Showing posts with label Socialists. Show all posts
Showing posts with label Socialists. Show all posts

Friday, October 23, 2020

सामाजिक चळवळीतील - डॉ. बाबा आढावांचे योगदान

 

सामाजिक चळवळीतील - डॉ. बाबा आढावांचे योगदान

 डॉ. बाबा आढाव म्हणजे समाजातील दुर्बल आणि शोषित घटकांचा अन्यायाविरुद्धचा लढा असे जवळजवळ समीकरणच बनले आहे. कुठेही अन्याय घडून आल्यास त्याविरुद्ध संघर्ष करण्यासाठी तरुणाच्या उमेदीने उभ्या राहणाऱ्या बाबाची कामगिरीही तशीच आहे.

सडपातळ बांध्याच्या, जाड्याभरड्या खादीचे कपडे वापरणाऱ्या आणि पुण्यातील महात्मा फुले समता प्रतिष्ठानच्या छोटेखानी कार्यालयात हमाल पंचायतीच्या सदश्यांशी बोलताना बाबाना पहिले म्हणजे महाराष्ट्रातील अनेक पुरोगामी चळवळीत एक भरीव योगदान करणारी व्यक्ती ती हीच यावर विश्वास बसत नाही. समोर बोलणारी व्यक्ती मग टिम्बर मार्केटमध्ये काम करणारी हमाल असो वा समाजातील एखादी मान्यवर व्यक्ती असो बाबांच्या चेहऱ्यावर बोलताना नेहमीच स्मितहास्य खेळत असते. १९५२ साली अन्नधान्य भाववाढीविरोधी सत्याग्रहात बाबानी भाग घेतल्याबद्दल त्यांना तीन आठवड्यांची तुरुंगवासाची शिक्षा झाली. त्यावेळी हा तरुण अन्यायाविरुद्धच्या लढ्यासाठी आपले संपूर्ण आयुष्य वाहून टाकील याची कल्पना कुणालाही आली नसणार त्यानंतर म्हणजे गेल्या चार दशकात प्रभाव असणाऱ्या डॉ. बाबा आढावांनी अन्यायाविरुद्धच्या संघर्षात कोणतेही क्षेत्र वर्ज्य मानलेले नाही. एक गाव, एक पाणवठा सारखी अस्पृश्यता निर्मूलन मोहीम, देवदासींच्या पुनर्वसनाची मोहीम हमाल - माथाडी आणि फूटपाथवर माल विकून पॉट भरणारे कष्टकरी घटकांचे संघटीकारण, मुस्लिम आणि दाऊदी मोहरा

पंढरपूर येथे शासकीय खर्चाने दरवर्षी होणारी विठोबाची पूजा १९७१ साली बंद पडण्यास बाबानी शासनाला भाग पडले होते. भारताच्या निधर्मी धोरणाशी हि शासकीय पूजा सुसंगत नाही असं बाबांचे म्हणणे. मात्र पुढे श्री. शंकरराव चव्हाण मुख्यमंत्री झाल्यानंतर हि प्रथा पुन्हा सुरु करण्यात येऊन पुरोगामी चळवळीची काही प्रमाणात पीछेहाट झाली याचे बाबाना अजूनही वैषम्य वाटते. संतांनी समतेची पताका उभारून सर्व समाजास एकसंघ बनविण्याचा प्रयत्न केला असतानासुद्धा विठोबाच्या दर्शनास जाणाऱ्या वारकऱ्यांच्या दिंड्यामध्ये अस्पृश्यांसाठी वेगळे पथक ठेवण्याच्या प्रथेसही बाबानी तीव्र विरोध केला.

