Showing posts with label awards. Show all posts
Showing posts with label awards. Show all posts

Thursday, April 8, 2021

पुरस्कारांच्या हकिकती गमतीशीर, सुरस चमत्कारिक असतात !

 अनेक पुरस्कारांच्या हकिकती गमतीशीर, सुरस आणि चमत्कारिक म्हणाव्या अशाच असतात !

‘अक्षरनामा’  पडघम - साहित्यिक
कामिल पारखे

  • भारतरत्न व पद्म पुरस्कारांची चिन्हे आणि विजय तेंडुलकर व पु. ल. देशपांडे
  • Tue , 16 March 2021
  • मराठीतील ज्येष्ठ कादंबरीकार नंदा खरे यांनी नुकताच त्यांच्या ‘उद्या’ या कादंबरीला जाहीर झालेला साहित्य अकादमीचा पुरस्कार स्वीकारायला नकार दिला. त्यासाठी त्यांनी यापुढे कुठलाही पुरस्कार स्वीकारायचा नाही, असे चार वर्षांपूर्वीच ठरवले आहे आणि समाजाने आजवर आपल्याला खूप काही दिले आहे, अशी कारणे दिली. त्यांच्या या भूमिकेचे स्वागत महाराष्ट्रात स्वागत केले जात आहे. विशेषत: आपल्याला पुरस्कार मिळावा, यासाठी प्रयत्नशील असलेल्या आणि अर्जदार असलेल्यांच्या साहित्य जगात नंदा खरे यांची भूमिका खूपच प्रशंसनीय आणि दुर्मीळ स्वरूपाची आहे. त्यानिमित्ताने भारतातल्या काही पुरस्कारांच्या रंजक हकिकती सांगणारा हा लेख...

    ....................................................................................

  • त्या दिवशी जुन्या फायलींचा गठ्ठा उपसताना अचानक गोवा युनियन ऑफ जर्नालिस्टच्या (गुज) लेटरहेडची प्रेसनोट हाताशी आली. १९८०च्या दशकात पूर्व युरोपातील बल्गेरिया येथे पत्रकारिता अभ्यासक्रमासाठी गोव्यातून माझी निवड झाल्याची बातमी प्रसिद्ध करण्यासाठी ती प्रेसनोट तयार करण्यात आली होती. 'गुज'च्या लेटरहेडखाली आमच्या त्या पत्रकार संघटनेचा गोल शिक्का आणि त्याबरोबरची ती सही पाहून मला हसूच आले. कारण `गुज’चा सरचिटणीस या नात्याने मी स्वतः ती इंग्रजी आणि मराठी प्रेसनोट तयार केली होती आणि त्यावर स्वतःच सही केली होती. अर्थात त्यात फार वावगे नव्हते आणि गोव्यातील सर्वच मराठी, कोकणी आणि इंग्रजी दैनिकांनी ती बातमी माझ्या छायाचित्रासह दुसऱ्या दिवशी जवळजवळ जशीच्या तशी छापली होती!

    बल्गेरियाच्या व सोव्हिएत रशियाच्या त्या दौऱ्यासाठी आणि पत्रकारितेच्या अभ्यासक्रमासाठी माझी निवड कशी झाली, यामागची घटनाही तशी गंमतीदार आहे. 'गुज'चा सरचिटणीस म्हणून आठवड्यातून दोन-तीन वेळा मी पणजी जनरल पोस्ट ऑफिस म्हणजे जीपीओत जाऊन तेथे आमच्या युनियनचा २०२ क्रमांकाचा पोस्ट बॉक्स उघडून तेथील टपाल गोळा करत असायचो. त्या काळात म्हणजे १९८०च्या दशकापर्यंत अनेक संस्था-संघटनांचे स्वतःचे पोस्ट बॉक्स असत, त्यामध्ये दररोज वा दिवसातून दोन-तीन वेळेस पोस्टमन आलेले टपाल टाकत असे.

    एके दिवशी त्या टपालात इंडियन फेडरेशन ऑफ वर्किंग जर्नालिस्टसने भारतीय पत्रकारांसाठी बल्गेरियात पत्रकारितेचा अभ्यासक्रम आयोजित केला असून इच्छुक पत्रकारांनी अर्ज करावेत असे एक पत्र आले होते. मी अर्ज करू का, असे मी 'गुज'च्या वरिष्ठ पदाधिकाऱ्यांना विचारले, तेव्हा त्यांनी लगेच ‘हो’ म्हटले. मात्र त्यासाठी ‘नवहिंद टाइम्स’ने मला सुट्टी मंजूर करणे अत्यावश्यक होते. आमच्या दैनिकाचे वृत्तसंपादक एम.एम. मुदलियार यांनी तात्काळ परवानगी दिली आणि लखनौ येथे सुरुवातीच्या तीन महिन्यांच्या प्राथमिक फेरीसाठी माझी निवड झाली. त्यानंतर देशातील शंभर इच्छुक उमेदवारांपैकी तीस जणांच्या बल्गेरिया दौऱ्यासाठी माझीही निवड झाली.

