Showing posts with label Shining India. Show all posts
Showing posts with label Shining India. Show all posts

Tuesday, November 22, 2022

  मोरबी दुर्घटना विकासाचं `गुजरात मॉडेल'

सन 2004 ची ही गोष्ट आहे. पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या सरकारने आपली आपली मुदत पूर्ण करण्यास काही महिन्यांचाच कालावधी उरला होता. देशात भाजप नेतृत्वाच्या केंद्र सरकारसमोर आव्हान उभे करील अशी आता कुठलीही गंभीर समस्या राहिलेली नाही नव्हती असं चित्र होतं. भाजप नेतृत्वाचे एनडीए सरकार आपली मुदत पूर्ण करत असताना देशात `फिल गुड ' वातावरण आहे हे लाल कृष्ण अडवाणी यांचे त्यावेळचे एक प्रसिद्ध वाक्य.

तेव्हा खरंच तशीच परिस्थिती होती हे मान्य करायलाच हवं. सरकारविरुद्ध कसलाच असंतोष नव्हता, निदान कुठल्याही विरोधी पक्षानं किंवा संघटनेनं याबाबत रान उठवलं नव्हतं.
`शायनिंग इंडिया' असं त्याकाळच्या भारताचं दुसरं एक वर्णन केलं जात होतं.
देशात पुन्हा एकदा सत्तेवर येण्यासाठी सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाला याहून अधिक दुसरी सुवर्णसंधी कुठली होती?
निदान त्या वेळचे या पक्षाचे चाणक्य असलेल्या प्रमोद महाजन आणि लाल कृष्ण अडवाणी यांनीं तरी असा विचार केला होता.
झालं. भारतीय जनता पक्षानं तेराव्या संसदेची मुदत पूर्णतः संपण्याआधी निवडणूक घेण्याचं ठरवलं.
याच दरम्यान राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे नेते शरद पवार यांच्या गंभीर आजाराचं निदान झालं आणि ते निवडणुकीच्या प्रचारकामात भाग घेऊ शकणार नाही हे उघड झालं. त्यामुळं भाजपच्या गोटात तर 'आता आपल्याला मोकळं मैदान मिळणार आहे' याची खात्रीच झाली.
राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या छगन भुजबळ, आर आर पाटील वगैरे नेत्यांनी मात्र प्रचाराची खिंड लढवली.
प्रचाराच्या शेवटच्या दिवशी शरद पवार रिंगणात उतरले, एकदोन भाषणं केली आणि निवडणुकीचा प्रचार संपला.
मात्र यादरम्यान देशात एक घटना घडली होती.
उत्तर प्रदेशात लखनौ शहरात भाजपच्या राज्यपातळीवरच्या नेत्याच्या वाढदिवसांच्या कार्यक्रमात एक दुःखद घटना घडली होती. वाढदिवसानिमित्त तिथं महिलांना फुकट साड्या दिल्या जात होत्या. त्यावेळी महिला मोठ्या संख्येने आल्याने साड्या मिळवण्याच्या प्रयत्नात चेंगराचेंगरी झाली होती.
आयोजकांना गर्दी आवरणे मुश्किल झालं आणि चेंगराचेंगरीत बावीस महिलांचा मृत्यु झाला होता !
दुसऱ्या दिवशी देशभरातल्या वृत्तपत्रांत साडी मिळवण्याच्या प्रयत्नात चेंगराचेंगरीत बावीस गरीब महिलांचा मृत्यु ही बातमी ठळकपणे प्रसिद्ध झाली.
या घटनेवर पडदा ओढण्याचा, सावरासावर करण्याचा प्रयत्न केंद्रातील सत्ताधारी भाजपने केला.
मात्र हेच का ते `फिल गुड वातावरण' ? हाच तो `शायनिंग इंडिया' असा प्रश्न चेंगराचेंगरीत त्या गरीब बायांचा झालेल्या मृत्यूनं निर्माण केला होता.