बाबांच्या पुढाकाराने १९७४ साली कोल्हापूर जिल्ह्यातील गडहिंग्लज येथे पहिली देवदासी परिषद भरविण्यात आली. तेव्हापासून धर्माच्या नावावर चालणाऱ्या या अमानुष प्रथेचे निर्मूलन करण्यासाठी बाबांनी  मोलाची कामगिरी पार पाडली आहे. एक धार्मिक प्रथा या गोंडस नावाखाली महाराष्ट्र आणि कर्नाटक राज्यांच्या सीमाभागातील बालिकांना वेश्या व्यवसायास लावणाऱ्या या प्रथेस दोन्ही राज्य सरकारांनी पूर्णतः आळा घालून या प्रथेचे बळी ठरलेल्या महिलांचे पुनर्वसन करावे.      

त्यांच्या होणाऱ्या मानहानीचे स्वरूप स्पष्ट करण्यासाठी बाबा गडहिंग्लज परिषदेतील एका देवदासींच्या छोट्याश्या भाषणाचा दाखल देतात. गौराबाई हि देवदासी या परिषदेत बोलण्यासाठी दोन्ही हात जोडून उभी राहिली पण तिचे भाषण दोन-तीन वाक्यापुरतेच मर्यादित राहिले. बाबांनो तुम्ही आम्हाला मे-बहिणी म्हणून संबोधले आणि यातच आम्हाला सर्व काही मिळाले. असे म्हणून हि देवदासी मटकन खाली बसली. पुरुषांच्या फक्त कामुक अथवा हेटाळणीच्या नजरेची सवय झालेल्या या देवदासींना समाजाचा एक घटक आपल्याला सन्मानाने जगता यावे म्हणून पुढे येतो या जाणिवेनेच अपार आनंद झाला होता.

देवदासी प्रथा निर्मूलनाच्या चळवळीच्या निमित्ताने अनेक सभा-संमेलनातून मी या प्रथेवर कडक हल्ले चढविले आहेत. पण यापैकी एकही भाषण गौराबाईच्या त्या छोट्याश्या भाषणाइतके परिणामकारक नव्हते असे बाबा म्हणतात.

काही काळापुरता बाबांनी पक्षीय राजकारणातही वावर केला. १९६७ साली खेड मतदारसंघातून त्यांनी लोकसभेची निवडणूक लढविली होती पण त्यात त्यांचा पराभव झाला. त्याआधी म्हणजे १९६३ साली ते पुढे महानगरपालिकेचे सदस्य म्हणून निवडून आले होते परंतु आपल्या समाजवादी विचारसरणीशी तडजोड करण्याचे त्यांनी स्वीकारले नाही. त्यामुळे अंदाजपत्रकात झोपडपट्टी विकासासाठी पुरेशी आर्थिक तरतूद नाही या कारणावरून त्यांनी १९७१ मध्ये नगरसेवकपदाचा राजीनामा दिला.

आणीबाणीच्या काळात लोकशाही पद्धतीने विरोध करण्याच्या सर्व पद्धतींवर देशात बंदी घालण्यात आली होती. या काळात दडपशाहीच्या भीतीमुळे सर्वच चळवळी एकदम थंडावल्या होत्या. त्यापैकी बाबानी पुण्यात झोपडपट्टी परिषद आयोजित केली. यावेळी भूमिगत असलेले व बाबांचे समाजवादी पक्षातील एकेकाळचे सहकारी श्री. जॉर्जे फर्नांडिस यांनी बाबांना आता सर्व जबाबदारी तुमच्या खांद्यावर असा संदेश पाठवला होता. झाले. त्याच रात्री बाबाना अटक करण्यात आली व येरवड्याच्या कारागृहात त्यांना दीड वर्षे ठेवण्यात आले.

