पत्रकारांसाठी असलेल्या सेवासुविधां

                                        Indian Express Pune Resident Editor Prakash Kardaley

ही खूप, खूप वर्षांपूर्वीची घटना आहे, १९९०च्या आसपासपासची म्हणजे तीस वर्षांआधीची. माझ्या पत्रकारितेतील कारकिर्दितील गोवा-पर्व आटोपून मी पुण्याला नव्यानेच सुरु झालेल्या `इंडियन एक्सप्रेस'ला रुजू झालो होतो. निवासी संपादक प्रकाश कर्दळे यांनीच मला औरंगाबादच्या `लोकमत टाइम्स'मधून बोलावून या राष्ट्रीय पातळीवरच्या इंग्रजी दैनिकात आणले होते.

`लोकमत' वृत्तसमूहाला त्याकाळात न्यायमूर्ती पालेकर वेतन आयोग माहितच नव्हता. कर्दळे यांनी मात्र या पालेकर वेतन आयोगानुसार बातमीदाराच्या वर्गात सर्वात शेवटची म्हणजे सर्वाधिक रक्कम असलेली वेतनश्रेणीचा पगार मला दिला होता, म्हणजे त्याकाळात पुण्यातल्या एक्सप्रेस कार्यालयात बातमीदारांमध्ये माझा पगार सर्वाधिक होता. एक्सप्रेसमध्ये त्यावेळी सिनियर रिपोर्टर किंवा चिफ रिपोर्टर या पदांवर कुणीच नव्हते. आम्ही सर्व बातमीदार - मुले आणि मुली - तिशीच्या आतले होतो.

`लोकमत टाइम्स'मध्ये महिना बाराशे पगार मिळवणारा मी आता इंडियन एक्सप्रेसमध्ये सर्वात खालच्या पदावर असूनही माझा महिना अडीच हजार रुपये पगार होता ! आणि याविषयी तक्रार असण्याची गरजच नव्हती.

माझ्या माहितीनुसार पालेकर वेतन आयोगाची अंमलबजावणी करणाऱ्या पुण्यातल्या अगदी `केसरी' आणि `सकाळ' या दैनिकांतही बातमीदारांना इतका पगार नव्हता, याचे कारण त्यावेळी एक कोटी रुपये वार्षिक उलाढाल (!) असणाऱ्या टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया (पीटीआय) या सर्वात वरच्या वेतनश्रेणीत असायच्या.

तर पुण्यात स्थिरस्थावर झाल्यावर म्हणजे स्वतःचे बिऱ्हाड केल्यानंतर मी पिंपरी चिंचवडहून पुण्याला कॅम्पात दररोज प्रवास करु लागलो. पुणे म्युनिसिपल ट्रान्सपोर्ट (पीएमटी ) निगडी-हडपसरच्या बसने अर्ध्या तासाच्या या प्रवासाला एकमार्गी साडेतीन रुपये लागायचे. दररोज सात रुपये प्रवासखर्च.

काही दिवसांनंतर कोणी तरी मला भरवून दिले कि पीएमटी मार्फत पत्रकारांना मोफत प्रवासासाठी पासेस दिले जातात.

बहुतांश वेळेला पत्रकारांसाठी असलेल्या अशा सेवासुविधांचा फायदा भुरटे पत्रकारच म्हणजे पूर्णवेळ पत्रकार नसलेले लोक उपटत असतात. एकवेळ पूर्णवेळ श्रमिक पत्रकार असलेल्या पत्रकारांना कधीच न मिळणाऱ्या या सेवासुविधा या भुरट्या पत्रकारांना मिळतात, याचे कारण बहुतांश वेळेस वृत्तपत्र कार्यालयात नोकरीला असलेल्या पत्रकारांना सरकारचे accreditation- अधिस्वीकृती - नोंदणी मिळत नाही, गावोगावची ही भुरटी पत्रकार मंडळी मात्र accredited - अधिस्वीकृत - असतात,

दहा टक्क्यात घर मिळवायला, एसटीतून फुकट प्रवास करायला, अतिशय आलिशान असलेल्या सरकारी गेस्ट हाऊसमध्ये आरामात राहायला ही accredited मंडळी पात्र असतात. तर मुद्दा असा होता कि मुळात पूर्णवेळ श्रमिक पत्रकार नसलेली मंडळी पत्रकारांसाठी असलेल्या पीएमटी च्या मोफत प्रवासाच्या पासचा लाभ घेत असतील तर आपण खरेखुरे पत्रकार - बातमीदार- असताना हा पास का मिळवू नये ?

