Showing posts with label Shiv Sena. Show all posts
Showing posts with label Shiv Sena. Show all posts

Thursday, May 1, 2025


 मध्ययुगात वसाहतवादाची सुरुवात झाली तेव्हा पोर्तुगीज सर्वप्रथम भारताच्या किनाऱ्यावर आले.

त्यानंतर आलेल्या डच, इंग्रज आणि फ्रेंच लोकांनी पण भारतात ठिकठिकाणी प्रदेश जिंकले. मात्र या देशांनी इथली आपली चंबुगबाळे एकापाठोपाठ उचलली.
सर्वात आधी आलेल्या पोर्तुगीजांनी सर्वात शेवटी म्हणजे साडेचारशे वर्षांनंतर १९६१ साली येथून आपला गाशा गुंडाळला.
भारतीय उपखंडाच्या अगदी चिमुकल्या का होईना आणि एकमेकांपासून काही शेकडे कोस दूर असलेल्या या चार प्रदेशांवर तब्बल साडेचारशे वर्षे पोर्तुगीजांनी आपली सत्ता गाजवली.
पोर्तुगीज दर्यावर्दी वास्को दा गामा आफ्रिकेच्या केप ऑफ गुड होपला वळसा घालून भारताच्या दक्षिण किनाऱ्यावर. कालिकत येथे १४९८ ला पोहोचला.
त्यानंतर युरोपमधील अनेक राष्ट्रांतील साहसी दर्यावर्दी आणि व्यापारी कंपन्यांची गलबते भारताच्या पश्चिम, दक्षिण आणि पूर्व किनाऱ्यांवर लागली.
त्यापैकी प्रत्येक राष्ट्राने भारताच्या भूमीवर आपली सत्ता स्थापण्याचे प्रयत्न केले.
पोर्तुगीजांनंतर आलेल्या डच आणि फ्रेंच लोकांनी येथील काही प्रदेशांवर सत्ता गाजवली, ब्रिटिशांनी तर संपूर्ण उपखंडावर दिडशे वर्षे राज्य केले.
विशेष म्हणजे पोर्तुगालच्या राजकन्या कॅथरीन हिच्याशी लग्न करणाऱ्या इंग्लंडचा राजा चार्ल्स दुसरा याला वरपित्याने आपल्या ताब्यात असलेल्या सात बेटांचे मुंबई या लग्नात चक्क आंदण - हुंडा - म्हणून १६६१ साली दिले होते.
त्यावेळी मुंबई बेटाबरोबरच शेजारच्या वसईत पोर्तुगीजांची सत्ता होती.
ब्रिटिशांनी दिडशे वर्षे येथे राज्य केल्याचे परिणाम तर आपल्याला माहित आहे.
पोर्तुगीजांनी गोव्यावर साडेचारशे वर्षे राज्य केले, त्याचे परिणामसुद्धा बऱ्यापैकी संबंधितांना आणि अभ्यासकांना माहित आहे.
मी स्वतः माझा उमेदीचा काळ - शिक्षण आणि पत्रकारितेतील सुरुवातीची नोकरी - गोव्यात घालवल्यामुळे मलाही पोर्तुगीज राजवटीचा गोव्यावर असलेला भलाबुरा प्रभाव माहित आहे.
माझ्या बारावीच्या परीक्षेचे प्रमाणपत्र गोवा, दमण आणि दीव शिक्षण मंडळाचे आहे !
गोव्याबरोबरच पोर्तुगीजांनी गोव्यापासून कितीतरी दूर असलेल्या गुजरातच्या दोन भिन्न टोकांवर किनाऱ्यापाशी असलेल्या दमण, दीव आणि दादरा, नगर हवेली येथेसुद्धा तब्बल साडेचारशे वर्षे राज्य केले.
स्वतंत्र गोवा राज्याची १९८६ साली स्थापना झाल्यावर दीव आणि दमण केंद्रशासित प्रदेश बनला.
अलिकडेच त्यामध्ये दादरा आणि नगर हवेलीचा या केंद्रशासित प्रदेशात समावेश करण्यात आला.
गोवा, दमण आणि दीव भारतीय लष्कराच्या कारवाईनंतर १९ डिसेंबर १९६१ ला भारतीय संघराज्यात सामिल झाला.
त्याआधीच - चारपाच वर्ष आधी - पोर्तुगिजांच्या ताब्यात असलेले दादरा आणि नगर हवेली कुठलाही गाजावाजा न होता भारतात सामिल झाले होते.
पत्रकारिता करताना पुण्यात मी रुजू झाल्यानंतर गोव्यातले माझे वास्तव्य संपले. संपर्क, नातेसंबंध आणि ऋणानुबंध अर्थात आजही कायम आहेत.
अलीकडच्या काळात पोर्तुगीजांची जुनी वसाहत असलेल्या दमण, दादरा आणि नगर हवेली येथे माझे काही काळ वास्तव्य असते.
समुद्रकिनारीच असलेले दीव येथून खूप दूर आहे, तिकडे जाण्याचे मला काही कारण आणि प्रायोजनसुद्धा नाही.
एकेकाळी गोव्याप्रमाणेच पोर्तुगीजांच्या Estado de India चा एक भाग असलेला हा चिमुकला दमण, दादरा आणि नगर हवेली प्रदेश मला खूप अचंबित करतो.
गोव्यात पोर्तुगीज संस्कृतीच्या खाणाखुणा जागोजागी दिसतात.
एक पोर्तुगीज भाषा सोडून.
गोव्यातील माझ्या शालेय आणि कॉलेज जीवनात माझे शिक्षक, सहाध्यायी मुलेमुली आणि बुजुर्ग लोक पोर्तुगीज बोलत.
मी काम करत असलेल्या ` The Navhind Times ' या इंग्रजी दैनिकाचे मालक वसंतराव आणि वैंकुठराव डेम्पो (धेम्पे) यांचे पोर्तुगीज भाषेवर चांगले प्रभुत्व होते.
आता गोव्यात पोर्तुगीज बोलणारे कुणीही आढळणार नाही. गोवामुक्तीनंतर तेथे पोर्तुगीज भाषेचे पूर्ण उच्चाटन करण्यात आले.
शालेय अभ्यासक्रमातील दोन आणि तीन भाषिक धोरणात पोर्तुगीज भाषेचा बळी गेला. असे व्हायला नको होते असे मला आता वाटते.
दमण, दीव, दादरा आणि नगर हवेली या केंद्रशासित प्रदेशाची मुख्य भाषा गुजराती आहे.
पोर्तुगीज सत्तेतून मुक्त झाल्यावर गोवा, दमण आणि दीव या केंद्रशासित प्रदेशात १९६७ च्या जानेवारीत सार्वमत घेण्यात आले.
पंतप्रधान इंदिरा गांधींच्या कारकीर्दीत झालेले भारतातले हे पहिले आणि अखेरचे सार्वमत.
या सार्वमतमध्ये मतदारांना एकच प्रश्न विचारण्यात आला होता.
गोव्यातल्या लोकांसाठी : तुम्हाला गोवा स्वतंत्र हवा की गोव्याचे महाराष्ट्रात विलीनीकरण हवे आहे.
त्याचप्रमाणे दमण आणि दीव इथल्या लोकांसाठी पर्यायी प्रश्न होता. हे दोन तालुके स्वतंत्र हवे की गुजरातमध्ये त्यांचे विलीनीकरण हवे.
या सार्वंमताचा निकाल अगदी निसटता होता.
अगदी थोड्याशा मतांच्या टक्केवारीच्या फरकाने गोवा, दमण आणि दीवचे त्या वेळी महाराष्ट्रात आणि गुजरात मध्ये विलीनीकरण टळले.
नाहीतर गोवा आज महाराष्ट्रात असता आणि दमण आणि दीव गुजरातमध्ये.
दमण, दीव, दादरा आणि नगर हवेली इथे गुजराती मुख्य भाषा असली तरी दमण, दादरा आणि नगर हवेली येथे मराठीभाषिक लोकांचे प्रमाण इथे मोठे आहे.
याचे कारण महाराष्ट्राच्या पालघर जिल्ह्याला लागूनच दमण, दादरा आणि नगर हवेली आहे.
पालघर लोकसभा मतदारसंघाप्रमाणे दादरा आणि नगर हवेली लोकसभा मतदारसंघ अनुसुचित जमातीसाठी राखीव आहे.
गेल्या लोकसभा पोटनिवडणुकीत (२०२१ला ) दमण आणि दादरा नगर हवेली इथे चक्क (अविभक्त )शिवसेनेच्या उमेदवार कलाबेन डेलकर निवडून आल्या होत्या. अर्थात २०२४ साली त्या भाजपच्या तिकीटावर निवडून आल्या आहेत. .
दमण येथील भव्य किल्ला, गोव्याप्रमाणेच जुने बंगले आणि चर्च यांच्या रुपात पोर्तुगीज वारसा येथे आजही शाबूत आहे.
विशेष म्हणजे दमण, दादरा आणि नगर हवेली येथे कॅथोलीक कुटुंबात आजही पोर्तुगीज बोलली जाते !
गोव्याप्रमाणेच दमण, दादरा आणि नगर हवेली येथील कॅथोलिक युवकांनी मोठ्या प्रमाणात पोर्तुगालला आणि युरोपला स्थलांतर केले आहे.
दमण, दीव, दादरा आणि नगर हवेली प्रदेश अनेक बाजूंनी कायमस्वरुपी `ड्राय डे' गुजरातच्या विळख्यात असला तरी गोव्यासारखी इथेसुद्धा मद्य खूप स्वस्त असते.
साहजिकच विकेंड आणि सुट्ट्यांच्या दिवशी गुजरातहून अनेक लोक गाड्यांनी समुद्रकिनारा असलेल्या दमणला येतात आणि इथे अक्षरशः ट्रॅफिक जॅम असतो..
पोर्तुगालची साडेचार शतके वसाहत राहिलेल्या मात्र सर्वार्थाने दुर्लक्षित राहिलेल्या या प्रदेशाविषयी लिहिण्यासारखे खूप आहे.
Camil Parkhe February 8. 2025

