Showing posts with label Prakash Ambedkar. Show all posts
Showing posts with label Prakash Ambedkar. Show all posts

Monday, May 13, 2024

अहमदनगर, शिर्डी लोकसभा मतदारसंघ


आमचा अहमदनगर जिल्हा एकेकाळचा कम्युनिस्ट विचारसरणीचा बालेकिल्ला.. इथले नंतर राज्यात आणि केंद्रात प्रस्थापित झालेले अनेक नेते मूळचे कम्युनिस्ट विचारधारेचे.

मला आठवते ती इथली पहिली लोकसभेची निवडणूक १९७१ सालची. त्यावेळचे तेव्हाच्या कोपरगाव मतदारसंघातले सर्वांत तगडे उमेदवार होते कम्युनिस्ट पक्षाचे कॉम्रेड पी. बी. कडू पाटील आणि त्यांच्या विरोधात होते होतकरु तरुण उमेदवार एकनाथ विठ्ठलराव विखे पाटील.
निवडणूक प्रचारादरम्यान या दोघांना त्यावेळी श्रीरामपूर येथे आमच्या `पारखे टेलर्स' दुकानासमोर मी पाहिले. कॉम्रेड कडू पाटील यांची प्रचारात आघाडी होती.
इंदिराबाईंच्या `गरिबी हटाव'च्या त्या लाटेत निवडणूक अर्थात बाळासाहेब विखे जिंकले आणि त्यानंतर जिल्ह्यातला कम्युनिस्ट पक्षाचा प्रभाव ओसरत गेला, राज्यात सुद्धा.
आताचा शिर्डी मतदारसंघ राखीव झाला, त्यामुळे विखे घराण्याने शेजारच्या अहमदनगर मतदारसंघात लक्ष केंद्रित केले आहे. तरी शिर्डी मतदारसंघात विखे चालवतील त्या उमेदवाराला भरपूर मते मिळतील अशीच स्थिती आहे.
रिपब्लिकन पक्षाचे रामदास आठवले यांचा २००९ साली शिर्डी राखीव मतदासंघात पराभव झाला होता, आता ते भाजपच्या मदतीने राज्यसभेत आहेत, केंद्रीय मंत्रीसुद्धा आहेत.

तर या राखीव मतदारसंघात आपण आपल्या पसंतीचा उमेदवार जिंकून आणू शकतो अशी भावना येथील ख्रिस्ती मतदारांची आहे, याचे कारण या मतदारसंघाचा इतिहास आणि रचना.
मुंबई, पुणे आणि पालघर (वसई) खालोखाल इथे ख्रिस्ती मतदान अत्यंत लक्षणीय आहे आणि तिरंगी किंवा चौरंगी लढतीत ही मते निर्णायक ठरु शकतात.
उद्या सोमवार १३ मे रोजी या मतदारसंघात मतदान आहे आणि त्या निमित्ताने ख्रिस्ती लोकांच्या समाजमाध्यम ग्रुप्स वरच्या चर्चा या अनुषंगाने आहेत. या अनेक ग्रुप्सवर मी असल्याने या चर्चेतील आशय समजला.
अहमदनगर जिल्ह्यातील ख्रिस्ती समाजाला स्वतःचा एक आगळावेगळा इतिहास आहे, ओळख आहे.
पुण्या-मुंबईतल्या कॉस्मोपॉलीटन ख्रिस्ती लोकांच्या तुलनेत हे लोक इथल्या मातीतले आहेत, इथल्या समाजजीवनाशी त्यांची नाळ जुळलेली आहे.
श्रीरामपूर परिसरात हरेगाव येथील खाजगी बेलापूर शुगर फॅक्टरी, टिळकनगर येथील खाजगी महाराष्ट्र शुगर फॅक्टरी येथे अंगमेहेनती कामगार वर्ग इथला वंचित समाजाचा होता.
त्या कामगारवर्गामध्ये स्थानिक आणि शेजारच्या औरंगाबाद जिल्ह्यातील वैजापूर, गंगापूर तालुक्यातील ख्रिस्ती समाजाचे मोठे प्रमाण होते.


