Showing posts with label BJP. Show all posts
Showing posts with label BJP. Show all posts

Tuesday, July 30, 2024

 "चारशे पार" ही महत्त्वाकांक्षी घोषणा आणि त्याला प्रत्त्युत्तर म्हणून निर्माण झालेली "राज्यघटना बचाव" ही घोषणा याभोवती अठराव्या लोकसभेसाठी झालेली निवडणूक केंद्रित झाली होती.

"चारशे पार"चा फुगा अखेरीस "राज्यघटना बचाव" ने फोडला असे दोन्हीही बाजूंचे म्हणणे आहे.
लोकसभेचे सभापती हे घटनात्मक पद आहे, तसेच लोकसभेचे उपसभापती हे पदसुद्धा.
राज्यघटनेत म्हटले आहे कि लोक सभा “shall” elect a Deputy Speaker.
तरीसुद्धा आपल्या लोकशाहीच्या इतिहासात पहिल्यांदाच लोकसभेचे उपसभापती हे घटनात्मक पद २०१९ ते २०२४ या काळात अगदी पद्धतशीररीत्या गुंडाळून ठेवण्यात आले होते.
त्यामुळे "राज्यघटना बचाव" ही घोषणा किती आवश्यक होती, हे लक्षात येते.
आजच्या (जुलै ५, २०२४) `इंडियन एक्स्प्रेस'मध्ये तृणमूल काँग्रेसच्या डेरेक ओ'ब्रायन यांनी या विषयावर लेख लिहिला आहे.
सभापती आणि त्यांच्या अनुपस्थितीत उपसभापती हे सभागृहात अत्यंत महत्त्वाची आणि मोलाची भूमिका पार पाडत असतात.
त्यांचा एखादा निर्णय फार दूरगामी प्रभाव पाडू शकतो. याचा अनुभव लोकसभेने आणि देशाने अनेकदा घेतला आहे.
त्यामुळे गेल्या खेपेस सभागृहात ३०३ सभासद असलेल्या भाजपने उपसभापती पद हे भरलेच नाही.
त्याऐवजी लोकसभेचे सभापती ओम बिर्ला यांच्यावर पुर्णतः अवलंबून राहणे भाजपने पसंत केले होते. बिर्ला यांनीसुद्धा याबाबत त्यांच्या पक्षाची निराशा केली नाही.
बलराम जाखड यांच्यानंतर सलग दुसऱ्यांदा हे पद भूषवण्याचा विक्रम बिर्ला यांनी आता केला आहे.
आता लोकसभेच्या नव्या सभागृहात उपसभापती हे घटनात्मक पद पुन्हा एकदा प्रस्थापित केले जाईल का?
सत्ताधारी पक्षाची लोकसभेतील संख्या तब्बल ऐंशीने कमी होऊन भाजपा बहुमतापासून दूर आहे.
असे असले तरी भाजपाच्या नेत्यांचे पाय पुर्णतः जमिनीवर आलेले आहेत अशी स्पष्ट चिन्हे नाहीत.
त्यामुळेच लोकसभेचे उपसभापती हे घटनात्मक पद भरण्यास सत्ताधारी पक्ष सहजासहजी तयार होईल असे दिसत नाही.
विशेषतः हे पद विरोधी `इंडिया आघाडी'कडे जाणे तर अशक्य दिसते.
इंडिया आघाडीने समाजवादी पक्षाचे अवधेश प्रसाद यांचे नाव उपसभापती पदासाठी पुढे केले आहे.
कोण आहेत हे प्रसाद ? .
गेल्या एक दशकात मास्टर स्ट्रोक, धक्कातंत्र असे काही परवलीचे शब्द भाजपच्या नेत्यांच्या निर्णयासाठी वापरले जात असत.
भाजपच्या भात्यातले असे शब्द हल्ली कमी होऊन त्यांची भरती विरोधी पक्षांच्या भात्यात झालेली दिसते.
आता समाजवादी पक्षाचे अवधेश प्रसाद यांची उपसभापती पदासाठी उमेदवारी असाच एक निर्णय आहे.
प्रसाद हे पहिल्यांदाच संसदेत प्रवेश करत आहेत. मात्र उत्तर प्रदेशात ते तब्बल वेळेस नऊ वेळेस आमदार म्हणून निवडून आलेले आहेत. कायद्याचे ते पदवीधर आहेत.
प्रसाद यांचे वय ७८ आहे. मोदीजींनी पक्षातील इतरांसाठी ७५ हे निवृत्तीचे वय ठरवले आहे.
प्रसाद भाजपचे नसल्याने हा नियम अर्थातच त्यांना लागू नाही.
आणखी महत्त्वाचे म्हणजे प्रसाद हे सत्ताधारी भाजपच्या नाकावर टिच्चून अयोध्येचा समावेश असलेल्या फैजाबाद मतदारसंघातून निवडून आलेले आहेत.
त्याशिवाय प्रसाद दलित आहेत. आणि त्यांचा फैजाबाद हा आरक्षित मतदारसंघ नाही!
लोकसभेचे उपसभापती पद यावेळेस तरी भरले जाईल का?
याबाबत चालढकल केली जाईल अशी शक्यता आहे.
आणि या पदी अखेरीस कुणाची निवड होईल हे पाहण्यासाठी संसदेच्या नव्या सत्राची वाट पाहावी लागणार आहे.
Camil Parkhe, July 5, 2024

Tuesday, November 22, 2022

  मोरबी दुर्घटना विकासाचं `गुजरात मॉडेल'

सन 2004 ची ही गोष्ट आहे. पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या सरकारने आपली आपली मुदत पूर्ण करण्यास काही महिन्यांचाच कालावधी उरला होता. देशात भाजप नेतृत्वाच्या केंद्र सरकारसमोर आव्हान उभे करील अशी आता कुठलीही गंभीर समस्या राहिलेली नाही नव्हती असं चित्र होतं. भाजप नेतृत्वाचे एनडीए सरकार आपली मुदत पूर्ण करत असताना देशात `फिल गुड ' वातावरण आहे हे लाल कृष्ण अडवाणी यांचे त्यावेळचे एक प्रसिद्ध वाक्य.

तेव्हा खरंच तशीच परिस्थिती होती हे मान्य करायलाच हवं. सरकारविरुद्ध कसलाच असंतोष नव्हता, निदान कुठल्याही विरोधी पक्षानं किंवा संघटनेनं याबाबत रान उठवलं नव्हतं.
`शायनिंग इंडिया' असं त्याकाळच्या भारताचं दुसरं एक वर्णन केलं जात होतं.
देशात पुन्हा एकदा सत्तेवर येण्यासाठी सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाला याहून अधिक दुसरी सुवर्णसंधी कुठली होती?
निदान त्या वेळचे या पक्षाचे चाणक्य असलेल्या प्रमोद महाजन आणि लाल कृष्ण अडवाणी यांनीं तरी असा विचार केला होता.
झालं. भारतीय जनता पक्षानं तेराव्या संसदेची मुदत पूर्णतः संपण्याआधी निवडणूक घेण्याचं ठरवलं.
याच दरम्यान राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे नेते शरद पवार यांच्या गंभीर आजाराचं निदान झालं आणि ते निवडणुकीच्या प्रचारकामात भाग घेऊ शकणार नाही हे उघड झालं. त्यामुळं भाजपच्या गोटात तर 'आता आपल्याला मोकळं मैदान मिळणार आहे' याची खात्रीच झाली.
राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या छगन भुजबळ, आर आर पाटील वगैरे नेत्यांनी मात्र प्रचाराची खिंड लढवली.
प्रचाराच्या शेवटच्या दिवशी शरद पवार रिंगणात उतरले, एकदोन भाषणं केली आणि निवडणुकीचा प्रचार संपला.
मात्र यादरम्यान देशात एक घटना घडली होती.
उत्तर प्रदेशात लखनौ शहरात भाजपच्या राज्यपातळीवरच्या नेत्याच्या वाढदिवसांच्या कार्यक्रमात एक दुःखद घटना घडली होती. वाढदिवसानिमित्त तिथं महिलांना फुकट साड्या दिल्या जात होत्या. त्यावेळी महिला मोठ्या संख्येने आल्याने साड्या मिळवण्याच्या प्रयत्नात चेंगराचेंगरी झाली होती.
आयोजकांना गर्दी आवरणे मुश्किल झालं आणि चेंगराचेंगरीत बावीस महिलांचा मृत्यु झाला होता !
दुसऱ्या दिवशी देशभरातल्या वृत्तपत्रांत साडी मिळवण्याच्या प्रयत्नात चेंगराचेंगरीत बावीस गरीब महिलांचा मृत्यु ही बातमी ठळकपणे प्रसिद्ध झाली.
या घटनेवर पडदा ओढण्याचा, सावरासावर करण्याचा प्रयत्न केंद्रातील सत्ताधारी भाजपने केला.
मात्र हेच का ते `फिल गुड वातावरण' ? हाच तो `शायनिंग इंडिया' असा प्रश्न चेंगराचेंगरीत त्या गरीब बायांचा झालेल्या मृत्यूनं निर्माण केला होता.
त्या २००४च्या निवडणुकीत आश्चर्यकारकरित्या सोनिया गांधींच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेस पक्षानं सत्ताधारी भाजपपेक्षा लोकसभेच्या अधिक जागा मिळवल्या आणि सर्वांनाच - काँग्रेस पक्षालासुद्धा - धक्का बसला. डॉ मनमोहन सिंग पंतप्रधान बनले. पुढच्या २००९च्या निवडणुकीत काँग्रेस पक्षांने तर २००४ पेक्षा अधिक जागा जिंकल्या.
देशातील `फिल गुड' वातावरण आणि `शायनिंग इंडिया'चा फुगा लखनौत चेंगराचेंगरीत बाविस महिलांचा झालेल्या मृत्यूच्या दुर्घटनेनं फोडला होता.
अलीकडेच गुजरातमध्ये मोरबी येथे जुन्या पुलाची डागडुजी करुन उद्घाटन झाल्याझाल्या तो पूल कोसळून १३५ लोकांचा मृत्यु झाला आहे.
या घटनेनं संपूर्ण भारतात आणि गुजरातमध्येसुद्धा उभं केलेलं विकासाचं `गुजरात मॉडेल' पार कोसळलं आहे.
सत्ताधारी भाजपच्या दुदैवानं गुजरातच्या निवडणुकीच्या अगदी तोंडावर ही दुर्घटना घडली आहे. डॅमेज कंट्रोलसाठी पक्षाच्या रथी, अतिरथी, महारथींना पुढे सरसावणे भाग पडले आहे.
मात्र प्रसारमाध्यमांनी या प्रकरणावर खूपच सारवासारवी केल्याचं, पांघरूण घालण्याचा प्रयत्न केल्याचं स्पष्ट दिसतं. विशेष म्हणजे आज राष्ट्रीय पत्रकार दिन आहे असं वाचलं.
`नवा पूल कोसळून १२० लोक ठार' असा एका इंग्रजी दैनिकानं त्यादिवशी बातमीचा मथळा केला होता तर आघाडीच्या एका मराठी दैनिकानं परिच्छेदाच्या पाचव्यासहाव्या वाक्यात 'हा पूल पाच दिवसापुर्वी खुला करण्यात आला होता असं म्हटलं होतं !
`भारत जोडो' यात्रेप्रमाणेच प्रसारमाध्यमांनी या मोरबी घटनेकडे दुर्लक्ष करण्याचं ठरवलं असलं तरी गुजरात उच्च न्यायालयानं या घटनेची `सु मोटु' (Su Mottu) दखल घेतली आहे.
खूप खूप काळानंतर देशातील न्यायालयानं एखाद्या मोठ्या धटनेची अशी `सु मोटु' म्हणजे स्वतःहून दखल घेतली आहे हा एक मोठा सुखद धक्का आहे हे निश्चित.
मुंबईच्या गोव्यातल्या पणजी आणि नंतर औरंगाबाद इथल्या खंडपीठात मी क्राईम आणि कोर्ट रिपोर्टर म्हणून काम केले आहे, त्याकाळात न्यायालय अशा अनेक छोट्यामोठ्या घटनांची `सु मोटु', स्वतःहून दाखल घेत असत.
एखाद्या निनावी पत्राच्या आधारे, वृत्तपत्रांत आलेल्या छोट्यामोठ्या बातमीच्या आधारे न्यायाधीश सु मोटु, (Su Mottu) स्वतःहून दाखल घेत आपल्या न्यायालयात सुनावणी सुरु करत असत.
Su Mottu case म्हणजे एक मोठी बातमी, आम्ही बातमीदार मंडळी अशा प्रकरणांची लगेच दाखल घ्यायचो.
अशा घटनांचे वकीलपत्र घेण्यासाठी अमिकस क्युरी (Amicus Curiae – friend of the court) म्हणून एखाद्या वकिलाची नेमणूक करत असत. देशाचे मुख्य न्यायाधीश पी एन भगवती यांनी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन सुरु करण्याच्या खूप आधी सु मोटु हा प्रकार जनताभुमिख मनाला जायचा.
मोरबी दुर्घटनेचा गुजरात निवडणुकीच्या निकालावर किंवा इतर आगामी निवडणुकांवर परिणाम होईल कि नाही हे आता सांगणं अर्थातच अवघड आहे.

