शिरुभाऊ लिमये. समाजवादी चळवळीतील नेते
ऐंशीच्या दशकाच्या अखेरीस पुण्याला आलो. गोव्यातल्या ` द नवहिंद टाइम्स' सारख्या म्हटलं तर राज्यपातळीच्या म्हटलं तर जिल्हा पातळीवरच्या इंग्रजी दैनिकात काम केले होते. `इंडियन एक्सप्रेस' या राष्ट्रीय पातळीवरच्या दैनिकात काम करू लागल्यावर विहिरीत आणि तलावात पोहण्यातला फरक ध्यानात आला.
गोवा खूप छोटे आणि पुणे तर कायम राष्ट्र पातळीवरच्या बातम्या पुरवणाऱ्या घटनांची आणि लोकांची एक मोठी खाण होती.
कारण इथं सर्वच क्षेत्रांतील दिग्गज मंडळी होती. डॉ जयंत नारळीकर, डॉ गोविंद स्वरुप, नानासाहेब गोरे, मोहन धारिया, नरुभाऊ लिमये, शरद पवार, विठ्ठलराव गाडगीळ. जयंतराव टिळक. डॉ बाबा आढाव, पंडित भीमसेन जोशी, पंडित जितेंद्र अभिषेकी, ज्योत्स्ना भोळे, विद्या बाळ, पु ल देशपांडे, डॉ जब्बार पटेल, डॉ मोहन आगाशे वगैरे. मी पुण्यात येण्याआधी काही महिन्यांपुर्वी एस. एम. जोशी यांचे निधन झाले होते.
वर उल्लेख केलेल्या व्यक्तींपैकी दोनतीन अपवाद वगळता सर्वांची भेट घेऊन त्यांची मुलाखत घेण्याची किंवा त्यांचे कार्यक्रम कव्हर करण्याची संधी मला लाभली.
यामध्ये एका व्यक्तीचे व्यक्तिमत्त्व मात्र का कुणास ठाऊक मला क्वचित प्रकाशझोतात येताना दिसले. `लो प्रोफाईल' म्हणता येईल असेच या व्यक्तीचे वर्णन करता येईल.
पुण्यातल्या या व्यक्तीची फाशीची सजा अगदी थोडक्यात चुकली. त्याशिवाय गोवा मुक्ती आंदोलनात नानासाहेब गोरे यांच्यासह त्यांना पोर्तुगाल राजवटीने बारा वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा ठोठावली होती.
ती व्यक्ती होती शिरुभाऊ लिमये.
प्रथमदर्शनी शिरुभाऊंचे व्यक्तिमत्त्व `लो प्रोफाईल' दर्शवणारे होते. पुण्यातील समाजवादी चळवळी ते एक प्रमुख नेते, मात्र दुसऱ्या फळीचे, ज्येष्ठतेत त्यांच्या आधी नेहेमी एस एम जोशी आणि नानासाहेब गोरे यांचा क्रमांक लागायचा.
पृथ्वीतलावरील वातावरण दुसऱ्या महायुद्धाने तापले होते, त्यावेळची ही घटना. जगातील सर्वात प्रबळ सत्ता असलेल्या ब्रिटीश साम्राज्याच्या अस्तित्वालाच हिटलरच्या नाझी सैन्याने धोका निर्माण केला होता. ब्रिटीश स्वतः चे केवळ साम्राज्यच नव्हे तर इंग्लंडचे सार्वभौमत्व टिकविण्यासाठी निकराची झुंज देत होते. विशेष म्हणजे, याचवेळी भारतातील काही क्रांतिकारक देशातील ब्रिटीश सत्तेला सुरुंग लावण्याचा प्रयत्न करत होते.
या सुरुंगाचाच एक भाग म्हणून १९४३ च्या २४ जानेवारीस पुण्यातील "कॅपिटॉल' चित्रपटगृहात बॉम्बचा स्फोट झाला आणि त्यात काही ब्रिटीश व्यक्ती ठार झाल्या. क्रांतिकारकांनी घडवून आणलेल्या या बॉम्बस्फोटाने संपूर्ण देशात प्रचंड खळबळ उडवून टाकली. चौकशीची सूत्रे ताबडतोब फिरू लागली. चौकशी अधिकाऱ्यांच्या हाती काही धागेदोरे लागले आणि यथावकाश या बॉम्ब कटात सामील झालेल्या सर्व आरोपींना अटकही झाली.