माझे आजोळ असलेल्या वैजापूर तालुक्यातील माळीघोगरगाव येथील माझे मामेभाऊ सत्तरच्या दशकात श्रीरामपूर शेजारच्या टिळकनगरच्या महाराष्ट्र शुगर फॅक्टरीत कामाला होते.
या तीनचार खाजगी साखर कारखान्यातील कामगार संघटनांचे नेते वंचित समाजातील चांगदेव त्रिभुवन आणि रणशूर वगैरे मंडळी होती.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या बरोबर काम केलेल्या दादासाहेब (दामोदर) रुपवते यांच्यापासून आंबेडकरी चळवळीशी आणि कार्यकर्त्यांशी येथील वंचित ख्रिस्ती लोकांचे घट्ट संबंध राहिलेले आहेत.
रुपवते नंतर काँग्रेसमध्ये गेले, मंत्रीही झाले.
सत्तरच्या दशकात अहमदनगर जिल्ह्यातील ख्रिस्ती समाजाचे कार्यक्रम नामदार दादासाहेब रुपवते यांच्या उपस्थितीवाचून होत नसत.
आज दादासाहेब रुपवते यांच्या नात असलेल्या उत्कर्षा रुपवते या प्रकाश आंबेडकर यांच्या नेतृत्वाखालील वंचित बहुजन आघाडीच्या शिर्डीत उमेदवार आहेत.
इथले प्रमुख उमेदवार उद्धव ठाकरे शिवसेनेचे माजी खासदार भाऊसाहेब वाकचौरे आहेत तर विद्यमान खासदार सदाशिव लोखंडे हे एकनाथ शिंदेच्या शिवसेनेकडून लढत आहेत.
अर्थात शिर्डी आणि अहमदनगर मतदारसंघांतली खरी अटीतटीची लढत काँग्रेसचे बाळासाहेब थोरात आणि भाजपचे राधाकृष्ण विखे या दोन पारंपरीक प्रतिस्पर्ध्यांमध्ये आहे.
मात्र यावेळी राधाकृष्ण विखे स्वतः अहमदनगर मतदारसंघात त्यांचा मुलगा सुजय विखे यांच्या निवडणूक प्रचारात गुंतलेले आहेत. तिथे महाआघाडीच्या निलेश लंके यांनी महायुतीसमोर आव्हान उभे केले आहे.
शिर्डी आणि अहमदनगर मतदारसंघांतला ख्रिस्ती समाज आंबेडकरी चळवळीशी आणि कार्यकर्त्यांशी नाते सांगतो याचे कारण हे नाते तसे एकदम नैसर्गिक आहे.
इथल्या ख्रिस्ती समाजाचा इतर मागास वर्गात म्हणजे ओबीसीमध्ये समावेश होतो.
हा ख्रिस्ती समाज इथल्या वंचित समाजाचाच एक घटक आहे, धर्मामुळे त्यांच्यावर अन्याय होऊन त्यांना अनुसूचित जातीचे आरक्षण लागू होत नाही, इतकाच काय तो फरक.
त्यामुळे इथल्या राखीव जागेवर नैसर्गिक हक्क असुनसुद्धा आपण लढू शकत नाही तरी इथे लढणाऱ्या एखाद्या आपल्या उमेदवाराला आपण पाठबळ देऊन निदान निवडून आणू शकतो अशी भावना साहजिकच शिर्डी आणि काही प्रमाणात शेजारच्या अहमदनगर मतदारसंघांतील वंचित ख्रिस्ती समाजाची आहे
.
ही वस्तुस्थिती असल्याने या दोन्ही मतदारसंघांतील ख्रिस्ती मतदान आपल्या बाजूने वळवण्याचे शर्थीचे प्रयत्न काँग्रेस, महायुती आणि वंचित बहुजन आघाडींकडून होत आहेत.
यात ज्या आघाडीला यश मिळेल त्या आघाडीकडे या अटीतटीच्या निवडणुकीत यशाचे पारडे झुकेल अशी स्थिती आहे.
उद्याच ( १३ मे रोजी) मतदान होणाऱ्या पुणे मतदारसंघात आणि मावळ मतदारसंघात (पिंपरी चिंचवडचा समावेश असलेल्या) सुद्धा ख्रिस्ती मतदानाची संख्या अत्यंत लक्षणीय आहे.
या दोन्ही शहरांतील मतदार यादीतील या ख्रिस्ती मतदारांच्या विशिष्ट नाव आणि आडनावांमुळे त्यांची धार्मिक पार्श्वभूमी राजकीय पक्षांच्या नेत्यांना कळत देखील नाही अशी गंमत आहे. (उदाहरणार्थ, माझे व माझ्या मुलीचे नाव).
त्यामुळे या मतदारांकडे एक व्होटबँक म्हणून पाहिले जात नाही आणि इथेच गफलत होते.
महाराष्ट्रात ख्रिस्ती मतदारांची सर्वाधिक संख्या मुंबईत दोन मतदारसंघांत आहे.
तिथे पुढल्या टप्प्यात, २० मे रोजी, मतदान आहे. त्याबाबत नंतर...
Camil Parkhe

