`फिलॉसॉफर किंग`

उत्तम प्रशासक आणि सहकार क्षेत्रातले नेते असलेले मुख्यमंत्री वसंतदादा पाटील फक्त पाचवी कि सातवी इयत्ता शिकलेले होते,'' शिक्षणाचा किंवा उच्च शिक्षणाचा विषय निघाला कि हे वाक्य हमखास माझ्या कानावर यायचे. ``तुमच्या शाळा-कॉलेजांच्या चार भिंतींच्या आत जे काही शिकवले जाते ते `औपचारिक’ शिक्षण म्हणजे सर्व काही नाही,’’ हे ठसवून देण्यासाठी अजूनही अधूनमधून हे वाक्य फेकले जाते.

हो, वसंतदादा तुमच्या-आमच्यासारखे त्याकाळात ब्रिटिश राजवटीत शिकत बसले नव्हते पण सांगली जिल्ह्यातला हा तरुण त्यावेळी ब्रिटिश तुरुंगातून चकवा देऊन, अंगावर बंदुकांच्या गोळ्या झाडत असताना परकीय सत्तेविरुद्ध लढत होता हे किती जणांना माहिती असते?

स्वातंत्र्योत्तर काळात महाराष्ट्रात सहकारी चळवळीत त्यांचे योगदान, त्यांच्या ताब्यातील कृष्णा सहकारी कारखाना आणि मुख्यमंत्री होण्याआधी त्यांचा महाराष्ट्र मंत्रिमंडळातील दीर्घ अनुभव याविषयी काय बोलावे?’’

सातवीपर्यंत शिकलेल्या वसंतदादा पाटलांनी मुख्यमंत्री बनल्यावर देशपातळीवर शिक्षणक्षेत्रात दूरगामी परिणाम होईल असा एक निर्णय घेतला. त्यांच्या निर्णयाचे काही काळातच देशातील इतर राज्यांतही अनुकरण झाले. हो, तो निर्णय होता, व्यावसायिक शिक्षणाचे खासगीकरण करणे.

वसंतदादांनी घेतलेल्या या (बऱ्या-वाईट) धोरणात्मक निर्णयामुळे डॉक्टर, इंजिनियर, वगैरे व्यावसायिक पदवी शिक्षण खासगी शिक्षणसंस्थांत मिळू लागले, नवे शिक्षणसम्राट उदयास येऊन मग बड्या रकमेच्या बदल्यात या कॉलेजांत धनदांडग्या लोकांच्या मुलां-मुलीना आपल्या संस्थात प्रवेश आणि पदव्या देऊ लागले. तोपर्यंत सरकारी कॉलेजात केवळ मेरीटच्या आधारावर प्रवेश असायचा.

वसंतदादा पाटलांनी धोरण बदलल्यानंतर काय घडले हे आपण पाहिलेच आहे. दादांच्या या धोरणाचे अनुकरण करण्याचा निर्णय गोवा, दमण आणि दीव केंद्रशासित प्रदेशाने ऐंशीच्या दशकाच्या सुरुवातीस घेतला तेव्हा आम्ही विद्यार्थ्यांनी या निर्णयास कडाडून विरोध केला आणि हाणून पाडला. ऐंशीच्या दशकात एक विद्यार्थी आणि पत्रकार म्हणून त्यावेळचे ते आंदोलन मी जवळून पाहिले.

सतिश सोनक यांच्या नेतृत्वाखालील ऑल गोवा स्टुडंट्स युनियन (अग्स्यु) आणि प्रोग्रेसिव्ह स्टुडंट्स युनियनच्या डेसमंड डिकॉस्टा, रोलंड मार्टिन आणि संतोष प्रभुदेसाई वगैरेंनी लढवलेल्या या आंदोलनाच्या तिव्रतेमुळे गोवा, दमण आणि दीवचे शिक्षणमंत्री हरिष झांटये आणि मुख्यमंत्री प्रतापसिंह राणे यांनी याबाबत काही निर्णय घेण्याआधीच आंध्र प्रदेशमधल्या त्या शिक्षणसंस्थेने मग गोव्यातून काढता पाय घेऊन आपल्या या खासगी व्यावसायिक कॉलेजचा गाशा गुंडाळला होता.

