मासळी : दिड-दोन महिन्यांआधी शंभर किंवा दिडशे रुपये किलो असणारे ओले बोंबील काल साडेतीनशे रुपये किलो होते, माझा आवडीचा `ऑल टाइम फेवरेट' असलेला बांगडा मे महिन्याअखेरीस शंभर रुपये किलो होता, त्याची किंमत सुद्धा आता साडेतीनशेच्या आसपास होती.सहज म्हणून चौकशी केली. सुरमई, रावस प्रत्येकी हजार रूपये किलो. नदीतले काही मासे होते, काळेकुट्ट रंगाचे काही खेकडेपण होती पण त्याबद्दल मी काही चौकशी केली नाही.
Saturday, August 26, 2023
Saturday, February 19, 2022
गोवा, दमण दीव स्वातंत्र्यलढा आणि १९६१ची लष्करी कारवाई : नानासाहेब गोरे यांच्या नजरेतून

कामिल पारखे
मी पुण्यात इंडियन एक्सप्रेसला नुकताच रुजू झालो होतो आणि शहरातील बातमीच्या वातावरणाची आणि संस्कृतीची ओळख करून घेत होतो. नोव्हेंबर १९८९ चा हा काळ. स्थानिक बातमीसाठी आणि बाहेरील बातम्यांसाठी स्थानिक जोड किंवा आशय देण्यासाठी सर्वच क्षेत्रांतील पुण्यात खूप लोक आहेत हे लक्षात आले. गोव्यात बातमीदारी करताना ज्येष्ठ्य स्वातंत्र्यसैनिक पुरुषोत्तम काकोडकर, मार्क्सवादी नेते जॉर्ज वाझ, नारायण देसाई वगैरे मंडळींचा अशा कामांसाठी मदत व्हायची. औरंगाबादमध्ये लोकमत टाईम्सचे काम करताना मराठवाडा स्वात्रंत्र्यसेनानीं गोविंदभाई श्रॉफ, सुभाष लोमटे, कॉम्रेड भालचंद्र कानगो, ज्येष्ठ वकील नरेंद्र चपळगावकर वगैरेंशी बोलून बातमी तयार व्हायची.
पुण्यात तर अशा लोकांचे मोठे भांडारच होते. तर अशा आपापल्या क्षेत्रांतील ज्येष्ठ आणि तज्ज्ञ असलेल्या मंडळींमध्ये समाजवादी नेते नानासाहेब गोरे आणि ग. प्र. प्रधान, माजी मंत्री आणि पर्यावरणवादी मोहन धारीया, सामाजिक कार्यकर्ते डॉ. बाबा आढाव, विद्या बाळ, डॉ निलम गोऱ्हे, शास्त्रज्ञ जयंत नारळीकर आणि गोविंद स्वरुप अशी भलीमोठी यादी होती.
या सर्व ज्येष्ठ मंडळींमध्येही काही जणांचे व्यक्तिमत्व अगदी उठून दिसायचे ते त्यांच्या ज्ञान आणि अनुभवांच्या शिदोरींमुळे. ना. ग. (नारायण गणेश) किंवा नानासाहेब गोरे हे अशांपैकी एक व्यक्तिमत्व. काही वर्षांपूर्वीच लोकसभेवर निवडून आल्यानंतर जनता पक्षाच्या राजवटीत इंग्लंडमध्ये भारताचे उच्चायुक्त म्हणून त्यांनी केलेले काम हे त्यांच्या बहुआयामी व्यक्तिमत्वाचे अगदी अलिकडचे पद. त्याआधी कितीतरी वर्षे देशातील एक आघाडीचे समाजवादी विचारवंत, स्वातंत्र्यसैनिक, लेखक अशी त्यांची अनेक रूपे होती. त्यामुळे इंडियन एक्सप्रेससारख्या राष्ट्रीय पातळीवरच्या दैनिकासाठी बातम्या लिहितांना त्यांच्यासारख्या व्यक्तिमत्त्वांची नेहेमी गरज पडायची आणि नानासाहेबांनी कधी नाही म्हटले वा विशिष्ट कारणांमुळे ‘कोट’ देण्याचे टाळले असे मला आठवत नाही.
नानासाहेब गोरे यांच्या आडनावाची इंग्रजी स्पेलींग Gore असे नसून Goray अशी आहे हे इंग्रजी वृत्तपत्राच्या पुण्यात नव्यानेच आलेल्या बातमीदाराला बजावले जायचे. त्याकाळात एखादी मोठी घटना घडली की त्यात्या क्षेत्रांतील मोठ्या व्यक्तीला त्यांच्या घरी व ऑफिसांत लँडलाईनवर फोन करुन त्यांचे मत विचारायचे अशी पद्धत होती. बातमीदार लोक आताही असेच पण मोबाईलवर वा ईमेलवर प्रतिक्रिया विचारतात.
नानासाहेब गोरे ज्या पद्धतीने आपली प्रतिक्रिया व्यक्त करत त्याविषयी मला आजही नवलमिश्रीत अचंबा वाटतो. त्याचे कारण म्हणजे नानासाहेबांना फोन करुन त्यांची प्रतिक्रिया विचारली की ते लगेच म्हणायचे, ”हं , घ्या लिहून…! ” त्यांना फोन करण्याआधी बातमीदाराने पेन आणि नोटपॅडसह तयारीत असणे गरजेचे असायचे. अन त्यानंतर काही मोजक्याच वाक्यांत अगदी मुद्देसूदपणे कुठलेही पाल्हाळ न लावता नानासाहेब आपले मत अक्षरश: डिक्टेट करायचे. दोनतीन पॅराग्राफची ती प्रतिक्रिया कसलाही बदल न करता अगदी जशीची तशी वापरण्यासारखी असायची. एक शब्द जास्त नाही आणि एक शब्द कमी नाही. नेहेमीच्या अनुभवामुळे आणि एखादी घटना घडल्यावर नानासाहेबांचा फोन दिवसभर खणखणत राहणार हे ठरले असायचे. नानासाहेबांनी वाढत्या वयातही प्रतिक्रियेला नकार देऊन कुणाही पत्रकाराला नाराज केले नव्हते.
काही काळानंतर नानासाहेब गोरे यांच्या सदाशिव पेठेतील एकमजली वाडेवजा जुन्या घरी जाऊन त्यांची मुलाखत घेतली. त्यानंतर या भेटीगाठी वाढत गेल्या. या सदाशिव पेठेत त्यावेळी अनेक समाजवादी नेतेमंडळी राहत होती. मी पुण्यात येण्याआधीच एस. एम. जोशी यांचे निधन झाले होते. नानासाहेबांच्या घराच्या आसपास राहणाऱ्या इतर समाजवादी साथी मंडळींमध्ये शिरुभाऊ लिमये आणि ग. प्र. प्रधान यांचा समावेश होता. नानासाहेबांना भेटण्यासाठी एक चिंचोळा जिना चढून जावा लागत असे. त्यांची मुलगी परदेशात असल्याने या घरात नानासाहेब एकटेच राहायचे, त्यांचे जेवणखाण करण्यासाठी केअरटेकर होती. नानासाहेबांची वामकुक्षी झाल्यानंतर दुपारी साधारणतः तीननंतर मी त्यांना भेटायला जायचो. बहुतेक वेळेस पूर्वसूचना नसायची, मात्र भेटण्यासाठी ही कधीही अट नसायची.
नानासाहेबांच्या त्या अगदी छोट्याशा गढीत प्रवेश करताना आणि धोतर, सदरा पेहेरावात असलेल्या नानासाहेबांशी बोलताना त्यांच्या साधेपणाचे मला नेहेमी आश्चर्य वाटायचे. त्याकाळात मी डेक्कनला रानडे इन्स्टिट्यूटसमोरच्या लॉजमध्ये मंथली कॉट बेसिसवर राहत होतो. मात्र रशियाचा दौरा करताना आणि बल्गेरिया येथे पत्रकारितेचा अभ्यासक्रम करताना युरोपातील जीवनशैलीचा मी अनुभव घेतला होता. त्यामुळे १९४२च्या चले जाव आंदोलनात शिक्षा झालेल्या, गोव्याच्या स्वातंत्र्यसंग्रामात जन्मठेपेची शिक्षा झालेल्या, १९५७ ला पुण्यातून लोकसभेवर निवडून गेलेल्या आणि नंतर राज्यसभेचेही सभासद असलेल्या, वर्षातून काही महिने अमेरिकेत आपल्या मुलीबरोबर राहणाऱ्या आणि मुख्य म्हणजे ब्रिटनमध्ये भारताचे उच्चायुक्त असलेल्या माणसाशी आपण बोलत आहोत यावर विश्वास ठेवणे अवघड व्हावे अशी त्यांची साधीसुधी जीवनशैली होती.