Thursday, October 1, 2020

पंधरा वर्षांनंतर महाराष्ट्राने निवडला मुस्लीम खासदार

 



 विशेष लेख 

पंधरा वर्षांनंतर महाराष्ट्राने निवडला मुस्लीम खासदार

कामिल पारखे

पाच वर्षांपूर्वी औरंगाबादमधून एमआयएमतर्फे  महाराष्ट्र विधानसभेवर निवडून आल्यावर इम्तियाज जलील यांनी अनेकांना आश्चर्याचा धक्का दिला होता, तसाच किंबहुना त्याहून अधिक मोठा धक्का त्यांनी यावेळी लोकसभेवर निवडून येण्याचा पराक्रम केल्यामुळे दिला आहे. जलील यांच्या रूपाने महाराष्ट्राने प्रदीर्घ काळाने म्हणजे पंधरा वर्षानंतर एक मुस्लीम नेता लोकसभेत पाठवला आहे.  याआधी काँग्रेसचे नेते अब्दुल रहेमान अंतुले कोकणातील त्याकाळच्या कुलाबा या मतदारसंघातून चार वेळेस लोकसभेला निवडून गेले होते.

औरंगाबादने  एक मुस्लीम आमदार देण्याची परंपरा अनेक वर्षांपासून जपली आहे. १९८०च्या दशकाच्या अखेरीस औरंगाबादला लोकमत टाइम्समध्ये असताना या ऐतिहासिक शहराची मला ओळख झाली.  त्याकाळात डॉ. रफिक झकेरिया हे औरंगाबादमधील मोठे राजकीय प्रस्थ होते. अनेक शैक्षणिक संस्था त्यांनीं तेथे उघडल्या होत्या. आधुनिक औरंगाबादचे शिल्पकार असेही त्यांना संबोधले जायचे. याचकाळात मुंबईबाहेर  महाराष्ट्रात औरंगाबाद येथे पहिल्यांदाच शिवसेनेने आपले पाय रोवले. मोरेश्वर सावे या पक्षाचे औरंगाबादचे पहिले खासदार झाले आणि चंद्रकांत खैरे महापालिकेत नगरसेवक बनले.

सन  २००४च्या निवडणुकीत काँग्रेसने अंतुले याना औरंगाबाद लोकसभा मतदारसंघांत उभे केले होते.  या मतदारसंघात मुस्लीम मतदार मोठया संख्येने असल्याने आणि शिवसेनेकडून ही जागा जिंकून घेण्याचा त्यामागे उद्देश होता. मात्र अंतुले यांना येथील निवडणुकीच्या रिंगणात उभे केल्याने शिवसेनेला त्याचा फायदा झाला.. हिंदू आणि मुस्लीम मतांचे सरळसरळ ध्रुवीकरण होऊन त्यावेळी चंद्रकांत खैरे दुसऱ्यांदा लोकसभेवर निवडले गेले.  अंतुले यांच्या सुदैवाने ते याचवेळी कुलाब्यातून निवडून आले आणि मग डॉ मनमोहन सिंग यांच्या मंत्रिमंडळात मंत्रीही झाले !

एमआयएम यासारख्या धार्मिकतेचे राजकारण करण्याचे आरोप करून बदनाम ठरवलेल्या पक्षातर्फे इम्तियाझ जलील निवडून आले आहेत. एखाद्यास कानफाटक्या असे नाव देऊन नंतर त्याला वाळीत टाकण्याचा प्रकार केला जातो. एमआयएम ला अशाप्रकारची वागणूक इतर राजकीय पक्षांकडून आणि प्रसारमाध्यमांकडून दिली जात असतानाही पत्रकार असलेल्या इम्तियाझ जलील यांनी राजकारणात उडी घेण्यासाठी या पक्षाची निवड केली  या निवडीआधी त्यांनी नक्कीच भरपूर विचार केलेला असणार. राजकारणात आल्यानंतर एमआयएम चे नेते म्हणून त्यांनी प्रचंड टीकांचा भडीमार सहन केला आहे मात्र आपल्या कठीण परिश्रमाने क्रमाक्रमाने यशाची पायरी चढली आहे. आपल्या पाच वर्षांच्या राजकीय कारकिर्दित जलील यांनी महाराष्ट्रातील मुस्लीम जनतेचा चेहरा अशी ओळख कमावली आहे. अंतुले या लोकप्रिय, जनाधार असलेल्या नेत्याच्या निधनानंतर असा चेहरा लुप्त झाला होता.  आता संसदेवर निवडून गेल्याने जलील यांच्या कार्याचे क्षेत्र अधिकच व्यापक झाले आहे.

