Showing posts with label Antonio Costa. Show all posts
Showing posts with label Antonio Costa. Show all posts

Friday, January 17, 2025

गोव्यातील ख्रिश्चनांची संख्या गेल्या काही वर्षां\त झपाट्याने कमी असून याबाबत गोव्याचे राज्यपाल श्रीधरन पिलाई यांनी केरळमध्ये एका कार्यक्रमात बोलताना चिंता व्यक्त केली आहे.

याच वाक्याच्या उत्तरार्धांत महनीय राज्यपालांनी जे म्हटले तो खरा तर या देशात अनेकांच्या दृष्टीने खरा चिंतेचा विषय असू शकतो.
मात्र त्यांच्या वाक्याचा उत्तरार्ध हा माझ्या अभ्यासाचा विषय नाही, त्यामुळे तिकडे न वळता गोव्यातील ख्रिश्चनांची संख्या गेली काही वर्षे सातत्याने कमी का होत आहे हे पाहता येईल.
गोव्यातील ख्रिश्चन लोक या राज्यात कॅथोलिक म्हणूनच ओळखले जातात. सोळाव्या शतकाच्या सुरुवातीस पोर्तुगीजांनी या छोट्या प्रदेशात सत्ता मिळवली तेव्हापासून पुढील काही काळ येथे मोठ्या प्रमाणावर धर्मांतर घडून आले.
पोर्तुगीज आणि स्पॅनिश हे दोन्ही देश कॅथोलिकांचे बालेकिल्ले. या दोन देशातले साहसी दर्यावर्दी नवे जग शोधायला आपल्या नौका समुद्रात सोडल्या तेव्हा वसाहती मिळवण्याबाबत आणि तेथे ख्रिस्ती धर्मप्रसार करण्याबाबत या दोन राष्ट्रांत स्पर्धा होऊ नये म्हणून पोप महोदयांनी संपूर्ण जगाची या दोन राष्ट्रांमध्ये चक्क वाटणीच करून टाकली होती.
पाद्रुआदू आणि प्रोपोगांडा या नावाने जगाची स्पेन आणि पोर्तुगाल राष्ट्रांत विभागणी झाली होती.
पोर्तुगालच्या दर्यावर्दी वॉस्को दा गामा गोव्यात १४९८ साली पोहोचला आणि तेव्हापासून तिथे ख्रिस्ती धर्माचा म्हणजेच रोमन कॅथोलिक पंथाचा प्रसार झाला.
इंग्लंडच्या राजाने मूळ कॅथोलिक पंथापासून फारकत घेत स्वतःचे अँग्लिकन चर्च स्थापन केले होते. आजही इंग्लंडचा राजा अथवा राणी अँग्लिकन चर्चची प्रमुख असते नि या चर्चच्या सर्वोच्च धर्मगुरुची - आर्चबिशप ऑफ कँटरबरीची राजा किंवा राणीच करत असते.
इंग्लंडने स्वतःच्या वसाहती निर्माण केल्या, मात्र ख्रिस्ती धर्मप्रसार हे ईस्ट इंडिया कंपनीचे उद्दिष्ट्य कधीच नव्हते. त्यामुळे पोर्तुगीजांच्या अंमलाखालील भारतात गोवा, वसई, दमण, सिल्व्हासा येथे मोठ्या प्रमाणावर लोक कॅथोलिक झाले तसे ब्रिटिश इंडियात झाले नाही.
प्रोटेस्टंटपंथीय असलेल्या ब्रिटिशांनी ना प्रोटेस्टंट मिशनरींना ना कॅथोलिक मिशनरींना धर्मांतरासाठी प्रोत्साहन दिले. धर्मप्रसाराऐवजी त्यांनी व्यापारालाच प्राधान्य दिले.
