गोवा महाराष्ट्रात विलीन झाला असता आणि रत्नागिरीजवळचा समुद्रकिनारा असलेला आणखी एक जिल्हा ठरला असता, मात्र एका ऐतिहासिक कलाटणीने हे टळले!
- पुरुषोत्तम काकोडकर, गोव्याचा नकाशा आणि डॉ. जॅक सिक्वेरा
- Mon , 26 April 2021
गोवा हा महाराष्ट्रातील आणि देशातीलही अनेकांच्या आवडीचा आणि जिव्हाळ्याचा विषय आहे. शिक्षण आणि व्यवसायानिमित्त उमेदीचा काळ मी गोव्यात घालवला आहे. अनेकांनी मला हे सांगितलेय की, गोव्याविषयी लिहिलेल्या माझे लेखसुद्धा ते आवडीने वाचतात. कारण ते वाचताना गोव्याची पुन्हा भटकंती केल्याचा अनुभव त्यांना येतो.
गोवा हा महाराष्ट्र आणि कर्नाटक या राज्यांच्या सीमेजवळचा एक अगदी छोटासा, महाराष्ट्रातील अहमदनगर किंवा रत्नागिरी जिल्ह्यांच्या आकाराएवढा. या चिमुकल्या राज्याची लोकसंख्या पुणे जिल्ह्यातील पिंपरी-चिंचवड शहराहूनही निम्म्याने कमी. आधी गोवा, दमण आणि दीव हा एक केंद्रशासित प्रदेश होता. १९८७ साली दीव आणि दमण यांना वेगळं करून गोव्याला स्वतंत्र राज्याचा दर्जा देण्यात आला.
साधारणतः १९७०च्या दशकात गोव्याकडे एक पर्यटनस्थळ म्हणून पाहिले जाऊ लागले. त्याआधी भारतात केवळ केरळ आणि काश्मीर ही देशाची दोन टोकंच पर्यटनस्थळं मानली जायची. महाराष्ट्राजवळचं आणि समुद्रकाठचं स्थळ, त्यात पाश्चिमात्य वळणाची जीवनशैली, खाद्य आणि पेय संस्कृती, अशी काही गोव्याच्या आकर्षणाची कारणं होती. गेली अनेक वर्षं भाजपची सत्ता असलेल्या गोव्यामध्ये शेजारच्या राज्यांच्या तुलनेत पेट्रोलप्रमाणेच मद्यही खूप स्वस्त आहे, हे आता संपूर्ण देशभर माहीत आहे.
मात्र पोर्तुगीज राजवटीचा वारसा असलेला ‘युनिफॉर्म सिव्हिल कोड’ (समान नागरी कायदा) गोव्यात जवळजवळ शंभर वर्षांपासून अस्तित्वात आहे, हे आज अनेकांना ठाऊकही नसेल. लग्न, मालमत्तासंबंधी वारसाहक्क आणि स्त्री-पुरुषांना समान हक्क, ही या कायद्याची काही वैशिष्ट्ये!
गोवा, दमण आणि दीव येथे तब्बल साडेचारशे वर्षं पोर्तुगीज राजवट होती. १९६१मध्ये लष्करी कारवाईनंतर या प्रदेशांचा भारतीय संघराज्यात समावेश झाला. मी गोव्यात शिक्षणासाठी १९७०च्या दशकात पोहोचलो, तेव्हा माझ्या मित्रांचे आईवडील, इतर ज्येष्ठ मंडळी आपसांत पोर्तुगीज भाषेत बोलता. त्यांच्यामुळे मीही या भाषेत थोडेफार बोलायला शिकलो.
