Friday, October 23, 2020

सामाजिक चळवळीतील - डॉ. बाबा आढावांचे योगदान

 

सामाजिक चळवळीतील - डॉ. बाबा आढावांचे योगदान

 डॉ. बाबा आढाव म्हणजे समाजातील दुर्बल आणि शोषित घटकांचा अन्यायाविरुद्धचा लढा असे जवळजवळ समीकरणच बनले आहे. कुठेही अन्याय घडून आल्यास त्याविरुद्ध संघर्ष करण्यासाठी तरुणाच्या उमेदीने उभ्या राहणाऱ्या बाबाची कामगिरीही तशीच आहे.

सडपातळ बांध्याच्या, जाड्याभरड्या खादीचे कपडे वापरणाऱ्या आणि पुण्यातील महात्मा फुले समता प्रतिष्ठानच्या छोटेखानी कार्यालयात हमाल पंचायतीच्या सदश्यांशी बोलताना बाबाना पहिले म्हणजे महाराष्ट्रातील अनेक पुरोगामी चळवळीत एक भरीव योगदान करणारी व्यक्ती ती हीच यावर विश्वास बसत नाही. समोर बोलणारी व्यक्ती मग टिम्बर मार्केटमध्ये काम करणारी हमाल असो वा समाजातील एखादी मान्यवर व्यक्ती असो बाबांच्या चेहऱ्यावर बोलताना नेहमीच स्मितहास्य खेळत असते. १९५२ साली अन्नधान्य भाववाढीविरोधी सत्याग्रहात बाबानी भाग घेतल्याबद्दल त्यांना तीन आठवड्यांची तुरुंगवासाची शिक्षा झाली. त्यावेळी हा तरुण अन्यायाविरुद्धच्या लढ्यासाठी आपले संपूर्ण आयुष्य वाहून टाकील याची कल्पना कुणालाही आली नसणार त्यानंतर म्हणजे गेल्या चार दशकात प्रभाव असणाऱ्या डॉ. बाबा आढावांनी अन्यायाविरुद्धच्या संघर्षात कोणतेही क्षेत्र वर्ज्य मानलेले नाही. एक गाव, एक पाणवठा सारखी अस्पृश्यता निर्मूलन मोहीम, देवदासींच्या पुनर्वसनाची मोहीम हमाल - माथाडी आणि फूटपाथवर माल विकून पॉट भरणारे कष्टकरी घटकांचे संघटीकारण, मुस्लिम आणि दाऊदी मोहरा

पंढरपूर येथे शासकीय खर्चाने दरवर्षी होणारी विठोबाची पूजा १९७१ साली बंद पडण्यास बाबानी शासनाला भाग पडले होते. भारताच्या निधर्मी धोरणाशी हि शासकीय पूजा सुसंगत नाही असं बाबांचे म्हणणे. मात्र पुढे श्री. शंकरराव चव्हाण मुख्यमंत्री झाल्यानंतर हि प्रथा पुन्हा सुरु करण्यात येऊन पुरोगामी चळवळीची काही प्रमाणात पीछेहाट झाली याचे बाबाना अजूनही वैषम्य वाटते. संतांनी समतेची पताका उभारून सर्व समाजास एकसंघ बनविण्याचा प्रयत्न केला असतानासुद्धा विठोबाच्या दर्शनास जाणाऱ्या वारकऱ्यांच्या दिंड्यामध्ये अस्पृश्यांसाठी वेगळे पथक ठेवण्याच्या प्रथेसही बाबानी तीव्र विरोध केला.

