गोवा, दमण आणि दीव

 पणजीला मिरामारच्या धेम्पे कॉलेजात मी हायर सेकंडरीत होतो तेव्हा गोवा पोर्तुगीजांच्या सत्तेतून मुक्त होऊन केवळ एक तप झाले होते. पंतप्रधान पंडित नेहरुंनी १९ डिसेंबर १९६१ ला भारतीय लष्कर पाठवून गोवा दमण आणि दीवची मुक्तता केली आणि अरबी समुद्राशेजारचा हा चिमुकला प्रदेश भारतीय प्रजासत्ताकाचा भाग बनला.

नेहरूंच्या या लष्करी कारवाईमुळे तेव्हा आंतर राष्ट्रीय पातळीवर किती गदारोळ उडाला होता याची आजच्या पिढीला कल्पनाही करता येणार नाही. दैनिक गोमंतकने गोवामुक्तीच्या तिसाव्या वर्धापनानिमित्त म्हणजे १९९१ साली यासंदर्भात न्युयॉर्क टाइम्स मध्ये नेहरूंवर टीका करणारे प्रसिध्द झालेले व्यंगचित्र छापले होते. या विशेषांकात गोवामुक्ती चळवळीतील एक अग्रणी समाजवादी नेते नानासाहेब गोरे यांची मी घेतलेली मुलाखतही होती.

पंडित नेहरूंच्या कन्या पंतप्रधान इंदिरा गांधींनी १७ जानेवारी १९६७ ला गोवा, दमण आणि दीव केंद्रशासित प्रदेशात सार्वमत घेतले. या मतदानात गोव्यातील लोकांनी महाराष्ट्रात आणि दमण आणि दीव येथील लोकांनी गुजरात मध्ये सामील होण्यास स्पष्ट नकार दिला.

गोवा, दमण आणि दीव या केंद्रशासित प्रदेशाचे स्वतंत्र अस्तित्व काही काळ चालू राहिले. मात्र ज्या पक्षाची स्थापना गोव्याचे महाराष्ट्रात विलीनीकरण करण्याच्या उद्दिष्ट्याने झाली त्याच महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाला येथील मतदारांनी सत्तेवर कायम ठेवले. या पक्षाचे दयानंद बांदोडकर हे गोव्याचे पहिले मुख्यमंत्री.

बांदोड्करांच्या निधनानंतर त्यांच्या कन्या शशिकला काकोडकर या गोवा, दमण आणि दीवच्या मुख्यमंत्री बनल्या. देशातील त्या तिसऱ्या महिला मुख्यमंत्री. उत्तर प्रदेशच्या गांधीवादी नेत्या सूचेता कृपलानी ( आचार्य कृपलानी यांच्या पत्नी) या देशातल्या पहिल्या आणि असामच्या नंदिनी सत्पथी या दुसऱ्या महिला मुख्यमंत्री.

महाराष्ट्रात तर अजून एकही महिला राजकारणी मुख्यमंत्रीपदाच्या आसपाससुद्धा आलेली नाही, शालिनीताई पाटील आणि महाराष्ट्र काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष प्रभा राव यांचा यास अपवाद. आजसुद्धा महाराष्ट्रातल्या एकही महिला मंत्र्यांचे नावही कुणाला लगेच आठवणार नाही अशी परिस्थिती असताना काकोडकरांनी सत्तरच्या दशकात पक्षावर आणि प्रशासनावर मजबूत पकड राखली होती हे विशेष.

त्याकाळात येथल्या विधानसभेत एकूण तीस आमदार असायचे, त्यापैकी दमण आणि दीव येथील प्रत्येकी एक आमदार असायचा. मंत्रिमंडळात साडेतीन मंत्री असायचे, तीन मंत्री कॅबिनेट दर्जाचे आणि एक राज्यमंत्री पदाचे. विनायक चोडणकर कायदेमंत्री होते, राऊल (राहुल नव्हे, राऊल हे नाव पोर्तुगीज, स्पॅनिश देशांत आढळते) गोन्साल्विस शिक्षण राज्यमंत्री होते हे आजही आठवते. बहुतेक सर्व महत्त्वाची - पर्यटनासह - खाते मुख्यमंत्र्यांकडे असायची.

तर यापैकी राऊल गोन्साल्विस यांच्याविषयी दोन आठवणी आहेत. पहिली घटना १९७८ सालची असेल. एकदा हे मंत्रीमहोदय वॊस्कोजवळच्या दाबोळी विमानतळाकडे निघाले होते आणि उशिर झाल्यामुळे त्यांचे आगमन होईपर्यंत त्यांनी विमान धावपट्टीवर रोखून ठेवले होते. दुसऱ्या दिवशी नवहिंद टाइम्सने मंत्रीमहोदय ब्रिफकेस घेऊन धावपट्टीवर धावतायेत आणि 'राव रे' असे म्हणतायेत असे व्यंगचित्र छापले होते.

गोव्यात सगळीकडे प्रवासी वाहतूक करणाऱ्या खाजगी बसेस राव रे (``थांब रे;) म्हटले कि कुठेही थांबतात, हा यामागचा संदर्भ होता !

माजी मंत्री असलेल्या या राऊल गोन्साल्विस यांचे ऐंशीच्या दशकात प्रदीर्घ आजाराने निधन झाले तेव्हा मी नवहिंद टाइममध्ये बातमीदार होतो. त्यावेळच्या रात्रपाळीच्या चिफ सब एडिटरने ही बातमी आठ कलमी छापली होती. दुसऱ्या दिवशी वृत्तसंपादक एम एम मुदलियार यांनी त्या मुख्य उपसंपादकाला त्याबद्दल धारेवर धरले. माजी मंत्र्याच्या निधनाविषयी आठ कलमी बातमी छापली तर विद्यमान मुख्यमंत्री, किंवा पंतप्रधान किंवा राष्ट्रपती यांच्या अकस्मात निधनाची बातमी किती कलमी छापणार असा त्यांचा सवाल होता !

एक अत्यंत खळबळजनक घटना मुख्यमंत्री शशिकला काकोडकरांच्या काळात घडली. अर्थखाते सांभाळणाऱ्या मुख्यमंत्री काकोडकर विधानसभेत अर्थसंकल्प मांडण्याआधीच तो अर्थसंकल्प त्यातील आकडेवारीसह चौगुले उद्योग समुहाच्या मालकीच्या दैनिक गोमंतकने आधीच छापला आणि एकच हल्लाकल्होळ झाला.

अर्थसंकल्प फुटल्यास, अर्थमंत्र्याला, सरकारला राजिनामा द्यावा लागतो अशी ब्रिटिश संसदीय प्रथा आहे असे म्हणतात.

काँग्रेसचे प्रवक्ते विठ्ठलराव गाडगीळ यांचा ब्रिटिश संसदीय परंपरेचा गाढा अभ्यास होता. बहुधा त्यांनींच लिहिलेल्या दैनिकातील एका लेखातील वाचलेली घटना आठवते. ब्रिटनचे अर्थमंत्री संसदेच्या लॉबीतून जाताना सिगारेट पिणाऱ्या एका पत्रकाराला उद्देशून म्हणतात : '' आजच्या दिवस कर लेका मजा !'' दुसऱ्या दिवशी ते अर्थमंत्री अर्थसंकल्प सादर करणार होते. तो पत्रकार त्या दिवशीच आपल्या दैनिकात बातमी देतो: ``अर्थसंकल्पात सिगारेटच्या किंमतीत वाढ होण्याचे अर्थमंत्र्याने दिले संकेत..'' या बातमीमुळे त्या अर्थमंत्र्याला राजिनामा द्यावा लागला.

गोमंतकच्या त्या आठ कलमी बजेटच्या बातमीने बॉम्ब टाकला होता. एखाद्या प्रदेशाचा संपूर्ण अर्थसंकलप जसाच्या तसा, अगदी एकही आकडेवारी न चुकवता छापण्याची जगातील वृत्तपत्र इतिहासातील ही पहिलीच घटना असावी. याला शोध पत्रकारिता म्हणता येईल का?

मात्र याबद्दल शशिकला काकोडकर सरकारला आणि त्याचबरोबर गोमंतकच्या त्या तीन पत्रकारांना जबरी किंमत चुकावी लागली होती.

अर्थसंकल्प फोडणाऱ्या दैनिक गोमंतकच्या त्या मुख्य बातमीदाराच्या र वि प्रभुगावकर वृत्तसंपादक शरद कारखानीस आणि संपादक दत्ता सराफ यांच्या नोकऱ्यांवर त्यावेळी गदा आली होती. अटक चुकवण्यासाठी त्यांना अटकपूर्व जामिन घेण्याची पाळी आली. सरकारी यंत्रणांनी आणि नंतर दैनिकाच्या व्यवस्थापनानेसुद्धा त्यांना खूप त्रास दिला. यापैकी प्रभुगावकर हे नवहिंद टाइम्स मध्ये नंतर माझे ज्येष्ठ सहकारी होते.

गोव्यातले माझे एक जुने ज्येष्ठ पत्रकार मित्र वामन प्रभू यांनी आपल्या `ऍक्सीडेन्टल जर्नालिस्ट' या पुस्तकात या बजेट फुटीवर एक प्रकरणच लिहिले आहे.

काकोडकरांच्या काळातच पक्षांतर्गत बंडाळीमुळे विधानसभेत गोंधळ उडाला तेव्हा सभागृहातील बापूंच्या पुतळ्याचा चक्क अस्त्राप्रमाणे वापर केला गेला, ही घटना खूप गाजली. काकोडकर सत्तेतून पायउतार झाल्या त्या कायमच्याच.

मागे पुण्यातल्या काँग्रेस भवनातला मध्यवर्ती ठिकाणी असलेला गांधीजींचा पुतळा असाच एका गोधळाच्या प्रसंगी खबरदारीचा उपाय म्हणून तेथून हलवला गेला होता, तेव्हा गोव्यातल्या विधानसभेतली ती धुमश्चक्री मला आठवली

माजी मुख्यमंत्री शशिकलाताई काकोडकर यांचा एक कार्यक्रम मी कव्हर केला आणि त्यांच्या भाषणाची मी लिहिलेली बातमी नवहिंद टाइम्सने छापली. त्यानंतर एका आठवड्यातच शशिकलाताईंनी गोवा काँग्रेस प्रदेशाध्यक्षपदाचा राजिनामा दिला. माझ्या चार दशकांच्या पत्रकारितेच्या कारकिर्दीतील ती माझी पहिली राजकीय बातमी होती.

