मोरबी दुर्घटना विकासाचं `गुजरात मॉडेल'

सन 2004 ची ही गोष्ट आहे. पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या सरकारने आपली आपली मुदत पूर्ण करण्यास काही महिन्यांचाच कालावधी उरला होता. देशात भाजप नेतृत्वाच्या केंद्र सरकारसमोर आव्हान उभे करील अशी आता कुठलीही गंभीर समस्या राहिलेली नाही नव्हती असं चित्र होतं. भाजप नेतृत्वाचे एनडीए सरकार आपली मुदत पूर्ण करत असताना देशात `फिल गुड ' वातावरण आहे हे लाल कृष्ण अडवाणी यांचे त्यावेळचे एक प्रसिद्ध वाक्य.

तेव्हा खरंच तशीच परिस्थिती होती हे मान्य करायलाच हवं. सरकारविरुद्ध कसलाच असंतोष नव्हता, निदान कुठल्याही विरोधी पक्षानं किंवा संघटनेनं याबाबत रान उठवलं नव्हतं.

`शायनिंग इंडिया' असं त्याकाळच्या भारताचं दुसरं एक वर्णन केलं जात होतं.

देशात पुन्हा एकदा सत्तेवर येण्यासाठी सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाला याहून अधिक दुसरी सुवर्णसंधी कुठली होती?

निदान त्या वेळचे या पक्षाचे चाणक्य असलेल्या प्रमोद महाजन आणि लाल कृष्ण अडवाणी यांनीं तरी असा विचार केला होता.

झालं. भारतीय जनता पक्षानं तेराव्या संसदेची मुदत पूर्णतः संपण्याआधी निवडणूक घेण्याचं ठरवलं.

याच दरम्यान राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे नेते शरद पवार यांच्या गंभीर आजाराचं निदान झालं आणि ते निवडणुकीच्या प्रचारकामात भाग घेऊ शकणार नाही हे उघड झालं. त्यामुळं भाजपच्या गोटात तर 'आता आपल्याला मोकळं मैदान मिळणार आहे' याची खात्रीच झाली.

राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या छगन भुजबळ, आर आर पाटील वगैरे नेत्यांनी मात्र प्रचाराची खिंड लढवली.

प्रचाराच्या शेवटच्या दिवशी शरद पवार रिंगणात उतरले, एकदोन भाषणं केली आणि निवडणुकीचा प्रचार संपला.

मात्र यादरम्यान देशात एक घटना घडली होती.

उत्तर प्रदेशात लखनौ शहरात भाजपच्या राज्यपातळीवरच्या नेत्याच्या वाढदिवसांच्या कार्यक्रमात एक दुःखद घटना घडली होती. वाढदिवसानिमित्त तिथं महिलांना फुकट साड्या दिल्या जात होत्या. त्यावेळी महिला मोठ्या संख्येने आल्याने साड्या मिळवण्याच्या प्रयत्नात चेंगराचेंगरी झाली होती.

आयोजकांना गर्दी आवरणे मुश्किल झालं आणि चेंगराचेंगरीत बावीस महिलांचा मृत्यु झाला होता !

दुसऱ्या दिवशी देशभरातल्या वृत्तपत्रांत साडी मिळवण्याच्या प्रयत्नात चेंगराचेंगरीत बावीस गरीब महिलांचा मृत्यु ही बातमी ठळकपणे प्रसिद्ध झाली.

या घटनेवर पडदा ओढण्याचा, सावरासावर करण्याचा प्रयत्न केंद्रातील सत्ताधारी भाजपने केला.

मात्र हेच का ते `फिल गुड वातावरण' ? हाच तो `शायनिंग इंडिया' असा प्रश्न चेंगराचेंगरीत त्या गरीब बायांचा झालेल्या मृत्यूनं निर्माण केला होता.

त्या २००४च्या निवडणुकीत आश्चर्यकारकरित्या सोनिया गांधींच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेस पक्षानं सत्ताधारी भाजपपेक्षा लोकसभेच्या अधिक जागा मिळवल्या आणि सर्वांनाच - काँग्रेस पक्षालासुद्धा - धक्का बसला. डॉ मनमोहन सिंग पंतप्रधान बनले. पुढच्या २००९च्या निवडणुकीत काँग्रेस पक्षांने तर २००४ पेक्षा अधिक जागा जिंकल्या.

