क्राईम अन कोर्ट रिपोर्टर 

 ``नीट, सरळ बसा, असे पायावर पायाची घडी करुन इथे बसायचे नाही,'' मुंबई हायकोर्टाच्या गोवा खंडपीठाच्या दालनांत बातमीदार म्हणून मी बसायला लागलो तेव्हा तिथला बेलिफ मला हे सांगायचा.

अनावधाने पुन्हा पायाची अशी घडी केली की लगेच तो पट्टेवाला बेलीफ तत्परतेने माझ्याकडे यायचा आणि मला सरळ करायचा.

न्यायालयाचा सन्मान करायचा, आदब राखायचा, बेअदबी होईल असे काही करायचे नाही असे धडे मी त्यावेळी शिकलो.

ते साल होते १९८२ आणि त्यावेळी मी नुकतीच विशीत पदार्पण केले होते. बीएची परीक्षा झाल्यानंतर मुंबई विद्यापीठाने निकाल जाहीर करण्याआधीच बातमीदार म्हणून मी इंग्रजी दैनिक `द नवहिंद टाइम्स'चा स्टाफ रिपोर्टर म्हणून रुजू झालो होतो.

दिवसभराच्या माझ्या कँम्पस बिट्समधल्या बातम्या गोळा करून दुपारी साडेचार पाचच्या दरम्यान मी उच्च न्यायालयात पोहोचायचो.

त्यावेळी पणजीतील हे खंडपीठ मध्ययुगीन आदिलशाह पॅलेस आणि तेव्हाचे गोवा, दमण आणि दिवच्या सचिवालयाच्या आणि अँबे फरियांच्या पूर्णाकृती पुतळ्याच्या बाजूला मात्र मांडवी नदीच्या पाठमोरी असलेल्या जुन्या दुमजली इमारतीत होते.

पांढरा आणि पिवळा रंग असलेली पोर्तुगीज छापाची ही इमारत आजही आहे आणि तिकडे गेले कि मला आजही माझे ते लिगल रिपोर्टींगचे दिवस नजरेसमोर येतात.

तर त्या इमारतीत तिथे काही प्रमुख वकिलांना आणि मग रजिस्ट्रारला भेटल्यानंतर मला त्या दिवसातल्या प्रमुख याचिका आणि निकालांची माहिती मिळायची.

निकालाचा ऑपरेटिव्ह पार्ट शेवटच्या पानावर असायचा, तो नोटबुकात जसाच्या तसा लिहून काढायचा, याचिकेतील मुख्य मुद्दे वाचायचे आणि मग बातमी त्यावरुन तयार व्हायची.

लिगल रिपोर्टिंगच्या सुरुवातीच्या काळात आणि नंतरही खूप शिकता आले.

एकदा आठवते एका बातमीदाराने प्रथम वर्ग दंडाधिकाऱ्यांचा उल्लेख `न्यायमूर्ती' असा केला होता, त्यावेळी `न्यायमूर्ती' असा उल्लेख फक्त उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांसाठी करावयाचा असतो अशी शिकवण मिळाली.

तसेच उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांच्या नावाआधी मिस्टर जस्टीस किंवा Ms जस्टीस असे लिहायचे असते अशी सक्त ताकीदसुद्धा मिळाली.

कुठल्याही कार्यक्रमांत वा इतर घटनांत मुख्य पाहुणे आल्यानंतर पत्रकारांच्या कक्षांतील पत्रकारांनी उभे राहण्याची मुळीच गरज नाही.

अपवाद फक्त संसदीय सभागृहातील सभापतींचा, राज्यपाल आणि राष्ट्रपती आणि न्यायालयातील न्यायमूर्तींचा, असा धडा मला अगदी सुरुवातीला मला आमचे वृत्तसंपादक असलेल्या एम एम मुदलियार यांनी दिला होता.

त्याशिवाय कुणाही व्यक्तीला उगाचच '', सर ' म्हणायचे नाही, भले ती व्यक्ती मुख्यमंत्री असो वा केंद्रीय मंत्री.. तुम्ही पत्रकार आहात, समोरची व्यक्ती तुमची बॉस नाही, उलट तुम्हालाच त्या व्यक्तीला जाब, प्रश्न विचारायचे आहेत हे लक्षात ठेवा..

त्या न्यायालयात वकील असलेल्या कुणाही व्यक्तीची न्यायालयात आपला काळा कोट आणि ती पांढरी कॉलर शिवाय येण्याची बिशाद नसते.

एकदा मुंबई उच्च न्यायलयाच्या गोवा खंडपीठात एका तरुण वकिलाने असा आगाऊपणा केला आणि ते कोर्टाच्या नजरेस आले तेव्हा तो वकील कसा घाईघाईने मागच्या दाराने कोर्ट रुमच्या बाहेर पडला हे मी स्वतः पाहिले आहे

जस्टीस गुस्ताव्ह फिलिप कुटो त्यावेळी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपिठाचे न्यायाधीश होते.

त्याशिवाय मुंबईतून किंवा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद नागपूर खंडपीठातील एकदोन न्यायाधीश व्हिझिटिंग जजेस किंवा व्हेकेशन जज म्हणून एक किंवा दोनतीन महिन्यांसाठी यायचे.