आणीबाणी उठविण्यात आल्यानंतर इतर नेत्यांबरोबरच बाबांचीही तुरुंगातून मुक्तता करण्यात आली. त्यानंतर समाजवादी पक्षाचे नव्यानेच स्थापन करण्यात आलेल्या जनता पक्षात विलीनीकरण करण्यात आले. पण बाबा जनता पक्षात गेले नाहीत. पक्षविरहित राहून समाजकार्य करण्याचा त्यांनी निर्णय घेतला होता. जनता पक्ष सत्तेवर असतानासुद्धा झोपडपट्टीच्या प्रश्नावर बाबानी सत्याग्रह केला व तुरुंगवास पत्करला. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या नेत्यांनी आणीबाणीनंतर आपली जातीयवादी भूमिका बदलली संघाचे परिवर्तन झाले अशी प्रकारचा प्रचार जनता राजवटीच्या काळात करण्यात येत होता. त्यावेळी बाबानी संघाचे परिवर्तन झाले. अशी प्रकारचा प्रचार जनता राजवटीच्या काळात करण्यात येत होता. त्यावेळी बाबानी संघाचे ढोंगबाजी आणि संघापासून सावध या पुस्तिका लिहून संघाचे पितळ उघडे पडण्याचा प्रयत्न केला होता. या दोन पुस्तिकांनी त्यावेळेस सगळीकडे प्रचंड खळबळ उडवून दिली होती.

आयुर्वेद वैद्यकशास्त्राची पदवी असणाऱ्या बाबा आढावांनी गोआ मुक्ती आंदोलनातही सहभाग घेतला. १९५५ साली त्यांच्या नेतृत्वाखाली एक शुश्रूषा पथक गोव्याच्या सीमेवर गेले होते. मराठवाडा विद्यापीठास डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांचे नाव देण्यात यावे या मागणीसाठी झालेल्या आंदोलनातही ते अग्रस्थानी होते. १९७९ साली नामांतरप्रकारणी त्यांनी सत्याग्रहींचा लॉन्ग मार्च आयोजित केला होते. त्यावेळी त्यांना व इतर सत्याग्रहींना शासनाने रस्त्यावरच अडवून वीस दिवस तुरुंगात ठेवले होते.

महाराष्ट्र राज्य माथाडी महामंडळाचे  अध्यक्ष या नात्याने राज्यातील बाजारपेठ वाहतूक व्यवसाय सरकारी बसस्थानके येथे केम करणाऱ्या हमालांना संघटित करून त्यांचा न्याय मागण्यासाठी संघर्ष करण्याचे कार्य बाबा करत आहे. पुण्यातील हमाल कामगारांशी तर त्यांचे नाते जवळजवळ चार दशकांचे आहे. पुण्यातील हमाल पंचायतीचे हमाल भवन हे आज परिवर्तनाच्या आणि कष्टकरी जनतेच्या लढ्याचे एक प्रतीकच बनले आहे.

हमालांना संघटित करून बाबानी समाजातील अनेक ज्वलंत प्रश्नांना वाचा फोडली आहे. प्रश्न महागाईचा असो अथवा सामाजिक न्यायाच्या हक्कासंबंधीचा असो, पुण्यातील हमाल व इतर कष्टकरी त्यासंबंधी आपले मत मांडण्यासाठी नेहमीच रस्त्यावर आलेले आहेत.

हमाल केमगार आणि इतर कष्टकरी जनतेपैकी बहुतेक जण निरक्षर असतात आणि त्यांना सामाजिक न्याय, स्वतःचे हक्क व आर्थिक पिळवणूक वगैरे संकल्पनांचे मुळीच ज्ञान नसते. त्यामुळे मोर्चा, निदर्शने वगैरे लढ्याच्या भाषेतूनच त्याने त्यांच्यावर होणाऱ्या अन्यायाची आणि त्यांच्या स्वतःच्या हक्काची जाणीव करून देता येते, असे बाबा म्हणतात.