Wednesday, April 27, 2022

आश्विनी डॅनियल लांडगे - पुणे महापालिकेच्या सभागृहातील एकमेव ख्रिस्ती नगरसेविका


 नुकतीच मुदत संपलेल्या पुणे महापालिकेच्या सदस्यांमध्ये एमआयएम या पक्षाचा एकमेव सदस्य होता. हैद्राबादच्या ओवैसी बंधूंच्या नेतृत्वाखालील एमआयएम हा पक्ष केवळ मुस्लिम समाजाचे प्रतिनिधित्व करतो असे समजले जाते. एमआयएमच्या तिकिटावर आश्विनी डॅनियल लांडगे निवडून आल्या होत्या मात्र त्या मावळत्या पुणे महापालिकेच्या सभागृहातील एकमेव ख्रिस्ती नगरसेविका होत्या.

ऑल इंडिया अंजलीस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन किंवा एमआयएम च्या तिकिटावर आश्विनी लांडगे या ख्रिस्ती महिलेने पुणे महापालिकेच्या 2017 च्या निवडणुकीत विजय मिळविला होता. येरवडा येथील सहा क्रमांकाच्या प्रभागातील खुल्या महिला गटातून लांडगे निवडून आल्या आहेत. एमआयएम हा पक्ष केवळ मुस्लिम समाजाचे प्रतिनिधित्व करतो असे समजले जाते. त्यामुळे या पक्षाचा एकमेव उमेदवार पुणे महापालिकेत निवडून येतो आणि ती व्यक्ती ख्रिस्ती आहे हे समजल्यावर अनेकांना आश्चर्याचा धक्काच बसला.
एकूण १६२ सदस्यसंख्या असलेल्या पुणे महापालिकेत आश्विनी लांडगे यांच्यामुळे ख्रिस्ती समाजाला खूप वर्षाच्या कालावधीनंतर प्रतिनिधित्व लाभले आहे.
एमआयएम या पक्षाने पुणे महापालिकेस निवडणुकीच्या रिंगणात प्रथमतः २५ उमेदवारांना उतरवले होते. कोंढवासारख्या मुस्लिमबहुल प्रभागात काही जागांवर या पक्षाला विजय मिळेल असा अनेकांचा कयास होता. मात्र आश्विनी लांडगे वगळता या पक्षाच्या इतर उमेदवारांना यश मिळाले नाही.
लांडगे यांच्या प्रभाग क्रमांक सहामध्ये इतर तिन्ही विजयी उमेदवार शिवसेनेचे आहेत. येरवडा प्रभाग क्रमांक सहामध्ये मतदारांमध्ये दलित, मुस्लिम आणि ख्रिस्ती समाजाचे प्रमाण लक्षणीय आहे. लांडगे यांच्या समर्थक कार्यकर्त्यांनी यशस्वीरीत्या सोशल इंजिनीयरिंग केल्यामुळे या तिन्ही समाजांव्यतिरिक्त इतरांचीही मते त्यांच्याकडे वळण्यात मदत झाली असे त्यांच्या यशावरून दिसते.
बत्तीस वर्षे वयाच्या आश्विनी लांडगे यांचे शिक्षण बारावीपर्यंत झालेले असून त्या मूळच्या सोलापूरच्या आहेत. त्यांचे पती डॅनियल लांडगे हे सामाजिक कार्यकर्ते असून गेले अनेक वर्षे गरीब लोकांना पुण्यातील विविध इस्पितळात मोफत वैद्यकीय सेवा मिळवून देण्यात, तसेच सरकारी कार्यालयातील कामे करण्यात ते मदत करतात. त्यांचे सामाजिक कार्य पाहून अनेक लोकांनी त्यांना राजकीय क्षेत्रात उतरण्याचा, महापालिकेची निवडणूक लढविण्याचा आग्रह केला होता.
मात्र त्यांनी आपल्या पत्नी आश्विनी याना महापालिकेच्या निवडणुकीच्या रिंगणात उतरण्याचे ठरविले. या निवडणुकीसाठी त्यांनी प्रस्थापित पक्षाकडे अल्पसंख्याक पक्षाची उमेदवारी मागितली होती. मात्र या पक्षाचे तिकीट न मिळाल्याने त्यांनी अल्पसंख्याक पक्षाची उमेदवारी मिळविली आणि आश्विनी यांचा विजयही झाला.
पुण्यात येरवडा आणि वाडगावशेरी येथे आणि नजीकच्या पिंपरी चिंचवड शहरात पिंपरी आणि काळेवाडी येथे ख्रिस्ती मतदारांची संख्या लक्षणीय आहे. त्यामुळे ख्रिस्ती समाजातर्फे अनेक पुरुष आणि महिला कार्यकर्त्यांनी या दोन शहरात विविध प्रमुख राजकीय पक्षांतर्फे उमेदवारी मिळविण्याचा प्रयत्न केला होता.
अनुपमा डोंगरे-जोशी, सुनीता जॉन भोसले वगैरे इच्छुक उमेदवारांना काँग्रेस पक्षाचे तिकीट मिळाले नाही. ख्रिस्ती समाजातील इतर इच्छुकांनी मग इतर पक्षांतर्फे किंवा अपक्ष म्हणून निवडणूक लढवली. यामध्ये राष्ट्रवादीच्या ऐश्वर्या जाधव, बहुजन समाज पक्षाचे प्रकाश त्रिभुवन आणि अपक्ष उमेदवार प्रमोद पारधे, एलिझाबेथ संजय भालेराव-फर्नांडिस, विकास उमापती, येशूराज बेली यांचा समावेश होता. मात्र केवळ एमआयएमच्या लांडगे यांनाच यश मिळाले.
दोन दशकांपूर्वी पुण्यात येरवडा वॉर्डातून जॉन पॉल यांची पुणे महापालिकेवर निवड झाली होती. त्यानंतर ख्रिस्ती समाजाला महापालिकेत प्रतिनिधित्व मिळाले नव्हते. ख्रिस्ती समाजाची मते काही राजकीय पक्षांना नेहमीच मिळत असली तरी या समाजाच्या प्रतिनिधींना या पक्षांची उमेदवारी दिली जात नाही किंवा स्वीकृत सभासद म्हणून निवड केली जात नाही अशी अनेक ख्रिस्ती लोकांची तक्रार असते.
पुण्यात आणि पिंपरी चिंचवड शहरात २०१७ यावर्षी प्रथमच भारतीय जनता पक्षाची सत्ताधारी पक्ष म्हणून निवड झाली आहे. या पक्षाने काही मुस्लिम व्यक्तींनाही निवडणूक लढविण्यासाठी तिकीट दिले होते. मात्र भाजपतर्फे निवडणूक लढणारा एकही मुस्लिम उमेदवार यशस्वी झाला नाही.
भारतीय जनता पक्षातर्फे मात्र एकही ख्रिस्ती व्यक्तीस उमेदवारी दिली गेली नव्हती.
भारतीय जनता पक्ष या दोन्ही शहरात सत्तेवर आला असला तरी या सत्ताधारी पक्षाच्या नगरसेवकांमध्ये एकही अल्पसंख्य समाजातील म्हणजे मुस्लिम, ख्रिस्ती व शीख व्यक्ती नाही.
गेल्या काही दशकात पुणे महापालिकेत महापौर आणि इतर महत्वाच्या पदांवर तत्कालीन सत्ताधारी काँग्रेस पक्षातर्फे मुस्लिम आणि शीख समाजाच्या स्थानिक नेतृत्वास संधी देण्यात आली होती.
खूप वर्षांपूर्वी म्हणजे १९६७ साली डॉ. लिऑन डिसोझा या ख्रिस्ती व्यक्तीला मुंबईचे महापौर होण्याचा मान काँग्रेस पक्षाने दिला होता. त्यानंतर महाराष्ट्र सरकारच्या मंत्रिमंडळात आरोग्य राज्यमंत्री म्हणूनही त्यांनी काम पाहिले.
पुण्यात काँग्रेस पक्षाने अली सोमजी या मुस्लीम नेत्याला आणि आणि मोहनसिंग राजपाल या शीख नगरसेवकास महापौर बनवले होते तर शरद पवार यांनी मुस्लीम नेते आझमभाई पानसरे यांना पिंपरी चिंचवड शहरात महापौर होण्याची संधी दिली होती.
पुणे आणि पिंपरी चिंचवड शहरांतील महापालिकेत २०१७च्या निवडणुकीनंतर सत्तेवर आलेल्या भारतीय जनता पक्षाचा एकही मुस्लीम वा ख्रिस्ती धर्मिय नगरसेवक नाही. (देशात दुसऱ्यांदा सत्तेवर आलेल्या भाजपची लोकसभेत अल्पसंख्य समाजातील प्रतिनिधींबाबत अशीच तऱ्हा आहे, )
महाराष्ट्रात ठाणे जिल्ह्यातील वसई तालुक्यात तसेच मुंबईतील काही उपनगरात आणि अहमदनगर, औरंगाबाद आणि नाशिक जिल्ह्यात ख्रिस्ती लोकांची संख्या मोठ्या प्रमाणात आहे. मात्र वसई वगळता महाराष्ट्रात राजकीय पदे मिळविणाऱ्या ख्रिस्ती व्यक्तीची संख्या अगदीच नगण्य आहे.
काही वर्षापर्यंत महाराष्ट्र विधानमंडळात म्हणजे विधानसभेत किंवा विधानपरिषदेत ख्रिस्ती समाजाचा एकतरी प्रतिनिधी हमखास असायचा. राज्याच्या मंत्रिमंडळातही एका ख्रिस्ती व्यक्तीचा समावेश केला जायचा. गेल्या वीस वर्षात हि परंपरा विविध कारणांनी खंडित झाली आहे.
अहमदनगर, श्रीरामपूर, औरंगाबाद तसेच संगमनेर शहरातसुद्धा स्थानिक स्वराज्य संस्थामध्ये प्रतिनिधित्व मिळविण्यात ख्रिस्ती नागरिकांना अपयश येते आहे. याबाबत समाजातील नेत्यांनी आणि कार्यकर्त्यांनी गांभीर्याने विचार करण्याची गरज आहे.
-----
क्रुसाभोवतालचा मराठी समाज - लेखक कामिल पारखे (प्रकाशक चेतक बुक्स, २०२१ ) मधील एक प्रकरण
---