  • इंडियन फेडरेशन ऑफ वर्किंग जर्नालिस्टसचे अध्यक्ष के. विक्रम राव यांनी मी 'गुज'चा सरचिटणीस म्हणजे वृत्तपत्र कामगार नेता असल्याने आणि गोवा, दमण-दीव केंद्रशासित प्रदेशातून मी एकमेव उमेदवार असल्याने माझी निवड निश्चितच आहे, हे मला आधीच सांगितले होते.

    एखाद्या सन्मानासाठी एखाद्या व्यक्तीची निवड कशी केली जाते, यामागची पार्श्वभूमी पहिली तर त्या व्यक्तीची थोरवी अन त्या पुरस्काराचे माहात्म्य याविषयी बराच उलगडा होतो. साधारणतः माझी २० वर्षांपूर्वी नाशिक शहरात 'ख्रिस्ती समाजभूषण' पुरस्कारासाठी निवड झाली होती. त्यासाठी पुण्यातून तेथे गेलो, तेव्हा माझ्या राहण्याची व्यवस्था एका बऱ्यापैकी हॉटेलात केली गेली होती. अशा प्रकारचा पुरस्कार मिळण्याची ही माझी पहिलीच वेळ, त्यामुळे मी जरासा भारावून गेलो होतो. पुरस्कारांचे आयोजक असलेल्या व्यक्तीची प्रत्यक्ष गाठ झाली, बोलणेही झाले. तेव्हा त्या व्यक्तीला मी कोण वा माझे काम याविषयी काही माहिती व देणेघेणेही नव्हते, असे समजले तेव्हा मी काहीसा जमिनीवर आलो. त्या तरुण व्यक्तीला नाशिक महानगरपालिकेची आगामी निवडणूक लढवायची होती आणि त्यासाठी तयारी म्हणून त्याने काही लोकांना हा पुरस्कार देण्याचा कार्यक्रम आयोजित केला होता, असे त्यानेच मला मनमोकळेपणाने सांगितले. एका कार्यकर्त्याने पुरस्कारासाठी महाराष्ट्रातील काही व्यक्तींची यादी तयारी केली होती, त्यात माझे नाव होते. हा माझा अशा प्रकारचा पहिला आणि शेवटचा पुरस्कार.

    एके दिवशी मी पुण्यातील आमच्या इंग्रजी दैनिकातील मुख्य वार्ताहर या नात्याने शहरातून आलेली विविध पत्रके आणि बातम्यांचा गठ्ठा चाळत होतो. असा गठ्ठा म्हणजे शहरात घडलेल्या आणि होऊ घातलेल्या घटनांची माहिती देणारी छोटोशी कॅप्सूलच असते. त्यामुळे ही पत्रके मुख्य वार्ताहराने आपल्या नजरेखालून घातली पाहिजे, हा धडा मी गोव्यात पत्रकारितेत उमेदवारी करताना माझ्या वरिष्ठांकडून शिकलो होतो. तर त्या दिवशीच्या पत्रकांच्या गठ्ठ्यात राज्य सरकारच्या माहिती खात्याकडून पत्रकारांसाठी असलेल्या पुरस्कारांविषयी आलेले एक पत्रक होते. ‘तुमच्यापैकी कुणाला या पुरस्कारांसाठी अर्ज करायचा असेल तर करा. हा अर्ज मी समोरच्या नोटीस बोर्डावर लावत आहे,’ असे मी माझ्या टीममधल्या बातमीदारांना  म्हटले.

  • माझ्या शेजारीच बसणाऱ्या एका बातमीदाराने ते पत्रक लगेचच आपल्या ताब्यात घेतले आणि त्यापैकी एका पुरस्कारासाठी आवश्यक असलेल्या कागदपत्रांसह अर्ज केला. यथावकाश हे पुरस्कार जाहीर झाले, तेव्हा पन्नास हजार रुपयांच्या आसपास म्हणजे घसघशीत रक्कम असलेला इंग्रजी पत्रकारितेसाठी असलेला एक पुरस्कार माझ्या या सहकारी बातमीदाराला मिळाला होता. या पुरस्कारांकडे बहुतेक पत्रकार आणि त्यातल्या त्यात इंग्रजी पत्रकारितेतले लोक ढुंकूनही पाहत नाहीत. काही विशिष्ट पुरस्कारांसाठी अर्जही नसतात. त्यामुळे अर्ज केला तर मोठ्या रकमेचा हा पुरस्कार मिळण्याची मोठी शक्यता असते.