नानासाहेबांबद्दल माझ्या मनात आदर निर्माण होण्यास आणखी एक कारण होते. शासकीय आणि खासगी वैद्यकीय कॉलेजांत शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना मानवी मृतदेहांचा तुटवडा पडतो म्हणून देहदानाची चळवळ सुरु करणारे सोहोनी यांच्याबाबाबत मी इंडियन एक्सप्रेसमध्ये अनेक बातम्या छापल्या होत्या. सत्तरी ओलांडलेल्या एस व्ही सोहनी यांच्या देहदान चळवळीस पाठबळ देणाऱ्या पुण्यातील दोन प्रमुख व्यक्तींमध्ये ना. ग. गोरे यांचा समावेश होता. यापैकी दुसरी व्यक्ती होती उद्योगपती शंतनुराव तथा एस. एल. किर्लोस्कर.
नानासाहेब आणि शंतनुराव या दोघांनीही मृत्यूपश्चात देहदानाचा अर्ज भरुन देहदानाच्या चळवळीस आपला सक्रिय पाठिंबा आहे असे जाहीर केले होते. देहदान चळवळीचा प्रचार करताना सोहोनी नेहेमी या दोन समाजधुरीणांचा उल्लेख करत असत. मात्र नानासाहेबांचा आपल्या देहदानाचा हा निर्णय त्यांच्या अमेरिकेतील मुलीने देहदानाविरुद्ध भूमिका घेतल्याने पूर्ण होऊ शकला नाही.
एक मात्र खरे कि त्याकाळात नानासाहेबांशी बोलताना आपण किती मोठ्या, विद्वान आणि अनुभवसमृद्ध व्यक्तीशी बोलतो आहोत याची त्यावेळेस जाणिव झाली नव्हती. मी त्यांच्या गाठीभेटी घेत होतो त्यावेळेपर्यंत ना. ग. गोरे या व्यक्तीच्या जीवन आणि कार्याविषयी प्रतिष्ठेच्या मराठी विश्वकोशात यदुनाथ थत्तेलिखित एक नोंदही प्रसिद्ध झाली आहे याची मला माहितीही नव्हती.
नानासाहेब गोरे यांच्या मुलाखतीवर आधारीत गोवामुक्ती संघर्ष आणि १९६१ साली भारतीय लष्करी कारवाईने केलेली गोवा, दमण आणि दीवची पोर्तुगीजांपासून केलेली मुक्ती यावरचा लिहिलेला हा खालील लेख नंतर महाराष्ट्रात आणि गोव्यातल्या काही दैनिकांत गोवामुक्तीच्या तिसाव्या वर्धापनानिमित्त डिसेंबर १९९१ मध्ये प्रसिद्ध झाला.
गोव्याच्या निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान गेल्या आठवड्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशाचे पहिले पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरु यांच्यामुळेच गोवा मुक्त होण्यास विलंब झाला असे विधान केले. आज १४ फेब्रुवारी रोजी गोवा विधानसभेसाठी मतदान होत आहे. त्यानिमित्त स्वातंत्र्यसैनिक नानासाहेब गोरे यांच्या मुलाखतीवर आधारीत लिहिलेला गोवा मुक्तिसंग्रामावरील हा जुना लेख:—
पोर्तुगीजांची वसाहत असणाऱ्या गोव्याच्या मुक्तीसाठी १९५५ साली गोव्यात आपला ऐतिहासिक सत्याग्रह करण्यापूर्वी समाजवादी नेते श्री. ना. ग. उर्फ नानासाहेब गोरे यांनी त्यावेळच्या गोव्यातील पोर्तुगीज गव्हर्नर जनरलला एक पत्र लिहिले होते. गोव्यात सत्याग्रह करण्यामागील आपली भूमिका त्यांनी या पत्रात स्पष्ट केली होती. ‘’आमच्या या कृतीने तुमची सत्ता मोडेल असे मानण्याचे असे मानण्याचे अतिरेकी धाडस आम्ही करत नाही’’ अशी स्पष्ट कबुली त्यांनी दिली होती पण या वाक्याला जोडूनच त्यांनी लिहिले होते.
‘’परंतु आमच्या प्रयत्नांचा काहीच परिणाम होणार नाही असे मात्र आम्हाला वाटत नाही. गोव्याच्या लढ्यात आम्ही (गोवेकर सोडून इतर भारतीय) सहभागी केल्यामुळे गोवा आणि भारत यामधील कृत्रिम सरहद्दीच्या दोन्ही बाजूस राहणारे लोक शाश्वत बंधुप्रेमाने एकत्र येतील, शिवाय ज्यांचा भविष्यकाळ सध्या पोर्तुगालच्या हातात आहे. त्यांच्या स्वातंत्र्याची सुप्रभात उगवण्याच्या प्रक्रियेला गती मिळेल.
पारतंत्र्याच्या बेडीतुन गोव्याची मुक्तता करण्यासाठी या पोर्तुगीज वसाहतीवर निःशस्त्र स्वारी करणाऱ्या या सत्याग्रहींस चुकूनही कल्पना आली नसेल कि पत्रातील वरील उतारा एक भविष्यवाणी ठरून त्यानंतर केवळ सहा वर्षातच गोव्यातील ४५० वर्षाची पोर्तुगीजांची सत्ता कोलमडून पडेल. पण अखेर असेच घडले. तत्कालीन पंतप्रधान पंडित नेहरूंच्या आदेशानुसार भारतीय सेनेने गोव्यात प्रवेश केला आणि जवळजवळ कुठल्याही प्रतिकाराविना गोवा १९ डिसेम्बर १९६१ साली मुक्त झाला.
कारवार येथे १९५४ साली भरलेल्या गोमंतक मराठी साहित्य संमेलनाचे श्री. नानासाहेब गोरे अध्यक्ष होते. पारतंत्र्यात असलेल्या पंतकालीन मराठी साहित्यिकांची तोपर्यँत गोमंतकाबाहेरच करत असत. यापुढील गोमंतकीय मराठी साहित्य संमेलन गोव्यातच व्हावे’ अशी इच्छा नानासाहेबांनी आपल्या अध्यक्षीय भाषणात व्यक्त केली अन यातूनच गोवा मुक्तीसाठी भारतीयांनी गोवेकरांच्या खांद्यास खांदा लावून लढा उभारण्याची कल्पना जन्मास आली.
पुण्याला परतल्यानंतर नानासाहेबांनी आपले समाजवादी दिवंगत एस. एम. जोशी यांची घेतली आणि गोवा मुक्तीसाठी गोव्यात प्रवेश करून तेथे सत्याग्रह करण्याचा आपला मनोदय व्यक्त केला. ‘’एसेम यांनी सत्याग्रहाच्या कल्पनेचे स्वागतच केले. पण त्याचवेळी पोर्तुगीजांच्या वसाहतीत स्वातंत्र्यासाठी अगदी शांततामय सत्याग्रह करणेही किती धोकादायक आहे याची मला स्पष्ट कल्पना दिली,’’ जुन्या आठवणींना उजाळा देत नानासाहेब म्हणत होते.
ब्रिटिश आणि पोर्तुगीज राज्यकर्त्यांमध्ये हाच फरक होता. गोव्यातील आपल्या सत्येला आव्हान देणाऱ्या कुठल्याही व्यक्तीला मग ती सशस्त्र असो व निशस्त्र पोर्तुगीज राज्यकर्ते दीर्घ कारावासाची शिक्षा देत असत. अनेक स्वतंत्रसैनिकांनी या लढ्यात तर प्राणही गमावले होते.