स्वतःचे श्रम विकून आपले पॉट भरणाऱ्या एका फार मोठ्या घटकास समाजात मनाचे स्थान पॅट नाही याचे बाबांना फार वैषम्य वाटते. वाहतूक व्यवसायातील व्यापाज्यानी स्वतःच्या वाहनांना ठेवण्यासाठी गॅरेज नाही म्हणून हि वाहने भर रस्त्यावर उभी केली तर कुणीच आक्षेप घेत नाही. मात्र एखाद्या गरीब पोटभरू व्यक्तीने ह्याच रस्त्यावर फळभाज्या व इतर वस्तू विकावयास सुरुवात केली तर पोलीस, नगरपालिका आणि इतर खात्यातील अधिकारी लगेच त्यांच्याविरुद्ध कारवाई करावयास पुढे येतात यामधील पक्षपाताची त्यांनी नेहमीच चीड व्यक्त केली आहे. एखाद्या गरीब आणि नाडलेल्या कष्टकरी व्यक्तीने छोट्याश्या वस्तूची चोरी केली तर तो एक मोठा गुन्हा मानला जातो. मात्र या कष्टकऱ्यास त्यांच्या सेवेबद्दल अत्यंत कमी मोबदला देऊन त्यांच्या श्रमाची राजरोसपणे होणाऱ्या चोरीची कुणीच का दखल घेऊ नये असा त्यांचा सवाल आहे.

मी स्वतः इज फुलेवाडी माणूस आहे. महात्मा फुल्यानी स्वतःच्या सामाजिक कार्याची स्रियांपासून सुरुवात केली. पण अजून स्रियांना अर्थव्यवस्थेत पुरुषांच्या बरोबरीने स्थान मिळालेले नाही. स्त्रीमुक्ती चळवळ आज फोफावते आहे. पण आजपावेतो तरी हि चळवळ कष्टकरी आणि दलित महिलांपर्यंत पोहोचली नाही याची खंत वाटते. असे बाबा म्हणतात.

सामाजिक न्याय आणि समता या तत्वांचे एक कट्टर पुरस्कर्ते बाबा आढाव गेले एक दशकभर मंडळ आयोगाचे समर्थन करत आहेत. सद्य अस्तित्वात असलेल्या सामाजिक असमतेचे निर्मूलन केल्याशिवाय सामाजिक आणि राष्ट्रीय एकात्मतेचे स्वप्न प्रत्यक्षात आणणे शक्य नाही व यासाठी सामाजिक दुर्बल घटकांना राखीव जागांचे सरक्षण मिळालेच पाहिजे, असा त्यांचा आग्रह आहे.

ज्यांची आर्थिक स्थिती चांगली आहे अशी उच्च वर्गातील मंडळी राखीव जांगांच्या धोरणास विरोध करतात. बसमध्ये जागा मिळालेल्या सर्व व्यक्तींना वाटते कि, कंडक्टरने ताबडतोब डबल बेल वाजवून बस बसस्थानकावरून निघावी, बुसीमध्ये जागा न मिळाल्याने स्थानकावरील रांगेतच तात्काटलेल्या व्यक्तींचा या मंडळींपैकी कुणीच विचार करत नाही. मंडळ आयोगास विरोध करणाऱ्या व्यक्तीची असलीच मनोवृत्ती आहे असे बाबा म्हणतात.

 

 

 

Wednesday, June 26, 2019

कामगार चळवळीतील डाव्यांची पोकळी कोण भरून काढणार?