    एखादा पुरस्कार संबंधित व्यक्तीला किंवा आयोजकांना खूप मनस्ताप देऊन जातो, याचाही अनुभव अनेकदा आलेला आहे. महाराष्ट्रात शिवसेना-भाजप युतीचे सरकार असताना साहित्यिक आणि अष्टपैलू व्यक्तिमत्त्वाच्या पु. ल. देशपांडे यांना राज्य सरकारचा ‘महाराष्ट्र भूषण’ हा सन्मान जाहीर झाला, तेव्हा असाच मोठा वाद झाला होता. महाराष्ट्रातील सत्ताधारी पक्ष असलेल्या शिवसेना-पुरस्कृत ‘ठोकशाही’बद्दल पु. ल. देशपांडेंनी जाहीर टीका केली, तेव्हा ‘झक मारली आणि यांना पारितोषक दिले’ असे खास ठाकरी शैलीतील विधान शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी भर सभेत काढले, तेव्हा महाराष्ट्रात केवढा गदारोळ उडाला होता.

    ‘काजळमाया’ या पुरस्कारप्राप्त कथासंग्रहाच्या प्रकाशन तारखेबाबत वाद झाल्याने उद्विग मनाने जी. ए. कुलकर्णी यांनी आपला साहित्य अकादमी पुरस्कार परत केला होता. साहित्य अकादमीबाबतची ही बहुधा पहिली ‘पुरस्कार वापसी’ घटना.

    देशातील आणि राज्यातील अनेक खासदारांना 'उत्कृष्ट संसदपटू' पुरस्कार मिळाला, अशा बातम्या अनेकदा येतात. खऱ्या अर्थाने ज्येष्ठ संसदपटू असलेल्या अटल बिहारी वाजपेयी, सोमनाथ चॅटर्जी, प्रणब मुखर्जी वगैरेंना असे पुरस्कार मिळाले आहेत. मात्र संसदेत कधी तोंड उघडण्याची संधीही न मिळालेल्या व्यक्तींना असे पुरस्कार मिळाल्याच्या बातम्या झळकल्या तर हे पुरस्कार कुठल्या संस्थेने दिले हे नीट तपासले की, खरी बाब उलगडते.

    अलीकडेच दुसऱ्या शहरात होणाऱ्या कुठल्याशा संमेलनात परिसंवादात सहभागी होण्याचे मला आमंत्रण आले आणि मोहात पडून मी ते स्वीकारलेही. स्वतःच्या वाहनाने मी त्या शहरात पोहोचलो, तेव्हा माझ्या राहण्याची सोयही हॉटेलात केली तेव्हा मी ओशाळलोच. पण आयोजक मात्र भेटायलाही आले नव्हते. दुसऱ्या दिवशी संमेलनात मला आणि इतर अनेकांना सहभागाचे मानचिन्ह आणि बंद पाकिट देण्यात आले, तेव्हा तिथे झालेल्या भाषणांत या आदरातिथ्याचे आणि सन्मानाचे रहस्य उलघडले.

    राज्य सरकारच्या कुठल्याशा संस्थेने या संमेलनासाठी भरघोस आर्थिक मदत केली होती आणि त्याशिवाय अनेक स्थानिक संस्था-संघटनांनी विविध आदरातिथ्यासाठी आपला वाटा उचलला होता, याचा आयोजकांच्या निवेदनांत कृतज्ञतापूर्वक उल्लेख होता. त्यानंतर चिंचवडला कुठल्याशा स्टेशनरी दुकानात गेलो असता, तेथे विविध प्रकारचे आणि आकाराचे चकचकणारे, आकर्षक मानचिन्ह स्वस्त किमतीत विक्रीला ठेवले होते असे दिसले. त्या दिवशी घरी आल्यावर कपाटात ठेवलेले ते मानचिन्ह काढून, त्याचे सर्व स्क्रू मोकळे करून चार-पाच भागांतले ते तुकडे कचऱ्याच्या डब्यात टाकून दिले.

