गोवा महाराष्ट्रात विलीन झाला असता आणि रत्नागिरीजवळचा समुद्रकिनारा असलेला आणखी एक जिल्हा ठरला असता, मात्र एका ऐतिहासिक कलाटणीने हे टळले!

‘अक्षरनामा’ 

पडघम - सांस्कृतिक
कामिल पारखे

• पुरुषोत्तम काकोडकर, गोव्याचा नकाशा आणि डॉ. जॅक सिक्वेरा
• Mon , 26 April 2021

• गोवा हा महाराष्ट्रातील आणि देशातीलही अनेकांच्या आवडीचा आणि जिव्हाळ्याचा विषय आहे. शिक्षण आणि व्यवसायानिमित्त उमेदीचा काळ मी गोव्यात घालवला आहे. अनेकांनी मला हे सांगितलेय की, गोव्याविषयी लिहिलेल्या माझे लेखसुद्धा ते आवडीने वाचतात. कारण ते वाचताना गोव्याची पुन्हा भटकंती केल्याचा अनुभव त्यांना येतो.

  गोवा हा महाराष्ट्र आणि कर्नाटक या राज्यांच्या सीमेजवळचा एक अगदी छोटासा, महाराष्ट्रातील अहमदनगर किंवा रत्नागिरी जिल्ह्यांच्या आकाराएवढा. या चिमुकल्या राज्याची लोकसंख्या पुणे जिल्ह्यातील पिंपरी-चिंचवड शहराहूनही निम्म्याने कमी. आधी गोवा, दमण आणि दीव हा एक केंद्रशासित प्रदेश होता. १९८७ साली दीव आणि दमण यांना वेगळं करून गोव्याला स्वतंत्र राज्याचा दर्जा देण्यात आला. 

  साधारणतः १९७०च्या दशकात गोव्याकडे एक पर्यटनस्थळ म्हणून पाहिले जाऊ लागले. त्याआधी भारतात केवळ केरळ आणि काश्मीर ही देशाची दोन टोकंच पर्यटनस्थळं मानली जायची. महाराष्ट्राजवळचं आणि समुद्रकाठचं स्थळ, त्यात पाश्चिमात्य वळणाची जीवनशैली, खाद्य आणि पेय संस्कृती, अशी काही गोव्याच्या आकर्षणाची कारणं होती. गेली अनेक वर्षं भाजपची सत्ता असलेल्या गोव्यामध्ये शेजारच्या राज्यांच्या तुलनेत पेट्रोलप्रमाणेच मद्यही खूप स्वस्त आहे, हे आता संपूर्ण देशभर माहीत आहे.

  मात्र पोर्तुगीज राजवटीचा वारसा असलेला ‘युनिफॉर्म सिव्हिल कोड’ (समान नागरी कायदा) गोव्यात जवळजवळ शंभर वर्षांपासून अस्तित्वात आहे, हे आज अनेकांना ठाऊकही नसेल. लग्न, मालमत्तासंबंधी वारसाहक्क आणि स्त्री-पुरुषांना समान हक्क, ही या कायद्याची काही वैशिष्ट्ये!

  गोवा, दमण आणि दीव येथे तब्बल साडेचारशे वर्षं पोर्तुगीज राजवट होती. १९६१मध्ये लष्करी कारवाईनंतर या प्रदेशांचा भारतीय संघराज्यात समावेश झाला. मी गोव्यात शिक्षणासाठी १९७०च्या दशकात पोहोचलो, तेव्हा माझ्या मित्रांचे आईवडील, इतर ज्येष्ठ मंडळी आपसांत पोर्तुगीज भाषेत बोलता. त्यांच्यामुळे मीही या भाषेत थोडेफार बोलायला शिकलो. 

• ब्रिटिश राजवटीतून भारत स्वातंत्र्य झाला, तरी गोवा आणि दमण, दीव आणि दादरा, नगर हवेली या पोर्तुगिजांच्याच वसाहती होत्या. समाजवादी नेते डॉ. राम मनोहर लोहिया यांनी १९४६मध्ये गोव्याच्या स्वतंत्रतेसाठी आंदोलनाची हाक दिली. पण पोर्तुगिजांनी हा लढा दडपशाहीने चिरडून टाकला. पोर्तुगीज राजवट ब्रिटिश राजवटीपेक्षा खूप क्रूर होती, हे अनेक उदाहरणांनी सिद्ध झाले होते. त्यामुळे भारतीय सरकारने या वसाहती मुक्त कराव्यात, यासाठी पंतप्रधान पं. नेहरू यांच्यावर देशवासियांचा दबाव वाढत होता. मात्र सैन्य पाठवून हे प्रदेश भारताच्या ताब्यात घेतले, तर आंतरराष्ट्रीय पातळीवर काय होईल, याची भारत सरकारला काळजी घ्यावी लागत होती. काश्मीरप्रश्नी काय घडले, याचा एक धडा होताच.