अशी मनाची तयारी करुन मग मी निवासी संपादक प्रकाश कर्दळे यांना या सिटी बसच्या मोफत प्रवासासाठी इंडियन एक्सप्रेसच्या कोट्यातल्या पाससाठी शिफारसपत्राची मागणी केली. प्रत्येक दैनिकासाठी अशी दोन मोफत पासेस त्यावेळी असायची.

कर्दळे यांनी माझे म्हणणे ऐकून घेतले आणि संपादक आणि पत्रकार या नात्याने आपण स्वतः अशा मोफत पास आणि सवलती घेण्याविरुद्ध आहोत असे स्पष्टपणे मला सांगितले.

इंडियन एक्सप्रेस हा वृत्तपत्र समूह पत्रकारांना आणि इतर वृत्तपत्र कर्मचाऱ्यांना वेतन आयोगानुसार चांगला पगार, वर्षाला जवळपास दिडदोन महिन्यांच्या पगारी रजा, प्रवास भत्ता, घरभत्ता देते. त्यामुळे पत्रकारांनी सरकारकडून वा कुणाकडूनही फुकटच्या सेवासुविधा घेऊन त्यांचे मिंधे होऊ नये, आणि अशाप्रकारे बातम्या देताना अशाप्रकारे कुठलेही मिंधेपण किंवा भिती नसावी, (No favour or fear ) असे आपले मत आहे असे कर्दळे यांनी मला सांगितले.

''But Camil, if you are nonetheless still keen on having this PMT pass, I will issue an official letter to the PMT administration..."" कर्दळे म्हणाले.

मात्र तरीही मला गरज असल्यास किंवा त्यांच्या मताशी मी सहमत नसल्यास संपादक म्हणून माझ्या नावाने शिफारस पत्र देण्यास ते तयार होते.

मी मात्र पीएमटीचा फुकट पस मिळवण्याबाबत ठाम होतो.

कर्दळे यांचे शिफारस पत्र घेऊन मी पीएमटी जनरल मॅनेजरला स्वारगेट ऑफिसात भेटलोही. मात्र त्या एका भेटीनंतर मी याबाबत पाठपुरावा केला नाही आणि अशाप्रकारे स्वतःचे हातपाय चिखलात बरबटून घेण्यापासून वाचलो.

पत्रकारांसाठी असलेल्या विविध जंकेटस चा लाभ घेण्याविरुद्ध मी कधीही नव्हतो, अशा खूप junkets चा मी लाभार्थी आहे. अशाच जंकेटचा फायदा घेऊन तिनेक वर्षांपूर्वी थायलंड सरकारने आयोजित केलेल्या दहा दिवसांच्या थायलंड भेटीत सकाळ वृत्तसमूहाच्या `सकाळ टाइम्स' चे आणि भारताचेही मी प्रतिनिधित्व केले. जगातल्या सत्तरेक पत्रकारांमध्ये भारतातल्या पाच मोजक्या पत्रकारांमध्ये माझा समावेश होता. पण तो जंकेटसचा विषय वेगळा, त्याविषयी पण एकदा सविस्तर लिहिन. .

महाराष्ट्रातल्या सर्व पक्षांच्या आमदारांना मुंबईत फुकट नाही पण सत्तर लाख रुपयांत घर देण्याविषयीची चर्चा येथे वाचली आणि हे एक जुने प्रकरण आठवले.

कामगार चळवळीतील डाव्यांची पोकळी कोण भरून काढणार?

कामगार चळवळीतील डाव्यांची पोकळी कोण भरून काढणार?

पडघम - राज्यकारण 
कामिल पारखे

• कामगार चळवळीचं एक चित्र, मुंबईच्या हुतात्मा चौकातील स्मारक आणि सीपीएमचे ध्वज
• Wed , 26 June 2019
• पडघमराज्यकारणकामगार चळवळकम्युनिस्ट पक्षडावे पक्षवेतनहक्करजाश्रेणी

