पत्रकारांसाठी असलेल्या सेवासुविधां

                                        Indian Express Pune Resident Editor Prakash Kardaley

ही खूप, खूप वर्षांपूर्वीची घटना आहे, १९९०च्या आसपासपासची म्हणजे तीस वर्षांआधीची. माझ्या पत्रकारितेतील कारकिर्दितील गोवा-पर्व आटोपून मी पुण्याला नव्यानेच सुरु झालेल्या `इंडियन एक्सप्रेस'ला रुजू झालो होतो. निवासी संपादक प्रकाश कर्दळे यांनीच मला औरंगाबादच्या `लोकमत टाइम्स'मधून बोलावून या राष्ट्रीय पातळीवरच्या इंग्रजी दैनिकात आणले होते.

`लोकमत' वृत्तसमूहाला त्याकाळात न्यायमूर्ती पालेकर वेतन आयोग माहितच नव्हता. कर्दळे यांनी मात्र या पालेकर वेतन आयोगानुसार बातमीदाराच्या वर्गात सर्वात शेवटची म्हणजे सर्वाधिक रक्कम असलेली वेतनश्रेणीचा पगार मला दिला होता, म्हणजे त्याकाळात पुण्यातल्या एक्सप्रेस कार्यालयात बातमीदारांमध्ये माझा पगार सर्वाधिक होता. एक्सप्रेसमध्ये त्यावेळी सिनियर रिपोर्टर किंवा चिफ रिपोर्टर या पदांवर कुणीच नव्हते. आम्ही सर्व बातमीदार - मुले आणि मुली - तिशीच्या आतले होतो.

`लोकमत टाइम्स'मध्ये महिना बाराशे पगार मिळवणारा मी आता इंडियन एक्सप्रेसमध्ये सर्वात खालच्या पदावर असूनही माझा महिना अडीच हजार रुपये पगार होता ! आणि याविषयी तक्रार असण्याची गरजच नव्हती.

माझ्या माहितीनुसार पालेकर वेतन आयोगाची अंमलबजावणी करणाऱ्या पुण्यातल्या अगदी `केसरी' आणि `सकाळ' या दैनिकांतही बातमीदारांना इतका पगार नव्हता, याचे कारण त्यावेळी एक कोटी रुपये वार्षिक उलाढाल (!) असणाऱ्या टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया (पीटीआय) या सर्वात वरच्या वेतनश्रेणीत असायच्या.

तर पुण्यात स्थिरस्थावर झाल्यावर म्हणजे स्वतःचे बिऱ्हाड केल्यानंतर मी पिंपरी चिंचवडहून पुण्याला कॅम्पात दररोज प्रवास करु लागलो. पुणे म्युनिसिपल ट्रान्सपोर्ट (पीएमटी ) निगडी-हडपसरच्या बसने अर्ध्या तासाच्या या प्रवासाला एकमार्गी साडेतीन रुपये लागायचे. दररोज सात रुपये प्रवासखर्च.

काही दिवसांनंतर कोणी तरी मला भरवून दिले कि पीएमटी मार्फत पत्रकारांना मोफत प्रवासासाठी पासेस दिले जातात.

बहुतांश वेळेला पत्रकारांसाठी असलेल्या अशा सेवासुविधांचा फायदा भुरटे पत्रकारच म्हणजे पूर्णवेळ पत्रकार नसलेले लोक उपटत असतात. एकवेळ पूर्णवेळ श्रमिक पत्रकार असलेल्या पत्रकारांना कधीच न मिळणाऱ्या या सेवासुविधा या भुरट्या पत्रकारांना मिळतात, याचे कारण बहुतांश वेळेस वृत्तपत्र कार्यालयात नोकरीला असलेल्या पत्रकारांना सरकारचे accreditation- अधिस्वीकृती - नोंदणी मिळत नाही, गावोगावची ही भुरटी पत्रकार मंडळी मात्र accredited - अधिस्वीकृत - असतात,

