"चारशे पार" ही महत्त्वाकांक्षी घोषणा आणि त्याला प्रत्त्युत्तर म्हणून निर्माण झालेली "राज्यघटना बचाव" ही घोषणा याभोवती अठराव्या लोकसभेसाठी झालेली निवडणूक केंद्रित झाली होती.

"चारशे पार"चा फुगा अखेरीस "राज्यघटना बचाव" ने फोडला असे दोन्हीही बाजूंचे म्हणणे आहे.

लोकसभेचे सभापती हे घटनात्मक पद आहे, तसेच लोकसभेचे उपसभापती हे पदसुद्धा.

राज्यघटनेत म्हटले आहे कि लोक सभा “shall” elect a Deputy Speaker.

तरीसुद्धा आपल्या लोकशाहीच्या इतिहासात पहिल्यांदाच लोकसभेचे उपसभापती हे घटनात्मक पद २०१९ ते २०२४ या काळात अगदी पद्धतशीररीत्या गुंडाळून ठेवण्यात आले होते.

त्यामुळे "राज्यघटना बचाव" ही घोषणा किती आवश्यक होती, हे लक्षात येते.

आजच्या (जुलै ५, २०२४) `इंडियन एक्स्प्रेस'मध्ये तृणमूल काँग्रेसच्या डेरेक ओ'ब्रायन यांनी या विषयावर लेख लिहिला आहे.

सभापती आणि त्यांच्या अनुपस्थितीत उपसभापती हे सभागृहात अत्यंत महत्त्वाची आणि मोलाची भूमिका पार पाडत असतात.

त्यांचा एखादा निर्णय फार दूरगामी प्रभाव पाडू शकतो. याचा अनुभव लोकसभेने आणि देशाने अनेकदा घेतला आहे.

त्यामुळे गेल्या खेपेस सभागृहात ३०३ सभासद असलेल्या भाजपने उपसभापती पद हे भरलेच नाही.

त्याऐवजी लोकसभेचे सभापती ओम बिर्ला यांच्यावर पुर्णतः अवलंबून राहणे भाजपने पसंत केले होते. बिर्ला यांनीसुद्धा याबाबत त्यांच्या पक्षाची निराशा केली नाही.

बलराम जाखड यांच्यानंतर सलग दुसऱ्यांदा हे पद भूषवण्याचा विक्रम बिर्ला यांनी आता केला आहे.

आता लोकसभेच्या नव्या सभागृहात उपसभापती हे घटनात्मक पद पुन्हा एकदा प्रस्थापित केले जाईल का?

सत्ताधारी पक्षाची लोकसभेतील संख्या तब्बल ऐंशीने कमी होऊन भाजपा बहुमतापासून दूर आहे.

असे असले तरी भाजपाच्या नेत्यांचे पाय पुर्णतः जमिनीवर आलेले आहेत अशी स्पष्ट चिन्हे नाहीत.

त्यामुळेच लोकसभेचे उपसभापती हे घटनात्मक पद भरण्यास सत्ताधारी पक्ष सहजासहजी तयार होईल असे दिसत नाही.

विशेषतः हे पद विरोधी `इंडिया आघाडी'कडे जाणे तर अशक्य दिसते.

इंडिया आघाडीने समाजवादी पक्षाचे अवधेश प्रसाद यांचे नाव उपसभापती पदासाठी पुढे केले आहे.

कोण आहेत हे प्रसाद ? .

गेल्या एक दशकात मास्टर स्ट्रोक, धक्कातंत्र असे काही परवलीचे शब्द भाजपच्या नेत्यांच्या निर्णयासाठी वापरले जात असत.

भाजपच्या भात्यातले असे शब्द हल्ली कमी होऊन त्यांची भरती विरोधी पक्षांच्या भात्यात झालेली दिसते.

आता समाजवादी पक्षाचे अवधेश प्रसाद यांची उपसभापती पदासाठी उमेदवारी असाच एक निर्णय आहे.

प्रसाद हे पहिल्यांदाच संसदेत प्रवेश करत आहेत. मात्र उत्तर प्रदेशात ते तब्बल वेळेस नऊ वेळेस आमदार म्हणून निवडून आलेले आहेत. कायद्याचे ते पदवीधर आहेत.

प्रसाद यांचे वय ७८ आहे. मोदीजींनी पक्षातील इतरांसाठी ७५ हे निवृत्तीचे वय ठरवले आहे.

प्रसाद भाजपचे नसल्याने हा नियम अर्थातच त्यांना लागू नाही.

आणखी महत्त्वाचे म्हणजे प्रसाद हे सत्ताधारी भाजपच्या नाकावर टिच्चून अयोध्येचा समावेश असलेल्या फैजाबाद मतदारसंघातून निवडून आलेले आहेत.

त्याशिवाय प्रसाद दलित आहेत. आणि त्यांचा फैजाबाद हा आरक्षित मतदारसंघ नाही!

लोकसभेचे उपसभापती पद यावेळेस तरी भरले जाईल का?

याबाबत चालढकल केली जाईल अशी शक्यता आहे.

आणि या पदी अखेरीस कुणाची निवड होईल हे पाहण्यासाठी संसदेच्या नव्या सत्राची वाट पाहावी लागणार आहे.

Camil Parkhe, July 5, 2024

 फसलेली, अल्पकालीन ठरलेली, मोडून काढलेली राजकीय बंडाळी

गेल्या सहा दशकांच्या काळात महाराष्ट्राने अनेक यशस्वी, फसलेली, अल्पकालीन ठरलेली, मोडून काढलेली, केवळ मनात असलेली राजकीय बंडाळी अनुभवली आहे. महाराष्ट्रात किंबहुना त्याकाळात सगळ्या देशात गाजलेले एक मोठे बंड म्हणजे शरद पवार यांनी काँग्रेसचे मुख्यमंत्री वसंतदादा पाटील यांना घालवून जनता पक्ष, शेतकरी कामगार पक्ष यांच्या मदतीने १९७८ साली सत्ता हस्तगत केली तेव्हाचे. 

 

तेव्हापासून भारतीय राजकारणात शरद पवार हेच केवळ एकमेव विश्वासघातकी, बेभरवशाचे, पाठीत खंजीर खुपसणारे आणि बाकीच्यांनी सत्तेसाठी अनेकदा पक्ष, आघाडी बदलली, पुनरागमन केले ते मात्र अगदी साधू, संत असे चित्र निर्माण केले आहे हे खूप हास्यापद आहे. आपल्याच नेत्यांविरुद्ध, पक्षांविरुद्व बंड करुन, पारंपारिक विरोधकांशी हातमिळवणी करुन सत्तेवर येणाऱ्या राजकीय नेत्यांची देशात भलीमोठी यादीच आहे.

 

आपल्या संसदीय लोकशाहीत पक्षाविरुद्ध किंवा नेत्यांविरुद्ध बंडाळीचा गौरवशाली इतिहास तसा फार जुना आहे. पक्षातील बुजुर्ग नेत्यांनी 'गुंगी गुडिया' म्हणून पंतप्रधानपदावर प्रतिष्ठापना केल्यावर लगेचच इंदिरा गांधींनी या नेत्यांविरुद्ध बंडाळी केली होती. 

 

काँग्रेस पक्षाच्या अधिकृत उमेदवाराचा पराभव करुन खुद्द पंतप्रधान गांधी यांनी आपला स्वतःचा उमेदवार वराहगिरी वेंकट गिरी यांना १९६९ साली राष्ट्रपतिपदी निवडून आणले होते. यापेक्षा यशस्वी बंडाळीचे दुसरे कुठले मोठे उदाहरण देता येईल?

 

शरद पवार यांच्याआधीच महाराष्ट्रातील काँग्रेसमधील अनेक ज्येष्ठ नेत्यांनी आणीबाणीनंतर इंदिरा गांधींविरुद्ध बंड करून, आपलाच पक्ष खरा असा दावा करून त्यांना पक्षातूनच बाहेर काढले होते हे अनेकांना माहितही नसेल. यापैकी काहींनी स्वतःचा पक्ष काढला होता. इंदिराजींना काँग्रेस पक्षातून बाहेरचा रस्ता दाखवणाऱ्या या नेत्यांमध्ये यशवंतराव चव्हाण, वसंतदादा पाटील वगैरे होते. 

 

आणिबाणीच्या काळात इंदिराजींनी ज्यांना महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री बनवले त्या शंकरराव चव्हाण यांनी तर इंदिरा गांधींचा पराभव झाल्यानंतर खासदार बाळासाहेब विखे यांच्याबरोबर महाराष्ट्र समाजवादी काँग्रेस हा पक्षच काढला होता. 