नुकत्याच झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत पश्चिम बंगालमध्ये डाव्या पक्षांना त्यांच्या एकेकाळच्या बालेकिल्ल्यात एकही जागा जिंकता आली नाही. केरळमध्ये डावी आघाडी सत्तारूढ असूनही तिथे काँग्रेसने लोकसभेच्या अधिक जागा जिंकण्यात बाजी मारली. त्रिपुरातही डावे पक्ष सत्तेतून पायउतार झाले आहेत. देशभर पुरोगामी चळवळीतल्या लोकांच्या गळ्यातील ताईत बनलेल्या कन्हैय्या कुमारचा बिहारमध्ये भाकपच्या बालेकिल्ल्यात पराभव झाला! डावे पक्ष आणि डाव्या संघटना देशातून लवकरच नामशेष होतील अशी सध्या चिन्हे दिसत आहेत. या पार्श्वभूमीवर डाव्या पक्षांनी देशभर आणि जगातही कामगार वर्गाच्या हितासाठी, कल्याणासाठी उभारलेल्या यशस्वी लढ्याच्या योगदानाची साहजिकच आठवण येते. भले राजकीय सत्तेसाठी लोक काँग्रेस वा इतर पक्षांची निवड करत असत, तरी कामगारांच्या समस्या आणि अडचणी सोडवण्यासाठी डावे आणि समाजवादी नेतेमंडळीच धावून येणार हे अगदी ठरलेले असायचे. डाव्या पक्षांचे आणि पर्यायाने त्यांनी चालवलेल्या विविध कामगार संघटनांचे अस्तित्व हळूहळू नाहीसे होत आहे, ही कामगारांच्या दृष्टीने निश्चितच काळजी करण्यासारखी बाब आहे.

जगभरच डाव्यांची, समाजवाद्यांची आणि इतर पुरोगामी संघटनांची सगळ्याच क्षेत्रांत पिछेहाट होत असताना विचारसरणीच्या अनेक संस्था-संघटनांना ‘अच्छे दिन’ आल्याचे स्पष्ट दिसते आहे. त्यांच्या कार्याची व्याप्ती आणि क्षेत्र पसरत चालले आहे. अशा परिस्थितीत डाव्यांना समर्थ पर्याय म्हणून कामगारांच्या हितासाठी लढणारी कुठलीही संघटना आज दिसत नाही. उजव्या विचारसरणीत कामगार हिताला बिलकूल महत्त्व नाही, केवळ मालकांचेच हित आणि नफेखोरीलाच प्राधान्य द्यायला हवे, असाच संदेश सध्याची परिस्थिती देते आहे. 

गेल्या शतकात अनेक दशके एक मे हा आंतरराष्ट्रीय कामगार दिन जगभरातील कामगार मंडळी आणि कामगार संघटना अतिशय उत्साहाने साजरा करत असत. या आंतरराष्ट्रीय दिनाचा सोहळा सर्वांत अधिक थाटामाटाने साजरा होई तो जगातील पहिली साम्यवादी क्रांती झालेल्या रशियातील मॉस्को शहरातील लाल चौकात आणि चीनमधील बीजिंग शहरात ! राष्ट्रांच्या प्रमुख नेत्यांच्या आणि हजारो नागरिकांच्या हजेरीत पार पडणारा हा सोहळा अगदी देशाच्या स्वातंत्र्यदिनाच्या सोहळ्याइतका महत्त्वाचा गणला जायचा. जगातील अनेक देशांत कम्युनिस्ट राजवटीचा पोलादी पडदा शतकाअखेरीस गायब झाला. त्याआधीच म्हणजे १९८६ साली हा आंतरराष्ट्रीय कामगार दिनाचा सोहळा बल्गेरियाची राजधानी सोफिया येथे पाहण्याची संधी मला मिळाली. त्या वेळी गोवा युनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स या कामगार संघटनेचा सरचिटणीस या नात्याने रशिया दौऱ्याची आणि बल्गेरियात पत्रकारितेचा पदविका अभ्यासक्रम पूर्ण करण्याची संधी मला मिळाली होती. कामगार चळवळीचे महत्त्व अधोरेखित करणारा तो मेळावा आणि तेथील सैन्याच्या कवायतीमुळे मी अगदी भारावून गेलो होतो.

.............................................................................................................................................

अधिक माहितीसाठी क्लिक करा -

https://tinyurl.com/y2756e25

.............................................................................................................................................