गोवा मुक्तीसाठी त्या काळात पुण्यात स्थापन झालेल्या गोवा विमोचन सहायक समितीचे नानासाहेब गोरे एक कार्यवाह होते. या समितीतर्फे गोव्यात पाठविण्यात येणाऱ्या भारतीय सत्याग्रहींच्या पहिल्या तुकडीचे नेते म्हणून नानासाहेबांची निवड करण्यात आली. समितीतर्फे १५ ऑगस्ट १९५५ साली गोव्यात सामुदायिक सत्याग्रह आयोजित करण्याचा निर्णयही येवेळी घेण्यात आला होता. गोवा मुक्तीसाठी गोव्यात आणि गोव्याबाहेर कार्यरत असलेल्या गोवा नॅशनल काँग्रेसने त्यावेळेस श्री. नानासाहेब गोरे याना त्यांच्या सत्याग्रहप्रित्यर्थ निरोप देण्यासाठी मुंबईतील शिवाजी पार्क येथे सभा आयोजित केली होती. आचार्य अत्रे सभेच्या अध्यक्षस्थानी होते. श्री. पीटर अल्वारीस, त्रिस्तव बॅ ब्रागांझा कुन्हा वगैरे जेष्ठ गोवा स्वात्यंत्रसेनानींची याप्रसंगी भाषणे झाली होती.
नानासाहेबांच्या सत्याग्रहाच्या तुकडीने पुण्याहून गोव्याच्या दिशेने १२ मे १९५५ रोजी प्रस्थान केले. वयोवृद्ध स्वतंत्रसेनानी सेनापती बापट हेही या तुकडीत सहभागी झाले होते. सत्याग्रहींची संख्या सुरुवातीस ३२ होती तर वाटेत आणखी व्यक्ती या तुकडीत सामावून सत्याग्रहींची संख्या ६८ पर्यंत पोहोचली. यापैकी चार सत्याग्रही गोमंतकीय होते. ५३ महाराष्ट्रीयन होते. ३ उत्तर प्रदेशचे आणि राजस्थान, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश तामिळनाडू आणि कर्नाटक या राज्यातील प्रत्येकी एक व्यक्ती होती.
या सत्याग्रह मोहिमेचे वर्णन करताना नानासाहेब म्हणतात, ‘’ गोव्यापर्यंतच्या आमच्या प्रवासात आम्हा सत्याग्रहींचे जयसिंगपूर कोल्हापूर, बेळगाव आणि इतर ठिकाणी उत्साहाने स्वागत करण्यात आले. गोवा मुक्तीविषयी भारतीयांच्या भावना इतक्या तीव्र असतील अशी कुणी कल्पनाही केली नव्हती. भारत छोडो ये १९४२च्या चळवळीत निर्माण झालेल्या वातावरणासारखीच परिस्थिती यावेळीही आम्हाला दिसून आली.’’
आपल्या सत्याग्रहातील भूमिका स्पष्ट करताना नानासाहेबांनी गोव्याच्या पोर्तुगीज गव्हर्नर जनरलला लिहिले होते, ‘’ ज्या परिस्थितीत गोवा, दमण आणि दिवला भारतात विलीन होणे शक्य होईल ती परिस्थिती निर्माण व्हायला आम्ही कारणीभूत होऊ इच्छितो, ज्याप्रमाणे शंभराहून अधिक वर्षे ब्रिटिशांनी भारतावर राज्य केले म्हणून आमचा देश ब्रिटिश होऊ शकला नाही. त्याचप्रमाणे या टीचभर तुकड्यावर तुम्ही कितीतरी वर्षे राज्य केले म्हणून तो प्रदेश पोर्तुगीज होऊ शकत नाही. आम्हाला माहित आहे कि गोवा-दमण-दिवच्या जनतेला तुमचे स्वामित्व नको आहे. तुमच्या स्वामित्वाविरुद्ध ती बंद करून उठली आहेत आणि त्या लोकांचे आम्ही (गोवेकराव्यतिरिक्त इतर भारतीय) भाईबंद असल्यामुळे त्यांना स्वतंत्र मिळविण्याच्या बाबतीत मदत करणे आम्ही आमचे कर्तव्य समजतो. गोव्याच्या लोकांनी तुमच्या प्रशासकीय दहशतीविरुद्ध दीर्घकाळ लढा दिलेला आहे आणि आपले रक्त सांडले आहे. जर या विषम, कठोर संघर्षात आम्ही स्तब्धपणे बघ्याची भूमिका घेतली आणि तुम्ही करीत असलेली पाशवी हिंसा अविरतपणे चालू दिली तर भावी पिढ्या आम्हाला अपराधी ठरवतील.”
या पत्राची एक प्रत पंतप्रधान पंडित नेहरू याना पाठविण्यात आली होती.
या सत्याग्रहींच्या तुकडीचे स्वागत गोव्यात डिचोलीजवळ सशस्त्र पोर्तुगीज पोलिसांनी केले. नानासाहेब, सेनापती बापट यांच्यासह सर्व सत्याग्रहींना यावेळी बेदम मारहाण करण्यात आली. नानासाहेब वगळता इतर सर्व सत्याग्रहींना नंतर गोव्याच्या सरहद्दीबाहेर नेऊन सोडण्यात आले. नानासाहेबांची तुरुंगात रवानगी करण्यात आली.
त्यांच्यानंतर गोव्यात सत्याग्रहींच्या तुकडीचे नेतृत्व करणाऱ्या श्री. शिरूभाऊ लिमये, श्री. जगन्नाथराव जोशी, श्री. मधू लिमये, खासदार श्री. त्रिदिबकुमार चौधरी या सर्वांवर लष्करी न्यायालयात खटला भरण्यात आला. यापैकी बहुतेक नेत्यांना दहा वर्षाच्या कारावासाची शिक्षा ठोठावण्यात आली. परंतु अम्नेस्टी इंटरनॅशनलमुळे अडीच वर्षानंतर त्यांची मुक्तता करण्यात आली.
केवळ स्वातंत्र्याचे नारे लागवल्याबद्दल निशस्त्र सत्याग्रहींना दहा वर्षाच्या कारावासाची शिक्षा मिळाल्याच्या वृत्ताने त्यावेळेस भारतात मोठी खळबळ निर्माण झाली होती.
“या शिक्षेची बातमी कळताच माझ्या आईवडिलांना धक्काच बसला. माझी आणि त्यांची पुन्हा कधीही भेट होणार नाही असेच त्यांना वाटले,’’ असे नानासाहेब म्हणतात. नानासाहेबांना दहा वर्षाच्या तुरुंगवासाची शिक्षा फर्माविण्यात आली तेव्हा त्यांच्या वडिलांचे वय ८२ वर्षाचे होते.
नानासाहेब तुरुंगात असताना त्यांना कोणत्या प्रकारची पुस्तके वाचण्यास आवडतात अशी विचारणा पंतप्रधान नेहरूंनी नानासाहेबांच्या पत्नीकडे केली होती. त्यानंतर पंडितजींनी पुस्तकांचा एक गठ्ठा नानासाहेबांना पाठविण्याची व्यवस्थाही केली. ”पण ही पुस्तके माझ्या तुरुंगाच्या कोठडीत कधीच पोहोचली नाहीत,” नानासाहेबांनी मला हसत हसत सांगितले.
नानासाहेबांची तुरुंगातून मुक्तता झाली तेवढा संयुक्त महाराष्ट्राच्या चळवळीने जोर घेतला होता. या काळात झालेल्या निवडणुकीत नानासाहेब पुणे लोकसभा मतदारसंघातून निवडून आले. लोकसभेतील आपल्या पहिल्याच भाषणात नानासाहेबांनी गोवा मुक्तीचा विषय उपस्थित केला होता.
या काळात भारत सरकारने लष्करी कारवाई करून गोवा मुक्त करावा यासाठी राष्ट्रवादी मंडळ सरकारवर सतत दबाव आणत होती. त्यावेळी पंतप्रधान नेहरू श्री. पीटर अस्वारीस, बॅरिस्टर नाथ पै आणि श्री. गोरे यांच्याशी प्रश्नावर चर्चा केली. ‘’ गोवा मुक्त करण्यासाठी गोमंतकीय नागरिक पोर्तुगीज सरकारविरुद्ध तीव्र करू शकतील काय?’’ असा प्रश्न पंडितजींनी या बैठकीत आम्हाला विचारला. पण अहिंसा, सत्याग्रहासारख्या आंदोलनांनी पोर्तुगीजांवर दबाव आणण्याचे कधीच मागे गेला आहे आता एकाच पर्याय राहिलेला आहे म्हणजे लष्करी कारवाई ‘’ असे मी पंडितजींना दिले असे श्री. गोरे म्हणतात .
