Showing posts with label Gomantak. Show all posts
Showing posts with label Gomantak. Show all posts

Saturday, August 26, 2023



मासळी :  दिड-दोन महिन्यांआधी शंभर किंवा दिडशे रुपये किलो असणारे ओले बोंबील काल साडेतीनशे रुपये किलो होते, माझा आवडीचा `ऑल टाइम फेवरेट' असलेला बांगडा मे महिन्याअखेरीस शंभर रुपये किलो होता, त्याची किंमत सुद्धा आता साडेतीनशेच्या आसपास होती.सहज म्हणून चौकशी केली. सुरमई, रावस प्रत्येकी हजार रूपये किलो. नदीतले काही मासे होते, काळेकुट्ट रंगाचे काही खेकडेपण होती पण त्याबद्दल मी काही चौकशी केली नाही.

घ्यायचे नव्हते तरी सहज म्हणून चौकशी केली. सुरमई, रावस प्रत्येकी हजार रूपये किलो. नदीतले काही मासे होते, काळेकुट्ट रंगाचे काही खेकडेपण होती, पण त्याबद्दल मी काही चौकशी केली नाही.
जिथे जायचे नाही त्या गावाच्या वाटेची कशाला चौकशी करायची ?
ज्याच्याकडून मी नेहेमी (रविवार सोडून) मासे घेतो तो आमच्या घराशेजारचा मासळी दुकानदार पक्का व्यवहारी, धोरणी आहे. दर सोमवारी आणि महिन्यातील काही विशिष्ट तिथी -सणावारी तो दुकान बंद ठेवतो. अनायसे त्याला आणि कामगारांना सुट्टी मिळते आणि धंद्यातला तोटाही वाचतो.
कालचीच गोष्ट पाहा ना. संध्याकाळी घरी तळण्यासाठी काही न्यावे म्हणून दुकानात गेलो तर 'पुढील आठ दिवस अमुकअमुक तारखेपर्यंत दुकान बंद राहील' अशी पाटी होती.
खूप हिरमोड झाला. वर्षातून याच काळात जेव्हा मालाची आणि गिऱ्हाईकांचीही आवक कमी असते नेमके तेव्हाच हा दुकानदार धार्मिक पर्यटन, भटकंती अशी विविध कामे उरकून घेत असतो.
तर हमरस्त्यावरच्या या दुसऱ्या दुकानात मी गेलो, तिथे प्रत्येक माशांच्या प्रकारांची किंमत त्या-त्या कंटेनरवर लिहिली होती. मॉलमध्ये असते तशी.
आणि मासळीची किंमत काहीही असली तरी अनेक बायापुरुष रांगा लावून, हातांत ट्रे घेऊन आपल्याला हवी ती मासे घेत होती, वजन करायला आणि पैसे द्यायला गल्ल्याकडे जात होती.
मासे आणायला गेलो की मला हमखास गोव्यातल्या पणजी फिश मार्केटची आठवण येते.
आमच्या 'द नवहिंद टाइम्स' दैनिकाचे मुख्य वार्ताहर दुपारी साडेबाराच्या आसपास अगदी शेजारीच असलेल्या या फिश मार्केटमध्ये जायचे. त्याआधी शिपायाकडून प्रतिस्पर्धी असलेल्या दैनिक `गोमंतक' किंवा इंग्रजी `हेराल्ड'चा एक अंक मागवायचे आणि त्यात मासळी गुंडाळून घेऊन यायचे. स्कुटरच्या डिकीमध्ये ही मासळी ठेवून पर्वरीला ते आपल्या घरी जेवायला आणि दुपारच्या सिएस्ता म्हणजे वामकुक्षीसाठी जायचे.
काही वर्षांनंतर ते `गोमंतक टाइम्स'ला रुजू झाल्यानंतर मासळी नेण्यासाठी ते काय करायचे हे मला माहित नाही.
ताळगावला घरी जाण्याआधी फिश मार्केट मध्ये संध्याकाळी साडेसातच्या दरम्यान मी जायचो.
तिथे बांगडा आणि इतर काही मासळीचे वाटे पसरुन ठेवलेले असायचे. एका वाट्यामध्ये सात आठ बांगडे असायचे. दहा रुपयाला एक वाटा.
बांगडे करी करायला, तळायला सोपे, त्याशिवाय एकच सरळ, मोठा काटा. हल्ली दहा रुपयाला वाट्यामध्ये मिळणाऱ्या सात-आठ बांगडे माशांची आठवण तशी सुखद वाटते.
आणि दुसरे एक.
गोव्यात जसा समान नागरी कायदा शंभर वर्षांपासून, पोर्तुगीज राजवट असल्यापासून, अंमलात आहे, त्याचप्रमाणे तिथे जवळजवळ बहुसंख्य लोक अगदी प्रेमाने, आवडीने मासळी खात असतात. मासळीबाबत अलिखित समान खाद्य संस्कृती ! बंगाली लोकांप्रमाणेच. अर्थात काही दिवसांचा आणि सणावारांचा तिथेही अपवाद असतोच.
काल नेहमीपेक्षा तिपटीने अधिक मासळीची किंमत देऊन मी आलो आणि सहज लक्षात आले.
सद्या टमाटे खूप महाग झाले याविषयी सगळीकडे चर्चा झाली, होत आहे, तशी मासळीच्या तात्पुरत्या वाढलेल्या किंमतीची झालेली नाही.
बहुधा होणारही नाही.

Saturday, February 19, 2022

 गोवा, दमण दीव स्वातंत्र्यलढा आणि १९६१ची लष्करी कारवाई : नानासाहेब गोरे यांच्या नजरेतून


 

कामिल पारखे  

मी पुण्यात इंडियन एक्सप्रेसला नुकताच रुजू झालो होतो आणि शहरातील बातमीच्या वातावरणाची आणि संस्कृतीची ओळख करून घेत होतो. नोव्हेंबर १९८९ चा हा काळ. स्थानिक बातमीसाठी आणि बाहेरील बातम्यांसाठी स्थानिक जोड किंवा आशय देण्यासाठी सर्वच क्षेत्रांतील पुण्यात खूप लोक आहेत हे लक्षात आले. गोव्यात बातमीदारी करताना ज्येष्ठ्य स्वातंत्र्यसैनिक पुरुषोत्तम काकोडकर, मार्क्सवादी नेते जॉर्ज वाझ, नारायण देसाई वगैरे मंडळींचा अशा कामांसाठी मदत व्हायची. औरंगाबादमध्ये लोकमत टाईम्सचे काम करताना मराठवाडा स्वात्रंत्र्यसेनानीं गोविंदभाई श्रॉफ,  सुभाष लोमटे, कॉम्रेड भालचंद्र कानगो, ज्येष्ठ वकील नरेंद्र चपळगावकर वगैरेंशी बोलून बातमी तयार व्हायची.

पुण्यात तर अशा लोकांचे मोठे भांडारच होते. तर अशा आपापल्या क्षेत्रांतील ज्येष्ठ आणि तज्ज्ञ असलेल्या मंडळींमध्ये समाजवादी नेते नानासाहेब गोरे आणि ग. प्र. प्रधान, माजी मंत्री आणि पर्यावरणवादी मोहन धारीया, सामाजिक कार्यकर्ते डॉ. बाबा आढाव, विद्या बाळ, डॉ निलम गोऱ्हे, शास्त्रज्ञ जयंत नारळीकर आणि गोविंद स्वरुप अशी भलीमोठी यादी होती.

या सर्व ज्येष्ठ मंडळींमध्येही काही जणांचे व्यक्तिमत्व अगदी उठून दिसायचे ते त्यांच्या ज्ञान आणि अनुभवांच्या शिदोरींमुळे. ना. ग. (नारायण गणेश) किंवा नानासाहेब गोरे हे अशांपैकी एक व्यक्तिमत्व. काही वर्षांपूर्वीच लोकसभेवर निवडून आल्यानंतर जनता पक्षाच्या राजवटीत इंग्लंडमध्ये भारताचे उच्चायुक्त म्हणून त्यांनी केलेले काम हे त्यांच्या बहुआयामी व्यक्तिमत्वाचे अगदी अलिकडचे पद. त्याआधी कितीतरी वर्षे देशातील एक आघाडीचे समाजवादी विचारवंत, स्वातंत्र्यसैनिक, लेखक अशी त्यांची अनेक रूपे होती. त्यामुळे इंडियन एक्सप्रेससारख्या राष्ट्रीय पातळीवरच्या दैनिकासाठी बातम्या लिहितांना त्यांच्यासारख्या व्यक्तिमत्त्वांची नेहेमी गरज पडायची आणि नानासाहेबांनी कधी नाही म्हटले वा विशिष्ट कारणांमुळे ‘कोट’ देण्याचे टाळले असे मला आठवत नाही.

नानासाहेब गोरे यांच्या आडनावाची इंग्रजी स्पेलींग Gore असे नसून Goray अशी आहे हे इंग्रजी वृत्तपत्राच्या पुण्यात नव्यानेच आलेल्या बातमीदाराला बजावले जायचे. त्याकाळात एखादी मोठी घटना घडली की त्यात्या क्षेत्रांतील मोठ्या व्यक्तीला त्यांच्या घरी व ऑफिसांत लँडलाईनवर फोन करुन त्यांचे मत विचारायचे अशी पद्धत होती. बातमीदार लोक आताही असेच पण मोबाईलवर वा ईमेलवर प्रतिक्रिया विचारतात.

नानासाहेब गोरे ज्या पद्धतीने आपली प्रतिक्रिया व्यक्त करत त्याविषयी मला आजही नवलमिश्रीत अचंबा वाटतो. त्याचे कारण म्हणजे नानासाहेबांना फोन करुन त्यांची प्रतिक्रिया विचारली की ते लगेच म्हणायचे, ”हं , घ्या लिहून…! ” त्यांना फोन करण्याआधी बातमीदाराने पेन आणि नोटपॅडसह तयारीत असणे गरजेचे असायचे. अन त्यानंतर काही मोजक्याच वाक्यांत अगदी मुद्देसूदपणे कुठलेही पाल्हाळ न लावता नानासाहेब आपले मत अक्षरश: डिक्टेट करायचे. दोनतीन पॅराग्राफची ती प्रतिक्रिया कसलाही बदल न करता अगदी जशीची तशी वापरण्यासारखी असायची. एक शब्द जास्त नाही आणि एक शब्द कमी नाही. नेहेमीच्या अनुभवामुळे आणि एखादी घटना घडल्यावर नानासाहेबांचा फोन दिवसभर खणखणत राहणार हे ठरले असायचे. नानासाहेबांनी वाढत्या वयातही प्रतिक्रियेला नकार देऊन कुणाही पत्रकाराला नाराज केले नव्हते.

काही काळानंतर नानासाहेब गोरे यांच्या सदाशिव पेठेतील एकमजली वाडेवजा जुन्या घरी जाऊन त्यांची मुलाखत घेतली. त्यानंतर या भेटीगाठी वाढत गेल्या. या सदाशिव पेठेत त्यावेळी अनेक समाजवादी नेतेमंडळी राहत होती. मी पुण्यात येण्याआधीच एस. एम. जोशी यांचे निधन झाले होते. नानासाहेबांच्या घराच्या आसपास राहणाऱ्या इतर समाजवादी साथी मंडळींमध्ये शिरुभाऊ लिमये आणि ग. प्र. प्रधान यांचा समावेश होता. नानासाहेबांना भेटण्यासाठी एक चिंचोळा जिना चढून जावा लागत असे. त्यांची मुलगी परदेशात असल्याने या घरात नानासाहेब एकटेच राहायचे, त्यांचे जेवणखाण करण्यासाठी केअरटेकर होती. नानासाहेबांची वामकुक्षी झाल्यानंतर दुपारी साधारणतः तीननंतर मी त्यांना भेटायला जायचो. बहुतेक वेळेस पूर्वसूचना नसायची, मात्र भेटण्यासाठी ही कधीही अट नसायची.

नानासाहेबांच्या त्या अगदी छोट्याशा गढीत प्रवेश करताना आणि धोतर, सदरा पेहेरावात असलेल्या नानासाहेबांशी बोलताना त्यांच्या साधेपणाचे मला नेहेमी आश्चर्य वाटायचे. त्याकाळात मी डेक्कनला रानडे इन्स्टिट्यूटसमोरच्या लॉजमध्ये मंथली कॉट बेसिसवर राहत होतो. मात्र रशियाचा दौरा करताना आणि बल्गेरिया येथे पत्रकारितेचा अभ्यासक्रम करताना युरोपातील जीवनशैलीचा मी अनुभव घेतला होता. त्यामुळे १९४२च्या चले जाव आंदोलनात शिक्षा झालेल्या, गोव्याच्या स्वातंत्र्यसंग्रामात जन्मठेपेची शिक्षा झालेल्या, १९५७ ला पुण्यातून लोकसभेवर निवडून गेलेल्या आणि नंतर राज्यसभेचेही सभासद असलेल्या, वर्षातून काही महिने अमेरिकेत आपल्या मुलीबरोबर राहणाऱ्या आणि मुख्य म्हणजे ब्रिटनमध्ये भारताचे उच्चायुक्त असलेल्या माणसाशी आपण बोलत आहोत यावर विश्वास ठेवणे अवघड व्हावे अशी त्यांची साधीसुधी जीवनशैली होती.

