भारताच्या इतिहासात दादाभाई नौरोजी हे पहिले लोकप्रतिनिधी.

एकोणिसाव्या शतकात भारतात ब्रिटिशांची सत्ता आल्यावर देशात पहिल्यांदाच कायद्याचे आणि समानतेचे राज्य आले. ब्रिटिश सरकारने दादाभाई नौरोजी यांची ब्रिटिश संसदेवर भारतीयांचे प्रतिनिधी म्हणून नेमणूक केली.

या ब्रिटिश संसदेचे भारताचे पहिले आणि शेवटचे प्रतिनिधी नौरोजी होते, कारण त्यानंतर भारतात स्थानिक म्हणजे प्रांतिक सरकारे स्थापन होत गेली.

(अर्थात पोर्तुगिज इंडियातील अनेक गोमंतकीय दादाभाई नौरोजी यांच्या खूप आधीच पोर्तुगीज संसदेचे सभासद होते. आताचे पोर्तुगालचे पंतप्रधान अंटोनियो कोस्टा मूळचे गोंयकार आहेत.)

भारतीयांचे ब्रिटिश संसदेवर प्रतिनिधी असलेले दादाभाई नौरोजी हे होते पारशी.

मुंबईच्या समाजकारण, राजकारण आणि अर्थकारण यावर त्यावेळी पारशी समाजाचा मोठा प्रभाव होता.

फिरोजशाह मेहता वगैरे काही नावे सांगता येतील.

हे फार पूर्वीच्या काळातले.

मुंबईचे अनभिषिक्त सम्राट असलेल्या स. का. पाटील यांचा कामगार नेते, समाजवादी पक्षाच्या जॉर्ज फर्नाडिस यांनी १९६७च्या लोकसभा निवडणुकीत पराभव केला.

जॉर्ज फर्नांडिस हे जन्माने ( माझ्यासारखेच !) रोमन कॅथोलिक, मुळचे मंगलोरीयन होते तरी ते मुंबईतून मोठ्या मताने निवडून आले.

आणीबाणीच्या याकाळात तुरुंगातून आणि नंतर अनेकदा ते बिहार येथील मुझ्झफरनगर येथून लोकसभेवर निवडून गेले.

हिच गोष्ट समाजवादी नेते मधू लिमये यांची.

गांधी-नेहरु कुटुंबातील लोकांना जात, धर्म, भाषा किंवा राज्य या चौकटीत बंदिस्त करता येत नाही असे म्हणतात.

विशेषतः आजच्या पिढीतील राहुल आणि वरुण गांधी यांना. कुणाची जात आणि कुणाचा धर्म ते लावणार?

रायबरेलीतील आणि उत्तर भारतातील पराभवानंतर इंदिरा गांधी `अम्मा' कर्नाटकातील चिकमंगळूर येथील निवडून आल्या होत्या.

नंतर सोनिया गांधी सुद्धा.

वरील प्रकरणांत नेत्यांच्या जात, धर्म, लिंग, भाषा किंवा राज्य या गोष्टी बेदखल ठरल्या असे दिसते.

मात्र सर्वसाधारण चित्र कसे असते ?

आपण मतदान कुणाला, कशाच्या आधारावर करतो?

जात, पोटजात, लिंग, धर्म, भाषा कि विचारसरणीच्या आधारावर?

लोकशाही प्रक्रियेत पक्षाचे उमेदवार ठरवताना किंवा मतदार मत देताना जात, धर्म, लिंग आणि भाषा खरेच बेदखल असतात काय?

महाराष्ट्रातील अनेक लोकसभा आणि विधानसभा मतदारसंघांतील प्रतिनिधी अशाप्रकारे विशिष्ट जातीजमातीचे असतात.

या ठिकाणी दुसऱ्या धर्माच्या किंवा जातीच्या उमेदवाराला पक्षाचे तिकीट दिले जात नाही, आणि मतदारसुद्धा त्यांना निवडून देत नसतात.

राज्यातील अनेक मतदारसंघात समाजातील वरच्या जातींच्या, मध्यम स्तरावरच्या जातींच्या, आदिवासींची, अनुसूचित जाती आणि जमातींचीच्या संख्या अधिक असते.

धुळे, बारामती, चंद्रपूर, नागपूर, बीड, पुणे, हातकणंगले, ही त्यापैकी काही वानगीदाखल नावे.

तेथे पूर्वापारपासून त्याच जातींतील आणि जमातीतील उमेदवारांना राजकीय पक्षांचे तिकीट मिळते आणि मतदार त्यांनाच निवडत असतात.

या मतदारसंघांत परधर्मीय उमेदवार कधीही निवडणूक लढणार नाहीत.

त्यासाठी अल्पसंख्य समाज मोठया संख्येने असलेल्या आणि अशाप्रकारे सुरक्षित असलेल्या मतदारसंघांत त्यांना निवडणूक लढावी लागते. .

याच कारणामुळे मूळचे कोकणातले असलेल्या माजी मुख्यमंत्री अब्दुल रेहमान अंतुले यांनी औरंगाबाद येथून लोकसभेची निवडणूक लढवली होती.

मात्र त्यामुळे आयतेच ध्रुवीकरण झाल्याने त्यांचा पराभव झालाच.

हल्ली उघडउघड धर्माच्या नावाखाली मते मागितली जात असली तरी त्याअंतर्गत जातीजमातीचे कप्पे असतातच.

त्यामुळे अमुकअमुक नेता हा अमुकअमुक जातीचा, अमुकअमुक जमातीचा नेता असे उघडपणे म्हटले जाते,

त्या नेत्यांनासुद्धा या बाबीचा अभिमानच वाटत असतो.

त्यामुळेच इतर पक्षातील नेतेसुद्धा या नेत्यांनीं आपल्या पक्षात येऊन अमुकअमुक मतदारसंघांत निवडणूक लढावी असे उघडउघड आवाहनही केले जाते.

असेच चित्र देशपातळीवर - उत्तरेपासून दक्षिणेपर्यंत, आणि पूर्वेपासून पश्चिम राज्यांत दिसते.

जातनिरपेक्ष आणि धर्मनिरपेक्ष निवडणुका होण्यासाठी आपल्याला प्रदीर्घ काळ प्रतीक्षा करावी लागणार आहे.

Camil Parkhe,