    पुरस्कार देणारे काही आयोजक आपल्या पुरस्काराविषयी खूप हळवेही असतात. ज्येष्ठ नाटककार विजय तेंडुलकर यांना सांगलीच्या एका रंगकर्मी संघटनेने आपला पुरस्कार जाहीर केला होता. मात्र आयोजकांची हा पुरस्कार विष्णुदास भावे यांच्या सांगली जिल्ह्यातील जन्मगावी येऊन स्वीकारावा, ही मागणी तेंडुलकरांनी मान्य केली नाही. एकतर या पुरस्काराची रक्कम अगदी मामुली होती. तेंडुलकरांनी स्वखर्चाने मुंबईहून सांगलीला जाण्याची अपेक्षा करणे योग्य नव्हते. शिवाय त्यांच्या वयाचा विचार करून हा पुरस्कार आयोजकांनी तेंडुलकरांच्या मुंबईतील घरीच द्यावा अशी त्यांची अपेक्षा होती. त्यात काही वावगेही नव्हते. काही पुरस्कार एखाद्या व्यक्तीला दिल्याने त्या पुरस्काराच्याच प्रतिष्ठेत वाढ होते ही गोष्ट खरीच आहे. पंडित भीमसेन जोशी यांना पुण्यातील त्यांच्या राहत्या घरीच ‘भारतरत्न’ पुरस्कार दिला गेला, तो या भावनेतूनच!

    ज्ञानपीठ हा भारतातला साहित्यक्षेत्रातील सर्वांत प्रतिष्ठेचा पुरस्कार मराठीत पहिल्यांदा वि. स. खांडेकर यांना त्यांच्या ‘ययाती’ या कादंबरीसाठी जाहीर झाला. त्या वेळी ‘हा पुरस्कार  डोळ्यांनी दिसत असताना आणि हिंडण्याफिरण्याची ताकद असताना मिळाला असता तर आनंद वाटला असता’ असे वयोवृद्ध खांडेकरांनी म्हटले होते. दादासाहेब फाळके पुरस्कारांसारखे प्रतिष्ठेचे सन्मान व्हीलचेअरवर असलेल्या आणि नजर शून्यात असलेल्या अभिनेत्यांना दिले जातात, तेव्हा खांडेकरांच्या या वाक्याची हमखास आठवण येते.   

    मला आठवते १९८०च्या दशकात पद्म पुरस्कार विजेत्यांच्या खास मुलाखती आम्ही बातमीदार नंतर घेत असू. हल्ली हा सोपस्कार त्या दिवशीच्या बातम्यांतच उरकावून घेतला जातो. पद्म पुरस्कार देण्याची ही परंपरा आपण ‘सम पिपल आर मोर इक्वल दॅन अदर्स’ यावर विश्वास ठेवणाऱ्या रशिया आणि इतर साम्यवादी देशांकडून उचलली असे म्हटले जाते. अमेरिकेत वा इतर प्रगत देशांत अशी सरकारतर्फे घाऊक पद्धतीने पुरस्कार देण्याची पद्धत नाही. भारत सरकारतर्फे दिल्या जाणाऱ्या पद्म आणि भारतरत्न पुरस्कारांचे राजकारण आणि अवमूल्यन होत गेले आहे, यात वादच नाही. त्यासाठी केवळ एकाच पक्षाला दोष देता येणार नाही. 

    पंतप्रधान राजीव गांधींनी तामिळनाडूच्या निवडणुका नजरेसमोर ठेवून नुकतेच दिवंगत झालेले तामिळनाडूचे माजी मुख्यमंत्री आणि अण्णाद्रमुक नेते एम. जी. रामचंद्रन यांना मरणोत्तर ‘भारतरत्न’ पुरस्कार जाहीर केला आणि त्यानंतर या सर्वोच्च नागरी किताबाचा राजकारणासाठी सर्रास वापर होऊ लागला. कुणा डॉक्टरने सत्तेवरील नेत्याचे हृदयाचे, गुडघ्याचे ऑपरेशन केले, कुणी कवितांचे भाषांतर केले म्हणूनही पद्म पुरस्कार दिले गेले. यात सन्माननीय अपवाद म्हणजे पंतप्रधान मोरारजी देसाई यांच्या जनता पक्षाच्या सरकारच्या काळात आणि नंतर युनायटेड फ्रंट सरकारच्या म्हणजे पंतप्रधान देवेगौडा आणि इंद्रजित गुजराल सरकारच्या काळात पद्म पुरस्कार देण्याची ही नवी सरंजामशाही परंपराच खंडीत करण्यात आली होती. पद्म वा भारतरत्न यासारखे किताब त्या व्यक्तीच्या नावापुढे पदाप्रमाणे लिहिले जाऊ नये, असा संकेत आहे, याची अनेकांना जाणीवही नसते. 