 सिल्व्हर ओक'


"हा कुठल्या फुलांचा सुगंध आहे...कुठले झाड ह्या फुलांचे?"
त्या दिवशी महापालिकेच्या बागेत एका जागी घुटमुटमुळत असलेल्या कोणा एकाने विचारले.
सकाळी फिरायला आलेलो मी त्यावेळी माझ्या दोन-तीन मित्रांबरोबर त्या व्यक्तीच्या समोरच होतो.
"हे इकडे सोन चाफ्याचं झाड आहे.. फुलं ती अगदी वरच्या फांद्यांवर आहेत.." मी लगेच तत्परतेने माहिती पुरवली.
माझे उत्तर ऐकून माझ्याबरोबर असलेले माझे मित्रही त्या सोनचाफ्याच्या त्या झाडाकडे, त्या पिवळयाधमक फुलांकडे जराशा विस्मयाने पाहू लागले.
''अरे खरंच कि. इतके दिवस माझ्याही लक्षात आले नाही हे फुलांचे झाड आणि फुलांचा हा सुगंध !'' माझ्याबरोबरचे एक ज्येष्ठ नागरीक म्हणाले.
''या मोठ्या बागेत इतके जुने सोनचाफ्याचे हे एकमेव झाड आहे. सुगंधित फुले खूप उंचावर असल्याने या झाडाचे अस्तित्व सुदैवाने सहसा कुणाच्या लक्षातही यात नाही आणि त्यामुळे ही फुले आणि इथला हा सुगंध सुरक्षित राहतो,'' मी म्हटलं.
ते तीनचार जण अजूनही सोनचाफ्याच्या त्या उंच झाडाकडे टक लावून पाहत होते. त्यामुळे सोनचाफ्याच्या झाडाविषयी अतिरिक्त माहिती देण्याचा मोह मला आवरला नाही.
`महापालिकेच्या बाग खात्याने काही वर्षांपूर्वी सोनचाफ्याची काही नवी झाडे या बागेत लावली आहेत. चला, दाखवतो मी तुम्हाला ही झाडे, दोनतीन वर्षांत या झाडांनाही फुलं यायला सुरुवात होईल.''
त्यानंतर बागेच्या इतर जागी काही वर्षांपूर्वी लावलेली आणि आता चांगले बाळसे धरलेली सोनचाफ्याची ती इतर झाडेही मी त्यांना दाखवली. सोनचाफ्याची झाडे कशी ओळखायची हेसुद्धा मी त्यांना सांगितले.
एव्हाना झाडे आणि फुलांविषयीची माझी माहिती ऐकून माझे दोन मित्र चकित झाले होते.
``अहो पण तुम्हाला या झाडांची आणि फुलांची खूप माहिती दिसते. मी या बागेत गेली कित्येक वर्षे येतोय पण झाडांची अशी नावे माहितच नाही.'' .
वयाने माझ्यापेक्षा मोठे असले आणि सरकारी नोकरीच्या निमित्त ते राज्याच्या विविध शहरांत आणि छोट्यामोठ्या गावांत राहिले होते तरी झाडे आणि फुलांची त्यांची माहिती खूप मर्यादित होती.
कडुनिंबाची, पिंपळाची, गुलमोहोराची आणि नारळाची अशी काही झाडे आणि गुलाब, मोगरा, फार झालं तर जाईजुई सजी थोडीफार फुले सोडली तर आपल्यापैकी बहुतेकांना इतर झाडांची, झुडुपांची आणि फुलांची माहितीच नसते.
मंडईत किंवा बाजारात गेल्यावरसुद्धा नेहेमी भाजी घेणाऱ्या पुरुषांना आणि अनेक बायांना मेथी, पालक, करडई, शेपू आणि इतर काही पाल्याभाज्यांची आणि कोबी, फ्लॉवर, टमाटे वगैरे फळभाज्यांची नावे माहित असतात. आंबटचुका, चवळी, चाकवत, डांगर, विविध प्रकारचे बिन्स किंवा वाल ही नावे अनेकांनी कधी ऐकलेली नसतात, त्यांची चव कशी माहित असणार? तसाच हा प्रकार.
तर त्या दिवशी बागेतल्या त्या ज्येष्ठ नागरिकाने माझ्या फुलांबाबतच्या आणि झाडांविषयीच्या माहितीविषयी कौतुक केले.
''तुम्हाला माहित आहे का येथे आपण रोज फिरतो या बागेत फणसाचे एक झाड आहे? कवठांच्या ओझ्याने वाकलेले एक झाड आहे? दररोज रात्री आपला मोहक सुगंध पसरविणारे रातराणीचे झाड आहे ? आणि साक्षात स्मुद्रमंथनातून बरे आलेले आणि नंतर सत्यभामाच्या हट्टामुळे स्वर्गातून पृथ्वीतलावर आलेले दररोज सकाळी सुगंधी फुलांचा सडा टाकणारे पारिजातक किंवा प्राजक्ताचे झाड आहे?''
``इथलं हे फणसाचं झाड मी सहसा कुणाला दाखवतही नाही, नाहीतर उन्हाळ्यात सगळे जण फांद्यांवर लोंबणाऱ्या फणसांकडे पाहत राहतील. मागच्या वर्षी
या झाडाला लागलेले छोटेसे दोन फणस काढण्याचा प्रयत्न एक बाई आणि तिची मुलगी करत होती. लांबूनच मला ते दिसले आणि मी मोठ्याने ओरडलो, ;; अरे अजून लहान आहेत ते फणस.. वॉचमनला सांगू का?'' दोघीजणी लगेच पळाल्या, नंतर लक्षात आले नवीनच आलेल्या वॉचमनची ती बायको आणि मुलगी होती. ''
माझे न थांबणारे ते भाषण ऐकून माझ्याबरोबरचे ते मित्र थक्क झाले त्यानंतर चारपाच मिनिटांतच ही सर्व झाडे, विशेषतः कवठाने वाकलेले ते झाड पाहून सगळे थक्क झाले. दररोज तिथे येऊन त्या कडक कवठांच्या फळांकडे त्यांचे कधी लक्षही नव्हते गेले.
`मात्र यात काहीच नवलाची गोष्ट नाही, आपण दररोज संध्याकाळी, रात्री घराबाहेर पडत असतो, किती वेळेस आपले सुर्याच्या मावळत्या लालभडक गोळ्याकडे लक्ष देऊन पाहतो? , किती वेळेस आपण उगवती चंद्रकोर, अष्टमीचा किंवा पौर्णिमेचा चंद्र न्याहाळत असतो? त्यांच्या अस्तित्वाची आपल्याला जाणिव नसते. तसेच हे पण आहे..''
