देशाने आणि महाराष्ट्राने १९७२ साली एक खूप भीषण दुष्काळ अनुभवला. त्यावेळी मी इयत्ता सातवीत होतो, अन्नासाठी लोकांना किती धडपडावे लागले हे मी त्यावेळी अनुभवले.

महाराष्ट्रात त्यावेळी ग्रामीण रोजगार हमी कायद्यांतर्गत अनेक दुष्काळी कामे हाती घेण्यात आली.

महाराष्ट्र सरकारने तयार केलेल्या अनेक योजना आणि कायदे कालांतराने राष्ट्रपातळीवर राबवण्यात आले आहेत. उदाहरणार्थ, शरद पवार यांनी आणलेले स्त्रियांसाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांत राजकीय आरक्षण.

आता चर्चेत आलेला ग्रामीण रोजगार हमी कायदासुद्धा असाच.

माझा एक भाऊ श्रीरामपूरजवळ वडाळा महादेव येथे चालू असलेल्या मुरुम रस्त्याच्या बांधकाम कामावर मुकादम म्हणून कामगारांची हजेरी घेणे वगैरे काम करत असे.

'मागेल त्याला काम' अशाप्रकारचे त्या योजनेचे एक ब्रीदवाक्य होते.

आमच्या `पारखे टेलर्स' दुकानात त्याकाळात होणाऱ्या चर्चेतून सरकारी कामांत भ्रष्ट्राचार कशाप्रकारे होतो याची मला त्या बालवयात जाणीव झाली.

विद्यमान सरकारने नेहरुप्रेम जगजाहीर आहे, मात्र या सरकारची वक्रदृष्टी मोहनदास करमचंद गांधी यांच्याकडे कधीकाळी वळेल असे कधी वाटले नव्हते.

`स्वछ भारत' वगैरे योजनांत बापूंना गौरवाचे स्थान दिले गेले होते. तिसऱ्या टर्ममध्ये मात्र सरकारने हे धाडस केले आहे.

`मनरेगा' अर्थात महात्मा गांधी नॅशनल रुरल एम्प्लॉयमेंट गॅरंटी ऍक्ट अर्थातच महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायद्याचे नामांतर करुन महात्मा गांधींना या नावातून काढून टाकण्यात आले आहे.

अकरावीला मी सातारा जिल्ह्यात कराड इथल्या टिळक हायस्कुलात होतो. तिथे एका फलकावर शाळेतून मॅट्रिकला महाराष्ट्रात बोर्डात पहिल्या क्रमांकावर आलेल्या विद्यार्थ्यांचे नाव होते.

वि. स. पागे.

शाळेच्या ऑफिसासमोरून येताजाताना अनेकदा फलकावरील त्या पहिल्या नावाकडे माझे लक्ष जायचे.

याचे कारण मला माहित होते कि आमच्या शाळेचा हा हुशार विद्यार्थी नंतर महाराष्ट्र विधानसभेचा अध्यक्ष झाला होता.

तब्बल अठरा वर्षे !

पत्रकारितेत आल्यानंतर पुन्हा एकदा हे नाव परिचित झाले ते महाराष्ट्रात ग्रामीण रोजगार हमी योजनेचे जनक म्हणून.

ज्येष्ठ पत्रकार विद्याधर दाते यांनी `मनरेगा'चे जनक वि, स. पागे यांच्यावर समाजमाध्यमावर इंग्रजीत एक लेख लिहिला आहे. त्याचे भाषांतर पुढीलप्रमाणे आहे

``महाराष्ट्रातील ईजीएस (रोजगार हमी योजना) याचे श्रेय वि. स. पागे यांना दिले जाते. ते साधे, प्रामाणिक, धोती-गांधीटोपी घालणारे, सार्वजनिक कामकाजाचा मोठा अनुभव असलेले व्यक्तिमत्त्व होते.

या योजनेची मूळ विचार आणि प्रेरणा त्यांच्याकडूनच आली. ते १९६० पासून सलग १८ वर्षे महाराष्ट्र विधान परिषदेचे अध्यक्ष होते—हा एक विक्रमच आहे.

मात्र ते शैक्षणिक (अकॅडेमिक) व्यक्ती नव्हते, म्हणून त्यांची फारशी दखल घेतली जात नाही आणि इंटरनेटवरही त्यांच्याबद्दल जवळजवळ काहीच माहिती सापडत नाही.

ही मर्यादा इंटरनेटची आहे, त्यांची नाही.

प्रत्यक्षात त्यांच्याविषयी आणि या योजनेविषयी प्रचंड साहित्य विधानमंडळाच्या नोंदींमध्ये उपलब्ध आहे, जे विधान परिषद सभागृहाच्या ग्रंथालयात पाहता येते.

दुर्दैवाने, विधिमंडळाच्या अनेक महत्त्वाच्या अहवालांची फाईल्स पूर्वी परिषद भवनाच्या दालनांत पडून राहायच्या.

महाराष्ट्रातील रोजगार हमी योजना -ईजीएस - हा देशाच्या इतिहासातील अतिशय, अतिशय मोठा विषय होता.

या मुद्द्यावरच्या कार्यवाहीचे मी अनेक वर्षे वार्तांकन केले आहे. काही चर्चा मध्यरात्रीपर्यंत चालायच्या आणि आम्ही निष्ठेने तिथे बसून राहायचो

—ते अर्थातच दूरदर्शनवरील थेट प्रक्षेपण, इंटरनेट आणि संगणक येण्याच्या खूप आधीचे दिवस होते.

ही योजना काळजीपूर्वक आखण्यात आली.

श्री. पागे यांनी ती तत्कालीन मुख्यमंत्री वसंतराव नाईक यांच्याकडे मांडली.

नाईक यांना कृषी क्षेत्रातील व्यापक अनुभव होता आणि त्यांनी तात्काळ के. एन. धुळूप—शेतकरी कामगार पक्षाचे नेते आणि विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते—यांच्याशी यावर चर्चा केली.

त्या काळातील अनेक राजकारणी उंचीचे, प्रभावी व्यक्तिमत्त्व होते. आजचे काही अकॅडेमिक त्यांच्या जवळपासही येऊ शकतील का, याबद्दल मला शंका आहे.

यासंदर्भात १९८४ साली इकॉनॉमिक अँड पॉलिटिकल वीकली मध्ये एस. बागची यांनी लिहिलेला सहा पानी लेखही उल्लेखनीय आहे.

काही लोकांना या सर्व पार्श्वभूमीची अजिबातच कल्पना नसल्याचे दिसते.''

Camil Parkhe