ब्रिटिश राजवटीतून भारत स्वातंत्र्य झाला, तरी गोवा आणि दमण, दीव आणि दादरा, नगर हवेली या पोर्तुगिजांच्याच वसाहती होत्या. समाजवादी नेते डॉ. राम मनोहर लोहिया यांनी १९४६मध्ये गोव्याच्या स्वतंत्रतेसाठी आंदोलनाची हाक दिली. पण पोर्तुगिजांनी हा लढा दडपशाहीने चिरडून टाकला. पोर्तुगीज राजवट ब्रिटिश राजवटीपेक्षा खूप क्रूर होती, हे अनेक उदाहरणांनी सिद्ध झाले होते. त्यामुळे भारतीय सरकारने या वसाहती मुक्त कराव्यात, यासाठी पंतप्रधान पं. नेहरू यांच्यावर देशवासियांचा दबाव वाढत होता. मात्र सैन्य पाठवून हे प्रदेश भारताच्या ताब्यात घेतले, तर आंतरराष्ट्रीय पातळीवर काय होईल, याची भारत सरकारला काळजी घ्यावी लागत होती. काश्मीरप्रश्नी काय घडले, याचा एक धडा होताच.
गोव्यातील पोर्तुगिजांची राजवट संपवण्यासाठी भारतातून सत्याग्रहींच्या तुकड्या गोव्यात पाठवणे सुरू झाले होते. यासाठी स्थापन झालेल्या समितीचे काम पुण्यातील दै. ‘केसरी’च्या कार्यालयातून चाले. सेनापती बापट, समाजवादी नेते नानासाहेब गोरे, शिरुभाऊ लिमये वगैरे सत्याग्रही गोव्यात शिरले, तेव्हा पोर्तुगीज राजवटीने त्यांना तुरुंगात डांबले. त्यानंतर खूप वर्षांनी नानासाहेब गोरे आणि शिरुभाऊ लिमये यांची पुण्यात मुलाखत घ्यायचा योग आला, तेव्हा त्यांनी गोव्यातल्या फोर्ट आग्वाद तुरुंगातल्या आठवणी सांगितल्या. त्या ऐकताना माझ्या अंगावर काटाच आला होता. पोर्तुगीजांनी पुरुषोत्तम काकोडकर यांच्यासारख्या काही स्वातंत्र्यसैनिकांना तर थेट लिस्बनच्या तुरुंगात डांबले होते!
वाढत्या दबावामुळे अखेरीस पंतप्रधान पं.नेहरूंनी गोवा, दमण आणि दीव या प्रदेशांवर बेळगावमार्गे ‘ऑपरेशन विजय’ या नावाची लष्करी कारवाई केली. विशेष म्हणजे ही रक्तविहीन मोहीम होती. अचानक झालेल्या या कारवाईने पोर्तुगीजांनी शरणागती पत्करली आणि गोवा, दमण आणि दीव मुक्त होऊन भारतीय संघराज्याचा भाग बनले. १८ डिसेंबर रोजी रात्री ‘इस्तादो पोर्तुगीज दा इंडिया’ म्हणजे ‘पोर्तुगीज इंडिया’तील झोपेला गेलेली गोमंतकीय जनता १९ डिसेंबरला जागी झाली, तेव्हा आपण भारतात आहोत, असे त्यांना कळले,’ असे कुणाचे तरी एक सुप्रसिद्ध वाक्य आहे!
पण त्यानंतर एक वेगळेच महानाट्य सुरू झाले.
भारतात सामिल झाल्यावर गोवा, दमण आणि दीव या छोट्या प्रदेशाचे करायचे काय, हा प्रश्न निर्माण झाला. ही १९६०च्या दशकातील घटना आहे. त्या काळात भाषावार राज्यांची निर्मिती झाली होती, पण छोट्या राज्यांची निर्मिती झालेली नव्हती. त्यामुळे विविध दृष्टीने महाराष्ट्राशी साम्य असलेला हा प्रदेश महाराष्ट्रात सामिल करावा, अशी कुठल्या तरी सुपीक डोक्यातून कल्पना आली असावी आणि अनेकांनी ती उचलूनही धरली.
गोव्यात हिंदू समाजातील सर्व लोक आपसांत कोकणीत बोलत असले तरी सर्वांना मराठी कळते, लिहिता-वाचता येते. गोव्यातून मराठी दैनिके आणि इतर नियतकालिकेही प्रकाशित होतात. या हिंदू समाजातील लोकांची सांस्कृतिक नाळ महाराष्ट्राशी जोडलेली आहे. कारण त्यांच्या पूजाअर्चा, धार्मिक विधी मराठीतून होतात. हिंदू लेखक, साहित्यिक कोकणी भाषेसाठी देवनागरी लिपी वापरतात. कोकणी ही मराठी भाषेचीच एक बोलीभाषा असाही त्या काळी एक समज होता. त्यामुळे हिंदू समाजातील अनेकांना गोवा हा प्रदेश महाराष्ट्रात विलीन व्हावा, असे वाटणे साहजिकच होते.