Camil Parkhe

Wednesday, September 21, 2022

 फसलेली, अल्पकालीन ठरलेली, मोडून काढलेली राजकीय बंडाळी

गेल्या सहा दशकांच्या काळात महाराष्ट्राने अनेक यशस्वी, फसलेली, अल्पकालीन ठरलेली, मोडून काढलेली, केवळ मनात असलेली राजकीय बंडाळी अनुभवली आहे. महाराष्ट्रात किंबहुना त्याकाळात सगळ्या देशात गाजलेले एक मोठे बंड म्हणजे शरद पवार यांनी काँग्रेसचे मुख्यमंत्री वसंतदादा पाटील यांना घालवून जनता पक्ष, शेतकरी कामगार पक्ष यांच्या मदतीने १९७८ साली सत्ता हस्तगत केली तेव्हाचे. 
 
तेव्हापासून भारतीय राजकारणात शरद पवार हेच केवळ एकमेव विश्वासघातकी, बेभरवशाचे, पाठीत खंजीर खुपसणारे आणि बाकीच्यांनी सत्तेसाठी अनेकदा पक्ष, आघाडी बदलली, पुनरागमन केले ते मात्र अगदी साधू, संत असे चित्र निर्माण केले आहे हे खूप हास्यापद आहे. आपल्याच नेत्यांविरुद्ध, पक्षांविरुद्व बंड करुन, पारंपारिक विरोधकांशी हातमिळवणी करुन सत्तेवर येणाऱ्या राजकीय नेत्यांची देशात भलीमोठी यादीच आहे.
 
आपल्या संसदीय लोकशाहीत पक्षाविरुद्ध किंवा नेत्यांविरुद्ध बंडाळीचा गौरवशाली इतिहास तसा फार जुना आहे. पक्षातील बुजुर्ग नेत्यांनी 'गुंगी गुडिया' म्हणून पंतप्रधानपदावर प्रतिष्ठापना केल्यावर लगेचच इंदिरा गांधींनी या नेत्यांविरुद्ध बंडाळी केली होती. 
 
काँग्रेस पक्षाच्या अधिकृत उमेदवाराचा पराभव करुन खुद्द पंतप्रधान गांधी यांनी आपला स्वतःचा उमेदवार वराहगिरी वेंकट गिरी यांना १९६९ साली राष्ट्रपतिपदी निवडून आणले होते. यापेक्षा यशस्वी बंडाळीचे दुसरे कुठले मोठे उदाहरण देता येईल?
 
शरद पवार यांच्याआधीच महाराष्ट्रातील काँग्रेसमधील अनेक ज्येष्ठ नेत्यांनी आणीबाणीनंतर इंदिरा गांधींविरुद्ध बंड करून, आपलाच पक्ष खरा असा दावा करून त्यांना पक्षातूनच बाहेर काढले होते हे अनेकांना माहितही नसेल. यापैकी काहींनी स्वतःचा पक्ष काढला होता. इंदिराजींना काँग्रेस पक्षातून बाहेरचा रस्ता दाखवणाऱ्या या नेत्यांमध्ये यशवंतराव चव्हाण, वसंतदादा पाटील वगैरे होते. 
 
आणिबाणीच्या काळात इंदिराजींनी ज्यांना महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री बनवले त्या शंकरराव चव्हाण यांनी तर इंदिरा गांधींचा पराभव झाल्यानंतर खासदार बाळासाहेब विखे यांच्याबरोबर महाराष्ट्र समाजवादी काँग्रेस हा पक्षच काढला होता. 
 
इंदिराबाई लोकसभेच्या अधिक जागा मिळवून सत्तेवर परतल्याबरोबर शरद पवार वगळता ही सर्व नेतेमंडळी काँग्रेसमध्ये पुन्हा दाखल झाली होती. महाराष्ट्राप्रमाणेच देशभर सगळीकडेच असेच चित्र होते. 
 
या बंडांचा इतिहास पाहता सत्तेतल्या प्रथम क्रमांकाच्या जागेवर नजर असलेल्या, सत्तेत दुसऱ्या स्थानांवर असलेल्या व्यक्तींकडून किंवा आपल्याला सत्तेतून डावलले जात असल्याची भावना असलेल्या व्यक्तींकडून अशी बंडाळी होत असते असे दिसते. अनेकदा ही बंडाळी सत्ताप्रमुख असलेल्या नेत्यांच्या सर्वाधिक जवळच्या आणि विश्वासू व्यक्तींकडूनच होते हे आणखी एक विशेष. 
 
पंतप्रधान मोरारजी देसाईंची जागा घेणारे चौधरी चरणसिंग, पंतप्रधान राजीव गांधींचे जवळचे नेते विश्वनाथ प्रताप सिंग, चंद्रशेखर अशी देशपातळीवर काही उदाहरणे देता येतील. 
 
राज्यात छोटेमोठे बंड करणारे, कुठल्याशा नावाने पक्ष किंवा विचारमंच काढणाऱ्यांची संख्या भरपूर आहेत. पंतप्रधान राजीव गांधींच्या नजरेतून उतरल्यावर बाळासाहेब विखे यांनी पक्षांतर्गत असाच मंच काढला होता, गोविंदराव आदिक यांनीही असाच प्रयत्न केला होता. आपले उपद्रवमुल्य पक्षश्रेष्ठींच्या नजरेत आणून देण्याचा माफक हेतू यामागे असायचा. 
 
महाराष्ट्राचे चार वेळा मुख्यमंत्री झालेले वसंतदादा पाटील हे कायम राजकीय युद्धाच्या किंवा बंडाळीच्या पावित्र्यात असत. आणिबाणीनंतर काँग्रेसच्या पराभवानंतर वसंतदादा यांनी महाराष्ट्रात पहिल्यांदा अर्स काँग्रेस आणि इंदिरा काँग्रेस यांच्या युतीचे सरकार चालवले आणि त्यानंतर शरद पवार यांनी. 
 
पंतप्रधान राजीव गांधी यांच्या काळात शरद पवार काँग्रेसमध्ये परतल्यावर दुसऱ्यांदा मुख्यमंत्री बनले, तेव्हा पायउतार झालेल्या वसंतदादांनी आपला बंडाचा झेंडा कायम ठेवला. त्यांना राज्याबाहेर ठेवण्याच्या हेतूने राजीव गांधींनी त्यांची राजस्थानला राज्यपालपदी नेमणूक केली तर तिथल्या राजभवनातून मुख्यमंत्री पवार यांना आणि राजीव गांधींना त्रास देण्याचे काम वसंतदादांनी चालूच ठेवले. मात्र त्यातूनही पुरते समाधान होईना तेव्हा राज्यपालपदाचा चक्क राजीनामा देऊन ते महाराष्ट्रात परतले होते ! 
 
काँग्रेस काळात मुख्यमंत्री शरद पवार यांच्याविरुद्ध बंडाळी करुन त्यांचे सहकारी असलेले रामराव आदिक, सुशीलकुमार शिंदे, विलासराव देशमुख हे दिल्लीत हाय कमांडला भेटायला गेले होते, मात्र या सर्वांना लगेचच उपरती झाली आणि हे बंड शमले. 
 
राज्यात अनेक वर्षे मंत्री असलेले विलासराव देशमुख हे आपल्या लातूर मतदारसंघात १९९५ साली निवडणूक हरले आणि त्यानंतर त्यांनी त्याकाळात सत्तेवर असलेल्या शिवसेना आणि भारतीय जनता पक्षाच्या पाठिंब्यावर विधान परिषदेवर येण्याचा प्रयत्न केला, ही निवडणुकसुद्धा ते हरले. 
 
पुढच्या निवडणुकीत काँग्रेस सत्तेवर आल्यावर हेच विलासराव देशमुख काँग्रेसचे मुख्यमंत्री एकदा नव्हे दोनदा बनले. राजकारणात अशा अविश्वनसनीय अनेक घटना होतात. 
 
छगन भुजबळ हे शिवसेनेत आणि बाळासाहेब ठाकरे यांच्याविरुद्ध बंडाळी करणारे पहिले मोठे नेते. या बंडानंतर शिवसैनिकांचा उद्रेक टाळण्यासाठी त्यांना अनेक दिवस भूमिगत राहावे लागले होते, नंतरच्या विधानसभा निवडणुकीत तरुण शिवसेना नेते बाळासाहेब नांदगावकर यांनी त्यांचा माझगावमध्ये पराभव केला होता, आणि भुजबळ यांना नाशिक जिल्ह्यात सुरक्षित मतदारसंघ निवडावा लागला होता. 
 