बाबांच्या पुढाकाराने १९७४ साली कोल्हापूर जिल्ह्यातील गडहिंग्लज येथे पहिली देवदासी परिषद भरविण्यात आली. तेव्हापासून धर्माच्या नावावर चालणाऱ्या या अमानुष प्रथेचे निर्मूलन करण्यासाठी बाबांनी  मोलाची कामगिरी पार पाडली आहे. एक धार्मिक प्रथा या गोंडस नावाखाली महाराष्ट्र आणि कर्नाटक राज्यांच्या सीमाभागातील बालिकांना वेश्या व्यवसायास लावणाऱ्या या प्रथेस दोन्ही राज्य सरकारांनी पूर्णतः आळा घालून या प्रथेचे बळी ठरलेल्या महिलांचे पुनर्वसन करावे.      

त्यांच्या होणाऱ्या मानहानीचे स्वरूप स्पष्ट करण्यासाठी बाबा गडहिंग्लज परिषदेतील एका देवदासींच्या छोट्याश्या भाषणाचा दाखल देतात. गौराबाई हि देवदासी या परिषदेत बोलण्यासाठी दोन्ही हात जोडून उभी राहिली पण तिचे भाषण दोन-तीन वाक्यापुरतेच मर्यादित राहिले. बाबांनो तुम्ही आम्हाला मे-बहिणी म्हणून संबोधले आणि यातच आम्हाला सर्व काही मिळाले. असे म्हणून हि देवदासी मटकन खाली बसली. पुरुषांच्या फक्त कामुक अथवा हेटाळणीच्या नजरेची सवय झालेल्या या देवदासींना समाजाचा एक घटक आपल्याला सन्मानाने जगता यावे म्हणून पुढे येतो या जाणिवेनेच अपार आनंद झाला होता.

देवदासी प्रथा निर्मूलनाच्या चळवळीच्या निमित्ताने अनेक सभा-संमेलनातून मी या प्रथेवर कडक हल्ले चढविले आहेत. पण यापैकी एकही भाषण गौराबाईच्या त्या छोट्याश्या भाषणाइतके परिणामकारक नव्हते असे बाबा म्हणतात.

काही काळापुरता बाबांनी पक्षीय राजकारणातही वावर केला. १९६७ साली खेड मतदारसंघातून त्यांनी लोकसभेची निवडणूक लढविली होती पण त्यात त्यांचा पराभव झाला. त्याआधी म्हणजे १९६३ साली ते पुढे महानगरपालिकेचे सदस्य म्हणून निवडून आले होते परंतु आपल्या समाजवादी विचारसरणीशी तडजोड करण्याचे त्यांनी स्वीकारले नाही. त्यामुळे अंदाजपत्रकात झोपडपट्टी विकासासाठी पुरेशी आर्थिक तरतूद नाही या कारणावरून त्यांनी १९७१ मध्ये नगरसेवकपदाचा राजीनामा दिला.

आणीबाणीच्या काळात लोकशाही पद्धतीने विरोध करण्याच्या सर्व पद्धतींवर देशात बंदी घालण्यात आली होती. या काळात दडपशाहीच्या भीतीमुळे सर्वच चळवळी एकदम थंडावल्या होत्या. त्यापैकी बाबानी पुण्यात झोपडपट्टी परिषद आयोजित केली. यावेळी भूमिगत असलेले व बाबांचे समाजवादी पक्षातील एकेकाळचे सहकारी श्री. जॉर्जे फर्नांडिस यांनी बाबांना आता सर्व जबाबदारी तुमच्या खांद्यावर असा संदेश पाठवला होता. झाले. त्याच रात्री बाबाना अटक करण्यात आली व येरवड्याच्या कारागृहात त्यांना दीड वर्षे ठेवण्यात आले.

