Showing posts with label MIM. Show all posts
Showing posts with label MIM. Show all posts

Wednesday, April 27, 2022

आश्विनी डॅनियल लांडगे - पुणे महापालिकेच्या सभागृहातील एकमेव ख्रिस्ती नगरसेविका


 नुकतीच मुदत संपलेल्या पुणे महापालिकेच्या सदस्यांमध्ये एमआयएम या पक्षाचा एकमेव सदस्य होता. हैद्राबादच्या ओवैसी बंधूंच्या नेतृत्वाखालील एमआयएम हा पक्ष केवळ मुस्लिम समाजाचे प्रतिनिधित्व करतो असे समजले जाते. एमआयएमच्या तिकिटावर आश्विनी डॅनियल लांडगे निवडून आल्या होत्या मात्र त्या मावळत्या पुणे महापालिकेच्या सभागृहातील एकमेव ख्रिस्ती नगरसेविका होत्या.

ऑल इंडिया अंजलीस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन किंवा एमआयएम च्या तिकिटावर आश्विनी लांडगे या ख्रिस्ती महिलेने पुणे महापालिकेच्या 2017 च्या निवडणुकीत विजय मिळविला होता. येरवडा येथील सहा क्रमांकाच्या प्रभागातील खुल्या महिला गटातून लांडगे निवडून आल्या आहेत. एमआयएम हा पक्ष केवळ मुस्लिम समाजाचे प्रतिनिधित्व करतो असे समजले जाते. त्यामुळे या पक्षाचा एकमेव उमेदवार पुणे महापालिकेत निवडून येतो आणि ती व्यक्ती ख्रिस्ती आहे हे समजल्यावर अनेकांना आश्चर्याचा धक्काच बसला.
एकूण १६२ सदस्यसंख्या असलेल्या पुणे महापालिकेत आश्विनी लांडगे यांच्यामुळे ख्रिस्ती समाजाला खूप वर्षाच्या कालावधीनंतर प्रतिनिधित्व लाभले आहे.
एमआयएम या पक्षाने पुणे महापालिकेस निवडणुकीच्या रिंगणात प्रथमतः २५ उमेदवारांना उतरवले होते. कोंढवासारख्या मुस्लिमबहुल प्रभागात काही जागांवर या पक्षाला विजय मिळेल असा अनेकांचा कयास होता. मात्र आश्विनी लांडगे वगळता या पक्षाच्या इतर उमेदवारांना यश मिळाले नाही.
लांडगे यांच्या प्रभाग क्रमांक सहामध्ये इतर तिन्ही विजयी उमेदवार शिवसेनेचे आहेत. येरवडा प्रभाग क्रमांक सहामध्ये मतदारांमध्ये दलित, मुस्लिम आणि ख्रिस्ती समाजाचे प्रमाण लक्षणीय आहे. लांडगे यांच्या समर्थक कार्यकर्त्यांनी यशस्वीरीत्या सोशल इंजिनीयरिंग केल्यामुळे या तिन्ही समाजांव्यतिरिक्त इतरांचीही मते त्यांच्याकडे वळण्यात मदत झाली असे त्यांच्या यशावरून दिसते.
बत्तीस वर्षे वयाच्या आश्विनी लांडगे यांचे शिक्षण बारावीपर्यंत झालेले असून त्या मूळच्या सोलापूरच्या आहेत. त्यांचे पती डॅनियल लांडगे हे सामाजिक कार्यकर्ते असून गेले अनेक वर्षे गरीब लोकांना पुण्यातील विविध इस्पितळात मोफत वैद्यकीय सेवा मिळवून देण्यात, तसेच सरकारी कार्यालयातील कामे करण्यात ते मदत करतात. त्यांचे सामाजिक कार्य पाहून अनेक लोकांनी त्यांना राजकीय क्षेत्रात उतरण्याचा, महापालिकेची निवडणूक लढविण्याचा आग्रह केला होता.
मात्र त्यांनी आपल्या पत्नी आश्विनी याना महापालिकेच्या निवडणुकीच्या रिंगणात उतरण्याचे ठरविले. या निवडणुकीसाठी त्यांनी प्रस्थापित पक्षाकडे अल्पसंख्याक पक्षाची उमेदवारी मागितली होती. मात्र या पक्षाचे तिकीट न मिळाल्याने त्यांनी अल्पसंख्याक पक्षाची उमेदवारी मिळविली आणि आश्विनी यांचा विजयही झाला.
पुण्यात येरवडा आणि वाडगावशेरी येथे आणि नजीकच्या पिंपरी चिंचवड शहरात पिंपरी आणि काळेवाडी येथे ख्रिस्ती मतदारांची संख्या लक्षणीय आहे. त्यामुळे ख्रिस्ती समाजातर्फे अनेक पुरुष आणि महिला कार्यकर्त्यांनी या दोन शहरात विविध प्रमुख राजकीय पक्षांतर्फे उमेदवारी मिळविण्याचा प्रयत्न केला होता.