 

इंदिराबाई लोकसभेच्या अधिक जागा मिळवून सत्तेवर परतल्याबरोबर शरद पवार वगळता ही सर्व नेतेमंडळी काँग्रेसमध्ये पुन्हा दाखल झाली होती. महाराष्ट्राप्रमाणेच देशभर सगळीकडेच असेच चित्र होते. 

 

या बंडांचा इतिहास पाहता सत्तेतल्या प्रथम क्रमांकाच्या जागेवर नजर असलेल्या, सत्तेत दुसऱ्या स्थानांवर असलेल्या व्यक्तींकडून किंवा आपल्याला सत्तेतून डावलले जात असल्याची भावना असलेल्या व्यक्तींकडून अशी बंडाळी होत असते असे दिसते. अनेकदा ही बंडाळी सत्ताप्रमुख असलेल्या नेत्यांच्या सर्वाधिक जवळच्या आणि विश्वासू व्यक्तींकडूनच होते हे आणखी एक विशेष. 

 

पंतप्रधान मोरारजी देसाईंची जागा घेणारे चौधरी चरणसिंग, पंतप्रधान राजीव गांधींचे जवळचे नेते विश्वनाथ प्रताप सिंग, चंद्रशेखर अशी देशपातळीवर काही उदाहरणे देता येतील. 

 

राज्यात छोटेमोठे बंड करणारे, कुठल्याशा नावाने पक्ष किंवा विचारमंच काढणाऱ्यांची संख्या भरपूर आहेत. पंतप्रधान राजीव गांधींच्या नजरेतून उतरल्यावर बाळासाहेब विखे यांनी पक्षांतर्गत असाच मंच काढला होता, गोविंदराव आदिक यांनीही असाच प्रयत्न केला होता. आपले उपद्रवमुल्य पक्षश्रेष्ठींच्या नजरेत आणून देण्याचा माफक हेतू यामागे असायचा. 

 

महाराष्ट्राचे चार वेळा मुख्यमंत्री झालेले वसंतदादा पाटील हे कायम राजकीय युद्धाच्या किंवा बंडाळीच्या पावित्र्यात असत. आणिबाणीनंतर काँग्रेसच्या पराभवानंतर वसंतदादा यांनी महाराष्ट्रात पहिल्यांदा अर्स काँग्रेस आणि इंदिरा काँग्रेस यांच्या युतीचे सरकार चालवले आणि त्यानंतर शरद पवार यांनी. 

 

पंतप्रधान राजीव गांधी यांच्या काळात शरद पवार काँग्रेसमध्ये परतल्यावर दुसऱ्यांदा मुख्यमंत्री बनले, तेव्हा पायउतार झालेल्या वसंतदादांनी आपला बंडाचा झेंडा कायम ठेवला. त्यांना राज्याबाहेर ठेवण्याच्या हेतूने राजीव गांधींनी त्यांची राजस्थानला राज्यपालपदी नेमणूक केली तर तिथल्या राजभवनातून मुख्यमंत्री पवार यांना आणि राजीव गांधींना त्रास देण्याचे काम वसंतदादांनी चालूच ठेवले. मात्र त्यातूनही पुरते समाधान होईना तेव्हा राज्यपालपदाचा चक्क राजीनामा देऊन ते महाराष्ट्रात परतले होते ! 

 

काँग्रेस काळात मुख्यमंत्री शरद पवार यांच्याविरुद्ध बंडाळी करुन त्यांचे सहकारी असलेले रामराव आदिक, सुशीलकुमार शिंदे, विलासराव देशमुख हे दिल्लीत हाय कमांडला भेटायला गेले होते, मात्र या सर्वांना लगेचच उपरती झाली आणि हे बंड शमले. 

 

राज्यात अनेक वर्षे मंत्री असलेले विलासराव देशमुख हे आपल्या लातूर मतदारसंघात १९९५ साली निवडणूक हरले आणि त्यानंतर त्यांनी त्याकाळात सत्तेवर असलेल्या शिवसेना आणि भारतीय जनता पक्षाच्या पाठिंब्यावर विधान परिषदेवर येण्याचा प्रयत्न केला, ही निवडणुकसुद्धा ते हरले. 

 

पुढच्या निवडणुकीत काँग्रेस सत्तेवर आल्यावर हेच विलासराव देशमुख काँग्रेसचे मुख्यमंत्री एकदा नव्हे दोनदा बनले. राजकारणात अशा अविश्वनसनीय अनेक घटना होतात. 

 

छगन भुजबळ हे शिवसेनेत आणि बाळासाहेब ठाकरे यांच्याविरुद्ध बंडाळी करणारे पहिले मोठे नेते. या बंडानंतर शिवसैनिकांचा उद्रेक टाळण्यासाठी त्यांना अनेक दिवस भूमिगत राहावे लागले होते, नंतरच्या विधानसभा निवडणुकीत तरुण शिवसेना नेते बाळासाहेब नांदगावकर यांनी त्यांचा माझगावमध्ये पराभव केला होता, आणि भुजबळ यांना नाशिक जिल्ह्यात सुरक्षित मतदारसंघ निवडावा लागला होता. 

 

शिवसेनेविरुद्व गद्दारी करणाऱ्या भुजबळ यांना निवडणुकीत पराभूत करणारे नांदगावकर आज महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेत राज ठाकरे यांच्याबरोबर आहेत.

 

भुजबळ यांच्या तुलनेत नारायण राणे यांच्या बंडानंतर शिवसेनेत फार मोठ्या प्रमाणात उद्रेक झाला नाही, कारण राणे आपल्या कोकण बालेकिल्ल्यात राजकीयदृष्ट्या सुरक्षित होते. त्यांच्याबरोबरच्या निम्हण वगैरे नऊ आमदारांनी टप्प्याटप्प्याने राजीनामे देत नंतर काँग्रेसच्या तिकिटांवर निवडून आले. 

 

भारतीय जनता पक्षाने राणेंचा आणि काँग्रेसचा हाच फॉर्मुला आपल्या `ऑपरेशन लोटस' साठी गोवा, कर्नाटक वगैरे राज्यांत वापरला आहे. 

 

भारतीय वायुदलाचे माजी पायलट असलेले सुरेश कलमाडी एकेकाळी शरद पवार यांचा `खास माणूस' म्हणून ओळखले जायचे. पवारांनी कलमाडी यांना दोनदा राज्यसभेत पाठवले, पवार महाराष्ट्रात आणि कलमाडी दिल्लीत असा त्यावेळी व्यवहार असायचा ( नंतर प्रफुल्ल पटेल यांनी ती जागा सांभाळली.) नव्वदच्या दशकाच्या अखेरीस पवार आणि कलमाडी यांचे बिनसले आणि कलमाडी यांनी शरद पवार यांच्याविरुद्ध अघोषित बंड पुकारले. 

 

पवार यांनी १९९९ साली काँग्रेस सोडली तेव्हा पुणे शहर राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या ताब्यात जाणार नाही याची कलमाडी यांनी पुरेपूर काळजी घेतली. विठ्ठलराव गाडगीळ यांच्यानंतर पुणे शहराचे `कारभारी' म्हणून सुरेश कलमाडी यांनी जागा घेतली. अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसला पुणे महापालिकेत सत्ता मिळवण्यास कलमाडी यांच्यामुळे अंमळ उशीरच लागला. 

 

केंद्रातल्या २०१४च्या सत्तांतराआधी भाजपचे नेते गोपीनाथ मुंडे अनेक महिने आतल्या आत धुमसत होते. प्रमोद महाजन यांच्या अकाली निधनानंतर पक्षातल्या काही नेत्यांनी त्यांची कोंडी केली, त्यांना अडगळीत टाकले आहे अशी त्यांची भावना झाली होती. याबद्दल अधूनमधून प्रसारमाध्यमांतून त्यांची वक्तव्ये यायची. बंड करुन पक्ष सोडण्याचाही त्यांनीं विचार केला होता, शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी त्यांना या निर्णयापासून परावृत्त केले ते म्हणतात. 

 

पक्षातल्या आपल्या जवळच्या साथीदारांकडूनच आपल्याला दगाफटका होऊ शकतो हे चाणाक्षपणे ओळखून अशा संभाव्य सगळ्या प्रतिस्पर्ध्यांचा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पद्धतशीरपणे एकापाठोपाठ काटा काढला. 

 

`ओबीसींचे मुख्यमंत्री' असा शब्द उच्चारणारे एकनाथ खडसे यात सर्वप्रथम होते, `पहिली महिला मुख्यमंत्री' असे म्हणणाऱ्या पंकजा मुंडे, 'मराठा मुख्यमंत्री'चे दावेदार विनोद तावडे यांची वर्णी नंतर लागली आणि बाकीचे मग सुतासारखे सरळ झाले. 

