Showing posts with label Devendra Fadnavis. Show all posts
Showing posts with label Devendra Fadnavis. Show all posts

Wednesday, September 21, 2022

 फसलेली, अल्पकालीन ठरलेली, मोडून काढलेली राजकीय बंडाळी

गेल्या सहा दशकांच्या काळात महाराष्ट्राने अनेक यशस्वी, फसलेली, अल्पकालीन ठरलेली, मोडून काढलेली, केवळ मनात असलेली राजकीय बंडाळी अनुभवली आहे. महाराष्ट्रात किंबहुना त्याकाळात सगळ्या देशात गाजलेले एक मोठे बंड म्हणजे शरद पवार यांनी काँग्रेसचे मुख्यमंत्री वसंतदादा पाटील यांना घालवून जनता पक्ष, शेतकरी कामगार पक्ष यांच्या मदतीने १९७८ साली सत्ता हस्तगत केली तेव्हाचे. 
 
तेव्हापासून भारतीय राजकारणात शरद पवार हेच केवळ एकमेव विश्वासघातकी, बेभरवशाचे, पाठीत खंजीर खुपसणारे आणि बाकीच्यांनी सत्तेसाठी अनेकदा पक्ष, आघाडी बदलली, पुनरागमन केले ते मात्र अगदी साधू, संत असे चित्र निर्माण केले आहे हे खूप हास्यापद आहे. आपल्याच नेत्यांविरुद्ध, पक्षांविरुद्व बंड करुन, पारंपारिक विरोधकांशी हातमिळवणी करुन सत्तेवर येणाऱ्या राजकीय नेत्यांची देशात भलीमोठी यादीच आहे.
 
आपल्या संसदीय लोकशाहीत पक्षाविरुद्ध किंवा नेत्यांविरुद्ध बंडाळीचा गौरवशाली इतिहास तसा फार जुना आहे. पक्षातील बुजुर्ग नेत्यांनी 'गुंगी गुडिया' म्हणून पंतप्रधानपदावर प्रतिष्ठापना केल्यावर लगेचच इंदिरा गांधींनी या नेत्यांविरुद्ध बंडाळी केली होती. 
 
काँग्रेस पक्षाच्या अधिकृत उमेदवाराचा पराभव करुन खुद्द पंतप्रधान गांधी यांनी आपला स्वतःचा उमेदवार वराहगिरी वेंकट गिरी यांना १९६९ साली राष्ट्रपतिपदी निवडून आणले होते. यापेक्षा यशस्वी बंडाळीचे दुसरे कुठले मोठे उदाहरण देता येईल?
 
शरद पवार यांच्याआधीच महाराष्ट्रातील काँग्रेसमधील अनेक ज्येष्ठ नेत्यांनी आणीबाणीनंतर इंदिरा गांधींविरुद्ध बंड करून, आपलाच पक्ष खरा असा दावा करून त्यांना पक्षातूनच बाहेर काढले होते हे अनेकांना माहितही नसेल. यापैकी काहींनी स्वतःचा पक्ष काढला होता. इंदिराजींना काँग्रेस पक्षातून बाहेरचा रस्ता दाखवणाऱ्या या नेत्यांमध्ये यशवंतराव चव्हाण, वसंतदादा पाटील वगैरे होते. 
 
आणिबाणीच्या काळात इंदिराजींनी ज्यांना महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री बनवले त्या शंकरराव चव्हाण यांनी तर इंदिरा गांधींचा पराभव झाल्यानंतर खासदार बाळासाहेब विखे यांच्याबरोबर महाराष्ट्र समाजवादी काँग्रेस हा पक्षच काढला होता. 
 
इंदिराबाई लोकसभेच्या अधिक जागा मिळवून सत्तेवर परतल्याबरोबर शरद पवार वगळता ही सर्व नेतेमंडळी काँग्रेसमध्ये पुन्हा दाखल झाली होती. महाराष्ट्राप्रमाणेच देशभर सगळीकडेच असेच चित्र होते. 
 