आणीबाणी उठविण्यात आल्यानंतर इतर नेत्यांबरोबरच बाबांचीही तुरुंगातून मुक्तता करण्यात आली. त्यानंतर समाजवादी पक्षाचे नव्यानेच स्थापन करण्यात आलेल्या जनता पक्षात विलीनीकरण करण्यात आले. पण बाबा जनता पक्षात गेले नाहीत. पक्षविरहित राहून समाजकार्य करण्याचा त्यांनी निर्णय घेतला होता. जनता पक्ष सत्तेवर असतानासुद्धा झोपडपट्टीच्या प्रश्नावर बाबानी सत्याग्रह केला व तुरुंगवास पत्करला. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या नेत्यांनी आणीबाणीनंतर आपली जातीयवादी भूमिका बदलली संघाचे परिवर्तन झाले अशी प्रकारचा प्रचार जनता राजवटीच्या काळात करण्यात येत होता. त्यावेळी बाबानी संघाचे परिवर्तन झाले. अशी प्रकारचा प्रचार जनता राजवटीच्या काळात करण्यात येत होता. त्यावेळी बाबानी संघाचे ढोंगबाजी आणि संघापासून सावध या पुस्तिका लिहून संघाचे पितळ उघडे पडण्याचा प्रयत्न केला होता. या दोन पुस्तिकांनी त्यावेळेस सगळीकडे प्रचंड खळबळ उडवून दिली होती.

आयुर्वेद वैद्यकशास्त्राची पदवी असणाऱ्या बाबा आढावांनी गोआ मुक्ती आंदोलनातही सहभाग घेतला. १९५५ साली त्यांच्या नेतृत्वाखाली एक शुश्रूषा पथक गोव्याच्या सीमेवर गेले होते. मराठवाडा विद्यापीठास डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांचे नाव देण्यात यावे या मागणीसाठी झालेल्या आंदोलनातही ते अग्रस्थानी होते. १९७९ साली नामांतरप्रकारणी त्यांनी सत्याग्रहींचा लॉन्ग मार्च आयोजित केला होते. त्यावेळी त्यांना व इतर सत्याग्रहींना शासनाने रस्त्यावरच अडवून वीस दिवस तुरुंगात ठेवले होते.

महाराष्ट्र राज्य माथाडी महामंडळाचे  अध्यक्ष या नात्याने राज्यातील बाजारपेठ वाहतूक व्यवसाय सरकारी बसस्थानके येथे केम करणाऱ्या हमालांना संघटित करून त्यांचा न्याय मागण्यासाठी संघर्ष करण्याचे कार्य बाबा करत आहे. पुण्यातील हमाल कामगारांशी तर त्यांचे नाते जवळजवळ चार दशकांचे आहे. पुण्यातील हमाल पंचायतीचे हमाल भवन हे आज परिवर्तनाच्या आणि कष्टकरी जनतेच्या लढ्याचे एक प्रतीकच बनले आहे.

हमालांना संघटित करून बाबानी समाजातील अनेक ज्वलंत प्रश्नांना वाचा फोडली आहे. प्रश्न महागाईचा असो अथवा सामाजिक न्यायाच्या हक्कासंबंधीचा असो, पुण्यातील हमाल व इतर कष्टकरी त्यासंबंधी आपले मत मांडण्यासाठी नेहमीच रस्त्यावर आलेले आहेत.

हमाल केमगार आणि इतर कष्टकरी जनतेपैकी बहुतेक जण निरक्षर असतात आणि त्यांना सामाजिक न्याय, स्वतःचे हक्क व आर्थिक पिळवणूक वगैरे संकल्पनांचे मुळीच ज्ञान नसते. त्यामुळे मोर्चा, निदर्शने वगैरे लढ्याच्या भाषेतूनच त्याने त्यांच्यावर होणाऱ्या अन्यायाची आणि त्यांच्या स्वतःच्या हक्काची जाणीव करून देता येते, असे बाबा म्हणतात.