मी त्यांच्याशी झाडाफुलांविषयी बोलत होतो ते खरे पण माझे मन कधीच या झाडाफुलांच्या कितीतरी आठवणींमध्ये रमले होते. इथली ही लांबसडक काड्यासारखी फुले असणारी उंचच उंच बुचाची झाडे मला हरेगावच्या संत तेरेजा स्कुलच्या बोर्डिंगची आठवण करुन देत होती. लालभडक, जांभळ्या आणि सफेद रंगांची बोगेनव्हेलची फुले मला नेहेमीच श्रीरामपूरच्या जर्मन हॉस्पिटलपाशी असलेल्या देवळातल्या मतमाऊलीच्या डोंगरापाशी घेऊन जातात. क्रोटॉनची कितीतरी रंगांची रोपटे मला गोव्यातल्या मिरामारच्या माझ्या पहिल्या चिमुकल्या बागेची आठवणी जागी करतात.
वड म्हटलं कि मला श्रीरामपूरपाशी गोंधवणीपासून तीनचार किलोमीटर असलेला आमच्या शाळेच्या सहलीचे ठिकाण असलेला तो बन आठवतो. तिथला तो महाकाय, पारंब्या सगळीकडे पसरत कितीतरी अंतरावर पसरलेला वटवृक्ष मला आजही उठतो, त्या वडाच्या अगदी मध्यभागी एका पिराची हिरव्या कापडाने झाकलेली कंबर होती.
औंदुंबर म्हटलं कि बालकविंची ती हुरहुर निर्माण करणारी कविता हमखास आठवते.
झाकाळुनी जळ गोड काळिमा पसरी
लाटांवर पाय टाकुनी जळांत बसला असला औदुंबर
नव्वदच्या दशकात रशियात आणि बल्गेरियात वास्तव्यात असताना आणि अलिकडेच पुन्हा एकदा युरोपात सहलीवर असताना आणि दोन वर्षांपूर्वी थायलंडला असताना तिथली झाडे, त्या झाडांची पाने आणि फुले मी असेच अगदी नवलाने पाहत बसायचो.
चिंचवडमधल्या माझ्या इमारतीच्या आसपास आणि गच्चीवर शक्य होतील अशी ही बहुतेक झाडे आणि रोपटे मी लावली आहेत, याचे हे एक मुख्य कारण आहे. विशेष म्हणजे याची जाणीव मला अगदी अलिकडच्या काळात झाली. माझा भूतकाळ माझ्याबरोबर घेऊन उद्या येणाऱ्या नव्या पानांची, कळ्यांची आणि फुलांची वाट मी पाहत असतो.
बोलतबोलत बागेभोवतीच्या गोल रस्त्यांवरुन आमचा एक फेरा पूर्ण झाला होता आणि मला ते दुसरे एक उंच झाड दिसले.. ''आणि हे बघा हे आहे ...''
आणि मी एकदम गप्पगार झालो. मी पुरता ब्लँक झालो होतो,
माझ्या जिभेच्या अगदी टोकांवर असलेले त्या झाडाचे नावच मला आठवेना..
''अहो हल्ली हे झाड सगळीकडे दिसते, आमच्या इमारतीच्या शेजारीही दोन आहेत ही झाडं.. काय नाव ते..''
नंतर मला अचानक एक आठवले.. ``अहो हे झाड म्हणजे शरद पवारांच्या मुंबईतल्या बंगल्याचे नाव..मागे शिवसेना, राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस यांची सत्ता स्थापन करण्यासाठी होणारी चर्चा मातोश्री आणि शरद पवारांच्या या घरात व्हायची.. शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत शिष्टाई करण्यासाठी त्या दिवसांत या दोन निवासस्थानांत सारखे फेऱ्या मारत असायचे.. आठवले का शरद पवारांच्या घराचे ते नाव ? हे झाड त्याच नावाचे आहे..''
''म्हणजे तुम्हाला `सिल्व्हर ओक' म्हणायचे आहे का?;
राजकारणात खूप इंटरेस्ट असलेल्या त्यापैकी एकाने पट्कन म्हटले.
त्यांना एकदम आलिंगन द्यावे असे मला त्यावेळी वाटले.
२०१९च्या विधानसभा निवडणुकीनंतर शिवसेनेच्या उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्रीपदावर दावा केल्यावर मातोश्री, सिल्वर ओक आणि खासदार संजय राऊत अनेक दिवस एकदम प्रकाशझोतात आले होते.
`मातोश्री' हे निवासस्थान तर बाळासाहेब ठाकरे यांच्या काळापासून महाराष्ट्रात परिचयाचे होते, २०१९साली सत्तास्थापनाच्या वाटाघाटीच्या काळात आणि संजय राऊत यांच्या शिष्टाईमुळे शरद पवार यांचे मुंबईतील `सिल्व्हर ओक' हे निवासस्थानसुद्धा महाराष्ट्रभर आणि देशाच्या राजधानीतही सर्वपरिचित झाले.
अशाच प्रकारे गेल्या आठवड्यात याच खासदार संजय राऊत यांच्यामुळे पेशवाईच्या काळातील विस्मृतीत गेलेले ते `साडेतीन शहाणे' म्हणजे नक्की कोण होते याचीही अनेकांना माहिती झाली.

Thursday, October 1, 2020

पंधरा वर्षांनंतर महाराष्ट्राने निवडला मुस्लीम खासदार

 



 विशेष लेख 

पंधरा वर्षांनंतर महाराष्ट्राने निवडला मुस्लीम खासदार

कामिल पारखे

पाच वर्षांपूर्वी औरंगाबादमधून एमआयएमतर्फे  महाराष्ट्र विधानसभेवर निवडून आल्यावर इम्तियाज जलील यांनी अनेकांना आश्चर्याचा धक्का दिला होता, तसाच किंबहुना त्याहून अधिक मोठा धक्का त्यांनी यावेळी लोकसभेवर निवडून येण्याचा पराक्रम केल्यामुळे दिला आहे. जलील यांच्या रूपाने महाराष्ट्राने प्रदीर्घ काळाने म्हणजे पंधरा वर्षानंतर एक मुस्लीम नेता लोकसभेत पाठवला आहे.  याआधी काँग्रेसचे नेते अब्दुल रहेमान अंतुले कोकणातील त्याकाळच्या कुलाबा या मतदारसंघातून चार वेळेस लोकसभेला निवडून गेले होते.