शिवसेनेविरुद्व गद्दारी करणाऱ्या भुजबळ यांना निवडणुकीत पराभूत करणारे नांदगावकर आज महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेत राज ठाकरे यांच्याबरोबर आहेत.
 
भुजबळ यांच्या तुलनेत नारायण राणे यांच्या बंडानंतर शिवसेनेत फार मोठ्या प्रमाणात उद्रेक झाला नाही, कारण राणे आपल्या कोकण बालेकिल्ल्यात राजकीयदृष्ट्या सुरक्षित होते. त्यांच्याबरोबरच्या निम्हण वगैरे नऊ आमदारांनी टप्प्याटप्प्याने राजीनामे देत नंतर काँग्रेसच्या तिकिटांवर निवडून आले. 
 
भारतीय जनता पक्षाने राणेंचा आणि काँग्रेसचा हाच फॉर्मुला आपल्या `ऑपरेशन लोटस' साठी गोवा, कर्नाटक वगैरे राज्यांत वापरला आहे. 
 
भारतीय वायुदलाचे माजी पायलट असलेले सुरेश कलमाडी एकेकाळी शरद पवार यांचा `खास माणूस' म्हणून ओळखले जायचे. पवारांनी कलमाडी यांना दोनदा राज्यसभेत पाठवले, पवार महाराष्ट्रात आणि कलमाडी दिल्लीत असा त्यावेळी व्यवहार असायचा ( नंतर प्रफुल्ल पटेल यांनी ती जागा सांभाळली.) नव्वदच्या दशकाच्या अखेरीस पवार आणि कलमाडी यांचे बिनसले आणि कलमाडी यांनी शरद पवार यांच्याविरुद्ध अघोषित बंड पुकारले. 
 
पवार यांनी १९९९ साली काँग्रेस सोडली तेव्हा पुणे शहर राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या ताब्यात जाणार नाही याची कलमाडी यांनी पुरेपूर काळजी घेतली. विठ्ठलराव गाडगीळ यांच्यानंतर पुणे शहराचे `कारभारी' म्हणून सुरेश कलमाडी यांनी जागा घेतली. अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसला पुणे महापालिकेत सत्ता मिळवण्यास कलमाडी यांच्यामुळे अंमळ उशीरच लागला. 
 
केंद्रातल्या २०१४च्या सत्तांतराआधी भाजपचे नेते गोपीनाथ मुंडे अनेक महिने आतल्या आत धुमसत होते. प्रमोद महाजन यांच्या अकाली निधनानंतर पक्षातल्या काही नेत्यांनी त्यांची कोंडी केली, त्यांना अडगळीत टाकले आहे अशी त्यांची भावना झाली होती. याबद्दल अधूनमधून प्रसारमाध्यमांतून त्यांची वक्तव्ये यायची. बंड करुन पक्ष सोडण्याचाही त्यांनीं विचार केला होता, शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी त्यांना या निर्णयापासून परावृत्त केले ते म्हणतात. 
 
पक्षातल्या आपल्या जवळच्या साथीदारांकडूनच आपल्याला दगाफटका होऊ शकतो हे चाणाक्षपणे ओळखून अशा संभाव्य सगळ्या प्रतिस्पर्ध्यांचा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पद्धतशीरपणे एकापाठोपाठ काटा काढला. 
 
`ओबीसींचे मुख्यमंत्री' असा शब्द उच्चारणारे एकनाथ खडसे यात सर्वप्रथम होते, `पहिली महिला मुख्यमंत्री' असे म्हणणाऱ्या पंकजा मुंडे, 'मराठा मुख्यमंत्री'चे दावेदार विनोद तावडे यांची वर्णी नंतर लागली आणि बाकीचे मग सुतासारखे सरळ झाले. 
 
फडणवीस यांना या घडीला पक्षांतर्गत एकही स्पर्धक नाही यातच सर्व काही आले. 
 
अडीच वर्षांपूर्वीचे अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील आणि आपले काका शरद पवार यांच्याविरुद्धचे फसलेल्या किंवा वेळीच आवरते घेतलेल्या बंडाचे गौडबंगाल राजकीय विश्लेषकांना आजही समजले नाही. या रात्रीच्या आणि पहाटेच्या खेळातले मुख्य खेळाडू अजित पवार, देवेन्द्र फडणवीस आणि राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी हेच भविष्यकाळात, या बंडातील खेळी कुणाची आणि काय होती यावर प्रकाश टाकू शकतील. मात्र असे होणे असंभव दिसते. 
 
भारतीय जनता पक्षामध्ये पक्षांतर्गत किंवा सरकारविरोधी बोलण्याची हिम्मत एक सुब्रह्मण्यम स्वामी यांच्याशिवाय इतर कुणीही करु शकत नाही. अशी हिम्मत तेव्हाचे भाजपचे खासदार नाना पटोले यांनी दाखवली आणि पक्षाचा अन पदाचा राजिनामा देऊन ते काँग्रेसमध्ये आले. आपली बंडाची खुमखुमी कायम आहे हे पटोले अधूनमधून दाखवत असतात. 
 
भाजपने गेल्या काही वर्षांत एकामागून एक अशा अनेक राज्यांत आपले सरकार स्थापन करण्याचा सपाटा लावला आहे. मात्र यापैकी एकही राज्यांत मुख्यमंत्र्यांविरुद्ध कधी कुरबुर ऐकू येत नाही. उलटपक्षी हा पक्षच आपणहून कसलीही पूर्वसूचना न देता या राज्यांतील मुख्यमंत्र्यांची उचलबांगडी करत असतो. 
 
काँग्रेसच्या काळात काय घडायचे हे आठवून पहा. त्याकाळात काँग्रेस पक्षश्रेष्ठींकडे पक्ष निरीक्षक या नावाची एक फौज कायमस्वरूपी तैनात असायची. कुठ्ल्या न कुठल्या राज्यांत मुख्यमंत्र्यांविरुद्ध तक्रारी असायच्या आणि जी के मूपनार, वायलर रवी, आर एल भाटिया वगैरे पक्षाचे सरचिटणीस ही आग बुझवायला तातडीने रवाना होत. 
 
अनेकदा हे पक्षांतर्गत बंडखोर काँग्रेस पक्षश्रेष्ठींनी पोसलेले असायचे, राज्यातले मुख्यमंत्री स्वयंभू होऊ नये म्हणून ! हल्ली भाजपच्या राजवटीमध्ये कुठल्याही राज्यांत असे स्वयंभू, मनसबदार मुळी नसतातच. 
 
यशस्वी बंद करण्यात, योग्य वेळी बंडाची तलवार म्यान करण्याचे भान असलेला आणि आपल्याविरुद्धचे बंड मोडून काढण्याचा अनुभव शरद पवार यांच्यासारखा इतर कुणालाही नाही. 
 
सत्तरच्या दशकात पहिले यशस्वी बंड करुन सत्तेवर आल्यावर १९९९ साली पवारांनी काँग्रेस पक्षाध्यक्ष सोनिया गांधी यांच्याविरुद्ध बंड करून दुसऱ्यांदा नवीन पक्ष काढला. मात्र केवळ सहा महिन्यात काँग्रेस आणि सोनिया यांच्याशी हातमिळवणी करुन त्यांनी आपला सवतासुभा कायम ठेवला तो आजतागायत. लालू प्रसाद यादव यांच्यानंतर काँग्रेसशी एकनिष्ठ राहणारे देशातले ते दुसरे मोठे राजकारणी नेते. 
 
यावेळच्या महाविकास आघाडी सरकारविरुध्द्च्या ताज्या बंडातसुद्धा शरद पवार आपले राजकीय कौशल्य आणि अनुभव कसा पणाला लावतात (किंवा लावत नाहीत), हे पाहावे लागेल.  
 
Camil Parkhe 

Wednesday, April 27, 2022

आश्विनी डॅनियल लांडगे - पुणे महापालिकेच्या सभागृहातील एकमेव ख्रिस्ती नगरसेविका


 नुकतीच मुदत संपलेल्या पुणे महापालिकेच्या सदस्यांमध्ये एमआयएम या पक्षाचा एकमेव सदस्य होता. हैद्राबादच्या ओवैसी बंधूंच्या नेतृत्वाखालील एमआयएम हा पक्ष केवळ मुस्लिम समाजाचे प्रतिनिधित्व करतो असे समजले जाते. एमआयएमच्या तिकिटावर आश्विनी डॅनियल लांडगे निवडून आल्या होत्या मात्र त्या मावळत्या पुणे महापालिकेच्या सभागृहातील एकमेव ख्रिस्ती नगरसेविका होत्या.