” लष्करी कारवाईच्या आमच्या सल्ल्यानेच पंडितजींनी नंतर कारवाई केली असा दावा मी करत नाही. पण यानंतर वेळोवेळी घेतल्या भूमिकेवरून कारवाईचा त्यांनी ठाम निर्णय होता हे स्पष्ट झाले व पोर्तुगीज शासनालाही ह्याची स्पष्टता आली होती,” श्री. गोरे पुढे म्हणतात.
स्वातंत्र्यसैनिकांचा सशस्त्र निशस्त्र उठाव, आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील शिष्टाई वगैरे सर्व प्रयत्नानंतरही पोर्तुगीजांनी सोडण्यास नकार दिला. अन शेवटी नेहरुंच्या आदेशावरुन भारतीय सेनेने गोवा, दमण आणि दिवमध्ये प्रवेश केला अन गोवा स्वतंत्र झाला. गोव्याच्या मुक्तीसाठी हुतात्म्यांनी सांडलेले रक्त आणि स्वातंत्र्यसैनिकांचे श्रम वाया गेले नाही अन ४५० प्रदीर्घ काळानंतर गोवा पुन्हा भारत भूमीशी संलग्न झाला.
Thursday, October 28, 2021
मराठी पत्रकारितेत मुसलमान
A celebration in Sakal Times
फार वर्षांपूर्वी हिंदी चित्रपटांत वेगवेगळया रसांसाठी अनेक छोटेमोठे नटनटया लागायाच्या, विनोदासाठी मेहमूद, लठ्ठ टुणटुण, सुंदर, मुक्री, वगैरे नट असायचे करुण रसासाठी रडणाऱ्या कामिनी कौशल सारख्या आयाबहिणी असायच्या, वीररसासाठी नायकाची यथेच्छा पिटाई करणारा आणि नंतर मार खाणारा खलनायकाचा नोकर शेट्टी असायचा, कॅबरे डान्स करणारी हेलेनसारखी गोवन किंवा ईस्ट इंडियन ख्रिश्चन असायची. केश्तो मुखर्जी, शरद तलवळकर,ललिता पवार, बिंदू, अरुणा इराणी, रणजित, डेव्हीड, के एन सिंग, ओम प्रकाश, सुजित, जॉनी वॉकर वगैरेसाठी खास ठरलेल्या भूमिका विविध चित्रपटांत असायच्या. सर्व धर्माच्या, प्रांतांच्या, संस्कृतींना या चित्रपटांत थोड्याबहुत प्रमाणात प्रतिनिधित्व मिळायचे. असा संच असला कि मगच चित्रपटाची भट्टी जमायची आणि प्रेक्षक व त्त्यांच्यासह निर्माते खूष व्हायचे.
Saturday, May 1, 2021
गोवा महाराष्ट्रात विलीन झाला असता आणि रत्नागिरीजवळचा समुद्रकिनारा असलेला आणखी एक जिल्हा ठरला असता, मात्र एका ऐतिहासिक कलाटणीने हे टळले!
- पुरुषोत्तम काकोडकर, गोव्याचा नकाशा आणि डॉ. जॅक सिक्वेरा
- Mon , 26 April 2021
गोवा हा महाराष्ट्रातील आणि देशातीलही अनेकांच्या आवडीचा आणि जिव्हाळ्याचा विषय आहे. शिक्षण आणि व्यवसायानिमित्त उमेदीचा काळ मी गोव्यात घालवला आहे. अनेकांनी मला हे सांगितलेय की, गोव्याविषयी लिहिलेल्या माझे लेखसुद्धा ते आवडीने वाचतात. कारण ते वाचताना गोव्याची पुन्हा भटकंती केल्याचा अनुभव त्यांना येतो.
गोवा हा महाराष्ट्र आणि कर्नाटक या राज्यांच्या सीमेजवळचा एक अगदी छोटासा, महाराष्ट्रातील अहमदनगर किंवा रत्नागिरी जिल्ह्यांच्या आकाराएवढा. या चिमुकल्या राज्याची लोकसंख्या पुणे जिल्ह्यातील पिंपरी-चिंचवड शहराहूनही निम्म्याने कमी. आधी गोवा, दमण आणि दीव हा एक केंद्रशासित प्रदेश होता. १९८७ साली दीव आणि दमण यांना वेगळं करून गोव्याला स्वतंत्र राज्याचा दर्जा देण्यात आला.
साधारणतः १९७०च्या दशकात गोव्याकडे एक पर्यटनस्थळ म्हणून पाहिले जाऊ लागले. त्याआधी भारतात केवळ केरळ आणि काश्मीर ही देशाची दोन टोकंच पर्यटनस्थळं मानली जायची. महाराष्ट्राजवळचं आणि समुद्रकाठचं स्थळ, त्यात पाश्चिमात्य वळणाची जीवनशैली, खाद्य आणि पेय संस्कृती, अशी काही गोव्याच्या आकर्षणाची कारणं होती. गेली अनेक वर्षं भाजपची सत्ता असलेल्या गोव्यामध्ये शेजारच्या राज्यांच्या तुलनेत पेट्रोलप्रमाणेच मद्यही खूप स्वस्त आहे, हे आता संपूर्ण देशभर माहीत आहे.
मात्र पोर्तुगीज राजवटीचा वारसा असलेला ‘युनिफॉर्म सिव्हिल कोड’ (समान नागरी कायदा) गोव्यात जवळजवळ शंभर वर्षांपासून अस्तित्वात आहे, हे आज अनेकांना ठाऊकही नसेल. लग्न, मालमत्तासंबंधी वारसाहक्क आणि स्त्री-पुरुषांना समान हक्क, ही या कायद्याची काही वैशिष्ट्ये!
गोवा, दमण आणि दीव येथे तब्बल साडेचारशे वर्षं पोर्तुगीज राजवट होती. १९६१मध्ये लष्करी कारवाईनंतर या प्रदेशांचा भारतीय संघराज्यात समावेश झाला. मी गोव्यात शिक्षणासाठी १९७०च्या दशकात पोहोचलो, तेव्हा माझ्या मित्रांचे आईवडील, इतर ज्येष्ठ मंडळी आपसांत पोर्तुगीज भाषेत बोलता. त्यांच्यामुळे मीही या भाषेत थोडेफार बोलायला शिकलो.
ब्रिटिश राजवटीतून भारत स्वातंत्र्य झाला, तरी गोवा आणि दमण, दीव आणि दादरा, नगर हवेली या पोर्तुगिजांच्याच वसाहती होत्या. समाजवादी नेते डॉ. राम मनोहर लोहिया यांनी १९४६मध्ये गोव्याच्या स्वतंत्रतेसाठी आंदोलनाची हाक दिली. पण पोर्तुगिजांनी हा लढा दडपशाहीने चिरडून टाकला. पोर्तुगीज राजवट ब्रिटिश राजवटीपेक्षा खूप क्रूर होती, हे अनेक उदाहरणांनी सिद्ध झाले होते. त्यामुळे भारतीय सरकारने या वसाहती मुक्त कराव्यात, यासाठी पंतप्रधान पं. नेहरू यांच्यावर देशवासियांचा दबाव वाढत होता. मात्र सैन्य पाठवून हे प्रदेश भारताच्या ताब्यात घेतले, तर आंतरराष्ट्रीय पातळीवर काय होईल, याची भारत सरकारला काळजी घ्यावी लागत होती. काश्मीरप्रश्नी काय घडले, याचा एक धडा होताच.
गोव्यातील पोर्तुगिजांची राजवट संपवण्यासाठी भारतातून सत्याग्रहींच्या तुकड्या गोव्यात पाठवणे सुरू झाले होते. यासाठी स्थापन झालेल्या समितीचे काम पुण्यातील दै. ‘केसरी’च्या कार्यालयातून चाले. सेनापती बापट, समाजवादी नेते नानासाहेब गोरे, शिरुभाऊ लिमये वगैरे सत्याग्रही गोव्यात शिरले, तेव्हा पोर्तुगीज राजवटीने त्यांना तुरुंगात डांबले. त्यानंतर खूप वर्षांनी नानासाहेब गोरे आणि शिरुभाऊ लिमये यांची पुण्यात मुलाखत घ्यायचा योग आला, तेव्हा त्यांनी गोव्यातल्या फोर्ट आग्वाद तुरुंगातल्या आठवणी सांगितल्या. त्या ऐकताना माझ्या अंगावर काटाच आला होता. पोर्तुगीजांनी पुरुषोत्तम काकोडकर यांच्यासारख्या काही स्वातंत्र्यसैनिकांना तर थेट लिस्बनच्या तुरुंगात डांबले होते!
