दुर्लक्षित दलित ख्रिस्ती समाज 

पुतण्याचे लग्न आटोपून मी आमच्या विस्तारीत कुटुंबियांसह म्हणजे माझा थोरला भाऊ, सगळ्या वहिनी, तिन्ही बहिणी,  त्यांच्या लेकीबाळी आणि काहींची नातवंडे  यांच्यासह बसने नवरदेवाच्या घरी औरंगाबादच्या दिशेने चाललो होतो.  खूप वर्षांनंतर आणि आनंदी घटनेच्या निमित्ताने आम्ही सर्वजण आता एकत्र आलो होतो आणिनात्यांतल्या त्या शोडषवर्षीय तरुण लोकांच्या सळसळत्या उत्साहाची आम्हालाही लागण होत होती. गाण्याच्याभेंड्या खेळून झाल्या होत्या, चुलतभाऊ, चुलतबहिणी, आत्या, आजी, चुलते, चुलतआजे, वगैरेबरोबर वेगवेगळ्या सेल्फी घेऊन झाल्या.

त्यादिवशी श्रीरामपूरचे पारखे टेलर यांच्या विस्तारीत कुटुंबातील प्रत्येक घटकातील किमान एक सभासद बसमधील या प्रवासात सहभागी होता. माझी सर्वात मोठी वहिनी आपल्या मुलांसह, मुलींसह आणि त्यांच्या पोरांबाळीसह तिथे होती. गोव्यातली नन असलेली माझी बहीण ``सिस्टर'ताई आणि बाकी दोघी विवाहित बहिणी आपल्या मुलांसह आल्या  होत्या.  लग्नानंतर पोरीबाळींचे आडनावे बदलल्याने त्या ग्रुपमधले काही जण आता तोरणे, लोखंडे, साळवे  वगैरे आडनावे लावत असली तरी त्यांचे मूळ हे श्रीरामपूरचे पारखे टेलर यांचे कुटुंब होते.  

मोठ्या लवाजम्यामध्ये माझ्या दोन्ही वहिनी आंणि एक बहीण वयाने माझ्यापेक्षा  मोठ्या असल्या तरी पुरुषांमध्ये वयाने सर्वांत ज्येष्ठ माझा भाऊ आणि त्यानंतर मी होतो.आम्हा भावंडांच्या वयात खूप मोठा फरक असल्याने या भावाबहिणींच्या मुलांमध्ये- नातवंडाच्या  आपापसांतीलनातेसंबंधांविषयी बऱ्याच गंमतीदार संभाषणे व्हायची. उदाहरणार्थ, एकाच वयाची असलेली दोन मुलांमध्ये मामा-भाच्याचे नाते आहे. श्रीरामपूर, मुंबई, पुणे, गोवा, औरंगाबाद, अहमदनगर, शेवगाव, पढेगाव अशा लांबच्याअंतरावरील ठिकाणी राहणे असल्याने भेटण्याची संधी तशी चारपाच वर्षांनी केवळ लग्नकार्यानिमित्ताने.      

या सर्व पोरांपोरींत सर्वांत अल्लड आणि बोलकी असलेली राणी मग बसच्या पुढील भागातली एक सिट पकडून अधिकच बोलती झाली. बारावी पास होऊन आता अहमदनगरमध्ये नर्सिंगचे प्रशिक्षण घेणारी ही राणी म्हणजे माझ्या थोरल्या भावाच्या मुलीची - पिंटीची- मुलगी.  माझ्या मुलीच्या वयाच्या ती आसपास असली तरी नात्यानेतशी ती माझी नातच.   

या राणीने तिची एक कल्पना किंवा प्रकल्प त्या धावत्या बसमध्ये सर्वांना ऐकवला.

तर राणीची कल्पना तशी भन्नाटच होती.