 

फडणवीस यांना या घडीला पक्षांतर्गत एकही स्पर्धक नाही यातच सर्व काही आले. 

 

अडीच वर्षांपूर्वीचे अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील आणि आपले काका शरद पवार यांच्याविरुद्धचे फसलेल्या किंवा वेळीच आवरते घेतलेल्या बंडाचे गौडबंगाल राजकीय विश्लेषकांना आजही समजले नाही. या रात्रीच्या आणि पहाटेच्या खेळातले मुख्य खेळाडू अजित पवार, देवेन्द्र फडणवीस आणि राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी हेच भविष्यकाळात, या बंडातील खेळी कुणाची आणि काय होती यावर प्रकाश टाकू शकतील. मात्र असे होणे असंभव दिसते. 

 

भारतीय जनता पक्षामध्ये पक्षांतर्गत किंवा सरकारविरोधी बोलण्याची हिम्मत एक सुब्रह्मण्यम स्वामी यांच्याशिवाय इतर कुणीही करु शकत नाही. अशी हिम्मत तेव्हाचे भाजपचे खासदार नाना पटोले यांनी दाखवली आणि पक्षाचा अन पदाचा राजिनामा देऊन ते काँग्रेसमध्ये आले. आपली बंडाची खुमखुमी कायम आहे हे पटोले अधूनमधून दाखवत असतात. 

 

भाजपने गेल्या काही वर्षांत एकामागून एक अशा अनेक राज्यांत आपले सरकार स्थापन करण्याचा सपाटा लावला आहे. मात्र यापैकी एकही राज्यांत मुख्यमंत्र्यांविरुद्ध कधी कुरबुर ऐकू येत नाही. उलटपक्षी हा पक्षच आपणहून कसलीही पूर्वसूचना न देता या राज्यांतील मुख्यमंत्र्यांची उचलबांगडी करत असतो. 

 

काँग्रेसच्या काळात काय घडायचे हे आठवून पहा. त्याकाळात काँग्रेस पक्षश्रेष्ठींकडे पक्ष निरीक्षक या नावाची एक फौज कायमस्वरूपी तैनात असायची. कुठ्ल्या न कुठल्या राज्यांत मुख्यमंत्र्यांविरुद्ध तक्रारी असायच्या आणि जी के मूपनार, वायलर रवी, आर एल भाटिया वगैरे पक्षाचे सरचिटणीस ही आग बुझवायला तातडीने रवाना होत. 

 

अनेकदा हे पक्षांतर्गत बंडखोर काँग्रेस पक्षश्रेष्ठींनी पोसलेले असायचे, राज्यातले मुख्यमंत्री स्वयंभू होऊ नये म्हणून ! हल्ली भाजपच्या राजवटीमध्ये कुठल्याही राज्यांत असे स्वयंभू, मनसबदार मुळी नसतातच. 

 

यशस्वी बंद करण्यात, योग्य वेळी बंडाची तलवार म्यान करण्याचे भान असलेला आणि आपल्याविरुद्धचे बंड मोडून काढण्याचा अनुभव शरद पवार यांच्यासारखा इतर कुणालाही नाही. 

 

सत्तरच्या दशकात पहिले यशस्वी बंड करुन सत्तेवर आल्यावर १९९९ साली पवारांनी काँग्रेस पक्षाध्यक्ष सोनिया गांधी यांच्याविरुद्ध बंड करून दुसऱ्यांदा नवीन पक्ष काढला. मात्र केवळ सहा महिन्यात काँग्रेस आणि सोनिया यांच्याशी हातमिळवणी करुन त्यांनी आपला सवतासुभा कायम ठेवला तो आजतागायत. लालू प्रसाद यादव यांच्यानंतर काँग्रेसशी एकनिष्ठ राहणारे देशातले ते दुसरे मोठे राजकारणी नेते. 

 

यावेळच्या महाविकास आघाडी सरकारविरुध्द्च्या ताज्या बंडातसुद्धा शरद पवार आपले राजकीय कौशल्य आणि अनुभव कसा पणाला लावतात (किंवा लावत नाहीत), हे पाहावे लागेल.  

 

Camil Parkhe 

महाराष्ट्रातील ख्रिस्ती मतदारांचा कौल कुणाला ?

 

महाराष्ट्रातील ख्रिस्ती मतदारांचा कौल कुणाला?

‘अक्षरनामा'  पडघम - राज्यकारण

कामिल पारखे

• 
  
• प्रातिनिधिक छायाचित्र
• Mon , 22 April 2019

• महाराष्ट्राच्या लोकसंख्येत ख्रिस्ती समाजाचे प्रमाण अवघे दोन टक्के आहे! लोकसंख्येच्या प्रमाणात राज्यातील ख्रिस्ती समाजाची सर्वाधिक संख्या आहे ती कॉस्मोपॉलिटन मुंबई आणि या महानगराच्या उपनगरांत. याचे कारण म्हणजे पोर्तुगीज संस्कृतीचा वारसा असलेला मूळचा गोवन आणि त्याचप्रमाणे पालघर जिल्ह्यातील वसईचा कॅथॉलिक समाज इथे मोठ्या संख्येने स्थायिक आहे. तसेच दक्षिणेतील कॅथॉलिक आणि प्रोटेस्टंट पंथीय केरळी, तामिळ, तेलुगू, बंगाली, कारवारी, मँगलोरीयन ख्रिस्ती समाज आणि पश्चिम महाराष्ट्र, मराठवाडा व इतर प्रदेशातील लोक मुंबई आणि नजीकच्या परिसरात असल्याने तेथील अनेक विधानसभा-लोकसभा मतदारसंघांत ख्रिस्ती समाजाची मते निर्णायक नसली तरी महत्त्वाची ठरू शकतात.

  मुंबईखालोखाल ख्रिस्ती समाजाचे सर्वाधिक प्रमाण वसई तालुक्यात आहे. वसईत पोर्तुगीजांची सत्ता होती. पोर्तुगीजांच्या ताब्यातील आणि चिमाजीअप्पांनी चढाई केलेला वसईचा किल्ला अजूनही एक महत्त्वाचे ऐतिहासिक पर्यटनस्थळ आहे. वसईच्या या पोर्तुगीजांनीच मुंबई बेट इंग्रजांना लग्नात आंदण म्हणून दिले आणि हिंदुस्थानात इंग्रजी सत्तेचा शिरकाव झाला, हा इतिहास आहे. वसई तालुक्यात सर्वच खेड्यापाड्यांत कॅथॉलिकांची संख्या मोठ्या प्रमाणात आहे. तेथे फिरताना चौकाचौकांतील क्रूस आणि मदर मेरीचे पुतळे पाहून नवागताला गोव्यात आल्याचा आभास होतो.

  यामुळेच व्हॅटिकनने या तालुक्यासाठी १९९८ साली खास नवा धर्मप्रांत स्थापून तेथे थॉमस डाबरे या भूमिपुत्राची बिशप म्हणून नेमणूक केली होती. भौगोलिकदृष्ट्या भारतातील हा एक अगदी छोटा धर्मप्रांत! येथील ख्रिस्ती लोकांची स्वत:ची वेगळी बोलीभाषा आहे, आगळीवेगळी संस्कृती आहे. दोन दशकांपूर्वी अल्पसंख्याकांचा प्रतिनिधी महाराष्ट्र मंत्रिमंडळात हमखास असे. त्या काळी वसईतून किंवा मुंबईतून निवड झालेल्या ख्रिस्ती आमदाराची महाराष्ट्राच्या मंत्रिमंडळात निवड होत असे.  

  मुंबई आणि वसाईखालोखाल पुणे जिल्ह्यात आणि त्यापाठोपाठ अहमदनगर जिल्ह्यात ख्रिस्ती समाजाची संख्या लक्षणीय आहे. पुणे जिल्ह्यातील ख्रिस्ती समाज मुंबईप्रमाणेच स्थलांतरित कुटुंबांचा आहे. पश्चिम महाराष्ट्र, मराठवाडा आणि विदर्भातून कामधंद्यानिमित्त मोठ्या संख्येने पुणे आणि पिंपरी चिचंवड या उद्योगनगरीत स्थलांतरित झाले आहेत. याशिवाय या ख्रिस्ती समाजात गोवन, मूळचा गोवन असलेला सीमाभागेतील बार्देसकर समाज, मल्याळी, तामिळ वगैरे लोकांची संख्या लक्षणीय आहे. अहमदनगर, पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड या शहरांतल्या काही ठिकाणी महापालिकेच्या निवडणुकीत या समाजाचे मतदान निर्णायक ठरू शकते अशी परिस्थिती आहे.  