वाढत्या दबावामुळे अखेरीस पंतप्रधान पं.नेहरूंनी गोवा, दमण आणि दीव या प्रदेशांवर बेळगावमार्गे ‘ऑपरेशन विजय’ या नावाची लष्करी कारवाई केली. विशेष म्हणजे ही रक्तविहीन मोहीम होती. अचानक झालेल्या या कारवाईने पोर्तुगीजांनी शरणागती पत्करली आणि गोवा, दमण आणि दीव मुक्त होऊन भारतीय संघराज्याचा भाग बनले. १८ डिसेंबर रोजी रात्री ‘इस्तादो पोर्तुगीज दा इंडिया’ म्हणजे ‘पोर्तुगीज इंडिया’तील झोपेला गेलेली गोमंतकीय जनता १९ डिसेंबरला जागी झाली, तेव्हा आपण भारतात आहोत, असे त्यांना कळले,’ असे कुणाचे तरी एक सुप्रसिद्ध वाक्य आहे!
पण त्यानंतर एक वेगळेच महानाट्य सुरू झाले.
भारतात सामिल झाल्यावर गोवा, दमण आणि दीव या छोट्या प्रदेशाचे करायचे काय, हा प्रश्न निर्माण झाला. ही १९६०च्या दशकातील घटना आहे. त्या काळात भाषावार राज्यांची निर्मिती झाली होती, पण छोट्या राज्यांची निर्मिती झालेली नव्हती. त्यामुळे विविध दृष्टीने महाराष्ट्राशी साम्य असलेला हा प्रदेश महाराष्ट्रात सामिल करावा, अशी कुठल्या तरी सुपीक डोक्यातून कल्पना आली असावी आणि अनेकांनी ती उचलूनही धरली.
गोव्यात हिंदू समाजातील सर्व लोक आपसांत कोकणीत बोलत असले तरी सर्वांना मराठी कळते, लिहिता-वाचता येते. गोव्यातून मराठी दैनिके आणि इतर नियतकालिकेही प्रकाशित होतात. या हिंदू समाजातील लोकांची सांस्कृतिक नाळ महाराष्ट्राशी जोडलेली आहे. कारण त्यांच्या पूजाअर्चा, धार्मिक विधी मराठीतून होतात. हिंदू लेखक, साहित्यिक कोकणी भाषेसाठी देवनागरी लिपी वापरतात. कोकणी ही मराठी भाषेचीच एक बोलीभाषा असाही त्या काळी एक समज होता. त्यामुळे हिंदू समाजातील अनेकांना गोवा हा प्रदेश महाराष्ट्रात विलीन व्हावा, असे वाटणे साहजिकच होते.
मात्र मराठी न समजणाऱ्या, देवनागरी लिपीचे फारसे ज्ञान नसणाऱ्या, कोकणी आणि पोर्तुगीज बोलणाऱ्या गोव्यातील ख्रिस्ती लोकांसाठी गोवा महाराष्ट्रात विलीन करणे धक्कादायक होते. चर्चमधील मिस्साविधी आणि इतर सर्व प्रार्थनांसाठी गोव्यातील कॅथोलिक समाज आजही फक्त रोमन लिपीत लिहिलेल्या कोकणी भाषेचाच वापर करतो. कोकणीत मात्र देवनागरी लिपीतील बायबल आणि इतर प्रार्थनांची पुस्तके वापरली जात नाहीत.
त्या काळात गोव्यात ख्रिस्ती समाजाचे प्रमाण जवळजवळ ४० टक्के होते. पण नंतरच्या काळात त्यांच्या भारतात आणि परदेशात होणाऱ्या स्थलांतराने आणि भारतीय लोक गोव्यात मोठ्या प्रमाणात स्थायिक होत गेल्याने ख्रिस्ती समाजाची लोकसंख्या वेगाने खाली येऊन आता २५ टक्क्यांवर आली आहे.
गुजरातच्या एका टोकाला असलेल्या दमण आणि दीवमध्ये गुजराती भाषा बोलली जाते. तेथील संस्कृतीही गुजरातशी जुळणारी, म्हणून हे दोन्ही प्रदेश गुजरातमध्ये विलीन करण्यात यावेत, असा विचार मांडला जात होता. दमण आणि दीव या गोव्याप्रमाणेच चार शतके पोर्तुगीजांच्या वसाहती होत्या. केवळ याच कारणाने हे तिन्ही प्रदेश एकत्र राहिले होते. अन्यथा गोव्यातील बहुतांश लोकांना भौगोलिकदृष्ट्या दमण आणि दीव नक्की कुठे आहेत, हेही फारसे माहिती नव्हते. माझा बारावीचा दाखला (१९७७) ‘गोवा, दमण आणि दीव शिक्षण मंडळा’चा आहे! (मात्र दमण येथे मी जाण्याचा योग तब्बल ४० वर्षांनी गेल्या वर्षी आला!)
गोवा, दमण आणि दीव या प्रदेशांचे स्वतंत्र अस्तित्व असावे की, हा प्रदेश महाराष्ट्रात विलीन करावा, यावरून परस्परविरोधी मतांचे द्वंद्व सुरू झाले. यात राजकारणीही होतेच. या प्रदेशांचे महाराष्ट्रात विलीनीकरण व्हावे, अशा मताचा झेंडा घेणाऱ्या ‘महाराष्ट्रवादी गोमंतक’ (मगो) या पक्षाची स्थापना झाली. विशेष म्हणजे १९६३ साली गोव्यात पहिल्यांदाच झालेल्या निवडणुकीनंतर हा पक्ष सत्तेवरही आला. त्याचे संस्थापक दयानंद उर्फ भाऊसाहेब बांदोडकर गोव्याचे पहिले मुख्यमंत्री झाले. दमण आणि दीवसह ३० आमदार असलेल्या या केंद्रशासित प्रदेशाच्या विधानसभेत महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाला १६ जागा मिळून बहुमत मिळाल्याने गोव्यातल्या बहुसंख्य लोकांचा कल गोव्याचे महाराष्ट्रात विलिनीकरण करावे असा आहे, असे चित्र त्या काळात निर्माण झाले होते. डॉ. जॅक सिक्वेरा यांच्या ‘युनायटेड गोवन्स’ (युगो) या पक्षाला मगोपेक्षा चार कमी म्हणजे १२ जागा मिळाल्या होत्या.
यामुळे गोवा विधानसभेत बहुमताने ठराव मंजूर करून गोव्याचे महाराष्ट्रात विलिनीकरण करावे, असे मुख्यमंत्री बांदोडकर यांनी ठरवले. तेव्हा मात्र विरोधी पक्षनेते (आणि ‘युनायटेड गोवन्स’चेही नेते) डॉ. जॅक सिक्वेरा अस्वस्थ झाले! विलिनीकरणाचा ठराव विधानसभेत विनाअडथळा बहुमताने मंजूर होईल, हे स्पष्टच होते. आणि मग येथून सुरू झाली दोन्ही पक्षांची डावपेचांची लढाई.
विलिनीकरणाचा ठराव तातडीने विधानसभेत मंजूर करण्यासाठी ‘मगो’चा आटापिटा चालला होता. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री वसंतराव नाईक आणि महाराष्ट्रातील सर्वच राजकीय नेत्यांचा विलिनीकरणास पूर्ण पाठिंबा होता, तर कुठल्याही परिस्थितीत गोव्याच्या अस्तित्वाचा निर्णय विधानसभेने नव्हे तर गोव्याच्या जनतेने घ्यावा, असा ‘युगो’चे अध्यक्ष डॉ. जॅक सिक्वेरा यांचा आग्रह होता. गोवा काँग्रेसचे अध्यक्ष आणि स्वातंत्र्यसैनिक पुरुषोत्तम काकोडकर, उदय भेम्ब्रे यांच्यासह अनेक कोकणी साहित्यिकांचा मात्र गोवा महाराष्ट्रात विलीन करण्यास ठाम विरोध होता. (पुरुषोत्तम काकोडकर हे अणुशास्त्रज्ञ अनिल काकोडकर यांचे वडील.)