नानासाहेबांबद्दल माझ्या मनात आदर निर्माण होण्यास आणखी एक कारण होते. शासकीय आणि खासगी वैद्यकीय कॉलेजांत शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना मानवी मृतदेहांचा तुटवडा पडतो म्हणून देहदानाची चळवळ सुरु करणारे सोहोनी यांच्याबाबाबत मी इंडियन एक्सप्रेसमध्ये अनेक बातम्या छापल्या होत्या. सत्तरी ओलांडलेल्या एस व्ही सोहनी  यांच्या देहदान चळवळीस पाठबळ देणाऱ्या पुण्यातील दोन प्रमुख व्यक्तींमध्ये ना. ग. गोरे यांचा समावेश होता. यापैकी दुसरी व्यक्ती होती उद्योगपती शंतनुराव तथा एस. एल. किर्लोस्कर.

नानासाहेब आणि शंतनुराव या दोघांनीही मृत्यूपश्चात देहदानाचा अर्ज भरुन देहदानाच्या चळवळीस आपला सक्रिय पाठिंबा आहे असे जाहीर केले होते. देहदान चळवळीचा प्रचार करताना सोहोनी नेहेमी या दोन समाजधुरीणांचा उल्लेख करत असत. मात्र नानासाहेबांचा आपल्या देहदानाचा हा निर्णय त्यांच्या अमेरिकेतील मुलीने देहदानाविरुद्ध भूमिका घेतल्याने पूर्ण होऊ शकला नाही.

एक मात्र खरे कि त्याकाळात नानासाहेबांशी बोलताना आपण किती मोठ्या, विद्वान आणि अनुभवसमृद्ध व्यक्तीशी बोलतो आहोत याची त्यावेळेस जाणिव झाली नव्हती. मी त्यांच्या गाठीभेटी घेत होतो त्यावेळेपर्यंत ना. ग. गोरे या व्यक्तीच्या जीवन आणि कार्याविषयी प्रतिष्ठेच्या मराठी विश्वकोशात यदुनाथ थत्तेलिखित एक नोंदही प्रसिद्ध झाली आहे याची मला माहितीही नव्हती.

नानासाहेब गोरे यांच्या मुलाखतीवर आधारीत गोवामुक्ती  संघर्ष आणि १९६१ साली भारतीय लष्करी कारवाईने केलेली गोवा, दमण आणि दीवची पोर्तुगीजांपासून केलेली मुक्ती यावरचा  लिहिलेला हा खालील लेख नंतर महाराष्ट्रात आणि गोव्यातल्या काही दैनिकांत  गोवामुक्तीच्या  तिसाव्या वर्धापनानिमित्त डिसेंबर १९९१ मध्ये प्रसिद्ध झाला.

गोव्याच्या निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान गेल्या आठवड्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशाचे पहिले पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरु यांच्यामुळेच गोवा मुक्त होण्यास विलंब झाला असे विधान केले. आज १४ फेब्रुवारी रोजी गोवा विधानसभेसाठी मतदान होत आहे. त्यानिमित्त स्वातंत्र्यसैनिक नानासाहेब गोरे यांच्या मुलाखतीवर आधारीत लिहिलेला गोवा मुक्तिसंग्रामावरील  हा जुना लेख:—

पोर्तुगीजांची वसाहत असणाऱ्या गोव्याच्या मुक्तीसाठी १९५५ साली गोव्यात आपला ऐतिहासिक सत्याग्रह करण्यापूर्वी समाजवादी नेते श्री. ना. ग. उर्फ नानासाहेब गोरे यांनी त्यावेळच्या गोव्यातील पोर्तुगीज गव्हर्नर जनरलला एक पत्र लिहिले होते. गोव्यात सत्याग्रह करण्यामागील आपली भूमिका त्यांनी या पत्रात  स्पष्ट केली होती. ‘’आमच्या या कृतीने तुमची सत्ता मोडेल असे मानण्याचे असे मानण्याचे अतिरेकी धाडस आम्ही करत नाही’’ अशी स्पष्ट कबुली त्यांनी दिली होती पण या वाक्याला जोडूनच त्यांनी लिहिले होते.

‘’परंतु आमच्या प्रयत्नांचा काहीच परिणाम होणार नाही असे मात्र आम्हाला वाटत नाही. गोव्याच्या लढ्यात आम्ही (गोवेकर सोडून इतर भारतीय) सहभागी केल्यामुळे गोवा आणि भारत यामधील कृत्रिम सरहद्दीच्या दोन्ही बाजूस राहणारे लोक शाश्वत  बंधुप्रेमाने एकत्र येतील,  शिवाय ज्यांचा भविष्यकाळ सध्या पोर्तुगालच्या हातात आहे. त्यांच्या स्वातंत्र्याची सुप्रभात उगवण्याच्या प्रक्रियेला गती मिळेल.

पारतंत्र्याच्या बेडीतुन गोव्याची मुक्तता करण्यासाठी या पोर्तुगीज वसाहतीवर निःशस्त्र स्वारी करणाऱ्या या सत्याग्रहींस चुकूनही कल्पना आली नसेल कि पत्रातील वरील उतारा एक भविष्यवाणी ठरून त्यानंतर केवळ सहा वर्षातच गोव्यातील ४५० वर्षाची पोर्तुगीजांची सत्ता कोलमडून पडेल.  पण अखेर असेच घडले. तत्कालीन पंतप्रधान पंडित नेहरूंच्या आदेशानुसार भारतीय सेनेने गोव्यात प्रवेश केला आणि जवळजवळ कुठल्याही प्रतिकाराविना गोवा १९ डिसेम्बर १९६१ साली मुक्त झाला.

कारवार येथे १९५४ साली भरलेल्या गोमंतक मराठी साहित्य संमेलनाचे श्री. नानासाहेब गोरे अध्यक्ष होते. पारतंत्र्यात असलेल्या पंतकालीन मराठी साहित्यिकांची तोपर्यँत गोमंतकाबाहेरच करत असत. यापुढील गोमंतकीय मराठी साहित्य संमेलन गोव्यातच व्हावे’ अशी इच्छा नानासाहेबांनी आपल्या अध्यक्षीय भाषणात व्यक्त केली अन यातूनच गोवा मुक्तीसाठी भारतीयांनी गोवेकरांच्या खांद्यास खांदा लावून लढा उभारण्याची कल्पना जन्मास आली.

पुण्याला परतल्यानंतर नानासाहेबांनी आपले समाजवादी दिवंगत एस. एम. जोशी यांची घेतली आणि गोवा मुक्तीसाठी गोव्यात प्रवेश करून तेथे सत्याग्रह करण्याचा आपला मनोदय व्यक्त केला. ‘’एसेम  यांनी सत्याग्रहाच्या कल्पनेचे स्वागतच केले. पण त्याचवेळी पोर्तुगीजांच्या वसाहतीत स्वातंत्र्यासाठी अगदी शांततामय सत्याग्रह करणेही किती धोकादायक आहे याची मला स्पष्ट कल्पना दिली,’’  जुन्या आठवणींना उजाळा देत नानासाहेब म्हणत होते.

ब्रिटिश आणि पोर्तुगीज राज्यकर्त्यांमध्ये हाच फरक होता. गोव्यातील आपल्या सत्येला आव्हान देणाऱ्या कुठल्याही व्यक्तीला मग ती सशस्त्र असो व निशस्त्र पोर्तुगीज राज्यकर्ते दीर्घ कारावासाची शिक्षा देत असत. अनेक स्वतंत्रसैनिकांनी या लढ्यात तर प्राणही गमावले होते.

गोवा मुक्तीसाठी त्या काळात पुण्यात स्थापन झालेल्या गोवा विमोचन सहायक समितीचे नानासाहेब गोरे एक कार्यवाह होते. या समितीतर्फे गोव्यात पाठविण्यात येणाऱ्या भारतीय सत्याग्रहींच्या पहिल्या तुकडीचे नेते म्हणून नानासाहेबांची निवड करण्यात आली. समितीतर्फे १५ ऑगस्ट १९५५ साली गोव्यात सामुदायिक सत्याग्रह आयोजित करण्याचा निर्णयही येवेळी घेण्यात आला होता. गोवा मुक्तीसाठी गोव्यात आणि गोव्याबाहेर कार्यरत असलेल्या गोवा नॅशनल काँग्रेसने त्यावेळेस श्री. नानासाहेब गोरे याना त्यांच्या सत्याग्रहप्रित्यर्थ निरोप देण्यासाठी मुंबईतील शिवाजी पार्क येथे सभा आयोजित केली होती. आचार्य अत्रे सभेच्या अध्यक्षस्थानी होते. श्री. पीटर अल्वारीस, त्रिस्तव बॅ ब्रागांझा कुन्हा वगैरे जेष्ठ गोवा स्वात्यंत्रसेनानींची  याप्रसंगी भाषणे झाली होती.

नानासाहेबांच्या सत्याग्रहाच्या तुकडीने पुण्याहून गोव्याच्या दिशेने १२ मे १९५५ रोजी प्रस्थान केले. वयोवृद्ध स्वतंत्रसेनानी सेनापती बापट हेही या तुकडीत सहभागी झाले होते. सत्याग्रहींची संख्या सुरुवातीस ३२ होती तर वाटेत आणखी  व्यक्ती या तुकडीत सामावून सत्याग्रहींची संख्या ६८  पर्यंत पोहोचली. यापैकी चार सत्याग्रही गोमंतकीय होते. ५३ महाराष्ट्रीयन होते. ३ उत्तर प्रदेशचे आणि राजस्थान, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश तामिळनाडू आणि कर्नाटक या राज्यातील प्रत्येकी एक व्यक्ती होती.

या सत्याग्रह मोहिमेचे वर्णन करताना नानासाहेब म्हणतात,  ‘’ गोव्यापर्यंतच्या आमच्या प्रवासात आम्हा सत्याग्रहींचे जयसिंगपूर कोल्हापूर, बेळगाव आणि इतर ठिकाणी उत्साहाने स्वागत करण्यात आले. गोवा मुक्तीविषयी भारतीयांच्या भावना इतक्या तीव्र असतील अशी कुणी कल्पनाही केली नव्हती. भारत छोडो ये १९४२च्या चळवळीत निर्माण झालेल्या वातावरणासारखीच परिस्थिती यावेळीही आम्हाला दिसून आली.’’

आपल्या सत्याग्रहातील भूमिका स्पष्ट करताना नानासाहेबांनी गोव्याच्या पोर्तुगीज गव्हर्नर जनरलला लिहिले होते,  ‘’ ज्या परिस्थितीत गोवा, दमण आणि  दिवला भारतात विलीन होणे शक्य होईल ती परिस्थिती निर्माण व्हायला आम्ही कारणीभूत  होऊ इच्छितो, ज्याप्रमाणे शंभराहून अधिक वर्षे ब्रिटिशांनी भारतावर राज्य केले म्हणून आमचा देश ब्रिटिश होऊ शकला नाही. त्याचप्रमाणे या टीचभर तुकड्यावर तुम्ही कितीतरी वर्षे राज्य केले म्हणून तो प्रदेश पोर्तुगीज होऊ शकत नाही. आम्हाला माहित आहे कि गोवा-दमण-दिवच्या जनतेला तुमचे स्वामित्व नको आहे.  तुमच्या स्वामित्वाविरुद्ध ती बंद करून उठली आहेत आणि त्या लोकांचे आम्ही (गोवेकराव्यतिरिक्त इतर भारतीय) भाईबंद असल्यामुळे त्यांना स्वतंत्र मिळविण्याच्या बाबतीत मदत करणे आम्ही आमचे कर्तव्य समजतो. गोव्याच्या लोकांनी तुमच्या प्रशासकीय दहशतीविरुद्ध दीर्घकाळ लढा दिलेला आहे आणि आपले रक्त सांडले आहे. जर या विषम, कठोर संघर्षात आम्ही स्तब्धपणे बघ्याची भूमिका घेतली आणि तुम्ही करीत असलेली पाशवी हिंसा अविरतपणे चालू दिली तर भावी पिढ्या आम्हाला अपराधी ठरवतील.”

या पत्राची एक प्रत पंतप्रधान पंडित नेहरू याना पाठविण्यात आली होती.