या गाजलेल्या कटाचे प्रमुख आरोपी होते, समाजवादी नेते शिरुभाऊ लिमये.
'कॅपिटॉल बॉम्बकट प्रकरण' म्हणून पुढे प्रसिद्ध झालेल्या या कटातील आरोपींवरील आरोप अत्यंत गंभीर स्वरुपाचे होते.
या खटल्यातील आरोप शाबित झाल्यास आरोपींना फाशीची सजा अटळ होती. अटक झाल्यानंतर बॉम्ब कटातील आरोपी क्रमांक एक म्हणून हाताला, पायाला आणि कंबरेला साखळदंड बांधलेल्या अवस्थेत शिरुभाऊ लिमये येरवडा तुरुंगाच्या कोठडीत दिवस मोजत होते.
कॅपिटॉल बॉम्बस्फोट खटला ही केवळ महाराष्ट्रातीलच नव्हे, संपूर्ण देशातील स्वातंत्र्य चळवळीतील एक महत्त्वाची घटना. स्वतंत्र देश म्हटला की, राष्ट्रगीत आणि राष्ट्रध्वज आलेच. त्याकाळी चित्रपटगृहात प्रत्येक चित्रपटाच्या अखेरीस 'गॉड सेव्ह द किंग' या ब्रिटीश राष्ट्रगीताची तबकडी लावण्यात येई. या ब्रिटीश राष्ट्रगीताऐवजी चित्रपटाच्या अखेरीस 'जनगणमन'ची तबकडी लावण्यात यावी अशा आशयाची भित्तीपत्रके राष्ट्रवादयांनी पुण्यातील सर्व चित्रपटगृहांच्या आवारात चिकटविली होती.
पुण्यातील लष्करी कॅम्पमध्ये असणाऱ्या वेस्टएण्ड आणि कॅपिटॉल या चित्रपटगृहांत चित्रपट पाहण्यासाठी त्याकाळात अनेक ब्रिटीश लष्करी अधिकारी आणि शिपाई आपल्या कुटुंबियासमवेत जात असत. 'गॉड सेव्ह द किंग' हे ब्रिटीश राष्ट्रगीत सुरू झाले म्हणजे सर्व प्रेक्षकांना या राष्ट्रगीताच्या आदरास्तव उभे राहावे लागे.
मात्र चित्रपटगृहात 'जनगणमन'ची तबकडी लावण्यास चित्रपटगृहांच्या मालकांनी स्पष्ट नकार दिला. शिरुभाऊंनी आणि पुण्यातील इतर राष्ट्रवादी मंडळींनी कॅपिटॉल चित्रपटगृहात बॉम्बस्फोट घडवून आणण्याचे निश्चित केले.
पूर्वनियोजित कटाप्रमाणे कॅपिटॉल चित्रपटगृहात दिनांक २६ जानेवारी १९४३ रोजी बॉम्बस्फोट घडवून आणण्याचे ठरले होते; पण याच दिवशी बॅरिस्टर आप्पा पंत (स्वातंत्र्योत्तर काळातील भारताचे प्रसिद्ध मुत्सद्दी राजदूत) याच चित्रपटगृहात चित्रपट पाहण्यास येणार असे कळले आणि हा बॉम्बस्फोट दोन दिवस आधीच घडवून आणण्यात आला.
या बॉम्बस्फोटाने ब्रिटीश सत्तेला प्रचंड हादरा बसला. चौकशीची सुत्रे वेगाने फिरू लागली आणि या कटाचे खरेखुरे सुत्रधार कोण याचीही चौकशी अधिकाऱ्यांना लवकरच कल्पना आली. चित्रपटगृहात बापू साळवी याने बॉब ठेवला होता, तरी हा कट शिजविण्यामागे शिरूभाऊचा प्रमुख सहभाग होता हे गुपित नव्हतेच.
वातावरण तापू लागले तसे 'महाराष्ट्र सोडून भूमिगत होऊन मद्रासला वा शांतिनिकेतनला जा.' असा सल्ला शिरुभाऊंना त्यांचे समाजवादी पक्षातील सहकारी अच्युतराव पटवर्धन यांनी दिला होता.