त्या २००४च्या निवडणुकीत आश्चर्यकारकरित्या सोनिया गांधींच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेस पक्षानं सत्ताधारी भाजपपेक्षा लोकसभेच्या अधिक जागा मिळवल्या आणि सर्वांनाच - काँग्रेस पक्षालासुद्धा - धक्का बसला. डॉ मनमोहन सिंग पंतप्रधान बनले. पुढच्या २००९च्या निवडणुकीत काँग्रेस पक्षांने तर २००४ पेक्षा अधिक जागा जिंकल्या.
देशातील `फिल गुड' वातावरण आणि `शायनिंग इंडिया'चा फुगा लखनौत चेंगराचेंगरीत बाविस महिलांचा झालेल्या मृत्यूच्या दुर्घटनेनं फोडला होता.
अलीकडेच गुजरातमध्ये मोरबी येथे जुन्या पुलाची डागडुजी करुन उद्घाटन झाल्याझाल्या तो पूल कोसळून १३५ लोकांचा मृत्यु झाला आहे.
या घटनेनं संपूर्ण भारतात आणि गुजरातमध्येसुद्धा उभं केलेलं विकासाचं `गुजरात मॉडेल' पार कोसळलं आहे.
सत्ताधारी भाजपच्या दुदैवानं गुजरातच्या निवडणुकीच्या अगदी तोंडावर ही दुर्घटना घडली आहे. डॅमेज कंट्रोलसाठी पक्षाच्या रथी, अतिरथी, महारथींना पुढे सरसावणे भाग पडले आहे.
मात्र प्रसारमाध्यमांनी या प्रकरणावर खूपच सारवासारवी केल्याचं, पांघरूण घालण्याचा प्रयत्न केल्याचं स्पष्ट दिसतं. विशेष म्हणजे आज राष्ट्रीय पत्रकार दिन आहे असं वाचलं.
`नवा पूल कोसळून १२० लोक ठार' असा एका इंग्रजी दैनिकानं त्यादिवशी बातमीचा मथळा केला होता तर आघाडीच्या एका मराठी दैनिकानं परिच्छेदाच्या पाचव्यासहाव्या वाक्यात 'हा पूल पाच दिवसापुर्वी खुला करण्यात आला होता असं म्हटलं होतं !
`भारत जोडो' यात्रेप्रमाणेच प्रसारमाध्यमांनी या मोरबी घटनेकडे दुर्लक्ष करण्याचं ठरवलं असलं तरी गुजरात उच्च न्यायालयानं या घटनेची `सु मोटु' (Su Mottu) दखल घेतली आहे.
खूप खूप काळानंतर देशातील न्यायालयानं एखाद्या मोठ्या धटनेची अशी `सु मोटु' म्हणजे स्वतःहून दखल घेतली आहे हा एक मोठा सुखद धक्का आहे हे निश्चित.
मुंबईच्या गोव्यातल्या पणजी आणि नंतर औरंगाबाद इथल्या खंडपीठात मी क्राईम आणि कोर्ट रिपोर्टर म्हणून काम केले आहे, त्याकाळात न्यायालय अशा अनेक छोट्यामोठ्या घटनांची `सु मोटु', स्वतःहून दाखल घेत असत.
एखाद्या निनावी पत्राच्या आधारे, वृत्तपत्रांत आलेल्या छोट्यामोठ्या बातमीच्या आधारे न्यायाधीश सु मोटु, (Su Mottu) स्वतःहून दाखल घेत आपल्या न्यायालयात सुनावणी सुरु करत असत.
Su Mottu case म्हणजे एक मोठी बातमी, आम्ही बातमीदार मंडळी अशा प्रकरणांची लगेच दाखल घ्यायचो.
अशा घटनांचे वकीलपत्र घेण्यासाठी अमिकस क्युरी (Amicus Curiae – friend of the court) म्हणून एखाद्या वकिलाची नेमणूक करत असत. देशाचे मुख्य न्यायाधीश पी एन भगवती यांनी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन सुरु करण्याच्या खूप आधी सु मोटु हा प्रकार जनताभुमिख मनाला जायचा.
मोरबी दुर्घटनेचा गुजरात निवडणुकीच्या निकालावर किंवा इतर आगामी निवडणुकांवर परिणाम होईल कि नाही हे आता सांगणं अर्थातच अवघड आहे.

Camil Parkhe

Wednesday, October 2, 2019

शरद पवारांच्या गंभीर आजारात झालेल्या २००४ च्या निवडणुका!

शरद पवारांच्या गंभीर आजारात झालेल्या २००४ च्या निवडणुका!
पडघम - राज्यकारण 
कामिल पारखे      