दक्षिण गोव्यात कॅथोलिकांची संख्या लक्षणीय आहे, दोन अपवाद वगळता इथल्या मतदारांनी आतापर्यंत नेहेमीच कॅथोलिक उमेदवाराची लोकसभा खासदार म्हणून निवड केलेली आहे. मागच्या निवडणुकीत फ्रान्सिको सार्दिन्हा खासदार म्हणून निवडून आले होते. यावेळी २०२४ च्या निवडणुकीत कॅप्टन विरिएतो फर्नांडिस दक्षिण गोव्यातून लोकसभेला निवडून आले आहेत.
याच्या अगदी उलट स्थिती उत्तर गोव्याची आहे, तिथे हिंदू बहुसंख्य आहेत आणि गोवा, दमण आणि दीव या केंद्रशासित प्रदेशाच्या (१९६१ - १९८६) आणि गोवा राज्यात इतिहासात इथून नेहेमीच हिंदू उमेदवार लोकसभेवर निवडला गेला आहे.
गोव्याची सध्याची डेमोग्राफिक म्हणजे लोकसंख्याबाबत स्थिती अशी आहे.
अगदी मध्ययुगीन काळापासून गोव्यातले लोक गोवा सोडून हिरव्या कुराणाच्या शोधार्थ इतरत्र जात होते. यात मात्र तेव्हापासून एक मूलभूत फरक होता आणि आजच्या काळातही हा फरक प्रकर्षाने दिसून येतो.
गोव्यातील एक ज्येष्ठ वकील क्लिओपात अल्मेडा कुटिनो यांनी पणजीतल्या `द नवहिंद टाइम्स ' या इंग्रजी दैनिकात गोवा राज्यपालांच्या विधानाच्या अनुषंगाने या विषयावर एक विस्तृत लेख लिहिला आहे. या लेखात त्यांनी विविध बाबींवर प्रकाश टाकला आहे.
गोव्यातील उच्च जातींतील म्हणजे सारस्वत रोमन कॅथोलिक सोळाव्या शतकापासूनच पोर्तुगाल आणि तेथून पोर्तुगालच्या इतर वसाहती देशांत किंवा युरोपातील इतर देशांत जात असत.
आधुनिक संमोहनशास्त्राचा जनक असलेल्या अँबे (फादर) फरिया यांनी रोम आणि फ्रान्समध्ये मोठे नाव कमावले, त्यांचा संमोहन करण्याच्या क्रियेतील पूर्णाकृती पुतळा पणजी येथे आदिलशाही पॅलेसजवळच आहे.
हे अबे फरिया आणि गोव्यातील इतर कॅथोलिक लोकांनी लिस्बन आणि पोर्तुगालमध्ये कार्य केले ते सर्व सारस्वत या वरच्या आणि उच्चभ्रु जातीतले.
फरिया हे मूळचे शेणवी किंवा शिनॉय, म्हणजे सारस्वत .
पोर्तुगालचे माजी पंतप्रधान अंतोनिओ कोस्टा यांचे घराणे मूळचे गोव्यातील मडगाव येथले. त्याच्या आजोबांनी गोव्यातून स्थलांतर केले होते.
गोव्यातल्या, तसेच दमण आणि दीव, दादरा, नगर हवेली इथल्या `काही' नागरिकांना, - सर्वांना नव्हे - पोर्तुगालचे नागरिकत्व आणि पासपोर्ट आजसुद्धा मिळू शकतो. मी वर नमूद केलेले प्रदेश एकेकाळी पोर्तुगालच्या वसाहती होत्या, पोर्तुगाल इंडियाचे भाग होते.
१९६१ पूर्वी या पोर्तुगीज इंडियात जन्मलेल्या लोकांना आणि त्यांच्या पुढच्या तीन पिढींतील लोकांना आजही पोर्तुगीज नागरिकत्व आणि पासपोर्ट मिळू शकते, पोर्तुगालच्या कायद्यानुसार तो त्यांचा एक हक्क आहे.