अनुपमा डोंगरे-जोशी, सुनीता जॉन भोसले वगैरे इच्छुक उमेदवारांना काँग्रेस पक्षाचे तिकीट मिळाले नाही. ख्रिस्ती समाजातील इतर इच्छुकांनी मग इतर पक्षांतर्फे किंवा अपक्ष म्हणून निवडणूक लढवली. यामध्ये राष्ट्रवादीच्या ऐश्वर्या जाधव, बहुजन समाज पक्षाचे प्रकाश त्रिभुवन आणि अपक्ष उमेदवार प्रमोद पारधे, एलिझाबेथ संजय भालेराव-फर्नांडिस, विकास उमापती, येशूराज बेली यांचा समावेश होता. मात्र केवळ एमआयएमच्या लांडगे यांनाच यश मिळाले.
दोन दशकांपूर्वी पुण्यात येरवडा वॉर्डातून जॉन पॉल यांची पुणे महापालिकेवर निवड झाली होती. त्यानंतर ख्रिस्ती समाजाला महापालिकेत प्रतिनिधित्व मिळाले नव्हते. ख्रिस्ती समाजाची मते काही राजकीय पक्षांना नेहमीच मिळत असली तरी या समाजाच्या प्रतिनिधींना या पक्षांची उमेदवारी दिली जात नाही किंवा स्वीकृत सभासद म्हणून निवड केली जात नाही अशी अनेक ख्रिस्ती लोकांची तक्रार असते.
पुण्यात आणि पिंपरी चिंचवड शहरात २०१७ यावर्षी प्रथमच भारतीय जनता पक्षाची सत्ताधारी पक्ष म्हणून निवड झाली आहे. या पक्षाने काही मुस्लिम व्यक्तींनाही निवडणूक लढविण्यासाठी तिकीट दिले होते. मात्र भाजपतर्फे निवडणूक लढणारा एकही मुस्लिम उमेदवार यशस्वी झाला नाही.
भारतीय जनता पक्षातर्फे मात्र एकही ख्रिस्ती व्यक्तीस उमेदवारी दिली गेली नव्हती.
भारतीय जनता पक्ष या दोन्ही शहरात सत्तेवर आला असला तरी या सत्ताधारी पक्षाच्या नगरसेवकांमध्ये एकही अल्पसंख्य समाजातील म्हणजे मुस्लिम, ख्रिस्ती व शीख व्यक्ती नाही.
गेल्या काही दशकात पुणे महापालिकेत महापौर आणि इतर महत्वाच्या पदांवर तत्कालीन सत्ताधारी काँग्रेस पक्षातर्फे मुस्लिम आणि शीख समाजाच्या स्थानिक नेतृत्वास संधी देण्यात आली होती.
खूप वर्षांपूर्वी म्हणजे १९६७ साली डॉ. लिऑन डिसोझा या ख्रिस्ती व्यक्तीला मुंबईचे महापौर होण्याचा मान काँग्रेस पक्षाने दिला होता. त्यानंतर महाराष्ट्र सरकारच्या मंत्रिमंडळात आरोग्य राज्यमंत्री म्हणूनही त्यांनी काम पाहिले.
पुण्यात काँग्रेस पक्षाने अली सोमजी या मुस्लीम नेत्याला आणि आणि मोहनसिंग राजपाल या शीख नगरसेवकास महापौर बनवले होते तर शरद पवार यांनी मुस्लीम नेते आझमभाई पानसरे यांना पिंपरी चिंचवड शहरात महापौर होण्याची संधी दिली होती.
पुणे आणि पिंपरी चिंचवड शहरांतील महापालिकेत २०१७च्या निवडणुकीनंतर सत्तेवर आलेल्या भारतीय जनता पक्षाचा एकही मुस्लीम वा ख्रिस्ती धर्मिय नगरसेवक नाही. (देशात दुसऱ्यांदा सत्तेवर आलेल्या भाजपची लोकसभेत अल्पसंख्य समाजातील प्रतिनिधींबाबत अशीच तऱ्हा आहे, )
महाराष्ट्रात ठाणे जिल्ह्यातील वसई तालुक्यात तसेच मुंबईतील काही उपनगरात आणि अहमदनगर, औरंगाबाद आणि नाशिक जिल्ह्यात ख्रिस्ती लोकांची संख्या मोठ्या प्रमाणात आहे. मात्र वसई वगळता महाराष्ट्रात राजकीय पदे मिळविणाऱ्या ख्रिस्ती व्यक्तीची संख्या अगदीच नगण्य आहे.
काही वर्षापर्यंत महाराष्ट्र विधानमंडळात म्हणजे विधानसभेत किंवा विधानपरिषदेत ख्रिस्ती समाजाचा एकतरी प्रतिनिधी हमखास असायचा. राज्याच्या मंत्रिमंडळातही एका ख्रिस्ती व्यक्तीचा समावेश केला जायचा. गेल्या वीस वर्षात हि परंपरा विविध कारणांनी खंडित झाली आहे.
अहमदनगर, श्रीरामपूर, औरंगाबाद तसेच संगमनेर शहरातसुद्धा स्थानिक स्वराज्य संस्थामध्ये प्रतिनिधित्व मिळविण्यात ख्रिस्ती नागरिकांना अपयश येते आहे. याबाबत समाजातील नेत्यांनी आणि कार्यकर्त्यांनी गांभीर्याने विचार करण्याची गरज आहे.
-----
क्रुसाभोवतालचा मराठी समाज - लेखक कामिल पारखे (प्रकाशक चेतक बुक्स, २०२१ ) मधील एक प्रकरण
---

