पुण्यात एका इंग्रजी वृत्तपत्रात नुकताच रुजू झालो होतो तेव्हाची गोष्ट. प्रा. दि. ब. देवधर यांना ‘पद्मभूषण’ पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले होते. स्वातंत्र्यपूर्व काळात, चाळीसच्या दशकात क्रिकेटमध्ये महत्त्वपूर्ण कामगिरी करणाऱ्या आणि फर्ग्युसन कॉलेजचे माजी शिक्षक असलेल्या दिनकर बळवंत देवधर यांनी काही दिवसांपूर्वी शंभरी पूर्ण केली होती. योगायोगाने देवधर यांच्याप्रमाणेच शकुंतलाबाई परांजपे यांनाही त्याच वेळी ‘पद्मभूषण’ मिळाला होता. 

या दोन्ही पद्मभूषण पुरस्कारार्थींवर मी लेख लिहिले होते. त्या वेळी मला एक गोष्ट जाणवली की, ‘पद्मभूषण” मिळालेल्या प्रा. देवधर आणि शकुंतलाबाई परांजपे यांच्यामध्ये काही समान धागे होते. त्या दोघांनाही खूप वर्षांपूर्वी ‘पद्मश्री’ने गौरवण्यात आले होते. मग आता त्यांना हा त्याहून वरच्या दर्जाचा पुरस्कार देण्याचे तात्कालिक कारण काय होते? 

देवधर यांनी अलीकडेच शंभरी ओलांडली होती. भारतात संतती नियमनाची चळवळ राबवणारे रघुनाथ धोंडो कर्वे यांना मदत करणाऱ्या आणि त्यांच्या ‘समाजस्वास्थ्य’ या मासिकात नियमितपणे लिहिणाऱ्या, माजी आमदार-खासदार असलेल्या शकुंतलाबाईंचीसुद्धा नव्वदीकडे वाटचाल चालू होती. 

या दोघांनाही त्यांच्या या दीर्घायुष्यानिमित्ताने हा सन्मान दिला जात होता हे स्पष्टच होते.

साहित्य अकादमी, ज्ञानपीठ आणि इतकेच नव्हे, तर नोबेल वगैरे पुरस्कार मात्र आजही फक्त हयात व्यक्तींनाच दिले जातात. पेन्शन चालू राहण्यासाठी संबंधित व्यक्तींना दरवर्षाच्या अखेरीस आपण जिवंत आहोत हे सिद्ध करणारा हयातीचा पुरावा दाखल करावा लागतो. त्याचप्रमाणे एखाद्या व्यक्तीचे निधन झाले की मग नोबेल आणि साहित्य अकादमीच्या पुरस्कारासाठी ती व्यक्ती अपात्र ठरते. 

एखादा सन्मान वा पुरस्कार एखाद्या व्यक्तीला देण्यामागचे (किंवा न देण्यामागचे) कारण शोधायचा प्रयत्न केल्यास अशी काही गमतीदार, अविश्वसनीय किंवा धक्कादायक माहिती मिळते. अहिंसेचा पुरस्कार करणाऱ्या महात्मा गांधींना नोबेल पुरस्कार मिळाला नाही, मात्र वर्णभेदाच्या संघर्षात अहिंसेचे साधन यशस्वीरीत्या हाताळणाऱ्या अमेरिकेतील मार्टिन ल्यूथर किंग (ज्युनियर) यांना हा प्रतिष्ठेचा पुरस्कार अगदी तरुण वयात मिळाला. 

वर्णभेदाच्या संघर्षात महत्त्वाचे योगदान देणारे दक्षिण आफ्रिकेतील नेते नेल्सन मंडेला आणि नुकतेच दिवंगत झालेले आर्चबिशप डेसमंड टुटू यांनाही ‘नोबेल’ने गौरवण्यात आले. दुसरीकडे, मानवतेवरचा कलंक असलेली अस्पृश्यता राज्यघटनेच्या माध्यमातून कायमची संपवणाऱ्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांसारख्या महामानवालाही नोबेल मिळाला नाही.

वि. स. खांडेकर यांना त्यांच्या ‘ययाती’ या कादंबरीसाठी ज्ञानपीठ पुरस्कार जाहीर झाला त्यानंतर दोन वर्षांनी, वयाच्या ७८ व्या वर्षी खांडेकरांचे निधन झाले. याचा अर्थ वयाच्या पंचाहत्तरीपर्यंत खांडेकरांना दीर्घायुष्य लाभले नसते तर मराठीतले पहिले ज्ञानपीठ मिळण्याचा सन्मान त्यांना लाभला नसता. 

खांडेकरांना ज्ञानपीठ पुरस्कार जाहीर झाला तेव्हा या कादंबरीची वाचनालयातील प्रत लगेच मिळवून मी ती अधाशीपणे वाचून काढली होती. इंग्रजी किंवा इतर भाषेतल्या कुठल्याही साहित्यकृतीला एखादा पुरस्कार मिळाला की त्या पुस्तकाकडे वाचकांचे लक्ष जाते. पुढे वर्षानुवर्षे त्या पुस्तकाच्या अनेक आवृत्त्या निघत असतात. उदाहरणार्थ, ‘टू किल अ मॉकिंग बर्ड’ हे पुस्तक माझ्या हातात पडले तेव्हा ते एक नावाजलेले पुस्तक असल्याचे मला आठवले. 

किती मराठी पुस्तकांबाबत असे म्हणता येईल? ‘ज्ञानपीठ’ पुरस्कार मिळाल्यावरही खांडेकरांच्या या पुस्तकाच्या फार आवृत्त्या निघाल्या नाहीत. इतरही अनेक पुरस्कारप्राप्त मराठी पुस्तकांची बहुधा हीच कथा असेल.

वि. वा. शिरवाडकर तथा कुसुमाग्रजांना १९६७ ते १९८१ या काळातील त्यांच्या साहित्यकृतीसाठी ज्ञानपीठ सन्मान मिळाला. ‘घेता घेता एक दिवस देणाऱ्याचे हात घ्यावे,’ अशा अनेक आशयघन कविता लिहिणाऱ्या विंदा ऊर्फ गोविंद विनायक करंदीकर यांनी खूप वर्षांपूर्वी, म्हणजे ऐंशीच्या दशकातच ‘आपल्याकडे आता लिहिण्यासारखे नवीन असे काही नाही,’ असे जाहीरपणे सांगून लेखणी म्यान केली होती.  त्यांना वयाच्या ८५ व्या वर्षी २००३ चा ज्ञानपीठ पुरस्कार ‘अष्टदर्शने’ या साहित्यकृतीसाठी देण्यात आला. विंदांची ही ‘ज्ञानपीठ’प्राप्त साहित्यकृती मात्र किती जणांनी वाचली असेल वा हे नाव ऐकले असेल याविषयी मला शंका आहे.