  अहमदनगर शहर आणि जिल्हा हे महाराष्ट्रीयन ख्रिस्ती जनतेचे ‘जेरुसलेम’ मानले जाते, इतके या परिसराचे या समाजाशी ऋणानुबंध आहेत. याचे कारण दोनशे वर्षांपूर्वी येथे प्रथमच मोठ्या प्रमाणात धर्मांतर होऊ लागले आणि धर्मांतराची ही लाट अनेक दशके चालू राहिली. त्याचे लोण नंतर शेजारच्या गोदावरीच्या तीरावरील औरंगाबाद जिल्ह्यात पसरले. त्यामुळेच या दोन जिल्ह्यांत गावोगावी चर्च आढळतात. या चर्चतर्फे मराठी-इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा आणि दवाखाने चालवले जातात.  

  मराठवाड्याच्या लातूर वगैरे जिल्ह्यातही ख्रिस्ती समाज आहे. श्रीरामपूर तालुक्यातील हरेगाव येथे सप्टेंबरच्या दुसऱ्या शनिवारी आणि रविवारी होणाऱ्या मतमाऊलीच्या म्हणजे मारियामातेच्या यात्रेला संपूर्ण महाराष्ट्रातील ख्रिस्ती समाज लाखोंच्या संख्येने येतो, तेव्हा मराठी ख्रिस्ती समाजाचे राज्यातील अस्तित्व, जनसंख्येचे प्रमाण आणि संभावित व्होट बँक यांचा थोडाबहुत अंदाज येतो. मतमाऊलीच्या यात्रेच्या वेळी मारियामातेच्या दर्शनाला फुले-हार आणि मेणबत्त्या घेऊन येणारे विविध पक्षांचे स्थानिक राजकीय पुढारी ढोल-ताशांच्या गजरात आपल्या आगमनाची वर्दी जमलेल्या गर्दीला करून देता असतात ते यामुळेच. 

  पश्चिम महाराष्ट्रातील आणि मराठवाड्यातील ख्रिस्ती जनता पूर्वाश्रमीची दलित असली तरी रिपब्लिकन पक्षांशी वा दलित चळवळीशी क्वचितच एकरूप झाली. दलित वर्गांतून ख्रिस्ती झालेली जनता अनेकदा ‘जय भीम’ आणि ‘जय ख्रिस्त’ या संबोधनाच्या पेचात अडकलेली असते. दादासाहेब रूपवतेंच्या काळात पहिल्यांदाच राज्यातील सत्ताधारी पक्षाला अहमदनगर आणि औरंगाबाद जिल्ह्यांतील एक व्होट बँक म्हणून ख्रिस्ती समाजाची ओळख पटली होती. नंतर मात्र हा समाज विशिष्ट पक्षाच्या दावणीला जुंपला गेला किंवा गृहित धरला गेला. राज्यातील प्रत्येक जातीजमातीला राजकीय नेतृत्व लाभले, तसे या समाजाचे  झाले नाही. त्यामुळे कदाचित असे झाले असेल.  

  महाराष्ट्राच्या सीमेच्या असलेल्या कोल्हापूर, सिंधुदुर्ग आणि कर्नाटकातील बेळगाव या जिल्ह्यांत बार्देस्कर समाज या नावाने ओळखला जाणारा एक वेगळाच ख्रिस्ती समाजघटक आहे. घरांत कोकणी भाषा बोलणाऱ्या आणि डिसोझा, फर्नांडिस, गोन्सालवीस अशी पोर्तुगीज धाटणीची आडनावे धारण करणारा हा समाज मूळचा गोव्यातील बार्देस या तालुक्यातील. अठराव्या शतकामध्ये पोर्तुगीज राजवटीत बार्देस तालुक्यातील अनेक ख्रिस्ती कुटुंबांनी ब्रिटिश इंडियातील सीमाभागांत स्थलांतर केले आणि तेथेच आपले मूळ धरले. तेथे शेतजमिनी घेतल्या, मासेविक्रीचा व्यवसाय केला. मात्र गेली दोन-तीन शतके या बार्देस्कर मंडळींनी गोव्यातील आपल्या मूळ गावाशी, तेथील जमीनजुमल्याशी आणि कोकणी भाषेशीही फारकत घेतलेली नाही हे विशेष.

  त्यांच्या गोवा या  मूळ वतनभूमीत मात्र त्यांची संभावना ‘घाटी’, ‘घाटावरचे’ अशीच केली जाते! सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील सावंतवाडी, वेंगुर्ला, मालवण तालुक्यांत आणि कोल्हापूर जिल्ह्यातील आजरा, चंदगड, इचलकरंजी तालुक्यांत बार्देस्कर समाजाची संख्या लक्षणीय आहे. या तालुक्यातील जुनी चॅपेल्स आणि चर्च शंभर-दोनशे वर्षांची जुनी आहेत. सीमाभागातील ही बार्देस्कर मंडळी खरे तर समाजशास्त्रज्ञांसाठी आणि कोकणी-मराठी भाषाअभ्यासकांसाठी संशोधनाचा विषय ठरू शकतात. या बार्देस्कर मंडळींपैकी अनेकजण आज पुणे, पिंपरी-चिंचवड आणि मुंबईत स्थायिक झाले आहेत.      

  महाराष्ट्रातील ख्रिस्ती समाज असा विविध शहरांत आणि जिल्ह्यांत विभागला आहे. एकच धर्म असलेला हा समाज कॅथॉलिक, प्रोटेस्टंट, ऑर्थोडॉक्स वगैरे पंथांत विभागला आहे. या समाजातील विविध प्रदेशांतील विविध समाजघटकांची संस्कृती, जीवनशैली, आर्थिक राहणीमान, भाषा आणि बोलीभाषाही विभिन्न आहेत. त्याचप्रमाणे मूळ हिंदू धर्मातील अठरापगड जातीजमाती पोटजाती ख्रिस्ती मानल्या जाणाऱ्या लोकांतही असतात. उदाहरणार्थ, सारस्वत, नायर, नंबुद्रीपाद, रेड्डी, महार, मातंग, भंडारी, क्षत्रिय, चर्मकार वगैरे वगैरे. आपल्या महाराष्ट्रात कांबळे, केळकर, टिळक, सोनकांबळे, वाघ, बनसोडे वगैरे ख्रिस्ती आडनावांवरून जाणकारांना त्यांच्या मूळ जातीचा लगेच संदर्भ लागतो, त्याचप्रमाणे गोन्सालवीस, मॅथ्यू, अब्राहाम, थॉमस, फर्नांडिस, नायडू, वर्गिस  संगमा, मुंडा या नावावरून त्या ख्रिस्ती व्यक्तीची मूळ प्रादेशिक पार्श्वभूमी चटकन लक्षात येते. 

  वसईतील ख्रिस्ती समाजाचे लातूरच्या वा अहमदनगरच्या ख्रिस्ती समाजाशी किंवा मालवणच्या बार्देस्कर समाजाशी कुठलेच साम्य नाही. तसेच गोवन ख्रिस्ती लोकांचे तामिळ व मल्याळी ख्रिस्ती लोकांशी रोटीबेटीचे व इतर कसलेही संबंध नसतात. अगदी एकाच शहरात राहणारे हे लोक एकाच चर्चमध्ये दर रविवारी प्रार्थनेसाठी एकत्र येत असले तरीसुद्धा! एवढी वैविधता आणि विरोधाभास देशातील इतर कुठल्याही धार्मिक समुदायात आढळणार नाही. हा विरोधाभास असूनसुद्धा इतरांच्या म्हणजे बहुसंख्य समाजाच्या दृष्टिकोनातून हा ख्रिस्ती समाज हा एकगठ्ठा, एकजिनसी एक धार्मिक समूहच असतो. याचे कारण बहुतेकांना ख्रिस्ती धर्माच्या वैश्विक स्वरूपाची आणि त्याचप्रमाणे पंथीय भेदांची माहिती नसते. त्यामुळे अनेकदा काही विचित्र प्रसंग आणि गंमतीजमतीही होतात.  