  • शरद पवार
  • Tue , 01 October 2019
  • पडघमराज्यकारणशरद पवारराष्ट्रवादी काँग्रेसकाँग्रेस
लोकसभेच्या २००४ निवडणुकांचा प्रचार महाराष्ट्रात नुकताच सुरू झाला होता आणि त्याचवेळी एक छोटीशी बातमी बहुतेक सर्वच वृत्तपत्रांनी पहिल्या पानावर छापली. शरद पवार यांच्यावर मुंबईतील दवाखान्यात एक ‘किरकोळ’ सर्जरी करण्यात आली आहे, अशी ती बातमी होती. बातम्यांत सर्जरी किरकोळ आहे, असे म्हटले जात असले तरी आतल्या गोटातील माहितीप्रमाणे हा आजार गंभीर आहे, असे आम्हा पत्रकारांना समजले होते. सुरुवातीला दबक्या आवाजात चर्चिल्या जाणाऱ्या या आजाराचे गांभीर्य लवकरच सर्वांच्याच लक्षात आले.
शरद पवार यांना वयाच्या ६४व्या वर्षी घशाचा कॅन्सर झाला होता आणि त्यानंतर पार पडलेल्या सर्जरीनंतर त्यांना काही काळ विश्रांतीचा सल्ला देण्यात आला होता. त्यामुळे महाराष्ट्रात एप्रिल महिन्याच्या अखेरीस दोन टप्प्यांत होणाऱ्या लोकसभा निवडणुकीसाठी काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस आघाडीचा शरद पवार प्रचार करू शकणार नव्हते. काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस आघाडीला हा मोठा धक्का होता. खुद्द पवार बारामती लोकसभा मतदारसंघात उमेदवार होते, प्रचार न करताही ते तेथून निवडून येतील, याबद्दल कुणालाच शंका नव्हती, मात्र त्या काळात महाराष्ट्रात सत्तेवर असलेल्या काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस आघाडीच्या प्रचाराची धुरा आता कोण सांभाळणार, असा प्रश्न निर्माण झाला होता. महाराष्ट्रात त्या वेळी सुशीलकुमार शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली आघाडीचे सरकार होते, तर केंद्रात भारतीय जनता पक्षाच्या अटल बिहारी वाजपेयींच्या नेतृत्वाखाली राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे (रालोआ) सरकार होते. देशात ‘शायनिंग इंडिया’चे अनुकूल वातावरण असल्याने रालोआने देशात सहा महिने आधी मुदतपूर्व निवडणुका घेतल्या होत्या.
शरद पवार महाराष्ट्रातील लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारच्या रिंगणात यावेळी असणार नाहीत, या बातमीने काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस आघाडीच्या नेत्यांच्या आणि कार्यकर्त्यांच्या गोटात सन्नाटा पसरला होता, तर भाजप-शिवसेना युतीच्या आशा पल्लवित झाल्या होत्या.
१९७८ला वयाच्या अवघ्या ३८व्या वर्षी राज्याचे मुख्यमंत्री बनल्यापासून शरद पवार यांना महाराष्ट्रातील एक आघाडीचे राजकीय नेते असे स्थान प्राप्त झाले होते. काँग्रेसपासून दुसऱ्यांदा म्हणजे १९९९ साली फारकत घेऊन राष्ट्रवादी पक्षाची स्थापना केल्यानंतरही त्यांचे हे स्थान अढळ राहिले होते. राज्यात होणाऱ्या प्रत्येक निवडणुकीच्या रणांगणात पवार यांची तोफ विरोधकांना आव्हान देत असे. त्यांची ही जागा त्यांच्या पक्षाचे नेते छागन भुजबळ, अजित पवार किंवा काँग्रेसचे मुख्यमंत्री सुशीलकुमार शिंदे घेऊ शकणार नव्हते. सुप्रिया सुळे यांचा त्या वेळी राजकारणात प्रवेश झालेला नव्हता. आघाडीच्या दृष्टीने हा मोठा बाका प्रसंग होता.
लोकसभेच्या या २००४ च्या निवडणुकांआधी मी अनेकदा शरद पवार यांच्या निवडणूक सभांचे आणि दौऱ्यांचे ‘इंडियन एक्स्प्रेस’साठी वार्तांकन केले होते. १९९१च्या मे महिन्यात राजीव गांधींची हत्या झाल्याने पवार यांनी स्वत:ला काँग्रेसतर्फे पंतप्रधानपदासाठी दावेदार म्हणून घोषित केले होते. तेव्हा बीबीसीचे दिल्लीतील वार्ताहर सॅम मिलर यांचा स्थानिक सहाय्यक पत्रकार म्हणून त्या वेळी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री असलेल्या पवार यांच्या गाडीतून बारामतीहून पुणे विमानतळावर प्रवास करत त्यांची मुलाखत घेण्याची संधी मला लाभली होती. १९९४च्या महाराष्ट्र विधानसभेच्या पवार यांच्या निवडणूक प्रचाराचे मी वार्तांकन केले होते. त्यामुळे त्यांच्या निवडणूक प्रचार सभेच्या शैलीची आणि पद्धतीची मला बऱ्यापैकी माहिती होती.