प्रतापसिंह राणे काकोडकरांच्या मंत्रिमंडळात कायदेमंत्री होते, ते पक्षातून बाहेर पडले आणि नंतर काँग्रेसचे मुख्यमंत्री झाले. त्यांच्या मुख्यमंत्रीपदाच्या कालावधीचा विक्रम यापुढील काळात कुणाला मोडणे अवघडच असेल.

अगदी पहिल्या विधानसभेपासून येथील सत्ताधारी पक्ष दमण आणि दीव इथल्या आमदारांच्या कुबड्यांवर सत्तेवर असायचा. नारायण फुग्रो त्यामुळेच विधानसभेचे सभापती बनले होते, दुसरे एक आमदार उपसभापती होते. शशिकलाताईंचे सरकार असेच अल्पमतातले, त्यामुळे बंडखोरी होऊन हे सरकार कोसळले आणि इथे १९७८ साली राष्ट्रपती राजवट लागली.

माझ्या बारावीच्या उत्तीर्ण प्रमाणपत्रकावर (साल १९७८) गोवा, दमण आणि दीव बोर्डाचा शिक्का आहे. गोवा, दमण आणि दीव या केंद्रशासित प्रदेशाचे अस्तित्व डिसेंबर १९६१ ते जून १९८७ इतके काळ राहिले.

गोव्यातील अनेक नागरिकांना आजही दमण किंवा दीव भारताच्या नकाशावर नक्की कुठे आहे हे आजही सांगता येणार नाही. मलासुद्धा दमण कुठे आहे याचा थांगपत्ता गेल्यावर्षी तिथे गेल्यावरच लागला.

गोवा हे महाराष्ट्राच्या दक्षिणेला रत्नागिरी जिल्ह्यापाशी तर दमण हे पालघर जिल्ह्याजवळ वसई आणि गुजरातच्या एका टोकाशी आहे ! दीव तेथून आणखी पाचशे किमी दूर आहे. अगदी स्वस्तात मिळणाऱ्या दारुच्या अतिरिक्त या तिन्ही प्रदेशांत तसे काहीच साम्य नव्हते. त्यामुळे १९८७ साली गोवा राज्य झाले, पोर्तुगिजांच्या सत्तेमुळे चारशे वर्षे एकत्र असलेल्या दमण आणि दीवपासून वेगळे झाले तेव्हा कुणीच अश्रू ढाळले नाही.

पोर्तुगीज सत्तेमुळे साडेचार शतके एकत्र असलेल्या गोव्याची दमण आणि दीव पासूनची नाळ १९८७ पासून तुटली आहे. गोवा स्वतंत्र राज्य बनल्यानंतर यापैकी दमणशी माझा कधी दुरान्वयानेही संबंध येईल असे कधी वाटले नव्हते पण तसे घडले मात्र. आता दमण या प्रदेशाचे माझे गोव्यासारखेच ऋणानुबंध निर्माण झाले आहेत.

१९८७ पासून एक स्वतंत्र राज्य म्हणून गोव्याची अगदी वेगळी राजकीय आणि सांस्कृतिक वाटचाल सुरु झाली .. त्याविषयी नंतर .

Camil Parkhe January

                                                                नरेंद्र चपळगावकर

औरंगाबादला `लोकमत टाइम्स'ला १९८८ साली मी नव्यानेच रुजू झालो होतो तेव्हाची ही गोष्ट. ऐंशीच्या दशकात गोव्यात पणजीतल्या 'नवहिंद टाइम्स' ला आठ वर्षे असताना तेथे मी क्राईम आणि कोर्ट रिपोर्टर होतो. साहजिकच औरंगाबादला लोकमत टाईम्स येथेसुद्धा या बिट्सपैकी कोर्ट ही जबाबदारी माझ्याकडे आली.

बॉंबे हायकोर्टाचे एक खंडपीठ पणजी येथे होते, मांडवीच्या तिरावरच्या या हायकोर्टात मी दररोज दुपारी साडेचारला जायचो, तिथल्या रजिस्ट्रारला भेटून मुख्य बातम्या समजावून घ्यायचो आणि नंतर त्या बातम्या मिळवायला लागायचो. गोवा, दमण आणि दीव केंद्रशासित प्रदेश असताना त्यावेळीं तिथे काफेफोसा ॲक्ट् म्हणजे तस्करीच्या आणि हेबियस कॉर्पसच्या (बेकायदेशीर अडकवून ठेवणे) खूप केसेस असायच्या.

इथे औरंगाबादलासुद्धा हायकोर्टाचे खंडपीठ होते. पणजीला एकावेळी फक्त दोन न्यायमूर्ती असायचे . त्यापैकी एक पणजीला मुंबईचे हायकोर्ट जज्ज 'व्हिजिटिंग जज्ज' म्हणून यायचे ते अक्षरशः ' व्हेकेशन जज्ज' म्हणूनच. एका जिल्ह्यासारख्या लहान असणाऱ्या गोव्याच्या परिसरात हायकोर्टाची किती प्रकरणे आणि सुनावण्या असणार ? दुपारी अडीच तीनच्या सुमारास पुढील लिस्टेड, नोंदणी झालेले सुनावणी नाही म्हणून कोर्टाचे त्या दिवसाचे कामकाज तहकूब व्हायचे..!

औरंगाबाद खंडपीठाच्या हद्दीत मात्र मराठवाड्याचे नऊ जिल्हे आणि शेजारचा अहमदनगर जिल्हा आहे, त्यामुळे तिथे न्यायमूर्ती अधिक असायचे आणि भरपूर प्रकरणेही असायची. भरपूर कोर्टप्रकरणे म्हणजे भरपूर बातम्या... पण बातमीदाराच्या छोटयाशा झोळीत किती आणि कोणत्या बातम्या घेणार ?

मात्र माझ्यासमोरचा हा प्रश्न अपेक्षेपेक्षा लवकर आणि खूपच समाधानकारकरित्या सुटला.

त्यावेळी त्या खंडपीठात नरेंद्र चपळगावकर हे एक सिनियर वकील होते. त्यांची ओळख झाली आणि मग चांदणी चौकाशेजारच्या हायकोर्टात आल्यावर मी तडक चपळगावकर यांना भेटायचो आणि ते मग मला त्या दिवसाची हायकोर्टातली सर्वात मोठी बातमी काय ते सांगायचे, का महत्त्वाची हे सांगायचे आणि कुठल्या वकिलाकडे ती बातमी मिळणार हेही सांगायचे.

यात अहमदनगरच्या सहकारी साखर कारखान्याची कोर्टकेस असायची, कधी कायद्याच्या दृष्टीने अगदी वेगळा निकाल असायचा, कधी ह्यूमन इंटरेस्ट स्टोरी असायची.

कधीकधी चपळगावकर म्हणायचे, ``कामिल, आज बातमीसारखे काहीच नाही हायकोर्टात..'' अन मी लगेच माझ्या ऑफिसची वाट धरायचो. आठवड्यातून एकदोनदा असे व्हायचे.

मला आठवते एकदा कोर्टात आल्याआल्या चपळगावकरांनी मला सांगितले

"आज छान बातमी आहे.. बॉम्बे हायकोर्टाच्या पहिल्या महिला न्यायमूर्ती सुजाता मनोहर आजपासून येथे खंडपीठात काही काळासाठी व्हिजिटिंग जज्ज म्हणून आल्या आहेत.."

अशा खूप बातम्या मला या काळात चपळगावकरांनी दिल्या..

इतर वकील मात्र आपल्याकडचे कोर्ट प्रकरण खूप महत्वाचे आहे असा दावा करायचे. प्रत्यक्षात तसे काही नसायचे हे लक्षात आल्यानंतर मग मी अशा वकिलांना टाळायला लागलो.

सगळ्यात महत्त्वाचे म्हणजे खुद्द चपळगावकर यांच्याकडे महत्त्वाची कोर्ट बातमी असल्यावर जे घडायचे तो अनुभव मी कधीच विसरणार नाही.

``हा, तर घ्या लिहून,'' अशी सुरुवात चपळगावकर वकील करायचे.

मी इंग्रजी दैनिकाचा बातमीदार म्हणून इंग्रजीत ते सांगायचे.

''A Division Bench of the Bombay High Court, comprising Mr Justice... and Mr. Justice... here on Monday set aside an order issued by ....""

कोर्टाच्या बातमीचा इंट्रो कसा असावा, त्यातील बातमीच्या संदर्भाचा क्रम कसा असावा आणि पूर्ण बातमी कशी असावी याचे चपळगावकर यांचे ते डिक्टेशन म्हणजे एक वस्तुपाठ होता.

माझे वय त्यावेळी अठ्ठावीस होते. कायद्याचा पदवीधर नसलो तरी गोव्यात हायकोर्ट कव्हर केलेले असल्याने कोर्टाच्या बातम्या किती काळजीपूर्वक कराव्या लागतात हे मला पूर्ण माहिती होते. कोर्टाच्या माझ्या कुठल्याही बातमीत माझ्या संमतीशिवाय काहीही फेरफार करायचे नाहीत अशी वृत्तसंपादकांची डेस्कवरच्या लोकांना सक्त ताकिदच असायची. ( 'टाइम्स ऑफ इंडिया'मध्ये माझ्या कोर्टाच्या बातमीत एकदा असे एडिटिंग झाले होते तर आठ दिवसांत शिर्डीहून एका वकिलाची नोटीस येऊन धडकली होती.) चपळगावकर वकिलांनी याबाबतीत माझ्या माहितीत आणि कोर्ट बातमीदार म्हणून माझ्या कौशल्यात खूप काही भर घातली.

औरंगाबादला केवळ एक वर्ष राहून इंडियन एक्सप्रेसला रुजू होण्यासाठी मी पुण्याला आलो. पुण्याला हायकोर्टाचे खंडपीठ नाही, त्यामुळे नंतर लिगल रिपोर्टींग सुटले ते कायमचेच.

पण लिगल रिपोर्टींगची आठवण झाली कि आजही नरेंद्र चपळगावकर हमखास आठवतात.

पुण्यात इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया आणि महाराष्ट्र हेराल्ड - सकाळ टाइम्समध्ये पोलिटिकल रिपोर्टींग आणि लेख यात माझे स्पेशलायझेशन होते. पुण्यात नव्वदीच्या दशकाच्या सुरुवातीला समाजवादी नेते आणि माजी खासदार ना. ग. किंवा नानासाहेब गोरे यांची कुठल्याही महत्त्वाच्या राष्ट्रीय घटनेवर प्रतिक्रिया आम्ही बातमीदार घेत असू.