बसमध्ये बसलेल्या आम्हा सगळ्यांकडे स्वतः उभे राहून पाहत राणीने आपली कल्पना मांडली. तिचे म्हणणे थोडक्यात असे होते.

बारावी पास झाल्यावर स्वतः राणीने नर्सिंगचे ट्रेनिंग पूर्ण केले होते आणि आता ती मुंबईत कुठल्याशा दवाखान्यात काम करत होती. तिची धाकटी बहीण पूजा सुध्दा सध्या अहमदनगरमध्येच नर्सिंगचा अभ्यासक्रम करत होती.राणीचा मामा म्हणजे माझा पुतण्या एका मोठ्या दवाखान्यात ऑपरेशन थिएटरमध्ये डॉक्टरांच्या मदतीला असतो. त्याची आई म्हणजे माझी थोरली वहिनी आणि राणीची आजी गेली कित्येक वर्षे एका मॅटर्निटी होममध्ये`आया; म्हणजे मावशी म्हणून काम करते आहे. माझी दोन नंबरची वहिनी आणि आजच्या लग्नातल्या नवरदेवाची आई सरकारी दवाखान्यात स्टाफ नर्स म्हणून नोकरी करुन नुकतीच निवृत्त झाली होती. त्या वहिनीचा धाकटा मुलगा  म्हणजे या नवरदेवाचा भाऊ औरंगाबाद येथे कुठल्याशा नर्सिंग कॉलेजमध्ये प्रशिक्षित शिक्षक आहे. माझी धाकटी बहीण ख्रिस्ती मिशनसंस्थेतर्फे चालविल्या जाणाऱ्या एका हॉस्पिटलमध्ये नर्स म्हणून काम करते आहे. त्याशिवाय माझ्या दोन नंबरच्या थोरल्या भावाचा एक मुलगा एका वैद्यकीय लॅबमध्ये क्षेत्रातले कुठलेही प्रशिक्षणकेले नसल्याने त्याचे `असिस्टंट'  हे पद कसले असेल याबद्दल अटकळ करणे सहज शक्य आहे. मात्र त्याचीबायको प्रशिक्षित नर्स म्हणून  नोकरीला आहे. 

मी स्वतः जेसुईट फादर म्हणजे ख्रिस्ती धर्मगुरु होण्यासाठी दहावी परीक्षेनंतर श्रीरामपूरचे  घर सोडले होते पण पदवीशिक्षणानंतर त्याकाळी एक आगळेवेगळे असलेले, माझ्या नजरेतील कुणीही काम केले नव्हते असे इंग्रजी पत्रकारितेचे क्षेत्र मी निवडले होते. माझ्याप्रमाणेच माझी बायको पदव्युत्तर असून शाळेत सुपरवायझर किंवा उपप्राचार्याच्या पदावर आहे. आमच्या मुलीने जर्मन विषयात शिक्षण घेतले आहे. माझ्या दुसऱ्या लहान बहीणीनेमाझ्यासारखेच धार्मिक जीवन निवडले होते आणि आता ती सिस्टर म्हणून गोव्यातील त्यांच्या संस्थेच्या शाळेत कोकणी शिकवते आहे. त्यामुळे आम्हा तिघांचे कुटुंब आणि गोव्यातली ही शिक्षिका असलेली `सिस्टरताई या बहुसंखिय  वैद्यकीय क्षेत्रातील कुटुंबियांत अल्पमतात होतो.

तर आपल्या पारखे कुटुंबातील मंडळी वैद्यकीय क्षेत्रात विविध पातळ्यांवर काम करत आहेत, तर मग आपणस्वतःचे हॉस्पिटल उघडण्यास काय हरकत आहे असा राणीचा सवाल होता. 

आमच्या पारखे क्लॅनविषयी तिने जे काही सांगितले ते खरेच होते.

``अरेच्चा, खरंच कि, हे माझ्या लक्षातच आलं नव्हतं आत्तापर्यंत! ''  मी म्हणालो.   