कामगार चळवळीतील डाव्यांची पोकळी कोण भरून काढणार?
पडघम - राज्यकारण 
कामिल पारखे
  • कामगार चळवळीचं एक चित्र, मुंबईच्या हुतात्मा चौकातील स्मारक आणि सीपीएमचे ध्वज
  • Wed , 26 June 2019
  • पडघमराज्यकारणकामगार चळवळकम्युनिस्ट पक्षडावे पक्षवेतनहक्करजाश्रेणी
नुकत्याच झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत पश्चिम बंगालमध्ये डाव्या पक्षांना त्यांच्या एकेकाळच्या बालेकिल्ल्यात एकही जागा जिंकता आली नाही. केरळमध्ये डावी आघाडी सत्तारूढ असूनही तिथे काँग्रेसने लोकसभेच्या अधिक जागा जिंकण्यात बाजी मारली. त्रिपुरातही डावे पक्ष सत्तेतून पायउतार झाले आहेत. देशभर पुरोगामी चळवळीतल्या लोकांच्या गळ्यातील ताईत बनलेल्या कन्हैय्या कुमारचा बिहारमध्ये भाकपच्या बालेकिल्ल्यात पराभव झाला! डावे पक्ष आणि डाव्या संघटना देशातून लवकरच नामशेष होतील अशी सध्या चिन्हे दिसत आहेत. या पार्श्वभूमीवर डाव्या पक्षांनी देशभर आणि जगातही कामगार वर्गाच्या हितासाठी, कल्याणासाठी उभारलेल्या यशस्वी लढ्याच्या योगदानाची साहजिकच आठवण येते. भले राजकीय सत्तेसाठी लोक काँग्रेस वा इतर पक्षांची निवड करत असत, तरी कामगारांच्या समस्या आणि अडचणी सोडवण्यासाठी डावे आणि समाजवादी नेतेमंडळीच धावून येणार हे अगदी ठरलेले असायचे. डाव्या पक्षांचे आणि पर्यायाने त्यांनी चालवलेल्या विविध कामगार संघटनांचे अस्तित्व हळूहळू नाहीसे होत आहे, ही कामगारांच्या दृष्टीने निश्चितच काळजी करण्यासारखी बाब आहे.
जगभरच डाव्यांची, समाजवाद्यांची आणि इतर पुरोगामी संघटनांची सगळ्याच क्षेत्रांत पिछेहाट होत असताना विचारसरणीच्या अनेक संस्था-संघटनांना ‘अच्छे दिन’ आल्याचे स्पष्ट दिसते आहे. त्यांच्या कार्याची व्याप्ती आणि क्षेत्र पसरत चालले आहे. अशा परिस्थितीत डाव्यांना समर्थ पर्याय म्हणून कामगारांच्या हितासाठी लढणारी कुठलीही संघटना आज दिसत नाही. उजव्या विचारसरणीत कामगार हिताला बिलकूल महत्त्व नाही, केवळ मालकांचेच हित आणि नफेखोरीलाच प्राधान्य द्यायला हवे, असाच संदेश सध्याची परिस्थिती देते आहे. 
गेल्या शतकात अनेक दशके एक मे हा आंतरराष्ट्रीय कामगार दिन जगभरातील कामगार मंडळी आणि कामगार संघटना अतिशय उत्साहाने साजरा करत असत. या आंतरराष्ट्रीय दिनाचा सोहळा सर्वांत अधिक थाटामाटाने साजरा होई तो जगातील पहिली साम्यवादी क्रांती झालेल्या रशियातील मॉस्को शहरातील लाल चौकात आणि चीनमधील बीजिंग शहरात ! राष्ट्रांच्या प्रमुख नेत्यांच्या आणि हजारो नागरिकांच्या हजेरीत पार पडणारा हा सोहळा अगदी देशाच्या स्वातंत्र्यदिनाच्या सोहळ्याइतका महत्त्वाचा गणला जायचा. जगातील अनेक देशांत कम्युनिस्ट राजवटीचा पोलादी पडदा शतकाअखेरीस गायब झाला. त्याआधीच म्हणजे १९८६ साली हा आंतरराष्ट्रीय कामगार दिनाचा सोहळा बल्गेरियाची राजधानी