशांना ‘वेलकम’ म्हणताना साधे स्मितसुद्धा करत नव्हत्या. मॉस्कोत हॉटेलवर उतरलो होतो, तेव्हा लिफ्ट आणि दरवाजापाशी एका स्टुलावर काळ्या कपड्यांतली एक वयस्कर बाई बसून असायची. तिच्याविषयीही मला हाच संशय होता, मात्र नंतर मला ती ओळखीचं स्मित द्यायला लागली, तेव्हा हा संशय मी बाजूला ठेवला.

मी त्या वेळी भारतीय पत्रकारांच्या तुकडीसह बल्गेरियात पत्रकारितेचा अभ्यासक्रम करण्याआधी रशियात पोहोचलो होतो. मॉस्कोत प्रसिद्ध रेड स्केअरला भेट दिली, लेनिन म्युझियमला भेट दिली, तिथे कॉम्रेड ब्लादिमीर लेनिनचे शरीर थ्रीपीस सूटमध्ये सजवून ठेवलेले होते. क्रेमलिनच्या त्या भव्य इमारती पाहताना आमच्यातल्या एका पत्रकाराने रशियन कम्युनिस्ट पक्षाचे सरचिटणीस आणि सोव्हिएत रशियाचे सर्वोच्च नेते मिखाईल गोर्बाचेव्ह यांचे अधिकृत निवासस्थान कुठे आहे असे विचारले, तेव्हा आमच्या अनुवादिकेने उत्तर देण्याचे टाळले. कुणी तरी आपल्यावर नजर ठेवून आहे, अशी भावना अशा वेळी प्रबळ व्हायची.  

दिल्लीत राष्ट्रपती भवन अगदी रस्त्यावरून सगळ्यांना दिसते. आत प्रवेश नसला तरी ही वास्तू मुद्दाम लांबून पाहिली, दाखवली जाते. काही वर्षांपूर्वी पॅरिसला असताना ‘आर्क ऑफ ट्रायम्प’ पाहून मी परतत होतो, तेव्हा जवळच फ्रान्सच्या राष्ट्राध्यक्षांचे निवासस्थान आहे, असे सांगितले गेले. त्यात शासकीय गुपिताचा भंग होण्याचा प्रश्नच नव्हता. कम्युनिस्टांच्या राजवटीत मात्र राज्यकर्त्यांच्या दृष्टिकोनातून लोकांपासून लपवण्यासारख्या कितीतरी गोष्टी होत्या.

पुढे बल्गेरियातल्या तीन महिन्यांच्या वास्तव्यात हाच अनुभव आला. पत्रकारितेच्या आमच्या लेक्चरच्या भाषांतराशिवाय बाकीच्या काही घडामोडींविषयी ती अनुवादक मंडळी एक चकार शब्द अधिक बोलत नसायची. आपल्यावर कुणीतरी, एखादा ‘बिग ब्रदर’ पाळत ठेवत आहे, याचे त्या लोकांना नेहमी भान असायचे. पोपटपंची म्हणजे काय असते, हे आम्ही प्रत्यक्ष त्या वेळी तेथे अनुभवले.

अमेरिकेला प्रतिकूल असलेल्या जगातील अनेक राजकीय राजवटींविरुद्ध ‘सीआयए’ने केलेल्या कारवायांविषयी अनेकदा लिहिले गेले आहे. जगातील अनेक राष्ट्राध्यक्षांच्या हत्या, काही देशांतील राजकीय अशांत वातावरण, यादवी युद्धे यामागे ‘सीआयए’ होती, असे म्हटले गेले आहे.