निवडणूक प्रचारमोहिमेच्या समाप्तीच्या आधल्या दिवशी पवार पुणे शहरात कोथरूड, शिवाजीनगर, हडपसर वगैरे भागांत निवडणूक सभा घेत असत. पुण्यात लक्ष्मी रोडवर संध्याकाळी झालेल्या अशा दोन कोपरासभांना मी हजर होतो. प्रचाराच्या शेवटच्या दिवशी संध्याकाळी आपल्या बारामती मतदारसंघात सभा घेऊन प्रचार दौऱ्याची सांगाता करण्याचा पवार यांचा नेहमीचा शिरस्ता असायचा आणि आहे. पवारांच्या या आजारपणामुळे त्यांच्या या नेहमीच्या झंझावती प्रचार दौऱ्यात खंड पडणार होता. काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीच्या निवडणूक यशावर त्याचा विपरीत परिणाम होणार, हे उघडच होते.  
पवार यांची सर्जरी झाल्यानंतर एक आठवड्यात महाराष्ट्रात निवडणूक प्रचाराने जोर घेतला. त्या काळात मोबाईल नुकताच सामान्य माणसांच्या हातात स्थिरावू लागला होता, फेसबुक आणि व्हॉटसअ‍ॅपचा जमाना यायचा होता. काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीने शरद पवार यांच्या अनुपस्थितीत प्रचाराचे वेगळे धोरण राबवण्याचे ठरवले. शरद पवारांच्या गंभीर आजाराचे स्वरूप एव्हाना राज्यातील सर्व मतदारांना कळाले होते. आजच्या तुलनेत त्या काळात उपलब्ध असलेल्या माफक तंत्रज्ञानाच्या मदतीने शरद पवार यांची जुनी भाषणे टेपरेकॉर्डर, ऑडिओ कॅसेटस आणि इतर साधनांच्या मदतीने मतदारांना ऐकवण्याची मोहीम राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने सुरू केली. भुजबळ, आर. आर. पाटील वगैरे नेत्यांनी पक्षाच्या निवडणूक प्रचाराची धुरा सांभाळली होती. पवार यांचे गंभीर आजारपण आणि त्यामुळे त्यांची निवडणूक प्रचार दौऱ्यातील अनुपस्थिती हा एव्हाना निवडणूक काळातील एक चर्चेचा विषय बनला होता.
निवडणूक प्रचाराच्या समाप्तीच्या एक-दोन दिवस आधी शरद पवार यांनी आजारपणातील सक्तीची रजा संपवून एक-दोन प्रचारसभेत भाषण केले, तेव्हा पक्षाच्या कार्यकर्त्यांचा आनंद आणि जोशाला सीमा नव्हती. मात्र पवारांच्या या गंभीर आजारामुळे काँग्रेस-राष्ट्रवादीविषयी मतदारांमध्ये सहानुभूतीची भावना निर्माण झाली होती, याचा उलगडा मतपेटीतून निकाल बाहेर आले, तेव्हाच झाला. त्या लोक्सभा निवडणुकीत राज्यातील सत्तारूढ काँग्रेसने एकूण ४८ जागांपैकी १३ तर राष्ट्रवादी पक्षाने ९ जागा जिंकल्या. रालोआतील भाजपने १३ तर शिवसेनेने १२ जागा जिंकल्या होत्या. देशात मात्र वाजपेयांच्या नेतृत्वाखालील रालोआच्या सरकारचा पराभव होऊन काँग्रेसप्रणित संयुक्त पुरोगामी आघाडीचे सरकार आले. डॉ. मनमोहन सिंगाच्या नेतृत्वाखालील हे सरकार १० वर्षे टिकले. आजारातून पूर्णत: बरे झालेले शरद पवार या दशकाच्या काळात केंद्रीय कृषीमंत्री होते.
चालू वर्षी काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षांतील रथी, महारथी आणि अधिरथी पक्षत्याग करून भाजप आणि शिवसेना या सत्ताधारी पक्षांत सामील होत आहेत. अशा वेळी पवार वयाच्या ८०व्या वर्षीही पुन्हा एकदा राजकीय रणांगणावर स्वत: अगदी आघाडीवर राहून आक्रमक होताना दिसत आहेत. राज्यातील गेल्या पन्नास वर्षांतील त्यांच्या राजकीय सामर्थ्यांत तसूभरही फरक पडलेला नाही, याबद्दल कुणाला शंका असणार नाही.