या दीर्घकाळ चाललेल्या लढाईत अनेक डावपेच वापरण्यात आले. गोवामुक्तीनंतर खाणमालक चौगुले उद्योगसमूहातर्फे गोव्यात सुरू करण्यात आलेल्या दै. ‘गोमंतक’ने विलिनीकरणाच्या बाजूने उडी घेतली. त्यामुळे मडगावहून ‘राष्ट्रमत’ हे नवे मराठी दैनिक सुरू करण्यात आले. त्यात उदय भेम्ब्रे आपल्या ‘ब्रह्मास्त्र’ या साप्ताहिक सदरातून गोव्याचे स्वतंत्र अस्तित्व राखण्यासाठी जोरदार प्रचार करत. (भेंम्ब्रे यांना पुढच्या कालावधीत त्यांच्या साहित्यासाठी साहित्य अकादमीचा पुरस्कार मिळाला आणि मडगाव येथून गोवा, दमण आणि दीव विधानसभेवर अपक्ष उमेदवार म्हणून निवडूनही गेले.)
१९७०-८०च्या दशकांत गोव्यात असताना ‘राष्ट्रमत’ हे दैनिक आणि त्याचे संपादक चंद्रकांत केणी हे कोकणीवादी कसे, असा मला नेहमी प्रश्न पडायचा. पण त्यामागे हे कारण होते, याचा नंतर उलगडा झाला. याच काळात ‘आंतरभारती’चे कार्यकर्ते आणि कोकणी साहित्यिक रविंद्र केळेकार ‘राष्ट्रमत’मध्ये दर रविवारी कोकणी भाषेत एक सदर लिहायचे. याचे कारण ‘सुनापरांत’सारखी कोकणी दैनिके तोपर्यंत गोव्यात सुरू झालेली नव्हती. (रवींद्रबाब केळेकार यांना नंतर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिळाला. हा पुरस्कार मिळवणारे ते पहिले कोकणी साहित्यिक.) कोकणीची बाजू मांडण्यासाठी कोकणीवाद्यांना मराठी भाषेचा आधार घ्यावा लागतो, याबद्दल मराठीवादी त्यांची नेहमी खिल्ली उडवायचे.
गोव्याच्या जनतेचे मत अजमावून यासंबंधी निर्णय घेण्यात यावा, यासाठी युगोचे अध्यक्ष डॉ. सिक्वेरा पंतप्रधान नेहरू यांना आणि त्यानंतर पंतप्रधान लाल बहादूर शास्त्री यांनाही भेटले. नेहरू आणि शास्त्री यांच्या निधनांनंतर याबाबत निर्णय घेण्याची पाळी अखेरीस पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्यावर आली. डॉ. जॅक सिक्वेरा, काकोडकर आणि इतर विलिनीकरणविरोधी नेत्यांच्या प्रयत्नास यश येऊन अखेरीस भारतीय संसदेने सार्वमताला मंजुरी दिली. राष्ट्रपती डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन यांनी या विधेयकावर १६ डिसेंबर १९६६ रोजी शिक्कामोर्तब केले. त्यानंतर १६ जानेवारी १९६७ ही तारीख सार्वमताची मुक्रर करण्यात आली.
त्यासाठी दोन्ही पक्षांनी प्रचार करून आपापले तट भक्कम करण्याचा पुरेपूर प्रयत्न केला. निकाल काय असू शकेल, याविषयी अंदाज करणे शक्य नव्हते, इतकी ही अटीतटीची लढाई होती. १९८९मध्ये मी पुण्यात ‘इंडियन एक्सप्रेस’मध्ये बातमीदार म्हणून रुजू झालो होतो. गोव्यातील माझे महाविद्यालयीन शिक्षण आणि पणजीतल्या ‘नवहिंद टाईम्स’मधली नोकरीविषयी निवासी संपादक प्रकाश कर्दळे यांना माहिती होती. त्यांच्याकडून मला गोव्यातील या सार्वमताविषयी काही ‘फर्स्ट हॅन्ड इन्फॉर्मेशन’ मिळाली.
सार्वमतासाठी मिळालेल्या एका महिन्याच्या प्रचार कालावधीचे कर्दळे साक्षीदार होते. मूळ नागपूरकर असलेल्या आणि ‘इंडियन एक्सप्रेस’मध्ये चार दशकांची कारकीर्द केलेल्या कर्दळे यांनी आपल्या पत्रकारितेची सुरुवात गोव्यातल्या ‘गोमंतक’ या मराठी दैनिकातून केली होती. गोव्याच्या अस्तित्वाच्या प्रश्न जेव्हा निर्णायक स्थितीला पोहोचला, तेव्हा म्हणजे १९६६मध्ये कर्दळे पणजीत होते. त्या काळातील दोन्ही पक्षांच्या बाजूंनी केला जाणारा प्रचार, त्यातील मुद्दे आणि गमतीजमती, याविषयी पुणे कॅंपातल्या इराणी बारमध्ये रात्री आम्ही दोघे बसल्यावर कर्दळे मला सांगत असत.
गुप्त मतदानाद्वारे घेतलेल्या या सार्वमतात गोवा, दमण आणि दीव या केंद्रशासित प्रदेशातील मतदारांना केवळ दोनच पर्याय देण्यात आले होते. गोव्याचे महाराष्ट्रात आणि दमण आणि दीवचे गुजरातमध्ये विलीन व्हावे किंवा या केंद्रशासित प्रदेशाचे स्वतंत्र अस्तित्व राखण्यात यावे...
अखेर ५४ टक्के लोकांनी या प्रदेशाच्या स्वतंत्र अस्तित्वाच्या बाजूने कौल दिला, तर ४३ टक्के लोकांनी गोव्याच्या विलिनीकरणाच्या बाजूने. हे सार्वमत भारतातील पहिले नि शेवटचे ठरले. त्यानंतर कधीही, कुठल्याही राज्यात सार्वमत घेऊन जनमताचा कौल घेण्याचा विचारसुद्धा केंद्रातील कुठल्याही सत्ताधारी पक्षाने केलेला नाही.
विशेष महत्त्वाची बाब म्हणजे गोव्याचे महाराष्ट्रात विलिनीकरण करण्यासाठी ज्या ‘महाराष्ट्रवादी गोमंतक’ पक्षाची स्थापना झाली होती, त्याने हा कौल स्वीकारला. मात्र तरीही या पक्षाने आजपर्यंत आपले नाव बदललेले नाही. कारण या नावाशी निगडित असलेली या पक्षाची नाळ. भाऊसाहेब बांदोडकर, शशिकला काकोडकर, रमाकांत खलप, बाबुसो गावकर, डॉ. काशिनाथ जल्मी वगैरे नेत्यांनी जपलेला या पक्षाचा वारसा. गेली कित्येक वर्षे काँग्रेसचे नेते असणारे माजी मुख्यमंत्री प्रतापसिंह राणे, रवि नाईक वगैरे मंडळी मूळची ‘महाराष्ट्रवादी गोमंतक’चीच हे कदाचित नव्या पिढीला माहितीही नसेल!
गोव्यातील मतदारांनीही पुढील दोन निवडणुकांत याच पक्षाला सत्तेवर आणले. दयानंद बांदोडकर निधनापर्यंत म्हणजे १९७३पर्यंत गोव्याचे मुख्यमंत्री होते. नंतर त्यांच्या कन्या शशिकला काकोडकर या केंद्रशासित प्रदेशाच्या मुख्यमंत्री होत्या. गोव्याच्या अस्थिर राजकारणात आजही ‘महाराष्ट्रवादी गोमंतक’ आपले अस्तित्व राखून आहे.