  • 'आम्हाला नकोच तुमचे सरकारी पुरस्कार आणि मानमरातब' अशी भूमिका आणीबाणीच्या काळात दुर्गा भागवत आणि इतर काही साहित्यिकांनी घेतली होती. त्यानंतर पुरस्कार देण्याआधी त्या व्यक्तीचा होकार घेण्याची प्रथा अनेक आयोजकांनी सुरू केली. राज्य सरकारतर्फे दिल्या जाणाऱ्या अनेक साहित्य पुरस्कारांसाठी तर संबंधित लेखकांनी वा प्रकाशकांनी अर्ज करावे लागतात, यातच सर्व आले! 

    महनीय व्यक्तींच्या स्मरणार्थ उभारलेल्या स्मृतीस्थळांत व स्मारकांत असे पुरस्कार आणि किताब प्रदर्शनार्थ ठेवले जातात. बऱ्याच लोकांना आपल्याला मिळालेले असे पुरस्कार आणि मानपत्रे घरांतील काचेच्या कपाटांत लावण्याचा सोस असतो. त्यामुळे त्यांच्या व्यक्तिपरिचयाच्या पानात भर पडते.

    अलीकडे ‘भारतरत्न’ पुरस्कारासाठी पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरु आणि त्यानंतर पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी स्वतःचीच निवड केली होती, असा जोरदार प्रचार समाजमाध्यमांवर केला गेला. अनेक पुरस्कारांच्या हकिकती गमतीशीर, सुरस आणि चमत्कारिक म्हणाव्या अशाच असतात.



Thursday, October 15, 2015

Returning of awards has a tradition!

Returning of awards has a tradition!
Reporters Name | CAMIL PARKHE | Thursday, 15 October 2015 AT 09:08 AM IST
Send by email    Printer-friendly version
Camil Parkhe, blog, Indira Gandhi, Operation Blue Star, Golden Temple, Khushwant Singh, Padma Shri, returning awards
http://www.sakaaltimes.com/NewsDetails.aspx?NewsId=4913465897162652784&SectionId=4861338933482912746&SectionName=Blog&NewsTitle=Returning%20of%20awards%20has%20a%20tradition

When Indira Gandhi ordered Operation Blue Star to flush out terrorists from the Golden Temple, senior editor and  die-hard loyalist Khushwant Singh returned his Padma Shri to protest against desecration of the Sikh shrine. I was then working in a Panaji-based newspaper and I remember we journalists had a heated discussion that evening on the issue whether the news merited  front page space. Most of us opined that Operation Blue Star was justified and there was no need to glorify Khushwant’s action.

However, the editor’s veto prevailed – he was trained under Khushwant Singh in the ‘Illustrated Weekly of India’ – and the news was carried on page one.

Khushwant Singh perhaps was the first person to return his Padma Shri. In early 1990s, anti-corruption crusader and social activist Anna Hazare had also threatened to return his Padma Shri to protest against the government policies.

Prior to Operation Blue Star, India had witnessed a dark period in the form of Emergency and yet at that time no one returned their awards instituted by the government or by bodies appointed by the government. At that time, Marathi writer and research scholar Durga Bhagwat had given a call to littérateurs not to share dais with the ruling politicians or shun government funds for hosting literary conferences as a sign of protest against the government.

The present spree of veteran writers in the country returning their literary and other laurels to protest against the increasing intolerance and the passive role of the government has once again brought the intelligentsia and the government face to face.

There is indeed a marked difference in the situation prevailing during the Emergency and now. The present government has been duly elected with popular support and it has mandate to rule for its full term.  During the era of pro and anti-Mandal agitations, the atmosphere in the country was charged with people fiercely supporting or opposing the quota rule. So much so that there was a spurt in youngsters attempting self-immolations to protest against the reservation system.

It would be easier to label the writers and others returning their Sahitya Akademi and other laurels as ‘anti-Modi’ or ‘pseudo-secular’ people and skirt the main issue. Union Culture Minister Mahesh Sharma has almost done that. But the government authorities need to take into consideration that some of these protesting members of intelligentsia may have supported Narendra Modi when he only spoke of ‘development’ in his Lok Sabha poll campaign. The people in the country had then not imagined the scenario they are experiencing now. Considering this, the government needs to seriously consider the concerns being expressed by the dissenting writers and immediately undertake the remedial measures.