आज देशभर विविध क्षेत्रांतील व्यावसायिक शिक्षण देणाऱ्या शिक्षणसंस्थांचे जाळे देशभर पसरले आहे. खासगी व्यावसायिक शिक्षण चांगली वाईट यावर आता चर्चा करणे निरर्थक आहे कारण त्यानंतर देशांतल्या नद्यांतून खूप पाणी वाहून अरबी समुद्रात, हिंदी महासागरात आणि बंगालच्या उपसागरात मिळाले आहे. मुद्दा असा आहे कि सातवी पास असलेल्या महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्री असलेल्या वसंतदादा पाटील यांनीं हा नवा पायंडा देशात पाडला होता हे इथं सांगायलाच हवे.

शिक्षण क्षेत्रात असाच दूरगामी परिणाम करणारा निर्णय काही वर्षांपूर्वी त्यावेळचे महाराष्ट्राचे शिक्षणमंत्री रामकृष्ण मोरे यांनी घेतला होता. सरकारी प्राथमिक शाळांत सेमी- इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा सुरु करण्याच्या त्यांच्या निर्णयावर तथाकथित मराठी भाषा प्रेमी लोकांनी कडक टीका केली होती. मात्र ज्या घरांत दोन्ही पालकांना इंग्रजी भाषेचे अजिबात ज्ञान नाही अशा घरांतील मुलांसाठी अनेक खाजगी शाळांनीही सेमी इंग्रजी माध्यमातून शिक्षण सुरु केलं आहे आणि अशा शाळांना लोकांकडून चांगला प्रतिसाद मिळाला आहे.

अशाप्रकारचे शिक्षणक्षेत्रांत दूरगामी प्रभाव करणारे निर्णय सत्ताधारी लोक - मग ते उच्चशिक्षित असो वा निमशिक्षित असो - क्वचितच घेत असतात.

रयत शिक्षण संस्थेचे संस्थापक आणि लाखो मुलांना शिक्षण सुविधा पुरवणारे कर्मवीर भाऊराव पाटील यांचं शिक्षण किती झालं होतं? ते स्वतः फार विद्याविभूषित नव्हते तरी त्यांच्या संस्थेने महाराष्ट्रात आणि देशात विक्रमी संख्येच्या शाळा-कॉलेजेस उभारली, त्यांचं कमी औपचारिक शिक्षण त्यांच्या या कर्तृत्वाआड आलं नव्हतं,

श्रीरामपूर सोडून मी कराडला फादर प्रभुधर यांच्याकडं राहायला आलो होतो तेव्हाची गोष्ट. जेसुईट संस्थेचा धर्मगुरू होण्यासाठी त्यावेळी मी कायमचं घरदार सोडलं होतं. दहावीची परीक्षा मी दिली होती मात्र निकाल अजून लागायचा होता. ''तू पास होशील ना? कारण फादर होण्यासाठी उमेदवार निवडताना किमान दहावी पास असावं अशी अट असते.." असं त्यांनी म्हटलं आणि मला टेन्शन आलं‌ .

सुदैवानं गणितात दिडशे मार्कांपैकी पास होण्यासाठी किमान आवश्यक असणारे ५२ मार्क मिळवून मी दहावीत उत्तीर्ण झालो आणि माझ्या भावी जीवनाच्या मार्गाचा दरवाजा खुला झाला. नाहीतर आमच्या `पारखे टेलर्स' दुकानात शिलाईच्या मशीनचे चाक पायाने चालवित पोटजिविका करण्याची पाळी माझ्यावर आली असती. मी थोडक्यात सुटलो त्यापासून !