''वैद्यकीय क्षेत्रातले एव्हढे अनुभवी आणि प्रशिक्षित `कुशल’  लोक आपल्याच घरात आहे तर  मग आपण आपलाच दवाखाना उघडायला काहीच हरकत नाही.'';

`हां, ते  सगळं खरं हाय.  पन  मंग या दवाखान्यात तुमी  डाक्तर कुठून आननार? आतापर्यंत मागच्या सिटवर शांतपणे बसलेली आणि सत्तरीकडे वाटचाल करणारी माझी थोरली बहीण आक्का म्हणाली.

तोपर्यत या चर्चेत उत्साहाने बोलणारे सर्व जण या प्रश्नानंतर गप्पगार झाले.

या विषयाला तोंड फोंडणारी राणी तर या प्रश्नाने भांबावलीच होती. सतरा-अठरा वर्षांच्या त्या पोरीने दवाखान्यासाठी अत्यावश्यक असलेल्या डॉक्टर या पदाचा विचारच केला नव्हता !  

पण ती शांतता काही वेळच टिकली. आपल्या या प्रस्तावित दवाखान्यासाठी डॉकटर कुठून आणायचे या जटील प्रश्नावर काथ्याकूट करावी याची गरज तिथल्यापैकी कुणालाही भासली नाही. स्वस्थ व शांत बसणे ठाऊक नसलेल्या राणीने का तिच्या बहिणीने मग दुसऱ्या कुठल्या तरी विषयाकडे आपला मोहरा वळवला आणि पुन्हा त्याधावत्या बसमध्ये गडबडगोंधळ आणि हास्यकल्लोळ सुरु झाला.

बसमधला तो उत्साही गडबडगोंधळ आणि संभाषण मात्र माझ्या डोक्यावरुन जात राहिले. आमची बस गोदावरी-प्रवरा नदींच्या संगम असलेल्या कायगाव टोक येथे पोहोचली तेव्हा गंगेचे ते विशाल पात्र पाहण्यासाठी काही क्षण माझ्या विचारांची तंद्री मोडली होती. औरंगाबादला नवरदेवाच्या घरी पोहोचेपर्यंत मी गपगप्पच होतो.

पत्रकारितेच्या पेशात असतानाच मी गेली अनेक वर्षे मराठी आणि इंग्रजीत पुस्तके लिहित आलो आहे आणि महाराष्ट्रातील आणि गोव्यातील ख्रिस्ती समाज हा माझ्या लिखाणाचा एक खास विषय आहे. माझ्या भावाच्या नातीने - राणीने - तिच्या नकळत त्या संभाषणात सर्वांच्या लक्षात आणून दिले होते कि आम्हां नातलगांत कुणीही एमबीबीएस किंवा कुठलाही डॉक्टर नाही.

कळीचा मुद्दा असा आहे कि केवळ आमच्या जवळच्या नातेवाईकांतच नाही तर मराठवाड्यातील आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील आमच्या मराठी ख्रिस्ती समाजात किंवा विशेषकरून कॅथोलिक ख्रिस्ती समाजात एमबीबीएस पदवीअसलेला एकही डॉकटर माझ्या पाहण्यात आणि ऐकिवात नाही.  

वकिलीची सनद असलेले लोक आमच्या या समाजात गेल्या काही वर्षांत पैशाला पायलीभर मिळतील इतके झालेत, तुलनेने खूप उशिराने का होईना, पण  पीएचडी पदवी मिळवणारे  काही जण हल्ली समाजक्षितिजावर उगवताना दिसू लागलेत.

