"चारशे पार" ही महत्त्वाकांक्षी घोषणा आणि त्याला प्रत्त्युत्तर म्हणून निर्माण झालेली "राज्यघटना बचाव" ही घोषणा याभोवती अठराव्या लोकसभेसाठी झालेली निवडणूक केंद्रित झाली होती.
"चारशे पार"चा फुगा अखेरीस "राज्यघटना बचाव" ने फोडला असे दोन्हीही बाजूंचे म्हणणे आहे.
लोकसभेचे सभापती हे घटनात्मक पद आहे, तसेच लोकसभेचे उपसभापती हे पदसुद्धा.
तरीसुद्धा आपल्या लोकशाहीच्या इतिहासात पहिल्यांदाच लोकसभेचे उपसभापती हे घटनात्मक पद २०१९ ते २०२४ या काळात अगदी पद्धतशीररीत्या गुंडाळून ठेवण्यात आले होते.
त्यामुळे "राज्यघटना बचाव" ही घोषणा किती आवश्यक होती, हे लक्षात येते.
आजच्या (जुलै ५, २०२४) `इंडियन एक्स्प्रेस'मध्ये तृणमूल काँग्रेसच्या डेरेक ओ'ब्रायन यांनी या विषयावर लेख लिहिला आहे.
सभापती आणि त्यांच्या अनुपस्थितीत उपसभापती हे सभागृहात अत्यंत महत्त्वाची आणि मोलाची भूमिका पार पाडत असतात.
त्यांचा एखादा निर्णय फार दूरगामी प्रभाव पाडू शकतो. याचा अनुभव लोकसभेने आणि देशाने अनेकदा घेतला आहे.
त्यामुळे गेल्या खेपेस सभागृहात ३०३ सभासद असलेल्या भाजपने उपसभापती पद हे भरलेच नाही.
त्याऐवजी लोकसभेचे सभापती ओम बिर्ला यांच्यावर पुर्णतः अवलंबून राहणे भाजपने पसंत केले होते. बिर्ला यांनीसुद्धा याबाबत त्यांच्या पक्षाची निराशा केली नाही.
बलराम जाखड यांच्यानंतर सलग दुसऱ्यांदा हे पद भूषवण्याचा विक्रम बिर्ला यांनी आता केला आहे.
आता लोकसभेच्या नव्या सभागृहात उपसभापती हे घटनात्मक पद पुन्हा एकदा प्रस्थापित केले जाईल का?
सत्ताधारी पक्षाची लोकसभेतील संख्या तब्बल ऐंशीने कमी होऊन भाजपा बहुमतापासून दूर आहे.
असे असले तरी भाजपाच्या नेत्यांचे पाय पुर्णतः जमिनीवर आलेले आहेत अशी स्पष्ट चिन्हे नाहीत.
त्यामुळेच लोकसभेचे उपसभापती हे घटनात्मक पद भरण्यास सत्ताधारी पक्ष सहजासहजी तयार होईल असे दिसत नाही.
विशेषतः हे पद विरोधी `इंडिया आघाडी'कडे जाणे तर अशक्य दिसते.
इंडिया आघाडीने समाजवादी पक्षाचे अवधेश प्रसाद यांचे नाव उपसभापती पदासाठी पुढे केले आहे.
कोण आहेत हे प्रसाद ? .
गेल्या एक दशकात मास्टर स्ट्रोक, धक्कातंत्र असे काही परवलीचे शब्द भाजपच्या नेत्यांच्या निर्णयासाठी वापरले जात असत.
भाजपच्या भात्यातले असे शब्द हल्ली कमी होऊन त्यांची भरती विरोधी पक्षांच्या भात्यात झालेली दिसते.
आता समाजवादी पक्षाचे अवधेश प्रसाद यांची उपसभापती पदासाठी उमेदवारी असाच एक निर्णय आहे.
प्रसाद हे पहिल्यांदाच संसदेत प्रवेश करत आहेत. मात्र उत्तर प्रदेशात ते तब्बल वेळेस नऊ वेळेस आमदार म्हणून निवडून आलेले आहेत. कायद्याचे ते पदवीधर आहेत.
प्रसाद यांचे वय ७८ आहे. मोदीजींनी पक्षातील इतरांसाठी ७५ हे निवृत्तीचे वय ठरवले आहे.
प्रसाद भाजपचे नसल्याने हा नियम अर्थातच त्यांना लागू नाही.
आणखी महत्त्वाचे म्हणजे प्रसाद हे सत्ताधारी भाजपच्या नाकावर टिच्चून अयोध्येचा समावेश असलेल्या फैजाबाद मतदारसंघातून निवडून आलेले आहेत.
त्याशिवाय प्रसाद दलित आहेत. आणि त्यांचा फैजाबाद हा आरक्षित मतदारसंघ नाही!
लोकसभेचे उपसभापती पद यावेळेस तरी भरले जाईल का?
याबाबत चालढकल केली जाईल अशी शक्यता आहे.
आणि या पदी अखेरीस कुणाची निवड होईल हे पाहण्यासाठी संसदेच्या नव्या सत्राची वाट पाहावी लागणार आहे.
Camil Parkhe, July 5, 2024