या बंडांचा इतिहास पाहता सत्तेतल्या प्रथम क्रमांकाच्या जागेवर नजर असलेल्या, सत्तेत दुसऱ्या स्थानांवर असलेल्या व्यक्तींकडून किंवा आपल्याला सत्तेतून डावलले जात असल्याची भावना असलेल्या व्यक्तींकडून अशी बंडाळी होत असते असे दिसते. अनेकदा ही बंडाळी सत्ताप्रमुख असलेल्या नेत्यांच्या सर्वाधिक जवळच्या आणि विश्वासू व्यक्तींकडूनच होते हे आणखी एक विशेष. 
 
पंतप्रधान मोरारजी देसाईंची जागा घेणारे चौधरी चरणसिंग, पंतप्रधान राजीव गांधींचे जवळचे नेते विश्वनाथ प्रताप सिंग, चंद्रशेखर अशी देशपातळीवर काही उदाहरणे देता येतील. 
 
राज्यात छोटेमोठे बंड करणारे, कुठल्याशा नावाने पक्ष किंवा विचारमंच काढणाऱ्यांची संख्या भरपूर आहेत. पंतप्रधान राजीव गांधींच्या नजरेतून उतरल्यावर बाळासाहेब विखे यांनी पक्षांतर्गत असाच मंच काढला होता, गोविंदराव आदिक यांनीही असाच प्रयत्न केला होता. आपले उपद्रवमुल्य पक्षश्रेष्ठींच्या नजरेत आणून देण्याचा माफक हेतू यामागे असायचा. 
 
महाराष्ट्राचे चार वेळा मुख्यमंत्री झालेले वसंतदादा पाटील हे कायम राजकीय युद्धाच्या किंवा बंडाळीच्या पावित्र्यात असत. आणिबाणीनंतर काँग्रेसच्या पराभवानंतर वसंतदादा यांनी महाराष्ट्रात पहिल्यांदा अर्स काँग्रेस आणि इंदिरा काँग्रेस यांच्या युतीचे सरकार चालवले आणि त्यानंतर शरद पवार यांनी. 
 
पंतप्रधान राजीव गांधी यांच्या काळात शरद पवार काँग्रेसमध्ये परतल्यावर दुसऱ्यांदा मुख्यमंत्री बनले, तेव्हा पायउतार झालेल्या वसंतदादांनी आपला बंडाचा झेंडा कायम ठेवला. त्यांना राज्याबाहेर ठेवण्याच्या हेतूने राजीव गांधींनी त्यांची राजस्थानला राज्यपालपदी नेमणूक केली तर तिथल्या राजभवनातून मुख्यमंत्री पवार यांना आणि राजीव गांधींना त्रास देण्याचे काम वसंतदादांनी चालूच ठेवले. मात्र त्यातूनही पुरते समाधान होईना तेव्हा राज्यपालपदाचा चक्क राजीनामा देऊन ते महाराष्ट्रात परतले होते ! 
 
काँग्रेस काळात मुख्यमंत्री शरद पवार यांच्याविरुद्ध बंडाळी करुन त्यांचे सहकारी असलेले रामराव आदिक, सुशीलकुमार शिंदे, विलासराव देशमुख हे दिल्लीत हाय कमांडला भेटायला गेले होते, मात्र या सर्वांना लगेचच उपरती झाली आणि हे बंड शमले. 
 
राज्यात अनेक वर्षे मंत्री असलेले विलासराव देशमुख हे आपल्या लातूर मतदारसंघात १९९५ साली निवडणूक हरले आणि त्यानंतर त्यांनी त्याकाळात सत्तेवर असलेल्या शिवसेना आणि भारतीय जनता पक्षाच्या पाठिंब्यावर विधान परिषदेवर येण्याचा प्रयत्न केला, ही निवडणुकसुद्धा ते हरले. 
 
पुढच्या निवडणुकीत काँग्रेस सत्तेवर आल्यावर हेच विलासराव देशमुख काँग्रेसचे मुख्यमंत्री एकदा नव्हे दोनदा बनले. राजकारणात अशा अविश्वनसनीय अनेक घटना होतात. 
 