यापैकी जस्टीस वारीयावा हे एक नाव आजही स्पष्ट आठवते ते त्यांनी दिलेल्या काही निकालांमुळे.

जस्टीस कुटो हे एक खूप आदरणीय आणि कडक स्वभावाचे व्यक्तिमत्व म्हणून लक्षात राहिले. सात आठ वर्षे मी हायकोर्टात लिगल रिपोर्टिंग केले पण एकदाही कुटो यांच्या कक्षात जाण्याचे धाडस झाले नाही, तसा प्रसंग आला नाही.

लिगल रिपोर्टर म्हणून दहाएक वर्ष काम केले, अनेक न्यायाधीशांच्या निकालपत्रांच्या बातम्या दिल्या पण यापैकी कुणाही न्यायाधीशाला त्यांच्या केबिनमध्ये जाऊन त्यांना प्रत्यक्ष भेटण्याची संधी किंवा वेळ आली नाही.

औरंगाबाद येथे लोकमत टाइम्समध्ये रुजू झाल्यानंतर साहजिकच तिथल्या खंडपिठात पूर्ण एक वर्षभर लिगल रिपोर्टिंग केले.

त्याकाळात सुजाता मनोहर या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या पहिल्या महिला न्यायाधीश व्हिझिटिंग जज म्हणून काही महिने तिथे आल्या होत्या, तेव्हा त्यांच्या दालनात मी त्यांना भेटलो होतो.

हा एकमेव अपवाद

न्यायालयीन परिभाषेतील अनेक संज्ञा परिचित झाल्या, जशा की amicus curiae किंवा फ्रेंड ऑफ द जस्टिस किंवा न्यायमित्र.

पुण्यात आल्यानंतर इंडियन एक्सप्रेसमध्ये रुजू झाल्यानंतर लिगल रिपोर्टिंग कायमचे सुटले, कारण पुण्यात उच्च न्यायालयाचे मुळी खंडपीठच नाही.

मात्र तरीही लिगल रिपोर्टिंगची आवड कायम राहिली, आजही मी न्यायालयाच्या इंग्रजी आणि मराठी आवर्जून वाचतो.

त्याकाळात नव्यानेच ग्राहक कायदा संमत झाला, पुण्यातील ग्राहक न्यायालयांचे एकेक निकाल मोठ्या बातम्या बनत असत.

जस्टीस पी. एन. भगवती यांनी भारतीय न्याय व्यवस्थेत मोठी क्रांती केली. पब्लिक इंटरेस्ट लिटीगेशन किंवा सामाजिक हित याचिका त्यानंतर मोठ्या प्रमाणात न्यायालयात दाखल होऊ लागल्या.

एखादे पोस्ट कार्ड आले तर न्यायाधीश ते पत्र Suo Motto ( आपणहून ) याचिका म्हणून दाखल करून घेऊ लागले,

वृत्तपत्रांतील एखादी बातमीसुद्धा किंवा वाचकांचे पत्र याचिका म्हणून दाखल केली जायची, त्यासाठी मग न्यायाधीश अमिक्युस क्युरी. म्हणून एखाद्या वकिलाची नेमणूक करत असत.

त्यासाठी बहुतेक मानधन नसते. मात्र न्यायाधीशांकडून एखाद्याची अमिक्युस क्युरी म्हणून नेमले जाणे ही त्या वकिलासाठी मोठी सन्मानाची बाबा असायची

नंतर या जनहित याचिका किंवा पीआयएल काही समाज कंटकांनी खंडणी गोळा करण्यासाठी हत्यार म्हणून वापरली, जसे की नंतर माहिती अधिकार सुविधांचे झाले.

गेली अनेक वर्षे कुठल्याही उच्च न्यायालयाने एखाद्या बातमीची किंवा घटनेची आपणहून सु मोटो दखल घेऊन सुनावणी सुरु केली असे वाचण्यात आले नाही.

उलट सगळयांसमोर, अगदी उघडउघड होणाऱ्या `एन्काउंटर', `बुलडोझर न्याय' अशा घटनांबाबत न्यायसंस्थांनी डोळ्यांवर झापडे ओढून घेण्याचे प्रकार नित्याचे झाले.

न्यायव्यवस्थेच्या पडझडीची ते एक सुरुवात होती

अलीकडेच देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायमूर्तींनी रंजन गोगई यांच्या नेतृत्वाखाली पत्रकार परिषद घेऊन आपली चिंता आणि खेद व्यक्त केला ही घटना तर अभुतपुर्व होती.

त्यानंतर रंजन गोगई स्वतः सरन्यायाधीश बनले आणि त्यांनी वेगळाच इतिहास घडवला. सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी सूत्रे हाती घेतली तेव्हाही त्यांच्याविषयी अनेकांच्या खूपखूप अपेक्षा होत्या.

या आठवड्यात दिल्ली उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश यशवंत वर्मा यांचे प्रकरण तर आपल्या देशाच्या न्यायसंस्थेची आणि संपूर्ण व्यवस्थेचीच लक्तरे वेशीवर टांगत आहे.