मात्र इम्तियाज जलील यांची लोकसभेवर निवडून येण्यास भारतीय संसदीय लोकशाहीच्या दृष्टीने एका आगळेवेगळे वेगळे महत्त्व आहे.  याचे कारण म्हणजे अल्पसंख्य समाजाचे विशेषतः मुस्लीम समाजाचे विधानसभेतील आणि संसदेतील प्रतिनिधित्वात त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणाच्या तुलनेत गेल्या काही वर्षांत   सातत्याने घट होत आहे.

आपल्या देशात जातीच्या  आणि धर्माच्या आधारावरच उमेदवारी दिली जाते याचे कारण म्हणजे मतांची विभागणी आणि ध्रुवीकरण जातीनुसार आणि धर्मानुसार होत असते.  मुस्लिमांना उमेदवारी दिल्यास आपल्या विरोधी राजकीय पक्षाच्या ताटात विजय मिळवून देण्यासारखे आहे याचा अनुभव आणि धसका आता काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसने घेतला आहे.  राष्ट्रवादी काँग्रेसने २००९ साली आझमभाई पानसरे यांना नव्यानेच निर्माण झालेल्या मावळ मतदारसंघांत उमेदवारी दिली आणि शिवसेनेचे गजानन बाबर याना मग धार्मिक ध्रुवीकरणाचा फायदा होऊन ते निवडून आले होते.  तेव्हापासून आजतागायत शिवसेनेने मावळ हा मतदारसंघ आपल्या ताब्यात ठेवला आहे.

गेल्या काही वर्षांत काश्मिरसारखे काही  अपवादात्मक मतदारसंघ वगळता मुस्लीमांना उमेदवारी न देण्याचा धोरणात्मक निर्णय भाजपने घेतला आहे. अशा  अपवादात्मक काही जागांवर भाजपने २०१९ साली मुस्लिमांना उमेदवारी दिली होती, आणि त्यांच्यापैकी कुणीही विजयी झालेले नाही. भाजपच्या   या धोरणाचा मोठा फटका या समाजाला उत्तर प्रदेश आणि बिहारसारख्या राज्यांत बसला आहे. मुस्लीमांना उमेदवारी न देता किंवा त्यांची मते न मागतासुद्धा आपण  सत्तेवर येऊ शकतो याचा सर्वप्रथम अनुभव भाजपने २०१४च्या निवडणुकीत घेतला. त्यामुळे देशाच्या इतिहासात पहिल्यांदाच केंद्रातील सत्ताधारी पक्षाचा एकही मुस्लीम लोकसभा सभासद नाही असे घडले. यावेळच्या २०१९ च्या निवडणुकीमुळे आताही  दुसऱ्यांदा तीच परिस्थिती आहे. सुदैवाने काँग्रेस, समाजवादी पक्ष आणि बहुजन समता पक्षांचे धोरण मुस्लिमांच्या विरोधी नसल्याने यावेळी लोकसभेतील मुस्लीम सदस्यांची संख्या गेल्या वेळच्या तुलनेने वाढून तेवीसवरून पंचवीसवर गेली आहे. या मुस्लीम खासदारांमध्ये  हैदराबादचे एमआयएमचे असदुद्दीन ओवेसी आणि औरंगाबादच्या इम्तियाज जलील यांचा समावेश असणार आहे.

भारतातील लोकसंख्येत मुस्लिमांची  संख्या १४ टक्के आहे तर या समाजाची लोकसभेतील आजची संख्या त्यांच्या लोकसंख्येंच्या पाच टक्के आहे  

नूतन लोकसभेत या पंचवीस मुस्लीम सदस्यांमध्ये  सर्वाधिक म्हणजे पाच मुस्लीम खासदार तृणमूल काँग्रेसचे असणार आहे. काँग्रेसचे चार तर काश्मिरच्या  नॅशनल काँग्रेसचे, समाजवादी पक्षाचे आणि बसपाचे प्रत्येकी तीन मुस्लीम खासदार असणार आहेत.

————————–