वंश प्रस्थापित करण्यासाठी पोर्तुगीज नागरिक म्हणून आवश्यक प्रमाणपत्रांसह पोर्तुगालमध्ये जन्माची नोंदणी केल्यास लिस्बनमध्ये एक दोन दिवसातच पोर्तुगीज पासपोर्ट कसा ऊपलब्ध होऊ शकतो
गोव्यातील कॅथोलिक अगदी सोळाव्या शतकापासून गोव्यातून स्थलांतरित होत असले तरी हे प्रमाण नगण्य होते. गेल्या दिडशे वर्षांत स्थलांतरितांची संख्या वाढून येथील लोकसंख्येत कॅथोलिकांचे प्रमाण कमी होत गेले आहे. याचा परिणाम साहजिकच या राज्यातील निवडणूक निकालांवर पडत गेला आहे.
पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी भारतीय जनमताच्या रेट्याला प्रतिसाद देत अखेरीस १९ डिसेंबर १९६१ रोजी भारतीय लष्कराकरवी कारवाई करून गोवा, दमण आणि दीव हा प्रदेश हा पोर्तुगीज सत्तेतून मुक्त करुन भारतीय संघराज्यात सामील केला.
त्यानंतर या केंद्रशासित प्रदेशाचे भवितव्य ठरवण्यासाठी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी १९६७ च्या जानेवारीत या प्रदेशात सार्वमत घेतले. भारतीय संघराज्याच्या इतिहासातील हे पहिलेच आणि आतापर्यंतचे एकमेव सार्वमत.
या सार्वमताद्वारे गोवा, दमण आणि दीव या जनतेने या प्रदेशाचे स्वतंत्र अस्तित्व असावे आणि गोवा महाराष्ट्रात आणि दमण आणि दीव गुजरातेत विलीन करू नये असा निर्णय दिला.
विशेष म्हणजे या चिमुकल्या प्रदेशाचे शेजारच्या राज्यांत विलीनीकरण टळले ते सार्वमताच्या अगदी काही थोडक्या मतांच्या टक्क्याने आणि या सार्वमतात कॅथोलिक लोकांनीं विलीनीकरणाच्या विरोधी जवळजवळ एकगठ्ठा मतदान करून गोव्याचे स्वतंत्र अस्तित्व राखले.
गोव्याचे महाराष्ट्रात विलीनीकरण व्हावे याबाबत ४५ टक्क्यांहून अधिक लोकांनी मतदान केले होते यावर आज कुणाचा विश्वास बसणार नाही.
गोव्याचे महाराष्ट्रात विलिनी व्हावे यासाठी गोवा, दमण आणि दीवचे मुख्यमंत्री दयानंद बांदोडकर, महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री वसंतराव नाईक आणि केंद्रीय मंत्रि यशवंतराव चव्हाण यांनीं जोरदार प्रचार केला होता.
गोव्यातील कॅथोलिक पोर्तुगाल किंवा पोर्तुगालच्या इतर वसाहतींत स्थलांतर होणे तसे साहजिकच होते अगदी त्याच प्रमाणे गोव्यातील अनेक हिंदू लोकांनी महाराष्ट्रात मुंबई, पुण्यात आणि इतरत्र स्थलांतर केले होते.
महाराष्ट्राच्या विविध क्षेत्रांतील नामवंत व्यक्तींची यादी पाहिली कि त्यामध्ये अनेक गोमंतकीय आहेत हे लक्षात येते.
गोवा, दमण आणि दीव पोर्तुगालच्या साडे चारशे वर्षांच्या सत्तेतून १९६१ साली मुक्त केल्यानंतर या प्रदेशातल्या पोर्तुगीज पासपोर्ट असणाऱ्या लोकांना भारतात राहण्याचा किंवा पोर्तुगालला जाण्याचा निर्णय घेण्याची सोय होती.
अनेकांनी मग साहजिकच पोर्तुगालची आणि त्यामार्गे इतर पाश्चिमात्य देशांची वाट धरली.
गोव्यातील कॅथोलिक लोकसंख्या गोवामुक्तीनंतरच्या काळात ३६ टक्क्यांवरून २५ टक्क्यांवर आली आहे असे आकडेवारीवरून दिसते. नजिकच्या काळात हे प्रमाण असेच घसरत जाण्याची शक्यता दिसत आहे.