एखाद्या व्यक्तीला विशिष्ट निर्मितीसाठी पुरस्कार मिळाल्याने किंवा न मिळाल्याने त्या व्यक्तीचे वा त्या कलाकृतीचे श्रेष्ठत्व ठरत नाही. तसे गृहीतही धरता कामा नये. उदाहरणार्थ, गेल्या शतकातील एक महान तत्त्वज्ञ असलेल्या, अपारंपरिक मते मांडणाऱ्या आणि युद्धविरोधी भूमिका घेऊन लोकप्रिय जनमताचा आणि शासनाचाही रोष पत्करणाऱ्या बर्ट्रांड रसेलला मिळालेला नोबेल पुरस्कार साहित्यातील होता!

भारतीय साहित्य क्षेत्रातील सर्वोच्च सन्मान असलेले ज्ञानपीठ पुरस्कार १९६५ पासून दिले जात आहेत. मराठी साहित्यातील दिग्गज असलेल्या अनेक साहित्यिकांना या पुरस्काराने हुलकावणी दिली आहे. 

वानगीदाखल विजय तेंडुलकर, पु. ल. देशपांडे, नामदेव ढसाळ, शांता शेळके, दुर्गा भागवत, व्यंकटेश माडगूळकर, मंगेश पाडगावकर, वसंत कानेटकर, जी. ए. कुलकर्णी, नारायण सुर्वे, वसंत बापट अशी कितीतरी नावे घेता येतील. 

विजय तेंडुलकर आणि नामदेव ढसाळ यांची नावे वगळून केवळ मराठी साहित्याचाच नव्हे, तर भारतीय साहित्याचाही इतिहास पूर्ण होऊ शकत नाही. अशांना ज्ञानपीठ पुरस्कार का बरे दिला गेला नसेल? 

याचाच अर्थ इतर पुरस्कारांप्रमाणेच केवळ मेरिट म्हणजे उच्च दर्जाच नव्हे, तर इतरही अनेक गोष्टी साहित्य अकादमी किंवा ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करण्यासाठी आवश्यक असतात. यामध्ये लॉबिंग प्रक्रिया, तांत्रिक आणि इतर बाबींचे पालन वगैरे अनेक गोष्टींचा समावेश असतो. 

साहित्य अकादमीचा पुरस्कार मिळाल्यावर त्या साहित्यकृतीच्या पात्रतेबद्दल तांत्रिक मुद्द्यावर संशय निर्माण झाल्याने अत्यंत उद्विग मनाने जी. ए. कुलकर्णी यांनी आपला पुरस्कार परत केला होता, हे एक उदाहरण आहेच.

इतर भारतीय भाषांच्या तुलनेत मराठी साहित्याला फार कमी साहित्य अकादमी आणि ज्ञानपीठ पुरस्कार मिळाले. याची कारणमीमांसा काही वर्षांपूर्वी दिल्लीत राहणाऱ्या आणि तेथील समीकरणांची पूर्ण जाणीव असलेल्या मराठीतील एका ज्येष्ठ साहित्यिक-समीक्षकाने केली होती. दुसऱ्यांचे पाय ओढण्याचे प्रकार आणि पुरस्कारांसाठी लॉबिंग करण्यात अपयश अशी दोन मुख्य कारणे असल्याचे त्यांनी नमूद केले होते. 

असे असले तरी ज्ञानपीठ किंवा साहित्य अकादमी पुरस्कार मिळाल्या न मिळाल्यामुळे कुठल्याही साहित्यिकाचे, त्यांच्या साहित्यकृतीचे मोल आणि योगदान वाढते अथवा कमी होते असे नाही. सातशे-आठशे वर्षांपूर्वीचे चक्रधर स्वामी आणि संत ज्ञानेश्वर यांचा तसेच सतराव्या शतकातील जन्माने ब्रिटिश असलेल्या, ‘ख्रिस्तपुराण’कार फादर थॉमस स्टिफन्स यांचा वारसा सांगणाऱ्या आणि आता अभिजात भाषेच्या दर्जासाठी प्रयत्न होत असलेल्या मराठीच्या समृद्धीसाठी काय केले जाते हे त्याहून अधिक महत्त्वाचे आहे. 

हा दर्जा मिळाल्याने एखाद्या भाषेचे किंवा त्या भाषेतील साहित्यकृतींचे महत्त्व वाढते, असे थोडेच आहे? तरीही दरवर्षी मराठीला अभिजात दर्जा मिळावा यासाठी कागदी घोडे नाचवले जातात. 

मराठी अधिकाधिक वाचली जावी या भाषेत दर्जेदार, विपुल लिखाण व्हावे आणि त्यातून ही भाषा आणखी समृद्ध व्हावी यासाठी किती प्रयत्न केले जातात?

कामिल पारखे

कुठल्याही व्यक्तीच्या कार्याचे, योगदानाचे मूल्य पुरस्कार नाही तर काळच ठरवत असतो.

 पुण्यात इंडियन एक्सप्रेसला नुकताच रुजू झालो होतो तेव्हाची गोष्ट. प्रा. दि. ब देवधर यांना पद्मभूषण पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले होते आणि पुन्हा एकदा क्रिकेटमहर्षी देवधर यांच्यावर वृत्तपत्रांतून लेख प्रसिद्ध होऊ लागले. `पुन्हा एकदा' असा शब्द मी वापरला याचे कारण म्हणजे स्वातंत्र्यपूर्व काळात चाळीसच्या दशकात क्रिकेटमध्ये महत्त्वपूर्ण कामगिरी करणाऱ्या फर्ग्युसन कॉलेजातले माजी शिक्षक असलेल्या दिनकर बळवंत देवधर यांनी काही दिवसां[पूर्वी शंभरी पूर्ण केली होती, त्यावेळीही त्यांच्यावर वृत्तपत्रांतून असेच अनेक लेख प्रकाशित झाले होते.

योगायोगाने देवधर यांच्याप्रमाणेच शकुंतलाबाई परांजपे यांनाही त्याचवेळी पद्मभूषण पुरस्कार मिळाला होता. मी त्याकाळात डेक्कन जिमखान्यावर रानडे इन्स्टिट्युटसमोर प्रिया लॉजवर मंथली कॉट बेसिसवर राहत होतो आणि प्रा देवधर आणि शकुंतलाबाई परांजपे हे दोघेही डेक्कन जिमखान्यावर राहत होते. माझ्या शेजारीच राहणाऱ्या या दोन्ही पद्मभूषण पुरस्कारार्थींवर मी त्याकाळात लेख लिहिले होते. ही तीस वर्षांपूर्वीची म्हणजे १९९१ च्या आसपासची घटना.