औरंगाबादने  एक मुस्लीम आमदार देण्याची परंपरा अनेक वर्षांपासून जपली आहे. १९८०च्या दशकाच्या अखेरीस औरंगाबादला लोकमत टाइम्समध्ये असताना या ऐतिहासिक शहराची मला ओळख झाली.  त्याकाळात डॉ. रफिक झकेरिया हे औरंगाबादमधील मोठे राजकीय प्रस्थ होते. अनेक शैक्षणिक संस्था त्यांनीं तेथे उघडल्या होत्या. आधुनिक औरंगाबादचे शिल्पकार असेही त्यांना संबोधले जायचे. याचकाळात मुंबईबाहेर  महाराष्ट्रात औरंगाबाद येथे पहिल्यांदाच शिवसेनेने आपले पाय रोवले. मोरेश्वर सावे या पक्षाचे औरंगाबादचे पहिले खासदार झाले आणि चंद्रकांत खैरे महापालिकेत नगरसेवक बनले.

सन  २००४च्या निवडणुकीत काँग्रेसने अंतुले याना औरंगाबाद लोकसभा मतदारसंघांत उभे केले होते.  या मतदारसंघात मुस्लीम मतदार मोठया संख्येने असल्याने आणि शिवसेनेकडून ही जागा जिंकून घेण्याचा त्यामागे उद्देश होता. मात्र अंतुले यांना येथील निवडणुकीच्या रिंगणात उभे केल्याने शिवसेनेला त्याचा फायदा झाला.. हिंदू आणि मुस्लीम मतांचे सरळसरळ ध्रुवीकरण होऊन त्यावेळी चंद्रकांत खैरे दुसऱ्यांदा लोकसभेवर निवडले गेले.  अंतुले यांच्या सुदैवाने ते याचवेळी कुलाब्यातून निवडून आले आणि मग डॉ मनमोहन सिंग यांच्या मंत्रिमंडळात मंत्रीही झाले !

एमआयएम यासारख्या धार्मिकतेचे राजकारण करण्याचे आरोप करून बदनाम ठरवलेल्या पक्षातर्फे इम्तियाझ जलील निवडून आले आहेत. एखाद्यास कानफाटक्या असे नाव देऊन नंतर त्याला वाळीत टाकण्याचा प्रकार केला जातो. एमआयएम ला अशाप्रकारची वागणूक इतर राजकीय पक्षांकडून आणि प्रसारमाध्यमांकडून दिली जात असतानाही पत्रकार असलेल्या इम्तियाझ जलील यांनी राजकारणात उडी घेण्यासाठी या पक्षाची निवड केली  या निवडीआधी त्यांनी नक्कीच भरपूर विचार केलेला असणार. राजकारणात आल्यानंतर एमआयएम चे नेते म्हणून त्यांनी प्रचंड टीकांचा भडीमार सहन केला आहे मात्र आपल्या कठीण परिश्रमाने क्रमाक्रमाने यशाची पायरी चढली आहे. आपल्या पाच वर्षांच्या राजकीय कारकिर्दित जलील यांनी महाराष्ट्रातील मुस्लीम जनतेचा चेहरा अशी ओळख कमावली आहे. अंतुले या लोकप्रिय, जनाधार असलेल्या नेत्याच्या निधनानंतर असा चेहरा लुप्त झाला होता.  आता संसदेवर निवडून गेल्याने जलील यांच्या कार्याचे क्षेत्र अधिकच व्यापक झाले आहे.

मात्र इम्तियाज जलील यांची लोकसभेवर निवडून येण्यास भारतीय संसदीय लोकशाहीच्या दृष्टीने एका आगळेवेगळे वेगळे महत्त्व आहे.  याचे कारण म्हणजे अल्पसंख्य समाजाचे विशेषतः मुस्लीम समाजाचे विधानसभेतील आणि संसदेतील प्रतिनिधित्वात त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणाच्या तुलनेत गेल्या काही वर्षांत   सातत्याने घट होत आहे.

आपल्या देशात जातीच्या  आणि धर्माच्या आधारावरच उमेदवारी दिली जाते याचे कारण म्हणजे मतांची विभागणी आणि ध्रुवीकरण जातीनुसार आणि धर्मानुसार होत असते.  मुस्लिमांना उमेदवारी दिल्यास आपल्या विरोधी राजकीय पक्षाच्या ताटात विजय मिळवून देण्यासारखे आहे याचा अनुभव आणि धसका आता काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसने घेतला आहे.  राष्ट्रवादी काँग्रेसने २००९ साली आझमभाई पानसरे यांना नव्यानेच निर्माण झालेल्या मावळ मतदारसंघांत उमेदवारी दिली आणि शिवसेनेचे गजानन बाबर याना मग धार्मिक ध्रुवीकरणाचा फायदा होऊन ते निवडून आले होते.  तेव्हापासून आजतागायत शिवसेनेने मावळ हा मतदारसंघ आपल्या ताब्यात ठेवला आहे.

गेल्या काही वर्षांत काश्मिरसारखे काही  अपवादात्मक मतदारसंघ वगळता मुस्लीमांना उमेदवारी न देण्याचा धोरणात्मक निर्णय भाजपने घेतला आहे. अशा  अपवादात्मक काही जागांवर भाजपने २०१९ साली मुस्लिमांना उमेदवारी दिली होती, आणि त्यांच्यापैकी कुणीही विजयी झालेले नाही. भाजपच्या   या धोरणाचा मोठा फटका या समाजाला उत्तर प्रदेश आणि बिहारसारख्या राज्यांत बसला आहे. मुस्लीमांना उमेदवारी न देता किंवा त्यांची मते न मागतासुद्धा आपण  सत्तेवर येऊ शकतो याचा सर्वप्रथम अनुभव भाजपने २०१४च्या निवडणुकीत घेतला. त्यामुळे देशाच्या इतिहासात पहिल्यांदाच केंद्रातील सत्ताधारी पक्षाचा एकही मुस्लीम लोकसभा सभासद नाही असे घडले. यावेळच्या २०१९ च्या निवडणुकीमुळे आताही  दुसऱ्यांदा तीच परिस्थिती आहे. सुदैवाने काँग्रेस, समाजवादी पक्ष आणि बहुजन समता पक्षांचे धोरण मुस्लिमांच्या विरोधी नसल्याने यावेळी लोकसभेतील मुस्लीम सदस्यांची संख्या गेल्या वेळच्या तुलनेने वाढून तेवीसवरून पंचवीसवर गेली आहे. या मुस्लीम खासदारांमध्ये  हैदराबादचे एमआयएमचे असदुद्दीन ओवेसी आणि औरंगाबादच्या इम्तियाज जलील यांचा समावेश असणार आहे.

भारतातील लोकसंख्येत मुस्लिमांची  संख्या १४ टक्के आहे तर या समाजाची लोकसभेतील आजची संख्या त्यांच्या लोकसंख्येंच्या पाच टक्के आहे  

नूतन लोकसभेत या पंचवीस मुस्लीम सदस्यांमध्ये  सर्वाधिक म्हणजे पाच मुस्लीम खासदार तृणमूल काँग्रेसचे असणार आहे. काँग्रेसचे चार तर काश्मिरच्या  नॅशनल काँग्रेसचे, समाजवादी पक्षाचे आणि बसपाचे प्रत्येकी तीन मुस्लीम खासदार असणार आहेत.

————————–


Wednesday, October 2, 2019

शरद पवारांच्या गंभीर आजारात झालेल्या २००४ च्या निवडणुका!