  गोव्यातील पोर्तुगिजांची राजवट संपवण्यासाठी भारतातून सत्याग्रहींच्या तुकड्या गोव्यात पाठवणे सुरू झाले होते. यासाठी स्थापन झालेल्या समितीचे काम पुण्यातील दै. ‘केसरी’च्या कार्यालयातून चाले. सेनापती बापट, समाजवादी नेते नानासाहेब गोरे, शिरुभाऊ लिमये वगैरे सत्याग्रही गोव्यात शिरले, तेव्हा पोर्तुगीज राजवटीने त्यांना तुरुंगात डांबले. त्यानंतर खूप वर्षांनी नानासाहेब गोरे आणि शिरुभाऊ लिमये यांची पुण्यात मुलाखत घ्यायचा योग आला, तेव्हा त्यांनी गोव्यातल्या फोर्ट आग्वाद तुरुंगातल्या आठवणी सांगितल्या. त्या ऐकताना माझ्या अंगावर काटाच आला होता. पोर्तुगीजांनी पुरुषोत्तम काकोडकर यांच्यासारख्या काही स्वातंत्र्यसैनिकांना तर थेट लिस्बनच्या तुरुंगात डांबले होते!   

  वाढत्या दबावामुळे अखेरीस पंतप्रधान पं.नेहरूंनी गोवा, दमण आणि दीव या प्रदेशांवर बेळगावमार्गे ‘ऑपरेशन विजय’ या नावाची लष्करी कारवाई केली. विशेष म्हणजे ही रक्तविहीन मोहीम होती. अचानक झालेल्या या कारवाईने पोर्तुगीजांनी शरणागती पत्करली आणि गोवा, दमण आणि दीव मुक्त होऊन भारतीय संघराज्याचा भाग बनले. १८ डिसेंबर रोजी रात्री ‘इस्तादो पोर्तुगीज दा इंडिया’ म्हणजे ‘पोर्तुगीज इंडिया’तील झोपेला गेलेली गोमंतकीय जनता १९ डिसेंबरला जागी झाली, तेव्हा आपण भारतात आहोत, असे त्यांना कळले,’ असे कुणाचे तरी एक सुप्रसिद्ध वाक्य आहे!

  पण त्यानंतर एक वेगळेच महानाट्य सुरू झाले.  

• भारतात सामिल झाल्यावर गोवा, दमण आणि दीव या छोट्या प्रदेशाचे करायचे काय, हा प्रश्न निर्माण झाला. ही १९६०च्या दशकातील घटना आहे. त्या काळात भाषावार राज्यांची निर्मिती झाली होती, पण छोट्या राज्यांची निर्मिती झालेली नव्हती. त्यामुळे विविध दृष्टीने महाराष्ट्राशी साम्य असलेला हा प्रदेश महाराष्ट्रात सामिल करावा, अशी कुठल्या तरी सुपीक डोक्यातून कल्पना आली असावी आणि अनेकांनी ती उचलूनही धरली.

  गोव्यात हिंदू समाजातील सर्व लोक आपसांत कोकणीत बोलत असले तरी सर्वांना मराठी कळते, लिहिता-वाचता येते. गोव्यातून मराठी दैनिके आणि इतर नियतकालिकेही प्रकाशित होतात. या हिंदू समाजातील लोकांची सांस्कृतिक नाळ महाराष्ट्राशी जोडलेली आहे. कारण त्यांच्या पूजाअर्चा, धार्मिक विधी मराठीतून होतात. हिंदू लेखक, साहित्यिक कोकणी भाषेसाठी देवनागरी लिपी वापरतात. कोकणी ही मराठी भाषेचीच एक बोलीभाषा असाही त्या काळी एक समज होता. त्यामुळे हिंदू समाजातील अनेकांना गोवा हा प्रदेश महाराष्ट्रात विलीन व्हावा, असे वाटणे साहजिकच होते. 