ख्रिस्ती धर्मगुरु होण्यासाठी किमान पदवीधर असलं पाहिजे अशी आता अट असते आणि जेसुईट संस्थेतील धर्मगुरु तर साहित्य, इतिहास, मानसशास्त्र अशा विविध विषयांत डॉक्टरेट मिळवत असतात. समाजाचं नेतृत्व करायचं तर तुमची बौद्धिक पातळी अधिक उंचीची असली पाहिजे असा यामागं विचार असतो. जगभर अनेक जेसुईट आणि इतर ख्रिस्ती धर्मगुरुंनी साहित्य, व्याकरण विज्ञान, खगोलशास्त्र, व्याकरण, इतिहास आणि शिक्षण वगैरे क्षेत्रांत पायाभूत स्वरुपाचे योगदान दिले आहे ते त्यांच्या या शैक्षणिक पार्श्वभुमीमुळेच.

ग्रीक तत्त्ववेत्ता प्लॅटो याने आपल्या `रिपब्लीक’ या ग्रंथात ``फिलॉसॉफर किंग’ ' म्हणजे `तत्त्ववेत्ता राजा' ही कल्पना मांडली आहे. राज्याचे शासक तत्त्ववेत्ते, विद्वान असले तर राज्यातील प्रजेसाठी योग्य असलेले शहाणपणाचे निर्णय ते निःस्वार्थ वृत्तीने घेतील अशी त्यामागे धारणा होती.

स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुभाव या त्रिसूत्री तत्वाची सर्वप्रथम मांडणी करणाऱ्या फ्रेंच क्रांतीमागे अनेक तत्त्वज्ञांचे मोठे योगदान होते तसेच जगातील अनेक देशांतल्या साम्यवादी क्रांतीमागे कार्ल मार्क्सचे तत्त्वज्ञान होते.

`फिलॉसॉफर किंग’ या भूमिकेत अगदी चपखल बसणारी देशातील दोन व्यत्क्तिमत्वे म्हणजे शंभर वर्षांपूर्वी आपल्या राज्यात सामाजिक समानता आणण्यासाठी आरक्षण तत्त्व लागू करणारे छत्रपती शाहू महाराज आणि जनतेसाठी अनेक कल्याणकारी निर्णय घेणारे बडोद्याचे महाराज सयाजीराव गायकवाड.

ब्रिटिशकाळात लोकमान्य टिळकांनी संपूर्ण देशाचे तीन दशके राजकीय नेतृत्व केले. बाळ गंगाधर टिळक हे स्वतः तत्त्वज्ञ होते हे त्यांच्या विविध विषयांवर लिहिलेल्या पुस्तकांच्या नुसत्या यादीकडे पाहिले तरी लक्षात होते. गोव्यात शिकताना तत्वज्ञान हा माझा बीए आणि एमए साठी खास विषय होता आणि टिळकांच्या भगवद्गीता या ग्रंथाचा अठरावा अध्याय मुंबई विद्यापीठाच्या आमच्या अभ्यासक्रमात होता.

हा अठरावा अध्याय गीतेतील ज्ञानयोग, भक्तियोग आणि कर्मयोग या तिन्ही मार्गांची चिकित्सा करतो आणि कर्मयोग हाच गीतेचा संदेश आहे, असे टिळक ठासून मांडतात. ब्रिटिश सत्तेविरुद्ध सर्वप्रथम लढा उभारणारे टिळक देशातील जनतेने आता सक्रिय व्हावे हाच संदेश या मांडणीतून देत होते.

टिळकपर्व संपल्यानंतर मोहनदास करमचंद गांधी यांचे गांधीयुग सुरु होते आणि भारतीय तत्वज्ञानाच्या अभ्यासकांना गांधीजींच्या तत्वज्ञानाचा अभ्यास करावा लागतोच.

महात्मा जोतिबा फुले यांचे तत्त्वज्ञान त्याकाळात कुठल्याही विद्याशाखेत शिकवले जात नसे याची कारणमिमांसा मी माझ्या आधीच्या एका लेखात दिली आहे.

डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांच्यासारख्या उच्चविद्याविभूषित व्यक्तीला नव्या भारताच्या राज्यघटनेची निर्मिती करण्याचा सन्मान मिळाला. आणि शेकडो वर्षांची सामाजिक विषमता नक्षत्र करुन या सन्मानाचे त्यांनी चीज केले.