छगन भुजबळ हे शिवसेनेत आणि बाळासाहेब ठाकरे यांच्याविरुद्ध बंडाळी करणारे पहिले मोठे नेते. या बंडानंतर शिवसैनिकांचा उद्रेक टाळण्यासाठी त्यांना अनेक दिवस भूमिगत राहावे लागले होते, नंतरच्या विधानसभा निवडणुकीत तरुण शिवसेना नेते बाळासाहेब नांदगावकर यांनी त्यांचा माझगावमध्ये पराभव केला होता, आणि भुजबळ यांना नाशिक जिल्ह्यात सुरक्षित मतदारसंघ निवडावा लागला होता. 
 
शिवसेनेविरुद्व गद्दारी करणाऱ्या भुजबळ यांना निवडणुकीत पराभूत करणारे नांदगावकर आज महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेत राज ठाकरे यांच्याबरोबर आहेत.
 
भुजबळ यांच्या तुलनेत नारायण राणे यांच्या बंडानंतर शिवसेनेत फार मोठ्या प्रमाणात उद्रेक झाला नाही, कारण राणे आपल्या कोकण बालेकिल्ल्यात राजकीयदृष्ट्या सुरक्षित होते. त्यांच्याबरोबरच्या निम्हण वगैरे नऊ आमदारांनी टप्प्याटप्प्याने राजीनामे देत नंतर काँग्रेसच्या तिकिटांवर निवडून आले. 
 
भारतीय जनता पक्षाने राणेंचा आणि काँग्रेसचा हाच फॉर्मुला आपल्या `ऑपरेशन लोटस' साठी गोवा, कर्नाटक वगैरे राज्यांत वापरला आहे. 
 
भारतीय वायुदलाचे माजी पायलट असलेले सुरेश कलमाडी एकेकाळी शरद पवार यांचा `खास माणूस' म्हणून ओळखले जायचे. पवारांनी कलमाडी यांना दोनदा राज्यसभेत पाठवले, पवार महाराष्ट्रात आणि कलमाडी दिल्लीत असा त्यावेळी व्यवहार असायचा ( नंतर प्रफुल्ल पटेल यांनी ती जागा सांभाळली.) नव्वदच्या दशकाच्या अखेरीस पवार आणि कलमाडी यांचे बिनसले आणि कलमाडी यांनी शरद पवार यांच्याविरुद्ध अघोषित बंड पुकारले. 
 
पवार यांनी १९९९ साली काँग्रेस सोडली तेव्हा पुणे शहर राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या ताब्यात जाणार नाही याची कलमाडी यांनी पुरेपूर काळजी घेतली. विठ्ठलराव गाडगीळ यांच्यानंतर पुणे शहराचे `कारभारी' म्हणून सुरेश कलमाडी यांनी जागा घेतली. अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसला पुणे महापालिकेत सत्ता मिळवण्यास कलमाडी यांच्यामुळे अंमळ उशीरच लागला. 
 
केंद्रातल्या २०१४च्या सत्तांतराआधी भाजपचे नेते गोपीनाथ मुंडे अनेक महिने आतल्या आत धुमसत होते. प्रमोद महाजन यांच्या अकाली निधनानंतर पक्षातल्या काही नेत्यांनी त्यांची कोंडी केली, त्यांना अडगळीत टाकले आहे अशी त्यांची भावना झाली होती. याबद्दल अधूनमधून प्रसारमाध्यमांतून त्यांची वक्तव्ये यायची. बंड करुन पक्ष सोडण्याचाही त्यांनीं विचार केला होता, शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी त्यांना या निर्णयापासून परावृत्त केले ते म्हणतात. 
 
पक्षातल्या आपल्या जवळच्या साथीदारांकडूनच आपल्याला दगाफटका होऊ शकतो हे चाणाक्षपणे ओळखून अशा संभाव्य सगळ्या प्रतिस्पर्ध्यांचा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पद्धतशीरपणे एकापाठोपाठ काटा काढला. 
 
`ओबीसींचे मुख्यमंत्री' असा शब्द उच्चारणारे एकनाथ खडसे यात सर्वप्रथम होते, `पहिली महिला मुख्यमंत्री' असे म्हणणाऱ्या पंकजा मुंडे, 'मराठा मुख्यमंत्री'चे दावेदार विनोद तावडे यांची वर्णी नंतर लागली आणि बाकीचे मग सुतासारखे सरळ झाले. 
 