या सत्याग्रहींच्या तुकडीचे स्वागत गोव्यात डिचोलीजवळ सशस्त्र पोर्तुगीज पोलिसांनी केले. नानासाहेब, सेनापती बापट यांच्यासह सर्व सत्याग्रहींना  यावेळी बेदम मारहाण करण्यात आली. नानासाहेब वगळता इतर सर्व सत्याग्रहींना नंतर गोव्याच्या सरहद्दीबाहेर नेऊन सोडण्यात आले. नानासाहेबांची तुरुंगात रवानगी करण्यात आली.

त्यांच्यानंतर गोव्यात सत्याग्रहींच्या तुकडीचे नेतृत्व करणाऱ्या श्री. शिरूभाऊ लिमये, श्री. जगन्नाथराव जोशी, श्री. मधू लिमये, खासदार श्री. त्रिदिबकुमार चौधरी या सर्वांवर लष्करी न्यायालयात खटला भरण्यात आला. यापैकी बहुतेक नेत्यांना दहा वर्षाच्या कारावासाची शिक्षा ठोठावण्यात आली. परंतु अम्नेस्टी इंटरनॅशनलमुळे अडीच वर्षानंतर त्यांची मुक्तता करण्यात आली.

केवळ  स्वातंत्र्याचे  नारे लागवल्याबद्दल निशस्त्र सत्याग्रहींना दहा वर्षाच्या कारावासाची शिक्षा मिळाल्याच्या वृत्ताने त्यावेळेस भारतात मोठी खळबळ निर्माण झाली होती.

“या शिक्षेची बातमी कळताच माझ्या आईवडिलांना धक्काच  बसला. माझी आणि त्यांची पुन्हा कधीही भेट होणार नाही असेच त्यांना वाटले,’’  असे नानासाहेब म्हणतात. नानासाहेबांना दहा वर्षाच्या तुरुंगवासाची शिक्षा फर्माविण्यात आली तेव्हा त्यांच्या वडिलांचे वय ८२ वर्षाचे होते.

नानासाहेब तुरुंगात असताना त्यांना कोणत्या प्रकारची पुस्तके वाचण्यास आवडतात अशी विचारणा पंतप्रधान नेहरूंनी नानासाहेबांच्या पत्नीकडे केली होती. त्यानंतर पंडितजींनी पुस्तकांचा एक गठ्ठा नानासाहेबांना पाठविण्याची व्यवस्थाही केली. ”पण ही  पुस्तके माझ्या तुरुंगाच्या कोठडीत कधीच पोहोचली नाहीत,”  नानासाहेबांनी मला हसत हसत सांगितले.

नानासाहेबांची तुरुंगातून मुक्तता झाली तेवढा संयुक्त महाराष्ट्राच्या चळवळीने जोर घेतला होता. या काळात झालेल्या निवडणुकीत नानासाहेब पुणे लोकसभा मतदारसंघातून निवडून आले. लोकसभेतील आपल्या पहिल्याच भाषणात नानासाहेबांनी गोवा मुक्तीचा विषय उपस्थित केला होता.

या काळात भारत सरकारने लष्करी कारवाई करून गोवा मुक्त करावा यासाठी राष्ट्रवादी मंडळ सरकारवर सतत दबाव आणत होती. त्यावेळी पंतप्रधान नेहरू श्री. पीटर अस्वारीस,  बॅरिस्टर नाथ पै आणि श्री. गोरे यांच्याशी प्रश्नावर चर्चा केली.   ‘’ गोवा मुक्त करण्यासाठी गोमंतकीय नागरिक पोर्तुगीज सरकारविरुद्ध तीव्र करू शकतील काय?’’  असा प्रश्न पंडितजींनी या बैठकीत आम्हाला विचारला. पण अहिंसा, सत्याग्रहासारख्या आंदोलनांनी पोर्तुगीजांवर दबाव आणण्याचे कधीच मागे गेला आहे आता एकाच पर्याय राहिलेला  आहे म्हणजे लष्करी कारवाई ‘’ असे मी पंडितजींना दिले असे श्री.  गोरे  म्हणतात .

” लष्करी कारवाईच्या आमच्या सल्ल्यानेच पंडितजींनी नंतर कारवाई केली असा दावा मी करत नाही. पण यानंतर वेळोवेळी घेतल्या भूमिकेवरून कारवाईचा त्यांनी ठाम निर्णय होता हे स्पष्ट झाले व पोर्तुगीज शासनालाही ह्याची स्पष्टता आली होती,”  श्री. गोरे पुढे म्हणतात.

स्वातंत्र्यसैनिकांचा सशस्त्र निशस्त्र उठाव, आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील शिष्टाई वगैरे सर्व प्रयत्नानंतरही पोर्तुगीजांनी सोडण्यास नकार दिला.  अन शेवटी नेहरुंच्या आदेशावरुन भारतीय सेनेने  गोवा, दमण आणि दिवमध्ये प्रवेश केला अन गोवा स्वतंत्र झाला. गोव्याच्या मुक्तीसाठी हुतात्म्यांनी सांडलेले रक्त आणि  स्वातंत्र्यसैनिकांचे  श्रम वाया गेले नाही अन ४५० प्रदीर्घ काळानंतर गोवा पुन्हा भारत भूमीशी संलग्न झाला. 

Thursday, October 28, 2021

 मराठी पत्रकारितेत मुसलमान

A celebration in Sakal Times

फार वर्षांपूर्वी हिंदी चित्रपटांत वेगवेगळया रसांसाठी अनेक छोटेमोठे नटनटया लागायाच्या, विनोदासाठी मेहमूद, लठ्ठ टुणटुण, सुंदर, मुक्री, वगैरे नट असायचे करुण रसासाठी रडणाऱ्या कामिनी कौशल सारख्या आयाबहिणी असायच्या, वीररसासाठी नायकाची यथेच्छा पिटाई करणारा आणि नंतर मार खाणारा खलनायकाचा नोकर शेट्टी असायचा, कॅबरे डान्स करणारी हेलेनसारखी गोवन किंवा ईस्ट इंडियन ख्रिश्चन असायची. केश्तो मुखर्जी, शरद तलवळकर,ललिता पवार, बिंदू, अरुणा इराणी, रणजित, डेव्हीड, के एन सिंग, ओम प्रकाश, सुजित, जॉनी वॉकर वगैरेसाठी खास ठरलेल्या भूमिका विविध चित्रपटांत असायच्या. सर्व धर्माच्या, प्रांतांच्या, संस्कृतींना या चित्रपटांत थोड्याबहुत प्रमाणात प्रतिनिधित्व मिळायचे. असा संच असला कि मगच चित्रपटाची भट्टी जमायची आणि प्रेक्षक व त्त्यांच्यासह निर्माते खूष व्हायचे.

