पुणे श्रमिक पत्रकार संघाच्या सरचिटणीसपदी मीनाक्षी गुरव या निवडून आल्या आहेत.

अशा निवडीची मी गेली अनेक वर्षे वाट पाहत होतो, तो योग आज तब्बल तीन दशकांनी आला.

सन १९९१-९२ ला या पुणे श्रमिक पत्रकार संघाच्या अध्यक्षपदासाठी मी अर्ज भरला तेव्हा अनेकांच्या भुवया उंचावल्या होत्या.

कारण माझ्यामुळे निवडणूक अटळ होती.

त्याकाळात पत्रकार संघातले काही दुढ्ढाचार्य पत्रकार संघाचे पदाधिकारीपद आणि सदस्यपद इतरांना बहाल करत असत.

गोवा सोडून औरंगाबादमार्गे मी पुण्याला आलो होतो. गोवा युनियन ऑफ जर्नालिस्टचा - गुजचा - मी सरचिटणीस होतो, पत्रकारांच्या अनेक केसेस मी लढवल्या होत्या, ठाण्यात बच्छावत वेतन आयोगासमोर मी पत्रकारांची बाजू मांडली होती.

हाती लाल बावटे घेऊन, घोषणा देत पणजीत, दिल्लीत, कटक आणि श्रीनगर येथील वृत्तपत्र कामगारांच्या मोर्च्यांत मी सहभागी झालो होतो आणि नेतृत्वही केले होते

गुज सरचिटणीस म्हणून Indian Federation of Working Journalists- IFWJ- ने मला प्रशिक्षणासाठी बल्गेरिया आणि रशियाला पाठवले होते.

लोकमत टाइम्सला असताना औरंगाबाद श्रमिक पत्रकार संघाच्या अत्यंत चुरशीच्या निवडणुकीत मी सरचिटणीसपदी निवडून आलो होतो.

तर पुण्यातल्या आमच्या इंडियन एक्सप्रेस ऑफिसात असाच एक सहकारी ऑफिसात आला आणि आपल्या दैनिकातर्फे त्याची सदस्यपदावर निवड झाली हे त्याने सांगितले, तेव्हा मी त्याच्याकडे असे चमकून पाहिले होते.

मग दुसऱ्या वर्षी माझ्यामुळे निवडणूक अटळ ठरली.

तर त्यावर्षी समोरचा उमेदवार खूप मताधिक्याने निवडून आला, ५२ विरुद्ध १३.

सलग दुसऱ्या वर्षी माझ्यामुळे पुन्हा पुणे श्रमिक पत्रकार संघाच्या पुन्हा निवडणुका झाल्या,

जवळजवळ सर्वच पदांसाठी.

विशेष म्हणजे मी आणि पराग रबडेने सर्व पदांसाठी निवडणुकीसाठी अख्खे पॅनेलच उभे केले होते.

महाराष्ट्र हेराल्डच्या गौरी आगट्ये- आठल्ये सरचिटणीसपदावर बिनविरोध निवडून आल्या.

पुणे श्रमिक पत्रकार संघाच्या त्या पहिल्यावाहिल्या महिला सरचिटणीस.

त्याआधी महिलांनी केवळ चिटणीसपद भूषवले होते.

त्यावेळी केसरीचे मधुकर प्रभुदेसाई सकाळ पुरस्कृत महाराष्ट्र हेराल्डच्या मूर्तींचा पराभव करून निवडून आले.

त्यानंतर पत्रकार संघाच्या नियमित निवडणुका होऊ लागल्या त्या आजतागायत. हे माझे एक छोटेसे पण महत्त्वाचे योगदान.

मात्र गेले पस्तीस वर्षे एकाही महिलेची सरचिटणीसपदावर निवड झालेली नव्हती ही अभिमानाची गोष्ट नव्हती. .

नव्या सोळा सदस्यीय कार्यकारिणीत इतर केवळ एकच महिला आहे.

अध्यक्षपदानेसुद्धा महिला पत्रकारांना आतापर्यंत हुलकावणी दिली आहे.

नूतन अध्यक्ष सुनीत भावे, सरचिटणीस मीनाक्षी गुरव आणि इतर पदाधिकाऱ्यांचे अभिनंदन

Camil Parkhe, July 29, 2024

 "चारशे पार" ही महत्त्वाकांक्षी घोषणा आणि त्याला प्रत्त्युत्तर म्हणून निर्माण झालेली "राज्यघटना बचाव" ही घोषणा याभोवती अठराव्या लोकसभेसाठी झालेली निवडणूक केंद्रित झाली होती.

"चारशे पार"चा फुगा अखेरीस "राज्यघटना बचाव" ने फोडला असे दोन्हीही बाजूंचे म्हणणे आहे.