मात्र मराठी न समजणाऱ्या, देवनागरी लिपीचे फारसे ज्ञान नसणाऱ्या, कोकणी आणि पोर्तुगीज बोलणाऱ्या गोव्यातील ख्रिस्ती लोकांसाठी गोवा महाराष्ट्रात विलीन करणे धक्कादायक होते. चर्चमधील मिस्साविधी आणि इतर सर्व प्रार्थनांसाठी गोव्यातील कॅथोलिक समाज आजही फक्त रोमन लिपीत लिहिलेल्या कोकणी भाषेचाच वापर करतो. कोकणीत मात्र देवनागरी लिपीतील बायबल आणि इतर प्रार्थनांची पुस्तके वापरली जात नाहीत.
त्या काळात गोव्यात ख्रिस्ती समाजाचे प्रमाण जवळजवळ ४० टक्के होते. पण नंतरच्या काळात त्यांच्या भारतात आणि परदेशात होणाऱ्या स्थलांतराने आणि भारतीय लोक गोव्यात मोठ्या प्रमाणात स्थायिक होत गेल्याने ख्रिस्ती समाजाची लोकसंख्या वेगाने खाली येऊन आता २५ टक्क्यांवर आली आहे.
गुजरातच्या एका टोकाला असलेल्या दमण आणि दीवमध्ये गुजराती भाषा बोलली जाते. तेथील संस्कृतीही गुजरातशी जुळणारी, म्हणून हे दोन्ही प्रदेश गुजरातमध्ये विलीन करण्यात यावेत, असा विचार मांडला जात होता. दमण आणि दीव या गोव्याप्रमाणेच चार शतके पोर्तुगीजांच्या वसाहती होत्या. केवळ याच कारणाने हे तिन्ही प्रदेश एकत्र राहिले होते. अन्यथा गोव्यातील बहुतांश लोकांना भौगोलिकदृष्ट्या दमण आणि दीव नक्की कुठे आहेत, हेही फारसे माहिती नव्हते. माझा बारावीचा दाखला (१९७७) ‘गोवा, दमण आणि दीव शिक्षण मंडळा’चा आहे! (मात्र दमण येथे मी जाण्याचा योग तब्बल ४० वर्षांनी गेल्या वर्षी आला!)
गोवा, दमण आणि दीव या प्रदेशांचे स्वतंत्र अस्तित्व असावे की, हा प्रदेश महाराष्ट्रात विलीन करावा, यावरून परस्परविरोधी मतांचे द्वंद्व सुरू झाले. यात राजकारणीही होतेच. या प्रदेशांचे महाराष्ट्रात विलीनीकरण व्हावे, अशा मताचा झेंडा घेणाऱ्या ‘महाराष्ट्रवादी गोमंतक’ (मगो) या पक्षाची स्थापना झाली. विशेष म्हणजे १९६३ साली गोव्यात पहिल्यांदाच झालेल्या निवडणुकीनंतर हा पक्ष सत्तेवरही आला. त्याचे संस्थापक दयानंद उर्फ भाऊसाहेब बांदोडकर गोव्याचे पहिले मुख्यमंत्री झाले. दमण आणि दीवसह ३० आमदार असलेल्या या केंद्रशासित प्रदेशाच्या विधानसभेत महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाला १६ जागा मिळून बहुमत मिळाल्याने गोव्यातल्या बहुसंख्य लोकांचा कल गोव्याचे महाराष्ट्रात विलिनीकरण करावे असा आहे, असे चित्र त्या काळात निर्माण झाले होते. डॉ. जॅक सिक्वेरा यांच्या ‘युनायटेड गोवन्स’ (युगो) या पक्षाला मगोपेक्षा चार कमी म्हणजे १२ जागा मिळाल्या होत्या.