यावेळी मला एक गोष्ट जाणवली कि पद्मभूषण मिळालेल्या प्रा. देवधर आणि शकुंतलाबाई परांजपे यांच्यामध्ये काही समान धागे होते. त्या दोघांनाही खूप वर्षांपूर्वी पद्मश्री पुरस्कारांनी गौरवण्यात आले होते. मग आता त्यांना हा त्याहून वरचा दर्जा असलेला हा पुरस्कार देण्याचे नैमित्तिक कारण काय होते?

देवधर यांच्याबाबत हे कारण अगदी उघड होते, त्यांनी अलिकडेच शंभरी ओलांडली होती. भारतात संततीनियमनाची चळवळ राबवणारे रधुनाथ धोंडो कर्वे यांनां मदत करणाऱ्या आणि त्यांच्या `समाजस्वास्थ' या मासिकात नियमितपणे लिहिणाऱ्या आणि माजी आमदार (विधानपरिषद सभासद) , खासदार (राज्यसभा सभासद) असलेल्या शकुंतलाबाईंचीसुद्धा नव्वदीकडे वाटचाल चालू होती. या दोघांनाही त्यांच्या या दीर्घायुष्यानिमित्ताने हा सत्कार दिला जात होता, हे स्पष्टच होते.

स्वातंत्र्यानंतर अनेक वर्षे पद्म आणि भारतरत्न हे पुरस्कार केवळ हयात व्यक्तींनाच दिले जात असत. तामिळनाडूचे माजी मुख्यमंत्री आणि अण्णाद्रमुकचे नेते एम. जी. रामचंद्रन यांच्या निधनानंतर तामिळनाडूत लगेच होणाऱ्या निवडणुका नजरेसमोर ठेवून त्यावेळचे पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी मरणोत्तर भारतरत्न पुरस्कार जाहीर केला. अर्थात याचा काँग्रेस पक्षाला निवडणुकीत काहींचं फायदा झाला नाही ही गोष्ट अलाहिदा. मात्र त्यानंतर हा पुरस्कार मरणोत्तर देण्याची घातक परंपरा सुरु झाली.

साहित्य अकादमी, ज्ञानपीठ आणि इतकेच नव्हे तर नोबेल वगैरे पुरस्कार मात्र आजही फक्त हयात व्यक्तींनाच दिले जातात. पेन्शन चालू राहण्यासाठी संबंधित व्यक्तींना दर वर्षाच्या अखेरीस आपण अजून जिवंत आहोत हे सिद्ध करणारा हयातीचा पुरावा दाखल करावा लागतो. अन्यथा नवीन वर्षाच्या सुरुवातीला पेन्शन लगेच बंद होते. त्याचप्रमाणे एखाद्या व्यक्तीचे निधन झाले कि मग नोबेल आणि ज्ञानपीठ पुरस्कारासाठी ती व्यक्ती अपात्र ठरते.

काही आठवड्यांपूर्वीच महाराष्ट्रातही साहित्यक्षेत्रातील काही नामवंत व्यक्तींना विशिष्ट पुरस्कार दिले नाही त्याबद्दल जाहीर नापसंती व्यक्त झाली तेव्हा हे पुरस्कार केवळ हयात व्यक्तींनाच दिले जातात असा नियम आहे असे अधिकृतरीत्या सांगितले गेले आणि हवे असल्यास हा नियम बदलता येईल अशीही पुष्टी जोडण्यात आली होती.

हयातीच्या या नियमामुळेच अहिंसेचा पुरस्कार करणाऱ्या महात्मा गांधींना हा पुरस्कार मिळाला नाही असे म्हटले जाते. मात्र वर्णभेदाच्या संघर्षात अहिंसेचे साधन यशस्वीरीत्या हाताळणाऱ्या अमेरिकेतल्या रेव्ह. मार्टिन ल्युथर किंग (ज्युनियर) यांना हा प्रतिष्ठेचा पुरस्कार अगदी तरुणवयात मिळाला. वर्णभेदाच्या संघर्षात महत्त्वाचे योगदान करणाऱ्या दक्षिण आफ्रिकेतील नेते नेल्सन मंडेला आणि नुकतेच दिवंगत झालेले आर्चबिशप डेसमंड टुटू यांनाही नोबेल पारितोषकाने गौरवण्यात आले.

अशाच प्रकारे मानवतेवरील एक कलंक असणाऱ्या अस्पृश्यतेचा भारतात राज्यघटनेच्या माध्यमातून कायमचा नायनाट करणाऱ्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांसारख्या महामानवाला मात्र नोबेल पुरस्कार मिळाला नाही.

याउलट या शतकाच्या सुरुवातीला बराक ओबामा यांनी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष म्हणून सूत्रे घेतल्याघेतल्या त्यांना नोबेल पुरस्काराने गौरवण्यात आले ते नेमके कशासाठी याचा खुद्द ओबामा यांनासुद्धा थांगपत्ता लागलेला नसेल.

एखादा सन्मान व पुरस्कार एखाद्या व्यक्तीला देण्यामागचे (किंवा न देण्यामागचे) कारण शोधू गेल्यास काही गंमतीदार, अविश्वसनीय किंवा धक्कादायक माहिती मिळते. स्थानिक, राज्य, आणि राष्ट्र तसेच जागतिक पातळींच्या पुरस्कारांविषयीही असेच घडल्याचे दिसते.

वि. स. खांडेकर यांना त्यांच्या 'ययाती' या कादंबरीसाठी ज्ञानपीठ पुरस्कार जाहीर झाला, तेव्हा त्यांची दृष्टी अधू झाली होती, मदतीशिवाय त्यांना हालचाल करता येत नव्हती. ''पुरस्काराचा आनंद उपभोगण्याची क्षमता असताना हा सन्मान मिळाला असता तर बरे झाले असते'' अशी हा सन्मान जाहीर झाल्यावर गलितगात्र अवस्थेतील खांडेकरांची प्रतिक्रिया होती ! त्यानंतर दोन वर्षांत वयाच्या ७८ व्या वर्षी खांडेकरांचे निधन झाले.

याचा अर्थ वयाच्या पंचाहत्तरीपर्यंत खांडेकरांना दीर्घायुष्य लाभले नसते तर मराठीतले पहिले ज्ञानपीठ मिळण्याचा सन्मान त्यांना मिळाला नसता.