एकोणिसाव्या आणि विसाव्या शतकांत मराठवाड्यात, विदर्भात आणि पश्चिम महाराष्ट्रात अमेरिकन आणि युरोपियन मिशनरींच्या प्रभावाने ख्रिस्ती झालेल्या समाजघटकाविषयी मी हे  लिहित  आहे. पूर्वाश्रमीच्या अस्पृश्य जातींमधून प्रामुख्याने हे ख्रिस्ती धर्मांतर झाले.  औरंगाबाद जिल्ह्यात आणि पश्चिम महाराष्ट्रात अहमदनगर, सोलापूर, कोल्हापूर  जिल्ह्यांत  महार समाजातील तर मराठवाड्यातील उरलेल्या जिल्ह्यांत म्हणजे जालना, लातूर, बीड वगैरे जिल्ह्यांत आणि सातारा, सांगली कोल्हापूर जिल्हयांत  मातंग समाजातील लोक ख्रिस्ती धर्माकडे वळले.  या धर्मांतरित ख्रिस्ती लोकांना त्यांच्या पूर्वाश्रमीच्या जातीने म्हणजे महार ख्रिस्ती किंवा मांग वा मातंग  ख्रिस्ती असे संबोधण्याची प्रथा होती. ग्रामीण भागांत आजही ही प्रथा चालूच आहे.  

कोकणात रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांत ख्रिस्ती लोकसंख्या लक्षणीय असली तरी  डिसोझा, गोन्सालवीस, फर्नांडिस अशी पोर्तुगीज वळणाची आडनावे असलेला  हा समाज प्रामुख्याने गोवा आणि इतर भागांतून स्थलांतरीतझालेला आहे. येथे स्थानिक पातळीवर कुठल्याही काळात ख्रिस्ती धर्मांतर झालेले नाही. 

कुठलीही सरकारी कार्यालये, बँका, शिक्षणसंस्था आणि व्हाईट कॉलर जॉब्स म्हणता येतील अशा कुठल्याही पदांवरया मराठी ख्रिस्ती समाजातील माणसे दिसत नाहीत. असली तर चतुर्थश्रेणीतील पदांवर हे लोक असतात.  हा,ख्रिस्ती मिशनसंस्थांतर्फे चालू असलेल्या विविध शहरांत आणि गावांतल्या शाळांत शिक्षिका आणि दवाखान्यांत नर्स एवढ्या पदांपर्यंतच त्यांची झेप गेली आहे. जसे केरळी ख्रिस्ती महिला भारताच्या कानाकोपऱ्यांत आणि जगाच्या पाठीवर अनेक ठिकाणी प्रामुख्याने नर्सची नोकरी करताना दिसतात. 

बाकी एमपीएससी, आयएएस, आयपीएस वगैरे स्पर्धा परीक्षा उत्तीर्ण होऊन या प्रदेशातील कुणी मराठी ख्रिस्ती व्यक्ती कलेक्टर, पोलीस कमिशनर वा सुपरिटेंडंट या पदावर अजूनही आलेली नाही.  एमपीएससी परिक्षा उत्तीर्ण होऊन तहसिलदार किंवा प्रांत पद सुद्धा त्यांच्या नजरेत येऊ शकत नाही तर कलेक्टर वा पोलीस कमिशनर या पदांबद्दल बोलायलाच नको.  वर लिहिलेल्या जिल्ह्यांतील या समाजातील मुलां-मुलींना आजही परीक्षेच्या वेळी वह्या-पुस्तके समोर ठेवून, कॉप्या वापरण्याची सवलत देऊनसुद्धा दहावी पास होताना घाम फुटतो, ती मुलेमुली पदव्या किंवा स्पर्धा परीक्षा कशा उत्तीर्ण होणार ?

याचे कारण काय असू शकेल?     

हे लोक पूर्वाश्रमीचे अस्पृश्य म्हणजे दलित असले तरी ख्रिस्ती असल्यामुळे त्यांना आरक्षण नसते. मात्र त्यांच्या गळ्यातले दलितत्वाचे लोंढणे धर्मांतरानंतरही कायम असल्याने सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक, राजकीय वगैरे क्षेत्रांत प्रगती साधणे त्यांना अजूनही शक्य नाही.