देशातील `फिल गुड' वातावरण आणि `शायनिंग इंडिया'चा फुगा लखनौत चेंगराचेंगरीत बाविस महिलांचा झालेल्या मृत्यूच्या दुर्घटनेनं फोडला होता.

अलीकडेच गुजरातमध्ये मोरबी येथे जुन्या पुलाची डागडुजी करुन उद्घाटन झाल्याझाल्या तो पूल कोसळून १३५ लोकांचा मृत्यु झाला आहे.

या घटनेनं संपूर्ण भारतात आणि गुजरातमध्येसुद्धा उभं केलेलं विकासाचं `गुजरात मॉडेल' पार कोसळलं आहे.

सत्ताधारी भाजपच्या दुदैवानं गुजरातच्या निवडणुकीच्या अगदी तोंडावर ही दुर्घटना घडली आहे. डॅमेज कंट्रोलसाठी पक्षाच्या रथी, अतिरथी, महारथींना पुढे सरसावणे भाग पडले आहे.

मात्र प्रसारमाध्यमांनी या प्रकरणावर खूपच सारवासारवी केल्याचं, पांघरूण घालण्याचा प्रयत्न केल्याचं स्पष्ट दिसतं. विशेष म्हणजे आज राष्ट्रीय पत्रकार दिन आहे असं वाचलं.

`नवा पूल कोसळून १२० लोक ठार' असा एका इंग्रजी दैनिकानं त्यादिवशी बातमीचा मथळा केला होता तर आघाडीच्या एका मराठी दैनिकानं परिच्छेदाच्या पाचव्यासहाव्या वाक्यात 'हा पूल पाच दिवसापुर्वी खुला करण्यात आला होता असं म्हटलं होतं !

`भारत जोडो' यात्रेप्रमाणेच प्रसारमाध्यमांनी या मोरबी घटनेकडे दुर्लक्ष करण्याचं ठरवलं असलं तरी गुजरात उच्च न्यायालयानं या घटनेची `सु मोटु' (Su Mottu) दखल घेतली आहे.

खूप खूप काळानंतर देशातील न्यायालयानं एखाद्या मोठ्या धटनेची अशी `सु मोटु' म्हणजे स्वतःहून दखल घेतली आहे हा एक मोठा सुखद धक्का आहे हे निश्चित.

मुंबईच्या गोव्यातल्या पणजी आणि नंतर औरंगाबाद इथल्या खंडपीठात मी क्राईम आणि कोर्ट रिपोर्टर म्हणून काम केले आहे, त्याकाळात न्यायालय अशा अनेक छोट्यामोठ्या घटनांची `सु मोटु', स्वतःहून दाखल घेत असत.

एखाद्या निनावी पत्राच्या आधारे, वृत्तपत्रांत आलेल्या छोट्यामोठ्या बातमीच्या आधारे न्यायाधीश सु मोटु, (Su Mottu) स्वतःहून दाखल घेत आपल्या न्यायालयात सुनावणी सुरु करत असत.

Su Mottu case म्हणजे एक मोठी बातमी, आम्ही बातमीदार मंडळी अशा प्रकरणांची लगेच दाखल घ्यायचो.

अशा घटनांचे वकीलपत्र घेण्यासाठी अमिकस क्युरी (Amicus Curiae – friend of the court) म्हणून एखाद्या वकिलाची नेमणूक करत असत. देशाचे मुख्य न्यायाधीश पी एन भगवती यांनी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन सुरु करण्याच्या खूप आधी सु मोटु हा प्रकार जनताभुमिख मनाला जायचा.

मोरबी दुर्घटनेचा गुजरात निवडणुकीच्या निकालावर किंवा इतर आगामी निवडणुकांवर परिणाम होईल कि नाही हे आता सांगणं अर्थातच अवघड आहे.

Camil Parkhe