‘युगो’चे अध्यक्ष डॉ. जॅक सिक्वेरा यांना गोव्याच्या ‘सार्वमताचे जनक’ संबोधले जाते. पणजीला कला अकादमीसमोरच कंपाल येथील बंगल्यात राहणाऱ्या दोतोर जॅक सिकेर यांना भेटण्याची संधी ‘नवहिंद टाईम्स’चा बातमीदार या नात्याने मला अनेकदा मिळाली. छातीवर रुळणारी पांढरी शुभ्र दाढी त्यांच्या रुबाबदार व्यक्तिमत्त्वात भर घालत असे. गोव्याचे स्वतंत्र अस्तित्व राखण्यासाठी आपली राजकीय कारकीर्द पणाला लावणारे डॉ. सिक्वेरा १९८०च्या दशकात मात्र राजकीय विजनवासात गेले होते.
सार्वमत न घेता विधानसभेत बहुमताने ठराव मंजूर झाला असता, तर चिमुकला गोवा महाराष्ट्रात विलीन झाला असता आणि रत्नागिरीजवळचा समुद्रकिनारा असलेला आणखी एक जिल्हा असता, मात्र एका कलाटणीने हे टळले, ही गोष्ट अनेकांना माहीत नसते. गोव्याचे मुख्यमंत्रीपद आणि मंत्रिपद भोगलेल्या अनेक राजकीय नेत्यांना जी संधी या ऐतिहासिक घटनेमुळे मिळाली, त्याचा आज पूर्ण विसर पडला आहे. गोवा महाराष्ट्रात विलीन झाला असता, तर या नामदार मंडळींना केवळ गोवा महापालिकेचे महापौर, नगरसेवक, जिल्हा परीषद अध्यक्ष किंवा फार तर गोवा जिल्ह्याचे पालकमंत्री या पदांवर संतुष्ट राहावे लागले असते!
विलिनीकरणविरोधी कौल देऊन गोमंतकीय जनतेने स्वतःचे भले केले, याविषयी वाद नाही. मला वाटते, महाराष्ट्रातील अनेक लोकही या कौलाबद्दल गोयंकरांना धन्यवादच देतील!
युगोचे जॅक सिक्वेरा, काँग्रेसचे त्या वेळचे गोवा अध्यक्ष आणि राज्यसभा खासदार पुरुषोत्तम काकोडकर, उदय भेम्ब्रे यांच्यासारखे अनेक कोकणी साहित्यिक आणि कार्यकर्ते यांच्या संयुक्त प्रयत्नांनी गोव्याचे स्वतंत्र अस्तित्व अबाधित राहिले, याची नव्या पिढीने आणि इतिहासाने नोंद घ्यायलाच हवी. स्वतंत्र गोव्याच्या या शिल्पकारांना तशी ओळख आणि मान्यता द्यायला हवी.
Wednesday, December 9, 2020
समाजवादी नेते नानासाहेब गोरे
पोर्तुगीजांची वसाहत असणाऱ्या गोव्याच्या मुक्तीसाठी १९५५ साली गोव्यात आपला ऐतिहासिक सत्याग्रह करण्यापूर्वी समाजवादी नेते श्री. ना. ग. उर्फ नानासाहेब गोरे यांनी त्यावेळच्या गोव्यातील पोर्तुगीज गव्हर्नर जनरलला एक पात्र लिहिले होते. गोव्यात सत्याग्रह करण्यामागील आपली भूमिका त्यांनी या पत्रात स्पष्ट केली होती. आमच्या या कृतीने तुमची सत्ता मोडेल असे मानण्याचे असे मानण्याचे अतिरेकी धाडस आम्ही करत नाही अशी स्पष्ट कबुली त्यांनी दिली होती पण या वाक्याला जोडूनच त्यांनी लिहिले होते.
परंतु आमच्या प्रयत्नांचा काहीच परिणाम होणार नाही असे मात्र आम्हाला वाटत नाही. गोव्याच्या लढ्यात आम्ही (गोवेकर सोडून इतर भारतीय) सहभागी केल्यामुळे गोवा आणि भारत यामधील कृत्रिम सरहद्दीच्या दोन्ही बाजूस राहणारे लोक शास्वत बंधुप्रेमाने एकत्र येतील. शाश्वत बंधुप्रेमाने एकत्र येतील. शिवाय ज्यांचा भविष्यकाळ सध्या पोर्तुगालच्या हातात आहे. त्यांच्या स्वातंत्र्याची सुप्रभात उगवण्याच्या प्रक्रियेला गती मिळेल.
पारतंत्र्याच्या बेडीतुन गोव्याची मुक्तता करण्यासाठी या पोर्तुगीज वसाहतीवर निःशस्त्र स्वारी करणाऱ्या या सत्याग्रहींस चुकूनही कल्पना आली नसेल कि पत्रातील वरील उतारा एक भविष्यवाणी ठरून त्यानंतर केवळ सहा वर्षातच गोव्यातील ४५० वर्षाची पोर्तुगीजांची सत्ता कोलमडून पडेल पण अखेर असेच घडले. तत्कालीन पंतप्रधान पंडित नेहरूंच्या आदेशानुसार भारतीय सेनेने गोव्यात प्रवेश केला आणि जवळजवळ कुठल्याही प्रतिकाराविना गोवा १९ डिसेम्बर १९६१ साली मुक्त झाला.
कारवार येथे १९५४ साली भरलेल्या गोमंतक मराठी साहित्य संमेलनाचे श्री. नानासाहेब गोरे अध्यक्ष होते. पारतंत्र्यात असलेल्या पंतकालीन मराठी साहित्यिकांची तोपर्यँत गोमंतकाबाहेरच करत असत. यापुढील गोमंतकीय मराठी साहित्य संमेलन गोव्यातच व्हावे अशी इच्छा नानासाहेबांनी आपल्या अध्यक्षीय भाषणात व्यक्त केली अन यातूनच गोवा मुक्तीसाठी भारतीयांनी गोवेकरांच्या खांद्यास खांदा लावून लढा उभारण्याची कल्पना जन्मास आली.
पुण्याला परतल्यानंतर नानासाहेबांनी आपले समाजवादी दिवंगत एस. एम. जोशी यांची घेतली आणि गोवा मुक्तीसाठी गोव्यात प्रवेश करून तेथे सत्याग्रह करण्याचा आपला मनोदय व्यक्त केला. एसेम यांनी सत्याग्रहाच्या कल्पनेचे स्वागतच केले. पण त्याचवेळी पोर्तुगीजांच्या वसाहतीत स्वातंत्र्यासाठी अगदी शांततामय सत्याग्रह करणेही किती धोकादायक आहे याची मला स्पष्ट कल्पना दिली. जुन्या आठवणींना
ब्रिटिश आणि पोर्तुगीज राज्यकर्त्यांमध्ये हाच फरक होता. गोव्यातील आपल्या सत्येला आव्हान देणाऱ्या कुठल्याही व्यक्तीला मग ती सशस्त्र असो व निशस्त्र पोर्तुगीज राज्यकर्ते दीर्घ कारावासाची शिक्षा देत असत. अनेक स्वतंत्रसैनिकांनी या लढ्यात तर प्राणही गमावले होते.
गोवा मुक्तीसाठी त्या काळात पुण्यात स्थापन झालेल्या गोवा डमोचन सहायक समितीचे नानासाहेब एक कार्यवाह होते. या समितीतर्फे गोव्यात पाठविण्यात येणाऱ्या भारतीय सत्याग्रहींच्या पहिल्या तुकडीचे नेते म्हणून नानासाहेबांची निवड करण्यात आली. समितीतर्फे १५ ऑगस्ट १९५५ साली गोव्यात सामुदायिक सत्याग्रह आयोजित करण्याचा निर्णयही येवेळी घेण्यात आला होता. गोवा मुक्तीसाठी गोव्यात आणि गोव्याबाहेर कार्यरत असलेल्या गोवा नॅशनल काँग्रेसने त्यावेळेस श्री. नानासाहेब गोरे याना त्यांच्या सत्याग्रहप्रित्यर्थ निरोप देण्यासाठी मुंबईतील शिवाजी पार्क येथे सभा आयोजित केली होती. आचार्य अत्रे सभेच्या अध्यक्षस्थानी होते. श्री. पीटर अल्वारीस त्रिस्तव बॅगांझा कुर्हा वगैरे जेष्ठ गोवा स्वात्यंत्रसेनानाची याप्रसंगी भाषणे झाली होती.