  मात्र मराठी न समजणाऱ्या, देवनागरी लिपीचे फारसे ज्ञान नसणाऱ्या, कोकणी आणि पोर्तुगीज बोलणाऱ्या गोव्यातील ख्रिस्ती लोकांसाठी गोवा महाराष्ट्रात विलीन करणे धक्कादायक होते. चर्चमधील मिस्साविधी आणि इतर सर्व प्रार्थनांसाठी गोव्यातील कॅथोलिक समाज आजही फक्त रोमन लिपीत लिहिलेल्या कोकणी भाषेचाच वापर करतो. कोकणीत मात्र देवनागरी लिपीतील बायबल आणि इतर प्रार्थनांची पुस्तके वापरली जात नाहीत.

  त्या काळात गोव्यात ख्रिस्ती समाजाचे प्रमाण जवळजवळ ४० टक्के होते. पण नंतरच्या काळात त्यांच्या भारतात आणि परदेशात होणाऱ्या स्थलांतराने आणि भारतीय लोक गोव्यात मोठ्या प्रमाणात स्थायिक होत गेल्याने ख्रिस्ती समाजाची लोकसंख्या वेगाने खाली येऊन आता २५ टक्क्यांवर आली आहे. 

  गुजरातच्या एका टोकाला असलेल्या दमण आणि दीवमध्ये गुजराती भाषा बोलली जाते. तेथील संस्कृतीही गुजरातशी जुळणारी, म्हणून हे दोन्ही प्रदेश गुजरातमध्ये विलीन करण्यात यावेत, असा विचार मांडला जात होता. दमण आणि दीव या गोव्याप्रमाणेच चार शतके पोर्तुगीजांच्या वसाहती होत्या. केवळ याच कारणाने हे तिन्ही प्रदेश एकत्र राहिले होते. अन्यथा गोव्यातील बहुतांश लोकांना भौगोलिकदृष्ट्या दमण आणि दीव नक्की कुठे आहेत, हेही फारसे माहिती नव्हते. माझा बारावीचा दाखला (१९७७) ‘गोवा, दमण आणि दीव शिक्षण मंडळा’चा आहे! (मात्र दमण येथे मी जाण्याचा योग तब्बल ४० वर्षांनी गेल्या वर्षी आला!)

  गोवा, दमण आणि दीव या प्रदेशांचे स्वतंत्र अस्तित्व असावे की, हा प्रदेश महाराष्ट्रात विलीन करावा, यावरून परस्परविरोधी मतांचे द्वंद्व सुरू झाले. यात राजकारणीही होतेच. या प्रदेशांचे महाराष्ट्रात विलीनीकरण व्हावे, अशा मताचा झेंडा घेणाऱ्या ‘महाराष्ट्रवादी गोमंतक’ (मगो) या पक्षाची स्थापना झाली. विशेष म्हणजे १९६३ साली गोव्यात पहिल्यांदाच झालेल्या निवडणुकीनंतर हा पक्ष सत्तेवरही आला. त्याचे संस्थापक दयानंद उर्फ भाऊसाहेब बांदोडकर गोव्याचे पहिले मुख्यमंत्री झाले. दमण आणि दीवसह ३० आमदार असलेल्या या केंद्रशासित प्रदेशाच्या विधानसभेत महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाला १६ जागा मिळून बहुमत मिळाल्याने गोव्यातल्या बहुसंख्य लोकांचा कल गोव्याचे महाराष्ट्रात विलिनीकरण करावे असा आहे, असे चित्र त्या काळात निर्माण झाले होते. डॉ. जॅक सिक्वेरा यांच्या ‘युनायटेड गोवन्स’ (युगो) या पक्षाला मगोपेक्षा चार कमी म्हणजे १२ जागा मिळाल्या होत्या. 

  यामुळे गोवा विधानसभेत बहुमताने ठराव मंजूर करून गोव्याचे महाराष्ट्रात विलिनीकरण करावे, असे मुख्यमंत्री बांदोडकर यांनी ठरवले. तेव्हा मात्र विरोधी पक्षनेते (आणि ‘युनायटेड गोवन्स’चेही नेते) डॉ. जॅक सिक्वेरा अस्वस्थ झाले! विलिनीकरणाचा ठराव विधानसभेत विनाअडथळा बहुमताने मंजूर होईल, हे स्पष्टच होते. आणि मग येथून सुरू झाली दोन्ही पक्षांची डावपेचांची लढाई.