रोमन कॅथोलीक पंथात संतती नियमनाची कृत्रिम साधने आणि गर्भपात यावर कागदोपत्री बंदी आहे. पण चर्च या नियमांकडे कानाडोळा करत असते आणि कॅथोलिक लोक सरळसरळ दुर्लक्ष करत असतात हे वास्तव आहे. ख्रिस्ती लोकांची गोव्यात आणि इतरत्र सुद्धा लोकसंख्या कमी होण्याचे हे एक प्रमुख कारण आहे.
इंडियन एक्सप्रेसने अलीकडेच म्हणजे २७ जून २०२३ ला पान एकवर अँकरची बातमी या विषयाला धरुन छापली होती. बातमीचा मथळा होता :
Of 70,000 surrendered passports in India in a decade, 40% were in Goa
गोव्यातील कॅथोलिक लोकांनी पोर्तुगालकडे आणि नंतर युरोपियन देशांत इतक्या मोठया संख्येनें स्थलांतर का केले याची अनेक कारणे आहेत.
एक म्हणजे रोजगार. पोर्तुगीज इंडियात उद्योगाची आणि रोजगाराची वानवाच होती. पोर्तुगीजमुळे इतर युरोपियन भाषा शिकणे अधिक सहजसाध्य, पाश्चात्य पेहेराव, खाद्य संस्कृती, ख्रिस्ती धर्म वगैरे अनेक बाबींमुळे लिस्बनकडे जाणाऱ्या जहाजाची वाट धरणे अधिक आकर्षक ठरले.
गोव्यातील हिंदूंच्या तुलनेत कॅथोलिक्स अधिक वेस्टर्नाइज्ड होते, अनेक कॅथोलिक कुटुंबांत पोर्तुगीजमध्ये संभाषण होई, त्यामुलें इंग्रजी शिकणे त्यांना तुलनेत सोपे जाई, त्यांची खाद्य, पेहेराव आणि धार्मिक संस्कृती पाश्चात्य धर्तीची होती.
पोर्तुगालच्या गोव्यातल्या जुन्या मुलखातील कॅथॉलिकांचे प्रमाण १७६४ साली तब्बल ८६ टक्के होते. या ओल्ड काँक्वेस्टमध्ये गोव्यातील बार्देझ, सालसेट किंवा साष्टी, इलिहास (पणजीजवळचा भाग) आणि मार्मुगावचा समावेश होता.
पोर्तुगीजांनी नंतर उत्तर गोव्यावर कब्जा मिळवला आणि तेव्हाच्या नव्या आणि जुन्या मुलखांतील पोर्तुगीज गोव्यातील कॅथॉलिकांचे प्रमाण १८५१ साली ६३.८ टक्के इतके कमी झाले.
याचे कारण उत्तर गोव्यात दक्षिण गोव्याच्या तुलनेत फारच नगण्य स्वरूपाचे ख्रिस्ती धर्मांतर झाले होते. दुसरे कारण म्हणजे दक्षिण गोव्यात दाट लोकसंख्या होती तर उत्तर गोव्यात लोकसंख्या तुलनेने विरळ होती.
गोव्यातील कॅथॉलिकांनी केवळ पोर्तुगालला स्थलांतर केले असे नाही, अनेक कॅथोलिक कुटुंबांनी मुंबईत आणि त्याकाळी भारतातच असलेल्या कराची येथे कायमचे स्थायिक होणे पत्करले.
स्थलांतर करताना यापैकी अनेकांनी आपल्या वडिलोपार्जित मालमत्ता कायमच्या विकून टाकल्या होत्या.
देशातले आणि मुंबईचे पहिले भारतीय बिशप म्हणून आणि त्यानंतर पहिले भारतीय कार्डिनल होण्याचा सन्मान मिळणारे व्हॅलेरियन ग्रेशियस यांचा जन्म कराची येथला. कार्डिनल ग्रेशियस यांचे कुटुंब मूळचे गोव्यातील मडगावजवळ असलेल्या नावेली गावाचे होते.