खांडेकरांना ज्ञानपीठ पुरस्कार जाहीर झाला तेव्हा श्रीरामपुरातल्या लोकमान्य टिळक वाचनालयातून या कादंबरीची प्रत लगेच मिळवून मी ती अधाशीपणे वाचून काढली होती. या कादंबरीवर मी लिहिलेला एक लेखही तेव्हा कराडहून प्रसिद्ध होणाऱ्या 'निरोप्या' मासिकात संपादक जेसुईट फादर प्रभुधर यांनी प्रकाशित केला होता. विशेष म्हणजे त्यावेळी मी नववीत शिकत होतो. या कादंबरीतली ययाती, देवयानी, शुक्राचार्य, शर्मिष्ठा, कच, पुरु ही पात्रे आजही माझ्या मनात घर करुन बसली आहेत.

इंग्रजी किंवा इतर भाषेतल्या कुठल्याही साहित्यकृतीला एखादा पुरस्कार मिळाला कि त्या पुस्तकाकडे वाचकांचे लक्ष जाते, त्या पुस्तकाच्या नंतर वर्षानुवर्षे अनेक आवृत्त्या निघत असतात. उदाहरणार्थ, ``टू किल अ मॉकिंग बर्ड' हे पुस्तक एकदा माझ्या हातात पडले तेव्हा ते एक नावाजलेले पुस्तक आहे हे मला आठवले. किती मराठी पुस्तकांबाबत असे म्हणता येईल ?

`ज्ञानपीठ' पुरस्कार मिळाल्यानंतरसुद्धा खांडेकरांच्या या पुस्तकाच्या फार आवृत्त्या निघाल्या नाहीत, इतरही अनेक पुरस्कारप्राप्त मराठी पुस्तकांची बहुधा हिच कथा आणि व्यथा असेल.

वि. वा शिरवाडकर उर्फ कवि कुसुमाग्रज यांना १९६७ ते १९८१ या काळातील त्यांच्या साहित्यकृतीसाठी ज्ञानपीठ सन्मान मिळाला. ''देणाऱ्याने देत जावे, घेणाऱ्याने घेत जावे, घेता घेता एक दिवस देणाऱ्याचे हात घ्यावे'' अशा अनेक लोकप्रिय कविता लिहिणाऱ्या विंदा उर्फ गोविंद विनायक करंदीकर यांनी खूप वर्षांपूर्वी म्हणजे ऐंशीच्या दशकातच आपल्याकडे आता लिहिण्यासारखे नवीन असे काही नाही असे जाहीरपणे सांगून आपली लेखणी म्यान केली होती.

`कधी थांबावे' यासंदर्भात विंदांचा हा संदर्भ देणारा सुभाष अवचट यांचा लेख मागच्या महिन्यात अनेकांनी वाचलाही असेल.

कविवर्य विंदा करंदीकर यांना ज्ञानपीठ पुरस्कार `अष्टदर्शने' या साहित्यकृतीसाठी देण्यात आला. विंदांची ही ज्ञानपीठप्राप्त साहित्यकृती मात्र किती जणांनी वाचली असेल वा हे नाव ऐकले असेल याविषयी मला शंका आहे.

एखाद्या व्यक्तीला विशिष्ट निर्मितीसाठी पुरस्कार मिळाला किंवा मिळाला नाही यामुळे त्या व्यक्तीचे किंवा त्या कलाकृतीचे श्रेष्ठत्व ठरत नाही, तसे गृहीत धरता कामा नये. उदाहरणार्थ, गेल्या शतकातील एक महान तत्त्वज्ञ असलेल्या, नितिमत्तेविषयी अपारंपरिक मते मांडणाऱ्या आणि युद्धविरोधी भुमिका घेऊन लोकप्रिय जनमताचा आणि शासनाचाही रोष पत्करणाऱ्या बर्ट्रांड रसेलला नोबेल पारितोषिक मिळाले ते चक्क साहित्यातील होते !

भारतीय साहित्यक्षेत्रातील सर्वोच्च सन्मान असलेले ज्ञानपीठ पुरस्कार १९६५ पासून दिले जात आहे. मराठी साहित्यातील दिग्गज असलेल्या अनेक साहित्यिकांना ज्ञानपीठ पुरस्काराने हुलकावणी दिली आहे, वानगीदाखल म्हणून विजय तेंडुलकर, पु.ल. देशपांडे, नामदेव ढसाळ, शांता शेळके, दुर्गा भागवत, व्यंकटेश माडगूळकर, मंगेश पाडगावकर, वसंत कानेटकर, जी. ए. कुलकर्णी, नारायण सुर्वे, वसंत बापट वगैरे कितीतरी नावे देता येतील.

विजय तेंडुलकर आणि नामदेव ढसाळ यांची नावे वगळून मराठी साहित्याचा सोडा, अगदी भारतीय साहित्याचाही इतिहास पूर्ण होऊ शकत नाही, अशांना ज्ञानपीठ पुरस्कार का बरे दिला गेला नसेल ?

नामदेव ढसाळ यांचा साहित्यविश्वात क्रांती करणारा `गोलपिठा' हा पहिला कवितासंग्रह १९७३ साली प्रसिद्ध झाला, मात्र त्यांच्या कुठल्याही साहित्यकृतीला साहित्य अकादमीचा किंवा ज्ञानपीठ पुरस्कार मिळाला नाहीच ! पश्चात्यबुद्धी म्हणून बहुधा त्यांना साहित्य अकादमीने आपल्या स्वर्णजयंतीनिमित्त २००५ साली जीवनगौरव पुरस्कार दिला.

याचाच अर्थ इतर पुरस्कारांप्रमाणेच केवळ मेरीट म्हणजे उच्च दर्जाच नव्हे तर इतरही अनेक गोष्टी साहित्य अकादमी किंवा ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करण्यासाठी आवश्यक असतात. यामध्ये आवश्यक ती लॉबिंग प्रक्रिया, तांत्रिक आणि इतर बाबींचे पालन वगैरे अनेक गोष्टींचा समावेश असतो.

अनेकदा विशिष्ट पुरस्कारासाठी संबंधित व्यक्तींनी किंवा त्यांच्या वतीने इतरांनी अर्ज किंवा नामांकन करण्याचा नियम असतो आणि यास पात्र असलेले अनेकजण तयार नसतात. यामुळे आलेल्या अर्ज विचारात घेऊन पुरस्कार जाहीर करण्याची नामुष्की येते आणि कधीकधी एखाद्या पुरस्कारासाठी एकही अर्ज आलेला नसतो.