पोर्तुगालचे पंतप्रधान म्हणून अन्तानिओ द ऑलिव्हेरा सालाझार यांची १९३२ साली निवड झाली तेव्हा या देशातल्या लोकांना किती आनंद झालेलं होता. याचं कारण म्हणजे तो म्हणजे अन्तानिओ सालाझार अर्थशास्त्राचा प्राध्यापक होता. आपल्या देशाला सालाझार आता प्रगतीपथावर नेईल अशीच पोर्तुगालच्या जनतेची भावना होती.

प्रत्यक्षात झालं काय? नंतर अन्तानिओ द ऑलिव्हेरा सालाझार चक्क हुकूमशहा बनला आणि आणि थेट १९६८ सालापर्यंत त्याने पोर्तुगालची अमर्याद सत्ता सांभाळली.

पंतप्रधान पंडित नेहरुंनी गोवा, दमण आणि दीव या साडेचारशे प्रदेशांची पोर्तगीज वसंत असलेल्या प्रदेशांची भारतीय लष्कर पाठवून १९ डिसेंबर १९६१ला मुक्तता केली तेव्हाही हे सालाझार महाशय पोर्तुगालचे हुकूमशहा होते ! एकेकाळी जगाच्या कानाकोपऱ्यांत वसाहती असलेल्या पोर्तुगालचे जागतिक स्तरावरचं प्रमुख स्थान कायम राखण्यात अर्थतज्ज्ञ असलेल्या सालाझारला साफ अपयश आलं.

भारतात मात्र दूरदृष्टी असलेला `फिलॉसॉफर किंग’ असल्यास प्रगती होऊ शकते हे अनेकदा सिद्ध झाले आहे. डिस्कवरी ऑफ इंडिया सारखे जाडजूड ग्रंथ लिहिणाऱ्या पंडित जवाहरलाल नेहरु यांच्या हातात नुकत्याच स्वतंत्र झालेल्या भारताची सुकाणू सतरा वर्षे होती आणि या दीर्घ काळात देशाचा विविध क्षेत्रांतील त्यांनी जो पाया उभारला त्याला तोड नव्हती.

विविध क्षेत्रांत महत्त्वाचे लिखाण करणाऱ्या डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांच्याकडे स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर देशाची राज्यघटना लिहिण्याची जबाबदारी देण्यात आली याचे कारण होते त्यांची प्रागतिक विचारसरणी. याबाबतीत आपला देश फारच सुदैवी म्हटला पाहिजे.

विख्यात अर्थतज्ज्ञ असलेले डॉ मनमोहन सिंग हे प्रथम अर्थमंत्री म्हणून आणि नंतर दोन मुदतीसाठी पंतप्रधान म्हणून होते हे अगदी अलीकडले उदाहरण.

आमच्या अहमदनगर जिल्ह्यातल्या विठ्ठलराव विखे यांनी भारतातला पहिला सहकारी साखर कारखाना प्रवरानगर येथे १९५० साली उभारला. धोतर, पांढऱ्या सदऱ्यावर काळा कोट, डोक्यावर भलं मोठं पागोटं घालणारे विठ्ठलराव विखे पाटील यांना लहानपणी मी पाहिलं आहे. दिल्ली असो किंवा कुठंही जाणं असो, स्वतःचं जेवण भाकरी वगैरे कापडात बांधून बरोबर नेत अशी त्यांच्याविषयीची आख्यायिका मी अनेकदा ऐकली आहे.

स्वतः फार उच्चशिक्षित नसले तरी अर्थतज्ज्ञ धनंजय गाडगीळ वगैरेंना बरोबर घेऊन त्यांनी हा साखर कारखाना काढला आणि या परिसरात मोठी आर्थिक आणि सामाजिक क्रांती घडवून आणली.