यामुळे गोवा विधानसभेत बहुमताने ठराव मंजूर करून गोव्याचे महाराष्ट्रात विलिनीकरण करावे, असे मुख्यमंत्री बांदोडकर यांनी ठरवले. तेव्हा मात्र विरोधी पक्षनेते (आणि ‘युनायटेड गोवन्स’चेही नेते) डॉ. जॅक सिक्वेरा अस्वस्थ झाले! विलिनीकरणाचा ठराव विधानसभेत विनाअडथळा बहुमताने मंजूर होईल, हे स्पष्टच होते. आणि मग येथून सुरू झाली दोन्ही पक्षांची डावपेचांची लढाई.
विलिनीकरणाचा ठराव तातडीने विधानसभेत मंजूर करण्यासाठी ‘मगो’चा आटापिटा चालला होता. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री वसंतराव नाईक आणि महाराष्ट्रातील सर्वच राजकीय नेत्यांचा विलिनीकरणास पूर्ण पाठिंबा होता, तर कुठल्याही परिस्थितीत गोव्याच्या अस्तित्वाचा निर्णय विधानसभेने नव्हे तर गोव्याच्या जनतेने घ्यावा, असा ‘युगो’चे अध्यक्ष डॉ. जॅक सिक्वेरा यांचा आग्रह होता. गोवा काँग्रेसचे अध्यक्ष आणि स्वातंत्र्यसैनिक पुरुषोत्तम काकोडकर, उदय भेम्ब्रे यांच्यासह अनेक कोकणी साहित्यिकांचा मात्र गोवा महाराष्ट्रात विलीन करण्यास ठाम विरोध होता. (पुरुषोत्तम काकोडकर हे अणुशास्त्रज्ञ अनिल काकोडकर यांचे वडील.)
या दीर्घकाळ चाललेल्या लढाईत अनेक डावपेच वापरण्यात आले. गोवामुक्तीनंतर खाणमालक चौगुले उद्योगसमूहातर्फे गोव्यात सुरू करण्यात आलेल्या दै. ‘गोमंतक’ने विलिनीकरणाच्या बाजूने उडी घेतली. त्यामुळे मडगावहून ‘राष्ट्रमत’ हे नवे मराठी दैनिक सुरू करण्यात आले. त्यात उदय भेम्ब्रे आपल्या ‘ब्रह्मास्त्र’ या साप्ताहिक सदरातून गोव्याचे स्वतंत्र अस्तित्व राखण्यासाठी जोरदार प्रचार करत. (भेंम्ब्रे यांना पुढच्या कालावधीत त्यांच्या साहित्यासाठी साहित्य अकादमीचा पुरस्कार मिळाला आणि मडगाव येथून गोवा, दमण आणि दीव विधानसभेवर अपक्ष उमेदवार म्हणून निवडूनही गेले.)
१९७०-८०च्या दशकांत गोव्यात असताना ‘राष्ट्रमत’ हे दैनिक आणि त्याचे संपादक चंद्रकांत केणी हे कोकणीवादी कसे, असा मला नेहमी प्रश्न पडायचा. पण त्यामागे हे कारण होते, याचा नंतर उलगडा झाला. याच काळात ‘आंतरभारती’चे कार्यकर्ते आणि कोकणी साहित्यिक रविंद्र केळेकार ‘राष्ट्रमत’मध्ये दर रविवारी कोकणी भाषेत एक सदर लिहायचे. याचे कारण ‘सुनापरांत’सारखी कोकणी दैनिके तोपर्यंत गोव्यात सुरू झालेली नव्हती. (रवींद्रबाब केळेकार यांना नंतर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिळाला. हा पुरस्कार मिळवणारे ते पहिले कोकणी साहित्यिक.) कोकणीची बाजू मांडण्यासाठी कोकणीवाद्यांना मराठी भाषेचा आधार घ्यावा लागतो, याबद्दल मराठीवादी त्यांची नेहमी खिल्ली उडवायचे.