या बॉम्ब कटातील एक आरोपी भाल वायाळ यास अटक झाल्यानंतर त्याच्यावर दडपण आणून ब्रिटीश चौकशी अधिकाऱ्यांनी त्यास माफीचा साक्षीदार बनविले. वायाळ याची आई त्यावेळी पुण्याच्या फुले मंडईमध्ये भाजी विकायची. त्यावेळचे मंडईमधील वातावरण पूर्ण काँग्रेसमय होते.
वायाळ माफीचा साक्षीदार बनला आणि शिरुभाऊ आणि कटाची सर्व माहिती पोलिसांच्या हाती पडून आरोपींना फाशीची अथवा जबर शिक्षा होणार अशी चिन्हे दिसू लागली.
याचवेळी खुद्द वायाळच्याच आईने वायाळला शपथ घातली की, काहीही झाले तरी शिरुभाऊविरुद्ध न्यायालयात साक्ष देऊ नकोस.
या खटल्यातील आरोप सिद्ध झाला तर शिरुभाऊंना मृत्यूदंडाची शिक्षा होणार हे सर्वांनाच कळून चुकले होते.
याचवेळी एक अनपेक्षित घटना घडली. तुरुंगाच्या कोठडींची कौले शाकारण्याचे काम त्यावेळी चालू होते.
शिरुभाऊंच्या कोठडीची कौले उतरली जात असतानाच छतावरून अचानकपणे कागदाचे एक भेंडाळे खाली पडले आणि शिरुभाऊंच्या काळजाचा एक ठोका चुकला.
चिठ्ठी उघडून पाहतो तो काय? माफीचा साक्षीदार बनलेल्या वायाळतर्फे ही चिठ्ठी पाठविण्यात आली होती. माफीचा साक्षीदार बनून पोलिसांना या बॉव्मस्फोटामागील माहिती दिल्याबद्दल वायाळला पश्चाताप झाला होता. आणि सद्य परिस्थितीत या कटातील इतर आरोपींची निर्दोष सुटका करण्यासाठी काय करता येईल अशी विचारणा वायाळने या चिठ्ठीत केली होती.
हे प्रकरण कोर्टात नंतर अनेक दिवस चालले आणि अखेरीस शिरुभाऊंसह सर्व आरोपींची सबळ पुराव्याअभावी निर्दोष म्हणून मुक्तता करण्यात आली.
शिरूभाऊ अगदी फाशीच्या तख्तानजिक जाऊन फाशीच्या दोराची गाठ त्यांच्या मानेवर बसण्याआधीच तेथून सुखरूप परत आले आणि स्वातंत्र्यसंग्रामात भाग घेण्यासाठी पुन्हा मोकळे झाले.
स्वातंत्र्य संग्रामात महाराष्ट्रात आघाडीवर असणाऱ्या नेत्यांमधील एस. एम. जोशी आणि शिरुभाऊ लिमये हे दोघे ब्रिटीश अधिकाऱ्यांच्या मते 'अत्यंत खतरनाक ' व्यक्ती होत्या. त्यामुळे शक्य झाल्यास, या दोघांना कुठल्याही तुरुंगात एकत्रितरित्या ठेवायचे नाही हा अलिखित नियम नेहमीच पाळला जाई
"यामुळे एसेम आणि मी कुठल्याही तुरुंगात सहा महिन्यांच्यावर एकत्र राहिलो नाही, लवकरात लवकर आम्हांपैकी एकाला दुसऱ्या तुरुंगात हलविण्याचेच तुरुंग प्रशासनाचे सतत प्रयत्न असत." माझ्याशी बोलताना शिरूभाऊ म्हणाले .