सोफिया येथे पाहण्याची संधी मला मिळाली. त्या वेळी गोवा युनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स या कामगार संघटनेचा सरचिटणीस या नात्याने रशिया दौऱ्याची आणि बल्गेरियात पत्रकारितेचा पदविका अभ्यासक्रम पूर्ण करण्याची संधी मला मिळाली होती. कामगार चळवळीचे महत्त्व अधोरेखित करणारा तो मेळावा आणि तेथील सैन्याच्या कवायतीमुळे मी अगदी भारावून गेलो होतो.
.............................................................................................................................................
अधिक माहितीसाठी क्लिक करा -
.............................................................................................................................................
विशेष उल्लेखनीय बाब म्हणजे आंतरराष्ट्रीय कामगार दिनाला साम्यवादी जगात म्हणजे रशिया, चीन आणि पूर्व युरोपातील देशांत, डाव्यांच्या आणि समाजवाद्यांच्या चळवळीतच अधिक महत्त्व दिले जायचे. “जगातील कामगारांनो, एक व्हा! तुम्हाला तुमच्या शृंखलांशिवाय म्हणजे गुलामगिरीशिवाय इतर काहीही गमवायचे नाही!!” असा स्पष्ट नाराच कार्ल मार्क्सने दिला होता. त्यामुळे भांडवलशाहीचे प्रस्थ असलेल्या पश्चिम युरोपात आणि अमेरिकेसारख्या राष्ट्रांत आंतरराष्ट्रीय कामगार दिनाला राष्ट्रीय सणासारखे महत्त्व दिले जाणे शक्यच नव्हते. मात्र या देशांतही डाव्या संघटनांच्या आणि इतरानाही चालवलेल्या कामगार चळवळीत एक मे च्या कामगार दिनाला महत्त्वाचे स्थान होतेच.
भारतातही तशीच परिस्थिती होती. देशात आणि महाराष्ट्रात त्या काळी काँग्रेसची सत्ता असली तरी कामगार चळवळीवर कॉम्रेड श्रीपाद अमृत डांगे यांच्या भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाची (भाकप), मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाची (माकप), समाजवादी पक्षांची आणि काँग्रेसचीही मजबूत पकड होती. भाकपची आयटक, माकपची सिटू, काँग्रेसची इंटक,  पूर्वाश्रमीच्या जनसंघाची आणि आताच्या भाजपची भारतीय मजदूर संघ आणि समाजवाद्यांची हिंद मजदूर सभा अशा कामगार संघटना सक्रिय होत्या. महाराष्ट्रात आणि देशभरातही एकेकाळी कामगार संघटनांवर लाल बावट्याचे म्हणजे कम्युनिस्टांच्या लाल झेंड्याचेच अधिराज्य असायचे. जॉर्ज फर्नांडिस, एस. एम. जोशी वगैरे समाजवादी नेतेही कामगार संघटनांच्या लढ्यात आघाडीवर होते. संरक्षण खात्यातील नागरी कर्मचाऱ्यांच्या संघटनांचे नेतृत्व एस. एम. जोशी आणि इतर समाजवादी नेत्यांकडे अनेक वर्षे होते. 
कम्युनिस्टांच्या या क्षेत्रातील आघाडीच्या भूमिकेमुळे कामगार संघटना म्हणजेच कम्युनिस्टांच्या क्रांतीचे निशाण असणारा लाल झेंडा असे एक समीकरण झाले होते. एके काळी मुंबईत कॉम्रेड डांगे यांची आयटक संघटना कामगार चळवळीत आघाडीवर होती. भारतीय मजदूर संघ ही दत्तोपंत ठेंगडी यांनी स्थापन केलेली संघ परिवारातील कामगार संघटना नंतर डाव्यांना एक पर्याय म्हणून उभी राहिली होती. 