Thursday, October 1, 2020

पंधरा वर्षांनंतर महाराष्ट्राने निवडला मुस्लीम खासदार

 



 विशेष लेख 

पंधरा वर्षांनंतर महाराष्ट्राने निवडला मुस्लीम खासदार

कामिल पारखे

पाच वर्षांपूर्वी औरंगाबादमधून एमआयएमतर्फे  महाराष्ट्र विधानसभेवर निवडून आल्यावर इम्तियाज जलील यांनी अनेकांना आश्चर्याचा धक्का दिला होता, तसाच किंबहुना त्याहून अधिक मोठा धक्का त्यांनी यावेळी लोकसभेवर निवडून येण्याचा पराक्रम केल्यामुळे दिला आहे. जलील यांच्या रूपाने महाराष्ट्राने प्रदीर्घ काळाने म्हणजे पंधरा वर्षानंतर एक मुस्लीम नेता लोकसभेत पाठवला आहे.  याआधी काँग्रेसचे नेते अब्दुल रहेमान अंतुले कोकणातील त्याकाळच्या कुलाबा या मतदारसंघातून चार वेळेस लोकसभेला निवडून गेले होते.

औरंगाबादने  एक मुस्लीम आमदार देण्याची परंपरा अनेक वर्षांपासून जपली आहे. १९८०च्या दशकाच्या अखेरीस औरंगाबादला लोकमत टाइम्समध्ये असताना या ऐतिहासिक शहराची मला ओळख झाली.  त्याकाळात डॉ. रफिक झकेरिया हे औरंगाबादमधील मोठे राजकीय प्रस्थ होते. अनेक शैक्षणिक संस्था त्यांनीं तेथे उघडल्या होत्या. आधुनिक औरंगाबादचे शिल्पकार असेही त्यांना संबोधले जायचे. याचकाळात मुंबईबाहेर  महाराष्ट्रात औरंगाबाद येथे पहिल्यांदाच शिवसेनेने आपले पाय रोवले. मोरेश्वर सावे या पक्षाचे औरंगाबादचे पहिले खासदार झाले आणि चंद्रकांत खैरे महापालिकेत नगरसेवक बनले.

सन  २००४च्या निवडणुकीत काँग्रेसने अंतुले याना औरंगाबाद लोकसभा मतदारसंघांत उभे केले होते.  या मतदारसंघात मुस्लीम मतदार मोठया संख्येने असल्याने आणि शिवसेनेकडून ही जागा जिंकून घेण्याचा त्यामागे उद्देश होता. मात्र अंतुले यांना येथील निवडणुकीच्या रिंगणात उभे केल्याने शिवसेनेला त्याचा फायदा झाला.. हिंदू आणि मुस्लीम मतांचे सरळसरळ ध्रुवीकरण होऊन त्यावेळी चंद्रकांत खैरे दुसऱ्यांदा लोकसभेवर निवडले गेले.  अंतुले यांच्या सुदैवाने ते याचवेळी कुलाब्यातून निवडून आले आणि मग डॉ मनमोहन सिंग यांच्या मंत्रिमंडळात मंत्रीही झाले !