शरद पवारांच्या गंभीर आजारात झालेल्या २००४ च्या निवडणुका!
पडघम - राज्यकारण 
कामिल पारखे      



  • शरद पवार
  • Tue , 01 October 2019
  • पडघमराज्यकारणशरद पवारराष्ट्रवादी काँग्रेसकाँग्रेस
लोकसभेच्या २००४ निवडणुकांचा प्रचार महाराष्ट्रात नुकताच सुरू झाला होता आणि त्याचवेळी एक छोटीशी बातमी बहुतेक सर्वच वृत्तपत्रांनी पहिल्या पानावर छापली. शरद पवार यांच्यावर मुंबईतील दवाखान्यात एक ‘किरकोळ’ सर्जरी करण्यात आली आहे, अशी ती बातमी होती. बातम्यांत सर्जरी किरकोळ आहे, असे म्हटले जात असले तरी आतल्या गोटातील माहितीप्रमाणे हा आजार गंभीर आहे, असे आम्हा पत्रकारांना समजले होते. सुरुवातीला दबक्या आवाजात चर्चिल्या जाणाऱ्या या आजाराचे गांभीर्य लवकरच सर्वांच्याच लक्षात आले.
शरद पवार यांना वयाच्या ६४व्या वर्षी घशाचा कॅन्सर झाला होता आणि त्यानंतर पार पडलेल्या सर्जरीनंतर त्यांना काही काळ विश्रांतीचा सल्ला देण्यात आला होता. त्यामुळे महाराष्ट्रात एप्रिल महिन्याच्या अखेरीस दोन टप्प्यांत होणाऱ्या लोकसभा निवडणुकीसाठी काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस आघाडीचा शरद पवार प्रचार करू शकणार नव्हते. काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस आघाडीला हा मोठा धक्का होता. खुद्द पवार बारामती लोकसभा मतदारसंघात उमेदवार होते, प्रचार न करताही ते तेथून निवडून येतील, याबद्दल कुणालाच शंका नव्हती, मात्र त्या काळात महाराष्ट्रात सत्तेवर असलेल्या काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस आघाडीच्या प्रचाराची धुरा आता कोण सांभाळणार, असा प्रश्न निर्माण झाला होता. महाराष्ट्रात त्या वेळी सुशीलकुमार शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली आघाडीचे सरकार होते, तर केंद्रात भारतीय जनता पक्षाच्या अटल बिहारी वाजपेयींच्या नेतृत्वाखाली राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे (रालोआ) सरकार होते. देशात ‘शायनिंग इंडिया’चे अनुकूल वातावरण असल्याने रालोआने देशात सहा महिने आधी मुदतपूर्व निवडणुका घेतल्या होत्या.
शरद पवार महाराष्ट्रातील लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारच्या रिंगणात यावेळी असणार नाहीत, या बातमीने काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस आघाडीच्या नेत्यांच्या आणि कार्यकर्त्यांच्या गोटात सन्नाटा पसरला होता, तर भाजप-शिवसेना युतीच्या आशा पल्लवित झाल्या होत्या.
१९७८ला वयाच्या अवघ्या ३८व्या वर्षी राज्याचे मुख्यमंत्री बनल्यापासून शरद पवार यांना महाराष्ट्रातील एक आघाडीचे राजकीय नेते असे स्थान प्राप्त झाले होते. काँग्रेसपासून दुसऱ्यांदा म्हणजे १९९९ साली फारकत घेऊन राष्ट्रवादी पक्षाची स्थापना केल्यानंतरही त्यांचे हे स्थान अढळ राहिले होते. राज्यात होणाऱ्या प्रत्येक निवडणुकीच्या रणांगणात पवार यांची तोफ विरोधकांना आव्हान देत असे. त्यांची ही जागा त्यांच्या पक्षाचे नेते छागन भुजबळ, अजित पवार किंवा काँग्रेसचे मुख्यमंत्री सुशीलकुमार शिंदे घेऊ शकणार नव्हते. सुप्रिया सुळे यांचा त्या वेळी राजकारणात प्रवेश झालेला नव्हता. आघाडीच्या दृष्टीने हा मोठा बाका प्रसंग होता.
लोकसभेच्या या २००४ च्या निवडणुकांआधी मी अनेकदा शरद पवार यांच्या निवडणूक सभांचे आणि दौऱ्यांचे ‘इंडियन एक्स्प्रेस’साठी वार्तांकन केले होते. १९९१च्या मे महिन्यात राजीव गांधींची हत्या झाल्याने पवार यांनी स्वत:ला काँग्रेसतर्फे पंतप्रधानपदासाठी दावेदार म्हणून घोषित केले होते. तेव्हा बीबीसीचे दिल्लीतील वार्ताहर सॅम मिलर यांचा स्थानिक सहाय्यक पत्रकार म्हणून त्या वेळी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री असलेल्या पवार यांच्या गाडीतून बारामतीहून पुणे विमानतळावर प्रवास करत त्यांची मुलाखत घेण्याची संधी मला लाभली होती. १९९४च्या महाराष्ट्र विधानसभेच्या पवार यांच्या निवडणूक प्रचाराचे मी वार्तांकन केले होते. त्यामुळे त्यांच्या निवडणूक प्रचार सभेच्या शैलीची आणि पद्धतीची मला बऱ्यापैकी माहिती होती.
निवडणूक प्रचारमोहिमेच्या समाप्तीच्या आधल्या दिवशी पवार पुणे शहरात कोथरूड, शिवाजीनगर, हडपसर वगैरे भागांत निवडणूक सभा घेत असत. पुण्यात लक्ष्मी रोडवर संध्याकाळी झालेल्या अशा दोन कोपरासभांना मी हजर होतो. प्रचाराच्या शेवटच्या दिवशी संध्याकाळी आपल्या बारामती मतदारसंघात सभा घेऊन प्रचार दौऱ्याची सांगाता करण्याचा पवार यांचा नेहमीचा शिरस्ता असायचा आणि आहे. पवारांच्या या आजारपणामुळे त्यांच्या या नेहमीच्या झंझावती प्रचार दौऱ्यात खंड पडणार होता. काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीच्या निवडणूक यशावर त्याचा विपरीत परिणाम होणार, हे उघडच होते.  
पवार यांची सर्जरी झाल्यानंतर एक आठवड्यात महाराष्ट्रात निवडणूक प्रचाराने जोर घेतला. त्या काळात मोबाईल नुकताच सामान्य माणसांच्या हातात स्थिरावू लागला होता, फेसबुक आणि व्हॉटसअ‍ॅपचा जमाना यायचा होता. काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीने शरद पवार यांच्या अनुपस्थितीत प्रचाराचे वेगळे धोरण राबवण्याचे ठरवले. शरद पवारांच्या गंभीर आजाराचे स्वरूप एव्हाना राज्यातील सर्व मतदारांना कळाले होते. आजच्या तुलनेत त्या काळात उपलब्ध असलेल्या माफक तंत्रज्ञानाच्या मदतीने शरद पवार यांची जुनी भाषणे टेपरेकॉर्डर, ऑडिओ कॅसेटस आणि इतर साधनांच्या मदतीने मतदारांना ऐकवण्याची मोहीम राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने सुरू केली. भुजबळ, आर. आर. पाटील वगैरे नेत्यांनी पक्षाच्या निवडणूक प्रचाराची धुरा सांभाळली होती. पवार यांचे गंभीर आजारपण आणि त्यामुळे त्यांची निवडणूक प्रचार दौऱ्यातील अनुपस्थिती हा एव्हाना निवडणूक काळातील एक चर्चेचा विषय बनला होता.
निवडणूक प्रचाराच्या समाप्तीच्या एक-दोन दिवस आधी शरद पवार यांनी आजारपणातील सक्तीची रजा संपवून एक-दोन प्रचारसभेत भाषण केले, तेव्हा पक्षाच्या कार्यकर्त्यांचा आनंद आणि जोशाला सीमा नव्हती. मात्र पवारांच्या या गंभीर आजारामुळे काँग्रेस-राष्ट्रवादीविषयी मतदारांमध्ये सहानुभूतीची भावना निर्माण झाली होती, याचा उलगडा मतपेटीतून निकाल बाहेर आले, तेव्हाच झाला. त्या लोक्सभा निवडणुकीत राज्यातील सत्तारूढ काँग्रेसने एकूण ४८ जागांपैकी १३ तर राष्ट्रवादी पक्षाने ९ जागा जिंकल्या. रालोआतील भाजपने १३ तर शिवसेनेने १२ जागा जिंकल्या होत्या. देशात मात्र वाजपेयांच्या नेतृत्वाखालील रालोआच्या सरकारचा पराभव होऊन काँग्रेसप्रणित संयुक्त पुरोगामी आघाडीचे सरकार आले. डॉ. मनमोहन सिंगाच्या नेतृत्वाखालील हे सरकार १० वर्षे टिकले. आजारातून पूर्णत: बरे झालेले शरद पवार या दशकाच्या काळात केंद्रीय कृषीमंत्री होते.
चालू वर्षी काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षांतील रथी, महारथी आणि अधिरथी पक्षत्याग करून भाजप आणि शिवसेना या सत्ताधारी पक्षांत सामील होत आहेत. अशा वेळी पवार वयाच्या ८०व्या वर्षीही पुन्हा एकदा राजकीय रणांगणावर स्वत: अगदी आघाडीवर राहून आक्रमक होताना दिसत आहेत. राज्यातील गेल्या पन्नास वर्षांतील त्यांच्या राजकीय सामर्थ्यांत तसूभरही फरक पडलेला नाही, याबद्दल कुणाला शंका असणार नाही.  