शिवसेनेनेसुद्धा मुंबईतील कामगार चळवळीत शिरून या क्षेत्रातील डाव्यांची मक्तेदारी संपवण्याचा प्रयत्न केला होता. मात्र अलिकडच्या काळात शिवसेनेने मुंबईत आणि महाराष्ट्राच्या इतर भागांतसुद्धा कामगार चळवळीतून अंग काढून घेतल्यासारखे दिसत आहे. कामगार चळवळीत डॉ दत्ता सामंत यांनीही एकेकाळी मुंबईत आणि महाराष्ट्राच्या काही भागांत कामगार चळवळीची एक मोठी ताकद निर्माण केली होती.
या सर्वच कामगार संघटना कामगारांच्या हितासाठी भांडत असत. वार्षिक पगारवाढ, वेतनवाढीचे करार, पगारी सुट्ट्या, कायम नोकरी, विविध भत्ते, कामगारांचे निलंबन किंवा बडतर्फी, कामाचे तास आणि कामाच्या जागी दिल्या जाणाऱ्या सुविधा यासाठी या कामगार संघटना विशेष जागरूक असत. अगदी १९९० दशकापर्यंत बहुतेक सर्वच मोठ्या सार्वजनिक आणि खासगी कंपन्यात कामगार संघटना अधिकृतरीत्या काम करत असत, व्यवस्थापनातर्फेही त्यांना अधिकृत मान्यता दिली जात असे, ठराविक काळानंतर वेतनवाढीचे करार या कामगार संघटनेशी केले जात असत. घसघशीत पगारवाढ असलेल्या या त्रैवार्षिक वेतनकराराच्या व्यवस्थापनाकडून वा कामगार संघटनांकडून आलेल्या बातम्या आम्ही पत्रकार आवर्जून छापायचो. काही गंभीर समस्या असली तर या कामगार संघटना संपाची नोटीस देत कंपन्या टाळेबंदीची नोटीस काढत असत. विशेष म्हणजे हे सर्व कायद्याच्या चौकटीत राहून होत असे. कामगार आयुक्तांचे प्रतिनिधीही कामगारांच्या आणि व्यवस्थापनाच्या प्रतिनिधींशी औद्योगिक तंटे मिटविण्यासाठी बैठक घेत असत.
भारतातील विविध प्रमुख शहरांतील आम्हा पत्रकारांच्या आणि वृत्तपत्र कर्मचाऱ्यांच्या संघटनांवरही डाव्या पक्षांच्या नियंत्रण असायचे. सिटू या कामगार संघटनेच्या नेतृत्वाखाली वृत्तपत्र कर्मचाऱ्यांनी झगडून पालेकर, बच्छावत वगैरे वेतन आयोगाची स्थापना करायला लावली आणि नंतर या आयोगांच्या शिफारशींच्या अमंलबजावणीसाठीही लढे दिले. अशाच प्रकारे इतर क्षेत्रातील कामगारांना डाव्या पक्षांच्या कामगार संघटनांनी संघटीत केले आणि त्यांच्या हिताचे संरक्षण केले. काही दशकांपूर्वी कुठल्याही औद्योगिक पट्ट्यात काही कंपन्यांच्या प्रवेशदारापाशीं लाल बावटे घेऊन निदर्शने करत असलेले कामगार हमखास दिसायचे. या कामगार युनियन्सच्या अवास्तव मागण्यांमुळे, संपांमुळे अनेक कंपन्या बंद पडल्या, कामगारांवर बेकारीची कुऱ्हाड कोसळली असेही घडले.
देशातील विविध उद्योगकंपन्यांतील कामगारांना संघटीत करण्यात, त्यांना त्यांच्या हक्कांची जाणीव करून देण्यात आणि त्यासाठी संघर्ष करून हे हक्क मिळवून देण्यात इतरांपेक्षा डाव्यांनी फार मोठे योगदान केले आहे. मात्र हे करत असताना डावे पक्ष मुंबईत आणि महाराष्ट्राच्या इतर भागांतही केरळ आणि पश्चिम बंगालप्रमाणे राजकीय सत्ता मात्र मिळवू शकले नाही.