पंतप्रधान इंदिरा गांधी या आपल्या भाषणांत अमुक अमुक गोष्टीमागे ‘परकीय हात’ आहे, असे नेहमी म्हणायच्या. त्याबद्दल खूपदा विनोद केले जायचे. हा ‘फॉरेन हँड’ अर्थातच केजीबी नसणार आणि सीआयए असणार याबद्दल सर्वांनाच खात्री होती. शीतयुद्धाच्या काळात भारत अलिप्त राष्ट्रांचा नेता असला तरी रशियाच्या बाजूने झुकलेला होता, हे उघड गुपित होते. १९७१ला पाकिस्तानविरोधी युद्धात आणि बांगलादेश निर्मितीच्या वेळी रशियाच्या मदतीने इंदिराजींनी अमेरिकेची कशी नांग टेचली होती, हे सर्व जगाने पाहिले होते. रशियन कम्युनिस्ट पक्षाचे सरचिटणीस म्हणजेच तेथील सत्ताधारी नेते निकिता कृशेव्ह, लिओनिड ब्रेझनेव्ह भारताच्या भेटीवर यायचे, तेव्हा मला आठवते की, त्या दिवसांतल्या वृत्तपत्रांतील त्यांचे इंदिरा गांधी यांच्याबरोबरचे फोटो आणि बातम्या भारत रशियाच्या किती जवळ आहे, हे दर्शवायच्या.

रशिया आणि बल्गेरियाला जाण्यापूर्वी व्हिसा आणि इतर कामानिमित्त दिल्लीतल्या चाणक्यपुरी या परिसराला अनेकदा भेटी दिल्या. या परिसरात विविध देशांतील वकिलाती, राजदूतांची कार्यालये आहेत, म्हणजे त्या वेळी होत्या. या वकिलातींचे वैशिष्टय म्हणजे तिथे काम करणाऱ्या सर्वच व्यक्तींकडे संशयाने पाहिले जाऊ शकते, अगदी तिथे झाडलोट करणाऱ्या व्यक्तीकडेही. या वकिलातींत राजदूत हे अधिकृतरित्या आपापल्या देशांचे प्रतिनिधी म्हणून काम करत असतात. त्याशिवाय या कार्यालयांत सचिव, उपसचिव, क्लार्क वगैरे अनेक पदांवर त्या देशांतील माणसे काम करत असतात. या सर्वांकडे साहजिकच गुप्तहेर म्हणूनच अनेकदा पाहिले जाते. दूतावासातील लोकांच्या अधिकृत आणि अनधिकृत कामासंबंधी दोन्ही देशांना त्याची पुरेपूर कल्पना असते. मात्र दोन्हीही देश त्याकडे कानाडोळा करत असतात आणि त्याच वेळी आपली गुपिते बाहेर जाणार नाहीत, याविषयी पुरेपूर काळजी घेत असतात.  

कुठल्याही राजदूताला ‘डिप्लोमॅटिक इम्युनिटी’ असते. शत्रूकडून कितीही वाईट संदेश घेऊन आला तरी शत्रूच्या दूताला शिक्षा करण्याचे अगदी पुरातन काळापासून शिष्टसंमत नाही. पांडवांचा दूत म्हणून शिष्टाई करण्यासाठी कृष्ण हस्तिनापूरला कौरवांच्या दरबारात आला, तेव्हा त्याला जेरबंद करण्याचा बालिशपणा दुर्याधनाने केला होता. राजदूतावासातील कुठलीही व्यक्ती हेरगिरी करताना आढळली तर अटक वा शिक्षा न करता तिची देशातून हकालपट्टी केली जाते. दोन देशांत कुरबुरी वाढत गेल्या की, पहिली संक्रांत दूतावासातील लोकांवर कोसळते आणि रागाचा वचपा काढण्यासाठी मग दोन्ही राष्ट्रे दूतावासातील काही लोकांची हकालपट्टी करतात. अर्थात ही नेहमीची लुटुपुटीची लढाई असते, तणाव निवळल्यावर राजनैतिक आणि राजदूत संबंध पुन्हा प्रस्थापित होतात.   

त्या काळात दरदिवशी पाठवले जाणारे टपाल हेच हेरगिरीचे मुख्य साधन असायचे. प्रत्येक दूतावासातून, वकिलातींतून दरदिवशी त्यांच्या देशाला विविध कागदपत्रे आणि काही वस्तू पाठवल्या जायच्या. विमानांतून व इतर मार्गे जाणाऱ्या या सिलबंद पाकिटांना आणि वस्तूंना ‘डिप्लोमॅटिक इम्युनिटी’ असते. त्याची विमानतळांवर वा इतर चेकपोस्टवर उघडून तपासणी होत नसते. बल्गेरियातील त्या दीर्घ वास्तव्यात मला त्याचा अनुभव आला.