मी गोव्यात 'नवहिंद टाइम्स' या इंग्रजी दैनिकात बातमीदार म्हणून 1981ला रुजू झालो, मांडवीच्या काठावर पणजी मार्केटशेजारी एकमजली कौलारी गोमंतकीय शैलीच्या बाल्कनी असलेल्या आमच्या ऑफिसच्या इमारतीत नवप्रभा हे मराठी जुळे दैनिक होते. आमच्या इंग्रजी दैनिकाचे खास कल्चर होते आणि नवप्रभा मराठी दैनिकाची वेगळी संस्कृती होती.
इंग्रजी आणि मराठी वृत्तपत्र दैनिकांची ही संस्कृती अखिल भारतीय पातळीवर समान स्वरुपाची होती, राष्ट्रीय पातळीवर इंग्रजी आणि व्हर्नांक्युलर किंवा प्रादेशिक असे हे विभाजन असायचे हे मी वृत्तपत्र कामगार चळवळीच्या निमित्ताने आणि माझ्या परदेश दौऱ्यांच्या निमित्ताने राष्ट्रीय पातळीवर पोहोचलो तेव्हा मला प्रकर्षाने जाणवले.
इंग्रजी आणि प्रादेशिक भाषांतील दैनिकांतील आणि नियतकालिकांतील ही संस्कृती आणि विविध भूमिकांचा संच मला भारतीय किंवा हिंदी चित्रपटसृष्टीतील विविध भुमिकांची आणि पात्रांची वेळोवेळी आठवण करुन द्यायचा.
उदाहरणार्थ, टाइम्स ऑफ इंडियाच्या (बेनेट कॉलेमान ) ग्रुपच्या मारिओ मिरांडाच्या व्यंगचित्रांत आणि हिंदी चित्रपटांत बॉसची पीए किंवा डिक्षेशन घेणारी टायपिस्ट नेहेमी फ्रॉकवाली गोवन तरुणी असायची, देशातल्या इंग्रजी दैनिकांत डिट्टो हिच स्थिती असायची. मराठी संपादकांच्या नशिबी हे नसायचे.
आमचे वृत्तपत्र गोव्यात असल्याने साहजिकच गोवन ख्रिस्ती आणि हिंदू कर्मचारी बहुसंख्येने होते. त्याशिवाय
इंग्रजी वृत्तपत्रांत त्याकाळात किमान एकदोन दाक्षिणात्य म्हणजे नायर, जोसेफ, मेनन, मॅत्थू या नावाचे संपादकीय आणि छपाई वगैरे विभागांत कर्मचारी असायचेच. मूळचा नागपूरचा असलेला प्रभाकर झाडये हा माझा सहकारी नेहेमी म्हणायचा... "कामिल, रिमेम्बर, नो इंग्लिश न्यूजपेपर कॅन बी कंप्लेंट अनलेस देर आर मेनन्स, नायर्स, रॉय ऑर जोसेफ्स....''
त्याच्या म्हणण्यात खूप तथ्य होते हे माझ्या लक्षात आले. नंतरच्या काळात इंग्रजी वृत्तपत्रसृष्टीत दाक्षिणात्य कर्मचाऱ्यांबरोबर बंगाली लोकांची हजेरी आवश्यक ठरली.
गोव्यात 1970 च्या दशकातील हे मी वर्णन करतो आहे. त्याकाळात गोमंतकात आजच्या इतका भायलोंचा म्हणजे बाहेरच्या लोकांचा भरणा झाला नव्हता, पर्यटक पाहुण्यांसारखे यायचे आणि तसेच लगेच परतायचे. स्थानिक लोक आपापसांत कोकणी, पोर्तुगीज, मराठी आणि इंग्रजी बोलायचे, बाहेरच्यांशी हिंदी आणि इंग्रजीचा वापर व्हायचा.
पणजीला 18th जून रोडवर पणजी चर्चच्या जवळ माझ्या एका शीख मित्राचे 'शेर-इ -पंजाब' हॉटेल होते आणि त्याच रस्त्यावर जुन्ता हाऊसशेजारी गुजरात हॉटेल होते ही दोन हॉटेल्स बाहेरच्यांच्या विशिष्ट चवीच्या जेवणाची काळजी घेत असत. आझाद मैदानापाशी 'कासा फर्नांडिस' या दुकानाशेजारी शानबाग हे पणजीतील तेव्हाचे एकमेव उडुपी हॉटेल होते.
आमचे नवहिंद टाइम्स हे गोवा मुक्तीनंतर सुरु झालेले आणि टिकलेले इंग्रजी दैनिक, गोमंतक हे असेच मराठी दैनिक. आमचे हे इंग्रजी दैनिक ख्रिस्ती आणि इंग्रजाळलेल्या वाचकांमध्ये लोकप्रिय आणि गोमंतक हे मराठी वाचणाऱ्या हिंदू वाचकांमध्ये लोकप्रिय.
आपापल्या वाचकांच्या कलानुसार आणि आवडीनुसार या मराठी आणि इंग्रजी दैनिकांच्या बातम्या आणि संपादकीय भूमिका असायचा. पोर्तुगीज भाधेतून प्रसिद्ध होणारे 'ओ हेराल्डो' या काळात इंग्रजीतून प्रसिद्ध होऊ लागले आणि आपल्या वाचकांना म्हणजे ख्रिश्चंनांना धार्जिन अशा बातम्या आणि धोरणे स्वीकारू लागले. उदाहरणार्थ, मराठी कोकणी वादात कोकणी भाषेला अनुकूल, तर गोमंतक दैनिक मराठीस अनुकूल अशी सरळसरळ विभागणी असायची.
अशीच गोष्ट फार पूर्वी म्हणजे गोवा महाराष्ट्रात विलीन करण्याच्या मुद्द्यावर गोव्यात i(भारतातले आतापर्यतचे एकमेव सार्वमत ) झालेल्या 1967 सालच्या सार्वमतात झाली होती. त्यावेळी गोयेंकरांनी गोवा महाराष्ट्रात विलीन करण्यास ठाम नकार दिला होता.
या दोन्ही इंग्रजी आणि मराठी दैनिकांमध्ये संस्कृतीचा एक समान धागा होता, तो म्हणजे या दोन्ही दैनिकांचे संपादक भायले म्हणजे बिगरगोमंतकीय असायचे. माधव गडकरी, नारायण आठवले हे गोमंतकचे नावाजलेले संपादक आणि त्र्यंबक पर्वते, मेनन, बिक्रम व्होरा, मुदालियार वगैरे 'नवहिंद टाइम्स'चे संपादक. तसेच राजन नारायण हे हेराल्डचे संपादक.
अगदी अलिकडे एकदोन महिन्यांपूर्वी गोमंतकीय पत्रकार राजू बी. नायक यांनी 'गोमंतक'चे संपादक म्हणून सूत्रे घेतली तेव्हा अनेक ज्येष्ठ पत्रकारांनी ही जुनी अनिष्ट परंपरा खंडीत केल्याबद्दल त्यांचे
अभिनंदन
केले होते.
या मराठी वृत्तपत्रांत साहजिकच मराठी आणि कोकणी बोलणारे हिंदू पत्रकार आणि इतर कामगार असत आणि इंग्रजी वृत्तपत्रांत अर्थातच पोर्तुगिजचे जुजबी ज्ञान असलेले, कोकणी आणि इंग्रजी बोलणारे ख्रिश्चन असत. गोव्यात सरकारी पातळीवर मराठी आणि देवनागरी भाषा जाणणारे बातमीदार
केवळ हिंदू असायचे त्यामुळे आमच्या नवहिंद टाइम्समध्ये दोन्ही बातमीदार हिंदूच होते. (गोव्यात मराठी आणि कोकणी न समजता पत्रकारिता करणे अवघड आहे,)
गंमत म्हणजे इंग्रजी वृतपत्रे ख्रिस्ती वाचकांमध्ये वाचली जाणार आणि या ख्रिस्ती वाचकांच्या चालीरिती संस्कृतीचे चित्रण हिंदू बातमीदार किती प्रभावीपणे करणार? उदाहरणार्थ, ख्रिसमस, कार्निंव्हाल, लेंट म्हणजे उपवासकाळ, सान जाव फेस्त या पारंपरिक सणांची कॅथोलिक धर्मातील पार्श्वभूमी आणि महत्व आजही गोव्यात काम करणाऱ्या हिंदू बातमीदारांना माहित असेल असे मला वाटत नाही
मी नवहिंद टाइम्सला जॉईन झालो आणि पहिल्यांदा मी ही धार्मिक, सांस्कृतिक, प्रादेशिक आणि भाषिक कोंडी फोडली. मी मराठी भाषिक असलो तरी कॅथोलिक. मी मराठी, कोकणी आणि इंग्रजीत बोलायचो, हिंदुप्रमाणेच कोकणी देवनागरी लिपीत लिहायचो आणि वाचायचो आणि ख्रिस्ती लोकांप्रमाणे कोकणी रोमन लिपीत लिहायचो, वाचायचो.
या माझ्या बहुरंगी व्यक्तिमत्वाचा गोव्यात बातमीदार म्हणून दोन्हीं समाजांतील विषयांच्या बातम्या देण्यास मदत झाली. माझ्यासारखे असे बहुधार्मिक, बहुभाषिक आणि बहुसांस्कृतिक व्यक्तिमत्व गोव्यातील तेव्हाच्या पत्रकारांमध्ये फक्त जॉन आगियर यांचेच होते.
गोव्यातून औरंगाबादला लोकमत टाइम्सला जॉईन झालो तेव्हा तिथल्या सामाजिक, सांस्कृतिक आणि धार्मिक वातावरणाची नव्याने ओळख झाली. इथे हिंदु बहुसंख्य असले तरी आंबेडकरी जनतेचे महत्व आणि अस्तित्व सातत्याने जाणवायचे, तीच बाब मुसलमान समाजाची. आणि याचे प्रतिबिंब आमच्या पत्रकारितेत दिसायचे.
आमच्या 'लोकमत टाईम्स'मध्ये मुस्तफा आलम या माझ्या मित्रासह तीन मुसलमान बातमीदार होते, संपादकांचा पीए मुसलमान होता, मराठी दैनिकांत दलित, बहुसंख्य समाजाला प्रतिनिधित्व होते, त्याशिवाय उर्दू दैनिके अनेक होती, त्यातून अल्पसंख्य समाजाच्या बातम्या यायच्या, त्या समाजाची अनेक पोरं पत्रकारितेच्या व्यवसायात आलेली मी पाहिली. आज इंग्रजी पत्रकारितेत ही मंडळी मोठ्या हुद्यावर आहेत. औरंगाबादचे आताचे खासदार आणि पूर्वीचे आमदार इम्तियाज जलील हेसुद्धा काही वर्षांपूर्वी पुण्यात न्यूज चॅनलमध्ये पत्रकार होतेच. आमच्या इंग्रजी दैनिकात आधी म्हटल्याप्रमाणे दाक्षिणात्य आणि गोवन ख्रिश्चन अर्थातच होतेच.
एक वर्षातच औरंगाबाद सोडून पुण्याला इंडियन एक्स्प्रेसला जॉईन झालो. इथल्या इंग्रजी दैनिकांत म्हणजे पूना हेराल्ड (नंतरचे महाराष्ट्र हेराल्ड ) येथे 'अमर अकबर और अँथनी ' या नावाने ओळखले जाणारे व्ही. कृष्णमूर्ती, ताहेर शेख आणि हॅरी डेव्हीड हे स्थानिक पत्रकारितेतले अत्यंत प्रस्थापित त्रिकुट होते.
पुण्यातल्या इंग्रजी वृत्तपत्र सृष्टीत राष्ट्रीय पातळीप्रमाणेच सर्वसमावेशक धार्मिक, प्रादेशिक आणि सांस्कृतिक समतोल राखला जायचा. इथे नावावरून किंवा आडनावावरून जातीविषयक काहीही बोध होत नसायचा, त्यामुळे जात चोरण्याची कुणाला गरज भासत नसायची. मुस्लीम समाजातील लोक बातमीदारीत आणि न्यूज डेस्कवर लक्षणीय प्रमाणात असायची आणि आजही आहेत. त्
या सर्वसमावेशकतेंमुळे दिवाळी, दसरा, पवित्र रमजान महिना, नवरात्री उत्सव, ख्रिसमस, गुड फ्रायडे, पोंगल, बैशाखी, ओणम वगैरे सर्व सणांना बातम्यांत व्यवस्थित स्थान, प्रतिनिधित्व मिळायचे आणि या सणांबाबत कुठलाही सावळा गोंधळं नसायचा.
उदाहरणार्थ, गुड फ्रायडे ला वाचकांना इतर सणांसारख्या 'हॅपी गुड फ्रायडे' च्या शुभेच्छा द्यायच्या नसतात! मात्र हॅपी ईस्टर म्हणता येईल, हे तारतम्य इथे पाळले जायचे.
गोव्यात, औरंगाबादला आणि पुण्यात नवहिंद टाइम्स, लोकमत टाइम्स, इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया आणि अलिकडे सकाळ ग्रुपच्या 'महाराष्ट्र हेराल्ड - सकाळ टाइम्स' या सर्व इंग्रजी दैनिकांत कितीतरी मुस्लिम सहकाऱ्याबरोबर मी काम केले आहे, त्यापैकी काही बॉस तर इतर सहकारी वा ज्युनियर होते. त्याशिवाय दोन महिला बॉस पारशी होत्या.
या चार दशकांच्या कालावधीत मराठी पत्रकारितेत मुसलमान समाजातील तरुणांचे अस्तित्व मात्र मला फारसे जाणवले नाही हे आता प्रकर्षाने लक्षात येत आहे.
पुण्यातील इंग्रजी पत्रकारितेत स्थानिक म्हणजे मराठी मुस्लीम स दिसतात तसें मराठी वृत्तपत्र व्यवसायात मुस्लीम समाजातील पत्रकार दिसत नाहीत. मुंबईत वा राज्याच्या इतर शहरांत काय स्थिती आहे हे मला माहित नाही.
मुंबई आणि इतर शहरांत मराठी आणि इंग्रजी पत्रकारितेत इथल्या म्हणजे मराठीभाषक वसई. पुणे, मुंबई, अहमदनगर, औरंगाबाद वगैरे ठिकाणच्या ख्रिस्ती समाजाचे प्रमाण लक्षणीय आहे हे मात्र मला माहित आहे.
तर मग अल्पसंख्यांकामध्ये सर्वाधिक संख्येने असलेल्या या मुस्लीम समाजाच्या प्रश्नांचे, भावनांचे आणि संस्कृतीचे प्रतिबिंब मराठी वृत्तपत्र सृष्टीत उमटत असते कि नाही? मागे एकदा कुठल्या तरी लेखात "मुस्लिम मनाचा कानोसा '' अशा पद्धतीच्या शिर्षकाच्या सदरांचा कुणीतरी खरपूस समाचार घेतलेला आठवतो.
कानोसा??
धार्मिक पातळीवर कुठल्याही उद्योगक्षेत्राकडे वा व्यवसायाकडे पाहिले जाऊ नये हे योग्यच आहे. मात्र अशी काही स्थिती असेल तर त्याची कारणेही शोधली गेली पाहिजेत.
वृत्तपत्रे समाजाचा आरसे असतात, त्यात सर्वच समाजघटकांचे प्रतिबिंब पडायला हवे.


Saturday, May 1, 2021

गोवा महाराष्ट्रात विलीन झाला असता आणि रत्नागिरीजवळचा समुद्रकिनारा असलेला आणखी एक जिल्हा ठरला असता, मात्र एका ऐतिहासिक कलाटणीने हे टळले!


‘अक्षरनामा’ 
पडघम - सांस्कृतिक
कामिल पारखे


  • पुरुषोत्तम काकोडकर, गोव्याचा नकाशा आणि डॉ. जॅक सिक्वेरा
  • Mon , 26 April 2021
  • गोवा हा महाराष्ट्रातील आणि देशातीलही अनेकांच्या आवडीचा आणि जिव्हाळ्याचा विषय आहे. शिक्षण आणि व्यवसायानिमित्त उमेदीचा काळ मी गोव्यात घालवला आहे. अनेकांनी मला हे सांगितलेय की, गोव्याविषयी लिहिलेल्या माझे लेखसुद्धा ते आवडीने वाचतात. कारण ते वाचताना गोव्याची पुन्हा भटकंती केल्याचा अनुभव त्यांना येतो.

    गोवा हा महाराष्ट्र आणि कर्नाटक या राज्यांच्या सीमेजवळचा एक अगदी छोटासा, महाराष्ट्रातील अहमदनगर किंवा रत्नागिरी जिल्ह्यांच्या आकाराएवढा. या चिमुकल्या राज्याची लोकसंख्या पुणे जिल्ह्यातील पिंपरी-चिंचवड शहराहूनही निम्म्याने कमी. आधी गोवा, दमण आणि दीव हा एक केंद्रशासित प्रदेश होता. १९८७ साली दीव आणि दमण यांना वेगळं करून गोव्याला स्वतंत्र राज्याचा दर्जा देण्यात आला. 

    साधारणतः १९७०च्या दशकात गोव्याकडे एक पर्यटनस्थळ म्हणून पाहिले जाऊ लागले. त्याआधी भारतात केवळ केरळ आणि काश्मीर ही देशाची दोन टोकंच पर्यटनस्थळं मानली जायची. महाराष्ट्राजवळचं आणि समुद्रकाठचं स्थळ, त्यात पाश्चिमात्य वळणाची जीवनशैली, खाद्य आणि पेय संस्कृती, अशी काही गोव्याच्या आकर्षणाची कारणं होती. गेली अनेक वर्षं भाजपची सत्ता असलेल्या गोव्यामध्ये शेजारच्या राज्यांच्या तुलनेत पेट्रोलप्रमाणेच मद्यही खूप स्वस्त आहे, हे आता संपूर्ण देशभर माहीत आहे.

    मात्र पोर्तुगीज राजवटीचा वारसा असलेला ‘युनिफॉर्म सिव्हिल कोड’ (समान नागरी कायदा) गोव्यात जवळजवळ शंभर वर्षांपासून अस्तित्वात आहे, हे आज अनेकांना ठाऊकही नसेल. लग्न, मालमत्तासंबंधी वारसाहक्क आणि स्त्री-पुरुषांना समान हक्क, ही या कायद्याची काही वैशिष्ट्ये!

    गोवा, दमण आणि दीव येथे तब्बल साडेचारशे वर्षं पोर्तुगीज राजवट होती. १९६१मध्ये लष्करी कारवाईनंतर या प्रदेशांचा भारतीय संघराज्यात समावेश झाला. मी गोव्यात शिक्षणासाठी १९७०च्या दशकात पोहोचलो, तेव्हा माझ्या मित्रांचे आईवडील, इतर ज्येष्ठ मंडळी आपसांत पोर्तुगीज भाषेत बोलता. त्यांच्यामुळे मीही या भाषेत थोडेफार बोलायला शिकलो. 