ऑल इंडिया अंजलीस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन किंवा एमआयएम च्या तिकिटावर आश्विनी लांडगे या ख्रिस्ती महिलेने पुणे महापालिकेच्या 2017 च्या निवडणुकीत विजय मिळविला होता. येरवडा येथील सहा क्रमांकाच्या प्रभागातील खुल्या महिला गटातून लांडगे निवडून आल्या आहेत. एमआयएम हा पक्ष केवळ मुस्लिम समाजाचे प्रतिनिधित्व करतो असे समजले जाते. त्यामुळे या पक्षाचा एकमेव उमेदवार पुणे महापालिकेत निवडून येतो आणि ती व्यक्ती ख्रिस्ती आहे हे समजल्यावर अनेकांना आश्चर्याचा धक्काच बसला.
एकूण १६२ सदस्यसंख्या असलेल्या पुणे महापालिकेत आश्विनी लांडगे यांच्यामुळे ख्रिस्ती समाजाला खूप वर्षाच्या कालावधीनंतर प्रतिनिधित्व लाभले आहे.
एमआयएम या पक्षाने पुणे महापालिकेस निवडणुकीच्या रिंगणात प्रथमतः २५ उमेदवारांना उतरवले होते. कोंढवासारख्या मुस्लिमबहुल प्रभागात काही जागांवर या पक्षाला विजय मिळेल असा अनेकांचा कयास होता. मात्र आश्विनी लांडगे वगळता या पक्षाच्या इतर उमेदवारांना यश मिळाले नाही.
लांडगे यांच्या प्रभाग क्रमांक सहामध्ये इतर तिन्ही विजयी उमेदवार शिवसेनेचे आहेत. येरवडा प्रभाग क्रमांक सहामध्ये मतदारांमध्ये दलित, मुस्लिम आणि ख्रिस्ती समाजाचे प्रमाण लक्षणीय आहे. लांडगे यांच्या समर्थक कार्यकर्त्यांनी यशस्वीरीत्या सोशल इंजिनीयरिंग केल्यामुळे या तिन्ही समाजांव्यतिरिक्त इतरांचीही मते त्यांच्याकडे वळण्यात मदत झाली असे त्यांच्या यशावरून दिसते.
बत्तीस वर्षे वयाच्या आश्विनी लांडगे यांचे शिक्षण बारावीपर्यंत झालेले असून त्या मूळच्या सोलापूरच्या आहेत. त्यांचे पती डॅनियल लांडगे हे सामाजिक कार्यकर्ते असून गेले अनेक वर्षे गरीब लोकांना पुण्यातील विविध इस्पितळात मोफत वैद्यकीय सेवा मिळवून देण्यात, तसेच सरकारी कार्यालयातील कामे करण्यात ते मदत करतात. त्यांचे सामाजिक कार्य पाहून अनेक लोकांनी त्यांना राजकीय क्षेत्रात उतरण्याचा, महापालिकेची निवडणूक लढविण्याचा आग्रह केला होता.
मात्र त्यांनी आपल्या पत्नी आश्विनी याना महापालिकेच्या निवडणुकीच्या रिंगणात उतरण्याचे ठरविले. या निवडणुकीसाठी त्यांनी प्रस्थापित पक्षाकडे अल्पसंख्याक पक्षाची उमेदवारी मागितली होती. मात्र या पक्षाचे तिकीट न मिळाल्याने त्यांनी अल्पसंख्याक पक्षाची उमेदवारी मिळविली आणि आश्विनी यांचा विजयही झाला.
पुण्यात येरवडा आणि वाडगावशेरी येथे आणि नजीकच्या पिंपरी चिंचवड शहरात पिंपरी आणि काळेवाडी येथे ख्रिस्ती मतदारांची संख्या लक्षणीय आहे. त्यामुळे ख्रिस्ती समाजातर्फे अनेक पुरुष आणि महिला कार्यकर्त्यांनी या दोन शहरात विविध प्रमुख राजकीय पक्षांतर्फे उमेदवारी मिळविण्याचा प्रयत्न केला होता.
अनुपमा डोंगरे-जोशी, सुनीता जॉन भोसले वगैरे इच्छुक उमेदवारांना काँग्रेस पक्षाचे तिकीट मिळाले नाही. ख्रिस्ती समाजातील इतर इच्छुकांनी मग इतर पक्षांतर्फे किंवा अपक्ष म्हणून निवडणूक लढवली. यामध्ये राष्ट्रवादीच्या ऐश्वर्या जाधव, बहुजन समाज पक्षाचे प्रकाश त्रिभुवन आणि अपक्ष उमेदवार प्रमोद पारधे, एलिझाबेथ संजय भालेराव-फर्नांडिस, विकास उमापती, येशूराज बेली यांचा समावेश होता. मात्र केवळ एमआयएमच्या लांडगे यांनाच यश मिळाले.
दोन दशकांपूर्वी पुण्यात येरवडा वॉर्डातून जॉन पॉल यांची पुणे महापालिकेवर निवड झाली होती. त्यानंतर ख्रिस्ती समाजाला महापालिकेत प्रतिनिधित्व मिळाले नव्हते. ख्रिस्ती समाजाची मते काही राजकीय पक्षांना नेहमीच मिळत असली तरी या समाजाच्या प्रतिनिधींना या पक्षांची उमेदवारी दिली जात नाही किंवा स्वीकृत सभासद म्हणून निवड केली जात नाही अशी अनेक ख्रिस्ती लोकांची तक्रार असते.
पुण्यात आणि पिंपरी चिंचवड शहरात २०१७ यावर्षी प्रथमच भारतीय जनता पक्षाची सत्ताधारी पक्ष म्हणून निवड झाली आहे. या पक्षाने काही मुस्लिम व्यक्तींनाही निवडणूक लढविण्यासाठी तिकीट दिले होते. मात्र भाजपतर्फे निवडणूक लढणारा एकही मुस्लिम उमेदवार यशस्वी झाला नाही.
भारतीय जनता पक्षातर्फे मात्र एकही ख्रिस्ती व्यक्तीस उमेदवारी दिली गेली नव्हती.
भारतीय जनता पक्ष या दोन्ही शहरात सत्तेवर आला असला तरी या सत्ताधारी पक्षाच्या नगरसेवकांमध्ये एकही अल्पसंख्य समाजातील म्हणजे मुस्लिम, ख्रिस्ती व शीख व्यक्ती नाही.
गेल्या काही दशकात पुणे महापालिकेत महापौर आणि इतर महत्वाच्या पदांवर तत्कालीन सत्ताधारी काँग्रेस पक्षातर्फे मुस्लिम आणि शीख समाजाच्या स्थानिक नेतृत्वास संधी देण्यात आली होती.
खूप वर्षांपूर्वी म्हणजे १९६७ साली डॉ. लिऑन डिसोझा या ख्रिस्ती व्यक्तीला मुंबईचे महापौर होण्याचा मान काँग्रेस पक्षाने दिला होता. त्यानंतर महाराष्ट्र सरकारच्या मंत्रिमंडळात आरोग्य राज्यमंत्री म्हणूनही त्यांनी काम पाहिले.
पुण्यात काँग्रेस पक्षाने अली सोमजी या मुस्लीम नेत्याला आणि आणि मोहनसिंग राजपाल या शीख नगरसेवकास महापौर बनवले होते तर शरद पवार यांनी मुस्लीम नेते आझमभाई पानसरे यांना पिंपरी चिंचवड शहरात महापौर होण्याची संधी दिली होती.
पुणे आणि पिंपरी चिंचवड शहरांतील महापालिकेत २०१७च्या निवडणुकीनंतर सत्तेवर आलेल्या भारतीय जनता पक्षाचा एकही मुस्लीम वा ख्रिस्ती धर्मिय नगरसेवक नाही. (देशात दुसऱ्यांदा सत्तेवर आलेल्या भाजपची लोकसभेत अल्पसंख्य समाजातील प्रतिनिधींबाबत अशीच तऱ्हा आहे, )
महाराष्ट्रात ठाणे जिल्ह्यातील वसई तालुक्यात तसेच मुंबईतील काही उपनगरात आणि अहमदनगर, औरंगाबाद आणि नाशिक जिल्ह्यात ख्रिस्ती लोकांची संख्या मोठ्या प्रमाणात आहे. मात्र वसई वगळता महाराष्ट्रात राजकीय पदे मिळविणाऱ्या ख्रिस्ती व्यक्तीची संख्या अगदीच नगण्य आहे.
काही वर्षापर्यंत महाराष्ट्र विधानमंडळात म्हणजे विधानसभेत किंवा विधानपरिषदेत ख्रिस्ती समाजाचा एकतरी प्रतिनिधी हमखास असायचा. राज्याच्या मंत्रिमंडळातही एका ख्रिस्ती व्यक्तीचा समावेश केला जायचा. गेल्या वीस वर्षात हि परंपरा विविध कारणांनी खंडित झाली आहे.
अहमदनगर, श्रीरामपूर, औरंगाबाद तसेच संगमनेर शहरातसुद्धा स्थानिक स्वराज्य संस्थामध्ये प्रतिनिधित्व मिळविण्यात ख्रिस्ती नागरिकांना अपयश येते आहे. याबाबत समाजातील नेत्यांनी आणि कार्यकर्त्यांनी गांभीर्याने विचार करण्याची गरज आहे.
-----
क्रुसाभोवतालचा मराठी समाज - लेखक कामिल पारखे (प्रकाशक चेतक बुक्स, २०२१ ) मधील एक प्रकरण
---

Saturday, June 12, 2021

 

खाद्यसंस्कृतीवरून कुणी स्वतःला श्रेष्ठ आणि दुसऱ्याला नीच ठरवू नये. आहार पद्धतीनुसार एखाद्या व्यक्तीचे वा समाजघटकाच्या संस्कृतीचे किंवा उच्चनीच पातळीचे मोजमाप होऊ नये!
'अक्षरनामा'  
https://www.aksharnama.com/client/article_detail/5230 
पडघम - सांस्कृतिक       
कामिल पारखे
  • प्रातिनिधिक चित्र
  • Sat , 12 June 2021
  • पडघमसांस्कृतिकखाद्यसंस्कृतीFood CultureवशटमासेFishमटणMutton

शाळेत असताना वडील मला अनेकदा आमच्या दुकानाशेजारी असलेल्या ‘समाधान’ हॉटेलात घेऊन जात असत. तिथं आम्ही सकाळी बटाटावडा, पुरी-भाजी किंवा संध्याकाळी घावन खात असू. त्या हॉटेलचा तो गोलाकार गरमागरम बटाटावडा, लाल रंगाचा रस्सा, त्यावर बारीक चिरून टाकलेला कांदा आणि शेजारी लिंबूची कापलेली एक फोड. साधारणतः एका वेळी ताटात दोन बटाटेवडे असायचे आणि गिऱ्हाईकाने न मागता दुसऱ्यांदा रस्सा वाढण्याचा शिरस्ता असायचा. रस्स्याचा तिखटपणा कमी करण्यासाठी काही जण बटाटेभजेही खात असत. घराबाहेरच्या खाद्यसंस्कृतीची मला झालेली ही पहिली ओळख. आजही त्या बटाटावड्याची आणि चमचमीत रश्श्याची चव माझ्या तोंडात रेंगाळत असते.

श्रीरामपुरातली सोमैया हायस्कूलशेजारची आमची बोरावके चाळ मिश्र जातीधर्मांची होती. तिच्या एका टोकाला बैठी पाच-सहा घरे होती. तिथले भाडेकरू ब्राह्मण, मारवाडी, माळी आणि एक मुसलमान कुटुंब होते (पेशाने तांबोळी असलेले). चाळीच्या मध्ये एकमजली इमारतीत स्वतः चाळमालक बोरावके, माळी, मारवाडी आणि गुजराती घरे होती. चाळीच्या दुसऱ्या टोकाला कुडाच्या असलेल्या चार घरांत दोन मुसलमान, एक मराठा आणि आमचे ख्रिस्ती कुटुंब होते. या चाळीच्या समोरच्या बाजूला स्वतःच्या मालकीच्या असलेल्या कुडाच्या घरांत पिठाची गिरणी चालवणारे एक मुसलमान कुटुंब, चार माळी कुटुंबे, एक गवळी आणि सुकी मासळी विकणारे एक कोमटी कुटुंब राहायचे.

वेगवेगळ्या जातीधर्मांच्या, सामाजिक-आर्थिक स्तर भिन्न असलेल्या या कुटुंबांची खाद्यसंस्कृतीही पूर्ण वेगळी होती, हे सांगायला नकोच. आमच्या एका बाजूचे आणि समोरचे शेजारी मुसलमान होते, बाकीचे शेजारी माळी आणि मराठा असल्याने आसपासची सर्वच घरे तशी मांसाहारी होती.