पोर्तुगालमध्ये घटनात्मक राजेशाही १८२० साली प्रस्थापित झाल्यानंतर गोव्यात उदारमतवाही प्रवाह सुरु झाला आणि ब्रिटिश इंडियाच्या सीमावर्ती भागांतील अनेक मराठी बोलणारे लोक उत्तर गोव्यात स्थायिक झाले.
ख्रिस्ती धर्मांतर आणि इतर कारणांमुळे गोव्यातून पलायन केलेल्या लोकांपैकी अनेक जण पुन्हा गोव्यात स्थायिक झाले. दरम्यान गोव्यातून कॅथॉलिक लोकांचे पोर्तुगालला आणि इतर ठिकाणी स्थलांतर चालूच राहिले.
गोव्यातील पोर्तुगीजांची सत्ता १९६१ साली संपली तेव्हा कॅथॉलिकांचे १८५१ साली असलेले ६३.८ टक्के प्रमाण थेट ३८. ०७ इतके म्हणजे ११० वर्षांच्या काळात २५. टक्क्यांनी खाली घसरले होते.
मी गोव्यात शिक्षणासाठी १९७०च्या दशकात पोहोचलो, तेव्हा माझ्या मित्रांचे आईवडील, इतर ज्येष्ठ मंडळी आपापसांत पोर्तुगीज भाषेत बोलत. त्यांच्यामुळे मीही या भाषेत थोडेफार बोलायला शिकलो. गोव्यातून पोर्तुगीज भाषा आता हद्दपार झाली आहे.
गोव्यात कॉलेजला शिकताना माझ्या बरोबर जेसुईट प्री- नॉव्हिशिएटमध्ये (पूर्व-सेमिनिरीत) राहणाऱ्या बेनी (बेनेडिक्ट) फरीयाने सज्ञान होण्याआधी पोर्तुगालला जाण्याचा निर्णय घेतला.
बेनीचा आणि लेस्टर फर्नांडिसचा पासपोर्ट पोर्तुगीज होते. मात्र वयाची एकवीस वर्षे पूर्ण होईपर्यंत पासपोर्ट न बदलता ते आणि त्यांची भावंडे भारतात राहू शकत होते. सज्ञान झाल्यानंतर मात्र त्यांना भारतीय पासपोर्ट घेणे भाग होते. त्याआधीच बेनी फरीयाची आणि लेस्टर फर्नांडिसची सर्व भावंडं पोर्तुगालला गेली.
लेस्टर फर्नांडिसने मात्र पोर्तुगालऐवजी गोव्यातच राहण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यासाठी त्याने आपला पोर्तुगालचा पासपोर्ट परत करून भारतीय पासपोर्ट आणि नागरीकत्व स्वीकारला होता.
गोव्यातुन परदेशांत झालेल्या स्थलांतराविषयी २००८ साली फातिमा दा सिल्वा यांनी केलेल्या एका संशोधनातून स्थलांतरीत लोकांमध्ये ७४ टक्के कॅथोलिक होते ते दिसून आले होते.
ही सगळी आकडेवारी क्लिओपात अल्मेडा कुटिनो यांनी आपल्या लेखात दिली आहे.
इंग्लंडच्या तुलनेत पोर्तुगालने भारताच्या आणि आपल्या इतर वसाहतींतील लोकांना पोर्तुगालमध्ये आणि त्यानंतर इतर युरोपियन देशांत स्थायिक होण्यास मोठया प्रमाणात हातभार लावला आहे.
भारतात गोवा, दमन आणि दीव १९६१ साली सामील झाला, आजही १९६१ सालापूर्वी या पोर्तुगीज वसाहतीत जन्मलेल्या आणि त्यांच्या पुढील तीन पिढ्यांना पोर्तुगालचा पासपोर्ट आणि पर्यायाने पोर्तुगालचे नागरिकत्व सहज मिळू शकते.