विशेष उल्लेखनीय बाब म्हणजे आंतरराष्ट्रीय कामगार दिनाला साम्यवादी जगात म्हणजे रशिया, चीन आणि पूर्व युरोपातील देशांत, डाव्यांच्या आणि समाजवाद्यांच्या चळवळीतच अधिक महत्त्व दिले जायचे. “जगातील कामगारांनो, एक व्हा! तुम्हाला तुमच्या शृंखलांशिवाय म्हणजे गुलामगिरीशिवाय इतर काहीही गमवायचे नाही!!” असा स्पष्ट नाराच कार्ल मार्क्सने दिला होता. त्यामुळे भांडवलशाहीचे प्रस्थ असलेल्या पश्चिम युरोपात आणि अमेरिकेसारख्या राष्ट्रांत आंतरराष्ट्रीय कामगार दिनाला राष्ट्रीय सणासारखे महत्त्व दिले जाणे शक्यच नव्हते. मात्र या देशांतही डाव्या संघटनांच्या आणि इतरानाही चालवलेल्या कामगार चळवळीत एक मे च्या कामगार दिनाला महत्त्वाचे स्थान होतेच.

भारतातही तशीच परिस्थिती होती. देशात आणि महाराष्ट्रात त्या काळी काँग्रेसची सत्ता असली तरी कामगार चळवळीवर कॉम्रेड श्रीपाद अमृत डांगे यांच्या भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाची (भाकप), मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाची (माकप), समाजवादी पक्षांची आणि काँग्रेसचीही मजबूत पकड होती. भाकपची आयटक, माकपची सिटू, काँग्रेसची इंटक,  पूर्वाश्रमीच्या जनसंघाची आणि आताच्या भाजपची भारतीय मजदूर संघ आणि समाजवाद्यांची हिंद मजदूर सभा अशा कामगार संघटना सक्रिय होत्या. महाराष्ट्रात आणि देशभरातही एकेकाळी कामगार संघटनांवर लाल बावट्याचे म्हणजे कम्युनिस्टांच्या लाल झेंड्याचेच अधिराज्य असायचे. जॉर्ज फर्नांडिस, एस. एम. जोशी वगैरे समाजवादी नेतेही कामगार संघटनांच्या लढ्यात आघाडीवर होते. संरक्षण खात्यातील नागरी कर्मचाऱ्यांच्या संघटनांचे नेतृत्व एस. एम. जोशी आणि इतर समाजवादी नेत्यांकडे अनेक वर्षे होते. 

कम्युनिस्टांच्या या क्षेत्रातील आघाडीच्या भूमिकेमुळे कामगार संघटना म्हणजेच कम्युनिस्टांच्या क्रांतीचे निशाण असणारा लाल झेंडा असे एक समीकरण झाले होते. एके काळी मुंबईत कॉम्रेड डांगे यांची आयटक संघटना कामगार चळवळीत आघाडीवर होती. भारतीय मजदूर संघ ही दत्तोपंत ठेंगडी यांनी स्थापन केलेली संघ परिवारातील कामगार संघटना नंतर डाव्यांना एक पर्याय म्हणून उभी राहिली होती. 

शिवसेनेनेसुद्धा मुंबईतील कामगार चळवळीत शिरून या क्षेत्रातील डाव्यांची मक्तेदारी संपवण्याचा प्रयत्न केला होता. मात्र अलिकडच्या काळात शिवसेनेने मुंबईत आणि महाराष्ट्राच्या इतर भागांतसुद्धा कामगार चळवळीतून अंग काढून घेतल्यासारखे दिसत आहे. कामगार चळवळीत डॉ दत्ता सामंत यांनीही एकेकाळी मुंबईत आणि महाराष्ट्राच्या काही भागांत कामगार चळवळीची एक मोठी ताकद निर्माण केली होती.

या सर्वच कामगार संघटना कामगारांच्या हितासाठी भांडत असत. वार्षिक पगारवाढ, वेतनवाढीचे करार, पगारी सुट्ट्या, कायम नोकरी, विविध भत्ते, कामगारांचे निलंबन किंवा बडतर्फी, कामाचे तास आणि कामाच्या जागी दिल्या जाणाऱ्या सुविधा यासाठी या कामगार संघटना विशेष जागरूक असत. अगदी १९९० दशकापर्यंत बहुतेक सर्वच मोठ्या सार्वजनिक आणि खासगी कंपन्यात कामगार संघटना अधिकृतरीत्या काम करत असत, व्यवस्थापनातर्फेही त्यांना अधिकृत मान्यता दिली जात असे, ठराविक काळानंतर वेतनवाढीचे करार या कामगार संघटनेशी केले जात असत. घसघशीत पगारवाढ असलेल्या या त्रैवार्षिक वेतनकराराच्या व्यवस्थापनाकडून वा कामगार संघटनांकडून आलेल्या बातम्या आम्ही पत्रकार आवर्जून छापायचो. काही गंभीर समस्या असली तर या कामगार संघटना संपाची नोटीस देत कंपन्या टाळेबंदीची नोटीस काढत असत. विशेष म्हणजे हे सर्व कायद्याच्या चौकटीत राहून होत असे. कामगार आयुक्तांचे प्रतिनिधीही कामगारांच्या आणि व्यवस्थापनाच्या प्रतिनिधींशी औद्योगिक तंटे मिटविण्यासाठी बैठक घेत असत.