नानासाहेबांच्या सत्याग्रहाच्या तुकडीने पुण्याहून गोव्याच्या दिशेने १२ मे १९५५ रोजी प्रस्थान केले. वयोवृद्ध स्वतंत्रसेनानी सेनापती बापट हेही या तुकडीत सहभागी झाले होते. सत्याग्रहींची संख्या सुरुवातीस ३२ होती तर वाटेत आणखी व्यक्ती या तुकडीत सामावून सत्याग्रहींची संख्या ६८ पर्यंत पोहोचली. यापैकी चार सत्याग्रही गोमंतकीय होते. ५३ महाराष्ट्रीयन होते. ३ उत्तर प्रदेशचे आणि राजस्थान, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश तामिळनाडू आणि कर्नाटक या राज्यातील प्रत्येकी एक व्यक्ती होती. या सत्याग्रह मोहिमेचे वर्णन करताना नानासाहेब म्हणतात, गोव्यापर्यंतच्या आमच्या प्रवासात आम्हा सत्याग्रहींचे जयसिंगपूर कोल्हापूर, बेळगाव आणि इतर ठिकाणी उत्साहाने स्वागत करण्यात आले. गोवा मुक्तीविषयी भारतीयांच्या भावना इतक्या तीव्र असतील अशी कुणी कल्पनाही केली नव्हती. भारत छोडो ये १९४२च्या चळवळीत निर्माण झालेल्या वातावरणासारखीच परिस्थिती येवसलीही आम्हाला दिसून आली.
आपल्या सत्याग्रहातील भूमिका स्पष्ट करताना नानासाहेबांनी गोव्याच्या पोर्तुगीज गव्हर्नर जनरलला लिहिले होते, ज्या परिस्थितीत गोवा, दमण बी दिवला भारतात विलीन होणे शक्य होईल ती परिस्थिती निर्माण व्हायला आम्ही सत्यभूत होऊ इच्छितो ज्याप्रमाणे शंभराहून अधिक वर्षे ब्रिटिशांनी भारतावर राज्य केले म्हणून आमचा देश ब्रिटिश होऊ शकला नाही. त्याचप्रमाणे या टीचभर तुकड्यावर तुम्ही कितीतरी वर्षे राज्य केले म्हणून तो प्रदेश पोर्तुगीज होऊ शकत नाही. आम्हाला माहित आहे कि गोवा-दमण-दिवच्या जनतेला तुमचे स्वामित्व नको आहे तुमच्या स्वामित्वाविरुद्ध ती बंद करून उठली आहेत आणि त्या लोकांचे आम्ही (गोवेकराव्यतिरिक्त इतर भारतीय) भाईबंद असल्यामुळे त्यांना स्वतंत्र मिळविण्याच्या बाबतीत मदत करणे आम्ही आमचे कर्तव्य समजतो. गोव्याच्या लोकांनी तुमच्या प्रशासकीय दहशतीविरुद्ध दीर्घकाळ लढादिलेला आहे आणि आपले रक्त सांडले आहे. जर या विषम, कठोर संघर्षात आम्ही स्तब्धपणे बघ्याची भूमिका घेतली आणि तुम्ही करीत असलेली पाशवी हिंसा अविरतपणे चालू दिली तर भावी पिढ्या आम्हाला अपराधी ठरवतील. या पात्राची एक प्रत पंतप्रधान पंडित नेहरू याना पाठविण्यात आली होती.
या सत्याग्रहींच्या तुकडीचे स्वागत गोव्यात डिचोलीजवळ सशस्त्र पोर्तुगीज पोलिसांनी केले. नानासाहेब, सेनापती बापट यांच्यासह सर्व सत्याग्रहींना यावेळी बेदम मारहाण करण्यात आली. नानासाहेब वगळता इतर सर्व सत्याग्रहींना नंतर गोव्याच्या सरहद्दीबाहेर नेऊन सोडण्यात आले. नानासाहेबांची तुरुंगात रवानगी करण्यात आली. त्यांच्यानंतर गोव्यात सत्याग्रहींच्या तुकडीचे नेतृत्व करणाऱ्या श्री. शिरूभाऊ लिमये, श्री. जगन्नाथराव जोशी, श्री. मधू लिमये, खासदार श्री. किडीबकुमार चौधरी या सर्वांवर लष्करी न्यायालयात खटला भरण्यात आला. यापैकी बहुतेक नेत्यांना दहा वर्षाच्या कारावासाची शिक्षा ठोठावण्यात आली. परंतु अम्नेस्टी इंटरनॅशनलमुळे अडीच वर्षानंतर त्यांची मुक्तता करण्यात आली.
केवळ स्वातंत्र्याचे नारे लागवल्याबद्दल निशस्त्र सत्याग्रहींना दहा वर्षाच्या कारावासाची शिक्षा मिळाल्याच्या वृत्ताने त्यावेळेस भारतात मोठी खळबळ निर्माण झाली होती. या शिक्षेची बातमी कळताच माझ्या आई वडिलांना धक्काच बसला. माझी आणि त्यांची पुन्हा कधीही भेट होणार नाही असेच त्यांना वाटले, असे नानासाहेब म्हणतात. नानासाहेबांना दहा वर्षाच्या तुरुंगवासाची शिक्षा फर्माविण्यात आली तेव्हा त्यांच्या वडिलांचे वय ८२ वर्षाचे होते.
नानासाहेब तुरुंगात असताना त्यांना कोणत्या प्रकारची पुस्तके वाचण्यास आवडतात अशी विचारणा पंतप्रधान नेहरूंनी नानासाहेबांच्या पत्नीकडे केली होती. त्यानंतर पंडितजींनी पुस्तकांचा एक गठ्ठा नानासाहेबांना पाठविण्याची व्यवस्थाही केली. पण हि पुस्तके माझ्या तुरुंगाच्या कोठडीत कधीच पोहोचली नाहीत. नानासाहेबांनी हसत हसत सांगितले.
नानासाहेबांची तुरुंगातून मुक्तता झाली तेवढा संयुक्त महाराष्ट्राच्या चळवळीने जोर घेतला होता. या काळात झालेल्या निवडणुकीत नानासाहेब पुणे लोकसभा मतदारसंघातून निवडून आले. लोकसभेतील आपल्या पहिल्याच भाषणात नानासाहेबांनी गोवा मुक्तीचा विषय उपस्थित केला होता.
या काळात भारत सरकारने लष्करी कारवाई करून गोवा मुक्त करावा यासाठी राष्ट्रवादी मंडळ सरकारवर सतत दबाव आणत होती. त्यावेळी पंतप्रधान नेहरू श्री. पीटर अस्वारीस, बॅरिस्टर पै आणि श्री. गोरे यांच्याशी प्रश्नावर चर्चा केली, गोवा मुक्त करण्यासाठी गोमंतकीय नागरिक पोर्तुगीज सरकारविरुद्ध तीव्र करू शकतील काय असा प्रश्न पंडितजींनी या बैठकीत आम्हाला विचारला. पण अहिंसा, सत्याग्रहासारख्या आंदोलनांनी पोर्तुगीजांवर दबाव आणण्याचे कधीच मागे गेला आहे आता एकाच पर्याय राहिलेला आहे म्हणजे लष्करी कारवाई असे मी पंडितजींना दिले असे श्री. म्हणतात . लष्करी कारवाईच्या आमच्या सल्ल्यानेच पंडितजींनी नंतर कारवाई केली असा दावा मी करत नाही. पण यानंतर वेळोवेळी घेतल्या भूमिकेवरून कारवाईचा त्यांनी ठाम निर्णय होता हे स्पष्ट झाले व पोर्तुगीज शासनालाही ह्याची स्पष्टता आली होती. श्री. गोरे पुढे म्हणतात.
स्वातंत्र्यसैनिकांचा सशस्त्र निशस्त्र उठाव, आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील शिष्टाई वगैरे सर्व प्रयत्नानंतरही पोर्तुगीजांनी सोडण्यास नकार दिला. नेहरुंच्या आदेशावरून भारत, गोवा, दमण आणि दिवमध्ये केला अन गोवा स्वतंत्र झाला. गोव्याच्या मुक्तीसाठी हुतात्मा सांडलेले रक्त आणि स्वातंत्र्य श्रम वाया गेले नाही अन ४५० प्रदीर्घ काळानंतर गोवा पुन्हा भारत भूमीशी संलग्न झाला.