साहित्य अकादमीचा पुरस्कार मिळाल्यावर त्या साहित्यकृतीच्या पात्रतेबद्दल तांत्रिक मुद्द्यावर संशय निर्माण झाल्याने अत्यंत उद्विग मनाने जी. ए. कुलकर्णी यांनी आपला पुरस्कार परत केला होता हे एक उदाहरण आहेच .

इतर भारतीय भाषांच्या तुलनेत मराठी साहित्याला फार कमी साहित्य अकादमी आणि ज्ञानपीठ पुरस्कार मिळाले हे याची कारणमीमांसा देताना दुसऱ्यांचे पाय ओढण्याचे प्रकार आणि पुरस्कारांसाठी लॉबिंग करण्यात अपयश अशी दोन मुख्य कारणे आहेत असे दिल्लीत राहणाऱ्या आणि तेथील समीकरणांची पूर्ण जाणिव असलेल्या मराठीतील एका ज्येष्ठ साहित्यिक-समीक्षकाने एका आघाडीच्या मराठी दैनिकात काही वर्षांपूर्वी लिहिल्याचे आठवते.

सातशे-आठशे वर्षांपूर्वीचे चक्रधर स्वामी आणि संत ज्ञानेश्वर यांच्या आणि सतराव्या शतकातील ख्रिस्तपुराण'कार जन्माने ब्रिटिश असलेल्या फादर थॉमस स्टिफन्स यांचा वारसा सांगणाऱ्या आणि आता अभिजात भाषेच्या दर्जासाठी प्रयत्न होत असलेल्या मराठी भाषेला आतापर्यंत भालचंद्र नेमाडे यांच्यासह केवळ चार ज्ञानपीठ पुरस्कार मिळालेलं आहेत.

अभिजात दर्जा मिळाल्याने एखाद्या भाषेचे किंवा त्या भाषेतील साहित्यकृतींचे महत्त्व वाढते असे थोडेच आहे? मात्र दरवर्षी या ना त्या निमित्ताने मराठीला अभिजात दर्जा मिळावा याबाबत कागदी घोडे नाचवले जातात. मराठी भाषा वाचली जावी, या भाषेत लिहिले जावे, ही भाषा समृद्ध व्हावी यासाठी किती प्रयत्न केले जातात ?

याउलट अगदी अलिकडच्या काळापर्यंत मराठी भाषेची बोलीभाषा समजली जाणाऱ्या आणि १९८७ साली स्वतंत्र भाषा म्हणून राज्यघटनेच्या आठव्या परिशिष्टात समाविष्ट झालेल्या कोकणी भाषेला रविंद्र केळेकार आणि यावर्षी दामोदर मावझो यांच्या रुपाने आतापर्यंत दोन ज्ञानपीठ पुरस्कार मिळाले आहेत, यावरुन काय बोध घेता येणार आहे?

ज्ञानपीठ किंवा साहित्य अकादमी वा इतर पुरस्कार न मिळाल्याने कुठल्याही साहित्यिकाचे व त्यांच्या साहित्यकृतीचे मूल्य अथवा योगदान कमी होत नाही. साहित्यक्षेत्रातील पुरस्काराबाबत असे म्हणता येईल तसेच इतर कुठल्याही क्षेत्राविषयी असेच म्हणता येईल.

उदाहरणार्थ, भारतरत्न पुरस्कारांचे मानकरी असणाऱ्या व्यक्तींमध्ये महाराष्ट्रातील व्यक्तींची संख्या लक्षणीय आहे, मात्र अलिकडच्या काळातील लता मंगेशकर, सचिन तेंडुलकर आणि पंडित भिमसेन जोशी अशी नावे वगळली तर महाराष्ट्रातील या इतर भारतरत्नांची नावेही अनेकांना माहित नसतील, त्यांच्या कार्याविषयीची माहिती असणे ही तर अगदी वेगळी बाब .

त्यामुळे एखादे पुरस्कार मिळाल्यामुळे फार भावनाविवश किंवा हुरळून जाण्याची नसते तसेच पुरस्कार न मिळाल्याने नाराज, निराश होण्याचेही कारण नसते. कुठल्याही व्यक्तीच्या कार्याचे आणि योगदानाचे मूल्य असले पुरस्कार नाही तर काळच ठरवत असतो.

`दिव्यमराठी' तला लेख

पुरस्कारांच्या हकिकती गमतीशीर, सुरस चमत्कारिक असतात !

 अनेक पुरस्कारांच्या हकिकती गमतीशीर, सुरस आणि चमत्कारिक म्हणाव्या अशाच असतात !

‘अक्षरनामा’  पडघम - साहित्यिक
कामिल पारखे

• भारतरत्न व पद्म पुरस्कारांची चिन्हे आणि विजय तेंडुलकर व पु. ल. देशपांडे
• Tue , 16 March 2021

• मराठीतील ज्येष्ठ कादंबरीकार नंदा खरे यांनी नुकताच त्यांच्या ‘उद्या’ या कादंबरीला जाहीर झालेला साहित्य अकादमीचा पुरस्कार स्वीकारायला नकार दिला. त्यासाठी त्यांनी यापुढे कुठलाही पुरस्कार स्वीकारायचा नाही, असे चार वर्षांपूर्वीच ठरवले आहे आणि समाजाने आजवर आपल्याला खूप काही दिले आहे, अशी कारणे दिली. त्यांच्या या भूमिकेचे स्वागत महाराष्ट्रात स्वागत केले जात आहे. विशेषत: आपल्याला पुरस्कार मिळावा, यासाठी प्रयत्नशील असलेल्या आणि अर्जदार असलेल्यांच्या साहित्य जगात नंदा खरे यांची भूमिका खूपच प्रशंसनीय आणि दुर्मीळ स्वरूपाची आहे. त्यानिमित्ताने भारतातल्या काही पुरस्कारांच्या रंजक हकिकती सांगणारा हा लेख...

  ....................................................................................

• त्या दिवशी जुन्या फायलींचा गठ्ठा उपसताना अचानक गोवा युनियन ऑफ जर्नालिस्टच्या (गुज) लेटरहेडची प्रेसनोट हाताशी आली. १९८०च्या दशकात पूर्व युरोपातील बल्गेरिया येथे पत्रकारिता अभ्यासक्रमासाठी गोव्यातून माझी निवड झाल्याची बातमी प्रसिद्ध करण्यासाठी ती प्रेसनोट तयार करण्यात आली होती. 'गुज'च्या लेटरहेडखाली आमच्या त्या पत्रकार संघटनेचा गोल शिक्का आणि त्याबरोबरची ती सही पाहून मला हसूच आले. कारण `गुज’चा सरचिटणीस या नात्याने मी स्वतः ती इंग्रजी आणि मराठी प्रेसनोट तयार केली होती आणि त्यावर स्वतःच सही केली होती. अर्थात त्यात फार वावगे नव्हते आणि गोव्यातील सर्वच मराठी, कोकणी आणि इंग्रजी दैनिकांनी ती बातमी माझ्या छायाचित्रासह दुसऱ्या दिवशी जवळजवळ जशीच्या तशी छापली होती!