भारतातील विविध प्रमुख शहरांतील आम्हा पत्रकारांच्या आणि वृत्तपत्र कर्मचाऱ्यांच्या संघटनांवरही डाव्या पक्षांच्या नियंत्रण असायचे. सिटू या कामगार संघटनेच्या नेतृत्वाखाली वृत्तपत्र कर्मचाऱ्यांनी झगडून पालेकर, बच्छावत वगैरे वेतन आयोगाची स्थापना करायला लावली आणि नंतर या आयोगांच्या शिफारशींच्या अमंलबजावणीसाठीही लढे दिले. अशाच प्रकारे इतर क्षेत्रातील कामगारांना डाव्या पक्षांच्या कामगार संघटनांनी संघटीत केले आणि त्यांच्या हिताचे संरक्षण केले. काही दशकांपूर्वी कुठल्याही औद्योगिक पट्ट्यात काही कंपन्यांच्या प्रवेशदारापाशीं लाल बावटे घेऊन निदर्शने करत असलेले कामगार हमखास दिसायचे. या कामगार युनियन्सच्या अवास्तव मागण्यांमुळे, संपांमुळे अनेक कंपन्या बंद पडल्या, कामगारांवर बेकारीची कुऱ्हाड कोसळली असेही घडले.

देशातील विविध उद्योगकंपन्यांतील कामगारांना संघटीत करण्यात, त्यांना त्यांच्या हक्कांची जाणीव करून देण्यात आणि त्यासाठी संघर्ष करून हे हक्क मिळवून देण्यात इतरांपेक्षा डाव्यांनी फार मोठे योगदान केले आहे. मात्र हे करत असताना डावे पक्ष मुंबईत आणि महाराष्ट्राच्या इतर भागांतही केरळ आणि पश्चिम बंगालप्रमाणे राजकीय सत्ता मात्र मिळवू शकले नाही.

काही वर्षांपूर्वी आपल्या देशात आणि जगाच्या इतर भागांतही उदार अर्थव्यवस्था अस्तित्वात आली, खासगी कंपन्यांवरील सरकारी नियंत्रणे कमी होत गेली आणि कामगार संघटनांचे अस्तित्व लोपू लागले. गेल्या काही वर्षांत अनेक खाजगी क्षेत्रात व्यवस्थापनांनी कामगार संघटनांचे अस्तित्वच नाकारले आहे. कामगारांचा संघटित होण्याचा कायदेशीर हक्कच आज कुणी मान्य करत नाही. त्यामुळे कामगार युनियन्स स्थापन होण्याची प्रक्रियाच बंद झाली आहे. वार्षिक पगारवाढ, दर तीन वर्षानंतर होणारे वेतन करार, बाळंतपणाची हक्काची पगारी सुट्टी वगैरे कायदेशीर बाबी आता दुर्मीळ होत चालल्या आहेत. दर दिवसाचे कामाचे फक्त आठ तास आणि अधिक तास काम केल्यास ओव्हर टाइम हे नियम आता कुठल्याच खासगी कंपनीत पाळले जात नाहीत. सकाळी कामावर वेळेवर जाणारा कर्मचारी आणि अधिकारी रात्री कधी घरी परतेल याची कुणालाच खात्री नसते. शिवाय कर्मचाऱ्याने घरूनही काम करावे, मोबाईलवर संपर्कांसाठी कायम उपलब्ध असावे अशी अपेक्षा असते. 

आमच्या पिंपरी-चिंचवड शहरात नारायण मेघाजी लोखंडे यांच्या नावाने महापालिकेने एक संकुल उभारले आहे, भारतातील या आद्य कामगार नेत्याने ब्रिटिश काळात कामगारांचे दरदिवसाचे कामाचे तास मर्यादित असावे आणि त्यांना रविवारी साप्ताहिक सुट्टी मिळावी म्हणून यशस्वी लढा उभारला होता. आजच्या कामगारांचे आणि इतर कर्मचाऱ्यांचे सतत वाढत जाणारे कामाचे तास, त्यांचे कायदेशीर हक्क आणि सोयी-सुविधांत सतत होणारी कपात पाहता कामगारांच्या कल्याणसुविधा आणि हक्कांबाबत सुधारणा होण्याऐवजी पिछेहाट होते कि काय असाच संशय येतो. हल्ली महिलांना सहा महिन्यांची बाळंतपणाची रजा मिळते. त्यामुळे काही कंपन्यांत गर्भवती महिलांना ही हक्काची आणि पूर्णपगारी रजा देण्याऐवजी त्यांना राजीनामा देण्यास भाग पडले जाते. या कारणामुळे अविवाहित व नवविवाहित महिलांना नोकरी देणे किंवा नोकरीत नियमित करणे टाळले जाते, असेही दिसून येते.