पश्चिम महाराष्ट्रात अहमदनगर सोलापूर, कोल्हापूर  जिल्ह्यांत,  मराठवाड्याच्या औरंगाबाद आणि जालना जिल्ह्यांत आणि विदर्भाच्या काही जिल्ह्यांत एकोणिसाव्या शतकात मोठ्या प्रमाणात सामुदायिक धर्मांतरे झाली. त्यामागे केवळ आध्यात्मिक प्रेरणा होती असे म्हणणे धाडसाचे ठरेल. पंडिता रमाबाई, रेव्ह्. नारायण वामन टिळक, लक्ष्मीबाई टिळक, रेव्ह. नीळकंठशास्त्री नेहेम्या गोऱ्हे , बाबा पदमनजी वगैरे सुशिक्षित व्यक्तींच्या धर्मांतरात अध्यात्मिक परिवर्तन घडले हे नि:संशय. 

अस्पृश्य जातीजमातींच्या सामुदायिक धर्मांतराबाबत मात्र असे म्हणता येणार नाही. ज्या लोकांच्या वैयक्तिक वा सामाजिक जीवनात देव-धर्म, देऊळ, धर्मग्रंथ या संकल्पनांना कधीही प्रवेश नव्हता, अशा समाजातून वाळीत टाकलेल्या लोकांनी ख्रिस्ती धर्माचे अध्यात्म आधी समजून घेऊन नंतर हा धर्म स्वीकारला असे म्हणणे वास्तव्यास धरून होणार नाही.

धर्मांतरामागची कारणे आणि प्रेरणा यांचे अविनाश डोळस यांनी पुढील शब्दांत विश्लेषण केले आहे : “ब्रिटिश राजवटीत अनेकांनी जातीव्यवस्थेने दिलेले नीचपण झुगारून त्यातून मुक्त होण्यासाठी ख्रिस्ती धर्माचा स्वीकार केला आहे. अनेक आदिवासी लोकांनीही शिक्षणासाठी, आपुलकीच्या मिळणाऱ्या वागणुकीसाठी ख्रिस्ती धर्म स्वीकारला आहे. मिशनरी लोकांनी उपेक्षित, गरीब लोकांसाठी डोंगरदऱ्यांत शाळांची स्थापना करुन त्यांच्यापर्यंत शिक्षण नेऊन एक ऐतिहासिक कार्य केले आहे. या कार्याचा परिणाम म्हणून भारतात अधिकाधिक दलित, आदिवासी मंडळी ख्रिस्ती झाली आहेत.”

महाराष्ट्रातील वा इतर कुठल्याही ठिकाणी सामुदायिक ख्रिस्ती धर्मांतरे आध्यात्मिक परिवर्तनाने झाली असा दावा खुद्द ख्रिस्ती धर्मगुरू किंवा चर्चही करत नाही. अहमदनगर जिल्ह्यातील प्रेषितकार्याचा इतिहास लिहिणाऱ्या फादर डॉ. ख्रिस्तोफर शेळके यांचे विश्ले्षण पुढीलप्रमाणे आहे: ”कॅथोलिक श्रध्देचा निरनिराळ्या भागात कसा प्रारंभ झाला हे पाहणे मोठे मनोरंजक आहे. क्वचित प्रसंगीच आध्यात्म्याने सुरूवात झालेली दिसते असे खुद्द पवित्र शुभसंदेशातही आपल्याला दुसरं दिसत नाही. लोक येशूच्या भोवती गर्दी करू लागले. कारण त्याने आजाऱ्यांना बरे केले, मेलेल्यांना पुन्हा उठविले, अशुध्दांना त्याने शुध्द केले आणि भाकरी वाढविल्या. लोकांचा जमाव त्याच्याकडे आल्यानंतरच त्याने त्यांचे लक्ष शाश्वत मुल्याकडे ओढून घेतले. ”तुम्ही माझ्यावर श्रद्धा ठेवता म्हणून तुम्ही माझ्याकडे आला असे नाही, तर मी तुम्हांला भाकर दिली म्हणून तुम्ही आलात.” त्यानंतरच मग येशू अध्यात्म्याकडे वळून ’नश्वर अन्नासाठी झटू नका. त्याऐवजी चिरकालीन अन्नासाठी प्रयत्न करा’ असे त्या लोकांना सांगतो.”