  • ब्रिटिश राजवटीतून भारत स्वातंत्र्य झाला, तरी गोवा आणि दमण, दीव आणि दादरा, नगर हवेली या पोर्तुगिजांच्याच वसाहती होत्या. समाजवादी नेते डॉ. राम मनोहर लोहिया यांनी १९४६मध्ये गोव्याच्या स्वतंत्रतेसाठी आंदोलनाची हाक दिली. पण पोर्तुगिजांनी हा लढा दडपशाहीने चिरडून टाकला. पोर्तुगीज राजवट ब्रिटिश राजवटीपेक्षा खूप क्रूर होती, हे अनेक उदाहरणांनी सिद्ध झाले होते. त्यामुळे भारतीय सरकारने या वसाहती मुक्त कराव्यात, यासाठी पंतप्रधान पं. नेहरू यांच्यावर देशवासियांचा दबाव वाढत होता. मात्र सैन्य पाठवून हे प्रदेश भारताच्या ताब्यात घेतले, तर आंतरराष्ट्रीय पातळीवर काय होईल, याची भारत सरकारला काळजी घ्यावी लागत होती. काश्मीरप्रश्नी काय घडले, याचा एक धडा होताच.

    गोव्यातील पोर्तुगिजांची राजवट संपवण्यासाठी भारतातून सत्याग्रहींच्या तुकड्या गोव्यात पाठवणे सुरू झाले होते. यासाठी स्थापन झालेल्या समितीचे काम पुण्यातील दै. ‘केसरी’च्या कार्यालयातून चाले. सेनापती बापट, समाजवादी नेते नानासाहेब गोरे, शिरुभाऊ लिमये वगैरे सत्याग्रही गोव्यात शिरले, तेव्हा पोर्तुगीज राजवटीने त्यांना तुरुंगात डांबले. त्यानंतर खूप वर्षांनी नानासाहेब गोरे आणि शिरुभाऊ लिमये यांची पुण्यात मुलाखत घ्यायचा योग आला, तेव्हा त्यांनी गोव्यातल्या फोर्ट आग्वाद तुरुंगातल्या आठवणी सांगितल्या. त्या ऐकताना माझ्या अंगावर काटाच आला होता. पोर्तुगीजांनी पुरुषोत्तम काकोडकर यांच्यासारख्या काही स्वातंत्र्यसैनिकांना तर थेट लिस्बनच्या तुरुंगात डांबले होते!   

    वाढत्या दबावामुळे अखेरीस पंतप्रधान पं.नेहरूंनी गोवा, दमण आणि दीव या प्रदेशांवर बेळगावमार्गे ‘ऑपरेशन विजय’ या नावाची लष्करी कारवाई केली. विशेष म्हणजे ही रक्तविहीन मोहीम होती. अचानक झालेल्या या कारवाईने पोर्तुगीजांनी शरणागती पत्करली आणि गोवा, दमण आणि दीव मुक्त होऊन भारतीय संघराज्याचा भाग बनले. १८ डिसेंबर रोजी रात्री ‘इस्तादो पोर्तुगीज दा इंडिया’ म्हणजे ‘पोर्तुगीज इंडिया’तील झोपेला गेलेली गोमंतकीय जनता १९ डिसेंबरला जागी झाली, तेव्हा आपण भारतात आहोत, असे त्यांना कळले,’ असे कुणाचे तरी एक सुप्रसिद्ध वाक्य आहे!

    पण त्यानंतर एक वेगळेच महानाट्य सुरू झाले.  

  • भारतात सामिल झाल्यावर गोवा, दमण आणि दीव या छोट्या प्रदेशाचे करायचे काय, हा प्रश्न निर्माण झाला. ही १९६०च्या दशकातील घटना आहे. त्या काळात भाषावार राज्यांची निर्मिती झाली होती, पण छोट्या राज्यांची निर्मिती झालेली नव्हती. त्यामुळे विविध दृष्टीने महाराष्ट्राशी साम्य असलेला हा प्रदेश महाराष्ट्रात सामिल करावा, अशी कुठल्या तरी सुपीक डोक्यातून कल्पना आली असावी आणि अनेकांनी ती उचलूनही धरली.

    गोव्यात हिंदू समाजातील सर्व लोक आपसांत कोकणीत बोलत असले तरी सर्वांना मराठी कळते, लिहिता-वाचता येते. गोव्यातून मराठी दैनिके आणि इतर नियतकालिकेही प्रकाशित होतात. या हिंदू समाजातील लोकांची सांस्कृतिक नाळ महाराष्ट्राशी जोडलेली आहे. कारण त्यांच्या पूजाअर्चा, धार्मिक विधी मराठीतून होतात. हिंदू लेखक, साहित्यिक कोकणी भाषेसाठी देवनागरी लिपी वापरतात. कोकणी ही मराठी भाषेचीच एक बोलीभाषा असाही त्या काळी एक समज होता. त्यामुळे हिंदू समाजातील अनेकांना गोवा हा प्रदेश महाराष्ट्रात विलीन व्हावा, असे वाटणे साहजिकच होते. 

    मात्र मराठी न समजणाऱ्या, देवनागरी लिपीचे फारसे ज्ञान नसणाऱ्या, कोकणी आणि पोर्तुगीज बोलणाऱ्या गोव्यातील ख्रिस्ती लोकांसाठी गोवा महाराष्ट्रात विलीन करणे धक्कादायक होते. चर्चमधील मिस्साविधी आणि इतर सर्व प्रार्थनांसाठी गोव्यातील कॅथोलिक समाज आजही फक्त रोमन लिपीत लिहिलेल्या कोकणी भाषेचाच वापर करतो. कोकणीत मात्र देवनागरी लिपीतील बायबल आणि इतर प्रार्थनांची पुस्तके वापरली जात नाहीत.

    त्या काळात गोव्यात ख्रिस्ती समाजाचे प्रमाण जवळजवळ ४० टक्के होते. पण नंतरच्या काळात त्यांच्या भारतात आणि परदेशात होणाऱ्या स्थलांतराने आणि भारतीय लोक गोव्यात मोठ्या प्रमाणात स्थायिक होत गेल्याने ख्रिस्ती समाजाची लोकसंख्या वेगाने खाली येऊन आता २५ टक्क्यांवर आली आहे. 

    गुजरातच्या एका टोकाला असलेल्या दमण आणि दीवमध्ये गुजराती भाषा बोलली जाते. तेथील संस्कृतीही गुजरातशी जुळणारी, म्हणून हे दोन्ही प्रदेश गुजरातमध्ये विलीन करण्यात यावेत, असा विचार मांडला जात होता. दमण आणि दीव या गोव्याप्रमाणेच चार शतके पोर्तुगीजांच्या वसाहती होत्या. केवळ याच कारणाने हे तिन्ही प्रदेश एकत्र राहिले होते. अन्यथा गोव्यातील बहुतांश लोकांना भौगोलिकदृष्ट्या दमण आणि दीव नक्की कुठे आहेत, हेही फारसे माहिती नव्हते. माझा बारावीचा दाखला (१९७७) ‘गोवा, दमण आणि दीव शिक्षण मंडळा’चा आहे! (मात्र दमण येथे मी जाण्याचा योग तब्बल ४० वर्षांनी गेल्या वर्षी आला!)

    गोवा, दमण आणि दीव या प्रदेशांचे स्वतंत्र अस्तित्व असावे की, हा प्रदेश महाराष्ट्रात विलीन करावा, यावरून परस्परविरोधी मतांचे द्वंद्व सुरू झाले. यात राजकारणीही होतेच. या प्रदेशांचे महाराष्ट्रात विलीनीकरण व्हावे, अशा मताचा झेंडा घेणाऱ्या ‘महाराष्ट्रवादी गोमंतक’ (मगो) या पक्षाची स्थापना झाली. विशेष म्हणजे १९६३ साली गोव्यात पहिल्यांदाच झालेल्या निवडणुकीनंतर हा पक्ष सत्तेवरही आला. त्याचे संस्थापक दयानंद उर्फ भाऊसाहेब बांदोडकर गोव्याचे पहिले मुख्यमंत्री झाले. दमण आणि दीवसह ३० आमदार असलेल्या या केंद्रशासित प्रदेशाच्या विधानसभेत महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाला १६ जागा मिळून बहुमत मिळाल्याने गोव्यातल्या बहुसंख्य लोकांचा कल गोव्याचे महाराष्ट्रात विलिनीकरण करावे असा आहे, असे चित्र त्या काळात निर्माण झाले होते. डॉ. जॅक सिक्वेरा यांच्या ‘युनायटेड गोवन्स’ (युगो) या पक्षाला मगोपेक्षा चार कमी म्हणजे १२ जागा मिळाल्या होत्या. 

    यामुळे गोवा विधानसभेत बहुमताने ठराव मंजूर करून गोव्याचे महाराष्ट्रात विलिनीकरण करावे, असे मुख्यमंत्री बांदोडकर यांनी ठरवले. तेव्हा मात्र विरोधी पक्षनेते (आणि ‘युनायटेड गोवन्स’चेही नेते) डॉ. जॅक सिक्वेरा अस्वस्थ झाले! विलिनीकरणाचा ठराव विधानसभेत विनाअडथळा बहुमताने मंजूर होईल, हे स्पष्टच होते. आणि मग येथून सुरू झाली दोन्ही पक्षांची डावपेचांची लढाई.

    विलिनीकरणाचा ठराव तातडीने विधानसभेत मंजूर करण्यासाठी ‘मगो’चा आटापिटा चालला होता. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री वसंतराव नाईक आणि महाराष्ट्रातील सर्वच राजकीय नेत्यांचा विलिनीकरणास  पूर्ण पाठिंबा होता, तर कुठल्याही परिस्थितीत गोव्याच्या अस्तित्वाचा निर्णय विधानसभेने नव्हे तर गोव्याच्या जनतेने घ्यावा, असा ‘युगो’चे अध्यक्ष डॉ. जॅक सिक्वेरा यांचा आग्रह होता. गोवा काँग्रेसचे अध्यक्ष आणि स्वातंत्र्यसैनिक पुरुषोत्तम काकोडकर, उदय भेम्ब्रे यांच्यासह अनेक कोकणी साहित्यिकांचा मात्र गोवा महाराष्ट्रात विलीन करण्यास ठाम विरोध होता. (पुरुषोत्तम काकोडकर हे अणुशास्त्रज्ञ अनिल काकोडकर यांचे वडील.)

    या दीर्घकाळ चाललेल्या लढाईत अनेक डावपेच वापरण्यात आले. गोवामुक्तीनंतर खाणमालक चौगुले उद्योगसमूहातर्फे गोव्यात सुरू करण्यात आलेल्या दै. ‘गोमंतक’ने विलिनीकरणाच्या बाजूने उडी घेतली. त्यामुळे मडगावहून ‘राष्ट्रमत’ हे नवे मराठी दैनिक सुरू करण्यात आले. त्यात उदय भेम्ब्रे आपल्या ‘ब्रह्मास्त्र’ या साप्ताहिक सदरातून गोव्याचे स्वतंत्र अस्तित्व राखण्यासाठी जोरदार प्रचार करत. (भेंम्ब्रे यांना पुढच्या कालावधीत त्यांच्या साहित्यासाठी साहित्य अकादमीचा पुरस्कार मिळाला आणि मडगाव येथून गोवा, दमण आणि दीव विधानसभेवर अपक्ष उमेदवार म्हणून निवडूनही गेले.)   

    १९७०-८०च्या दशकांत गोव्यात असताना ‘राष्ट्रमत’ हे दैनिक आणि त्याचे संपादक चंद्रकांत केणी हे कोकणीवादी कसे, असा मला नेहमी प्रश्न पडायचा. पण त्यामागे हे कारण होते, याचा नंतर उलगडा झाला. याच काळात ‘आंतरभारती’चे कार्यकर्ते आणि कोकणी साहित्यिक रविंद्र केळेकार ‘राष्ट्रमत’मध्ये दर रविवारी कोकणी भाषेत एक सदर लिहायचे. याचे कारण ‘सुनापरांत’सारखी कोकणी दैनिके तोपर्यंत गोव्यात सुरू झालेली नव्हती. (रवींद्रबाब केळेकार यांना नंतर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिळाला. हा पुरस्कार मिळवणारे ते पहिले कोकणी साहित्यिक.) कोकणीची बाजू मांडण्यासाठी कोकणीवाद्यांना मराठी भाषेचा आधार घ्यावा लागतो, याबद्दल मराठीवादी त्यांची नेहमी खिल्ली उडवायचे.   