दहा टक्क्यात घर मिळवायला, एसटीतून फुकट प्रवास करायला, अतिशय आलिशान असलेल्या सरकारी गेस्ट हाऊसमध्ये आरामात राहायला ही accredited मंडळी पात्र असतात. तर मुद्दा असा होता कि मुळात पूर्णवेळ श्रमिक पत्रकार नसलेली मंडळी पत्रकारांसाठी असलेल्या पीएमटी च्या मोफत प्रवासाच्या पासचा लाभ घेत असतील तर आपण खरेखुरे पत्रकार - बातमीदार- असताना हा पास का मिळवू नये ?

अशी मनाची तयारी करुन मग मी निवासी संपादक प्रकाश कर्दळे यांना या सिटी बसच्या मोफत प्रवासासाठी इंडियन एक्सप्रेसच्या कोट्यातल्या पाससाठी शिफारसपत्राची मागणी केली. प्रत्येक दैनिकासाठी अशी दोन मोफत पासेस त्यावेळी असायची.

कर्दळे यांनी माझे म्हणणे ऐकून घेतले आणि संपादक आणि पत्रकार या नात्याने आपण स्वतः अशा मोफत पास आणि सवलती घेण्याविरुद्ध आहोत असे स्पष्टपणे मला सांगितले.

इंडियन एक्सप्रेस हा वृत्तपत्र समूह पत्रकारांना आणि इतर वृत्तपत्र कर्मचाऱ्यांना वेतन आयोगानुसार चांगला पगार, वर्षाला जवळपास दिडदोन महिन्यांच्या पगारी रजा, प्रवास भत्ता, घरभत्ता देते. त्यामुळे पत्रकारांनी सरकारकडून वा कुणाकडूनही फुकटच्या सेवासुविधा घेऊन त्यांचे मिंधे होऊ नये, आणि अशाप्रकारे बातम्या देताना अशाप्रकारे कुठलेही मिंधेपण किंवा भिती नसावी, (No favour or fear ) असे आपले मत आहे असे कर्दळे यांनी मला सांगितले.

''But Camil, if you are nonetheless still keen on having this PMT pass, I will issue an official letter to the PMT administration..."" कर्दळे म्हणाले.

मात्र तरीही मला गरज असल्यास किंवा त्यांच्या मताशी मी सहमत नसल्यास संपादक म्हणून माझ्या नावाने शिफारस पत्र देण्यास ते तयार होते.

मी मात्र पीएमटीचा फुकट पस मिळवण्याबाबत ठाम होतो.

कर्दळे यांचे शिफारस पत्र घेऊन मी पीएमटी जनरल मॅनेजरला स्वारगेट ऑफिसात भेटलोही. मात्र त्या एका भेटीनंतर मी याबाबत पाठपुरावा केला नाही आणि अशाप्रकारे स्वतःचे हातपाय चिखलात बरबटून घेण्यापासून वाचलो.

पत्रकारांसाठी असलेल्या विविध जंकेटस चा लाभ घेण्याविरुद्ध मी कधीही नव्हतो, अशा खूप junkets चा मी लाभार्थी आहे. अशाच जंकेटचा फायदा घेऊन तिनेक वर्षांपूर्वी थायलंड सरकारने आयोजित केलेल्या दहा दिवसांच्या थायलंड भेटीत सकाळ वृत्तसमूहाच्या `सकाळ टाइम्स' चे आणि भारताचेही मी प्रतिनिधित्व केले. जगातल्या सत्तरेक पत्रकारांमध्ये भारतातल्या पाच मोजक्या पत्रकारांमध्ये माझा समावेश होता. पण तो जंकेटसचा विषय वेगळा, त्याविषयी पण एकदा सविस्तर लिहिन. .

महाराष्ट्रातल्या सर्व पक्षांच्या आमदारांना मुंबईत फुकट नाही पण सत्तर लाख रुपयांत घर देण्याविषयीची चर्चा येथे वाचली आणि हे एक जुने प्रकरण आठवले.