पुण्यात स्वयंसेवक संघाचे नेते नियमितपणे शाखा भरवत, तरुण पिढींसाठी वेगवेगळे कार्यक्रम आयोजित करत. या शाखेतील शिस्त, संचलन आणि बौद्धीक वर्गाकडे तरुण पिढी आकर्षित होणे साहजिकच होते,
" काकासाहेब गाडगीळ त्यावेळचे पुण्यातील काँग्रेसचे ज्येष्ठ काँग्रेसनेते; काकासाहेबांच्या घरी सतत कॉंग्रेसचे यज्ञकुंड पेटलेले आणि त्यांचा मुलगा मात्र धर्माचे राजकारण करणाऱ्या संघाच्या शाखेत जातो, ही गोष्ट मला पटली नाही आणि ही बाब मी काकासाहेबांच्या पत्नींकडे बोलून दाखविली, काकांसाहेबांच्या निदर्शनास ही गोष्ट आल्यानंतर छोट्या विठ्ठलाचे संघात जाणे बंद झाले." त्यावेळच्या घटनांना उजाळा देत शिरुभाऊ मला सांगत होते.
धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रवाद तरुण पिढीच्या मनात बिंबविण्यासाठी आणि तरुणांना समाजबांधणीच्या विधायक कार्यासाठी जुंपण्यासाठी एखादी शिस्तबद्ध संघटना स्थापन करण्याची गरज त्यांना भासू लागली. आपले हे विचार त्यांनी चळवळीतील आपले सहकारी एस. एम. जोशी आणि नानासाहेब गोरे यांच्याजवळ बोलून दाखविले.
त्या दोघांनीही शिरुभाऊंची कल्पना ताबडतोब उचलून धरली आणि यातूनच नंतर राष्ट्र सेवा दल या संघटनेचा जन्म झाला,'' शिरुभाऊ सांगत होते. .
दुसरे म्हणजे सेवा दलासारखी अत्यंत शिस्तबद्ध संघटना काँग्रेसलाच खाऊन टाकील की काय, अशी भीती शंकरराव देव वगैरे नेत्यांना वाटत असे.
शिस्तबद्ध आणि लढाऊ संघटनांचे अहिंसावाल्या काँग्रेसजनांना अगदी वावडे होते. त्यामुळे राष्ट्र सेवा दलाच्या कुठल्याही कार्यक्रमात दलाच्या कार्यकर्त्यांना कडक लष्करी बाण्यानं 'सावधान!' असा आदेश दिला तरी काँग्रेसनेते दचकत आणि जरा हळू आवाजात म्हणा' असे सांगत असत,'' असे शिरुभाऊ सांगतात.
'पुण्यात नुकत्याच (१९९३) पार पडलेल्या राष्ट्र सेवा दलाच्या सुवर्णमहोत्सवाच्या निमित्ताने जुन्या पिढीतील माझ्यासारख्या व्यक्तींच्या तरुण लोकांबद्दलच्या आशा-आकांक्षा पुन्हा एकदा पल्लवित झाल्या आहेत. " असे शिरुभाऊ म्हणतात.
ब्रिटीशांनी १९४७ साली भारतातील सत्तेचा त्याग केला; पण त्यानंतरही कित्येक वर्षे भारतीय स्वातंत्र्य अपूर्णच राहिले होते. गोवा, दमण आणि दीव हे चिमुकले प्रांत १९४७ सालानंतरही पोर्तुगीजांच्याच अंमलाखाली होते.
पुण्यामध्ये गोवा मुक्ती सहाय्यक समिती स्थापन करण्यात आली. केशवराव जेधे यांच्या नेतृत्वाखाली स्थापन झालेल्या या समितीमध्ये विविध राजकीय पक्षांच्या नेत्यांचा म्हणजे नानासाहेब गोरे, जयंतराव टिळक, र. के. खाडीलकर, रामभाऊ म्हाळगी आणि महादेवशास्त्री जोशी यांचा समावेश होता.
गोवा मुक्तीची मागणी करण्यासाठी भारताच्या काना-कोपऱ्यांतील सत्याग्रहींच्या तुकड्या गोव्यात पाठवून गोवा मुक्तीची मागणी करण्याचे समितीने ठरविले होते.
सत्याग्रहींच्या पहिल्या तुकडीने नानासाहेब गोरे यांच्या नेतृत्वाखाली गोवा हद्दीत प्रवेश केला. तुकडीचे नेते म्हणून नानासाहेबांना अटक झाली व इतर सत्याग्रहींना भरपूर मारपीट करून पोर्तगीज सैनिकांनी नंतर भारताच्या सीमेवर आणून सोडून दिले.