समोरच्या चव्हाण नावाच्या माळी घरात आणि आमच्या घरात कालवणाची, सुक्या भाज्यांची दुपारी आणि रात्री देवाणघेवाण चालू असायची. रविवारी, बुधवारी आणि शनिवारी ही देवाणघेवाण ठप्प व्हायची. कारण या दिवशी आमच्याकडे ‘मटण’ असायचे. (ग्रामीण भागात ‘मटण’ ही संज्ञा सर्वसामान्य नाम म्हणून वापरली जाते, जसे कोंबडीचे मटण, बकरीचे मटण इत्यादी.) “ख्रिस्ती लोक एक वेळ रविवारी चर्चमध्ये मिस्साला जाण्याचे टाळतील, मात्र त्या दिवशी त्यांच्या घरी मटणाचा बेत  कधीही चुकणार नाही’’, अशी एक जुनी म्हण आहे. 

तर या दिवसांत आमच्या घरात काय शिजत असायचे, हे शेजाऱ्यापाजाऱ्यांना माहीत असायचे, मात्र त्याबद्दल कधीही नाराजी किंवा नापसंती व्यक्त होत नसायची.

दिवाळीला समोरच्या आणि बाजूंच्या माळी-मराठ्यांच्या घरांतून आमच्याकडे आणि शेजारच्या मुसलमानांच्या घरी फराळाच्या पराती यायच्या. नाताळाला आमच्याकडून सगळ्या शेजाऱ्यांना गोड फराळ जायचा आणि रमझान ईदच्या दिवशी आम्हां सर्व शेजाऱ्यांकडे त्या तीन मुसलमान घरांतून शीर-कुर्म्याची भांडी पोहोचती व्हायची. त्या घरांत लग्न वा दुसऱ्या काही निमित्ताने जेवण दिले जायचे, तेव्हा बिर्याणी किंवा लाल रश्शाचे चमचमीत मटण कालवण चाखायला आसपासच्या घरांतली कितीतरी माणसे यायची. ‘मटण खावे तर मुसलमानांच्या हातचे’ असा कौतुकाचा बोलबाला असायचा. इतरांची आगळीवेगळी खाद्यसंस्कृती स्वीकारून सहजीवनाची ती पद्धत आजही कायम आहे. 

नगरपालिकेच्या खटोड शाळेत मी सहावीत असताना बळीराम नेरे हा माझा क्लासमेट माझ्या घरी राहायला आला. तो मराठा होता. त्याचे वडील स्वातंत्र्यसैनिक होते आणि आई एका खेड्यात सरकारी नोकरीत होती. तो घरात आल्यापासून ‘त्या’ तीन दिवशी त्याच्यासाठी वेगळे कालवण किंवा भाजी होऊ लागली. त्याच्याबरोबर माझीही त्या मटणाच्या कालवणावरची वासना उडाली. वर्षभराने तो आपल्या आईकडे राहायला गेला, तरी नंतर माझ्यासाठी ‘त्या’ ठराविक दिवशी दाळ किंवा काहीतरी खळगुट करावे लागायचे, ते अगदी मी दहावीनंतर घर सोडेपर्यंत. (या परिसरात शाकाहारी लोकांना ‘खळगुठे’ असेही म्हटले जायचे!) 

मी शाळेत असताना उन्हाळ्याच्या सुट्टीत औरंगाबाद जिल्ह्यातल्या मामाच्या गावी घोगरगावला एकदा मामेभाऊ शाहूबरोबर गेलो होतो. श्रीरामपूर तालुक्यात मुठेवाडगाव येथे उन्हाळ्यात पार कोरडी असलेली गोदावरी ओलांडून पार करून आम्ही दोघे भामाठाणला पोहोचलो. चालतचालत संध्याकाळी ऊसतोडणी कामगारांच्या तात्पुरत्या वस्तीवर गेलो. शेतावरची कामे आटोपल्यावर शाहूची थोरली बहीण, मालनबाई तिथे आपल्या नवऱ्या-मुलासह ऊसतोडणीच्या कामाला आपल्या बैलगाडीसह आली होती. त्या वस्तीवर सगळीकडे ऊसाच्या लांबलांब वाड्यांनी बांधलेल्या खोपट्या होत्या. त्यात थोड्याशा सामानासाठी, काही भांड्यांसाठी आणि इनमिन दोनतीन जणांना बसण्यासाठी जागा होती. स्वयंपाक तर बाहेर दगडांच्या चुलीवर व्हायचा.

शाहूला आणि मला पाहून मालनबाई हरखून गेली. आपल्या माहेरच्या पाहुण्यांना म्हणून तिने लागलीच खोपटीत दोरीवर वाळत टाकलेल्या चान्या घेतल्या, साफ केल्या आणि चुलीवरच्या उकळत्या पाण्यात शिजायला टाकल्या. दर चार-पाच दिवसांनंतर ऊसतोडणीची जागा बदल्यावर सगळे बिऱ्हाड बैलगाडीवर टाकून हिंडणारे ऊसतोडणी कामगार मीठ, मिरची आणि तेल याशिवाय किती वस्तू सोबत बाळगणार? खोपीत दोरीवर सुकवून ठेवलेले मांसाचे तुकडे म्हणजे चान्या. त्या ऐनवेळी कुणाचाही पाहुणचारासाठी उपयोगी पडतात. त्यांच्यासाठी चान्या हीच पक्वाने होती. त्या खायची ती माझी पहिली आणि शेवटचीच वेळ.

फादर होण्यासाठी उमेदवारी करण्यासाठी मी सातारा जिल्ह्यात कराडला फादर प्रभुधर यांच्या ‘स्नेहसदन’ आश्रमात राहून अकरावी केली. त्या संपूर्ण वर्षभराच्या काळात या आश्रमात योगासने शिकावी लागली. तिथे मांसाहार पूर्णतः वर्ज्य होता. इतका काळ - अगदी एक आठवडाभरही - मी कधीही शाकाहारी राहिलो नव्हतो.   

बारावीला गोव्यातल्या जेसुईट लोयोला हॉल पूर्व-नोव्हिशिएटमध्ये राहायला गेलो, तेथे कराडच्या अगदी उलट स्थिती. बुधवारच्या दुपारचा अपवाद सोडता वर्षभर दुपारी आणि रात्री फक्त मांसाहारी आणि तेसुद्धा केवळ बीफ असायचे. पोर्तुगीज बोलणारा आमचा मेस्ता फ्रान्सिस आठवड्याभर बीफची नारळ घालून केलेली घट्ट मसालेदार शाकुती, कटलेट्स, समोसे, चिली-फ्राय, रोस्ट असे इतके वेगवेगळे पदार्थ बनवायचा की, एक डिश आठवड्यात क्वचितच रिपिट व्हायची! हा बीफचा पुरवठा पणजी मार्केटमध्ये दर शुक्रवारी बंद असायचा, म्हणून गुरुवारीच नेहमीपेक्षा दुप्पट बीफ आणले जायचे.

त्या काळात भाकरी किंवा चपातीचे कधी दर्शन घडले नाही. सकाळी नाश्त्यासाठी कडक भाजलेले गोलगोल उंडो पाव आणि रात्री साधे पाव असा मेन्यू असायचा. त्या सत्तरच्या दशकात गोव्याला बीफचा पुरवठा बेळगावातून व्हायचा, आजही होतो. गेली अनेक वर्षं गोव्यात आणि कर्नाटकातही भाजपचे सरकार असले तरी यात काहीही बदल झालेला नाही.

महाराष्ट्रात पंधरा वर्षांच्या काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस आघाडीच्या सरकारच्या पराभवानंतर भाजप-शिवसेनेचे सरकार २०१४ साली आले. या युतीच्या सरकारचा पहिला महत्त्वाचा निर्णय होता-मागील १९ वर्षे बासनात गुंडाळून ठेवलेला गोवंश हत्याबंदीचा ठराव राष्ट्रपतींकडे मंजुरीसाठी पाठवण्याचा आणि मंजुरीनंतर तातडीने हा कायदा महाराष्ट्रात अमलात आणण्याचा. एक नवी खाद्यसंस्कृती प्रस्थापित करण्याच्या दिशेने हे एक पाऊल होते. देशात केवळ गोमांस बाळगल्याच्या संशयाच्या कारणाने उत्तर भारतात ‘मॉब लिंचिंग’ होण्याच्या घटना यानंतरच सुरू झाल्या.  

यावरून एक अलीकडची घटना आठवली. गोव्यात सांकवाल येथे राहणाऱ्या बहिणीकडे जाण्यासाठी नावेलीजवळच्या बस स्टॉपजवळ उभा होते. शेजारीच एक पासरो म्हणजे छोटेसे किराणा दुकान होते. जवळच्या शाळेच्या मैदानावरून धावत एक विद्यार्थी आला आणि त्या दुकानदाराला म्हणाला, “अंकल, माका एक बीफ पॅटीस दी!” ते ऐकून मी चमकलोच, पण लगेच लक्षात आले की, मी आता गोव्यात आहे, महाराष्ट्रात नाही.

या घटनेनंतर काही महिन्यांनी गोव्यातून सिस्टरताई आली आणि आल्याआल्या मला म्हणाली, “मी खिमा आणला आहे. फ्रिजमध्ये लगेच ठेवून दे.” ते ऐकून मी विचारात पडलो, पण काही बोललो नाही. तो खिमा गोव्यातून महाराष्ट्रात आणणे हा कायद्यानुसार दारू आणण्यापेक्षाही भयंकर गुन्हा आहे, हे मी तिला सांगितले नाही. 

गोव्यातील आमच्या जेवणात नाताळ, ईस्टर तसेच सेंट इग्नेशियस लोयोला, सेंट फ्रान्सिस झेव्हियर यांच्या फेस्तांनिमित्त पोर्कपासून म्हणजे डुकराच्या मासांपासून केलेले सोरपोतेर, विंदालू, सॉसेजेस अशा पोर्तुगीज वळणाच्या डिशेस असायच्या. आठवड्यातून काही दिवस मासे आणि अंडी यांचाही रतीब असायचा.

किंग प्रॉन्स हा माशांचा एक प्रकार मला आवडत नसायचा. प्रॉन्स बिर्याणीतून मी ते प्रॉन्स ताटात वेगळे काढून ठेवायचो. हे लक्षात आल्यावर माझ्या शेजारी बसून मी वेगळ्या वाटीत काढून ठेवलेले ते किंग प्रॉन्स मटकावण्यासाठी इतर मुलांची स्पर्धा सुरू झाली. कारण फाईव्ह स्टार हॉटेलांत असलेल्या मागणीमुळे किंग प्रॉन्स अत्यंत महागडे असत, आजही यात बदल झालेला नाही. त्यानंतर किंग प्रॉन्स खाणे मी सुरू केले.