    गोव्याच्या जनतेचे मत अजमावून यासंबंधी निर्णय घेण्यात यावा, यासाठी युगोचे अध्यक्ष डॉ. सिक्वेरा पंतप्रधान नेहरू यांना आणि त्यानंतर पंतप्रधान लाल बहादूर शास्त्री यांनाही भेटले. नेहरू आणि शास्त्री यांच्या निधनांनंतर याबाबत निर्णय घेण्याची पाळी अखेरीस पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्यावर आली. डॉ. जॅक सिक्वेरा, काकोडकर आणि इतर विलिनीकरणविरोधी नेत्यांच्या प्रयत्नास यश येऊन अखेरीस भारतीय संसदेने सार्वमताला मंजुरी दिली. राष्ट्रपती डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन यांनी या विधेयकावर १६ डिसेंबर १९६६ रोजी शिक्कामोर्तब केले. त्यानंतर १६ जानेवारी १९६७ ही तारीख सार्वमताची मुक्रर करण्यात आली. 

    त्यासाठी दोन्ही पक्षांनी प्रचार करून आपापले तट भक्कम करण्याचा पुरेपूर प्रयत्न केला. निकाल काय असू शकेल, याविषयी अंदाज करणे शक्य नव्हते, इतकी ही अटीतटीची लढाई होती. १९८९मध्ये मी पुण्यात ‘इंडियन एक्सप्रेस’मध्ये बातमीदार म्हणून रुजू झालो होतो. गोव्यातील माझे महाविद्यालयीन शिक्षण आणि पणजीतल्या ‘नवहिंद टाईम्स’मधली नोकरीविषयी निवासी संपादक प्रकाश कर्दळे यांना माहिती होती. त्यांच्याकडून मला गोव्यातील या सार्वमताविषयी काही ‘फर्स्ट हॅन्ड इन्फॉर्मेशन’ मिळाली.

    सार्वमतासाठी मिळालेल्या एका महिन्याच्या प्रचार कालावधीचे कर्दळे साक्षीदार होते. मूळ नागपूरकर असलेल्या आणि ‘इंडियन एक्सप्रेस’मध्ये चार दशकांची कारकीर्द केलेल्या कर्दळे यांनी आपल्या पत्रकारितेची सुरुवात गोव्यातल्या ‘गोमंतक’ या मराठी दैनिकातून केली होती. गोव्याच्या अस्तित्वाच्या प्रश्न जेव्हा निर्णायक स्थितीला पोहोचला, तेव्हा म्हणजे १९६६मध्ये कर्दळे पणजीत होते. त्या काळातील दोन्ही पक्षांच्या बाजूंनी केला जाणारा प्रचार, त्यातील मुद्दे आणि गमतीजमती, याविषयी पुणे कॅंपातल्या इराणी बारमध्ये रात्री आम्ही दोघे बसल्यावर कर्दळे मला सांगत असत.

    गुप्त मतदानाद्वारे घेतलेल्या या सार्वमतात गोवा, दमण आणि दीव या केंद्रशासित प्रदेशातील मतदारांना केवळ दोनच पर्याय देण्यात आले होते. गोव्याचे महाराष्ट्रात आणि दमण आणि दीवचे गुजरातमध्ये विलीन व्हावे किंवा या केंद्रशासित प्रदेशाचे स्वतंत्र अस्तित्व राखण्यात यावे... 

    अखेर ५४ टक्के लोकांनी या प्रदेशाच्या स्वतंत्र अस्तित्वाच्या बाजूने कौल दिला, तर ४३ टक्के लोकांनी गोव्याच्या विलिनीकरणाच्या बाजूने. हे सार्वमत भारतातील पहिले नि शेवटचे ठरले. त्यानंतर कधीही, कुठल्याही राज्यात सार्वमत घेऊन जनमताचा कौल घेण्याचा विचारसुद्धा केंद्रातील कुठल्याही सत्ताधारी पक्षाने केलेला नाही.

    विशेष महत्त्वाची बाब म्हणजे गोव्याचे महाराष्ट्रात विलिनीकरण करण्यासाठी ज्या ‘महाराष्ट्रवादी गोमंतक’ पक्षाची स्थापना झाली होती, त्याने हा कौल स्वीकारला. मात्र तरीही या पक्षाने आजपर्यंत आपले नाव बदललेले नाही. कारण या नावाशी निगडित असलेली या पक्षाची नाळ. भाऊसाहेब बांदोडकर, शशिकला काकोडकर, रमाकांत खलप, बाबुसो गावकर, डॉ. काशिनाथ जल्मी वगैरे नेत्यांनी जपलेला या पक्षाचा वारसा. गेली कित्येक वर्षे काँग्रेसचे नेते असणारे माजी मुख्यमंत्री प्रतापसिंह राणे, रवि नाईक वगैरे मंडळी मूळची ‘महाराष्ट्रवादी गोमंतक’चीच हे कदाचित नव्या पिढीला माहितीही नसेल! 

    गोव्यातील मतदारांनीही पुढील दोन निवडणुकांत याच पक्षाला सत्तेवर आणले. दयानंद बांदोडकर निधनापर्यंत म्हणजे १९७३पर्यंत गोव्याचे मुख्यमंत्री होते. नंतर त्यांच्या कन्या शशिकला काकोडकर या केंद्रशासित प्रदेशाच्या मुख्यमंत्री होत्या. गोव्याच्या अस्थिर राजकारणात आजही ‘महाराष्ट्रवादी गोमंतक’ आपले अस्तित्व राखून आहे. 

    ‘युगो’चे अध्यक्ष डॉ. जॅक सिक्वेरा यांना गोव्याच्या ‘सार्वमताचे जनक’ संबोधले जाते. पणजीला कला अकादमीसमोरच कंपाल येथील बंगल्यात राहणाऱ्या दोतोर जॅक सिकेर यांना भेटण्याची संधी ‘नवहिंद टाईम्स’चा बातमीदार या नात्याने मला अनेकदा मिळाली. छातीवर रुळणारी पांढरी शुभ्र दाढी त्यांच्या रुबाबदार व्यक्तिमत्त्वात भर घालत असे. गोव्याचे स्वतंत्र अस्तित्व राखण्यासाठी आपली राजकीय कारकीर्द पणाला लावणारे डॉ. सिक्वेरा १९८०च्या दशकात मात्र राजकीय विजनवासात गेले होते.

  • सार्वमत न घेता विधानसभेत बहुमताने ठराव मंजूर झाला असता, तर चिमुकला गोवा महाराष्ट्रात विलीन झाला असता आणि रत्नागिरीजवळचा समुद्रकिनारा असलेला आणखी एक जिल्हा असता, मात्र एका कलाटणीने हे टळले, ही गोष्ट अनेकांना माहीत नसते. गोव्याचे मुख्यमंत्रीपद आणि मंत्रिपद भोगलेल्या अनेक राजकीय नेत्यांना जी संधी या ऐतिहासिक घटनेमुळे मिळाली, त्याचा आज पूर्ण विसर पडला आहे. गोवा महाराष्ट्रात विलीन झाला असता, तर या नामदार मंडळींना केवळ गोवा महापालिकेचे महापौर, नगरसेवक, जिल्हा परीषद अध्यक्ष किंवा फार तर गोवा जिल्ह्याचे पालकमंत्री या पदांवर संतुष्ट राहावे लागले असते!

    विलिनीकरणविरोधी कौल देऊन गोमंतकीय जनतेने स्वतःचे भले केले, याविषयी वाद नाही. मला वाटते, महाराष्ट्रातील अनेक लोकही या कौलाबद्दल गोयंकरांना धन्यवादच देतील!

    युगोचे जॅक सिक्वेरा, काँग्रेसचे त्या वेळचे गोवा अध्यक्ष आणि राज्यसभा खासदार पुरुषोत्तम काकोडकर, उदय भेम्ब्रे यांच्यासारखे अनेक कोकणी साहित्यिक आणि कार्यकर्ते यांच्या संयुक्त प्रयत्नांनी गोव्याचे स्वतंत्र अस्तित्व अबाधित राहिले, याची नव्या पिढीने आणि इतिहासाने नोंद घ्यायलाच हवी. स्वतंत्र गोव्याच्या या शिल्पकारांना तशी ओळख आणि मान्यता द्यायला हवी.