यानंतर ताबडतोब शिरुभाऊंच्या नेतृत्वाखाली सत्याग्रहींच्या दुसऱ्या तुकडीने गोव्याच्या दिशेने कूच केले. सेनापती बापटदेखील या तुकडीत सामील झाले होते. १५ ऑगस्ट १९५५ रोजी हजारो सत्याग्रहींच्या मोठ्या संख्येने गोव्याच्या हद्दीत शिरून तेथे सत्याग्रह करण्याचा निर्णय गोवा मुक्ती सहाय्यक समितीने घेतला होता.
सत्याग्रहींनी गोव्यात प्रवेश केल्यानंतर पोर्तुगीजांच्या गोळीबारांत शेकडो लोक प्राणमुखी पडतील म्हणून त्यावेळचे मुंबई प्रांताचे मुख्यमंत्री असलेल्या मोरारजीभाई देसाई यांनी भारतीयांनी गोवा हद्दीत प्रवेश करण्यावर बंदी घातली.
सत्याग्रहींना बेळगाव वा गोवा हद्दीवर पोहोचता येऊ नये म्हणून ट्रक वगैरे वाहनांनी प्रवासी नेण्यासही परवानगी नाकारण्यात आली. तरीही शेकडो सत्याग्रही बेळगावला पोहोचलेच.
यानंतर जे काही घडले तो इतिहासच आहे.
गोव्याच्या हद्दीवर म्हणजे पत्रादेवी, सुर्ला, तेरेखोल आणि दोडामार्ग वगैरे ठिकाणी पोर्तुगीजांनी केलेल्या बेछूट गोळीबारात वीस सत्याग्रही जागीच ठार झाले, तर नऊ जखमींचे नंतर निधन झाले. अनेक सत्याग्रही या गोळीबारात जबर जखमी झाले होते.
सरहद्दीवर हा सत्याग्रह चालू होता, त्यावेळी शिरुभाऊ आणि सत्याग्रहींच्या आधीच्या तुकडीचे नेते गोव्याच्या तुरुंगात होते.
शिरुभाऊ आणि सत्याग्रहींच्या इतर नेत्यांविरुद्ध पोर्तुगीज लष्करी न्यायालयात खटला चालविण्यात आला व त्या सर्वांना बारा वर्षांची तुरुंगवासाची सजा फर्माविण्यात आली.
शिरुभाऊ आणि नानासाहेब गोरे यांच्या व्यतिरिक्त या नेत्यांमध्ये मधु लिमये, जगन्नाथराव जोशी, भारताच्या राष्ट्रपतीपदासाठी विरोधी पक्षाचे उमेदवार म्हणून नंतरच्या काळात निवडणूक लढविणारे त्रिदीपकुमार चौधरी वगैरेंचा समावेश होता.
अरबी समुद्राच्या किनाऱ्यावरील उंच टेकडीवरील असलेल्या आग्वाद किल्ल्यातील तुरुंगात शिरुभाऊ आणि इतर नेत्यांना ठेवण्यात आले होते.
बारा वर्षांच्या तुरुंगवासाची सजा झालेल्या या सर्व कैदयांना एके दिवशी पणजी शहरातील आल्तिनो येथील तुरुंगात नेण्यात आले. नेहमीच्या त्यांच्या कैद्याच्या पोशाखाऐवजी यावेळी त्यांना स्वतःचे पोशाख घालावयास दिले होते. शिरुभाऊंसह नानासाहेब गोरे, मधु लिमये, त्रिदीबकुमार चौधरी व इतर कैदी यावेळी फार काळानंतर प्रथमत:च एकमेकांना अशा मोकळ्या वातावरणात भेटत होते, परस्परांशी चर्चा करत होते.
विशेष म्हणजे अधिक अनौपचारीकता निर्माण करण्यासाठी तुरुंग अधिकाऱ्यांनी या भेटीच्या वेळी चहा, बिस्कीटे आणि इतर फराळाचीही व्यवस्था केली होती.
शिरुभाऊ आणि इतर कैदी असे आपसात चर्चा आणि हास्यविनोद करत असताना वृत्तपत्रांचे काही छायाचित्रकार या सर्वांची छायाचित्रे टिपत होते. " हा सर्व प्रकार आहे तरी काय? असे शिरुभाऊंनी मधु लिमये यांना विचारलेसुद्धा. तुरुंगातून आपणा सर्वांची सुटका करण्याचा आदेश आला आहे की काय, अशी शंकाही या कैद्यांच्या मनात येऊन गेली होती.