केंद्रात आणि गोव्यातही भाजप हा एकच पक्ष सत्तेवर असला तरी हा पक्ष गोव्यातील खाद्य आणि पेय संस्कृतींबाबतचे नैतिक किंवा कायदेशीर नियम आपली सत्ता असलेल्या इतर राज्यांत किंवा देशभर लागू करण्याचा विचारही कधी करणार नाही. गोव्यात अगदी मॉलमध्येही दारू विकली जाते आणि प्रत्येक मांसाहारी हॉटेलांत बसल्या बसल्या गिऱ्हाईकांपुढे काचेचे ग्लास ठेवले जातात, हे अनेकांनी अनुभवलेले असेलच.  

पत्रकार म्हणून नोकरीला लागल्यावर पणजीला सान्त इनेजपाशी असलेल्या ताळगावला मी राहत असताना माझ्या घरमालकाची म्हातारी आई वारली, तेव्हाची घटना आठवते. मयतीला लोक जमले होते. काही वेळानंतर आम्हा सर्वांच्या हातात फेणीचे ग्लास आणि खाण्यासाठी उकडलेले छोले देण्यात आले, तेव्हा मी थक्कच झालो. किरीस्तांव लोकांच्या घरी किंवा रस्त्यातल्या चौकापाशी असलेल्या क्रुसासमोर कुठल्याही कारणानिमित्त रोझरीची प्रार्थना आणि लदाईन (लितानी) असायची, तेव्हाही अल्तारासमोरच्या मेणबत्त्या विझवण्याआधीच फेणी किंवा उर्राकचे ग्लास आणि उकडलेल्या छोल्यांचे ताट फिरवले जाई. हळूहळू या प्रकारांची सवय झाल्यावर त्याचे आश्चर्य व वैषम्य वाटेनासे झाले. गोव्यात आणि पालघर जिल्ह्यातील वसई येथेही ख्रिस्ती कुटुंबांतील लग्नांत मांसाहारी पदार्थ असतातच. पाहुणे मंडळींच्या जेवणाच्या प्रत्येक टेबलांवर काचेचे ग्लासही असतात.  

खाण्यावरून शरमिंदा होण्यासारखा एक खूप जुना प्रसंग आठवतो. कॉलेजची सुट्टी संपल्यावर श्रीरामपूरहून मी गोव्याला झेलम एक्सप्रेसने निघालो. १९७०च्या दशकाच्या त्या काळात मिरज ते वॉस्को द गामा या मार्गावर मिटरगेज रेल्वे होती. त्यामुळे ब्रॉडगेज रेल्वेमार्ग मिरजला संपल्यावर तेथून लोंढा-मार्गे वॉस्कोची मिटरगेज रेल्वे पकडावी लागे. या मार्गावर प्रवास केलेल्यांनी ‘दूधसागर धबधबा’ पाहिला असेलच. सह्याद्री घाटात अत्यंत संथ गतीने चालणाऱ्या या मीटरगेज रेल्वेबाबत जुन्या पिढीतील लोक अनेक गंमतीदार किस्से सांगत. जसे की, दूधसागर धबधब्यापाशी या चालत्या गाडीतून उतरून, छायाचित्र काढून, परत मागच्या डब्यात चढणे शक्य होते.

हा, तर या प्रवासासाठी आईने बाजरीच्या भाकरी आणि माझ्या आवडीची लाल मिरच्यांची सुकटाची चटणी कापड्यात बांधून दिली होती. गाडीने मिरज सोडल्यावर डब्यात वरच्या बर्थवर बसून रात्री नऊच्या दरम्यान मी त्या कापडाची गाठ सोडली, दोनतीन घास खाल्ले असतील तोच त्या डब्यातील अनेक प्रवाशांच्या एकापाठोपाठ सटासट शिंका सुरू झाल्या आणि एकच गोंधळ झाला. ‘कुणी वशट पदार्थ आणला?’ असे प्रश्न सुरू झाले. घाबरून मी गडबडीने ती सुकटाची चटणी झाकली. मात्र भूकेने भीतीवर मात केली आणि थोड्याथोड्या वेळाने एकेक घास घेत मी माझे जेवण संपवले. त्यानंतर सुकट, सुके बोंबील असे वशट खाद्यपदार्थ प्रवासात कधी आणायचे नाही, असा कानाला खडा लावला.   

पुणे श्रमिक पत्रकार संघ ( Pune Union of Working Journalists - PUWJ) आपल्या सात्त्विक आहाराच्या आग्रहाविषयी असाच प्रसिद्ध आहे. ऐंशी वर्षे पूर्ण केलेल्या या संघटनेच्या कार्यकारिणीत १९४०च्या दशकात नथुराम गोडसे होता. नंतरच्या काळात ज्येष्ठ समाजवादी नेते एस. एम. जोशी या संघटनेचे अध्यक्ष होते. (१९८०च्या दशकात मीसुद्धा या पत्रकार संघाच्या कार्यकारिणीत होतो.) संघटनेच्या वार्षिक सभेच्या वेळी सर्व सदस्यांना भोजन दिले जाते. त्याचा मेन्यू वर्षानुवर्षे केवळ श्रीखंड-पुरी, आमरस, फदफदे असा ठेवून पत्रकार संघाने खाद्यसंस्कृतीबाबत आपले सोवळे कायम राखले आहे. इतरांच्या आवडीचा ‘तामसी आहार’ म्हणजे चिकन बिर्याणी किंवा किमान अंडा-करीचा बेत ठेवण्याचा काही सदस्यांचा आग्रह आजतागायत मान्य झालेला नाही.

याच्या अगदी उलट मुंबईतील ‘प्रेस क्लब’ची   (Mumbai Press Club) मानसिकता आहे! तिथं ‘व्हिजिटर’ म्हणून पाहुणचार घेतलेले मुंबईबाहेरचेही अनेक जण कौतुकाची भावना बाळगून असतात.

गोव्यातल्या ‘नवहिंद टाइम्स’ने ऐंशीच्या दशकात मला बल्गेरियात पत्रकारितेच्या अभ्यासक्रमासाठी पाठवले होते. तेव्हा आम्हा ३० जणांच्या भारतीय तुकडीमध्ये दिल्ली दूरदर्शनमध्ये एक ज्येष्ठ अधिकारी होते. त्या दौऱ्यात मांसाहारी पदार्थांत पोर्क म्हणजे डुकराच्या मांसाचा समावेश असेल या भीतीने तीन महिन्यांच्या या काळात या गृहस्थाने साधे अंडा ऑम्लेटसुद्धा खाल्ले नव्हते!

पूर्ण शाकाहारी असलेले माझ्या परिचयातील एक जण कंपनीच्या कामानिमित्त चीनमध्ये शांघायला दोन महिने होते. तेथून परतून आज तीन वर्षे झाली तरी शांघाय नाव काढताच तिथे खाण्याचे झालेले हाल आठवून आजही त्यांना पोटात मळमळल्यासारखे होत असते.  

मुंबई-पुण्यातल्या इराणी हॉटेलांनी आपली स्वतःची वेगळी खाद्यसंस्कृती जपली होती. पुण्यातल्या डेक्कन जिमखान्यातले गरवारे पुलाजवळचे हॉटेल गुडलक आणि लकी रेस्टाँरंट ही इराणी हॉटेल्स देव आनंद, दिलीप कुमार वगैरे अभिनेत्यांची आवडती ठिकाणे होती. आता बंद झालेले लकी रेस्टाँरंट हे मस्काबन, चाय, खिमा पाव, चिकन मसाला, चिकन बिर्याणीसाठी प्रसिद्ध होते. नव्वदच्या दशकात आम्ही सडेफटिंग पत्रकारही तिथे बसायचो, तेव्हाही या अभिनेत्यांच्या नावांची तेथे हमखास उजळणी व्हायची.

नॉन-व्हेज समोसा आणि मस्काबन यामुळे पुणे कॅम्पातले हॉटेल ‘महानाझ’ खवय्यांचे आवडते होते. मी नोकरीला असलेल्या ‘इंडियन एक्सप्रेस’चे ऑफिस तेव्हा या ‘महानाझ हॉटेल’च्या समोरच्या अरोरा टॉवर्समध्ये होते. पुणे कॅम्पात अनवाणी पायाने हिंडल्यानंतर चित्रकार मकबूल फिदा उर्फ एम. एफ. हुसेन या हॉटेलमध्ये विसाव्यासाठी बसलेले मी पाहिले आहे. त्यांच्या अशा भेटीमुळे आम्हा पत्रकारांना हमखास एक सॉफ्ट स्टोरी मिळायची.  

हवेतल्या प्रवासातील खाद्य आणि पेय संस्कृतीची तर वेगळीच मजा असते. दहा वर्षांपूर्वी मुंबईतून पॅरिसच्या दिशेने आमच्या विमानाने उड्डाण केले आणि पंधरा-वीस मिनिटांतच ट्रे घेऊन आलेल्या एयर होस्टेसने मला विचारले- ‘काय घेणार तुम्ही?’ ट्रेकडे निरखून पाहत मी विचारले- ‘व्हॉट चॉइसेस आय हॅव्ह?’ तिने हसत म्हटले- ‘फ्रुट ज्यूस, वाईन, शॅम्पेन...’. ‘तर मग मी शॅम्पेन घेईन!’ मी लगेच म्हटले.

छोट्या आदितीने फ्रुट ज्यूसची ऑर्डर दिली. मात्र माझा उत्साहित झालेला चेहरा पाहून पत्नी, जॅकलीननेही शॅम्पेनची ऑर्डर दिली आणि तिचा ग्लासही माझ्यासमोर ठेवला.

मुंबई ते पॅरिस हा सहा तासांचा तसा कंटाळवाणा प्रवास मग अगदी मजेत गेला, हे सांगायलाच नको. 

ते तीन आठवडे फ्रान्समध्ये आणि इटलीमध्ये फिरताना विविध प्रकारचे नॉनव्हेज पदार्थ, बेकरी प्रॉडक्ट्स आणि पेये यांचा आम्ही पुरेपूर आस्वाद घेतला. या वेगळ्या खाद्य आणि पेय संस्कृतींच्या देशांत वावरताना कधीही ‘होम सिक’ झाल्यासारखे वाटले नाही.      

‘व्हेन इन रोम, डू ऍज द रोमन्स डू’ ही म्हण रोममध्ये आणि युरोपातल्या इतर ठिकाणी सुट्टीवर असताना मी, जॅकलीनने आणि मुलगी आदितीने पुरेपूर अमलात आणली होती. तिथल्या एक युरोला मिळणाऱ्या बिनसाखरेच्या आणि बिनदुधाच्या काळ्या कॉफीची लवकरच आम्हाला सवय झाली. रोममध्ये असताना पास्ता आणि पिझ्झा आदितीने मनसोक्त खाल्ला.  