विशेष म्हणजे गोव्याच्या मुक्तीनंतरही गोव्यातील अनेक लोकांकडे पोर्तुगालचेही पासपोर्ट म्हणजेच नागरिकत्वही होते. हा प्रकार अनेक वर्षे चालू राहिला होता.
मागील काही शतकांत गोव्यातील अनेक स्थलांतरित लोक जहाजांवर विविध नोकऱ्या करत असत, सणावाराला किंवा इतर कामांसाठी ते आपल्या मायभूमीकडे परतत असत.
पोर्तुगालचे पंतप्रधान असताना अंतोनिओ कोस्टा हे सुद्धा दोनदा गोव्याच्या भेटीवर आले होते.
गोव्यात मी जातो तेव्हा आल्डोना, वागातोर वगैरे अनेक ठिकाणी मोठमोठे कौलारीं बंगले आणि घरे झाकून ठेवलेली दिसतात.
परदेशांत स्थायिक झालेल्या आपल्या मालकांच्या किंवा त्यांच्या वंशजांच्या परतण्याची ही छोटीमोठी घरे वाट पाहत असतात. अनेकदा हे बंगले, घरे लँड माफियांच्या कारस्थानाला बळी पडतात.
तर अशा गोंयकारांच्या अनेक प्रॉपर्टीज गोव्यात असल्या तरी ते कायमचे परतण्याच्या शक्यता धूसर झाल्या आहेत.
अगदी अशीच परिस्थिती `इस्तादो दा पोर्तुगालचा' म्हणजे पोर्तुगीज इंडियाचा भाग असलेल्या गुजरातजवळील दमण येथे, दादरा नगर हवेली आणि सिल्व्हासा येथे आहे हे मी नेहेमी पाहत असतो.
गोव्याप्रमाणेच एकेकाळी पोर्तुगालच्या वसाहती असलेल्या पालघर जिल्ह्यातील वसई तालुक्यात आणि तेथून जवळच असलेल्या गुजरातच्या सीमेनजिकच्या दमण आणि सिल्व्हासा येथेसुद्धा स्थानिक कॅथोलिक लोकांचे मोठ्या प्रमाणात पाश्चात्य राष्ट्रांत स्थलांतर होत आहे.
गोव्याप्रमाणेच वसईतसुद्धा अनेक ठिकाणी घरटी निदान एकतरी व्यक्ती किंवा जवळचा नातेवाईक युरोपात, अमेरिकेत, कॅनडात किंवा ऑस्ट्रेलियात असतो असे मी स्वतः अनुभवले आहे.
गोवा मुक्तीनंतरच्या काळात भारताच्या विविध राज्यांतून हिंदू, मुस्लीम आणि इतर धर्मियांनी या छोट्याशा राज्यात स्थलांतर केले आहे आणि यामुळे कॅथोलिक लोकांची संख्या एकूण लोकसंख्येच्या प्रमाणात सतत कमी होते गेली आहे.
गोंयकारांचे प्रमाण कमी होण्याचे एक महत्वाचे कारण प्रचंड संख्येने बाहेरील राज्यातून इथे आलेले लोक. हल्ली रोजगारासाठी आणि मजुरीकरता बिहार, झारखंड, कर्नाटक आणि इतर राज्यांतून मोठ्या संख्येने लोक गोव्यात आलेले आहेत.
सिटी बसमध्ये प्रवास करताना हे सहज जाणवते.
गोव्यातील मूळ गोवन - गोमंतकीय असलेल्या - लोकांची संख्याही त्यामुळे घटत चालली आहे. निज गोंयकार आणि भायले अशा संज्ञा त्यासाठी वापरल्या जातात.
असेच चालू राहिले तर काही काळात गोव्यात कॅथोलीक लोकांचे प्रमाण दखल न घेण्याइतके नगण्य होऊ शकते.
यासंदर्भात माजी केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभू यांनी विनोद म्हणून सांगितलेला एक किस्सा सद्याच्या परिस्थितीवर झोत टाकतो.