फडणवीस यांना या घडीला पक्षांतर्गत एकही स्पर्धक नाही यातच सर्व काही आले. 
 
अडीच वर्षांपूर्वीचे अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील आणि आपले काका शरद पवार यांच्याविरुद्धचे फसलेल्या किंवा वेळीच आवरते घेतलेल्या बंडाचे गौडबंगाल राजकीय विश्लेषकांना आजही समजले नाही. या रात्रीच्या आणि पहाटेच्या खेळातले मुख्य खेळाडू अजित पवार, देवेन्द्र फडणवीस आणि राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी हेच भविष्यकाळात, या बंडातील खेळी कुणाची आणि काय होती यावर प्रकाश टाकू शकतील. मात्र असे होणे असंभव दिसते. 
 
भारतीय जनता पक्षामध्ये पक्षांतर्गत किंवा सरकारविरोधी बोलण्याची हिम्मत एक सुब्रह्मण्यम स्वामी यांच्याशिवाय इतर कुणीही करु शकत नाही. अशी हिम्मत तेव्हाचे भाजपचे खासदार नाना पटोले यांनी दाखवली आणि पक्षाचा अन पदाचा राजिनामा देऊन ते काँग्रेसमध्ये आले. आपली बंडाची खुमखुमी कायम आहे हे पटोले अधूनमधून दाखवत असतात. 
 
भाजपने गेल्या काही वर्षांत एकामागून एक अशा अनेक राज्यांत आपले सरकार स्थापन करण्याचा सपाटा लावला आहे. मात्र यापैकी एकही राज्यांत मुख्यमंत्र्यांविरुद्ध कधी कुरबुर ऐकू येत नाही. उलटपक्षी हा पक्षच आपणहून कसलीही पूर्वसूचना न देता या राज्यांतील मुख्यमंत्र्यांची उचलबांगडी करत असतो. 
 
काँग्रेसच्या काळात काय घडायचे हे आठवून पहा. त्याकाळात काँग्रेस पक्षश्रेष्ठींकडे पक्ष निरीक्षक या नावाची एक फौज कायमस्वरूपी तैनात असायची. कुठ्ल्या न कुठल्या राज्यांत मुख्यमंत्र्यांविरुद्ध तक्रारी असायच्या आणि जी के मूपनार, वायलर रवी, आर एल भाटिया वगैरे पक्षाचे सरचिटणीस ही आग बुझवायला तातडीने रवाना होत. 
 
अनेकदा हे पक्षांतर्गत बंडखोर काँग्रेस पक्षश्रेष्ठींनी पोसलेले असायचे, राज्यातले मुख्यमंत्री स्वयंभू होऊ नये म्हणून ! हल्ली भाजपच्या राजवटीमध्ये कुठल्याही राज्यांत असे स्वयंभू, मनसबदार मुळी नसतातच. 
 
यशस्वी बंद करण्यात, योग्य वेळी बंडाची तलवार म्यान करण्याचे भान असलेला आणि आपल्याविरुद्धचे बंड मोडून काढण्याचा अनुभव शरद पवार यांच्यासारखा इतर कुणालाही नाही. 
 
सत्तरच्या दशकात पहिले यशस्वी बंड करुन सत्तेवर आल्यावर १९९९ साली पवारांनी काँग्रेस पक्षाध्यक्ष सोनिया गांधी यांच्याविरुद्ध बंड करून दुसऱ्यांदा नवीन पक्ष काढला. मात्र केवळ सहा महिन्यात काँग्रेस आणि सोनिया यांच्याशी हातमिळवणी करुन त्यांनी आपला सवतासुभा कायम ठेवला तो आजतागायत. लालू प्रसाद यादव यांच्यानंतर काँग्रेसशी एकनिष्ठ राहणारे देशातले ते दुसरे मोठे राजकारणी नेते. 
 
यावेळच्या महाविकास आघाडी सरकारविरुध्द्च्या ताज्या बंडातसुद्धा शरद पवार आपले राजकीय कौशल्य आणि अनुभव कसा पणाला लावतात (किंवा लावत नाहीत), हे पाहावे लागेल.  
 