दोन वर्षांपूर्वी ‘सकाळ टाइम्स’च्या वतीने थायलंड येथे आंतरराष्ट्रीय प्रसारमाध्यमांच्या परिषदेत सहभागी झालो. भारतातले आम्ही सहा आणि जगभरातील सुमारे सत्तर पत्रकार त्या वेळी थायलंड सरकारचे पाहुणे म्हणून उपस्थित होतो. प्रवासाआधी थायलंडच्या मुंबईतील वकिलातीने माझ्या आहाराविषयी विचारणा केली, तेव्हा उपलब्ध तीन पर्यायांमध्ये मांसाहारी आणि शाकाहारी या नेहमीच्या दोन पर्यायांशिवाय ‘जैन पद्धती’चा तो तिसरा शाकाहारी पर्याय पाहून मी उडालो होतो! 

अशा भिन्न, तऱ्हेतऱ्हेच्या खाद्य आणि पेय संस्कृतीबद्दल खरे तर काही आक्षेपही नसावा. ज्याला जे खावे, प्यावेसे वाटेल त्याबद्दल आडकाठी नसावी. खाद्यसंस्कृतीनुसार कुणी स्वतःला, आपल्या समाजाला श्रेष्ठ आणि दुसऱ्याला नीच ठरवू नये. आहार पद्धतीनुसार एखाद्या व्यक्तीचे वा समाजघटकाच्या संस्कृतीचे किंवा उच्चनीच पातळीचे मोजमाप होऊ नये.

मात्र तसे होण्याऐवजी आजही आहारपद्धतीवरून नाके मुरडली जातात. हल्ली तर खाद्यसंस्कृतीनुसार शेजारी निवडला जातो. काही शहरांत त्यानुसार स्वतंत्र इमारती आणि राहण्याच्या कॉलनीही उभारल्या जात आहेत.

समुद्रातील मासे, आकाशात विहार करणारे पक्षी आणि पृथ्वीवर संचार करणारे सर्व प्राणी, वनस्पती आणि फळफळावळ हे तुमचे अन्न आहे,’ असे ‘बायबल’मधील ‘उत्पत्ती’ या पहिल्या पुस्तकात देवाने मानवाला म्हटले आणि हे वचन आज्ञाधारकपणे मी पुरेपूर अमलात आणतो, असे मी गमतीने म्हणतो. गंमतीने यासाठीच की, ‘बायबल’मधले हे वचन शब्दशः स्वीकारल्यास हे विश्व मानवकेंद्रीत आहे, असे मान्य करून पर्यावरण किंवा इतर जीवसृष्टी गौण ठरू शकते.   

अर्थात कुणाला अन्न म्हणून केवळ वनस्पती आणि फळफळावळ पसंत असू शकेल, तर कुणाला प्राणी-पक्षी म्हणजे मांसाहार आवडीचा असेल. त्याशिवाय आहारनिवडीत भौगोलिक संदर्भ महत्त्वाचे असतात. थंड प्रदेशातील इस्किमोंना ताज्या भाजीपाल्याऐवजी मासे, रेनडिअरचे दूध आणि मांसावर गुजराण करावी लागते. भुईमुगाचे पीक होणाऱ्या परिसरात जेवणाच्या पदार्थांत शेंगदाण्याचा मुबलक वापर होतो आणि त्याच पद्धतीने कोकणात नारळाचा!

चंद्र किंवा मंगळासारख्या परग्रहांवर वसती निर्माण करण्याची आस बाळगणाऱ्या मानवाला तिथल्या परिस्थितीनुसार आपला आहार बदलावा लागणार आहेच! की, तिकडेही खाद्यसंस्कृतीबाबत आपण अशीच कडवी भूमिका कायम ठेवणार आहोत?  

Wednesday, April 21, 2021

महाराष्ट्रातील ख्रिस्ती मतदारांचा कौल कुणाला ?

 

महाराष्ट्रातील ख्रिस्ती मतदारांचा कौल कुणाला?
‘अक्षरनामा'  पडघम - राज्यकारण
कामिल पारखे


  • प्रातिनिधिक छायाचित्र
  • Mon , 22 April 2019
  • महाराष्ट्राच्या लोकसंख्येत ख्रिस्ती समाजाचे प्रमाण अवघे दोन टक्के आहे! लोकसंख्येच्या प्रमाणात राज्यातील ख्रिस्ती समाजाची सर्वाधिक संख्या आहे ती कॉस्मोपॉलिटन मुंबई आणि या महानगराच्या उपनगरांत. याचे कारण म्हणजे पोर्तुगीज संस्कृतीचा वारसा असलेला मूळचा गोवन आणि त्याचप्रमाणे पालघर जिल्ह्यातील वसईचा कॅथॉलिक समाज इथे मोठ्या संख्येने स्थायिक आहे. तसेच दक्षिणेतील कॅथॉलिक आणि प्रोटेस्टंट पंथीय केरळी, तामिळ, तेलुगू, बंगाली, कारवारी, मँगलोरीयन ख्रिस्ती समाज आणि पश्चिम महाराष्ट्र, मराठवाडा व इतर प्रदेशातील लोक मुंबई आणि नजीकच्या परिसरात असल्याने तेथील अनेक विधानसभा-लोकसभा मतदारसंघांत ख्रिस्ती समाजाची मते निर्णायक नसली तरी महत्त्वाची ठरू शकतात.

    मुंबईखालोखाल ख्रिस्ती समाजाचे सर्वाधिक प्रमाण वसई तालुक्यात आहे. वसईत पोर्तुगीजांची सत्ता होती. पोर्तुगीजांच्या ताब्यातील आणि चिमाजीअप्पांनी चढाई केलेला वसईचा किल्ला अजूनही एक महत्त्वाचे ऐतिहासिक पर्यटनस्थळ आहे. वसईच्या या पोर्तुगीजांनीच मुंबई बेट इंग्रजांना लग्नात आंदण म्हणून दिले आणि हिंदुस्थानात इंग्रजी सत्तेचा शिरकाव झाला, हा इतिहास आहे. वसई तालुक्यात सर्वच खेड्यापाड्यांत कॅथॉलिकांची संख्या मोठ्या प्रमाणात आहे. तेथे फिरताना चौकाचौकांतील क्रूस आणि मदर मेरीचे पुतळे पाहून नवागताला गोव्यात आल्याचा आभास होतो.

    यामुळेच व्हॅटिकनने या तालुक्यासाठी १९९८ साली खास नवा धर्मप्रांत स्थापून तेथे थॉमस डाबरे या भूमिपुत्राची बिशप म्हणून नेमणूक केली होती. भौगोलिकदृष्ट्या भारतातील हा एक अगदी छोटा धर्मप्रांत! येथील ख्रिस्ती लोकांची स्वत:ची वेगळी बोलीभाषा आहे, आगळीवेगळी संस्कृती आहे. दोन दशकांपूर्वी अल्पसंख्याकांचा प्रतिनिधी महाराष्ट्र मंत्रिमंडळात हमखास असे. त्या काळी वसईतून किंवा मुंबईतून निवड झालेल्या ख्रिस्ती आमदाराची महाराष्ट्राच्या मंत्रिमंडळात निवड होत असे.  

    मुंबई आणि वसाईखालोखाल पुणे जिल्ह्यात आणि त्यापाठोपाठ अहमदनगर जिल्ह्यात ख्रिस्ती समाजाची संख्या लक्षणीय आहे. पुणे जिल्ह्यातील ख्रिस्ती समाज मुंबईप्रमाणेच स्थलांतरित कुटुंबांचा आहे. पश्चिम महाराष्ट्र, मराठवाडा आणि विदर्भातून कामधंद्यानिमित्त मोठ्या संख्येने पुणे आणि पिंपरी चिचंवड या उद्योगनगरीत स्थलांतरित झाले आहेत. याशिवाय या ख्रिस्ती समाजात गोवन, मूळचा गोवन असलेला सीमाभागेतील बार्देसकर समाज, मल्याळी, तामिळ वगैरे लोकांची संख्या लक्षणीय आहे. अहमदनगर, पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड या शहरांतल्या काही ठिकाणी महापालिकेच्या निवडणुकीत या समाजाचे मतदान निर्णायक ठरू शकते अशी परिस्थिती आहे.  

    अहमदनगर शहर आणि जिल्हा हे महाराष्ट्रीयन ख्रिस्ती जनतेचे ‘जेरुसलेम’ मानले जाते, इतके या परिसराचे या समाजाशी ऋणानुबंध आहेत. याचे कारण दोनशे वर्षांपूर्वी येथे प्रथमच मोठ्या प्रमाणात धर्मांतर होऊ लागले आणि धर्मांतराची ही लाट अनेक दशके चालू राहिली. त्याचे लोण नंतर शेजारच्या गोदावरीच्या तीरावरील औरंगाबाद जिल्ह्यात पसरले. त्यामुळेच या दोन जिल्ह्यांत गावोगावी चर्च आढळतात. या चर्चतर्फे मराठी-इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा आणि दवाखाने चालवले जातात.  

    मराठवाड्याच्या लातूर वगैरे जिल्ह्यातही ख्रिस्ती समाज आहे. श्रीरामपूर तालुक्यातील हरेगाव येथे सप्टेंबरच्या दुसऱ्या शनिवारी आणि रविवारी होणाऱ्या मतमाऊलीच्या म्हणजे मारियामातेच्या यात्रेला संपूर्ण महाराष्ट्रातील ख्रिस्ती समाज लाखोंच्या संख्येने येतो, तेव्हा मराठी ख्रिस्ती समाजाचे राज्यातील अस्तित्व, जनसंख्येचे प्रमाण आणि संभावित व्होट बँक यांचा थोडाबहुत अंदाज येतो. मतमाऊलीच्या यात्रेच्या वेळी मारियामातेच्या दर्शनाला फुले-हार आणि मेणबत्त्या घेऊन येणारे विविध पक्षांचे स्थानिक राजकीय पुढारी ढोल-ताशांच्या गजरात आपल्या आगमनाची वर्दी जमलेल्या गर्दीला करून देता असतात ते यामुळेच. 

    पश्चिम महाराष्ट्रातील आणि मराठवाड्यातील ख्रिस्ती जनता पूर्वाश्रमीची दलित असली तरी रिपब्लिकन पक्षांशी वा दलित चळवळीशी क्वचितच एकरूप झाली. दलित वर्गांतून ख्रिस्ती झालेली जनता अनेकदा ‘जय भीम’ आणि ‘जय ख्रिस्त’ या संबोधनाच्या पेचात अडकलेली असते. दादासाहेब रूपवतेंच्या काळात पहिल्यांदाच राज्यातील सत्ताधारी पक्षाला अहमदनगर आणि औरंगाबाद जिल्ह्यांतील एक व्होट बँक म्हणून ख्रिस्ती समाजाची ओळख पटली होती. नंतर मात्र हा समाज विशिष्ट पक्षाच्या दावणीला जुंपला गेला किंवा गृहित धरला गेला. राज्यातील प्रत्येक जातीजमातीला राजकीय नेतृत्व लाभले, तसे या समाजाचे  झाले नाही. त्यामुळे कदाचित असे झाले असेल.  