त्यावेळी लॅण्डलाइनवर तिकडे आल्यावर नानासाहेब म्हणायचे, हा, घ्या लिहून.. ''

आणि नंतर नानासाहेब अक्षरशः बातमी डिक्टेट करायचे, हे डिक्टेशन गरजेनुसार इंग्रजीत किंवा मराठीत असायचे. त्यात एका शब्दाचाही फेरफार करण्याची गरज नसायची. नानासाहेबांचे विचार असे अगदी स्पष्ट असायचे.

आणि नानासाहेबांची अशी प्रतिक्रिया लिहून घेताना मला औरंगाबादचे वकील नरेंद्र चपळगावकर आठवायचे...

नंतर एकदोन वर्षांतच नरेंद्र चपळगावकर यांची हायकोर्टाचे न्यायाधीश म्हणून नेमणूक झाली याचा मला आनंद झाला,, त्यांनी पुस्तके लिहायला सुरुवात केली याचाही आनंद होताच.

आज सकाळी महाराष्ट्र फौंडेशनने नरेंद्र चपळगावकर यांची पुरस्कारासाठी निवड केली याचा तर खूपच आनंद झाला..

विशेष म्हणजे या वर्षीच्या महाराष्ट्र फौंडेशनने निवडलेल्या पुरस्कारार्थीमध्ये आणखी दोन जणांना मी व्यक्तिशः ओळखतो.

त्यापैकी `अक्षरनामा'चे संपादक राम जगताप हे माझे लेख अधूनमधून प्रकाशित करत असतात, वसईच्या लेखिका आणि कार्यकर्त्या सेसिलीया कार्व्हालो आहेत.

या तिघांसह इतर सर्वच पुरस्कारार्थींचे अभिनंदन.... !!

Camil Parkhe January 10, 2022

एक उद्योगपती म्हणून शंतनुराव किर्लोस्कर केवळ महाराष्ट्रातच नव्हे तर संपूर्ण देशभर प्रसिद्ध आहेत. उद्योगक्षेत्रात सहा दशकांहून अधिक काळ भरीव कामगिरी करणाऱ्या देशात ज्या काही मोजक्या व्यक्ती आहेत त्यांमध्ये शंतनुरावांचा समावेश होतो. वृत्तपत्रांमधील वा इतर कुठल्याही छायाचित्रांतील महनीय व्यक्तींच्या गर्दीमध्ये शंतनुरावांना ओळखण्याची पक्की खूणगाठ म्हणजे त्यांच्या गळ्याभोवती असणारा तो बो-टाय.

पण शंतनुरावांच्या व्यक्तिमत्त्वातील बो-टाय हेच केवळ वैशिष्ट्य मुळीच नाही. '

`शंतनुराव लक्ष्मणराव किर्लोस्कर' हे नाव वगळले तर या उद्योगमहर्षीच्या व्यक्तिमत्त्वामध्ये परंपरागत असे दुसरे काहीच नाही, असे एका इंग्रजी नियतकालिकाने म्हटले आहे ते उगाच नाही. " आमच्या इंग्रजी वृत्तपत्रसृष्टीत S L Kirloskar या नावानेच त्यांचा उल्लेख व्हायचा..

शंतनुरावांच्या पुण्यातल्या मॉडेल कॉलनीतल्या बंगल्याचे नाव `लकाकी' -- लक्ष्मणराव काशिनाथ किर्लोस्कर या नावाचे लघुरुप. तिथं त्यांना मी एका सकाळी भेटलो होतो.

“तुम्हाला बो-टाय का आवडतो ? " असा एक प्रश्न त्यांना मुलाखतीत विचारला गेला होता.

“ तुम्हाला या प्रश्नासाठी कोणते उत्तर अपेक्षित आहे- चांगले की वाईट ? " असाच मिश्किल प्रतिप्रश्न शंतनुरावांनी त्या प्रश्नकर्त्याला केला.

'दोन्ही प्रकारची उत्तरे चालतील. "मुलाखतकर्ता म्हणाला.

" त्याचे असे आहे.” शंतनुराव उत्तरले, "नेहमी वापरात असलेल्या टायप्रमाणे बो -टाय सूप पिण्याच्या कपामध्ये पडून भिजत नाही. या प्रश्नाचे दुसरे उत्तर सरळच आहे. मला बो-टाय वापरायला आवडते! "

या प्रश्नाच्या दुसऱ्या प्रकारच्या उत्तरातच शंतनुरावांचा आपला जीवनविषयक दृष्टीकोन प्रतिबिंबित होतो.

आपल्या मनास पटतात त्याच मतांचा पाठपुरावा शंतनुरावांनी जग काय म्हणेल याची पर्वा न करता सातत्याने केला आहे.

एक नास्तिक आणि पूर्णत: बौद्धीकवादी म्हणून ते सुपरिचित आहेत. समाजवादी विचारांचा या देशात स्वातंत्र्यानंतर तब्बल चाळीस वर्षे अत्यंत गाढा पगडा असताना 'नफा मिळविण्यात वाईट असे काहीच नाही' असे अनेक दशके इतरांचा रोष ओढून मांडणारी ही व्यक्ती. केंद्रभूत आर्थिक नियोजनास असणारा त्यांचा प्रखर विरोध तर सर्वांनाच सुपरिचित आहे.

आयुष्याची नव्वदी पार केलेल्या शंतनुरावांनी सुख-दुःखाचे अनेक उन्हाळे-पावसाळे पाहिले आहेत. ते अनुभवतांना आणि त्याचप्रमाणे त्यांना उजाळे देताना त्यांनी जी कमालीची स्थितप्रज्ञता बाळगली याबद्दल अनेकांना आश्चर्य वाटणे साहजिकच आहे. पण 'सो व्हाट?' (त्यात विशेष असे काय ?) असे म्हणून त्याबद्दल स्वतः कडे विशेष मोठेपणा स्विकारण्यास शंतनुराव झटकन नकार देऊन मोकळेही होतात.

शंतनुरावांचा जीवनविषयक दृष्टीकोन हा पूर्णतः बुद्धीप्रामाण्यवादावर आधारलेला आहे. रूढीवादाविरुद्ध त्यांची स्वतःची अशी खास ठाम मते आहेत. मात्र त्याविषयी कसल्याही प्रकारचा गाजावाजा न करता आपल्या प्रदीर्घ आयुष्यातील विविध प्रसंगांमध्ये रोखठोख भूमिका घेऊन त्यांनी आपल्या वा पुरोगामीत्वाची झलक दाखविली आहे.

शंतनुराव तरुणपणी अमेरिकेत शिकत असतांना घडलेला एक प्रसंग त्यांच्या परखड मतांविषयी बरेच काही सांगून जातो.

शंतनुरावांच्या एका शिक्षकाने वर्गातील सर्व विद्यार्थ्यांना धर्म या विषयावर निबंध लिहावयास सांगितला होता. त्या शिक्षकाने शंतनुरावांचा निबंध वाचला. शंतनुरावांना त्यांनी जवळ बोलाविले आणि त्या निबंधातील काही ओळींवर बोट ठेवून म्हटले, " या ओळी तू मोठ्याने वाच अन् त्यात तू जे काही म्हटले आहे, त्यावर तुझा स्वतःचा तरी विश्वास बसतो काय ते मला सांग. "

जगामधील सर्व धर्म ज्यावेळी स्थापन झाले त्यावेळी ते त्या काळच्या समाजाला कितीही उपयुक्त ठरले असले तरी आधुनिक मानवास धर्माची काडीमात्र गरज नाही, असे मत शंतनुरावांनी या आपल्या निबंधात मांडले 'होते.

"पंचमहाभूतांविषयी आज विज्ञानाद्वारे प्रचंड माहिती उपलब्ध असताना पाऊस कसा पडतो, भूकंप कसे घडतात, याविषयी विज्ञान स्पष्टीकरण देत असताना पर्जन्यदेव वा इतर देवतांच्या दंतकथा अगदीच रानटी वाटतात. परमेश्वराने हे संपूर्ण विश्व सहा दिवसांत निर्माण केले आणि देवाने मातीच्या पुतळ्याच्या नासिकेत प्राण फुंकून मानवास निर्माण केले या कथांवर उत्क्रांतीवादाचा अभ्यास केलेली व्यक्ती कधीही विश्वास ठेवू शकणार नाही. या सर्व कथा त्या जुन्या काळातील लहान मुलांना झोपविण्यासाठी सांगितल्या गेलेल्या गोष्टी असाव्यात, असेच माझे स्पष्ट मत आहे. ' असे शंतनुरावांनी या निबंधात लिहिले होते.

आपल्याला जे काही पटले तेच मत ठामपणे मांडण्याची ही वृत्ती शंतनुरावांनी आपल्या पुढील आयुष्यात कायम ठेवलेली दिसते. मृत्यूनंतर आपला देह वैद्यकीय शिक्षणासाठी दान करण्याचा निर्णय दोन वर्षांपूर्वी त्यांनी घेतला, त्यावेळी या निर्णयासंबंधी वृत्तपत्रात उलटसुलट प्रतिक्रिया व्यक्त करण्यात आल्या

देहदान करण्याची कृती निश्चितच उदात्त; पण किर्लोस्करांसारख्या महनीय व्यक्तीचा मृतदेह विच्छेदनासाठी वैद्यकीय विद्यार्थ्यांकडे सोपविणे खरेच योग्य ठरेल काय? असा एक प्रश्न या चर्चेत उभा करण्यात आला होता.

वैद्यकीय विद्यार्थ्यांना शरीरशास्त्राच्या अभ्यासासाठी मृतदेहांची अत्यंत निकडीची गरज असते. पण मृतदेह मिळत नाही या कारणामुळे भारतातील बहुतेक वैद्यकीय महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांना मृतदेहाच्या मॉडेल्सद्वारे मानवी शरीररचना समजावून घ्यावी लागते. या महाविद्यालयांसाठी मृतदेह उपलब्ध करून दिले तर विद्यार्थ्यांना विच्छेदन करता येईल, त्यांचा अनुभव वाढेल आणि देशात अधिक कुशल आणि प्रशिक्षित डॉक्टर निर्माण होतील हे उघड आहे.