  बल्गेरियाच्या व सोव्हिएत रशियाच्या त्या दौऱ्यासाठी आणि पत्रकारितेच्या अभ्यासक्रमासाठी माझी निवड कशी झाली, यामागची घटनाही तशी गंमतीदार आहे. 'गुज'चा सरचिटणीस म्हणून आठवड्यातून दोन-तीन वेळा मी पणजी जनरल पोस्ट ऑफिस म्हणजे जीपीओत जाऊन तेथे आमच्या युनियनचा २०२ क्रमांकाचा पोस्ट बॉक्स उघडून तेथील टपाल गोळा करत असायचो. त्या काळात म्हणजे १९८०च्या दशकापर्यंत अनेक संस्था-संघटनांचे स्वतःचे पोस्ट बॉक्स असत, त्यामध्ये दररोज वा दिवसातून दोन-तीन वेळेस पोस्टमन आलेले टपाल टाकत असे.

  एके दिवशी त्या टपालात इंडियन फेडरेशन ऑफ वर्किंग जर्नालिस्टसने भारतीय पत्रकारांसाठी बल्गेरियात पत्रकारितेचा अभ्यासक्रम आयोजित केला असून इच्छुक पत्रकारांनी अर्ज करावेत असे एक पत्र आले होते. मी अर्ज करू का, असे मी 'गुज'च्या वरिष्ठ पदाधिकाऱ्यांना विचारले, तेव्हा त्यांनी लगेच ‘हो’ म्हटले. मात्र त्यासाठी ‘नवहिंद टाइम्स’ने मला सुट्टी मंजूर करणे अत्यावश्यक होते. आमच्या दैनिकाचे वृत्तसंपादक एम.एम. मुदलियार यांनी तात्काळ परवानगी दिली आणि लखनौ येथे सुरुवातीच्या तीन महिन्यांच्या प्राथमिक फेरीसाठी माझी निवड झाली. त्यानंतर देशातील शंभर इच्छुक उमेदवारांपैकी तीस जणांच्या बल्गेरिया दौऱ्यासाठी माझीही निवड झाली.

• इंडियन फेडरेशन ऑफ वर्किंग जर्नालिस्टसचे अध्यक्ष के. विक्रम राव यांनी मी 'गुज'चा सरचिटणीस म्हणजे वृत्तपत्र कामगार नेता असल्याने आणि गोवा, दमण-दीव केंद्रशासित प्रदेशातून मी एकमेव उमेदवार असल्याने माझी निवड निश्चितच आहे, हे मला आधीच सांगितले होते.

  एखाद्या सन्मानासाठी एखाद्या व्यक्तीची निवड कशी केली जाते, यामागची पार्श्वभूमी पहिली तर त्या व्यक्तीची थोरवी अन त्या पुरस्काराचे माहात्म्य याविषयी बराच उलगडा होतो. साधारणतः माझी २० वर्षांपूर्वी नाशिक शहरात 'ख्रिस्ती समाजभूषण' पुरस्कारासाठी निवड झाली होती. त्यासाठी पुण्यातून तेथे गेलो, तेव्हा माझ्या राहण्याची व्यवस्था एका बऱ्यापैकी हॉटेलात केली गेली होती. अशा प्रकारचा पुरस्कार मिळण्याची ही माझी पहिलीच वेळ, त्यामुळे मी जरासा भारावून गेलो होतो. पुरस्कारांचे आयोजक असलेल्या व्यक्तीची प्रत्यक्ष गाठ झाली, बोलणेही झाले. तेव्हा त्या व्यक्तीला मी कोण वा माझे काम याविषयी काही माहिती व देणेघेणेही नव्हते, असे समजले तेव्हा मी काहीसा जमिनीवर आलो. त्या तरुण व्यक्तीला नाशिक महानगरपालिकेची आगामी निवडणूक लढवायची होती आणि त्यासाठी तयारी म्हणून त्याने काही लोकांना हा पुरस्कार देण्याचा कार्यक्रम आयोजित केला होता, असे त्यानेच मला मनमोकळेपणाने सांगितले. एका कार्यकर्त्याने पुरस्कारासाठी महाराष्ट्रातील काही व्यक्तींची यादी तयारी केली होती, त्यात माझे नाव होते. हा माझा अशा प्रकारचा पहिला आणि शेवटचा पुरस्कार.

  एके दिवशी मी पुण्यातील आमच्या इंग्रजी दैनिकातील मुख्य वार्ताहर या नात्याने शहरातून आलेली विविध पत्रके आणि बातम्यांचा गठ्ठा चाळत होतो. असा गठ्ठा म्हणजे शहरात घडलेल्या आणि होऊ घातलेल्या घटनांची माहिती देणारी छोटोशी कॅप्सूलच असते. त्यामुळे ही पत्रके मुख्य वार्ताहराने आपल्या नजरेखालून घातली पाहिजे, हा धडा मी गोव्यात पत्रकारितेत उमेदवारी करताना माझ्या वरिष्ठांकडून शिकलो होतो. तर त्या दिवशीच्या पत्रकांच्या गठ्ठ्यात राज्य सरकारच्या माहिती खात्याकडून पत्रकारांसाठी असलेल्या पुरस्कारांविषयी आलेले एक पत्रक होते. ‘तुमच्यापैकी कुणाला या पुरस्कारांसाठी अर्ज करायचा असेल तर करा. हा अर्ज मी समोरच्या नोटीस बोर्डावर लावत आहे,’ असे मी माझ्या टीममधल्या बातमीदारांना  म्हटले.

• माझ्या शेजारीच बसणाऱ्या एका बातमीदाराने ते पत्रक लगेचच आपल्या ताब्यात घेतले आणि त्यापैकी एका पुरस्कारासाठी आवश्यक असलेल्या कागदपत्रांसह अर्ज केला. यथावकाश हे पुरस्कार जाहीर झाले, तेव्हा पन्नास हजार रुपयांच्या आसपास म्हणजे घसघशीत रक्कम असलेला इंग्रजी पत्रकारितेसाठी असलेला एक पुरस्कार माझ्या या सहकारी बातमीदाराला मिळाला होता. या पुरस्कारांकडे बहुतेक पत्रकार आणि त्यातल्या त्यात इंग्रजी पत्रकारितेतले लोक ढुंकूनही पाहत नाहीत. काही विशिष्ट पुरस्कारांसाठी अर्जही नसतात. त्यामुळे अर्ज केला तर मोठ्या रकमेचा हा पुरस्कार मिळण्याची मोठी शक्यता असते.