  विलिनीकरणाचा ठराव तातडीने विधानसभेत मंजूर करण्यासाठी ‘मगो’चा आटापिटा चालला होता. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री वसंतराव नाईक आणि महाराष्ट्रातील सर्वच राजकीय नेत्यांचा विलिनीकरणास  पूर्ण पाठिंबा होता, तर कुठल्याही परिस्थितीत गोव्याच्या अस्तित्वाचा निर्णय विधानसभेने नव्हे तर गोव्याच्या जनतेने घ्यावा, असा ‘युगो’चे अध्यक्ष डॉ. जॅक सिक्वेरा यांचा आग्रह होता. गोवा काँग्रेसचे अध्यक्ष आणि स्वातंत्र्यसैनिक पुरुषोत्तम काकोडकर, उदय भेम्ब्रे यांच्यासह अनेक कोकणी साहित्यिकांचा मात्र गोवा महाराष्ट्रात विलीन करण्यास ठाम विरोध होता. (पुरुषोत्तम काकोडकर हे अणुशास्त्रज्ञ अनिल काकोडकर यांचे वडील.)

  या दीर्घकाळ चाललेल्या लढाईत अनेक डावपेच वापरण्यात आले. गोवामुक्तीनंतर खाणमालक चौगुले उद्योगसमूहातर्फे गोव्यात सुरू करण्यात आलेल्या दै. ‘गोमंतक’ने विलिनीकरणाच्या बाजूने उडी घेतली. त्यामुळे मडगावहून ‘राष्ट्रमत’ हे नवे मराठी दैनिक सुरू करण्यात आले. त्यात उदय भेम्ब्रे आपल्या ‘ब्रह्मास्त्र’ या साप्ताहिक सदरातून गोव्याचे स्वतंत्र अस्तित्व राखण्यासाठी जोरदार प्रचार करत. (भेंम्ब्रे यांना पुढच्या कालावधीत त्यांच्या साहित्यासाठी साहित्य अकादमीचा पुरस्कार मिळाला आणि मडगाव येथून गोवा, दमण आणि दीव विधानसभेवर अपक्ष उमेदवार म्हणून निवडूनही गेले.)   

  १९७०-८०च्या दशकांत गोव्यात असताना ‘राष्ट्रमत’ हे दैनिक आणि त्याचे संपादक चंद्रकांत केणी हे कोकणीवादी कसे, असा मला नेहमी प्रश्न पडायचा. पण त्यामागे हे कारण होते, याचा नंतर उलगडा झाला. याच काळात ‘आंतरभारती’चे कार्यकर्ते आणि कोकणी साहित्यिक रविंद्र केळेकार ‘राष्ट्रमत’मध्ये दर रविवारी कोकणी भाषेत एक सदर लिहायचे. याचे कारण ‘सुनापरांत’सारखी कोकणी दैनिके तोपर्यंत गोव्यात सुरू झालेली नव्हती. (रवींद्रबाब केळेकार यांना नंतर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिळाला. हा पुरस्कार मिळवणारे ते पहिले कोकणी साहित्यिक.) कोकणीची बाजू मांडण्यासाठी कोकणीवाद्यांना मराठी भाषेचा आधार घ्यावा लागतो, याबद्दल मराठीवादी त्यांची नेहमी खिल्ली उडवायचे.   

  गोव्याच्या जनतेचे मत अजमावून यासंबंधी निर्णय घेण्यात यावा, यासाठी युगोचे अध्यक्ष डॉ. सिक्वेरा पंतप्रधान नेहरू यांना आणि त्यानंतर पंतप्रधान लाल बहादूर शास्त्री यांनाही भेटले. नेहरू आणि शास्त्री यांच्या निधनांनंतर याबाबत निर्णय घेण्याची पाळी अखेरीस पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्यावर आली. डॉ. जॅक सिक्वेरा, काकोडकर आणि इतर विलिनीकरणविरोधी नेत्यांच्या प्रयत्नास यश येऊन अखेरीस भारतीय संसदेने सार्वमताला मंजुरी दिली. राष्ट्रपती डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन यांनी या विधेयकावर १६ डिसेंबर १९६६ रोजी शिक्कामोर्तब केले. त्यानंतर १६ जानेवारी १९६७ ही तारीख सार्वमताची मुक्रर करण्यात आली. 

  त्यासाठी दोन्ही पक्षांनी प्रचार करून आपापले तट भक्कम करण्याचा पुरेपूर प्रयत्न केला. निकाल काय असू शकेल, याविषयी अंदाज करणे शक्य नव्हते, इतकी ही अटीतटीची लढाई होती. १९८९मध्ये मी पुण्यात ‘इंडियन एक्सप्रेस’मध्ये बातमीदार म्हणून रुजू झालो होतो. गोव्यातील माझे महाविद्यालयीन शिक्षण आणि पणजीतल्या ‘नवहिंद टाईम्स’मधली नोकरीविषयी निवासी संपादक प्रकाश कर्दळे यांना माहिती होती. त्यांच्याकडून मला गोव्यातील या सार्वमताविषयी काही ‘फर्स्ट हॅन्ड इन्फॉर्मेशन’ मिळाली.