स्वतःचे श्रम विकून आपले पॉट भरणाऱ्या एका फार मोठ्या घटकास समाजात मनाचे स्थान पॅट नाही याचे बाबांना फार वैषम्य वाटते. वाहतूक व्यवसायातील व्यापाज्यानी स्वतःच्या वाहनांना ठेवण्यासाठी गॅरेज नाही म्हणून हि वाहने भर रस्त्यावर उभी केली तर कुणीच आक्षेप घेत नाही. मात्र एखाद्या गरीब पोटभरू व्यक्तीने ह्याच रस्त्यावर फळभाज्या व इतर वस्तू विकावयास सुरुवात केली तर पोलीस, नगरपालिका आणि इतर खात्यातील अधिकारी लगेच त्यांच्याविरुद्ध कारवाई करावयास पुढे येतात यामधील पक्षपाताची त्यांनी नेहमीच चीड व्यक्त केली आहे. एखाद्या गरीब आणि नाडलेल्या कष्टकरी व्यक्तीने छोट्याश्या वस्तूची चोरी केली तर तो एक मोठा गुन्हा मानला जातो. मात्र या कष्टकऱ्यास त्यांच्या सेवेबद्दल अत्यंत कमी मोबदला देऊन त्यांच्या श्रमाची राजरोसपणे होणाऱ्या चोरीची कुणीच का दखल घेऊ नये असा त्यांचा सवाल आहे.

मी स्वतः इज फुलेवाडी माणूस आहे. महात्मा फुल्यानी स्वतःच्या सामाजिक कार्याची स्रियांपासून सुरुवात केली. पण अजून स्रियांना अर्थव्यवस्थेत पुरुषांच्या बरोबरीने स्थान मिळालेले नाही. स्त्रीमुक्ती चळवळ आज फोफावते आहे. पण आजपावेतो तरी हि चळवळ कष्टकरी आणि दलित महिलांपर्यंत पोहोचली नाही याची खंत वाटते. असे बाबा म्हणतात.

सामाजिक न्याय आणि समता या तत्वांचे एक कट्टर पुरस्कर्ते बाबा आढाव गेले एक दशकभर मंडळ आयोगाचे समर्थन करत आहेत. सद्य अस्तित्वात असलेल्या सामाजिक असमतेचे निर्मूलन केल्याशिवाय सामाजिक आणि राष्ट्रीय एकात्मतेचे स्वप्न प्रत्यक्षात आणणे शक्य नाही व यासाठी सामाजिक दुर्बल घटकांना राखीव जागांचे सरक्षण मिळालेच पाहिजे, असा त्यांचा आग्रह आहे.

ज्यांची आर्थिक स्थिती चांगली आहे अशी उच्च वर्गातील मंडळी राखीव जांगांच्या धोरणास विरोध करतात. बसमध्ये जागा मिळालेल्या सर्व व्यक्तींना वाटते कि, कंडक्टरने ताबडतोब डबल बेल वाजवून बस बसस्थानकावरून निघावी, बुसीमध्ये जागा न मिळाल्याने स्थानकावरील रांगेतच तात्काटलेल्या व्यक्तींचा या मंडळींपैकी कुणीच विचार करत नाही. मंडळ आयोगास विरोध करणाऱ्या व्यक्तीची असलीच मनोवृत्ती आहे असे बाबा म्हणतात.

 

 

 

Thursday, October 1, 2020

पंधरा वर्षांनंतर महाराष्ट्राने निवडला मुस्लीम खासदार

 



 विशेष लेख 

पंधरा वर्षांनंतर महाराष्ट्राने निवडला मुस्लीम खासदार

कामिल पारखे

पाच वर्षांपूर्वी औरंगाबादमधून एमआयएमतर्फे  महाराष्ट्र विधानसभेवर निवडून आल्यावर इम्तियाज जलील यांनी अनेकांना आश्चर्याचा धक्का दिला होता, तसाच किंबहुना त्याहून अधिक मोठा धक्का त्यांनी यावेळी लोकसभेवर निवडून येण्याचा पराक्रम केल्यामुळे दिला आहे. जलील यांच्या रूपाने महाराष्ट्राने प्रदीर्घ काळाने म्हणजे पंधरा वर्षानंतर एक मुस्लीम नेता लोकसभेत पाठवला आहे.  याआधी काँग्रेसचे नेते अब्दुल रहेमान अंतुले कोकणातील त्याकाळच्या कुलाबा या मतदारसंघातून चार वेळेस लोकसभेला निवडून गेले होते.