    महाराष्ट्राच्या सीमेच्या असलेल्या कोल्हापूर, सिंधुदुर्ग आणि कर्नाटकातील बेळगाव या जिल्ह्यांत बार्देस्कर समाज या नावाने ओळखला जाणारा एक वेगळाच ख्रिस्ती समाजघटक आहे. घरांत कोकणी भाषा बोलणाऱ्या आणि डिसोझा, फर्नांडिस, गोन्सालवीस अशी पोर्तुगीज धाटणीची आडनावे धारण करणारा हा समाज मूळचा गोव्यातील बार्देस या तालुक्यातील. अठराव्या शतकामध्ये पोर्तुगीज राजवटीत बार्देस तालुक्यातील अनेक ख्रिस्ती कुटुंबांनी ब्रिटिश इंडियातील सीमाभागांत स्थलांतर केले आणि तेथेच आपले मूळ धरले. तेथे शेतजमिनी घेतल्या, मासेविक्रीचा व्यवसाय केला. मात्र गेली दोन-तीन शतके या बार्देस्कर मंडळींनी गोव्यातील आपल्या मूळ गावाशी, तेथील जमीनजुमल्याशी आणि कोकणी भाषेशीही फारकत घेतलेली नाही हे विशेष.

    त्यांच्या गोवा या  मूळ वतनभूमीत मात्र त्यांची संभावना ‘घाटी’, ‘घाटावरचे’ अशीच केली जाते! सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील सावंतवाडी, वेंगुर्ला, मालवण तालुक्यांत आणि कोल्हापूर जिल्ह्यातील आजरा, चंदगड, इचलकरंजी तालुक्यांत बार्देस्कर समाजाची संख्या लक्षणीय आहे. या तालुक्यातील जुनी चॅपेल्स आणि चर्च शंभर-दोनशे वर्षांची जुनी आहेत. सीमाभागातील ही बार्देस्कर मंडळी खरे तर समाजशास्त्रज्ञांसाठी आणि कोकणी-मराठी भाषाअभ्यासकांसाठी संशोधनाचा विषय ठरू शकतात. या बार्देस्कर मंडळींपैकी अनेकजण आज पुणे, पिंपरी-चिंचवड आणि मुंबईत स्थायिक झाले आहेत.      

    महाराष्ट्रातील ख्रिस्ती समाज असा विविध शहरांत आणि जिल्ह्यांत विभागला आहे. एकच धर्म असलेला हा समाज कॅथॉलिक, प्रोटेस्टंट, ऑर्थोडॉक्स वगैरे पंथांत विभागला आहे. या समाजातील विविध प्रदेशांतील विविध समाजघटकांची संस्कृती, जीवनशैली, आर्थिक राहणीमान, भाषा आणि बोलीभाषाही विभिन्न आहेत. त्याचप्रमाणे मूळ हिंदू धर्मातील अठरापगड जातीजमाती पोटजाती ख्रिस्ती मानल्या जाणाऱ्या लोकांतही असतात. उदाहरणार्थ, सारस्वत, नायर, नंबुद्रीपाद, रेड्डी, महार, मातंग, भंडारी, क्षत्रिय, चर्मकार वगैरे वगैरे. आपल्या महाराष्ट्रात कांबळे, केळकर, टिळक, सोनकांबळे, वाघ, बनसोडे वगैरे ख्रिस्ती आडनावांवरून जाणकारांना त्यांच्या मूळ जातीचा लगेच संदर्भ लागतो, त्याचप्रमाणे गोन्सालवीस, मॅथ्यू, अब्राहाम, थॉमस, फर्नांडिस, नायडू, वर्गिस  संगमा, मुंडा या नावावरून त्या ख्रिस्ती व्यक्तीची मूळ प्रादेशिक पार्श्वभूमी चटकन लक्षात येते. 

    वसईतील ख्रिस्ती समाजाचे लातूरच्या वा अहमदनगरच्या ख्रिस्ती समाजाशी किंवा मालवणच्या बार्देस्कर समाजाशी कुठलेच साम्य नाही. तसेच गोवन ख्रिस्ती लोकांचे तामिळ व मल्याळी ख्रिस्ती लोकांशी रोटीबेटीचे व इतर कसलेही संबंध नसतात. अगदी एकाच शहरात राहणारे हे लोक एकाच चर्चमध्ये दर रविवारी प्रार्थनेसाठी एकत्र येत असले तरीसुद्धा! एवढी वैविधता आणि विरोधाभास देशातील इतर कुठल्याही धार्मिक समुदायात आढळणार नाही. हा विरोधाभास असूनसुद्धा इतरांच्या म्हणजे बहुसंख्य समाजाच्या दृष्टिकोनातून हा ख्रिस्ती समाज हा एकगठ्ठा, एकजिनसी एक धार्मिक समूहच असतो. याचे कारण बहुतेकांना ख्रिस्ती धर्माच्या वैश्विक स्वरूपाची आणि त्याचप्रमाणे पंथीय भेदांची माहिती नसते. त्यामुळे अनेकदा काही विचित्र प्रसंग आणि गंमतीजमतीही होतात.  

    तर असा हा महाराष्ट्रातील अठरापगड जातीजमातींचा, विभिन्न भौगोलिक संस्कृतींचा, वेगवेगळ्या बोलीभाषा आणि भाषा बोलणाऱ्या आणि विविध पंथांच्या ख्रिस्ती समाजाला देश वा महाराष्ट्र पातळीवरच्या निवडणुकीच्या संदर्भात व्होट बँक म्हणून एक समुदाय म्हणून संबोधता येईल काय? देशात लोकसंख्येच्या दोनअडीच टक्के प्रमाण असल्याने या समाजाला राजकीय पक्षांना दुर्लक्षित करता येणे शक्य नाही, हे अनेकदा दिसून आले आहे. मनोहर जोशी लोकसभेचे सभापती असताना त्यांच्या मुंबई लोकसभा मतदारसंघातून २००४ साली अल्पमतांच्या फरकाने निवडणूक हरले, तेव्हा त्या मतदारसंघात काही भागात लक्षणीय संख्या असलेल्या ख्रिस्ती मतदारांची नाराजी त्यांना भोवली, असा जाहीर ठपका त्यावेळी ठेवण्यात आला होता  

    ख्रिस्ती समाजात प्रचंड वैविधता असली तरी त्यांना एकत्र गुंफणारे काही समान धागे आहेत. देशातील बहुसंख्य ख्रिस्ती समाज हा पूर्वाश्रमीच्या मागासवर्गीय आणि ईशान्य राज्यांत आदिवासी समाजांतून आला आहे. त्यांचे सण आणि उपासनापद्धती आणि अगदी आहारसुद्धा (मांसाहार आणि बीफसेवन) सर्वसाधारणपणे समान आहे. देशांत विविध ठिकाणी संघ परिवाराच्या माध्यमातून होणाऱ्या हल्ल्यांचे हा समाज लक्ष्य बनलेला आहे. या सगळ्या बाबींचा परिपाक म्हणून एक व्होट बँक म्हणून एका विशिष्ट पक्षाला व विचारधारेला मते देण्याची या समाजाची अगदी जुन्या काळापासूनची परंपरा आहे. गेल्या काही वर्षांत मात्र गोव्यात आणि अगदी अलीकडेच ईशान्य प्रांतांतील ख्रिस्ती बहुसंख्य असलेल्या राज्यांतील मतदारांनीही भाजपसारख्या खुलेपणाने हिंदुत्ववादी राजकारण करणाऱ्या पक्षाला मते दिली आहेत! अर्थात तिथल्या निवडणुकांत भाजपने विकासावर भर देऊन हिंदुत्व, घरवापसी, बीफ बॅन वगैरे मुद्दे गुंडाळून ठेवले होते.  

    गेल्या वर्षी दिल्लीचे आर्चबिशप अनिल कुटो यांनी आपल्या धर्मप्रातांतील ख्रिस्ती जनतेला उद्देशून लिहिलेल्या पत्रात २०१९ च्या सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी प्रार्थना करण्याचे आवाहन केले होते. गोव्याचे आर्चबिशप फिलिप नेरी फेराव यांनीही आपल्या पास्टरल पत्रात देशाची राज्यघटना धोक्यात आहे, असे विधान केले होते. या दोन्ही घटनांनंतर त्यावेळी मोठा गहजब माजला होता. देशातील राजकीय परीस्थितीबाबत चिंता व्यक्त करण्याचे काही कारण नाही, असाच त्यावेळी सगळ्यांचा सूर होता. मात्र काही महिन्यानंतर चित्र पालटले आणि आता राजकीय नेत्यांबरोबरच इतरही अनेक जण असाच सूर आळवत आहे हे विशेष! देशातील ख्रिस्ती जनता अल्पसंख्य असली तरी पूर्णतः दुर्लक्षित करण्यासारखी नाही हे यावेळी सिद्ध झाले.   

    महाराष्ट्रात तिसऱ्या टप्प्यात म्हणजे एप्रिल २३ ला पुणे, अहमदनगर, शिर्डी, औरंगाबाद, रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग या लोकसभा मतदारसंघांत मतदान होणार आहे. येथे ख्रिस्ती मतदारांची संख्या अगदी लक्षणीय आहे. चौथ्या आणि अखेरच्या टप्प्यात एप्रिल २९ रोजी मुंबई आणि पालघर येथे मतदान होणार आहे. तेथे तर राज्यांतील सर्वाधिक ख्रिस्ती मतदार आहेत. महाराष्ट्रातील हे ख्रिस्ती मतदार एका विशिष्ट पक्षाला एकगठ्ठा मतदान करतात का, त्यांची समाज म्हणून इतर जातीजमातींप्रमाणे एक व्होट बँक असते काय, असे प्रश्न विचारात घेण्यासारखे आहेत. 

    ख्रिस्ती समाजाचा राजकीय चेहरा म्हणून एकाही व्यक्तीला राज्यपातळीवर मान्यता मिळालेली नाही. पालघर जिल्ह्यात वसईत एखाद-दुसऱ्या आमदारकीवर या समाजाला समाधान मानावे लागते आहे. निवडणुकीचे निकाल लागल्यानंतर एखाद्या विशिष्ट समाजाने एखाद्या मतदारसंघात व राज्यपातळीवर कुठल्या उमेदवाराला वा पक्षाला मत दिले हे उघड होतेच. पुढील दोन टप्प्यांत होणाऱ्या लोकसभेच्या निवडणुकीत राज्यातील ख्रिस्ती मतदारांची सुप्त स्वरूपातील व्होट बँक कुणाला झुकते माप देते, हे २३ मेच्या निकालानंतर कळेलच. 

  • https://www.aksharnama.com/client/article_detail/3223?fbclid=IwAR3pwv3zNYTM0sE5o1kUPV8YNz2fezdy2KVVqvMBsA_XwkqFVMXnHz2CXPA