ही बाब लक्षात घेऊन पुण्यात काही वर्षांपूर्वी ग. म. सोहोनी यांनी लोकांनी आपला वा आपल्या नातलगांचा मृतदेह वैद्यकीय शिक्षणांसाठी दान करावा यासाठी देहदान चळवळ सुरू केली. ज्येष्ठ समाजवादी नेते नानासाहेब गोरे हे या चळवळीचे संस्थापक-अध्यक्ष. सोहोनींच्या प्रयत्नांमुळे अनेक व्यक्ती देहदानासाठी पुढे आल्या.

एके दिवशी 'किर्लोस्करांनीही मृत्यूत्तोर आपला देह वैद्यकीय शिक्षणासाठी दान केला' असे वृत्तपत्रात प्रसिद्ध झाले अन् अनेकांना धक्काच बसला.

दान केलेल्या मृतदेहांची वैद्यकीय विद्यार्थी चिरफाड करतात, हे मृतदेह वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये बराच काळ अभ्यासासाठी ठेवले जातात. विच्छेदन केल्यानंतर शवाच्या एकेका भागांची विल्हेवाट लावली जाते त्यामुळे या मृतदेहांचेदहन अथवा दफन करण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही.

याच कारणामुळे ``देहदानाची कल्पना उदात्त आहे हे सर्वमान्य असले, तरी यात मृतदेहाचे होणारे हाल लक्षात घेता निदान किर्लोस्करांसारख्या आदरणीय महनीय व्यक्तीने तरी आपला मृतदेह वैद्यकीय शिक्षणासाठी दान करू नये'' असे विनंतीवजा पत्र त्या काळात एका डॉक्टर महाशयांनी किर्लोस्करांना लिहिले होते.

या पत्रात आणि त्या निमित्ताने वृत्तपत्रात झालेल्या चर्चेस किर्लोस्करांनी दिलेल्या उत्तराने त्यांच्या स्वभावाची साक्ष पटते. " देहदानाच्या माझ्या निर्णयामुळे एवढा वाद निर्माण होण्याचे कारणच काय ? " असे त्यांनी म्हटले होते.

देहदानाविषयीची आपली भूमिका स्पष्ट करताना ते म्हणतात

माझ्या शरीरावर आत्तापर्यंत बारा-चौदा लहान आणि मोठ्या स्वरूपांच्या शस्त्रक्रिया करण्यात आल्या आहेत. या प्रत्येक शस्त्रक्रियेच्या वेळी वैद्यकशास्त्राने केलेल्या भरीव प्रगतीबद्दल मला अचंबा वाटलेला आहे. दहन अथवा दफन केल्याने मृतदेहाचा काहीही उपयोग होत नाही. दहनातून माझ्या देहाची राख होण्याऐवजी या शरीराचा वैद्यकशास्त्राच्या प्रगतीसाठी काही उपयोग होत असेल, तर देहदान करण्याचा माझा निर्णय योग्यच आहे असे मला वाटते. "

गांधीजींच्या चळवळीतील काही सिद्धांत किर्लोस्करांमधील उद्योजकास कधीच पटले नाही. गांधीवादाच्या आचरणातून आध्यात्मिक आणि भौतिक प्रगती साधता येईल, एक नवे ' रामराज्य' आणता येईल हा दावाच किर्लोस्करांना मान्य नव्हता. सुवर्णयुग म्हणून संबोधल्या गेलेल्या त्या रामराज्याची आणि विसाव्या शतकातील रेल्वे, रस्ते आणि विविध साधन सोयींनी समृद्ध असलेल्या समाजाशी तुलनाच कशी करता येईल असा त्यांचा प्रश्न.

गांधीवादावर विश्वास ठेवणारे आदर्शवादी इतिहासातील घटनांकडे केवळ कानाडोळाच करत नाही तर या आधुनिक काळातील वास्तवतादेखील नाकारतात, असे किर्लोस्करांचे स्पष्ट मत होते. ब्रिटीशांच्या ताब्यात भारत गेला या घटनेचे विश्लेषण करताना त्यांनी म्हटले होते की, यंत्रे ताब्यात असलेल्या एका देशाने दुसऱ्या यंत्रहीन देशावर स्वामित्व मिळविण्याचा हा प्रकार होता.

पुणे शहर आज अनेक औद्योगिक प्रकल्पांसाठी प्रसिद्ध आहे. देशातील आणि राज्यातील अनेक शहरांमध्ये विविध बड़े औद्योगिक प्रकल्प आणण्यासाठी स्थानिक नेत्यांमध्ये स्पर्धाही चाललेली दिसून येते. या पार्श्वभूमीवर केवळ पन्नास वर्षांपूर्वी पुण्यातील सांस्कृतिक आणि शैक्षणिक वातावरण बिघडू नये, या कारणाखाली स्थानिक नोकरशहांनी किर्लोस्करांना येथे उद्योगप्रकल्प उभारण्यास परवानगी नाकारली होती

ही घटना आहे दुसऱ्या महायुद्धानंतरची. पुण्यात किंवा पुण्याशेजारी किर्लोस्कर ऑईल इंजिन्सच्या कारखान्यासाठी जागा मिळविण्यासाठी शंतनुरावांचे चिकाटीचे प्रयत्न चालू होते. मात्र त्यावेळचे पुण्यातील कलेक्टर या योजनेमध्ये झारीतील शुक्राचार्यासारखे आडवे आले. पुणे हे एक पेन्शनरांचे शहर आहे, येथील जीवन अगदी संथगतीने चालते. पुण्याचे आणखी एक मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे येथील शैक्षणिक वातावरण. येथे कारखान्यांस परवानगी दिली तर औद्योगिकीकरणामुळे पुण्यातील परंपरागत वातावरणच मुळी बिघडून जाईल. त्यामुळे किर्लोस्करांच्या उद्योग प्रकल्पास सरकारने मान्यता देऊ नये, असा शेरा या कलेक्टर महाशयांनी सरकारदरबारी सादर केला होता.

अखेरीस मुंबई प्रांताच्या सचिवालयाकडे हे प्रकरण नेऊन किर्लोस्करांनी पुण्यातच आपल्या उद्योग प्रकल्पासाठी परवानगी मिळविली आणि किर्लोस्कर उद्योग साम्राज्य इथेच आकारास आले.

या उद्योग प्रकल्पानंतर इतरही अनेक कारखाने पुण्यात आले आणि एक औद्योगिक नगर म्हणून पुण्याची वाढ झाली.

" ज्यावेळी या देशामध्ये नफा मिळविणे यात वाईट असे काही मानले जाणार नाही, त्या दिवसापासून या देशाच्या प्रगतीची वाटचाल सुरू होईल." हे किर्लोस्करांचे एक प्रसिद्ध वाक्य.

“नफा मिळविणे हे कुठल्याही उद्योगाचे मुख्य उद्दिष्ट असावे आणि केवळ नफा याच कसोटी व कुठल्याही उद्योगधंद्याची कार्यक्षमता मोजली पाहिजे. 'ना नफा, ना तोटा' या सरकारच्या आत्मघातकी धोरणाविषयी आम्हाला मुळीच आत्मीयता वाटत नाही, कारण या धोरणाची फलश्रुती नेहमीच 'नफा नाहीच पण भरमसाठ तोटा' यातच होत असते." असे किर्लोस्करांनी आपल्या आत्मचरित्रात लिहिले आहे.

शंतनुरावांच्या जीवनातील एक अत्यंत कसोटीचा प्रसंग म्हणजे त्यांच्या उद्योगसंस्थांवर १९८५ साली सरकारी अधिकाऱ्यांनी घातलेल्या धाडी. राजीव गांधी यांच्या कॅबिनेटमध्ये त्यावेळी अर्थमंत्री असलेल्या व्ही. पी. सिंग यांच्या आदेशानुसार देशात आर्थिक गैरव्यवहारात गुंतलेल्या अनेक व्यक्ती आणि कंपन्यांवर धाडीचे सत्र सुरू झाले. सुरुवातीला या धाडीच्या सत्राचे समाजाच्या सर्वच क्षेत्रांकडून स्वागतही झाले.

मात्र एके दिवशी पुण्यामध्ये खुद्द किर्लोस्करांच्याच घरावर धाड पडली, किर्लोस्करांना अटक झाली, त्यांच्या सर्व कंपन्यांच्या कार्यालयातील कागदपत्रांची कसून तपासणी घेण्यात आली आणि अर्थखात्याच्या या मोहिमेबद्दल जनतेच्या आणि खुद्द वृत्तपत्रांच्याही अनुकूल मतात ताबडतोब बदल झाला.

किर्लोस्करांना अटक झाल्यानंतर त्यांची जामिनावर मुक्तता करण्यात आली होती, मात्र देशातून बाहेर न जाण्यासंबंधी न्यायालयातर्फे त्यांच्यावर बंधन लादण्यात आले होते.

किर्लोस्करांविरूद्ध सरकारने केलेल्या या कारवाईचे फलित काय झाले ? किर्लोस्करांना अटक करण्यात आली या घटनेचे सगळ्याच क्षेत्रात तीव्र प्रतिसाद उमटले. या अटकेविरुद्ध केवळ मराठीच नव्हे तर राष्ट्रीय स्तरावरील इंग्रजी वृत्तपत्रांतदेखील टिकेची झोड उठविण्यात आली होती. ( वृद्वताकडे झुकलेल्या शंतनुरावांना त्यावेळी चौकशीसाठी पोलीस चौकीत अनेक तास ठेवण्यात आले होते याबद्दल लोकांमध्ये संताप निर्माण झाला होता समाजवादी नेते नानासाहेब गोरे यांच्या नेतृत्वाखाली पुण्यात शनिवारवाड्यासमोर निषेध सभाही झाली होती.)

किर्लोस्करांच्या जीवनातील दुसरे कसोटीचे प्रसंग म्हणजे गेल्या दशकात त्यांच्या दोन्ही चिरंजीवांचे काही वर्षांच्या अंतराने झालेले निधन. निवृत्तीच्या वयात शंतनुरावांनी त्यावेळी पुन्हा एकदा आपल्या उद्योगसंस्थांच्या जबाबदारीची धुरा स्वत:च्या खांद्यावर घेतली व समोर आलेल्या विविध समस्यांना खंबीरपणे तोंड दिले.

पूर्णत: बुद्धीप्रामाण्यवादी असल्याने भावनाविवश होण्याची वा दैवावर सर्व हवाला ठेवून बसण्याची त्यांची मुळी प्रवृत्तीच नाही.