  एखादा पुरस्कार संबंधित व्यक्तीला किंवा आयोजकांना खूप मनस्ताप देऊन जातो, याचाही अनुभव अनेकदा आलेला आहे. महाराष्ट्रात शिवसेना-भाजप युतीचे सरकार असताना साहित्यिक आणि अष्टपैलू व्यक्तिमत्त्वाच्या पु. ल. देशपांडे यांना राज्य सरकारचा ‘महाराष्ट्र भूषण’ हा सन्मान जाहीर झाला, तेव्हा असाच मोठा वाद झाला होता. महाराष्ट्रातील सत्ताधारी पक्ष असलेल्या शिवसेना-पुरस्कृत ‘ठोकशाही’बद्दल पु. ल. देशपांडेंनी जाहीर टीका केली, तेव्हा ‘झक मारली आणि यांना पारितोषक दिले’ असे खास ठाकरी शैलीतील विधान शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी भर सभेत काढले, तेव्हा महाराष्ट्रात केवढा गदारोळ उडाला होता.

  ‘काजळमाया’ या पुरस्कारप्राप्त कथासंग्रहाच्या प्रकाशन तारखेबाबत वाद झाल्याने उद्विग मनाने जी. ए. कुलकर्णी यांनी आपला साहित्य अकादमी पुरस्कार परत केला होता. साहित्य अकादमीबाबतची ही बहुधा पहिली ‘पुरस्कार वापसी’ घटना.

  देशातील आणि राज्यातील अनेक खासदारांना 'उत्कृष्ट संसदपटू' पुरस्कार मिळाला, अशा बातम्या अनेकदा येतात. खऱ्या अर्थाने ज्येष्ठ संसदपटू असलेल्या अटल बिहारी वाजपेयी, सोमनाथ चॅटर्जी, प्रणब मुखर्जी वगैरेंना असे पुरस्कार मिळाले आहेत. मात्र संसदेत कधी तोंड उघडण्याची संधीही न मिळालेल्या व्यक्तींना असे पुरस्कार मिळाल्याच्या बातम्या झळकल्या तर हे पुरस्कार कुठल्या संस्थेने दिले हे नीट तपासले की, खरी बाब उलगडते.

  अलीकडेच दुसऱ्या शहरात होणाऱ्या कुठल्याशा संमेलनात परिसंवादात सहभागी होण्याचे मला आमंत्रण आले आणि मोहात पडून मी ते स्वीकारलेही. स्वतःच्या वाहनाने मी त्या शहरात पोहोचलो, तेव्हा माझ्या राहण्याची सोयही हॉटेलात केली तेव्हा मी ओशाळलोच. पण आयोजक मात्र भेटायलाही आले नव्हते. दुसऱ्या दिवशी संमेलनात मला आणि इतर अनेकांना सहभागाचे मानचिन्ह आणि बंद पाकिट देण्यात आले, तेव्हा तिथे झालेल्या भाषणांत या आदरातिथ्याचे आणि सन्मानाचे रहस्य उलघडले.

  राज्य सरकारच्या कुठल्याशा संस्थेने या संमेलनासाठी भरघोस आर्थिक मदत केली होती आणि त्याशिवाय अनेक स्थानिक संस्था-संघटनांनी विविध आदरातिथ्यासाठी आपला वाटा उचलला होता, याचा आयोजकांच्या निवेदनांत कृतज्ञतापूर्वक उल्लेख होता. त्यानंतर चिंचवडला कुठल्याशा स्टेशनरी दुकानात गेलो असता, तेथे विविध प्रकारचे आणि आकाराचे चकचकणारे, आकर्षक मानचिन्ह स्वस्त किमतीत विक्रीला ठेवले होते असे दिसले. त्या दिवशी घरी आल्यावर कपाटात ठेवलेले ते मानचिन्ह काढून, त्याचे सर्व स्क्रू मोकळे करून चार-पाच भागांतले ते तुकडे कचऱ्याच्या डब्यात टाकून दिले.

  पुरस्कार देणारे काही आयोजक आपल्या पुरस्काराविषयी खूप हळवेही असतात. ज्येष्ठ नाटककार विजय तेंडुलकर यांना सांगलीच्या एका रंगकर्मी संघटनेने आपला पुरस्कार जाहीर केला होता. मात्र आयोजकांची हा पुरस्कार विष्णुदास भावे यांच्या सांगली जिल्ह्यातील जन्मगावी येऊन स्वीकारावा, ही मागणी तेंडुलकरांनी मान्य केली नाही. एकतर या पुरस्काराची रक्कम अगदी मामुली होती. तेंडुलकरांनी स्वखर्चाने मुंबईहून सांगलीला जाण्याची अपेक्षा करणे योग्य नव्हते. शिवाय त्यांच्या वयाचा विचार करून हा पुरस्कार आयोजकांनी तेंडुलकरांच्या मुंबईतील घरीच द्यावा अशी त्यांची अपेक्षा होती. त्यात काही वावगेही नव्हते. काही पुरस्कार एखाद्या व्यक्तीला दिल्याने त्या पुरस्काराच्याच प्रतिष्ठेत वाढ होते ही गोष्ट खरीच आहे. पंडित भीमसेन जोशी यांना पुण्यातील त्यांच्या राहत्या घरीच ‘भारतरत्न’ पुरस्कार दिला गेला, तो या भावनेतूनच!

  ज्ञानपीठ हा भारतातला साहित्यक्षेत्रातील सर्वांत प्रतिष्ठेचा पुरस्कार मराठीत पहिल्यांदा वि. स. खांडेकर यांना त्यांच्या ‘ययाती’ या कादंबरीसाठी जाहीर झाला. त्या वेळी ‘हा पुरस्कार  डोळ्यांनी दिसत असताना आणि हिंडण्याफिरण्याची ताकद असताना मिळाला असता तर आनंद वाटला असता’ असे वयोवृद्ध खांडेकरांनी म्हटले होते. दादासाहेब फाळके पुरस्कारांसारखे प्रतिष्ठेचे सन्मान व्हीलचेअरवर असलेल्या आणि नजर शून्यात असलेल्या अभिनेत्यांना दिले जातात, तेव्हा खांडेकरांच्या या वाक्याची हमखास आठवण येते.   