Wednesday, June 26, 2019

कामगार चळवळीतील डाव्यांची पोकळी कोण भरून काढणार?

कामगार चळवळीतील डाव्यांची पोकळी कोण भरून काढणार?
पडघम - राज्यकारण 
कामिल पारखे
  • कामगार चळवळीचं एक चित्र, मुंबईच्या हुतात्मा चौकातील स्मारक आणि सीपीएमचे ध्वज
  • Wed , 26 June 2019
  • पडघमराज्यकारणकामगार चळवळकम्युनिस्ट पक्षडावे पक्षवेतनहक्करजाश्रेणी
नुकत्याच झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत पश्चिम बंगालमध्ये डाव्या पक्षांना त्यांच्या एकेकाळच्या बालेकिल्ल्यात एकही जागा जिंकता आली नाही. केरळमध्ये डावी आघाडी सत्तारूढ असूनही तिथे काँग्रेसने लोकसभेच्या अधिक जागा जिंकण्यात बाजी मारली. त्रिपुरातही डावे पक्ष सत्तेतून पायउतार झाले आहेत. देशभर पुरोगामी चळवळीतल्या लोकांच्या गळ्यातील ताईत बनलेल्या कन्हैय्या कुमारचा बिहारमध्ये भाकपच्या बालेकिल्ल्यात पराभव झाला! डावे पक्ष आणि डाव्या संघटना देशातून लवकरच नामशेष होतील अशी सध्या चिन्हे दिसत आहेत. या पार्श्वभूमीवर डाव्या पक्षांनी देशभर आणि जगातही कामगार वर्गाच्या हितासाठी, कल्याणासाठी उभारलेल्या यशस्वी लढ्याच्या योगदानाची साहजिकच आठवण येते. भले राजकीय सत्तेसाठी लोक काँग्रेस वा इतर पक्षांची निवड करत असत, तरी कामगारांच्या समस्या आणि अडचणी सोडवण्यासाठी डावे आणि समाजवादी नेतेमंडळीच धावून येणार हे अगदी ठरलेले असायचे. डाव्या पक्षांचे आणि पर्यायाने त्यांनी चालवलेल्या विविध कामगार संघटनांचे अस्तित्व हळूहळू नाहीसे होत आहे, ही कामगारांच्या दृष्टीने निश्चितच काळजी करण्यासारखी बाब आहे.
जगभरच डाव्यांची, समाजवाद्यांची आणि इतर पुरोगामी संघटनांची सगळ्याच क्षेत्रांत पिछेहाट होत असताना विचारसरणीच्या अनेक संस्था-संघटनांना ‘अच्छे दिन’ आल्याचे स्पष्ट दिसते आहे. त्यांच्या कार्याची व्याप्ती आणि क्षेत्र पसरत चालले आहे. अशा परिस्थितीत डाव्यांना समर्थ पर्याय म्हणून कामगारांच्या हितासाठी लढणारी कुठलीही संघटना आज दिसत नाही. उजव्या विचारसरणीत कामगार हिताला बिलकूल महत्त्व नाही, केवळ मालकांचेच हित आणि नफेखोरीलाच प्राधान्य द्यायला हवे, असाच संदेश सध्याची परिस्थिती देते आहे. 
गेल्या शतकात अनेक दशके एक मे हा आंतरराष्ट्रीय कामगार दिन जगभरातील कामगार मंडळी आणि कामगार संघटना अतिशय उत्साहाने साजरा करत असत. या आंतरराष्ट्रीय दिनाचा सोहळा सर्वांत अधिक थाटामाटाने साजरा होई तो जगातील पहिली साम्यवादी क्रांती झालेल्या रशियातील मॉस्को शहरातील लाल चौकात आणि चीनमधील बीजिंग शहरात ! राष्ट्रांच्या प्रमुख नेत्यांच्या आणि हजारो नागरिकांच्या हजेरीत पार पडणारा हा सोहळा अगदी देशाच्या स्वातंत्र्यदिनाच्या सोहळ्याइतका महत्त्वाचा गणला जायचा. जगातील अनेक देशांत कम्युनिस्ट राजवटीचा पोलादी पडदा शतकाअखेरीस गायब झाला. त्याआधीच म्हणजे १९८६ साली हा आंतरराष्ट्रीय कामगार दिनाचा सोहळा बल्गेरियाची राजधानी सोफिया येथे पाहण्याची संधी मला मिळाली. त्या वेळी गोवा युनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स या कामगार संघटनेचा सरचिटणीस या नात्याने रशिया दौऱ्याची आणि बल्गेरियात पत्रकारितेचा पदविका अभ्यासक्रम पूर्ण करण्याची संधी मला मिळाली होती. कामगार चळवळीचे महत्त्व अधोरेखित करणारा तो मेळावा आणि तेथील सैन्याच्या कवायतीमुळे मी अगदी भारावून गेलो होतो.
.............................................................................................................................................
अधिक माहितीसाठी क्लिक करा -
.............................................................................................................................................
विशेष उल्लेखनीय बाब म्हणजे आंतरराष्ट्रीय कामगार दिनाला साम्यवादी जगात म्हणजे रशिया, चीन आणि पूर्व युरोपातील देशांत, डाव्यांच्या आणि समाजवाद्यांच्या चळवळीतच अधिक महत्त्व दिले जायचे. “जगातील कामगारांनो, एक व्हा! तुम्हाला तुमच्या शृंखलांशिवाय म्हणजे गुलामगिरीशिवाय इतर काहीही गमवायचे नाही!!” असा स्पष्ट नाराच कार्ल मार्क्सने दिला होता. त्यामुळे भांडवलशाहीचे प्रस्थ असलेल्या पश्चिम युरोपात आणि अमेरिकेसारख्या राष्ट्रांत आंतरराष्ट्रीय कामगार दिनाला राष्ट्रीय सणासारखे महत्त्व दिले जाणे शक्यच नव्हते. मात्र या देशांतही डाव्या संघटनांच्या आणि इतरानाही चालवलेल्या कामगार चळवळीत एक मे च्या कामगार दिनाला महत्त्वाचे स्थान होतेच.
भारतातही तशीच परिस्थिती होती. देशात आणि महाराष्ट्रात त्या काळी काँग्रेसची सत्ता असली तरी कामगार चळवळीवर कॉम्रेड श्रीपाद अमृत डांगे यांच्या भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाची (भाकप), मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाची (माकप), समाजवादी पक्षांची आणि काँग्रेसचीही मजबूत पकड होती. भाकपची आयटक, माकपची सिटू, काँग्रेसची इंटक,  पूर्वाश्रमीच्या जनसंघाची आणि आताच्या भाजपची भारतीय मजदूर संघ आणि समाजवाद्यांची हिंद मजदूर सभा अशा कामगार संघटना सक्रिय होत्या. महाराष्ट्रात आणि देशभरातही एकेकाळी कामगार संघटनांवर लाल बावट्याचे म्हणजे कम्युनिस्टांच्या लाल झेंड्याचेच अधिराज्य असायचे. जॉर्ज फर्नांडिस, एस. एम. जोशी वगैरे समाजवादी नेतेही कामगार संघटनांच्या लढ्यात आघाडीवर होते. संरक्षण खात्यातील नागरी कर्मचाऱ्यांच्या संघटनांचे नेतृत्व एस. एम. जोशी आणि इतर समाजवादी नेत्यांकडे अनेक वर्षे होते. 