लोकसभेचे सभापती हे घटनात्मक पद आहे, तसेच लोकसभेचे उपसभापती हे पदसुद्धा.

राज्यघटनेत म्हटले आहे कि लोक सभा “shall” elect a Deputy Speaker.

तरीसुद्धा आपल्या लोकशाहीच्या इतिहासात पहिल्यांदाच लोकसभेचे उपसभापती हे घटनात्मक पद २०१९ ते २०२४ या काळात अगदी पद्धतशीररीत्या गुंडाळून ठेवण्यात आले होते.

त्यामुळे "राज्यघटना बचाव" ही घोषणा किती आवश्यक होती, हे लक्षात येते.

आजच्या (जुलै ५, २०२४) `इंडियन एक्स्प्रेस'मध्ये तृणमूल काँग्रेसच्या डेरेक ओ'ब्रायन यांनी या विषयावर लेख लिहिला आहे.

सभापती आणि त्यांच्या अनुपस्थितीत उपसभापती हे सभागृहात अत्यंत महत्त्वाची आणि मोलाची भूमिका पार पाडत असतात.

त्यांचा एखादा निर्णय फार दूरगामी प्रभाव पाडू शकतो. याचा अनुभव लोकसभेने आणि देशाने अनेकदा घेतला आहे.

त्यामुळे गेल्या खेपेस सभागृहात ३०३ सभासद असलेल्या भाजपने उपसभापती पद हे भरलेच नाही.

त्याऐवजी लोकसभेचे सभापती ओम बिर्ला यांच्यावर पुर्णतः अवलंबून राहणे भाजपने पसंत केले होते. बिर्ला यांनीसुद्धा याबाबत त्यांच्या पक्षाची निराशा केली नाही.

बलराम जाखड यांच्यानंतर सलग दुसऱ्यांदा हे पद भूषवण्याचा विक्रम बिर्ला यांनी आता केला आहे.

आता लोकसभेच्या नव्या सभागृहात उपसभापती हे घटनात्मक पद पुन्हा एकदा प्रस्थापित केले जाईल का?

सत्ताधारी पक्षाची लोकसभेतील संख्या तब्बल ऐंशीने कमी होऊन भाजपा बहुमतापासून दूर आहे.

असे असले तरी भाजपाच्या नेत्यांचे पाय पुर्णतः जमिनीवर आलेले आहेत अशी स्पष्ट चिन्हे नाहीत.

त्यामुळेच लोकसभेचे उपसभापती हे घटनात्मक पद भरण्यास सत्ताधारी पक्ष सहजासहजी तयार होईल असे दिसत नाही.

विशेषतः हे पद विरोधी `इंडिया आघाडी'कडे जाणे तर अशक्य दिसते.

इंडिया आघाडीने समाजवादी पक्षाचे अवधेश प्रसाद यांचे नाव उपसभापती पदासाठी पुढे केले आहे.

कोण आहेत हे प्रसाद ? .

गेल्या एक दशकात मास्टर स्ट्रोक, धक्कातंत्र असे काही परवलीचे शब्द भाजपच्या नेत्यांच्या निर्णयासाठी वापरले जात असत.

भाजपच्या भात्यातले असे शब्द हल्ली कमी होऊन त्यांची भरती विरोधी पक्षांच्या भात्यात झालेली दिसते.

आता समाजवादी पक्षाचे अवधेश प्रसाद यांची उपसभापती पदासाठी उमेदवारी असाच एक निर्णय आहे.

प्रसाद हे पहिल्यांदाच संसदेत प्रवेश करत आहेत. मात्र उत्तर प्रदेशात ते तब्बल वेळेस नऊ वेळेस आमदार म्हणून निवडून आलेले आहेत. कायद्याचे ते पदवीधर आहेत.

प्रसाद यांचे वय ७८ आहे. मोदीजींनी पक्षातील इतरांसाठी ७५ हे निवृत्तीचे वय ठरवले आहे.

प्रसाद भाजपचे नसल्याने हा नियम अर्थातच त्यांना लागू नाही.

आणखी महत्त्वाचे म्हणजे प्रसाद हे सत्ताधारी भाजपच्या नाकावर टिच्चून अयोध्येचा समावेश असलेल्या फैजाबाद मतदारसंघातून निवडून आलेले आहेत.

त्याशिवाय प्रसाद दलित आहेत. आणि त्यांचा फैजाबाद हा आरक्षित मतदारसंघ नाही!

लोकसभेचे उपसभापती पद यावेळेस तरी भरले जाईल का?

याबाबत चालढकल केली जाईल अशी शक्यता आहे.

आणि या पदी अखेरीस कुणाची निवड होईल हे पाहण्यासाठी संसदेच्या नव्या सत्राची वाट पाहावी लागणार आहे.

Camil Parkhe, July 5, 2024