  तर असा हा महाराष्ट्रातील अठरापगड जातीजमातींचा, विभिन्न भौगोलिक संस्कृतींचा, वेगवेगळ्या बोलीभाषा आणि भाषा बोलणाऱ्या आणि विविध पंथांच्या ख्रिस्ती समाजाला देश वा महाराष्ट्र पातळीवरच्या निवडणुकीच्या संदर्भात व्होट बँक म्हणून एक समुदाय म्हणून संबोधता येईल काय? देशात लोकसंख्येच्या दोनअडीच टक्के प्रमाण असल्याने या समाजाला राजकीय पक्षांना दुर्लक्षित करता येणे शक्य नाही, हे अनेकदा दिसून आले आहे. मनोहर जोशी लोकसभेचे सभापती असताना त्यांच्या मुंबई लोकसभा मतदारसंघातून २००४ साली अल्पमतांच्या फरकाने निवडणूक हरले, तेव्हा त्या मतदारसंघात काही भागात लक्षणीय संख्या असलेल्या ख्रिस्ती मतदारांची नाराजी त्यांना भोवली, असा जाहीर ठपका त्यावेळी ठेवण्यात आला होता  

  ख्रिस्ती समाजात प्रचंड वैविधता असली तरी त्यांना एकत्र गुंफणारे काही समान धागे आहेत. देशातील बहुसंख्य ख्रिस्ती समाज हा पूर्वाश्रमीच्या मागासवर्गीय आणि ईशान्य राज्यांत आदिवासी समाजांतून आला आहे. त्यांचे सण आणि उपासनापद्धती आणि अगदी आहारसुद्धा (मांसाहार आणि बीफसेवन) सर्वसाधारणपणे समान आहे. देशांत विविध ठिकाणी संघ परिवाराच्या माध्यमातून होणाऱ्या हल्ल्यांचे हा समाज लक्ष्य बनलेला आहे. या सगळ्या बाबींचा परिपाक म्हणून एक व्होट बँक म्हणून एका विशिष्ट पक्षाला व विचारधारेला मते देण्याची या समाजाची अगदी जुन्या काळापासूनची परंपरा आहे. गेल्या काही वर्षांत मात्र गोव्यात आणि अगदी अलीकडेच ईशान्य प्रांतांतील ख्रिस्ती बहुसंख्य असलेल्या राज्यांतील मतदारांनीही भाजपसारख्या खुलेपणाने हिंदुत्ववादी राजकारण करणाऱ्या पक्षाला मते दिली आहेत! अर्थात तिथल्या निवडणुकांत भाजपने विकासावर भर देऊन हिंदुत्व, घरवापसी, बीफ बॅन वगैरे मुद्दे गुंडाळून ठेवले होते.  

  गेल्या वर्षी दिल्लीचे आर्चबिशप अनिल कुटो यांनी आपल्या धर्मप्रातांतील ख्रिस्ती जनतेला उद्देशून लिहिलेल्या पत्रात २०१९ च्या सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी प्रार्थना करण्याचे आवाहन केले होते. गोव्याचे आर्चबिशप फिलिप नेरी फेराव यांनीही आपल्या पास्टरल पत्रात देशाची राज्यघटना धोक्यात आहे, असे विधान केले होते. या दोन्ही घटनांनंतर त्यावेळी मोठा गहजब माजला होता. देशातील राजकीय परीस्थितीबाबत चिंता व्यक्त करण्याचे काही कारण नाही, असाच त्यावेळी सगळ्यांचा सूर होता. मात्र काही महिन्यानंतर चित्र पालटले आणि आता राजकीय नेत्यांबरोबरच इतरही अनेक जण असाच सूर आळवत आहे हे विशेष! देशातील ख्रिस्ती जनता अल्पसंख्य असली तरी पूर्णतः दुर्लक्षित करण्यासारखी नाही हे यावेळी सिद्ध झाले.   

  महाराष्ट्रात तिसऱ्या टप्प्यात म्हणजे एप्रिल २३ ला पुणे, अहमदनगर, शिर्डी, औरंगाबाद, रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग या लोकसभा मतदारसंघांत मतदान होणार आहे. येथे ख्रिस्ती मतदारांची संख्या अगदी लक्षणीय आहे. चौथ्या आणि अखेरच्या टप्प्यात एप्रिल २९ रोजी मुंबई आणि पालघर येथे मतदान होणार आहे. तेथे तर राज्यांतील सर्वाधिक ख्रिस्ती मतदार आहेत. महाराष्ट्रातील हे ख्रिस्ती मतदार एका विशिष्ट पक्षाला एकगठ्ठा मतदान करतात का, त्यांची समाज म्हणून इतर जातीजमातींप्रमाणे एक व्होट बँक असते काय, असे प्रश्न विचारात घेण्यासारखे आहेत. 

  ख्रिस्ती समाजाचा राजकीय चेहरा म्हणून एकाही व्यक्तीला राज्यपातळीवर मान्यता मिळालेली नाही. पालघर जिल्ह्यात वसईत एखाद-दुसऱ्या आमदारकीवर या समाजाला समाधान मानावे लागते आहे. निवडणुकीचे निकाल लागल्यानंतर एखाद्या विशिष्ट समाजाने एखाद्या मतदारसंघात व राज्यपातळीवर कुठल्या उमेदवाराला वा पक्षाला मत दिले हे उघड होतेच. पुढील दोन टप्प्यांत होणाऱ्या लोकसभेच्या निवडणुकीत राज्यातील ख्रिस्ती मतदारांची सुप्त स्वरूपातील व्होट बँक कुणाला झुकते माप देते, हे २३ मेच्या निकालानंतर कळेलच. 

• https://www.aksharnama.com/client/article_detail/3223?fbclid=IwAR3pwv3zNYTM0sE5o1kUPV8YNz2fezdy2KVVqvMBsA_XwkqFVMXnHz2CXPA

• 
  
  
  

शरद पवारांच्या गंभीर आजारात झालेल्या २००४ च्या निवडणुका!

शरद पवारांच्या गंभीर आजारात झालेल्या २००४ च्या निवडणुका!

पडघम - राज्यकारण 
कामिल पारखे      

https://bit.ly/2nKpibe

• शरद पवार
• Tue , 01 October 2019
• पडघमराज्यकारणशरद पवारराष्ट्रवादी काँग्रेसकाँग्रेस

लोकसभेच्या २००४ निवडणुकांचा प्रचार महाराष्ट्रात नुकताच सुरू झाला होता आणि त्याचवेळी एक छोटीशी बातमी बहुतेक सर्वच वृत्तपत्रांनी पहिल्या पानावर छापली. शरद पवार यांच्यावर मुंबईतील दवाखान्यात एक ‘किरकोळ’ सर्जरी करण्यात आली आहे, अशी ती बातमी होती. बातम्यांत सर्जरी किरकोळ आहे, असे म्हटले जात असले तरी आतल्या गोटातील माहितीप्रमाणे हा आजार गंभीर आहे, असे आम्हा पत्रकारांना समजले होते. सुरुवातीला दबक्या आवाजात चर्चिल्या जाणाऱ्या या आजाराचे गांभीर्य लवकरच सर्वांच्याच लक्षात आले.

शरद पवार यांना वयाच्या ६४व्या वर्षी घशाचा कॅन्सर झाला होता आणि त्यानंतर पार पडलेल्या सर्जरीनंतर त्यांना काही काळ विश्रांतीचा सल्ला देण्यात आला होता. त्यामुळे महाराष्ट्रात एप्रिल महिन्याच्या अखेरीस दोन टप्प्यांत होणाऱ्या लोकसभा निवडणुकीसाठी काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस आघाडीचा शरद पवार प्रचार करू शकणार नव्हते. काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस आघाडीला हा मोठा धक्का होता. खुद्द पवार बारामती लोकसभा मतदारसंघात उमेदवार होते, प्रचार न करताही ते तेथून निवडून येतील, याबद्दल कुणालाच शंका नव्हती, मात्र त्या काळात महाराष्ट्रात सत्तेवर असलेल्या काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस आघाडीच्या प्रचाराची धुरा आता कोण सांभाळणार, असा प्रश्न निर्माण झाला होता. महाराष्ट्रात त्या वेळी सुशीलकुमार शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली आघाडीचे सरकार होते, तर केंद्रात भारतीय जनता पक्षाच्या अटल बिहारी वाजपेयींच्या नेतृत्वाखाली राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे (रालोआ) सरकार होते. देशात ‘शायनिंग इंडिया’चे अनुकूल वातावरण असल्याने रालोआने देशात सहा महिने आधी मुदतपूर्व निवडणुका घेतल्या होत्या.

शरद पवार महाराष्ट्रातील लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारच्या रिंगणात यावेळी असणार नाहीत, या बातमीने काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस आघाडीच्या नेत्यांच्या आणि कार्यकर्त्यांच्या गोटात सन्नाटा पसरला होता, तर भाजप-शिवसेना युतीच्या आशा पल्लवित झाल्या होत्या.