  सार्वमतासाठी मिळालेल्या एका महिन्याच्या प्रचार कालावधीचे कर्दळे साक्षीदार होते. मूळ नागपूरकर असलेल्या आणि ‘इंडियन एक्सप्रेस’मध्ये चार दशकांची कारकीर्द केलेल्या कर्दळे यांनी आपल्या पत्रकारितेची सुरुवात गोव्यातल्या ‘गोमंतक’ या मराठी दैनिकातून केली होती. गोव्याच्या अस्तित्वाच्या प्रश्न जेव्हा निर्णायक स्थितीला पोहोचला, तेव्हा म्हणजे १९६६मध्ये कर्दळे पणजीत होते. त्या काळातील दोन्ही पक्षांच्या बाजूंनी केला जाणारा प्रचार, त्यातील मुद्दे आणि गमतीजमती, याविषयी पुणे कॅंपातल्या इराणी बारमध्ये रात्री आम्ही दोघे बसल्यावर कर्दळे मला सांगत असत.

  गुप्त मतदानाद्वारे घेतलेल्या या सार्वमतात गोवा, दमण आणि दीव या केंद्रशासित प्रदेशातील मतदारांना केवळ दोनच पर्याय देण्यात आले होते. गोव्याचे महाराष्ट्रात आणि दमण आणि दीवचे गुजरातमध्ये विलीन व्हावे किंवा या केंद्रशासित प्रदेशाचे स्वतंत्र अस्तित्व राखण्यात यावे... 

  अखेर ५४ टक्के लोकांनी या प्रदेशाच्या स्वतंत्र अस्तित्वाच्या बाजूने कौल दिला, तर ४३ टक्के लोकांनी गोव्याच्या विलिनीकरणाच्या बाजूने. हे सार्वमत भारतातील पहिले नि शेवटचे ठरले. त्यानंतर कधीही, कुठल्याही राज्यात सार्वमत घेऊन जनमताचा कौल घेण्याचा विचारसुद्धा केंद्रातील कुठल्याही सत्ताधारी पक्षाने केलेला नाही.

  विशेष महत्त्वाची बाब म्हणजे गोव्याचे महाराष्ट्रात विलिनीकरण करण्यासाठी ज्या ‘महाराष्ट्रवादी गोमंतक’ पक्षाची स्थापना झाली होती, त्याने हा कौल स्वीकारला. मात्र तरीही या पक्षाने आजपर्यंत आपले नाव बदललेले नाही. कारण या नावाशी निगडित असलेली या पक्षाची नाळ. भाऊसाहेब बांदोडकर, शशिकला काकोडकर, रमाकांत खलप, बाबुसो गावकर, डॉ. काशिनाथ जल्मी वगैरे नेत्यांनी जपलेला या पक्षाचा वारसा. गेली कित्येक वर्षे काँग्रेसचे नेते असणारे माजी मुख्यमंत्री प्रतापसिंह राणे, रवि नाईक वगैरे मंडळी मूळची ‘महाराष्ट्रवादी गोमंतक’चीच हे कदाचित नव्या पिढीला माहितीही नसेल! 

  गोव्यातील मतदारांनीही पुढील दोन निवडणुकांत याच पक्षाला सत्तेवर आणले. दयानंद बांदोडकर निधनापर्यंत म्हणजे १९७३पर्यंत गोव्याचे मुख्यमंत्री होते. नंतर त्यांच्या कन्या शशिकला काकोडकर या केंद्रशासित प्रदेशाच्या मुख्यमंत्री होत्या. गोव्याच्या अस्थिर राजकारणात आजही ‘महाराष्ट्रवादी गोमंतक’ आपले अस्तित्व राखून आहे. 

  ‘युगो’चे अध्यक्ष डॉ. जॅक सिक्वेरा यांना गोव्याच्या ‘सार्वमताचे जनक’ संबोधले जाते. पणजीला कला अकादमीसमोरच कंपाल येथील बंगल्यात राहणाऱ्या दोतोर जॅक सिकेर यांना भेटण्याची संधी ‘नवहिंद टाईम्स’चा बातमीदार या नात्याने मला अनेकदा मिळाली. छातीवर रुळणारी पांढरी शुभ्र दाढी त्यांच्या रुबाबदार व्यक्तिमत्त्वात भर घालत असे. गोव्याचे स्वतंत्र अस्तित्व राखण्यासाठी आपली राजकीय कारकीर्द पणाला लावणारे डॉ. सिक्वेरा १९८०च्या दशकात मात्र राजकीय विजनवासात गेले होते.