विठ्ठलराव विखे यांचे चिरंजीव असलेले महाराष्ट्रातील एकेकाळचे सर्वात ज्येष्ठ खासदार बाळासाहेब विखे हे पायजमा शर्ट घालत, गळ्याभोवती किंवा उपरणे गुंडाळलेलं असायचं, त्यांचीही मुलाखत मी घेतली आहे. बाळासाहेब विखे यांनी प्रवरानगर परिसराचा कायापालट केला, पहिली किंवा दुसरी बारामती म्हणा हवं तर! दूरदृष्टी असलेल्या या नेत्यानं कितीतरी शिक्षणसंथा आणि सहकारी संस्था उभारल्या, हजारो लोकांना रोजगार आणि उत्पन्नाची साधनं मिळवून दिली. आज किती नेते वसंतदादा पाटील आणि विठ्ठलराव वा बाळासाहेब विखे यांच्या पावलांवर पाऊल ठेवून अशी अभिमानास्पद कामगिरी करत आहेत असं म्हणता येईल?

बारामती आणि प्रवरानगर परिसरांना `विकासाची ओअँसिस' म्हटले जाते ते उगाच नाही.

समाजात क्रांती करण्यात आघाडीवर असलेले गाडगेबाबा महाराज यांचीही ठळक उदाहरणं आपल्यासमोर आहेच. अर्थात या दोन महात्म्यांकडे लौकिक अर्थाने कुठलीही राजकीय, आर्थिक व इतर सत्ता नव्हती, मात्र आपल्या समाजाचे नेतृत्व त्यांनी केलं.

महाराष्ट्राला आजपर्यंत बॅरिस्टर ही पदवी संपादन केलेले दोन मुख्यमंत्री लागोपाठ लाभलेले आहेत. बॅरिस्टर बाबासाहेब भोसले आणि बॅरिस्टर अब्दुल रेहमान अंतुले हे ते दोन उच्च विद्याविभूषित मुख्यमंत्री. त्याकाळातली प्रसारमाध्यमे या दोघांच्या मागे हात धुऊन लागली होती, त्यापैकी एकाची विदूषक म्हणून यथेच्छ थट्टा उडवण्यात आली तर दुसऱ्याला भ्रष्टाचारी म्हणून त्याच्या राजकीय जीवनाची वाट लावण्यात आली.

डॉ. श्रीकांत जिचकर हे आतापर्यंत महाराष्ट्राला लाभलेले सर्वात अधिक उच्चशिक्षित, विविध विद्याशाखांत अनेक पदव्या मिळवणरे राजकारणी नेते आणि मंत्री म्हणावे लागेल. एमबीबीएस ही वैद्यकीय पदवी असलेले जिचकर भारतीय पोलीस सेवेची आणि भारतीय प्रशासकीय सेवेची उत्तीर्ण झाल्यानंतर राजकारणात आले होते. दुदैवानं त्यांना अल्पकालीन जीवन लाभलं.

उच्च शिक्षणाचा आणि `फिलॉसॉफर किंग' असण्याचा तसा खरंच संबंध आहे का?

या प्रश्नाचं थेट होकारार्थी किंवा नकारार्थी उत्तर देणं अवघड आहे. तरीही सद्याच्या या आधुनिक जगात सर्वसामान्य लोकांत साक्षरतेचा दर्जा आणि प्रमाण उंचावलेले असल्याने राज्यकर्ते उच्चविद्याविभूषित, दूरदृष्टी असलेले, जनतेचं व्यापक हित सांभाळणारे असणं गरजेचं आहे असं निश्चितच ठामपणे म्हणता येईल.

गावांत, शहरांत, राज्यांत विधिमंडळात किंवा देशात संसदेत आपले प्रतिनिधित्व करणारे लोकप्रतिनिधी शाळाकॉलेजांत औपचारिक शिक्षण घेतलेले किंवा निदान प्रवृत्तीने तरी `फिलॉसॉफर किंग' आहेत का हे सहज तपासून घेणं मजेशीर ठरेल.

त्यानुसार आपण खरंच प्रगतीपथावर आहोत कि नाही याचा अंदाज येईल.

Camil Parkhe, April 1, 2023