भारतात काही पत्रे पाठवायची असल्यास आम्ही ती पाकिटे सिलबंद करून, त्यावर तिकिटे लावून आम्ही आमच्या यजमानांकडे सोपवायचो. मग ती बल्गेरियातून भारताकडे जाणाऱ्या पार्सलमध्ये टाकली जात आणि दिल्लीला बल्गेरियन वकिलातीतील लोक ती पत्रे जवळच्या पोस्ट ऑफिसांत टाकत असत. यामुळे सोफियातील आमची पत्रे दिल्लीत एक-दोन दिवसांत पोहोचत आणि तिथून गोव्यात व इतरत्र ठिकाणी तीन-चार दिवसांत. वकिलातीकडून आलेली पार्सलांची तपासणी होत नाही, हे त्या वेळी मला समजले. 

आणि ही अगदी अलीकडची गोष्ट, तीन वर्षांपूर्वीची. ‘सकाळ टाइम्स'मध्ये सहाय्य्क संपादक-कम - न्यूज ब्युरो चीफ म्हणून काम करताना ‘थायलंडला प्रेस टूरवर जायला आपल्याला आवडले का?’ अशी एक ई-मेल मला आली अन मी उडालोच. ‘आवडेल का?’ काय प्रश्न होता! तर लवकरच थायलंडच्या मुंबई येथील वकिलातीने आयोजित केलेल्या या दौऱ्यासाठी माझी निवड झाली. थायलंड सरकारचा पाहुणा या नात्याने थायलंड वकिलातीतर्फे मला व्हिसा मिळाला. त्याशिवाय थायलंड वकिलातीच्या लेटरहेड आणि सहीशिक्यासह एक पत्रही देण्यात आले.

या पत्रामुळे बँकॉक विमानतळावर उतरताच तेथे कुठलीही तपासणी न होता, कुठल्याही रांगेत उभे न राहता एक स्वतंत्र प्रवेशदारातून मला तत्काळ बाहेर सोडण्यात आले होते आणि तेथे थायलंड सरकारचे प्रतिनिधी माझे स्वागत करण्यासाठी उभे होते. ‘डिप्लोमॅटिक इम्युनिटी’ आणि त्याबरोबर येणारे विशेष हक्क म्हणजे काय, हे मी तेव्हा प्रत्यक्ष अनुभवले.     

सीआयए आणि केजीबी यांच्या हेरगिरीविषयी आता फारशी चर्चा होत नाही. त्यांच्या गुप्त कारवाया अर्थातच चालूच असतील..

पुलित्झर पारितोषिक प्राप्त पत्रकार सेमुर हर्ष यांनी १९८३ साली प्रकाशित झालेल्या आपल्या पुस्तकात माजी पंतप्रधान मोरारजी देसाई हे भारताच्या मंत्रीमंडळात मंत्री असताना ‘सीआयए एजंट’ होते, असा आरोप करून मोठा गदारोळ उडवून दिला होता. मोरारजी देसाई यांनी हर्ष यांच्या विरोधात अमेरिकेतील न्यायालयात दावा दाखल केला होता, मात्र काही तांत्रिक बाबींमुळे तो फेटाळला गेला होता.

आपला आत्मसन्मान जपण्यासाठी भारतीय राजकारण्यांनी परदेशांतील न्यायालयांत लेखक-पत्रकारांविरुद्ध असे दावे करण्याच्या घटना तशा अतिशय दुर्मीळ आहेत. त्याआधी सत्तर वर्षांपूर्वी लोकमान्य बाळ गंगाधर टिळक यांनीही लंडनच्या न्यायालयात अशाच प्रकारे एका पत्रकाराविरुद्ध दावा दाखल केला होता. 