• सार्वमत न घेता विधानसभेत बहुमताने ठराव मंजूर झाला असता, तर चिमुकला गोवा महाराष्ट्रात विलीन झाला असता आणि रत्नागिरीजवळचा समुद्रकिनारा असलेला आणखी एक जिल्हा असता, मात्र एका कलाटणीने हे टळले, ही गोष्ट अनेकांना माहीत नसते. गोव्याचे मुख्यमंत्रीपद आणि मंत्रिपद भोगलेल्या अनेक राजकीय नेत्यांना जी संधी या ऐतिहासिक घटनेमुळे मिळाली, त्याचा आज पूर्ण विसर पडला आहे. गोवा महाराष्ट्रात विलीन झाला असता, तर या नामदार मंडळींना केवळ गोवा महापालिकेचे महापौर, नगरसेवक, जिल्हा परीषद अध्यक्ष किंवा फार तर गोवा जिल्ह्याचे पालकमंत्री या पदांवर संतुष्ट राहावे लागले असते!

  विलिनीकरणविरोधी कौल देऊन गोमंतकीय जनतेने स्वतःचे भले केले, याविषयी वाद नाही. मला वाटते, महाराष्ट्रातील अनेक लोकही या कौलाबद्दल गोयंकरांना धन्यवादच देतील!

  युगोचे जॅक सिक्वेरा, काँग्रेसचे त्या वेळचे गोवा अध्यक्ष आणि राज्यसभा खासदार पुरुषोत्तम काकोडकर, उदय भेम्ब्रे यांच्यासारखे अनेक कोकणी साहित्यिक आणि कार्यकर्ते यांच्या संयुक्त प्रयत्नांनी गोव्याचे स्वतंत्र अस्तित्व अबाधित राहिले, याची नव्या पिढीने आणि इतिहासाने नोंद घ्यायलाच हवी. स्वतंत्र गोव्याच्या या शिल्पकारांना तशी ओळख आणि मान्यता द्यायला हवी.

• 
  

 माझी पहिली राजकिय बातमी

''हं, तर मग, काय बोलल्या शशिकलाताई काकोडकर?''

पणजीत एका शाळेच्या कार्यक्रमावरुन मी परतल्यावर न्यूजरुममधील माझ्या टाइपरायटरवर बातमी टाईप करुन मी स्पेलिंग चेक करत होतो. तेव्हाच माझे ज्येष्ठ वार्ताहर सहकारी रवि प्रभुगावकर यांनी आपल्या खास शैलीत सिगारेटची राख अँश ट्रेमध्ये झटकीत मला हा प्रश्न विचारला.

आमच्या नवहिंद टाइम्सच्या खास गोवन शैलीच्या त्या जुन्या एकमजली कौलारीं ऑफिसात एका छोटयाशा रूममध्ये दोन ज्येष्ठ वार्ताहारांचे स्वतंत्र टेबल होती. तिथेच मोठ्या टेबलापाशी मुख्य उपसंपादक आणि त्याच्या समोर दोन उपसंपादक बसायचे आणि एका कोपऱ्यात सर्वांत ज्युनियर असलेल्या माझा टेबल आणि टाईपरायटर होता. माझा हा टेबल आणि टाईपरायटर तसे डेस्कवरचे इतर जणही वापरायचे. माझ्यासमोरच प्रभुगावकरांचा टेबल होता.

मी कॅम्पस, क्राईम आणि कोर्ट या बिट्सवर काम करत असल्याने साधारणतः मी काय बातमी देतो आहे याची आमचे मुख्य वार्ताहार प्रमोद खांडेपारकर किंवा प्रभुगावकर कधी विचारत नसत. पण आज रविवार असल्याने खांडेपारकर सुट्टीवर होते आणि गोवा, दमण आणि दीवच्या माजी मुख्यमंत्री शशिकला काकोडकर मुख्य पाहुण्या असलेल्या कार्यक्रमाची बातमी करण्यासाठी मी गेलो होतो. राजकारण हा त्या माझ्या दोन्ही वरीष्ठ वार्ताहारांचा खास प्रांत असल्याने प्रभुगावकर काकोडकरांच्या बातमीविषयी असा प्रश्न विचारणे साहजिकच होते.