एमआयएम यासारख्या धार्मिकतेचे राजकारण करण्याचे आरोप करून बदनाम ठरवलेल्या पक्षातर्फे इम्तियाझ जलील निवडून आले आहेत. एखाद्यास कानफाटक्या असे नाव देऊन नंतर त्याला वाळीत टाकण्याचा प्रकार केला जातो. एमआयएम ला अशाप्रकारची वागणूक इतर राजकीय पक्षांकडून आणि प्रसारमाध्यमांकडून दिली जात असतानाही पत्रकार असलेल्या इम्तियाझ जलील यांनी राजकारणात उडी घेण्यासाठी या पक्षाची निवड केली  या निवडीआधी त्यांनी नक्कीच भरपूर विचार केलेला असणार. राजकारणात आल्यानंतर एमआयएम चे नेते म्हणून त्यांनी प्रचंड टीकांचा भडीमार सहन केला आहे मात्र आपल्या कठीण परिश्रमाने क्रमाक्रमाने यशाची पायरी चढली आहे. आपल्या पाच वर्षांच्या राजकीय कारकिर्दित जलील यांनी महाराष्ट्रातील मुस्लीम जनतेचा चेहरा अशी ओळख कमावली आहे. अंतुले या लोकप्रिय, जनाधार असलेल्या नेत्याच्या निधनानंतर असा चेहरा लुप्त झाला होता.  आता संसदेवर निवडून गेल्याने जलील यांच्या कार्याचे क्षेत्र अधिकच व्यापक झाले आहे.

मात्र इम्तियाज जलील यांची लोकसभेवर निवडून येण्यास भारतीय संसदीय लोकशाहीच्या दृष्टीने एका आगळेवेगळे वेगळे महत्त्व आहे.  याचे कारण म्हणजे अल्पसंख्य समाजाचे विशेषतः मुस्लीम समाजाचे विधानसभेतील आणि संसदेतील प्रतिनिधित्वात त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणाच्या तुलनेत गेल्या काही वर्षांत   सातत्याने घट होत आहे.

आपल्या देशात जातीच्या  आणि धर्माच्या आधारावरच उमेदवारी दिली जाते याचे कारण म्हणजे मतांची विभागणी आणि ध्रुवीकरण जातीनुसार आणि धर्मानुसार होत असते.  मुस्लिमांना उमेदवारी दिल्यास आपल्या विरोधी राजकीय पक्षाच्या ताटात विजय मिळवून देण्यासारखे आहे याचा अनुभव आणि धसका आता काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसने घेतला आहे.  राष्ट्रवादी काँग्रेसने २००९ साली आझमभाई पानसरे यांना नव्यानेच निर्माण झालेल्या मावळ मतदारसंघांत उमेदवारी दिली आणि शिवसेनेचे गजानन बाबर याना मग धार्मिक ध्रुवीकरणाचा फायदा होऊन ते निवडून आले होते.  तेव्हापासून आजतागायत शिवसेनेने मावळ हा मतदारसंघ आपल्या ताब्यात ठेवला आहे.

गेल्या काही वर्षांत काश्मिरसारखे काही  अपवादात्मक मतदारसंघ वगळता मुस्लीमांना उमेदवारी न देण्याचा धोरणात्मक निर्णय भाजपने घेतला आहे. अशा  अपवादात्मक काही जागांवर भाजपने २०१९ साली मुस्लिमांना उमेदवारी दिली होती, आणि त्यांच्यापैकी कुणीही विजयी झालेले नाही. भाजपच्या   या धोरणाचा मोठा फटका या समाजाला उत्तर प्रदेश आणि बिहारसारख्या राज्यांत बसला आहे. मुस्लीमांना उमेदवारी न देता किंवा त्यांची मते न मागतासुद्धा आपण  सत्तेवर येऊ शकतो याचा सर्वप्रथम अनुभव भाजपने २०१४च्या निवडणुकीत घेतला. त्यामुळे देशाच्या इतिहासात पहिल्यांदाच केंद्रातील सत्ताधारी पक्षाचा एकही मुस्लीम लोकसभा सभासद नाही असे घडले. यावेळच्या २०१९ च्या निवडणुकीमुळे आताही  दुसऱ्यांदा तीच परिस्थिती आहे. सुदैवाने काँग्रेस, समाजवादी पक्ष आणि बहुजन समता पक्षांचे धोरण मुस्लिमांच्या विरोधी नसल्याने यावेळी लोकसभेतील मुस्लीम सदस्यांची संख्या गेल्या वेळच्या तुलनेने वाढून तेवीसवरून पंचवीसवर गेली आहे. या मुस्लीम खासदारांमध्ये  हैदराबादचे एमआयएमचे असदुद्दीन ओवेसी आणि औरंगाबादच्या इम्तियाज जलील यांचा समावेश असणार आहे.

भारतातील लोकसंख्येत मुस्लिमांची  संख्या १४ टक्के आहे तर या समाजाची लोकसभेतील आजची संख्या त्यांच्या लोकसंख्येंच्या पाच टक्के आहे  

नूतन लोकसभेत या पंचवीस मुस्लीम सदस्यांमध्ये  सर्वाधिक म्हणजे पाच मुस्लीम खासदार तृणमूल काँग्रेसचे असणार आहे. काँग्रेसचे चार तर काश्मिरच्या  नॅशनल काँग्रेसचे, समाजवादी पक्षाचे आणि बसपाचे प्रत्येकी तीन मुस्लीम खासदार असणार आहेत.

————————–