  मला आठवते १९८०च्या दशकात पद्म पुरस्कार विजेत्यांच्या खास मुलाखती आम्ही बातमीदार नंतर घेत असू. हल्ली हा सोपस्कार त्या दिवशीच्या बातम्यांतच उरकावून घेतला जातो. पद्म पुरस्कार देण्याची ही परंपरा आपण ‘सम पिपल आर मोर इक्वल दॅन अदर्स’ यावर विश्वास ठेवणाऱ्या रशिया आणि इतर साम्यवादी देशांकडून उचलली असे म्हटले जाते. अमेरिकेत वा इतर प्रगत देशांत अशी सरकारतर्फे घाऊक पद्धतीने पुरस्कार देण्याची पद्धत नाही. भारत सरकारतर्फे दिल्या जाणाऱ्या पद्म आणि भारतरत्न पुरस्कारांचे राजकारण आणि अवमूल्यन होत गेले आहे, यात वादच नाही. त्यासाठी केवळ एकाच पक्षाला दोष देता येणार नाही. 

  पंतप्रधान राजीव गांधींनी तामिळनाडूच्या निवडणुका नजरेसमोर ठेवून नुकतेच दिवंगत झालेले तामिळनाडूचे माजी मुख्यमंत्री आणि अण्णाद्रमुक नेते एम. जी. रामचंद्रन यांना मरणोत्तर ‘भारतरत्न’ पुरस्कार जाहीर केला आणि त्यानंतर या सर्वोच्च नागरी किताबाचा राजकारणासाठी सर्रास वापर होऊ लागला. कुणा डॉक्टरने सत्तेवरील नेत्याचे हृदयाचे, गुडघ्याचे ऑपरेशन केले, कुणी कवितांचे भाषांतर केले म्हणूनही पद्म पुरस्कार दिले गेले. यात सन्माननीय अपवाद म्हणजे पंतप्रधान मोरारजी देसाई यांच्या जनता पक्षाच्या सरकारच्या काळात आणि नंतर युनायटेड फ्रंट सरकारच्या म्हणजे पंतप्रधान देवेगौडा आणि इंद्रजित गुजराल सरकारच्या काळात पद्म पुरस्कार देण्याची ही नवी सरंजामशाही परंपराच खंडीत करण्यात आली होती. पद्म वा भारतरत्न यासारखे किताब त्या व्यक्तीच्या नावापुढे पदाप्रमाणे लिहिले जाऊ नये, असा संकेत आहे, याची अनेकांना जाणीवही नसते. 

• 'आम्हाला नकोच तुमचे सरकारी पुरस्कार आणि मानमरातब' अशी भूमिका आणीबाणीच्या काळात दुर्गा भागवत आणि इतर काही साहित्यिकांनी घेतली होती. त्यानंतर पुरस्कार देण्याआधी त्या व्यक्तीचा होकार घेण्याची प्रथा अनेक आयोजकांनी सुरू केली. राज्य सरकारतर्फे दिल्या जाणाऱ्या अनेक साहित्य पुरस्कारांसाठी तर संबंधित लेखकांनी वा प्रकाशकांनी अर्ज करावे लागतात, यातच सर्व आले! 

  महनीय व्यक्तींच्या स्मरणार्थ उभारलेल्या स्मृतीस्थळांत व स्मारकांत असे पुरस्कार आणि किताब प्रदर्शनार्थ ठेवले जातात. बऱ्याच लोकांना आपल्याला मिळालेले असे पुरस्कार आणि मानपत्रे घरांतील काचेच्या कपाटांत लावण्याचा सोस असतो. त्यामुळे त्यांच्या व्यक्तिपरिचयाच्या पानात भर पडते.

  अलीकडे ‘भारतरत्न’ पुरस्कारासाठी पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरु आणि त्यानंतर पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी स्वतःचीच निवड केली होती, असा जोरदार प्रचार समाजमाध्यमांवर केला गेला. अनेक पुरस्कारांच्या हकिकती गमतीशीर, सुरस आणि चमत्कारिक म्हणाव्या अशाच असतात.

• 
  
• 
  

Returning of awards has a tradition!

Returning of awards has a tradition!

Reporters Name | CAMIL PARKHE | Thursday, 15 October 2015 AT 09:08 AM IST

    

Camil Parkhe, blog, Indira Gandhi, Operation Blue Star, Golden Temple, Khushwant Singh, Padma Shri, returning awards
http://www.sakaaltimes.com/NewsDetails.aspx?NewsId=4913465897162652784&SectionId=4861338933482912746&SectionName=Blog&NewsTitle=Returning%20of%20awards%20has%20a%20tradition

When Indira Gandhi ordered Operation Blue Star to flush out terrorists from the Golden Temple, senior editor and  die-hard loyalist Khushwant Singh returned his Padma Shri to protest against desecration of the Sikh shrine. I was then working in a Panaji-based newspaper and I remember we journalists had a heated discussion that evening on the issue whether the news merited  front page space. Most of us opined that Operation Blue Star was justified and there was no need to glorify Khushwant’s action.

However, the editor’s veto prevailed – he was trained under Khushwant Singh in the ‘Illustrated Weekly of India’ – and the news was carried on page one.

Khushwant Singh perhaps was the first person to return his Padma Shri. In early 1990s, anti-corruption crusader and social activist Anna Hazare had also threatened to return his Padma Shri to protest against the government policies.

Prior to Operation Blue Star, India had witnessed a dark period in the form of Emergency and yet at that time no one returned their awards instituted by the government or by bodies appointed by the government. At that time, Marathi writer and research scholar Durga Bhagwat had given a call to littérateurs not to share dais with the ruling politicians or shun government funds for hosting literary conferences as a sign of protest against the government.

The present spree of veteran writers in the country returning their literary and other laurels to protest against the increasing intolerance and the passive role of the government has once again brought the intelligentsia and the government face to face.

There is indeed a marked difference in the situation prevailing during the Emergency and now. The present government has been duly elected with popular support and it has mandate to rule for its full term.  During the era of pro and anti-Mandal agitations, the atmosphere in the country was charged with people fiercely supporting or opposing the quota rule. So much so that there was a spurt in youngsters attempting self-immolations to protest against the reservation system.

It would be easier to label the writers and others returning their Sahitya Akademi and other laurels as ‘anti-Modi’ or ‘pseudo-secular’ people and skirt the main issue. Union Culture Minister Mahesh Sharma has almost done that. But the government authorities need to take into consideration that some of these protesting members of intelligentsia may have supported Narendra Modi when he only spoke of ‘development’ in his Lok Sabha poll campaign. The people in the country had then not imagined the scenario they are experiencing now. Considering this, the government needs to seriously consider the concerns being expressed by the dissenting writers and immediately undertake the remedial measures.