Camil Parkhe 

Sunday, May 27, 2018

Church consistent in secular, pro-Constitution poll stance

Church consistent in secular, pro-Constitution poll stance

Camil Parkhe
Saturday, 26 May 2018    goo.gl/GgS2fm  
The Catholic Bishops Conference of India (CBCI), the apex body of the Catholic Church in the country, issues nationwide appeal to the faithful before the general polls to vote for those who will uphold the fundamental rights of the citizens, ensure social, communal harmony and well-being of all citizens, protect democratic rights and secular principles as enshrined in the Constitution. The Election Commission of India has never found contents of these appeals as objectionable or partisan to any particular political parties. 
A few days back, Maharashtra Chief Minister Devendra Fadnavis called on Vasai Archbishop Felix Machado at the Bishop’s House, ahead of the Lok Sabha by-poll in Palghar constituency. This parliamentary seat has a sizeable population of Christians. The Christians can decide the poll outcome in this Lok Sabha seat and two assembly constituencies. CM Fadnavis had therefore called on the Archbishop to woo the votes of the Christians.
CM Fadnavis cannot be blamed for calling on the Archbishop to seek the minority votes for the BJP. It is an open secret that the Church does play an important role in shaping the views of its faithful in any poll. When there are attacks on the Christians or when their rights on food consumption, freedom of worshiping and preaching are threatened, the Church has always been very vocal in voicing its concerns. The period of elections therefore serves as an occasion for the Church to caution the faithful to vote wisely to ensure protection of these rights. The recent appeal of Delhi’s Archbishop Anil Couto therefore should be seen as in consistence with the Church’s practice to periodically ask Christians -  and also others - to vote for those who will uphold all the democratic rights enshrined in the nation’s Constitution and protect the secular fabric of the nation. A look at Archbishop Couto’s pastoral letter will reveal that he has not said anything objectionable.
The Catholic Bishops Conference of India (CBCI), the apex body of the Catholic Church in the country, issues nationwide appeal to the faithful before the general polls to vote for those who will uphold the fundamental rights of the citizens, ensure social, communal harmony and well-being of all citizens, protect democratic rights and secular principles as enshrined in the Constitution. The Election Commission of India has never found contents of these appeals as objectionable or partisan to any particular political parties.  
In the recent years, the country has seen an alarming rise in the atrocities against the dalits, Muslims and Christians in connection with the issues of consumption of beef, cow slaughter, cow vigilantism, conversion and Ghar Wapsi. The members of the Christian community, a majority of whom are erstwhile dalits and tribals, are directly affected by these sensitive issues and the Church has on a regular basis voiced its concerns to safeguard the rights of its flock. The period before any elections therefore is used by the Church all over the country to appeal to the devotees and others to vote only for those who will preserve the nation’s social harmony and secular fabric.
Unfortunately, some political parties and organisations perceive these appeals as directed against them. The words such as secular, nationalist and nationalism, patriotism, freedom of expression and dissent have obtained altogether different connotations in the recent years. Those espousing the cause of secularism, freedom of expression, freedom of religion and democratic principles are therefore perceived to be the critics of the powers that be. Delhi’s Archbishop Anil Couto’s well-intentioned appeal is a victim of this perverse perception.  
Full text of Archbishop Couto’s letter
“We are witnessing a turbulent political atmosphere, which poses a threat to the democratic principles enshrined in our Constitution and the secular fabric of our nation.
It is our hallowed practice to pray for our country and its political leaders all the time but all the more so when we approach the General Elections.
As we look forward towards 2019 when we will have [a] new Government, let us begin a Prayer Campaign for our country from May 13, 2018 which marks the Anniversary of the Apparition of the Blessed Mother at Fatima, consecrating ourselves and our nation to the Immaculate Heart.
I request that we observe a Day of Fast every Friday of the week by foregoing at least one meal and offering our penance and all our sacrifices for our spiritual renewal and that of our nation.
Moreover, I earnestly request that we organise an hour of Eucharistic Adoration every Friday at a convenient time in all our parishes, religious houses and institutions, specifically praying for our nation.”