Abdul Rehman Antulay

भारताचे माजी पंतप्रधान डॉ मनमोहन सिंग, मुंबईतील दादाभाई नौरोजी, बदद्रुद्दीन तय्यबजी, सर फिरोजशहा मेहता, मुंबईचे माजी महापौर आणि महाराष्ट्राचे आरोग्य मंत्री डॉ लिऑन डिसोझा, मुंबईतीलच आमदार एफ एम पिंटो, महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री अब्दुल रेहमान अंतुले, पुण्याचे माजी महापौर अली सोमजी आणि मोहनसिंग राजपाल, पिंपरी चिंचवडचे माजी महापौर आझमभाई पानसरे या नावांमध्ये एक समान गोष्ट आहे.

ती म्हणजे अल्पसंख्य समाजातील असूनसुद्धा या व्यक्तींना लोकांचे - बहुसंख्य समाजाचे - प्रतिनिधित्व करता आले. त्यावेळी त्यांची जात किंवा धर्म आडवे आले नाही.

किंबहुना एके काळी म्हणजे आता लयास गेलेल्या काँग्रेस पक्षाच्या काळात प्रातिनिधिक स्वरूपात का होईना अधूनमधुन अल्पसंख्य समाजातील लोकांना संपूर्ण सर्वसमावेशक समाजाचे प्रतिनिधित्व करण्याची संधी दिली जायची.

अशा निवडींतून समाजात योग्य तो संदेश पोहोचला जायचा.

गेल्या काही वर्षांत महाराष्ट्रात मुंबईतील परप्रांतीयांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या नेत्यांना मंत्रिमंडळात समाविष्ट करण्याची प्रथा पडली आहे.

महाराष्ट्रात शिवसेना-भाजपच्या सत्ताकाळात शिवसेनेचे साबिर शेख हे मंत्री होते, नंतरच्या भाजप-शिवसेनेच्या मंत्रिमंडळात मात्र महाराष्ट्राच्या इतिहासात पहिल्यांदाच मुस्लिम समाजाला राज्याच्या मंत्रिमंडळात पूर्णतः डावलले गेले होते.

ख्रिस्ती समाजातील व्यक्तीला आता राज्याच्या मंत्रीमंडळात जागा मिळण्याची शक्यता अजिबात राहिलेली नाही, अगदी विधानसभेवर निवडून येण्याचीसुद्धा शक्यता राहिलेली नाही. पूर्वी वसईतून एक ख्रिस्ती आमदार हमखास निवडून येई.

गेले ते दिवस.

पण मुस्लिम, ख्रिस्ती, शीख, पारशी व्यक्तींना सर्वसमावेशक समाजाचे प्रतिनिधीत्व करण्याची बात कशाला. ती फार दूरची, असंभवनीय गोष्ट आहे.

सध्या समाजात निम्मी संख्या असलेल्या महिलांना सुद्धा महाराष्ट्राच्या मंत्रिमंडळात स्थान नाही.

महाराष्ट्राच्या गेल्या साठ वर्षांच्या इतिहासात एकही महिला मुख्यमंत्री झालेली नाही.

महिला दिनाच्या सर्वांना शुभेच्छा !