१९७८ला वयाच्या अवघ्या ३८व्या वर्षी राज्याचे मुख्यमंत्री बनल्यापासून शरद पवार यांना महाराष्ट्रातील एक आघाडीचे राजकीय नेते असे स्थान प्राप्त झाले होते. काँग्रेसपासून दुसऱ्यांदा म्हणजे १९९९ साली फारकत घेऊन राष्ट्रवादी पक्षाची स्थापना केल्यानंतरही त्यांचे हे स्थान अढळ राहिले होते. राज्यात होणाऱ्या प्रत्येक निवडणुकीच्या रणांगणात पवार यांची तोफ विरोधकांना आव्हान देत असे. त्यांची ही जागा त्यांच्या पक्षाचे नेते छागन भुजबळ, अजित पवार किंवा काँग्रेसचे मुख्यमंत्री सुशीलकुमार शिंदे घेऊ शकणार नव्हते. सुप्रिया सुळे यांचा त्या वेळी राजकारणात प्रवेश झालेला नव्हता. आघाडीच्या दृष्टीने हा मोठा बाका प्रसंग होता.

लोकसभेच्या या २००४ च्या निवडणुकांआधी मी अनेकदा शरद पवार यांच्या निवडणूक सभांचे आणि दौऱ्यांचे ‘इंडियन एक्स्प्रेस’साठी वार्तांकन केले होते. १९९१च्या मे महिन्यात राजीव गांधींची हत्या झाल्याने पवार यांनी स्वत:ला काँग्रेसतर्फे पंतप्रधानपदासाठी दावेदार म्हणून घोषित केले होते. तेव्हा बीबीसीचे दिल्लीतील वार्ताहर सॅम मिलर यांचा स्थानिक सहाय्यक पत्रकार म्हणून त्या वेळी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री असलेल्या पवार यांच्या गाडीतून बारामतीहून पुणे विमानतळावर प्रवास करत त्यांची मुलाखत घेण्याची संधी मला लाभली होती. १९९४च्या महाराष्ट्र विधानसभेच्या पवार यांच्या निवडणूक प्रचाराचे मी वार्तांकन केले होते. त्यामुळे त्यांच्या निवडणूक प्रचार सभेच्या शैलीची आणि पद्धतीची मला बऱ्यापैकी माहिती होती.

निवडणूक प्रचारमोहिमेच्या समाप्तीच्या आधल्या दिवशी पवार पुणे शहरात कोथरूड, शिवाजीनगर, हडपसर वगैरे भागांत निवडणूक सभा घेत असत. पुण्यात लक्ष्मी रोडवर संध्याकाळी झालेल्या अशा दोन कोपरासभांना मी हजर होतो. प्रचाराच्या शेवटच्या दिवशी संध्याकाळी आपल्या बारामती मतदारसंघात सभा घेऊन प्रचार दौऱ्याची सांगाता करण्याचा पवार यांचा नेहमीचा शिरस्ता असायचा आणि आहे. पवारांच्या या आजारपणामुळे त्यांच्या या नेहमीच्या झंझावती प्रचार दौऱ्यात खंड पडणार होता. काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीच्या निवडणूक यशावर त्याचा विपरीत परिणाम होणार, हे उघडच होते.  

पवार यांची सर्जरी झाल्यानंतर एक आठवड्यात महाराष्ट्रात निवडणूक प्रचाराने जोर घेतला. त्या काळात मोबाईल नुकताच सामान्य माणसांच्या हातात स्थिरावू लागला होता, फेसबुक आणि व्हॉटसअ‍ॅपचा जमाना यायचा होता. काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीने शरद पवार यांच्या अनुपस्थितीत प्रचाराचे वेगळे धोरण राबवण्याचे ठरवले. शरद पवारांच्या गंभीर आजाराचे स्वरूप एव्हाना राज्यातील सर्व मतदारांना कळाले होते. आजच्या तुलनेत त्या काळात उपलब्ध असलेल्या माफक तंत्रज्ञानाच्या मदतीने शरद पवार यांची जुनी भाषणे टेपरेकॉर्डर, ऑडिओ कॅसेटस आणि इतर साधनांच्या मदतीने मतदारांना ऐकवण्याची मोहीम राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने सुरू केली. भुजबळ, आर. आर. पाटील वगैरे नेत्यांनी पक्षाच्या निवडणूक प्रचाराची धुरा सांभाळली होती. पवार यांचे गंभीर आजारपण आणि त्यामुळे त्यांची निवडणूक प्रचार दौऱ्यातील अनुपस्थिती हा एव्हाना निवडणूक काळातील एक चर्चेचा विषय बनला होता.

निवडणूक प्रचाराच्या समाप्तीच्या एक-दोन दिवस आधी शरद पवार यांनी आजारपणातील सक्तीची रजा संपवून एक-दोन प्रचारसभेत भाषण केले, तेव्हा पक्षाच्या कार्यकर्त्यांचा आनंद आणि जोशाला सीमा नव्हती. मात्र पवारांच्या या गंभीर आजारामुळे काँग्रेस-राष्ट्रवादीविषयी मतदारांमध्ये सहानुभूतीची भावना निर्माण झाली होती, याचा उलगडा मतपेटीतून निकाल बाहेर आले, तेव्हाच झाला. त्या लोक्सभा निवडणुकीत राज्यातील सत्तारूढ काँग्रेसने एकूण ४८ जागांपैकी १३ तर राष्ट्रवादी पक्षाने ९ जागा जिंकल्या. रालोआतील भाजपने १३ तर शिवसेनेने १२ जागा जिंकल्या होत्या. देशात मात्र वाजपेयांच्या नेतृत्वाखालील रालोआच्या सरकारचा पराभव होऊन काँग्रेसप्रणित संयुक्त पुरोगामी आघाडीचे सरकार आले. डॉ. मनमोहन सिंगाच्या नेतृत्वाखालील हे सरकार १० वर्षे टिकले. आजारातून पूर्णत: बरे झालेले शरद पवार या दशकाच्या काळात केंद्रीय कृषीमंत्री होते.

चालू वर्षी काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षांतील रथी, महारथी आणि अधिरथी पक्षत्याग करून भाजप आणि शिवसेना या सत्ताधारी पक्षांत सामील होत आहेत. अशा वेळी पवार वयाच्या ८०व्या वर्षीही पुन्हा एकदा राजकीय रणांगणावर स्वत: अगदी आघाडीवर राहून आक्रमक होताना दिसत आहेत. राज्यातील गेल्या पन्नास वर्षांतील त्यांच्या राजकीय सामर्थ्यांत तसूभरही फरक पडलेला नाही, याबद्दल कुणाला शंका असणार नाही.  

कामगार चळवळीतील डाव्यांची पोकळी कोण भरून काढणार?

कामगार चळवळीतील डाव्यांची पोकळी कोण भरून काढणार?

पडघम - राज्यकारण 
कामिल पारखे

• कामगार चळवळीचं एक चित्र, मुंबईच्या हुतात्मा चौकातील स्मारक आणि सीपीएमचे ध्वज
• Wed , 26 June 2019
• पडघमराज्यकारणकामगार चळवळकम्युनिस्ट पक्षडावे पक्षवेतनहक्करजाश्रेणी

नुकत्याच झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत पश्चिम बंगालमध्ये डाव्या पक्षांना त्यांच्या एकेकाळच्या बालेकिल्ल्यात एकही जागा जिंकता आली नाही. केरळमध्ये डावी आघाडी सत्तारूढ असूनही तिथे काँग्रेसने लोकसभेच्या अधिक जागा जिंकण्यात बाजी मारली. त्रिपुरातही डावे पक्ष सत्तेतून पायउतार झाले आहेत. देशभर पुरोगामी चळवळीतल्या लोकांच्या गळ्यातील ताईत बनलेल्या कन्हैय्या कुमारचा बिहारमध्ये भाकपच्या बालेकिल्ल्यात पराभव झाला! डावे पक्ष आणि डाव्या संघटना देशातून लवकरच नामशेष होतील अशी सध्या चिन्हे दिसत आहेत. या पार्श्वभूमीवर डाव्या पक्षांनी देशभर आणि जगातही कामगार वर्गाच्या हितासाठी, कल्याणासाठी उभारलेल्या यशस्वी लढ्याच्या योगदानाची साहजिकच आठवण येते. भले राजकीय सत्तेसाठी लोक काँग्रेस वा इतर पक्षांची निवड करत असत, तरी कामगारांच्या समस्या आणि अडचणी सोडवण्यासाठी डावे आणि समाजवादी नेतेमंडळीच धावून येणार हे अगदी ठरलेले असायचे. डाव्या पक्षांचे आणि पर्यायाने त्यांनी चालवलेल्या विविध कामगार संघटनांचे अस्तित्व हळूहळू नाहीसे होत आहे, ही कामगारांच्या दृष्टीने निश्चितच काळजी करण्यासारखी बाब आहे.