गोव्याच्या जनतेचे मत अजमावून यासंबंधी निर्णय घेण्यात यावा, यासाठी युगोचे अध्यक्ष डॉ. सिक्वेरा पंतप्रधान नेहरू यांना आणि त्यानंतर पंतप्रधान लाल बहादूर शास्त्री यांनाही भेटले. नेहरू आणि शास्त्री यांच्या निधनांनंतर याबाबत निर्णय घेण्याची पाळी अखेरीस पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्यावर आली. डॉ. जॅक सिक्वेरा, काकोडकर आणि इतर विलिनीकरणविरोधी नेत्यांच्या प्रयत्नास यश येऊन अखेरीस भारतीय संसदेने सार्वमताला मंजुरी दिली. राष्ट्रपती डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन यांनी या विधेयकावर १६ डिसेंबर १९६६ रोजी शिक्कामोर्तब केले. त्यानंतर १६ जानेवारी १९६७ ही तारीख सार्वमताची मुक्रर करण्यात आली.
त्यासाठी दोन्ही पक्षांनी प्रचार करून आपापले तट भक्कम करण्याचा पुरेपूर प्रयत्न केला. निकाल काय असू शकेल, याविषयी अंदाज करणे शक्य नव्हते, इतकी ही अटीतटीची लढाई होती. १९८९मध्ये मी पुण्यात ‘इंडियन एक्सप्रेस’मध्ये बातमीदार म्हणून रुजू झालो होतो. गोव्यातील माझे महाविद्यालयीन शिक्षण आणि पणजीतल्या ‘नवहिंद टाईम्स’मधली नोकरीविषयी निवासी संपादक प्रकाश कर्दळे यांना माहिती होती. त्यांच्याकडून मला गोव्यातील या सार्वमताविषयी काही ‘फर्स्ट हॅन्ड इन्फॉर्मेशन’ मिळाली.
सार्वमतासाठी मिळालेल्या एका महिन्याच्या प्रचार कालावधीचे कर्दळे साक्षीदार होते. मूळ नागपूरकर असलेल्या आणि ‘इंडियन एक्सप्रेस’मध्ये चार दशकांची कारकीर्द केलेल्या कर्दळे यांनी आपल्या पत्रकारितेची सुरुवात गोव्यातल्या ‘गोमंतक’ या मराठी दैनिकातून केली होती. गोव्याच्या अस्तित्वाच्या प्रश्न जेव्हा निर्णायक स्थितीला पोहोचला, तेव्हा म्हणजे १९६६मध्ये कर्दळे पणजीत होते. त्या काळातील दोन्ही पक्षांच्या बाजूंनी केला जाणारा प्रचार, त्यातील मुद्दे आणि गमतीजमती, याविषयी पुणे कॅंपातल्या इराणी बारमध्ये रात्री आम्ही दोघे बसल्यावर कर्दळे मला सांगत असत.
गुप्त मतदानाद्वारे घेतलेल्या या सार्वमतात गोवा, दमण आणि दीव या केंद्रशासित प्रदेशातील मतदारांना केवळ दोनच पर्याय देण्यात आले होते. गोव्याचे महाराष्ट्रात आणि दमण आणि दीवचे गुजरातमध्ये विलीन व्हावे किंवा या केंद्रशासित प्रदेशाचे स्वतंत्र अस्तित्व राखण्यात यावे...
अखेर ५४ टक्के लोकांनी या प्रदेशाच्या स्वतंत्र अस्तित्वाच्या बाजूने कौल दिला, तर ४३ टक्के लोकांनी गोव्याच्या विलिनीकरणाच्या बाजूने. हे सार्वमत भारतातील पहिले नि शेवटचे ठरले. त्यानंतर कधीही, कुठल्याही राज्यात सार्वमत घेऊन जनमताचा कौल घेण्याचा विचारसुद्धा केंद्रातील कुठल्याही सत्ताधारी पक्षाने केलेला नाही.