शंतनुरावांच्या पत्नींच्या म्हणजे यमूताई किर्लोस्करांच्या अखेरच्या आजाराचा तो प्रसंग. यमुताईंचा आजार बळावला, त्यातून त्या बरे होण्याची आशाच नव्हती. त्यावेळी शंतनुरावांनी आपल्या जवळच्या नातलगांना सांगितले, 'कृपा करून तुम्ही त्यांना आता दवाखान्यात नेऊ नका. यमूताईंना एक-दोन आठवडे वा महिनाभर कसेबसे जिवंत ठेवण्यासाठी प्रयत्न करू नका."

एका मुलाखतीत मुलाखतकर्त्याने किर्लोस्करांना विचारले होते, “ तुमचा नशिबावर विश्वास आहे काय ?"

" नशीब! कसले नशीब ? "

किर्लोस्करांनी त्या मुलाखतकर्त्यासच प्रतिप्रश्न केला.

त्या प्रतिप्रश्नांतच किर्लोस्करांचे उत्तर आणि त्यांचा जीवनविषयक दृष्टीकोन सामावला होता."

" दैववाद म्हणजे अज्ञान. घेतलेल्या एखाद्या निर्णयाची वा त्या निर्णयामुळे होणाऱ्या परिणामांची जबाबदारी टाळण्यासाठी एक उत्तम पळवाट म्हणजे दैववाद" असे किर्लोस्करांनी म्हटले आहे.

समाज बदलायला फार वेळ लागतो तोपर्यंत समाजाच्या कलाने घेतले पाहिजे ही वृत्ती मला मान्य नाही, " असे किर्लोस्करांनी 'जेट युगातील मराठी माणूस' या आपल्या पुस्तकात म्हटले आहे.

समाजात दारिद्र्य आहे म्हणून ते स्विकारावयास हवे, अज्ञान आहे म्हणून ते स्विकारावयास हवे, परंपरेची गुलामगिरी अंगी भिनली आहे म्हणून ती स्विकारली पाहिजे, इतरांना जोराने चालता येत नाही, म्हणून स्वतः हळू चाललं पाहिजे, ही तत्वे त्यांना पटत नाही. "

प्रस्थापित वृत्ती स्विकारायच्या विरुद्ध असायचं कारण हे आहे की, सतत बदल करण्याची वृत्ती त्यामुळे नष्ट होते, " असेच त्यांनी स्पष्टपणे म्हटले आहे.

`उत्तुंग' व्यक्तिचित्रसंग्रहातील एक प्रकरण , लेखक कामिल पारखे (प्रकाशक संजय सोनवणी , १९९३ )

Camil Parkhe, August 1, 2022

others

 शिरुभाऊ लिमये. समाजवादी चळवळीतील नेते

ऐंशीच्या दशकाच्या अखेरीस पुण्याला आलो. गोव्यातल्या ` द नवहिंद टाइम्स' सारख्या म्हटलं तर राज्यपातळीच्या म्हटलं तर जिल्हा पातळीवरच्या इंग्रजी दैनिकात काम केले होते. `इंडियन एक्सप्रेस' या राष्ट्रीय पातळीवरच्या दैनिकात काम करू लागल्यावर विहिरीत आणि तलावात पोहण्यातला फरक ध्यानात आला. 

 

गोवा खूप छोटे आणि पुणे तर कायम राष्ट्र पातळीवरच्या बातम्या पुरवणाऱ्या घटनांची आणि लोकांची एक मोठी खाण होती.

 

कारण इथं सर्वच क्षेत्रांतील दिग्गज मंडळी होती. डॉ जयंत नारळीकर, डॉ गोविंद स्वरुप, नानासाहेब गोरे, मोहन धारिया, नरुभाऊ लिमये, शरद पवार, विठ्ठलराव गाडगीळ. जयंतराव टिळक. डॉ बाबा आढाव, पंडित भीमसेन जोशी, पंडित जितेंद्र अभिषेकी, ज्योत्स्ना भोळे, विद्या बाळ, पु ल देशपांडे, डॉ जब्बार पटेल, डॉ मोहन आगाशे वगैरे. मी पुण्यात येण्याआधी काही महिन्यांपुर्वी एस. एम. जोशी यांचे निधन झाले होते. 

 

वर उल्लेख केलेल्या व्यक्तींपैकी दोनतीन अपवाद वगळता सर्वांची भेट घेऊन त्यांची मुलाखत घेण्याची किंवा त्यांचे कार्यक्रम कव्हर करण्याची संधी मला लाभली. 

 

यामध्ये एका व्यक्तीचे व्यक्तिमत्त्व मात्र का कुणास ठाऊक मला क्वचित प्रकाशझोतात येताना दिसले. `लो प्रोफाईल' म्हणता येईल असेच या व्यक्तीचे वर्णन करता येईल.

 

पुण्यातल्या या व्यक्तीची फाशीची सजा अगदी थोडक्यात चुकली. त्याशिवाय गोवा मुक्ती आंदोलनात नानासाहेब गोरे यांच्यासह त्यांना पोर्तुगाल राजवटीने बारा वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा ठोठावली होती. 

 

ती व्यक्ती होती शिरुभाऊ लिमये. 

 

प्रथमदर्शनी शिरुभाऊंचे व्यक्तिमत्त्व `लो प्रोफाईल' दर्शवणारे होते. पुण्यातील समाजवादी चळवळी ते एक प्रमुख नेते, मात्र दुसऱ्या फळीचे, ज्येष्ठतेत त्यांच्या आधी नेहेमी एस एम जोशी आणि नानासाहेब गोरे यांचा क्रमांक लागायचा. 

 

पृथ्वीतलावरील वातावरण दुसऱ्या महायुद्धाने तापले होते, त्यावेळची ही घटना. जगातील सर्वात प्रबळ सत्ता असलेल्या ब्रिटीश साम्राज्याच्या अस्तित्वालाच हिटलरच्या नाझी सैन्याने धोका निर्माण केला होता. ब्रिटीश स्वतः चे केवळ साम्राज्यच नव्हे तर इंग्लंडचे सार्वभौमत्व टिकविण्यासाठी निकराची झुंज देत होते. विशेष म्हणजे, याचवेळी भारतातील काही क्रांतिकारक देशातील ब्रिटीश सत्तेला सुरुंग लावण्याचा प्रयत्न करत होते.

 

या सुरुंगाचाच एक भाग म्हणून १९४३ च्या २४ जानेवारीस पुण्यातील "कॅपिटॉल' चित्रपटगृहात बॉम्बचा स्फोट झाला आणि त्यात काही ब्रिटीश व्यक्ती ठार झाल्या. क्रांतिकारकांनी घडवून आणलेल्या या बॉम्बस्फोटाने संपूर्ण देशात प्रचंड खळबळ उडवून टाकली. चौकशीची सूत्रे ताबडतोब फिरू लागली. चौकशी अधिकाऱ्यांच्या हाती काही धागेदोरे लागले आणि यथावकाश या बॉम्ब कटात सामील झालेल्या सर्व आरोपींना अटकही झाली. 

 

या गाजलेल्या कटाचे प्रमुख आरोपी होते, समाजवादी नेते शिरुभाऊ लिमये.

 

'कॅपिटॉल बॉम्बकट प्रकरण' म्हणून पुढे प्रसिद्ध झालेल्या या कटातील आरोपींवरील आरोप अत्यंत गंभीर स्वरुपाचे होते. 

 

या खटल्यातील आरोप शाबित झाल्यास आरोपींना फाशीची सजा अटळ होती. अटक झाल्यानंतर बॉम्ब कटातील आरोपी क्रमांक एक म्हणून हाताला, पायाला आणि कंबरेला साखळदंड बांधलेल्या अवस्थेत शिरुभाऊ लिमये येरवडा तुरुंगाच्या कोठडीत दिवस मोजत होते.

 

कॅपिटॉल बॉम्बस्फोट खटला ही केवळ महाराष्ट्रातीलच नव्हे, संपूर्ण देशातील स्वातंत्र्य चळवळीतील एक महत्त्वाची घटना. स्वतंत्र देश म्हटला की, राष्ट्रगीत आणि राष्ट्रध्वज आलेच. त्याकाळी चित्रपटगृहात प्रत्येक चित्रपटाच्या अखेरीस 'गॉड सेव्ह द किंग' या ब्रिटीश राष्ट्रगीताची तबकडी लावण्यात येई. या ब्रिटीश राष्ट्रगीताऐवजी चित्रपटाच्या अखेरीस 'जनगणमन'ची तबकडी लावण्यात यावी अशा आशयाची भित्तीपत्रके राष्ट्रवादयांनी पुण्यातील सर्व चित्रपटगृहांच्या आवारात चिकटविली होती. 

 

पुण्यातील लष्करी कॅम्पमध्ये असणाऱ्या वेस्टएण्ड आणि कॅपिटॉल या चित्रपटगृहांत चित्रपट पाहण्यासाठी त्याकाळात अनेक ब्रिटीश लष्करी अधिकारी आणि शिपाई आपल्या कुटुंबियासमवेत जात असत. 'गॉड सेव्ह द किंग' हे ब्रिटीश राष्ट्रगीत सुरू झाले म्हणजे सर्व प्रेक्षकांना या राष्ट्रगीताच्या आदरास्तव उभे राहावे लागे. 

 

मात्र चित्रपटगृहात 'जनगणमन'ची तबकडी लावण्यास चित्रपटगृहांच्या मालकांनी स्पष्ट नकार दिला. शिरुभाऊंनी आणि पुण्यातील इतर राष्ट्रवादी मंडळींनी कॅपिटॉल चित्रपटगृहात बॉम्बस्फोट घडवून आणण्याचे निश्चित केले.

 

पूर्वनियोजित कटाप्रमाणे कॅपिटॉल चित्रपटगृहात दिनांक २६ जानेवारी १९४३ रोजी बॉम्बस्फोट घडवून आणण्याचे ठरले होते; पण याच दिवशी बॅरिस्टर आप्पा पंत (स्वातंत्र्योत्तर काळातील भारताचे प्रसिद्ध मुत्सद्दी राजदूत) याच चित्रपटगृहात चित्रपट पाहण्यास येणार असे कळले आणि हा बॉम्बस्फोट दोन दिवस आधीच घडवून आणण्यात आला.

 

या बॉम्बस्फोटाने ब्रिटीश सत्तेला प्रचंड हादरा बसला. चौकशीची सुत्रे वेगाने फिरू लागली आणि या कटाचे खरेखुरे सुत्रधार कोण याचीही चौकशी अधिकाऱ्यांना लवकरच कल्पना आली. चित्रपटगृहात बापू साळवी याने बॉब ठेवला होता, तरी हा कट शिजविण्यामागे शिरूभाऊचा प्रमुख सहभाग होता हे गुपित नव्हतेच. 