जगभरच डाव्यांची, समाजवाद्यांची आणि इतर पुरोगामी संघटनांची सगळ्याच क्षेत्रांत पिछेहाट होत असताना विचारसरणीच्या अनेक संस्था-संघटनांना ‘अच्छे दिन’ आल्याचे स्पष्ट दिसते आहे. त्यांच्या कार्याची व्याप्ती आणि क्षेत्र पसरत चालले आहे. अशा परिस्थितीत डाव्यांना समर्थ पर्याय म्हणून कामगारांच्या हितासाठी लढणारी कुठलीही संघटना आज दिसत नाही. उजव्या विचारसरणीत कामगार हिताला बिलकूल महत्त्व नाही, केवळ मालकांचेच हित आणि नफेखोरीलाच प्राधान्य द्यायला हवे, असाच संदेश सध्याची परिस्थिती देते आहे. 

गेल्या शतकात अनेक दशके एक मे हा आंतरराष्ट्रीय कामगार दिन जगभरातील कामगार मंडळी आणि कामगार संघटना अतिशय उत्साहाने साजरा करत असत. या आंतरराष्ट्रीय दिनाचा सोहळा सर्वांत अधिक थाटामाटाने साजरा होई तो जगातील पहिली साम्यवादी क्रांती झालेल्या रशियातील मॉस्को शहरातील लाल चौकात आणि चीनमधील बीजिंग शहरात ! राष्ट्रांच्या प्रमुख नेत्यांच्या आणि हजारो नागरिकांच्या हजेरीत पार पडणारा हा सोहळा अगदी देशाच्या स्वातंत्र्यदिनाच्या सोहळ्याइतका महत्त्वाचा गणला जायचा. जगातील अनेक देशांत कम्युनिस्ट राजवटीचा पोलादी पडदा शतकाअखेरीस गायब झाला. त्याआधीच म्हणजे १९८६ साली हा आंतरराष्ट्रीय कामगार दिनाचा सोहळा बल्गेरियाची राजधानी सोफिया येथे पाहण्याची संधी मला मिळाली. त्या वेळी गोवा युनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स या कामगार संघटनेचा सरचिटणीस या नात्याने रशिया दौऱ्याची आणि बल्गेरियात पत्रकारितेचा पदविका अभ्यासक्रम पूर्ण करण्याची संधी मला मिळाली होती. कामगार चळवळीचे महत्त्व अधोरेखित करणारा तो मेळावा आणि तेथील सैन्याच्या कवायतीमुळे मी अगदी भारावून गेलो होतो.

.............................................................................................................................................

अधिक माहितीसाठी क्लिक करा -

https://tinyurl.com/y2756e25

.............................................................................................................................................

विशेष उल्लेखनीय बाब म्हणजे आंतरराष्ट्रीय कामगार दिनाला साम्यवादी जगात म्हणजे रशिया, चीन आणि पूर्व युरोपातील देशांत, डाव्यांच्या आणि समाजवाद्यांच्या चळवळीतच अधिक महत्त्व दिले जायचे. “जगातील कामगारांनो, एक व्हा! तुम्हाला तुमच्या शृंखलांशिवाय म्हणजे गुलामगिरीशिवाय इतर काहीही गमवायचे नाही!!” असा स्पष्ट नाराच कार्ल मार्क्सने दिला होता. त्यामुळे भांडवलशाहीचे प्रस्थ असलेल्या पश्चिम युरोपात आणि अमेरिकेसारख्या राष्ट्रांत आंतरराष्ट्रीय कामगार दिनाला राष्ट्रीय सणासारखे महत्त्व दिले जाणे शक्यच नव्हते. मात्र या देशांतही डाव्या संघटनांच्या आणि इतरानाही चालवलेल्या कामगार चळवळीत एक मे च्या कामगार दिनाला महत्त्वाचे स्थान होतेच.

भारतातही तशीच परिस्थिती होती. देशात आणि महाराष्ट्रात त्या काळी काँग्रेसची सत्ता असली तरी कामगार चळवळीवर कॉम्रेड श्रीपाद अमृत डांगे यांच्या भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाची (भाकप), मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाची (माकप), समाजवादी पक्षांची आणि काँग्रेसचीही मजबूत पकड होती. भाकपची आयटक, माकपची सिटू, काँग्रेसची इंटक,  पूर्वाश्रमीच्या जनसंघाची आणि आताच्या भाजपची भारतीय मजदूर संघ आणि समाजवाद्यांची हिंद मजदूर सभा अशा कामगार संघटना सक्रिय होत्या. महाराष्ट्रात आणि देशभरातही एकेकाळी कामगार संघटनांवर लाल बावट्याचे म्हणजे कम्युनिस्टांच्या लाल झेंड्याचेच अधिराज्य असायचे. जॉर्ज फर्नांडिस, एस. एम. जोशी वगैरे समाजवादी नेतेही कामगार संघटनांच्या लढ्यात आघाडीवर होते. संरक्षण खात्यातील नागरी कर्मचाऱ्यांच्या संघटनांचे नेतृत्व एस. एम. जोशी आणि इतर समाजवादी नेत्यांकडे अनेक वर्षे होते. 

कम्युनिस्टांच्या या क्षेत्रातील आघाडीच्या भूमिकेमुळे कामगार संघटना म्हणजेच कम्युनिस्टांच्या क्रांतीचे निशाण असणारा लाल झेंडा असे एक समीकरण झाले होते. एके काळी मुंबईत कॉम्रेड डांगे यांची आयटक संघटना कामगार चळवळीत आघाडीवर होती. भारतीय मजदूर संघ ही दत्तोपंत ठेंगडी यांनी स्थापन केलेली संघ परिवारातील कामगार संघटना नंतर डाव्यांना एक पर्याय म्हणून उभी राहिली होती. 

शिवसेनेनेसुद्धा मुंबईतील कामगार चळवळीत शिरून या क्षेत्रातील डाव्यांची मक्तेदारी संपवण्याचा प्रयत्न केला होता. मात्र अलिकडच्या काळात शिवसेनेने मुंबईत आणि महाराष्ट्राच्या इतर भागांतसुद्धा कामगार चळवळीतून अंग काढून घेतल्यासारखे दिसत आहे. कामगार चळवळीत डॉ दत्ता सामंत यांनीही एकेकाळी मुंबईत आणि महाराष्ट्राच्या काही भागांत कामगार चळवळीची एक मोठी ताकद निर्माण केली होती.

या सर्वच कामगार संघटना कामगारांच्या हितासाठी भांडत असत. वार्षिक पगारवाढ, वेतनवाढीचे करार, पगारी सुट्ट्या, कायम नोकरी, विविध भत्ते, कामगारांचे निलंबन किंवा बडतर्फी, कामाचे तास आणि कामाच्या जागी दिल्या जाणाऱ्या सुविधा यासाठी या कामगार संघटना विशेष जागरूक असत. अगदी १९९० दशकापर्यंत बहुतेक सर्वच मोठ्या सार्वजनिक आणि खासगी कंपन्यात कामगार संघटना अधिकृतरीत्या काम करत असत, व्यवस्थापनातर्फेही त्यांना अधिकृत मान्यता दिली जात असे, ठराविक काळानंतर वेतनवाढीचे करार या कामगार संघटनेशी केले जात असत. घसघशीत पगारवाढ असलेल्या या त्रैवार्षिक वेतनकराराच्या व्यवस्थापनाकडून वा कामगार संघटनांकडून आलेल्या बातम्या आम्ही पत्रकार आवर्जून छापायचो. काही गंभीर समस्या असली तर या कामगार संघटना संपाची नोटीस देत कंपन्या टाळेबंदीची नोटीस काढत असत. विशेष म्हणजे हे सर्व कायद्याच्या चौकटीत राहून होत असे. कामगार आयुक्तांचे प्रतिनिधीही कामगारांच्या आणि व्यवस्थापनाच्या प्रतिनिधींशी औद्योगिक तंटे मिटविण्यासाठी बैठक घेत असत.

भारतातील विविध प्रमुख शहरांतील आम्हा पत्रकारांच्या आणि वृत्तपत्र कर्मचाऱ्यांच्या संघटनांवरही डाव्या पक्षांच्या नियंत्रण असायचे. सिटू या कामगार संघटनेच्या नेतृत्वाखाली वृत्तपत्र कर्मचाऱ्यांनी झगडून पालेकर, बच्छावत वगैरे वेतन आयोगाची स्थापना करायला लावली आणि नंतर या आयोगांच्या शिफारशींच्या अमंलबजावणीसाठीही लढे दिले. अशाच प्रकारे इतर क्षेत्रातील कामगारांना डाव्या पक्षांच्या कामगार संघटनांनी संघटीत केले आणि त्यांच्या हिताचे संरक्षण केले. काही दशकांपूर्वी कुठल्याही औद्योगिक पट्ट्यात काही कंपन्यांच्या प्रवेशदारापाशीं लाल बावटे घेऊन निदर्शने करत असलेले कामगार हमखास दिसायचे. या कामगार युनियन्सच्या अवास्तव मागण्यांमुळे, संपांमुळे अनेक कंपन्या बंद पडल्या, कामगारांवर बेकारीची कुऱ्हाड कोसळली असेही घडले.

