केंद्रीय मंत्री

 आज खूप दीर्घ काळानंतर भारतात केंद्रीय मंत्री अशी काही चीज असते हे लक्षात आले.

गेल्या दशकभरात आपल्याला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शहा ही दोनच नावे सगळीकडे झळकत होती, अधूनमधून संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह आहेत हे लक्षात यायचे.

रस्ते वाहतूक आणि टोल आकारणी संदर्भात नितीन गडकरी यांचे नाव निदान महाराष्ट्रात तरी लक्षात असते.

दोनअडीच वर्षांच्या त्या भीषण ऐन कोरोना काळात या देशाचे आरोग्यमंत्री आहेत का?, असल्यास कोण आहेत? अशी विचारणा अनेकदा झाल्याचे आपणा सर्वांना आठवत असेलच..

पुणे शहरात मेट्रोच्या विविध टप्प्यांचे उद्घाटन खुद्द पंतप्रधान मोदीजी यांनी पुण्यात वारंवार येऊन किंवा त्यांना वेळ नसल्यास दिल्लीतूनच ऑनलाईन केले. काही टप्प्यांचे काम अजून सुरू आहे, त्यामुळे ते पुन्हा अजूनही येतीलच.

त्यामुळे देशात रेल्वेमंत्री किंवा रेल्वे राज्य मंत्री कोण आहेत याची पुण्यातल्या आणि देशातल्या लोकांना कल्पना असेल असे वाटत नाही.

श्रीरामपूरला शाळेत पाचवी-सहावीला असताना मी वृत्तपत्रे वाचायला सुरुवात केली, त्यामुळे काही राजकीय नेत्यांची नावे अणि त्यांनी देशात आणि महाराष्ट्रात सांभाळलेली मंत्रीपदे आजही तोंडपाठ आहेत.

उदाहरणार्थ, बांगलादेश निर्मितीप्रसंगी १९७१ साली परराष्ट्रमंत्री असलेले सरदार स्वर्णसिंग, आरोग्यमंत्री करण सिंग, अर्थमंत्री मधू दंडवते, परराष्ट्र मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, नभोवाणी मंत्री लाल कृष्ण अडवानी, पहिले मनुष्यबळ संसाधन मंत्री पी. व्ही. नरसिंह राव, रेल्वेमंत्री ललित नारायण मिश्र, टी ए पै, जॉर्ज फर्नांडिस, नेहेमी काळा गॉगल वापरणारे गानी खान चौधरी, ममता बॅनर्जी आणि लालू प्रसाद यादव, संरक्षण मंत्री मुलायम यादव आणि शरद पवार, अवजड उद्योग मंत्री विलासराव देशमुख, वगैरे वगैरे.

या केंद्रीय मंत्र्याची नावे आणि खाते लक्षात राहण्याचे कारण म्हणजे हे मंत्री खरेच त्यांच्या खात्याचा कारभार सांभाळायचे, त्यांच्या खात्याच्या कामासाठी देशभर हिंडायचे, त्यांचे फोटो आणि बातम्या देशभर वृत्तपत्रांत जाहिरातीत आणि इतरत्र झळकायचे.

त्यांच्या खात्याबाबत हे मंत्री पत्रकार परिषदा घेत असत, धोरणे ठरवत असत, निर्णयसुद्धा स्वतः घेत असत.

पंतप्रधान नरसिंह राव यांच्या कार्यकाळाच्या शेवटच्या सहा महिन्यात पुण्याचे खासदार सुरेश कलमाडी हे रेल्वे राज्यमंत्री होते.

त्या काळात त्यांनी पुणे, शिवाजीनगर आणि चिंचवड रेल्वे स्थानकांचा केलेला कायापालट आजही नजरेसमोर दिसतो.

भारतीय लोकशाही व्यवस्थेत गेले दशकभर हे सर्व बंद झाले होते.

या लोकसभा निवडणुकीत महाराष्ट्रातील काही केंद्रीय मंत्र्यांचा पराभव झाला हे वाचून हे मंत्री नक्की होते तरी कोण याबाबत मला उत्सुकता वाटली आणि त्या तीन मंत्र्यांची नावे मला कळाली.

उत्सुकता असल्यास तुम्हीही ही तीन नावे शोधू शकता.

केंद्रीय मंत्री नारायण राणे किंवा रामदास आठवले यांनी आपल्या खात्याशी निगडित असलेल्या कुठल्या कार्यक्रमाचे कधी उद्घाटन केल्याचे किंवा पत्रकार परिषद घेतल्याचे आठवते का?

जिथे राष्ट्राचे आणि संसदेचे प्रमुख असलेल्या राष्ट्रपती यांचें पदसिध्द असलेले अधिकार आणि परदेशात देशाचे प्रतिनिधित्व वगैरे कामेसुद्धा त्यांना करु देली जात नाही, तिथे केंद्रीय किंवा राज्यमंत्री असलेल्या लोकांची काय अवस्था असेल?

आज हे आठवण्याचे कारण म्हणजे कालपरवा केंद्रीय अवजड उद्योगमंत्री असलेल्या जनता दल (सेक्युलर ) पक्षाच्या एच. डी. कुमारस्वामी यांचे त्यांच्या खात्याशी निगडित असलेले एक विधान वाचले.

आपण यासंदर्भात विस्तृत माहिती जाणून घेऊ ,असे त्यांचे ते विधान होते.

आज त्यांनी त्याबाबत सारवासारव केल्याची बातमी आहे.

बैलाला आणि रेड्याला औताला, जोत्याला जुंपण्याआधी ठराविक सोपस्कार करावे लागतात, ते बहुधा या नव्या राजवटीत अजून झालेले नसावे.

केंद्रात नव्या आघाडी सरकारच्या राजवटीत ते शक्य नसल्यास लोकशाही व्यवस्थेसाठी ती इष्टापत्ती म्हणावी लागेल.

Camil Parkhe.