विशेष महत्त्वाची बाब म्हणजे गोव्याचे महाराष्ट्रात विलिनीकरण करण्यासाठी ज्या ‘महाराष्ट्रवादी गोमंतक’ पक्षाची स्थापना झाली होती, त्याने हा कौल स्वीकारला. मात्र तरीही या पक्षाने आजपर्यंत आपले नाव बदललेले नाही. कारण या नावाशी निगडित असलेली या पक्षाची नाळ. भाऊसाहेब बांदोडकर, शशिकला काकोडकर, रमाकांत खलप, बाबुसो गावकर, डॉ. काशिनाथ जल्मी वगैरे नेत्यांनी जपलेला या पक्षाचा वारसा. गेली कित्येक वर्षे काँग्रेसचे नेते असणारे माजी मुख्यमंत्री प्रतापसिंह राणे, रवि नाईक वगैरे मंडळी मूळची ‘महाराष्ट्रवादी गोमंतक’चीच हे कदाचित नव्या पिढीला माहितीही नसेल!
गोव्यातील मतदारांनीही पुढील दोन निवडणुकांत याच पक्षाला सत्तेवर आणले. दयानंद बांदोडकर निधनापर्यंत म्हणजे १९७३पर्यंत गोव्याचे मुख्यमंत्री होते. नंतर त्यांच्या कन्या शशिकला काकोडकर या केंद्रशासित प्रदेशाच्या मुख्यमंत्री होत्या. गोव्याच्या अस्थिर राजकारणात आजही ‘महाराष्ट्रवादी गोमंतक’ आपले अस्तित्व राखून आहे.
‘युगो’चे अध्यक्ष डॉ. जॅक सिक्वेरा यांना गोव्याच्या ‘सार्वमताचे जनक’ संबोधले जाते. पणजीला कला अकादमीसमोरच कंपाल येथील बंगल्यात राहणाऱ्या दोतोर जॅक सिकेर यांना भेटण्याची संधी ‘नवहिंद टाईम्स’चा बातमीदार या नात्याने मला अनेकदा मिळाली. छातीवर रुळणारी पांढरी शुभ्र दाढी त्यांच्या रुबाबदार व्यक्तिमत्त्वात भर घालत असे. गोव्याचे स्वतंत्र अस्तित्व राखण्यासाठी आपली राजकीय कारकीर्द पणाला लावणारे डॉ. सिक्वेरा १९८०च्या दशकात मात्र राजकीय विजनवासात गेले होते.
सार्वमत न घेता विधानसभेत बहुमताने ठराव मंजूर झाला असता, तर चिमुकला गोवा महाराष्ट्रात विलीन झाला असता आणि रत्नागिरीजवळचा समुद्रकिनारा असलेला आणखी एक जिल्हा असता, मात्र एका कलाटणीने हे टळले, ही गोष्ट अनेकांना माहीत नसते. गोव्याचे मुख्यमंत्रीपद आणि मंत्रिपद भोगलेल्या अनेक राजकीय नेत्यांना जी संधी या ऐतिहासिक घटनेमुळे मिळाली, त्याचा आज पूर्ण विसर पडला आहे. गोवा महाराष्ट्रात विलीन झाला असता, तर या नामदार मंडळींना केवळ गोवा महापालिकेचे महापौर, नगरसेवक, जिल्हा परीषद अध्यक्ष किंवा फार तर गोवा जिल्ह्याचे पालकमंत्री या पदांवर संतुष्ट राहावे लागले असते!
विलिनीकरणविरोधी कौल देऊन गोमंतकीय जनतेने स्वतःचे भले केले, याविषयी वाद नाही. मला वाटते, महाराष्ट्रातील अनेक लोकही या कौलाबद्दल गोयंकरांना धन्यवादच देतील!
युगोचे जॅक सिक्वेरा, काँग्रेसचे त्या वेळचे गोवा अध्यक्ष आणि राज्यसभा खासदार पुरुषोत्तम काकोडकर, उदय भेम्ब्रे यांच्यासारखे अनेक कोकणी साहित्यिक आणि कार्यकर्ते यांच्या संयुक्त प्रयत्नांनी गोव्याचे स्वतंत्र अस्तित्व अबाधित राहिले, याची नव्या पिढीने आणि इतिहासाने नोंद घ्यायलाच हवी. स्वतंत्र गोव्याच्या या शिल्पकारांना तशी ओळख आणि मान्यता द्यायला हवी.
No comments:
Post a Comment