 

वातावरण तापू लागले तसे 'महाराष्ट्र सोडून भूमिगत होऊन मद्रासला वा शांतिनिकेतनला जा.' असा सल्ला शिरुभाऊंना त्यांचे समाजवादी पक्षातील सहकारी अच्युतराव पटवर्धन यांनी दिला होता.

 

या बॉम्ब कटातील एक आरोपी भाल वायाळ यास अटक झाल्यानंतर त्याच्यावर दडपण आणून ब्रिटीश चौकशी अधिकाऱ्यांनी त्यास माफीचा साक्षीदार बनविले. वायाळ याची आई त्यावेळी पुण्याच्या फुले मंडईमध्ये भाजी विकायची. त्यावेळचे मंडईमधील वातावरण पूर्ण काँग्रेसमय होते. 

 

वायाळ माफीचा साक्षीदार बनला आणि शिरुभाऊ आणि कटाची सर्व माहिती पोलिसांच्या हाती पडून आरोपींना फाशीची अथवा जबर शिक्षा होणार अशी चिन्हे दिसू लागली. 

 

याचवेळी खुद्द वायाळच्याच आईने वायाळला शपथ घातली की, काहीही झाले तरी शिरुभाऊविरुद्ध न्यायालयात साक्ष देऊ नकोस.

 

या खटल्यातील आरोप सिद्ध झाला तर शिरुभाऊंना मृत्यूदंडाची शिक्षा होणार हे सर्वांनाच कळून चुकले होते.

 

याचवेळी एक अनपेक्षित घटना घडली. तुरुंगाच्या कोठडींची कौले शाकारण्याचे काम त्यावेळी चालू होते. 

शिरुभाऊंच्या कोठडीची कौले उतरली जात असतानाच छतावरून अचानकपणे कागदाचे एक भेंडाळे खाली पडले आणि शिरुभाऊंच्या काळजाचा एक ठोका चुकला. 

 

चिठ्ठी उघडून पाहतो तो काय? माफीचा साक्षीदार बनलेल्या वायाळतर्फे ही चिठ्ठी पाठविण्यात आली होती. माफीचा साक्षीदार बनून पोलिसांना या बॉव्मस्फोटामागील माहिती दिल्याबद्दल वायाळला पश्चाताप झाला होता. आणि सद्य परिस्थितीत या कटातील इतर आरोपींची निर्दोष सुटका करण्यासाठी काय करता येईल अशी विचारणा वायाळने या चिठ्ठीत केली होती.

 

हे प्रकरण कोर्टात नंतर अनेक दिवस चालले आणि अखेरीस शिरुभाऊंसह सर्व आरोपींची सबळ पुराव्याअभावी निर्दोष म्हणून मुक्तता करण्यात आली. 

 

शिरूभाऊ अगदी फाशीच्या तख्तानजिक जाऊन फाशीच्या दोराची गाठ त्यांच्या मानेवर बसण्याआधीच तेथून सुखरूप परत आले आणि स्वातंत्र्यसंग्रामात भाग घेण्यासाठी पुन्हा मोकळे झाले.

 

स्वातंत्र्य संग्रामात महाराष्ट्रात आघाडीवर असणाऱ्या नेत्यांमधील एस. एम. जोशी आणि शिरुभाऊ लिमये हे दोघे ब्रिटीश अधिकाऱ्यांच्या मते 'अत्यंत खतरनाक ' व्यक्ती होत्या. त्यामुळे शक्य झाल्यास, या दोघांना कुठल्याही तुरुंगात एकत्रितरित्या ठेवायचे नाही हा अलिखित नियम नेहमीच पाळला जाई

 

"यामुळे एसेम आणि मी कुठल्याही तुरुंगात सहा महिन्यांच्यावर एकत्र राहिलो नाही, लवकरात लवकर आम्हांपैकी एकाला दुसऱ्या तुरुंगात हलविण्याचेच तुरुंग प्रशासनाचे सतत प्रयत्न असत." माझ्याशी बोलताना शिरूभाऊ म्हणाले .

पुण्यात स्वयंसेवक संघाचे नेते नियमितपणे शाखा भरवत, तरुण पिढींसाठी वेगवेगळे कार्यक्रम आयोजित करत. या शाखेतील शिस्त, संचलन आणि बौद्धीक वर्गाकडे तरुण पिढी आकर्षित होणे साहजिकच होते, 

 

" काकासाहेब गाडगीळ त्यावेळचे पुण्यातील काँग्रेसचे ज्येष्ठ काँग्रेसनेते; काकासाहेबांच्या घरी सतत कॉंग्रेसचे यज्ञकुंड पेटलेले आणि त्यांचा मुलगा मात्र धर्माचे राजकारण करणाऱ्या संघाच्या शाखेत जातो, ही गोष्ट मला पटली नाही आणि ही बाब मी काकासाहेबांच्या पत्नींकडे बोलून दाखविली, काकांसाहेबांच्या निदर्शनास ही गोष्ट आल्यानंतर छोट्या विठ्ठलाचे संघात जाणे बंद झाले." त्यावेळच्या घटनांना उजाळा देत शिरुभाऊ मला सांगत होते.

 

धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रवाद तरुण पिढीच्या मनात बिंबविण्यासाठी आणि तरुणांना समाजबांधणीच्या विधायक कार्यासाठी जुंपण्यासाठी एखादी शिस्तबद्ध संघटना स्थापन करण्याची गरज त्यांना भासू लागली. आपले हे विचार त्यांनी चळवळीतील आपले सहकारी एस. एम. जोशी आणि नानासाहेब गोरे यांच्याजवळ बोलून दाखविले. 

 

त्या दोघांनीही शिरुभाऊंची कल्पना ताबडतोब उचलून धरली आणि यातूनच नंतर राष्ट्र सेवा दल या संघटनेचा जन्म झाला,'' शिरुभाऊ सांगत होते. .

 

दुसरे म्हणजे सेवा दलासारखी अत्यंत शिस्तबद्ध संघटना काँग्रेसलाच खाऊन टाकील की काय, अशी भीती शंकरराव देव वगैरे नेत्यांना वाटत असे. 

 

शिस्तबद्ध आणि लढाऊ संघटनांचे अहिंसावाल्या काँग्रेसजनांना अगदी वावडे होते. त्यामुळे राष्ट्र सेवा दलाच्या कुठल्याही कार्यक्रमात दलाच्या कार्यकर्त्यांना कडक लष्करी बाण्यानं 'सावधान!' असा आदेश दिला तरी काँग्रेसनेते दचकत आणि जरा हळू आवाजात म्हणा' असे सांगत असत,'' असे शिरुभाऊ सांगतात.

 

'पुण्यात नुकत्याच (१९९३) पार पडलेल्या राष्ट्र सेवा दलाच्या सुवर्णमहोत्सवाच्या निमित्ताने जुन्या पिढीतील माझ्यासारख्या व्यक्तींच्या तरुण लोकांबद्दलच्या आशा-आकांक्षा पुन्हा एकदा पल्लवित झाल्या आहेत. " असे शिरुभाऊ म्हणतात.

 

ब्रिटीशांनी १९४७ साली भारतातील सत्तेचा त्याग केला; पण त्यानंतरही कित्येक वर्षे भारतीय स्वातंत्र्य अपूर्णच राहिले होते. गोवा, दमण आणि दीव हे चिमुकले प्रांत १९४७ सालानंतरही पोर्तुगीजांच्याच अंमलाखाली होते. 

 

पुण्यामध्ये गोवा मुक्ती सहाय्यक समिती स्थापन करण्यात आली. केशवराव जेधे यांच्या नेतृत्वाखाली स्थापन झालेल्या या समितीमध्ये विविध राजकीय पक्षांच्या नेत्यांचा म्हणजे नानासाहेब गोरे, जयंतराव टिळक, र. के. खाडीलकर, रामभाऊ म्हाळगी आणि महादेवशास्त्री जोशी यांचा समावेश होता. 

 

गोवा मुक्तीची मागणी करण्यासाठी भारताच्या काना-कोपऱ्यांतील सत्याग्रहींच्या तुकड्या गोव्यात पाठवून गोवा मुक्तीची मागणी करण्याचे समितीने ठरविले होते.

 

सत्याग्रहींच्या पहिल्या तुकडीने नानासाहेब गोरे यांच्या नेतृत्वाखाली गोवा हद्दीत प्रवेश केला. तुकडीचे नेते म्हणून नानासाहेबांना अटक झाली व इतर सत्याग्रहींना भरपूर मारपीट करून पोर्तगीज सैनिकांनी नंतर भारताच्या सीमेवर आणून सोडून दिले. 

 

यानंतर ताबडतोब शिरुभाऊंच्या नेतृत्वाखाली सत्याग्रहींच्या दुसऱ्या तुकडीने गोव्याच्या दिशेने कूच केले. सेनापती बापटदेखील या तुकडीत सामील झाले होते. १५ ऑगस्ट १९५५ रोजी हजारो सत्याग्रहींच्या मोठ्या संख्येने गोव्याच्या हद्दीत शिरून तेथे सत्याग्रह करण्याचा निर्णय गोवा मुक्ती सहाय्यक समितीने घेतला होता. 

 

सत्याग्रहींनी गोव्यात प्रवेश केल्यानंतर पोर्तुगीजांच्या गोळीबारांत शेकडो लोक प्राणमुखी पडतील म्हणून त्यावेळचे मुंबई प्रांताचे मुख्यमंत्री असलेल्या मोरारजीभाई देसाई यांनी भारतीयांनी गोवा हद्दीत प्रवेश करण्यावर बंदी घातली.

सत्याग्रहींना बेळगाव वा गोवा हद्दीवर पोहोचता येऊ नये म्हणून ट्रक वगैरे वाहनांनी प्रवासी नेण्यासही परवानगी नाकारण्यात आली. तरीही शेकडो सत्याग्रही बेळगावला पोहोचलेच. 

 

यानंतर जे काही घडले तो इतिहासच आहे. 

 

गोव्याच्या हद्दीवर म्हणजे पत्रादेवी, सुर्ला, तेरेखोल आणि दोडामार्ग वगैरे ठिकाणी पोर्तुगीजांनी केलेल्या बेछूट गोळीबारात वीस सत्याग्रही जागीच ठार झाले, तर नऊ जखमींचे नंतर निधन झाले. अनेक सत्याग्रही या गोळीबारात जबर जखमी झाले होते. 