यासंदर्भात ही घटना घडली त्याकाळच्या म्हणजे १९८२च्या दरम्यानच्या राजकिय संदर्भाची आणि घडामोडींची थोडी ओळख करून देणे आवश्यक ठरेल. डिसेंबर १९७९च्या राष्ट्रीय निवडणुकीबरोबरच गोव्यातही विधानसभेच्या निवडणुका झाल्या होत्या. देशात इंदिरा गांधीं पुन्हा सत्तेवर आल्या होत्या तर गोव्यात आणि संपूर्ण देशात फक्त गोव्यातच इंदिराजींच्या प्रतिस्पर्धी म्हणजे यशवंतराव चव्हाण, के ब्रह्मानंद रेड्डी यांच्या काँग्रेस पक्षाला सत्ता मिळाली होती. त्याआधी गोव्यात शशिकला काकोडकर यांच्या महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाची म्हणजे मगो पक्षाची अनेक वर्षे सत्ता होती. मात्र देशात इंदिरा गांधींची सत्ता आणि लाट आली आहे हे पाहून गोव्यातील रेड्डी काँग्रेस काँग्रेसच्या प्रतापसिंह राणे, बाबू नायक आणि डॉ. विल्फ्रेड डिसोझा यांनी गोव्यात सत्तेवर आलेला आपला विधिमंडळ पक्ष इंदिराजींच्या पक्षात विलीन करून टाकला. (या पक्षाच्या प्रतापसिंह राणे यांनी मग सलग अकरा वर्षे मुख्यमंत्री राहण्याचा विक्रमही केला.)

विधानसभा निवडणूक हरलेल्या आणि सत्ताभ्रष्ट झालेल्या शशिकला काकोडकर यांनीही काही महिन्यातच आपला महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाचे काँग्रेस पक्षात विलीन केला होता. मात्र रमाकांत खलप आणि बाबुसो गावकर यांनी मगो पक्षाचे अस्तित्व राखले होते. काँग्रेस पक्षात सामिल झाल्यावर काकोडकर यांची गोव्यातील पक्षाच्या उपाध्यक्षपदी निवड झाली होती.

आणि या काँग्रेस उपाध्यक्ष शशिकलाताई आज काय बोलल्या याविषयी प्रभुगावकरांना औत्सुक्य होते !

त्या दिवशी काकोडकर मराठी भाषेत बोलल्या होत्या. माझ्या नोटपॅडकडे आणि टाईप केलेल्या बातमीकडे एक नजर टाकत काकोडकर काय बोलल्या हे मी त्यांना सांगितले. ते ऐकताच प्रभुगावकरांनी माझ्या बातमीचे कागद आपल्याकडे घेतले आणि दुसरी एक फोर स्क्वेर सिगारेट शिलगावत काळजीपूर्वके ती बातमी वाचू लागले. त्यांच्या जाड चष्म्याच्या आड त्यांचे डोळे विलक्षण आनंदाने चमकत होते हे मला दिसत होते.

''कामिल, तू तुझ्या नोट्स चांगल्या घेतल्या आहेस ना? दुसरे कोण बातमीदार होते या कार्यक्रमाला ? ''

रविवारची सुट्टी असल्याने आणि त्याशिवाय शाळेचा कार्यक्रम असल्याने ड्युटीवर असलेले इतरही बातमीदार या कार्यक्रमाला आले नसणार असे मी सांगितले. इतर कुणी जोडीदार पत्रकार नसल्याने मीही पत्रकारांसाठी राखीव असलेल्या पहिल्या रांगेत बसलो नव्हतो हेही मी प्रभुगावकरांना सांगून टाकले.

''ओह, दॅट एक्सप्लेन्स इट !''

सिगारेटची बट अँश ट्रेमध्ये विझवून टाकत त्यांनी लगेचच वृत्त संपादक एम, एम. मुदलियार यांच्या घरी लॅण्डलाईनवरून फोन लावला. काकोडकरांच्या भाषणाची मी काय बातमी दिली आहे याची त्यांनी मुदलियार यांच्याशी चर्चा केली आणि पाच मिनिटातच फोन खाली ठेवला, तेव्हा ते खूष होते हे सांगण्याची गरज नव्हती.

''कामिल, युवर स्टोरी इज ऑन होल्ड ! उद्या सोमवारी संपादक बिक्रम व्होरा आणि मुदलियार तुझ्याशी बोलतील !'' असे त्यांनी मला सांगितले.