उत्तर भारतातील अनेक लोक, विशेषतः दिल्लीतील अनेक व्यक्ती हल्ली गोव्यात कायमचे स्थायिक होत आहेत असे त्यांनी पणजी येथे झालेल्या एका कार्यक्रमात म्हटले आहे.
``हल्ली गोव्यात पूर्वीपेक्षा कितीतरी अधिक संख्येने लोक राहत आहेत. दिल्लीतलय एखाद्या व्यक्तीला तुम्ही जर `दिल्लीतल्या कुठल्या भागात राहता?'' असे विचारले तर ती व्यक्ती म्हणते: '' मी अजूनमधून दिल्लीत येत असतो, कायमस्वरुपी मी गोव्यात राहतो!' ''
'' उत्तर भारतातील प्रत्येकाला गोव्यात राहायचे आहे. निवृत्त होणाऱ्या प्रत्येक सरकारी अधिकाऱ्याला गोव्यात स्थायिक व्हायचे असते.," असे त्यांनी म्हटले आहे.
गोवा भारताचा भाग असल्याने यात वावगे काहीच नाही, मात्र इतक्या मोठ्या संख्येने गोव्यात स्थायिक होणाऱ्या लोकांना सामावून घेणे गोव्याला शक्य आहे काय असा प्रश्न त्यांनी विचारला होता.
फोटो ओळी : अंतोनियो कोस्टा पोर्तुगालचे पंतप्रधान असताना आपल्या मायभूमीच्या भेटीवर गोव्यात २०१७ साली आले तेव्हाचा फोटो
Camil Parkhe,

Saturday, May 4, 2024



 भारताच्या इतिहासात दादाभाई नौरोजी हे पहिले लोकप्रतिनिधी.

एकोणिसाव्या शतकात भारतात ब्रिटिशांची सत्ता आल्यावर देशात पहिल्यांदाच कायद्याचे आणि समानतेचे राज्य आले. ब्रिटिश सरकारने दादाभाई नौरोजी यांची ब्रिटिश संसदेवर भारतीयांचे प्रतिनिधी म्हणून नेमणूक केली.
या ब्रिटिश संसदेचे भारताचे पहिले आणि शेवटचे प्रतिनिधी नौरोजी होते, कारण त्यानंतर भारतात स्थानिक म्हणजे प्रांतिक सरकारे स्थापन होत गेली.
(अर्थात पोर्तुगिज इंडियातील अनेक गोमंतकीय दादाभाई नौरोजी यांच्या खूप आधीच पोर्तुगीज संसदेचे सभासद होते. आताचे पोर्तुगालचे पंतप्रधान अंटोनियो कोस्टा मूळचे गोंयकार आहेत.)
भारतीयांचे ब्रिटिश संसदेवर प्रतिनिधी असलेले दादाभाई नौरोजी हे होते पारशी.
मुंबईच्या समाजकारण, राजकारण आणि अर्थकारण यावर त्यावेळी पारशी समाजाचा मोठा प्रभाव होता.
फिरोजशाह मेहता वगैरे काही नावे सांगता येतील.
हे फार पूर्वीच्या काळातले.
मुंबईचे अनभिषिक्त सम्राट असलेल्या स. का. पाटील यांचा कामगार नेते, समाजवादी पक्षाच्या जॉर्ज फर्नाडिस यांनी १९६७च्या लोकसभा निवडणुकीत पराभव केला.
जॉर्ज फर्नांडिस हे जन्माने ( माझ्यासारखेच !) रोमन कॅथोलिक, मुळचे मंगलोरीयन होते तरी ते मुंबईतून मोठ्या मताने निवडून आले.
आणीबाणीच्या याकाळात तुरुंगातून आणि नंतर अनेकदा ते बिहार येथील मुझ्झफरनगर येथून लोकसभेवर निवडून गेले.
हिच गोष्ट समाजवादी नेते मधू लिमये यांची.