काही काळानंतर या सर्व कैद्यांची त्यांच्या तुरुंगाच्या कोठडीत रवानगी करण्यात आली, त्या प्रत्येकांना पुन्हा त्यांचे कैद्याचे पोशाख वापरण्यास देण्यात आले आणि तेव्हा कुठे आजच्या या अनपेक्षित 'पाहुणचारा 'मागे पोर्तुगीज प्रशासनाची कुठलीतरी चालबाजी असावी याची कल्पना या सर्व कैद्यांना आली.
या प्रकारानंतर काही दिवसांतच आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील विविध वृत्तपत्रांमध्ये शिरुभाऊ वगैरे कैद्यांची पोर्तुगीज तुरुंगात कशाप्रकारे छान बडदास्त ठेवण्यात येते, यासंबंधीचे वृत्त छायाचित्रांसह प्रसिद्ध झाले!
स्थानिक लोकांच्या उठावाबाबत पोर्तुगीज राजवट शेजारच्या ब्रिटिश राजवटीपेक्षा अधिक क्रूर गणली गेली होती. मात्र तुरुंगात काही काळ गेल्यानंतर कळाले कि हुकूमशाह सालाझारच्या राज्यघटनेत फाशीची मुळी तरतूदच नव्हती, आणि हे ऐकून दिलासा वाटला असं शिरुभाऊंनी मला सांगितले ते आजही आठवते.
याउलट ब्रिटिश हिसेंत दोषी ठरलेल्या क्रांतीकारकांना सरळसरळ फाशी देत असत.
इंटरनॅशनल अम्नेस्टीच्या आदेशाप्रमाणे पोर्तुगीज सरकारने अनेक राजकीय कैद्यांची सुटका केली, त्यांच्यामध्ये शिरुभाऊ व त्यांच्यासह असणारे इतर नेते यांचाही समावेश होता. तुरुंगवासाची शिक्षा अडीच वर्षे भोगल्यानंतर त्यांची सुटका करण्यात आली होती.
गोवा मुक्ती आंदोलनासाठी खस्ता खाल्लेल्या शिरुभाऊ लिमयेंसारख्या शेकडो स्वातंत्र्य सैनिकांचे स्वप्न १९६१च्या डिसेंबर महिन्यात अनपेक्षितरित्या साकार झाले.
साता समुद्रापलिकडील आपल्या वसाहतीवरील हक्क सोडावयास पोर्तुगीज सत्ताधीश ॲंतोनियो दि ऑलिव्हेरा सालाझार तयार नाही आणि अहिंसात्मक मार्गामुळे गोमंतकीय आणि इतर भारतीय सत्याग्रहींना नाहक आपले प्राण गमवावे लागतात, ही बाब पंतप्रधान नेहरुनाही पुरते कळून चुकली होती. त्यामुळे भारतीय सेनेस गोवा मुक्तीसाठी गोवा, दमण आणि दीवच्या सरहद्दीच्या दिशेने कूच करण्यास त्यांनी आदेश दिले.
भारतीय सेनेने हाती घेतलेल्या 'ऑपरेशन विजय' या कारवाईस जवळजवळ कुठेच प्रतिकार झाला नाही आणि १९ डिसेंबर रोजी जवळजवळ साडेचारशे वर्षे गोव्यात गौरवाने फडकणारा पोर्तुगीज झेंडा पणजी इथल्या सोळाव्या शतकाच्या आदिलशाह पॅलेसवरुन उतरवून तिथे भारतीय तिरंगा फडकावण्यात आला
त्या दिवशी भारतीय स्वातंत्र्यातील अपूर्णता दूर करण्यात आली होती.
##
(`उत्तुंग' व्यक्तिचित्रसंग्रह - लेखक कामिल पारखे ( प्रकाशक संजय सोनवणी, १९९३) मधील एक प्रकरण )
Camil Parkhe
The entry of women at Shani Temple’s sanctum sanctorum has been covered by national media and is being viewed as a historic event.