औरंगाबादने  एक मुस्लीम आमदार देण्याची परंपरा अनेक वर्षांपासून जपली आहे. १९८०च्या दशकाच्या अखेरीस औरंगाबादला लोकमत टाइम्समध्ये असताना या ऐतिहासिक शहराची मला ओळख झाली.  त्याकाळात डॉ. रफिक झकेरिया हे औरंगाबादमधील मोठे राजकीय प्रस्थ होते. अनेक शैक्षणिक संस्था त्यांनीं तेथे उघडल्या होत्या. आधुनिक औरंगाबादचे शिल्पकार असेही त्यांना संबोधले जायचे. याचकाळात मुंबईबाहेर  महाराष्ट्रात औरंगाबाद येथे पहिल्यांदाच शिवसेनेने आपले पाय रोवले. मोरेश्वर सावे या पक्षाचे औरंगाबादचे पहिले खासदार झाले आणि चंद्रकांत खैरे महापालिकेत नगरसेवक बनले.

सन  २००४च्या निवडणुकीत काँग्रेसने अंतुले याना औरंगाबाद लोकसभा मतदारसंघांत उभे केले होते.  या मतदारसंघात मुस्लीम मतदार मोठया संख्येने असल्याने आणि शिवसेनेकडून ही जागा जिंकून घेण्याचा त्यामागे उद्देश होता. मात्र अंतुले यांना येथील निवडणुकीच्या रिंगणात उभे केल्याने शिवसेनेला त्याचा फायदा झाला.. हिंदू आणि मुस्लीम मतांचे सरळसरळ ध्रुवीकरण होऊन त्यावेळी चंद्रकांत खैरे दुसऱ्यांदा लोकसभेवर निवडले गेले.  अंतुले यांच्या सुदैवाने ते याचवेळी कुलाब्यातून निवडून आले आणि मग डॉ मनमोहन सिंग यांच्या मंत्रिमंडळात मंत्रीही झाले !

एमआयएम यासारख्या धार्मिकतेचे राजकारण करण्याचे आरोप करून बदनाम ठरवलेल्या पक्षातर्फे इम्तियाझ जलील निवडून आले आहेत. एखाद्यास कानफाटक्या असे नाव देऊन नंतर त्याला वाळीत टाकण्याचा प्रकार केला जातो. एमआयएम ला अशाप्रकारची वागणूक इतर राजकीय पक्षांकडून आणि प्रसारमाध्यमांकडून दिली जात असतानाही पत्रकार असलेल्या इम्तियाझ जलील यांनी राजकारणात उडी घेण्यासाठी या पक्षाची निवड केली  या निवडीआधी त्यांनी नक्कीच भरपूर विचार केलेला असणार. राजकारणात आल्यानंतर एमआयएम चे नेते म्हणून त्यांनी प्रचंड टीकांचा भडीमार सहन केला आहे मात्र आपल्या कठीण परिश्रमाने क्रमाक्रमाने यशाची पायरी चढली आहे. आपल्या पाच वर्षांच्या राजकीय कारकिर्दित जलील यांनी महाराष्ट्रातील मुस्लीम जनतेचा चेहरा अशी ओळख कमावली आहे. अंतुले या लोकप्रिय, जनाधार असलेल्या नेत्याच्या निधनानंतर असा चेहरा लुप्त झाला होता.  आता संसदेवर निवडून गेल्याने जलील यांच्या कार्याचे क्षेत्र अधिकच व्यापक झाले आहे.