आज सर्वच क्षेत्रांतील कर्मचाऱ्याना प्रॉव्हिंडट फंडाशी निगडीत असलेले निवृत्तीवेतन दिले जाते. २०-२५ वर्षे नोकरी केलेल्या कर्मचाऱ्यांस निवृत्तीनंतर महिना दोन-तीन हजार रुपयांचे निवृत्तीवेतन मिळते! मात्र एकदा खासदार म्हणून निवडून आलेल्या व्यक्तीला आयुष्यभर लाखो रुपयांचे निवृत्तीवेतन मिळते. याचे कारण सर्वपक्षीय खासदार, आमदार आणि इतर लोकनियुक्त प्रतिनिधी आपले स्वतःचे वेतन आणि भत्ते वाढवून घेण्यासाठी पक्षभेद विसरून संघटीत होतात. नजिकच्या काळात आपल्या हितासाठी कामगार संघटीत होण्याची शक्यता दिसत नाही. त्यामुळे वेतनवाढीसाठी, वेतनवाढ करारासाठी आणि निवृत्तीवेतनाच्या या त्रुटी आणि तफावतीविरुद्ध भांडणार कोण?

No loan for journalists

No loan for journalists
CAMIL PARKHE

http://www.sakaaltimes.com/20120316/5118967036659048408.htm
Sakal Times, point of View column


Friday, March 16, 2012 AT 11:22 PM (IST)
Tags: Journalists
Some professions have always been held in awe. Films, theatre and modelling have inherent glamour and have fascinated youngsters. For a long time, I have believed that journalism is included in the list of such professions. The advent of the  electronic media has revolutionised the field of journalism, attracting talented people. Mediapersons are certainly a privileged lot. They venture  in where even the angels fear to tread. They  have legitimate or ethical access to conventions, private parties, weddings and other celebrations of the celebrities from all walks of life. Some of the most cherished memories of my career are in fact covering events of Pope John Paul II, Mother Teresa and Indira  Gandhi  from a very close distance and shaking hands with prime ministers Rajiv Gandhi, V P Singh and Atal Behari Vajpayee.

The belief that mediapersons are a privileged a lot is evident from the fact that many persons flaunt the word  "PRESS" on two-wheelers and four-wheelers. This is obviously to seek priority or immunity in the event of a ban on traffic movement. Once I attended a meeting of journalists in Lucknow, where one of the main demands was to seek a ban all laundry owners in the city displaying the word, "PRESS," on their  two-wheelers and three-wheelers. I could well understand their opposition to the lesser mortals and non-deserving persons enjoying privileges of the journalists community.

This notion of being  a privileged professional cropped up in my mind when recently an employee of a finance company asked me about my profession. I had wanted a loan to purchase a two-wheeler for my daughter and I thought securing a loan for such a small amount would be no problem at all. On being told that I am a journalist, he turned serious and asked whether I had any other business or sources of income.
When I answered in the a negative, he politely told me that most finance institutions have black listed professionals including journalists, politicians and lawyers. These people are not given loans!

His reply destroyed all my lofty notions about my profession. Finance agencies treating journalists on par with politicians, whom most of us hold in utter contempt, was most unnerving. The only solace he offered was that I could seek any amount of loan in the name of my wife. A teacher, she is in a more respectable profession. There must have been some incidents, which forced the finance institutions to blacklist some professions. But this incident has totally changed my way of looking at my profession.

Comments
On 17-03-2012 03:34 PM rob said:

Relax Camil. You are a great journalist. Why bother about a finincial inst? who anyway have no credibility except amassing money and more money. To hell with them, pl I would like you to have the same intensity as you always have. Congrats keep up the good work, we need committed journalists like you. By the way, during my tenure in school, twice I have had journalists 'gehraoed' me as they had vested interest. They forced accusations, as they were 'sent'. so these things do happen.