कम्युनिस्टांच्या या क्षेत्रातील आघाडीच्या भूमिकेमुळे कामगार संघटना म्हणजेच कम्युनिस्टांच्या क्रांतीचे निशाण असणारा लाल झेंडा असे एक समीकरण झाले होते. एके काळी मुंबईत कॉम्रेड डांगे यांची आयटक संघटना कामगार चळवळीत आघाडीवर होती. भारतीय मजदूर संघ ही दत्तोपंत ठेंगडी यांनी स्थापन केलेली संघ परिवारातील कामगार संघटना नंतर डाव्यांना एक पर्याय म्हणून उभी राहिली होती. 
शिवसेनेनेसुद्धा मुंबईतील कामगार चळवळीत शिरून या क्षेत्रातील डाव्यांची मक्तेदारी संपवण्याचा प्रयत्न केला होता. मात्र अलिकडच्या काळात शिवसेनेने मुंबईत आणि महाराष्ट्राच्या इतर भागांतसुद्धा कामगार चळवळीतून अंग काढून घेतल्यासारखे दिसत आहे. कामगार चळवळीत डॉ दत्ता सामंत यांनीही एकेकाळी मुंबईत आणि महाराष्ट्राच्या काही भागांत कामगार चळवळीची एक मोठी ताकद निर्माण केली होती.
या सर्वच कामगार संघटना कामगारांच्या हितासाठी भांडत असत. वार्षिक पगारवाढ, वेतनवाढीचे करार, पगारी सुट्ट्या, कायम नोकरी, विविध भत्ते, कामगारांचे निलंबन किंवा बडतर्फी, कामाचे तास आणि कामाच्या जागी दिल्या जाणाऱ्या सुविधा यासाठी या कामगार संघटना विशेष जागरूक असत. अगदी १९९० दशकापर्यंत बहुतेक सर्वच मोठ्या सार्वजनिक आणि खासगी कंपन्यात कामगार संघटना अधिकृतरीत्या काम करत असत, व्यवस्थापनातर्फेही त्यांना अधिकृत मान्यता दिली जात असे, ठराविक काळानंतर वेतनवाढीचे करार या कामगार संघटनेशी केले जात असत. घसघशीत पगारवाढ असलेल्या या त्रैवार्षिक वेतनकराराच्या व्यवस्थापनाकडून वा कामगार संघटनांकडून आलेल्या बातम्या आम्ही पत्रकार आवर्जून छापायचो. काही गंभीर समस्या असली तर या कामगार संघटना संपाची नोटीस देत कंपन्या टाळेबंदीची नोटीस काढत असत. विशेष म्हणजे हे सर्व कायद्याच्या चौकटीत राहून होत असे. कामगार आयुक्तांचे प्रतिनिधीही कामगारांच्या आणि व्यवस्थापनाच्या प्रतिनिधींशी औद्योगिक तंटे मिटविण्यासाठी बैठक घेत असत.
भारतातील विविध प्रमुख शहरांतील आम्हा पत्रकारांच्या आणि वृत्तपत्र कर्मचाऱ्यांच्या संघटनांवरही डाव्या पक्षांच्या नियंत्रण असायचे. सिटू या कामगार संघटनेच्या नेतृत्वाखाली वृत्तपत्र कर्मचाऱ्यांनी झगडून पालेकर, बच्छावत वगैरे वेतन आयोगाची स्थापना करायला लावली आणि नंतर या आयोगांच्या शिफारशींच्या अमंलबजावणीसाठीही लढे दिले. अशाच प्रकारे इतर क्षेत्रातील कामगारांना डाव्या पक्षांच्या कामगार संघटनांनी संघटीत केले आणि त्यांच्या हिताचे संरक्षण केले. काही दशकांपूर्वी कुठल्याही औद्योगिक पट्ट्यात काही कंपन्यांच्या प्रवेशदारापाशीं लाल बावटे घेऊन निदर्शने करत असलेले कामगार हमखास दिसायचे. या कामगार युनियन्सच्या अवास्तव मागण्यांमुळे, संपांमुळे अनेक कंपन्या बंद पडल्या, कामगारांवर बेकारीची कुऱ्हाड कोसळली असेही घडले.
देशातील विविध उद्योगकंपन्यांतील कामगारांना संघटीत करण्यात, त्यांना त्यांच्या हक्कांची जाणीव करून देण्यात आणि त्यासाठी संघर्ष करून हे हक्क मिळवून देण्यात इतरांपेक्षा डाव्यांनी फार मोठे योगदान केले आहे. मात्र हे करत असताना डावे पक्ष मुंबईत आणि महाराष्ट्राच्या इतर भागांतही केरळ आणि पश्चिम बंगालप्रमाणे राजकीय सत्ता मात्र मिळवू शकले नाही.
काही वर्षांपूर्वी आपल्या देशात आणि जगाच्या इतर भागांतही उदार अर्थव्यवस्था अस्तित्वात आली, खासगी कंपन्यांवरील सरकारी नियंत्रणे कमी होत गेली आणि कामगार संघटनांचे अस्तित्व लोपू लागले. गेल्या काही वर्षांत अनेक खाजगी क्षेत्रात व्यवस्थापनांनी कामगार संघटनांचे अस्तित्वच नाकारले आहे. कामगारांचा संघटित होण्याचा कायदेशीर हक्कच आज कुणी मान्य करत नाही. त्यामुळे कामगार युनियन्स स्थापन होण्याची प्रक्रियाच बंद झाली आहे. वार्षिक पगारवाढ, दर तीन वर्षानंतर होणारे वेतन करार, बाळंतपणाची हक्काची पगारी सुट्टी वगैरे कायदेशीर बाबी आता दुर्मीळ होत चालल्या आहेत. दर दिवसाचे कामाचे फक्त आठ तास आणि अधिक तास काम केल्यास ओव्हर टाइम हे नियम आता कुठल्याच खासगी कंपनीत पाळले जात नाहीत. सकाळी कामावर वेळेवर जाणारा कर्मचारी आणि अधिकारी रात्री कधी घरी परतेल याची कुणालाच खात्री नसते. शिवाय कर्मचाऱ्याने घरूनही काम करावे, मोबाईलवर संपर्कांसाठी कायम उपलब्ध असावे अशी अपेक्षा असते. 
आमच्या पिंपरी-चिंचवड शहरात नारायण मेघाजी लोखंडे यांच्या नावाने महापालिकेने एक संकुल उभारले आहे, भारतातील या आद्य कामगार नेत्याने ब्रिटिश काळात कामगारांचे दरदिवसाचे कामाचे तास मर्यादित असावे आणि त्यांना रविवारी साप्ताहिक सुट्टी मिळावी म्हणून यशस्वी लढा उभारला होता. आजच्या कामगारांचे आणि इतर कर्मचाऱ्यांचे सतत वाढत जाणारे कामाचे तास, त्यांचे कायदेशीर हक्क आणि सोयी-सुविधांत सतत होणारी कपात पाहता कामगारांच्या कल्याणसुविधा आणि हक्कांबाबत सुधारणा होण्याऐवजी पिछेहाट होते कि काय असाच संशय येतो. हल्ली महिलांना सहा महिन्यांची बाळंतपणाची रजा मिळते. त्यामुळे काही कंपन्यांत गर्भवती महिलांना ही हक्काची आणि पूर्णपगारी रजा देण्याऐवजी त्यांना राजीनामा देण्यास भाग पडले जाते. या कारणामुळे अविवाहित व नवविवाहित महिलांना नोकरी देणे किंवा नोकरीत नियमित करणे टाळले जाते, असेही दिसून येते.
आज सर्वच क्षेत्रांतील कर्मचाऱ्याना प्रॉव्हिंडट फंडाशी निगडीत असलेले निवृत्तीवेतन दिले जाते. २०-२५ वर्षे नोकरी केलेल्या कर्मचाऱ्यांस निवृत्तीनंतर महिना दोन-तीन हजार रुपयांचे निवृत्तीवेतन मिळते! मात्र एकदा खासदार म्हणून निवडून आलेल्या व्यक्तीला आयुष्यभर लाखो रुपयांचे निवृत्तीवेतन मिळते. याचे कारण सर्वपक्षीय खासदार, आमदार आणि इतर लोकनियुक्त प्रतिनिधी आपले स्वतःचे वेतन आणि भत्ते वाढवून घेण्यासाठी पक्षभेद विसरून संघटीत होतात. नजिकच्या काळात आपल्या हितासाठी कामगार संघटीत होण्याची शक्यता दिसत नाही. त्यामुळे वेतनवाढीसाठी, वेतनवाढ करारासाठी आणि निवृत्तीवेतनाच्या या त्रुटी आणि तफावतीविरुद्ध भांडणार कोण?