देशातील विविध उद्योगकंपन्यांतील कामगारांना संघटीत करण्यात, त्यांना त्यांच्या हक्कांची जाणीव करून देण्यात आणि त्यासाठी संघर्ष करून हे हक्क मिळवून देण्यात इतरांपेक्षा डाव्यांनी फार मोठे योगदान केले आहे. मात्र हे करत असताना डावे पक्ष मुंबईत आणि महाराष्ट्राच्या इतर भागांतही केरळ आणि पश्चिम बंगालप्रमाणे राजकीय सत्ता मात्र मिळवू शकले नाही.

काही वर्षांपूर्वी आपल्या देशात आणि जगाच्या इतर भागांतही उदार अर्थव्यवस्था अस्तित्वात आली, खासगी कंपन्यांवरील सरकारी नियंत्रणे कमी होत गेली आणि कामगार संघटनांचे अस्तित्व लोपू लागले. गेल्या काही वर्षांत अनेक खाजगी क्षेत्रात व्यवस्थापनांनी कामगार संघटनांचे अस्तित्वच नाकारले आहे. कामगारांचा संघटित होण्याचा कायदेशीर हक्कच आज कुणी मान्य करत नाही. त्यामुळे कामगार युनियन्स स्थापन होण्याची प्रक्रियाच बंद झाली आहे. वार्षिक पगारवाढ, दर तीन वर्षानंतर होणारे वेतन करार, बाळंतपणाची हक्काची पगारी सुट्टी वगैरे कायदेशीर बाबी आता दुर्मीळ होत चालल्या आहेत. दर दिवसाचे कामाचे फक्त आठ तास आणि अधिक तास काम केल्यास ओव्हर टाइम हे नियम आता कुठल्याच खासगी कंपनीत पाळले जात नाहीत. सकाळी कामावर वेळेवर जाणारा कर्मचारी आणि अधिकारी रात्री कधी घरी परतेल याची कुणालाच खात्री नसते. शिवाय कर्मचाऱ्याने घरूनही काम करावे, मोबाईलवर संपर्कांसाठी कायम उपलब्ध असावे अशी अपेक्षा असते. 

आमच्या पिंपरी-चिंचवड शहरात नारायण मेघाजी लोखंडे यांच्या नावाने महापालिकेने एक संकुल उभारले आहे, भारतातील या आद्य कामगार नेत्याने ब्रिटिश काळात कामगारांचे दरदिवसाचे कामाचे तास मर्यादित असावे आणि त्यांना रविवारी साप्ताहिक सुट्टी मिळावी म्हणून यशस्वी लढा उभारला होता. आजच्या कामगारांचे आणि इतर कर्मचाऱ्यांचे सतत वाढत जाणारे कामाचे तास, त्यांचे कायदेशीर हक्क आणि सोयी-सुविधांत सतत होणारी कपात पाहता कामगारांच्या कल्याणसुविधा आणि हक्कांबाबत सुधारणा होण्याऐवजी पिछेहाट होते कि काय असाच संशय येतो. हल्ली महिलांना सहा महिन्यांची बाळंतपणाची रजा मिळते. त्यामुळे काही कंपन्यांत गर्भवती महिलांना ही हक्काची आणि पूर्णपगारी रजा देण्याऐवजी त्यांना राजीनामा देण्यास भाग पडले जाते. या कारणामुळे अविवाहित व नवविवाहित महिलांना नोकरी देणे किंवा नोकरीत नियमित करणे टाळले जाते, असेही दिसून येते.

आज सर्वच क्षेत्रांतील कर्मचाऱ्याना प्रॉव्हिंडट फंडाशी निगडीत असलेले निवृत्तीवेतन दिले जाते. २०-२५ वर्षे नोकरी केलेल्या कर्मचाऱ्यांस निवृत्तीनंतर महिना दोन-तीन हजार रुपयांचे निवृत्तीवेतन मिळते! मात्र एकदा खासदार म्हणून निवडून आलेल्या व्यक्तीला आयुष्यभर लाखो रुपयांचे निवृत्तीवेतन मिळते. याचे कारण सर्वपक्षीय खासदार, आमदार आणि इतर लोकनियुक्त प्रतिनिधी आपले स्वतःचे वेतन आणि भत्ते वाढवून घेण्यासाठी पक्षभेद विसरून संघटीत होतात. नजिकच्या काळात आपल्या हितासाठी कामगार संघटीत होण्याची शक्यता दिसत नाही. त्यामुळे वेतनवाढीसाठी, वेतनवाढ करारासाठी आणि निवृत्तीवेतनाच्या या त्रुटी आणि तफावतीविरुद्ध भांडणार कोण?

Corridors of Pawar rife with rumours of rift

Tuesday, March 19, 2019Switch to हिन्दी      goo.gl/H7VMpU 

Corridors of Pawar rife with rumours of rift

India Camil Parkhe Mar 18, 2019 14:33:59 IST  FIRSTPOST PRINT EDITION

   

Will he? Won’t he? Looks like he will. No, he won’t. After keeping political friends and rivals as well as the media guessing for days, Nationalist Congress Party (NCP) chief Sharad Pawar has decided not to contest the parliamentary elections. The 78-year-old has been Maharashtra chief minister thrice, fought elections 14 times and never tasted defeat. In 1978, he had engineered a split in the Congress and formed a front with other parties to become the chief minister at 38. He returned to the Congress in 1987 only to leave in 1999 while raising the issue of Sonia Gandhi’s foreign origin and formed the NCP. The outcome in subsequent  polls in Maharashtra and national elections, however, have forced him to repeatedly ally with the Congress.

Nonetheless, Pawar has succeeded in keeping himself at the centre of Maharashtra politics and relevant on the national stage even when his party has been out of power. This has helped him keep his flock of local leaders together. The question that is often asked is whether his party will retain its present significance after he hangs up his boots.

File image of NCP chief Sharad Pawar. Getty Images

Pawar has indicated a green signal for the entry of his grandnephew Parth Pawar into elections. Parth, who seems set to contest from Maval, Pune district, will be a third-generation leader from the family. While the NCP chief is a Rajya Sabha member, his daughter Supriya Sule has inherited his Baramati Lok Sabha seat. The area’s Assembly constituency from where the Maratha strongman was elected a number of times since 1967 was entrusted to his nephew Ajit Pawar when the patriarch moved to national politics. Sharad Pawar’s other nephew Rajendra Pawar’s son Rohit is a member of Pune zilla parishad. He has indicated that he will contest the state polls due in six months.

Sharad Pawar had been effective in warding off any signs of a succession war between Supriya and Ajit, a former deputy chief minister. The emergence of two third-generation leaders in the Pawar clan and the patriarch’s U-turn on his contesting the elections has now fuelled speculation of a schism in the family.

Pawar’s party has been a one-man show. During the 2004 Maharashtra polls, he was diagnosed with a serious illness. He miraculously recovered though age has imposed limitations on his activities. This has also fuelled speculation on who would inherit his political legacy and also the fate of his party after him.  It is now almost certain that the NCP’s mantle will fall on either Ajit or Supriya. Ajit, who is aggressive and has developed his own brand of loyalists, seems to have an edge. He has imbibed many of his uncle’s qualities—he is studious, hard-working, punctual and an able administrator. Supriya, on the other hand, is yet to come out of the shadow of her father.

It is significant that a majority of the Congress leaders in Maharashtra who had deserted the party along with Pawar to form the NCP in 1999 have remained loyal to him. Of the other two party founders, PA Sangma strayed away while Tariq Anwar rejoined the Congress last year. Pawar’s genius lies in maintaining close personal relations even with political arch-rivals, including Bal Thackeray, Atal Bihari Vajpayee and even Prime Minister Narendra Modi. A key question is whether Pawar’s successor would be able to achieve this feat, retain the voter’s trust and loyalty of other NCP leaders. Otherwise, the party will disintegrate soon as local leaders will gravitate towards those in power. The Lok Sabha elections and subsequent state polls are crucial for both Pawar and the NCP. When that is over, the rumblings for staking a claim to his political legacy will only grow louder.

(Camil Parkhe is a senior journalist based in Pune)

Firstpost is now on WhatsApp. For the latest analysis, commentary and news updates, sign up for our WhatsApp services. Just go to Firstpost.com/Whatsapp and hit the Subscribe button.

Updated Date: Mar 18, 2019 14:33:59 IST

Tags : Ait Pawar, Issue 8, Maharashtra, NCP, Sharad Pawar, Supriya Sule, Volume 1 Issue 8, Volume-1