याबाबत वाद किंवा चर्चा करण्याचे काही कारण नव्हते. बातमीदारीत येऊन मला जेमतेम एकदोन वर्षे झाली होती. नवहिंद टाइम्स हे गोव्यातील एकमेव इंग्रजी दैनिक असल्याने बातमीला जागा मिळण्याची नेहेमीच मारामार असायची. त्यामुळे बातमी राखून ठेवण्याचे प्रकार कायम असायचे.

दुसऱ्या दिवशी वृत्तसंपादक मुदलियार यांनी प्रभुगावकर यांच्या उपस्थितीत माझ्याशी काकोडकरांच्या भाषणाविषयी चर्चा केली.

काय वादग्रस्त मुद्दे होते काकोडकरांच्या भाषणात ?

शाळेच्या त्या कार्यक्रमात काँग्रेस उपाध्यक्षा शशिकला काकोडकरांनी स्थानिक काँग्रेस नेत्यांवर तोंडसुख घेतले होते. कुणाचेही नाव न घेता मुख्यमंत्री राणे आणि इतर पक्षनेत्यांच्या कारभारावर आणि पक्षावरही सडकून टीका केली होती.

त्या चर्चेच्या अखेरीस माझ्या बातमीचे मुद्दे कायम ठेवत बातमीचे पुर्नलेखन करण्यात आले आणि कंपोझिंगसाठी बातमी पाठविण्यात आली .

मुदलियार आणि प्रभुगावकर यांच्यांशी झालेल्या बैठकीत मला तोपर्यंत ठाऊक नसलेल्या काही राजकिय संदर्भाचा उलघडा झाला. त्यांची सत्ता गेल्यानंतर शशिकलाताई काँग्रेसमध्ये आल्या होत्या तरी त्यांचे आणि काँग्रेसमधील इतर नेत्यांशी त्यांचे मनोमिलन झाले नव्हते. शशिकलाताईंचे वडील दयानंद बांदोडकर हे गोव्याचे पहिले मुख्यमंत्री. पोर्तुगीजांच्या सत्तेतून १९६१ साली मुक्त झालेला गोवा महाराष्ट्रात विलीन करणार अशी घोषणा देऊन महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्ष गोव्यात सत्तेवर आला होता. मात्र १९६७ साली देशात झालेल्या पहिल्यावहिल्या आणि आतापर्यंतच्या एकमेव सार्वमतात गोमतकातील जनतेने महाराष्ट्रात विलीनीकरांच्या विरूद्ध कौल देऊनसुद्धा महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षच सत्तेवर कायम राहिला होता. बांदोडकरांच्या अकस्मात निधनानंतर काकोडकर मुख्यमंत्री झाल्या होत्या.

खुद्द मुख्यमंत्री प्रतापसिंग राणे हे मूळचे महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाचे आणि मगोच्या राजवटीत काकोडकरांच्या मंत्रिमंडळात होते, शिक्षणमंत्री हरीष झांटये हे सुद्धा मूळचे मगोचे ! तात्कालीन सत्ताधारी काँग्रेसमधील डॉ. विली डिसोझा आणि बाबू नायक हे मूळचे युनायटेड गोवन पक्षाचे म्हणजे युगोचे. १९८०च्या आधीचे गोव्यातील राजकारण अशाप्रकारे मगो आणि युगो दोन्ही पक्षांतच चालायचे. गोव्यात काँग्रेसचे नामोनिशाणही नसायचे. बहुसंख्य हिंदू समाज आणि अल्पसंख्य ख्रिस्ती समाज असाही एक पदर या राजकारणाला तेव्हा असायचा, आजही तो आहेच. तर आता काँग्रेसमध्ये आपल्याला सन्मानाने वागवले जात नाही याची खंत शशिकलाताईंनी आपल्या भाषणात बोलून दाखविली होती. शशिकलाताई नव्या पक्षात खूष नव्हत्या हे माझ्या बातमीवरुन दिसत होते.

दुसऱ्या दिवशी आतल्या पानात पण ठळकपणे ती बातमी नवहिंद टाइम्समध्ये प्रसिद्ध झाली. आणि छोटयाशा गोव्यात एक कमी रिश्टर स्केलचा पण जाणवण्याइतपत हलकासा राजकिय भूकंप झाला.

त्या आठवड्याच्या अखेरीस म्हणजे शनिवारी गोव्याच्या माजी मुख्यमंत्री शशिकला काकोडकर यांनी आपण काँग्रेसला सोडचिट्ठी देत आहोत असे जाहीर केले.

पत्रकारितेच्या माझ्या चार दशकांच्या कारकिर्दीतील ही माझी पहिलीवहिली राजकिय बातमी !