Wednesday, December 9, 2020

समाजवादी नेते नानासाहेब गोरे




मी पुण्यात इंडियन एक्सप्रेसला नुकताच रुजू झालो होतो आणि शहरातील बातमीच्या वातावरणाची आणि संस्कृतीची ओळख करून घेत होतो. नोव्हेंबर १९८९ चा हा काळ. स्थानिक बातमीसाठी आणि बाहेरील बातम्यांसाठी स्थानिक जोड किंवा आशय देण्यासाठी सर्वच क्षेत्रांतील पुण्यात खूप लोक आहेत हे लक्षात आले. गोव्यात बातमीदारी करताना ज्येष्ठ्य स्वातंत्र्यसैनिक पुरुषोत्तम काकोडकर, मार्क्सवादी नेते जॉर्ज वाझ, नारायण देसाई वगैरे मंडळींचा अशा कामांसाठी मदत व्हायची. औरंगाबादमध्ये लोकमत टाईम्सचे काम करताना मराठवाडा स्वात्रंत्र्यसेनानीं गोविंदभाई श्रॉफ, सुभाष लोमटे, कॉम्रेड भालचंद्र कानगो, ज्येष्ठ वकील नरेंद्र चपळगावकर वगैरेंशी बोलून बातमी तयार व्हायची.
पुण्यात तर अशा लोकांचे मोठे भांडारच होते. तर अशा आपापल्या क्षेत्रांतील ज्येष्ठ आणि तज्ज्ञ असलेल्या मंडळींमध्ये समाजवादी नेते नानासाहेब गोरे आणि ग. प्र. प्रधान, माजी मंत्री आणि पर्यावरणवादी मोहन धारीया, सामाजिक कार्यकर्ते डॉ. बाबा आढाव, विद्या बाळ, डॉ निलम गोऱ्हे, शास्त्रज्ञ जयंत नारळीकर आणि गोविंद स्वरुप अशी भलीमोठी यादी होती.
या सर्व ज्येष्ठ मंडळींमध्येही काही जणांचे व्यक्तिमत्व अगदी उठून दिसायचे ते त्यांच्या ज्ञान आणि अनुभवांच्या शिदोरींमुळे. ना. ग. (नारायण गणेश) किंवा नानासाहेब गोरे हे अशांपैकी एक व्यक्तिमत्व. काही वर्षांपूर्वीच लोकसभेवर निवडून आल्यानंतर जनता पक्षाच्या राजवटीत इंग्लंडमध्ये भारताचे उच्चायुक्त म्हणून त्यांनी केलेले काम हे त्यांच्या बहुआयामी व्यक्तिमत्वाचे अगदी अलिकडचे पद. त्याआधी कितीतरी वर्षे देशातील एक आघाडीचे समाजवादी विचारवंत, स्वातंत्र्यसैनिक, लेखक अशी त्यांची अनेक रूपे होती. त्यामुळे इंडियन एक्सप्रेससारख्या राष्ट्रीय पातळीवरच्या दैनिकासाठी बातम्या लिहितांना त्यांच्यासारख्या व्यक्तिमत्त्वांची नेहेमी गरज पडायची आणि नानासाहेबांनी कधी नाही म्हटले वा विशिष्ट कारणांमुळे 'कोट' देण्याचे टाळले असे मला आठवत नाही.
नानासाहेब गोरे यांच्या आडनावाची इंग्रजी स्पेलींग Gore असे नसून Goray अशी आहे हे इंग्रजी वृत्तपत्राच्या पुण्यात नव्यानेच आलेल्या बातमीदाराला बजावले जायचे. त्याकाळात एखादी मोठी घटना घडली की त्यात्या क्षेत्रांतील मोठ्या व्यक्तीला त्यांच्या घरी व ऑफिसांत लँडलाईनवर फोन करुन त्यांचे मत विचारायचे अशी पद्धत होती. बातमीदार लोक आताही असेच पण मोबाईलवर वा ईमेलवर प्रतिक्रिया विचारतात. ( रिऍक्शन देणारे म्हणून रिऍक्शनरी लोक, असे काही पत्रकार गंमतीने म्हणत ).
नानासाहेब गोरे ज्या पद्धतीने आपली प्रतिक्रिया व्यक्त करत त्याविषयी मला आजही नवलमिश्रीत अचंबा वाटतो. त्याचे कारण म्हणजे नानासाहेबांना फोन करुन त्यांची प्रतिक्रिया विचारली की ते लगेच म्हणायचे, ''हं , घ्या लिहून...! '' त्यांना फोन करण्याआधी बातमीदाराने पेन आणि नोटपॅडसह तयारीत असणे गरजेचे असायचे. अन त्यानंतर काही मोजक्याच वाक्यांत अगदी मुद्देसूदपणे कुठलेही पाल्हाळ न लावता नानासाहेब आपले मत अक्षरश: डिक्टेट करायचे. दोनतीन पॅराग्राफची ती प्रतिक्रिया कसलाही बदल न करता अगदी जशीची तशी वापरण्यासारखी असायची. एक शब्द जास्त नाही आणि एक शब्द कमी नाही. नेहेमीच्या अनुभवामुळे आणि एखादी घटना घडल्यावर नानासाहेबांचा फोन दिवसभर खणखणत राहणार हे ठरले असायचे. नानासाहेबांनी वाढत्या वयातही प्रतिक्रियेला नकार देऊन कुणाही पत्रकाराला नाराज केले नव्हते.
काही काळानंतर नानासाहेब गोरे यांच्या सदाशिव पेठेतील एकमजली वाडेवजा जुन्या घरी जाऊन त्यांची मुलाखत घेतली. त्यानंतर या भेटीगाठी वाढत गेल्या. या सदाशिव पेठेत त्यावेळी अनेक समाजवादी नेतेमंडळी राहत होती. मी पुण्यात येण्याआधीच एस. एम. जोशी यांचे निधन झाले होते. नानासाहेबांच्या घराच्या आसपास राहणाऱ्या इतर समाजवादी साथी मंडळींमध्ये शिरुभाऊ लिमये आणि ग. प्र. प्रधान यांचा समावेश होता. नानासाहेबांना भेटण्यासाठी एक चिंचोळा जिना चढून जावा लागत असे. त्यांची मुलगी परदेशात असल्याने या घरात नानासाहेब एकटेच राहायचे, त्यांचे जेवणखाण करण्यासाठी केअरटेकर होती. नानासाहेबांची वामकुक्षी झाल्यानंतर दुपारी साधारणतः तीननंतर मी त्यांना भेटायला जायचो. बहुतेक वेळेस पूर्वसूचना नसायची, मात्र भेटण्यासाठी ही कधीही अट नसायची.
एकदा आम्ही बोलत असताना चारच्या सुमारास केअरटेकरने आवाज दिला, तसे नानासाहेब जागेवरुन उठले आणि समोरच्या डायनिंग रुममध्ये गेले.
भिंतीला असलेल्या बिनागज वा पडदे नसलेल्या खिडकीतून ते तिथे दुपारचा चहाबिस्कीट घेत होते हे मला दिसत होते. पाचच मिनिटांत नानासाहेब परतले आणि आमची मुलाखत पुन्हा सुरु झाली. नानासाहेब एकटेच राहत असल्याने आणि माझ्यासारखे अनेक उपटसुंभ व्यक्ती त्यांना दररोज भेटायला येत असल्याने त्यांनी या सर्वांनां चहापाणी वा इतर आदरातिथ्य करावे अशी अपेक्षा करणेच चुकीचे होते. मात्र काही पत्रकारमंडळी ''जरा थांबा, मी चहा घेऊन येतो..!'' या पुणेरी वाक्याने नानासाहेबांची चेष्टाटवाळी करत असत हे मी अनुभवले होते. मात्र नानासाहेबांच्या घरच्या परिस्थितीचीं जाणिव झाल्यावर मला या वागणुकीत गैर दिसले नाही.
हीच गोष्ट स्वतःचे फोटो देण्याबाबतची. नानासाहेबांना एकदा मी एका लेखाबरोबर वापरण्यासाठी त्यांचा एक फोटो मागितला. त्यावर ''फोटोग्राफर बोलवा, नवा फोटो काढा, मी तयारच आहे !'' असे ते म्हणाले. पत्रकारांची मुलाखतीसाठी रांग लागलेली असताना प्रत्येक बातमीदाराला ब्लॅक अँड व्हाईट का होईना पण फोटो देणे त्यांना शक्य नव्हते आणि काही गरजही नव्हती. मुलाखत दिल्यावर त्या पत्रकाराने त्या लेखाचे कात्रण द्यावे अशीही अपेक्षा ते ठेवत नसत.
याच्या अगदी उलट अनुभव नानासाहेबांचे जवळचे शेजारी आणि गोवा मुक्तिसंग्रामात नानासाहेबांबरोबरच कारावासाची शिक्षा झालेल्या शिरूभाऊ लिमये यांचा. नानासाहेबांच्या तुलनेने शिरुभाऊ तसे 'लो प्रोफाईल' नेते वा कार्यकर्ते. शिरुभाऊंची मी मुलाखत घेतल्यानंतर मी त्यांच्याकडे एखादा फोटो देण्याची मागणी केली तेव्हा भोळ्या सांबाप्रमाणे त्यांनी मला गोव्याच्या आग्वाद तुरुंगातील आणखी एका नेत्याबरोबरचा एक दुर्मिळ कृष्णधवल फोटोच माझ्यापुढे ठेवला ! टाइम्स ऑफ इंडियाच्या पुणे प्लस पुरवणीत गोवा मुक्तिसंग्रामाबद्दलच्या माझ्या लेखात नानासाहेब गोरे आणि शिरुभाऊंच्या मुलाखतीसह तो दुर्मिळ फोटो प्रसिद्ध झाला.
नानासाहेब गोरे यांच्या मुलाखतीवर आधारीत लेख मी गोव्यात 'गोमंतक'ला पाठवला तेव्हा गोमंतक'चे संपादक नारायण आठवले यांनी गोव्याच्या मुक्ती सोहोळ्यानिमित्त काढलेल्या खास पुरवणीत तो लेख कव्हर स्टोरी म्हणून वापरला होता.
या ज्येष्ठ विचारवंत आणि राजकिय नेत्याशी एकदा संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीविषयी बोलताना मी माझ्या अल्पमतीनुसार एक शंका मांडली होती आणि तेव्हा रागाने भडकलेले नानासाहेब मला अजूनही चांगले आठवतात. समाजवादी, साम्यवादी अशा वैश्विक, मानवतावादी आणि पुरोगामी विचारसरणीच्या नेत्यांनी संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीत भाषेच्या आणि प्रादेशिक मुद्यावर संकुचित भुमिका का घ्यावी आणि त्यासाठी १०५ लोकांना हौतात्म्य पत्करावे लागले असा माझा बाळबोध प्रश्न होता.
संतापलेल्या नानासाहेबांनी त्यावेळी ‘’कामिल, आपण चांगला, नीट अभ्यास करुन प्रश्न उपस्थित करावे’’ असे त्यावेळी मला सुनावले होते. ‘’तुम्ही लिहित असलेला हा लेख छपाईला पाठविण्याआधी मला दाखवा’’, असेही त्यावेळी त्यांनी मला बजावले होते.
अलिकडेच संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीचे अर्ध्वर्यू आचार्य अत्रे यांच्या खूप वर्षांपूर्वी महाराष्ट्र आणि भारतसुद्धा सोडून परदेशातच स्थायिक झालेल्या एका कन्येचे वृदापकाळाने निधन झाले अशी बातमी वाचली तेव्हा नानासाहेबांबरोबर उडालेल्या या छोट्याशा खडाजंगीची मला आठवण झाली होती. त्यानंतर काही दिवस नानासाहेबांची भेट घेणे मी टाळले होते.
नानासाहेबांच्या त्या अगदी छोट्याशा गढीत प्रवेश करताना आणि धोतर, सदरा पेहेरावात असलेल्या नानासाहेबांशी बोलताना त्यांच्या साधेपणाचे मला नेहेमी आश्चर्य वाटायचे. त्याकाळात मी डेक्कनला रानडे इन्स्टिट्यूटसमोरच्या हॉटेल हिल्व्ह्यू -प्रिया लॉजमध्ये मंथली कॉट बेसिसवर राहत होतो. मात्र रशियाचा दौरा करताना आणि बल्गेरिया येथे पत्रकारितेचा अभ्यासक्रम करताना युरोपातील जीवनशैलीचा मी अनुभव घेतला होता. त्यामुळे १९४२च्या चले जाव आंदोलनात शिक्षा झालेल्या, गोव्याच्या स्वातंत्र्यसंग्रामात जन्मठेपेची शिक्षा झालेल्या, १९५७ ला पुण्यातून लोकसभेवर निवडून गेलेल्या आणि नंतर राज्यसभेचेही सभासद असलेल्या, वर्षातून काही महिने अमेरिकेत आपल्या मुलीबरोबर राहणाऱ्या आणि मुख्य म्हणजे ब्रिटनमध्ये भारताचे उच्चायुक्त असलेल्या माणसाशी आपण बोलत आहोत यावर विश्वास ठेवणे अवघड व्हावे अशी त्यांची साधीसुधी जीवनशैली होती.
दोनतीन वेळेस त्यांचे डायनिंग टेबल असलेल्या आतल्या खोलीत जाण्याचा योग आला तेव्हा भिंतींना लागून असलेल्या लाकडी कपाटांतील पुस्तकांकडे मी नीट पाहून घेतले होते. स्वतः नानासाहेबांनी अनेक पुस्तके लिहिली होती हे मला माहिती होतेच. त्यांच्या तुरुंगवासातील दिवसांवर आधारीत एक लेख मला शाळेत पाठयपुस्तकात अभ्यासालाही होता.
नानासाहेबांबद्दल माझ्या मनात आदर निर्माण होण्यास आणखी एक कारण होते. शासकीय आणि खासगी वैद्यकीय कॉलेजांत शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना मानवी मृतदेहांचा तुटवडा पडतो म्हणून देहदानाची चळवळ सुरु करणारे सोहोनी यांच्याबाबाबत मी इंडियन एक्सप्रेसमध्ये अनेक बातम्या छापल्या होत्या. सत्तरी ओलांडलेल्या सोहोनी यांच्या देहदान चळवळीस पाठबळ देणाऱ्या पुण्यातील दोन प्रमुख व्यक्तींमध्ये ना. ग. गोरे यांचा समावेश होता. यापैकी दुसरी व्यक्ती होती उद्योगपती शंतनुराव तथा एस. एल. किर्लोस्कर.
नानासाहेब आणि शंतनुराव या दोघांनीही मृत्यूपश्चात देहदानाचा अर्ज भरुन देहदानाच्या चळवळीस आपला सक्रिय पाठिंबा आहे असे जाहीर केले होते. देहदान चळवळीचा प्रचार करताना सोहोनी नेहेमी या दोन समाजधुरीणांचा उल्लेख करत असत. विशेष म्हणजे शंतनुराव किर्लोस्कर यांच्या व्यक्तिचित्राचा समावेश असलेले 'उत्तुंग' हे संजय सोनवणी यांनी प्रकाशित केलेले माझे पुस्तक भेट देण्यासाठी किर्लोस्कर यांनाही याच काळात मी सोनवणी यांच्याबरोबर भेटलो होतो. मात्र नानासाहेबांचा आपल्या देहदानाचा हा निर्णय त्यांच्या अमेरिकेतील मुलीने देहदानाविरुद्ध भूमिका घेतल्याने पूर्ण होऊ शकला नाही.
एक मात्र खरे कि त्याकाळात नानासाहेबांशी बोलताना आपण किती मोठ्या, विद्वान आणि अनुभवसमृद्ध व्यक्तीशी बोलतो आहोत याची त्यावेळेस जाणिव झाली नव्हती. मी त्यांच्या गाठीभेटी घेत होतो त्यावेळेपर्यंत ना. ग. गोरे या व्यक्तीच्या जीवन आणि कार्याविषयी प्रतिष्ठेच्या मराठी विश्वकोशात यदुनाथ थत्तेलिखित एक नोंदही प्रसिद्ध झाली आहे याची मला माहितीही नव्हती.
त्यांच्या मुलाखतीवर आधारीत गोवामुक्ती संग्रामावर लिहिलेला लेख पणजीतल्या दैनिक 'गोमंतक'चे संपादक नारायण आठवले यांनी छापला होता.

 

पोर्तुगीजांची वसाहत असणाऱ्या गोव्याच्या मुक्तीसाठी १९५५ साली गोव्यात आपला ऐतिहासिक सत्याग्रह करण्यापूर्वी समाजवादी नेते श्री. ना. . उर्फ नानासाहेब गोरे यांनी त्यावेळच्या गोव्यातील पोर्तुगीज गव्हर्नर जनरलला एक पात्र लिहिले होते. गोव्यात सत्याग्रह करण्यामागील आपली भूमिका त्यांनी या पत्रात  स्पष्ट केली होती. आमच्या या कृतीने तुमची सत्ता मोडेल असे मानण्याचे असे मानण्याचे अतिरेकी धाडस आम्ही करत नाही अशी स्पष्ट कबुली त्यांनी दिली होती पण या वाक्याला जोडूनच त्यांनी लिहिले होते.