गांधी-नेहरु कुटुंबातील लोकांना जात, धर्म, भाषा किंवा राज्य या चौकटीत बंदिस्त करता येत नाही असे म्हणतात.
विशेषतः आजच्या पिढीतील राहुल आणि वरुण गांधी यांना. कुणाची जात आणि कुणाचा धर्म ते लावणार?
रायबरेलीतील आणि उत्तर भारतातील पराभवानंतर इंदिरा गांधी `अम्मा' कर्नाटकातील चिकमंगळूर येथील निवडून आल्या होत्या.
नंतर सोनिया गांधी सुद्धा.

वरील प्रकरणांत नेत्यांच्या जात, धर्म, लिंग, भाषा किंवा राज्य या गोष्टी बेदखल ठरल्या असे दिसते.
मात्र सर्वसाधारण चित्र कसे असते ?
आपण मतदान कुणाला, कशाच्या आधारावर करतो?
जात, पोटजात, लिंग, धर्म, भाषा कि विचारसरणीच्या आधारावर?
लोकशाही प्रक्रियेत पक्षाचे उमेदवार ठरवताना किंवा मतदार मत देताना जात, धर्म, लिंग आणि भाषा खरेच बेदखल असतात काय?
महाराष्ट्रातील अनेक लोकसभा आणि विधानसभा मतदारसंघांतील प्रतिनिधी अशाप्रकारे विशिष्ट जातीजमातीचे असतात.
या ठिकाणी दुसऱ्या धर्माच्या किंवा जातीच्या उमेदवाराला पक्षाचे तिकीट दिले जात नाही, आणि मतदारसुद्धा त्यांना निवडून देत नसतात.
राज्यातील अनेक मतदारसंघात समाजातील वरच्या जातींच्या, मध्यम स्तरावरच्या जातींच्या, आदिवासींची, अनुसूचित जाती आणि जमातींचीच्या संख्या अधिक असते.
धुळे, बारामती, चंद्रपूर, नागपूर, बीड, पुणे, हातकणंगले, ही त्यापैकी काही वानगीदाखल नावे.
तेथे पूर्वापारपासून त्याच जातींतील आणि जमातीतील उमेदवारांना राजकीय पक्षांचे तिकीट मिळते आणि मतदार त्यांनाच निवडत असतात.
या मतदारसंघांत परधर्मीय उमेदवार कधीही निवडणूक लढणार नाहीत.
त्यासाठी अल्पसंख्य समाज मोठया संख्येने असलेल्या आणि अशाप्रकारे सुरक्षित असलेल्या मतदारसंघांत त्यांना निवडणूक लढावी लागते. .

याच कारणामुळे मूळचे कोकणातले असलेल्या माजी मुख्यमंत्री अब्दुल रेहमान अंतुले यांनी औरंगाबाद येथून लोकसभेची निवडणूक लढवली होती.
मात्र त्यामुळे आयतेच ध्रुवीकरण झाल्याने त्यांचा पराभव झालाच.
हल्ली उघडउघड धर्माच्या नावाखाली मते मागितली जात असली तरी त्याअंतर्गत जातीजमातीचे कप्पे असतातच.
त्यामुळे अमुकअमुक नेता हा अमुकअमुक जातीचा, अमुकअमुक जमातीचा नेता असे उघडपणे म्हटले जाते,
त्या नेत्यांनासुद्धा या बाबीचा अभिमानच वाटत असतो.
त्यामुळेच इतर पक्षातील नेतेसुद्धा या नेत्यांनीं आपल्या पक्षात येऊन अमुकअमुक मतदारसंघांत निवडणूक लढावी असे उघडउघड आवाहनही केले जाते.
असेच चित्र देशपातळीवर - उत्तरेपासून दक्षिणेपर्यंत, आणि पूर्वेपासून पश्चिम राज्यांत दिसते.
जातनिरपेक्ष आणि धर्मनिरपेक्ष निवडणुका होण्यासाठी आपल्याला प्रदीर्घ काळ प्रतीक्षा करावी लागणार आहे.
Camil Parkhe,