 

सरहद्दीवर हा सत्याग्रह चालू होता, त्यावेळी शिरुभाऊ आणि सत्याग्रहींच्या आधीच्या तुकडीचे नेते गोव्याच्या तुरुंगात होते.

 

शिरुभाऊ आणि सत्याग्रहींच्या इतर नेत्यांविरुद्ध पोर्तुगीज लष्करी न्यायालयात खटला चालविण्यात आला व त्या सर्वांना बारा वर्षांची तुरुंगवासाची सजा फर्माविण्यात आली. 

 

शिरुभाऊ आणि नानासाहेब गोरे यांच्या व्यतिरिक्त या नेत्यांमध्ये मधु लिमये, जगन्नाथराव जोशी, भारताच्या राष्ट्रपतीपदासाठी विरोधी पक्षाचे उमेदवार म्हणून नंतरच्या काळात निवडणूक लढविणारे त्रिदीपकुमार चौधरी वगैरेंचा समावेश होता.

 

अरबी समुद्राच्या किनाऱ्यावरील उंच टेकडीवरील असलेल्या आग्वाद किल्ल्यातील तुरुंगात शिरुभाऊ आणि इतर नेत्यांना ठेवण्यात आले होते. 

 

बारा वर्षांच्या तुरुंगवासाची सजा झालेल्या या सर्व कैदयांना एके दिवशी पणजी शहरातील आल्तिनो येथील तुरुंगात नेण्यात आले. नेहमीच्या त्यांच्या कैद्याच्या पोशाखाऐवजी यावेळी त्यांना स्वतःचे पोशाख घालावयास दिले होते. शिरुभाऊंसह नानासाहेब गोरे, मधु लिमये, त्रिदीबकुमार चौधरी व इतर कैदी यावेळी फार काळानंतर प्रथमत:च एकमेकांना अशा मोकळ्या वातावरणात भेटत होते, परस्परांशी चर्चा करत होते. 

 

विशेष म्हणजे अधिक अनौपचारीकता निर्माण करण्यासाठी तुरुंग अधिकाऱ्यांनी या भेटीच्या वेळी चहा, बिस्कीटे आणि इतर फराळाचीही व्यवस्था केली होती.

 

शिरुभाऊ आणि इतर कैदी असे आपसात चर्चा आणि हास्यविनोद करत असताना वृत्तपत्रांचे काही छायाचित्रकार या सर्वांची छायाचित्रे टिपत होते. " हा सर्व प्रकार आहे तरी काय? असे शिरुभाऊंनी मधु लिमये यांना विचारलेसुद्धा. तुरुंगातून आपणा सर्वांची सुटका करण्याचा आदेश आला आहे की काय, अशी शंकाही या कैद्यांच्या मनात येऊन गेली होती.

 

काही काळानंतर या सर्व कैद्यांची त्यांच्या तुरुंगाच्या कोठडीत रवानगी करण्यात आली, त्या प्रत्येकांना पुन्हा त्यांचे कैद्याचे पोशाख वापरण्यास देण्यात आले आणि तेव्हा कुठे आजच्या या अनपेक्षित 'पाहुणचारा 'मागे पोर्तुगीज प्रशासनाची कुठलीतरी चालबाजी असावी याची कल्पना या सर्व कैद्यांना आली. 

 

या प्रकारानंतर काही दिवसांतच आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील विविध वृत्तपत्रांमध्ये शिरुभाऊ वगैरे कैद्यांची पोर्तुगीज तुरुंगात कशाप्रकारे छान बडदास्त ठेवण्यात येते, यासंबंधीचे वृत्त छायाचित्रांसह प्रसिद्ध झाले!

स्थानिक लोकांच्या उठावाबाबत पोर्तुगीज राजवट शेजारच्या ब्रिटिश राजवटीपेक्षा अधिक क्रूर गणली गेली होती. मात्र तुरुंगात काही काळ गेल्यानंतर कळाले कि हुकूमशाह सालाझारच्या राज्यघटनेत फाशीची मुळी तरतूदच नव्हती, आणि हे ऐकून दिलासा वाटला असं शिरुभाऊंनी मला सांगितले ते आजही आठवते. 

 

याउलट ब्रिटिश हिसेंत दोषी ठरलेल्या क्रांतीकारकांना सरळसरळ फाशी देत असत. 

 

इंटरनॅशनल अम्नेस्टीच्या आदेशाप्रमाणे पोर्तुगीज सरकारने अनेक राजकीय कैद्यांची सुटका केली, त्यांच्यामध्ये शिरुभाऊ व त्यांच्यासह असणारे इतर नेते यांचाही समावेश होता. तुरुंगवासाची शिक्षा अडीच वर्षे भोगल्यानंतर त्यांची सुटका करण्यात आली होती.

 

गोवा मुक्ती आंदोलनासाठी खस्ता खाल्लेल्या शिरुभाऊ लिमयेंसारख्या शेकडो स्वातंत्र्य सैनिकांचे स्वप्न १९६१च्या डिसेंबर महिन्यात अनपेक्षितरित्या साकार झाले. 

 

साता समुद्रापलिकडील आपल्या वसाहतीवरील हक्क सोडावयास पोर्तुगीज सत्ताधीश ॲंतोनियो दि ऑलिव्हेरा सालाझार तयार नाही आणि अहिंसात्मक मार्गामुळे गोमंतकीय आणि इतर भारतीय सत्याग्रहींना नाहक आपले प्राण गमवावे लागतात, ही बाब पंतप्रधान नेहरुनाही पुरते कळून चुकली होती. त्यामुळे भारतीय सेनेस गोवा मुक्तीसाठी गोवा, दमण आणि दीवच्या सरहद्दीच्या दिशेने कूच करण्यास त्यांनी आदेश दिले.

 

भारतीय सेनेने हाती घेतलेल्या 'ऑपरेशन विजय' या कारवाईस जवळजवळ कुठेच प्रतिकार झाला नाही आणि १९ डिसेंबर रोजी जवळजवळ साडेचारशे वर्षे गोव्यात गौरवाने फडकणारा पोर्तुगीज झेंडा पणजी इथल्या सोळाव्या शतकाच्या आदिलशाह पॅलेसवरुन उतरवून तिथे भारतीय तिरंगा फडकावण्यात आला 

 

त्या दिवशी भारतीय स्वातंत्र्यातील अपूर्णता दूर करण्यात आली होती.

 

##

 

(`उत्तुंग' व्यक्तिचित्रसंग्रह - लेखक कामिल पारखे ( प्रकाशक संजय सोनवणी, १९९३) मधील एक प्रकरण )

 

Camil Parkhe

 

 गोवा मुक्ती  - नानासाहेब गोरे

पोर्तुगीजांची वसाहत असणाऱ्या गोव्याच्या मुक्तीसाठी १९५५ साली गोव्यात आपला ऐतिहासिक सत्याग्रह करण्यापूर्वी समाजवादी नेते श्री. ना. ग. उर्फ नानासाहेब गोरे यांनी त्यावेळच्या गोव्यातील पोर्तुगीज गव्हर्नर जनरलला एक पत्र लिहिले होते. गोव्यात सत्याग्रह करण्यामागील आपली भूमिका त्यांनी या पत्रात  स्पष्ट केली होती. ‘’आमच्या या कृतीने तुमची सत्ता मोडेल असे मानण्याचे असे मानण्याचे अतिरेकी धाडस आम्ही करत नाही’’ अशी स्पष्ट कबुली त्यांनी दिली होती पण या वाक्याला जोडूनच त्यांनी लिहिले होते.

‘’परंतु आमच्या प्रयत्नांचा काहीच परिणाम होणार नाही असे मात्र आम्हाला वाटत नाही. गोव्याच्या लढ्यात आम्ही (गोवेकर सोडून इतर भारतीय) सहभागी केल्यामुळे गोवा आणि भारत यामधील कृत्रिम सरहद्दीच्या दोन्ही बाजूस राहणारे लोक शाश्वत  बंधुप्रेमाने एकत्र येतील,  शिवाय ज्यांचा भविष्यकाळ सध्या पोर्तुगालच्या हातात आहे. त्यांच्या स्वातंत्र्याची सुप्रभात उगवण्याच्या प्रक्रियेला गती मिळेल.

पारतंत्र्याच्या बेडीतुन गोव्याची मुक्तता करण्यासाठी या पोर्तुगीज वसाहतीवर निःशस्त्र स्वारी करणाऱ्या या सत्याग्रहींस चुकूनही कल्पना आली नसेल कि पत्रातील वरील उतारा एक भविष्यवाणी ठरून त्यानंतर केवळ सहा वर्षातच गोव्यातील ४५० वर्षाची पोर्तुगीजांची सत्ता कोलमडून पडेल.  पण अखेर असेच घडले. तत्कालीन पंतप्रधान पंडित नेहरूंच्या आदेशानुसार भारतीय सेनेने गोव्यात प्रवेश केला आणि जवळजवळ कुठल्याही प्रतिकाराविना गोवा १९ डिसेम्बर १९६१ साली मुक्त झाला.

कारवार येथे १९५४ साली भरलेल्या गोमंतक मराठी साहित्य संमेलनाचे श्री. नानासाहेब गोरे अध्यक्ष होते. पारतंत्र्यात असलेल्या पंतकालीन मराठी साहित्यिकांची तोपर्यँत गोमंतकाबाहेरच करत असत. यापुढील गोमंतकीय मराठी साहित्य संमेलन गोव्यातच व्हावे’ अशी इच्छा नानासाहेबांनी आपल्या अध्यक्षीय भाषणात व्यक्त केली अन यातूनच गोवा मुक्तीसाठी भारतीयांनी गोवेकरांच्या खांद्यास खांदा लावून लढा उभारण्याची कल्पना जन्मास आली.

पुण्याला परतल्यानंतर नानासाहेबांनी आपले समाजवादी दिवंगत एस. एम. जोशी यांची घेतली आणि गोवा मुक्तीसाठी गोव्यात प्रवेश करून तेथे सत्याग्रह करण्याचा आपला मनोदय व्यक्त केला. ‘’एसेम  यांनी सत्याग्रहाच्या कल्पनेचे स्वागतच केले. पण त्याचवेळी पोर्तुगीजांच्या वसाहतीत स्वातंत्र्यासाठी अगदी शांततामय सत्याग्रह करणेही किती धोकादायक आहे याची मला स्पष्ट कल्पना दिली,’’  जुन्या आठवणींना उजाळा देत नानासाहेब म्हणत होते.