’कॅथोलिक मिशनरींकडे लोक प्रथम वळले ते धर्म भावना मनात ठेवून नव्हे’ असे पुण्यातील सेंट विन्सेंट स्कूलचे माजी प्राचार्य फादर केनेथ मिस्किटा आणि फादर थॉमस साळवे यांनीही ’जेसुईट 2005’ या वार्षिक अंकात स्पष्ट म्हटले आहे. मिशनरींकडे वळण्याचा त्यांचा हेतू पोटापाण्याचा व सामाजिक मानसन्मान हा होता असे या त्यांनी म्हटले आहे. 

धर्मांतरामागची कारणे काहीही असोत, ही सामुदायिक ख्रिस्ती धर्मांतरे एकोणिसाव्या शतकातील महाराष्ट्रातीलएक मोठी सामाजिक क्रांती होती. प्रचलित समाजव्यवस्थेविरुद्दचा तो एक मोठा विद्रोह होता. त्यावेळच्या अन्याय्य स्थितीतून सुटका करून घेण्याचा धर्मांतर एक मार्ग होता. विशेष म्हणजे या दलितांना मुक्तीचा हा मार्ग दाखविणारा त्यांच्यामध्ये कुणीही मोझेस नव्हता. एका गावात एक धर्मांतर झाले आणि त्या धर्मांतराचे ऐहिक, सामाजिक आणि आर्थिकही फायदे त्याच्या नातेवाईकांना, भाऊबंदांना लक्षात आले आणि त्यांनीही मग तोच मार्ग पत्करला.

एकोणिसाव्या शतकाच्या उत्तरार्धात आणि विसाव्या शतकाच्या सुरुवातीस सामुदायिक ख्रिस्ती धर्मांतराची ही लाट महाराष्ट्रात वर नमूद केलेल्या जिल्ह्यांत चालू राहिली. खेड्यापाड्यांत, आडवळणाच्या छोट्याशा वस्तींवर अहिंसेच्या मार्गाने अगदी संथपणे झालेल्या या क्रांतीची त्यावेळच्या उच्चवर्णियांनी साधी दखलही घेतली नाही. या सामाजिक क्रांतीमागची बहुविविध कारणे, त्याचा समाजाच्या इतर घटकांवर झालेला परिणाम आणि वरच्या जातींच्या अरेरावीस आणि सर्वच क्षेत्रांतील मक्तेदारीस अनेक शतकांनंतर पहिल्यादाच मिळालेले आव्हान याचे समाजशास्त्रज्ञांनी व इतर संशोधकांनी आतापर्यंत विश्लेषण केलेले नाही.

हे धर्मांतर रोखण्यासाठी अस्पृश्य जातींना त्यांना हवा तो आत्मसन्मान द्यावा किंवा अन्याय समाजव्यवस्था बदलावी असेही त्यावेळच्या समाजधुरिणांना वाटले नाही. त्यानंतर येवला येथे 1935 साली डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी धर्मांतराची गर्जना केली तेव्हाही हे सामुदायिक धर्मांतर रोखण्यासाठी ठोस पावले उचलली गेली नाहीच. धर्मांतराच्या घोषणेनंतर तब्बल दोन दशकांनी बाबासाहेबांनी आपली धर्मांतराची प्रतिज्ञा प्रत्यक्षात आणली 