मात्र इम्तियाज जलील यांची लोकसभेवर निवडून येण्यास भारतीय संसदीय लोकशाहीच्या दृष्टीने एका आगळेवेगळे वेगळे महत्त्व आहे.  याचे कारण म्हणजे अल्पसंख्य समाजाचे विशेषतः मुस्लीम समाजाचे विधानसभेतील आणि संसदेतील प्रतिनिधित्वात त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणाच्या तुलनेत गेल्या काही वर्षांत   सातत्याने घट होत आहे.

आपल्या देशात जातीच्या  आणि धर्माच्या आधारावरच उमेदवारी दिली जाते याचे कारण म्हणजे मतांची विभागणी आणि ध्रुवीकरण जातीनुसार आणि धर्मानुसार होत असते.  मुस्लिमांना उमेदवारी दिल्यास आपल्या विरोधी राजकीय पक्षाच्या ताटात विजय मिळवून देण्यासारखे आहे याचा अनुभव आणि धसका आता काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसने घेतला आहे.  राष्ट्रवादी काँग्रेसने २००९ साली आझमभाई पानसरे यांना नव्यानेच निर्माण झालेल्या मावळ मतदारसंघांत उमेदवारी दिली आणि शिवसेनेचे गजानन बाबर याना मग धार्मिक ध्रुवीकरणाचा फायदा होऊन ते निवडून आले होते.  तेव्हापासून आजतागायत शिवसेनेने मावळ हा मतदारसंघ आपल्या ताब्यात ठेवला आहे.

गेल्या काही वर्षांत काश्मिरसारखे काही  अपवादात्मक मतदारसंघ वगळता मुस्लीमांना उमेदवारी न देण्याचा धोरणात्मक निर्णय भाजपने घेतला आहे. अशा  अपवादात्मक काही जागांवर भाजपने २०१९ साली मुस्लिमांना उमेदवारी दिली होती, आणि त्यांच्यापैकी कुणीही विजयी झालेले नाही. भाजपच्या   या धोरणाचा मोठा फटका या समाजाला उत्तर प्रदेश आणि बिहारसारख्या राज्यांत बसला आहे. मुस्लीमांना उमेदवारी न देता किंवा त्यांची मते न मागतासुद्धा आपण  सत्तेवर येऊ शकतो याचा सर्वप्रथम अनुभव भाजपने २०१४च्या निवडणुकीत घेतला. त्यामुळे देशाच्या इतिहासात पहिल्यांदाच केंद्रातील सत्ताधारी पक्षाचा एकही मुस्लीम लोकसभा सभासद नाही असे घडले. यावेळच्या २०१९ च्या निवडणुकीमुळे आताही  दुसऱ्यांदा तीच परिस्थिती आहे. सुदैवाने काँग्रेस, समाजवादी पक्ष आणि बहुजन समता पक्षांचे धोरण मुस्लिमांच्या विरोधी नसल्याने यावेळी लोकसभेतील मुस्लीम सदस्यांची संख्या गेल्या वेळच्या तुलनेने वाढून तेवीसवरून पंचवीसवर गेली आहे. या मुस्लीम खासदारांमध्ये  हैदराबादचे एमआयएमचे असदुद्दीन ओवेसी आणि औरंगाबादच्या इम्तियाज जलील यांचा समावेश असणार आहे.

भारतातील लोकसंख्येत मुस्लिमांची  संख्या १४ टक्के आहे तर या समाजाची लोकसभेतील आजची संख्या त्यांच्या लोकसंख्येंच्या पाच टक्के आहे  

नूतन लोकसभेत या पंचवीस मुस्लीम सदस्यांमध्ये  सर्वाधिक म्हणजे पाच मुस्लीम खासदार तृणमूल काँग्रेसचे असणार आहे. काँग्रेसचे चार तर काश्मिरच्या  नॅशनल काँग्रेसचे, समाजवादी पक्षाचे आणि बसपाचे प्रत्येकी तीन मुस्लीम खासदार असणार आहेत.

————————–