व्हॅलेंटाईन चिरोल या पत्रकाराने आपल्या एका पुस्तकात लोकमान्य टिळकांना ‘भारतीय असंतोषाचे जनक’ (Father of Indian Unrest) असे म्हटले होते. या बिरुदाविरुद्ध टिळकांनी दीर्घकालीन न्यायालयीन दावा चालवला. त्यासाठी वसईचे बॅरिस्टर जोसेफ ‘काका’ बॅप्टिस्टा, विदर्भातले  दादासाहेब खापर्डे यांच्यासह त्यांनी विलायतवारीही केली. या नेत्यांबरोबरचे टिळकांचे लंडनमधल्या कुठल्याशा राजवाड्यासमोरचे सुटाबुटातले एक छायाचित्र पाहण्यासारखे आहे.

मात्र टिळक हा दावा हरले. ‘भारतीय असंतोषाचे जनक’ हे बिरुद भविष्यात आपल्यामागे अभिमानाने लावले जाईल, याची टिळकांनी त्या वेळी कल्पनाही केली नसेल.   

लंडनला जाण्यासाठी शास्त्रांत निषिद्ध ठरवलेले समुद्रगमन केल्यामुळे टिळकांनी भारतात आल्यावर प्रायश्चितसुद्धा घेतले. शास्त्रनियम तोडल्याबद्दल त्यांनी घेतलेले हे दुसरे प्रायश्चित. पहिले प्रायश्चित पुण्यातल्या पंचहौद चर्चमध्ये चहा प्यायल्याबद्दल घेतले होते.

मोरारजी देसाईसुद्धा ‘सीआयए एजंट’ संदर्भांतील न्यायालयीन दावा १९८९मध्ये हरले आणि त्याच वेळी भारतातील दुसऱ्या एका राजकीय नेत्याचे नाव यासंदर्भात गोवले गेले. हे राजकीय नेते होते भारताचे माजी उपपंतप्रधान आणि महाराष्ट्राचे पहिले मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण.

मुंबईतून नव्यानेच प्रकाशित होणाऱ्या आणि विनोद मेहता संपादक असलेल्या ‘द इंडिपेंडेंट’ या इंग्रजी दैनिकाने ‘यशवंतराव चव्हाण हे सीआयएचे हस्तक होते काय?’, अशी प्रश्नार्थक शीर्षक असलेली बातमी पान एकवर आठ कलमांत छापून मोठा बॉम्ब टाकला होता. यशवंतराव चव्हाण यांचे या बातमीआधीच निधन झाले होते.

अशी स्फोटक पण तथ्यहीन बातमी देण्याची पुरेपूर किंमत विनोद मेहता यांना मोजावी लागली. त्यांना संपादकपदाचा राजीनामा द्यावा लागला आणि ‘इंडिपेंडेंट’ हे दैनिकही लगेच बंद पडले. 

मानवी इतिहासात हेरगिरी ही तशी अगदी प्राचीन काळापासून प्रचलित आहे. तंत्रज्ञानाच्या बळावर आता पाळत ठेवण्याच्या पद्धतीत मोठी क्रांती घडवून आणली आहे. तंत्रज्ञानातील अफाट प्रगतीने कुणावर पाळत राखण्याच्या, पाठलाग करण्याचा, संभाषण प्रत्यक्ष चोरून ऐकण्याच्या, महत्त्वाच्या दस्तऐवजांची नक्कल करण्याच्या जुन्या पारंपरिक हेरगिरीच्या पद्धती पूर्णतः कालबाह्य झाल्या आहेत.

विशेष म्हणजे पूर्वी केवळ महत्त्वाच्या राजकीय नेत्यांवर, सरकारी उच्चपदस्थांवर पाळत ठेवली जायची. आज स्थिती बदलली आहे. अलीकडेच उघडकीस आलेल्या नव्या पेगॅसास प्रकरणात अतिमहत्त्वाच्या व्यक्तींशी दुरान्वयाने संबंधित असलेली व्यक्ती आणि तिचे कुटुंबीय यांच्यावरसुद्धा पाळत ठेवली जात होती, असे दिसून आले आहे. त्यामुळे हेरगिरीपासून सर्वसामान्य व्यक्ती, अगदी तुम्ही-आम्हीही सुटू शकत नाही, हे भयावह सत्य आता समोर आले आहे.