देशाचे पारतंत्र्य संपून भारताने स्वत:ची राज्यघटना बनविली तेव्हाच या देशात ज्या समाजघटकांवर शतकोनुशतके सामाजिक, धार्मिक आणि अन्य प्रकारचा अन्याय झाला अशा पूर्वाश्रमीच्या अस्पृश्य किंवा मागासवर्गिय घटकांना आरक्षण देऊन त्यांच्यावर झालेल्या अन्यायाचे परिमार्जन करण्याचा प्रयत्न झाला.  डॉ, बाबासाहेब आंबेडकर शिल्पकार असलेली भारताची राज्यघटना अमलात आल्यापासून म्हणजे १९५० पासून हिंदू धर्मातील पूर्वाश्रमीच्या अस्पृश्यांना अनुसूचित जातींना (शेड्यल्ड कास्ट्स) आरक्षणाची सुविधा आणि इतर सवलती देणे सुरु झाले. 

अस्पृश्यता किंवा जातिभेद केवळ हिंदू धर्मात आहेत असे म्हणता येणार नाही, भारतीय संस्कृतीचा तो भाग आहे. `जात नाही ती जात''  अशी म्हण आहे ती यामुळेच. अस्पृश्य किंवा कुठल्याही जातीतील व्यक्तीने शीख, ख्रिस्ती किंवा बुद्ध धर्म स्विकारला म्हणजे लगेचच त्या व्यक्तीची जात गाळून पडली असे होत नाही वा त्यांचा सामाजिक, आर्थिक, ऐतिहासिक आणि सांस्कृतिक वारसा बदलला असे होत नाही.  अस्पृश्य समाजावर झालेल्या अन्यायाचे पारिमार्जन वा नुकसानभरपाई म्हणून त्यामुळेच स्वातंत्र्योत्तर क़ाळात त्यांना आरक्षण आणि विविध सवलती लागू करण्यात आल्या.

सुरुवातीला केवळ हिंदु समाजातील दलित घटक़ांना असलेले हे आरक्षण नंतर म्हणजे 1956 साली दलित शीखांना लागू करण्रात आले. शीख धर्मातही चर्मकार वगैरे अस्पृश्य जाती असल्याने घटनेतील तरतुदीनुसार राष्ट्रपतींकरवीखास आदेश (प्रेसिडेन्शियल ऑर्डर ) काढून १९५६ पासून दलित शिखांना आरक्षण सुविधा सुरु झाली. माजी केंद्रीय गृहमंत्री बुटा सिंग या दलित शीख समाजातील एक मोठे नेते. अलिकडॆच पंजाबच्या मुख्यमंत्रीपदी पहिल्यांदाच दलित शीख असलेल्या  चरणजीतसिंग चानी यांची निवड झाली आहे. 

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्यासह अनेक दलितांनी १९५६ साली नागपुरात बौद्ध धर्मात प्रवेश केला. हिंदु धर्माचा त्याग करून बौध्द धर्माचा स्वीकार केल्यानंतर या बौद्ध समाजास त्यांच्या धर्मांतराच्या नावाखाली आरक्षण आणि इतर सवलती नाकारण्यात आल्या.  या धर्मांतरीत बौद्धांचा आरक्षणावरचा हक्क गेला. दुदैवाने बाबासाहेब आंबेडकरांचे महानिर्वाण झाल्यामुळे हा विषय संसदेत घेण्यासाठी दुसरा नेता नव्हता.   

स्वतंत्र महाराष्ट्राची 1960 साली निर्मिती झाली तेव्हा मात्र राज्य सरकारने आपल्या खास अधिकाराचा वापर करून नवबौध्द समाजाला आरक्षणादी सवलती चालूच ठेवण्याचा एक अत्यंत पुरोगामी असा निर्णय घेतला. 