ब्रिटिश आणि पोर्तुगीज राज्यकर्त्यांमध्ये हाच फरक होता. गोव्यातील आपल्या सत्येला आव्हान देणाऱ्या कुठल्याही व्यक्तीला मग ती सशस्त्र असो व निशस्त्र पोर्तुगीज राज्यकर्ते दीर्घ कारावासाची शिक्षा देत असत. अनेक स्वतंत्रसैनिकांनी या लढ्यात तर प्राणही गमावले होते.

गोवा मुक्तीसाठी त्या काळात पुण्यात स्थापन झालेल्या गोवा विमोचन सहायक समितीचे नानासाहेब गोरे एक कार्यवाह होते. या समितीतर्फे गोव्यात पाठविण्यात येणाऱ्या भारतीय सत्याग्रहींच्या पहिल्या तुकडीचे नेते म्हणून नानासाहेबांची निवड करण्यात आली. समितीतर्फे १५ ऑगस्ट १९५५ साली गोव्यात सामुदायिक सत्याग्रह आयोजित करण्याचा निर्णयही येवेळी घेण्यात आला होता. गोवा मुक्तीसाठी गोव्यात आणि गोव्याबाहेर कार्यरत असलेल्या गोवा नॅशनल काँग्रेसने त्यावेळेस श्री. नानासाहेब गोरे याना त्यांच्या सत्याग्रहप्रित्यर्थ निरोप देण्यासाठी मुंबईतील शिवाजी पार्क येथे सभा आयोजित केली होती. आचार्य अत्रे सभेच्या अध्यक्षस्थानी होते. श्री. पीटर अल्वारीस, त्रिस्तव बॅ ब्रागांझा कुन्हा वगैरे जेष्ठ गोवा स्वात्यंत्रसेनानींची  याप्रसंगी भाषणे झाली होती.

नानासाहेबांच्या सत्याग्रहाच्या तुकडीने पुण्याहून गोव्याच्या दिशेने १२ मे १९५५ रोजी प्रस्थान केले. वयोवृद्ध स्वतंत्रसेनानी सेनापती बापट हेही या तुकडीत सहभागी झाले होते. सत्याग्रहींची संख्या सुरुवातीस ३२ होती तर वाटेत आणखी  व्यक्ती या तुकडीत सामावून सत्याग्रहींची संख्या ६८  पर्यंत पोहोचली. यापैकी चार सत्याग्रही गोमंतकीय होते. ५३ महाराष्ट्रीयन होते. ३ उत्तर प्रदेशचे आणि राजस्थान, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश तामिळनाडू आणि कर्नाटक या राज्यातील प्रत्येकी एक व्यक्ती होती.

या सत्याग्रह मोहिमेचे वर्णन करताना नानासाहेब म्हणतात,  ‘’ गोव्यापर्यंतच्या आमच्या प्रवासात आम्हा सत्याग्रहींचे जयसिंगपूर कोल्हापूर, बेळगाव आणि इतर ठिकाणी उत्साहाने स्वागत करण्यात आले. गोवा मुक्तीविषयी भारतीयांच्या भावना इतक्या तीव्र असतील अशी कुणी कल्पनाही केली नव्हती. भारत छोडो ये १९४२च्या चळवळीत निर्माण झालेल्या वातावरणासारखीच परिस्थिती यावेळीही आम्हाला दिसून आली.’’

आपल्या सत्याग्रहातील भूमिका स्पष्ट करताना नानासाहेबांनी गोव्याच्या पोर्तुगीज गव्हर्नर जनरलला लिहिले होते,  ‘’ ज्या परिस्थितीत गोवा, दमण आणि  दिवला भारतात विलीन होणे शक्य होईल ती परिस्थिती निर्माण व्हायला आम्ही कारणीभूत  होऊ इच्छितो, ज्याप्रमाणे शंभराहून अधिक वर्षे ब्रिटिशांनी भारतावर राज्य केले म्हणून आमचा देश ब्रिटिश होऊ शकला नाही. त्याचप्रमाणे या टीचभर तुकड्यावर तुम्ही कितीतरी वर्षे राज्य केले म्हणून तो प्रदेश पोर्तुगीज होऊ शकत नाही. आम्हाला माहित आहे कि गोवा-दमण-दिवच्या जनतेला तुमचे स्वामित्व नको आहे.  तुमच्या स्वामित्वाविरुद्ध ती बंद करून उठली आहेत आणि त्या लोकांचे आम्ही (गोवेकराव्यतिरिक्त इतर भारतीय) भाईबंद असल्यामुळे त्यांना स्वतंत्र मिळविण्याच्या बाबतीत मदत करणे आम्ही आमचे कर्तव्य समजतो. गोव्याच्या लोकांनी तुमच्या प्रशासकीय दहशतीविरुद्ध दीर्घकाळ लढा दिलेला आहे आणि आपले रक्त सांडले आहे. जर या विषम, कठोर संघर्षात आम्ही स्तब्धपणे बघ्याची भूमिका घेतली आणि तुम्ही करीत असलेली पाशवी हिंसा अविरतपणे चालू दिली तर भावी पिढ्या आम्हाला अपराधी ठरवतील.”

या पत्राची एक प्रत पंतप्रधान पंडित नेहरू याना पाठविण्यात आली होती.

या सत्याग्रहींच्या तुकडीचे स्वागत गोव्यात डिचोलीजवळ सशस्त्र पोर्तुगीज पोलिसांनी केले. नानासाहेब, सेनापती बापट यांच्यासह सर्व सत्याग्रहींना  यावेळी बेदम मारहाण करण्यात आली. नानासाहेब वगळता इतर सर्व सत्याग्रहींना नंतर गोव्याच्या सरहद्दीबाहेर नेऊन सोडण्यात आले. नानासाहेबांची तुरुंगात रवानगी करण्यात आली.

त्यांच्यानंतर गोव्यात सत्याग्रहींच्या तुकडीचे नेतृत्व करणाऱ्या श्री. शिरूभाऊ लिमये, श्री. जगन्नाथराव जोशी, श्री. मधू लिमये, खासदार श्री. त्रिदिबकुमार चौधरी या सर्वांवर लष्करी न्यायालयात खटला भरण्यात आला. यापैकी बहुतेक नेत्यांना दहा वर्षाच्या कारावासाची शिक्षा ठोठावण्यात आली. परंतु अम्नेस्टी इंटरनॅशनलमुळे अडीच वर्षानंतर त्यांची मुक्तता करण्यात आली.

केवळ  स्वातंत्र्याचे  नारे लागवल्याबद्दल निशस्त्र सत्याग्रहींना दहा वर्षाच्या कारावासाची शिक्षा मिळाल्याच्या वृत्ताने त्यावेळेस भारतात मोठी खळबळ निर्माण झाली होती.

“या शिक्षेची बातमी कळताच माझ्या आईवडिलांना धक्काच  बसला. माझी आणि त्यांची पुन्हा कधीही भेट होणार नाही असेच त्यांना वाटले,’’  असे नानासाहेब म्हणतात. नानासाहेबांना दहा वर्षाच्या तुरुंगवासाची शिक्षा फर्माविण्यात आली तेव्हा त्यांच्या वडिलांचे वय ८२ वर्षाचे होते.

नानासाहेब तुरुंगात असताना त्यांना कोणत्या प्रकारची पुस्तके वाचण्यास आवडतात अशी विचारणा पंतप्रधान नेहरूंनी नानासाहेबांच्या पत्नीकडे केली होती. त्यानंतर पंडितजींनी पुस्तकांचा एक गठ्ठा नानासाहेबांना पाठविण्याची व्यवस्थाही केली. ”पण ही  पुस्तके माझ्या तुरुंगाच्या कोठडीत कधीच पोहोचली नाहीत,”  नानासाहेबांनी मला हसत हसत सांगितले.

नानासाहेबांची तुरुंगातून मुक्तता झाली तेवढा संयुक्त महाराष्ट्राच्या चळवळीने जोर घेतला होता. या काळात झालेल्या निवडणुकीत नानासाहेब पुणे लोकसभा मतदारसंघातून निवडून आले. लोकसभेतील आपल्या पहिल्याच भाषणात नानासाहेबांनी गोवा मुक्तीचा विषय उपस्थित केला होता.

या काळात भारत सरकारने लष्करी कारवाई करून गोवा मुक्त करावा यासाठी राष्ट्रवादी मंडळ सरकारवर सतत दबाव आणत होती. त्यावेळी पंतप्रधान नेहरू श्री. पीटर अस्वारीस,  बॅरिस्टर नाथ पै आणि श्री. गोरे यांच्याशी प्रश्नावर चर्चा केली.   ‘’ गोवा मुक्त करण्यासाठी गोमंतकीय नागरिक पोर्तुगीज सरकारविरुद्ध तीव्र करू शकतील काय?’’  असा प्रश्न पंडितजींनी या बैठकीत आम्हाला विचारला. पण अहिंसा, सत्याग्रहासारख्या आंदोलनांनी पोर्तुगीजांवर दबाव आणण्याचे कधीच मागे गेला आहे आता एकाच पर्याय राहिलेला  आहे म्हणजे लष्करी कारवाई ‘’ असे मी पंडितजींना दिले असे श्री.  गोरे  म्हणतात .

” लष्करी कारवाईच्या आमच्या सल्ल्यानेच पंडितजींनी नंतर कारवाई केली असा दावा मी करत नाही. पण यानंतर वेळोवेळी घेतल्या भूमिकेवरून कारवाईचा त्यांनी ठाम निर्णय होता हे स्पष्ट झाले व पोर्तुगीज शासनालाही ह्याची स्पष्टता आली होती,”  श्री. गोरे पुढे म्हणतात.

स्वातंत्र्यसैनिकांचा सशस्त्र निशस्त्र उठाव, आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील शिष्टाई वगैरे सर्व प्रयत्नानंतरही पोर्तुगीजांनी सोडण्यास नकार दिला.  अन शेवटी नेहरुंच्या आदेशावरुन भारतीय सेनेने  गोवा, दमण आणि दिवमध्ये प्रवेश केला अन गोवा स्वतंत्र झाला. गोव्याच्या मुक्तीसाठी हुतात्म्यांनी सांडलेले रक्त आणि  स्वातंत्र्यसैनिकांचे  श्रम वाया गेले नाही अन ४५० प्रदीर्घ काळानंतर गोवा पुन्हा भारत भूमीशी संलग्न झाला.