परंतु आमच्या प्रयत्नांचा काहीच परिणाम होणार नाही असे मात्र आम्हाला वाटत नाही. गोव्याच्या लढ्यात आम्ही (गोवेकर सोडून इतर भारतीय) सहभागी केल्यामुळे गोवा आणि भारत यामधील कृत्रिम सरहद्दीच्या दोन्ही बाजूस राहणारे लोक शास्वत बंधुप्रेमाने एकत्र येतील. शाश्वत बंधुप्रेमाने एकत्र येतील. शिवाय ज्यांचा भविष्यकाळ सध्या पोर्तुगालच्या हातात आहे. त्यांच्या स्वातंत्र्याची सुप्रभात उगवण्याच्या प्रक्रियेला गती मिळेल. 

पारतंत्र्याच्या बेडीतुन गोव्याची मुक्तता करण्यासाठी या पोर्तुगीज वसाहतीवर निःशस्त्र स्वारी करणाऱ्या या सत्याग्रहींस चुकूनही कल्पना आली नसेल कि पत्रातील वरील उतारा एक भविष्यवाणी ठरून त्यानंतर केवळ सहा वर्षातच गोव्यातील ४५० वर्षाची पोर्तुगीजांची सत्ता कोलमडून पडेल पण अखेर असेच घडले. तत्कालीन पंतप्रधान पंडित नेहरूंच्या आदेशानुसार भारतीय सेनेने गोव्यात प्रवेश केला आणि जवळजवळ कुठल्याही प्रतिकाराविना गोवा १९ डिसेम्बर १९६१ साली मुक्त झाला.

कारवार येथे १९५४ साली भरलेल्या गोमंतक मराठी साहित्य संमेलनाचे श्री. नानासाहेब गोरे अध्यक्ष होते. पारतंत्र्यात असलेल्या पंतकालीन मराठी साहित्यिकांची तोपर्यँत गोमंतकाबाहेरच करत असत. यापुढील गोमंतकीय मराठी साहित्य संमेलन गोव्यातच व्हावे अशी इच्छा नानासाहेबांनी आपल्या अध्यक्षीय भाषणात व्यक्त केली अन यातूनच गोवा मुक्तीसाठी भारतीयांनी गोवेकरांच्या खांद्यास खांदा लावून लढा उभारण्याची कल्पना जन्मास आली.

पुण्याला परतल्यानंतर नानासाहेबांनी आपले समाजवादी दिवंगत एस. एम. जोशी यांची घेतली आणि गोवा मुक्तीसाठी गोव्यात प्रवेश करून तेथे सत्याग्रह करण्याचा आपला मनोदय व्यक्त केला. एसेम  यांनी सत्याग्रहाच्या कल्पनेचे स्वागतच केले. पण त्याचवेळी पोर्तुगीजांच्या वसाहतीत स्वातंत्र्यासाठी अगदी शांततामय सत्याग्रह करणेही किती धोकादायक आहे याची मला स्पष्ट कल्पना दिली. जुन्या आठवणींना

ब्रिटिश आणि पोर्तुगीज राज्यकर्त्यांमध्ये हाच फरक होता. गोव्यातील आपल्या सत्येला आव्हान देणाऱ्या कुठल्याही व्यक्तीला मग ती सशस्त्र असो व निशस्त्र पोर्तुगीज राज्यकर्ते दीर्घ कारावासाची शिक्षा देत असत. अनेक स्वतंत्रसैनिकांनी या लढ्यात तर प्राणही गमावले होते.

गोवा मुक्तीसाठी त्या काळात पुण्यात स्थापन झालेल्या गोवा डमोचन सहायक समितीचे नानासाहेब एक कार्यवाह होते. या समितीतर्फे गोव्यात पाठविण्यात येणाऱ्या भारतीय सत्याग्रहींच्या पहिल्या तुकडीचे नेते म्हणून नानासाहेबांची निवड करण्यात आली. समितीतर्फे १५ ऑगस्ट १९५५ साली गोव्यात सामुदायिक सत्याग्रह आयोजित करण्याचा निर्णयही येवेळी घेण्यात आला होता. गोवा मुक्तीसाठी गोव्यात आणि गोव्याबाहेर कार्यरत असलेल्या गोवा नॅशनल काँग्रेसने त्यावेळेस श्री. नानासाहेब गोरे याना त्यांच्या सत्याग्रहप्रित्यर्थ निरोप देण्यासाठी मुंबईतील शिवाजी पार्क येथे सभा आयोजित केली होती. आचार्य अत्रे सभेच्या अध्यक्षस्थानी होते. श्री. पीटर अल्वारीस त्रिस्तव बॅगांझा कुर्हा वगैरे जेष्ठ गोवा स्वात्यंत्रसेनानाची याप्रसंगी भाषणे झाली होती.

नानासाहेबांच्या सत्याग्रहाच्या तुकडीने पुण्याहून गोव्याच्या दिशेने १२ मे १९५५ रोजी प्रस्थान केले. वयोवृद्ध स्वतंत्रसेनानी सेनापती बापट हेही या तुकडीत सहभागी झाले होते. सत्याग्रहींची संख्या सुरुवातीस ३२ होती तर वाटेत आणखी  व्यक्ती या तुकडीत सामावून सत्याग्रहींची संख्या ६८  पर्यंत पोहोचली. यापैकी चार सत्याग्रही गोमंतकीय होते. ५३ महाराष्ट्रीयन होते. ३ उत्तर प्रदेशचे आणि राजस्थान, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश तामिळनाडू आणि कर्नाटक या राज्यातील प्रत्येकी एक व्यक्ती होती. या सत्याग्रह मोहिमेचे वर्णन करताना नानासाहेब म्हणतात, गोव्यापर्यंतच्या आमच्या प्रवासात आम्हा सत्याग्रहींचे जयसिंगपूर कोल्हापूर, बेळगाव आणि इतर ठिकाणी उत्साहाने स्वागत करण्यात आले. गोवा मुक्तीविषयी भारतीयांच्या भावना इतक्या तीव्र असतील अशी कुणी कल्पनाही केली नव्हती. भारत छोडो ये १९४२च्या चळवळीत निर्माण झालेल्या वातावरणासारखीच परिस्थिती येवसलीही आम्हाला दिसून आली.   

आपल्या सत्याग्रहातील भूमिका स्पष्ट करताना नानासाहेबांनी गोव्याच्या पोर्तुगीज गव्हर्नर जनरलला लिहिले होते, ज्या परिस्थितीत गोवा, दमण बी दिवला भारतात विलीन होणे शक्य होईल ती परिस्थिती निर्माण व्हायला आम्ही सत्यभूत होऊ इच्छितो ज्याप्रमाणे शंभराहून अधिक वर्षे ब्रिटिशांनी भारतावर राज्य केले म्हणून आमचा देश ब्रिटिश होऊ शकला नाही. त्याचप्रमाणे या टीचभर तुकड्यावर तुम्ही कितीतरी वर्षे राज्य केले म्हणून तो प्रदेश पोर्तुगीज होऊ शकत नाही. आम्हाला माहित आहे कि गोवा-दमण-दिवच्या जनतेला तुमचे स्वामित्व नको आहे तुमच्या स्वामित्वाविरुद्ध ती बंद करून उठली आहेत आणि त्या लोकांचे आम्ही (गोवेकराव्यतिरिक्त इतर भारतीय) भाईबंद असल्यामुळे त्यांना स्वतंत्र मिळविण्याच्या बाबतीत मदत करणे आम्ही आमचे कर्तव्य समजतो. गोव्याच्या लोकांनी तुमच्या प्रशासकीय दहशतीविरुद्ध दीर्घकाळ लढादिलेला आहे आणि आपले रक्त सांडले आहे. जर या विषम, कठोर संघर्षात आम्ही स्तब्धपणे बघ्याची भूमिका घेतली आणि तुम्ही करीत असलेली पाशवी हिंसा अविरतपणे चालू दिली तर भावी पिढ्या आम्हाला अपराधी ठरवतील. या पात्राची एक प्रत पंतप्रधान पंडित नेहरू याना पाठविण्यात आली होती.

या सत्याग्रहींच्या तुकडीचे स्वागत गोव्यात डिचोलीजवळ सशस्त्र पोर्तुगीज पोलिसांनी केले. नानासाहेब, सेनापती बापट यांच्यासह सर्व सत्याग्रहींना  यावेळी बेदम मारहाण करण्यात आली. नानासाहेब वगळता इतर सर्व सत्याग्रहींना नंतर गोव्याच्या सरहद्दीबाहेर नेऊन सोडण्यात आले. नानासाहेबांची तुरुंगात रवानगी करण्यात आली. त्यांच्यानंतर गोव्यात सत्याग्रहींच्या तुकडीचे नेतृत्व करणाऱ्या श्री. शिरूभाऊ लिमये, श्री. जगन्नाथराव जोशी, श्री. मधू लिमये, खासदार श्री. किडीबकुमार चौधरी या सर्वांवर लष्करी न्यायालयात खटला भरण्यात आला. यापैकी बहुतेक नेत्यांना दहा वर्षाच्या कारावासाची शिक्षा ठोठावण्यात आली. परंतु अम्नेस्टी इंटरनॅशनलमुळे अडीच वर्षानंतर त्यांची मुक्तता करण्यात आली.

केवळ  स्वातंत्र्याचे  नारे लागवल्याबद्दल निशस्त्र सत्याग्रहींना दहा वर्षाच्या कारावासाची शिक्षा मिळाल्याच्या वृत्ताने त्यावेळेस भारतात मोठी खळबळ निर्माण झाली होती. या शिक्षेची बातमी कळताच माझ्या आई वडिलांना धक्काच  बसला. माझी आणि त्यांची पुन्हा कधीही भेट होणार नाही असेच त्यांना वाटले, असे नानासाहेब म्हणतात. नानासाहेबांना दहा वर्षाच्या तुरुंगवासाची शिक्षा फर्माविण्यात आली तेव्हा त्यांच्या वडिलांचे वय ८२ वर्षाचे होते.  

नानासाहेब तुरुंगात असताना त्यांना कोणत्या प्रकारची पुस्तके वाचण्यास आवडतात अशी विचारणा पंतप्रधान नेहरूंनी नानासाहेबांच्या पत्नीकडे केली होती. त्यानंतर पंडितजींनी पुस्तकांचा एक गठ्ठा नानासाहेबांना पाठविण्याची व्यवस्थाही केली. पण हि पुस्तके माझ्या तुरुंगाच्या कोठडीत कधीच पोहोचली नाहीत. नानासाहेबांनी हसत हसत सांगितले.

नानासाहेबांची तुरुंगातून मुक्तता झाली तेवढा संयुक्त महाराष्ट्राच्या चळवळीने जोर घेतला होता. या काळात झालेल्या निवडणुकीत नानासाहेब पुणे लोकसभा मतदारसंघातून निवडून आले. लोकसभेतील आपल्या पहिल्याच भाषणात नानासाहेबांनी गोवा मुक्तीचा विषय उपस्थित केला होता.

या काळात भारत सरकारने लष्करी कारवाई करून गोवा मुक्त करावा यासाठी राष्ट्रवादी मंडळ सरकारवर सतत दबाव आणत होती. त्यावेळी पंतप्रधान नेहरू श्री. पीटर अस्वारीस, बॅरिस्टर पै आणि श्री. गोरे यांच्याशी प्रश्नावर चर्चा केली, गोवा मुक्त करण्यासाठी गोमंतकीय नागरिक पोर्तुगीज सरकारविरुद्ध तीव्र करू शकतील काय असा प्रश्न पंडितजींनी या बैठकीत आम्हाला विचारला. पण अहिंसा, सत्याग्रहासारख्या आंदोलनांनी पोर्तुगीजांवर दबाव आणण्याचे कधीच मागे गेला आहे आता एकाच पर्याय राहिलेला  आहे म्हणजे लष्करी कारवाई असे मी पंडितजींना दिले असे श्री.  म्हणतात .   लष्करी कारवाईच्या आमच्या सल्ल्यानेच पंडितजींनी नंतर कारवाई केली असा दावा मी करत नाही. पण यानंतर वेळोवेळी घेतल्या भूमिकेवरून कारवाईचा त्यांनी ठाम निर्णय होता हे स्पष्ट झाले व पोर्तुगीज शासनालाही ह्याची स्पष्टता आली होती. श्री. गोरे पुढे म्हणतात.

स्वातंत्र्यसैनिकांचा सशस्त्र निशस्त्र उठाव, आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील शिष्टाई वगैरे सर्व प्रयत्नानंतरही पोर्तुगीजांनी सोडण्यास नकार दिला. नेहरुंच्या आदेशावरून भारत, गोवा, दमण आणि दिवमध्ये केला अन गोवा स्वतंत्र झाला. गोव्याच्या मुक्तीसाठी हुतात्मा सांडलेले रक्त आणि स्वातंत्र्य श्रम वाया गेले नाही अन ४५० प्रदीर्घ काळानंतर गोवा पुन्हा भारत भूमीशी संलग्न झाला.