काही वर्षांपूर्वी आपल्या देशात आणि जगाच्या इतर भागांतही उदार अर्थव्यवस्था अस्तित्वात आली, खासगी कंपन्यांवरील सरकारी नियंत्रणे कमी होत गेली आणि कामगार संघटनांचे अस्तित्व लोपू लागले. गेल्या काही वर्षांत अनेक खाजगी क्षेत्रात व्यवस्थापनांनी कामगार संघटनांचे अस्तित्वच नाकारले आहे. कामगारांचा संघटित होण्याचा कायदेशीर हक्कच आज कुणी मान्य करत नाही. त्यामुळे कामगार युनियन्स स्थापन होण्याची प्रक्रियाच बंद झाली आहे. वार्षिक पगारवाढ, दर तीन वर्षानंतर होणारे वेतन करार, बाळंतपणाची हक्काची पगारी सुट्टी वगैरे कायदेशीर बाबी आता दुर्मीळ होत चालल्या आहेत. दर दिवसाचे कामाचे फक्त आठ तास आणि अधिक तास काम केल्यास ओव्हर टाइम हे नियम आता कुठल्याच खासगी कंपनीत पाळले जात नाहीत. सकाळी कामावर वेळेवर जाणारा कर्मचारी आणि अधिकारी रात्री कधी घरी परतेल याची कुणालाच खात्री नसते. शिवाय कर्मचाऱ्याने घरूनही काम करावे, मोबाईलवर संपर्कांसाठी कायम उपलब्ध असावे अशी अपेक्षा असते. 
आमच्या पिंपरी-चिंचवड शहरात नारायण मेघाजी लोखंडे यांच्या नावाने महापालिकेने एक संकुल उभारले आहे, भारतातील या आद्य कामगार नेत्याने ब्रिटिश काळात कामगारांचे दरदिवसाचे कामाचे तास मर्यादित असावे आणि त्यांना रविवारी साप्ताहिक सुट्टी मिळावी म्हणून यशस्वी लढा उभारला होता. आजच्या कामगारांचे आणि इतर कर्मचाऱ्यांचे सतत वाढत जाणारे कामाचे तास, त्यांचे कायदेशीर हक्क आणि सोयी-सुविधांत सतत होणारी कपात पाहता कामगारांच्या कल्याणसुविधा आणि हक्कांबाबत सुधारणा होण्याऐवजी पिछेहाट होते कि काय असाच संशय येतो. हल्ली महिलांना सहा महिन्यांची बाळंतपणाची रजा मिळते. त्यामुळे काही कंपन्यांत गर्भवती महिलांना ही हक्काची आणि पूर्णपगारी रजा देण्याऐवजी त्यांना राजीनामा देण्यास भाग पडले जाते. या कारणामुळे अविवाहित व नवविवाहित महिलांना नोकरी देणे किंवा नोकरीत नियमित करणे टाळले जाते, असेही दिसून येते.
आज सर्वच क्षेत्रांतील कर्मचाऱ्याना प्रॉव्हिंडट फंडाशी निगडीत असलेले निवृत्तीवेतन दिले जाते. २०-२५ वर्षे नोकरी केलेल्या कर्मचाऱ्यांस निवृत्तीनंतर महिना दोन-तीन हजार रुपयांचे निवृत्तीवेतन मिळते! मात्र एकदा खासदार म्हणून निवडून आलेल्या व्यक्तीला आयुष्यभर लाखो रुपयांचे निवृत्तीवेतन मिळते. याचे कारण सर्वपक्षीय खासदार, आमदार आणि इतर लोकनियुक्त प्रतिनिधी आपले स्वतःचे वेतन आणि भत्ते वाढवून घेण्यासाठी पक्षभेद विसरून संघटीत होतात. नजिकच्या काळात आपल्या हितासाठी कामगार संघटीत होण्याची शक्यता दिसत नाही. त्यामुळे वेतनवाढीसाठी, वेतनवाढ करारासाठी आणि निवृत्तीवेतनाच्या या त्रुटी आणि तफावतीविरुद्ध भांडणार कोण?