जनता दलाच्या राजवटीत पंतप्रधान विश्वनाथ प्रताप सिंग यांच्या सरकारने पूर्वाश्रमीच्या अस्पृश्य असलेल्या बौद्ध समाजावरील हा अन्याय दूर केला आणि १९९० पासून धर्मांतरानंतरही नवबौध्द समाजाला आरक्षणाच्या सुविधा पूर्ववत चालू झाल्या.  या समाजाचा अनुसूचित जातीमध्ये समावेश करण्यात आला.  धर्मांतराने दलित समाजाच्या सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिक परिस्थितीत कुठलाही बदल घडून येत नाही, त्यामुळे आरक्षणावरील त्यांचा नैसर्गिक आणि न्याय्य हक्क कायम राहतो, हे केंद्र सरकारच्या या निर्णयामुळे अधोरेखीत झाले होते. 

दलित शिखांच्या बाबतीत आणि दलित बौध्दांच्या बाबतीत सरकारने ज्या तत्वाच्या आधारावर आरक्षण लागू केले ते तत्व मात्र दलित ख्रिस्ती समाजाच्या बाबतीत आजतागायत अक्षरश बासनात गुंडाळून बाजूला ठेवण्यात आले आहे. पूर्वाश्रमीच्या अस्पृश्य ख्रिस्ती लोकांबाबत याबाबत पक्षपात केला गेला आहे. देशात समतेची आणि कायद्याची व्यवस्था येऊनही दलित ख्रिस्ती समाज मात्र अजूनही आरक्षण आणि सवलतीच्या बाबतीत अस्पृश्यच ठरवण्यात आला. यांचे एकमेव कारण म्हणजे त्यांच्यावतीने या हक्कांसाठी झगडणारा कुणीही राजकीय नेता नव्हता. हा दलित ख्रिस्ती समाज आपली स्वतःची व्होट बँक असू शकतो आणि त्यादृष्टीने त्यांच्यासाठी काही करावे असा विचार कुठल्याही राजकीय पक्षाने केला नाही .  

दलित ख्रिस्ती समाजाच्या बाबतीत असा अन्याय स्वातंत्र्योत्तर काळात सात दशके होत असताना हा समाज मात्र मूग गिळून बसला आहे. याबाबत त्यांच्यात राजकीय जागृतीसुद्धा नाही. या दलित ख्रिस्ती समाजाच्या आरक्षणाच्या न्याय्य हक्कांसाठी त्यांच्या पाठीमागे राहणारी वा त्यांच्या प्रश्नांसाठी भांडणारी राष्ट्रीय किंवा प्रादेशिक पातळीवरची कुठलीही सामाजिक संघटना, राजकीय शक्ती संघटना नाही. 

मूळचे आदिवासी असलेल्या ख्रिस्ती समाजाला मात्र अनुसूचित जमातीला (शेड्यल्ड  ट्राइब्स  किंवा एस. टी )  लागू असलेले सर्व आरक्षण आदी सुविधा  १९५० पासूनच लागू आहेत. याचे कारण कि ईशान्य प्रांतांतील ख्रिस्तीबहुल मिझोराम, नागालँड वगैरे सर्व राज्यांतील लोक विविध आदिवासी जमातीतील आहेत. धर्मांतरित, ख्रिस्ती असले तरी त्यांनी आरक्षण आदी सुविधांवरचा हक्क वाजवून घेतला आहे.  माजी लोकसभा सभापती पी. ए. संगमा,छत्तीसगडचे माजी मुख्यमंत्री अजित जोगी, मेघालयचे मुख्यमंत्री कॉनरॅड संगमा  ही भारतातील  आदिवासी ख्रिस्ती समाजातील  काही प्रमुख नावे.

दलित ख्रिस्ती समाजाला दलित शिखांप्रमाणेच त्याकाळात आरक्षण दिले गेले नाही.  याचे कारण म्हणजेत्याकाळात खुद्द ख्रिस्ती पुढाऱ्यांनी आणि धर्माधिकाऱ्यांनीही मांडलेले मत.  प्रसिद्ध शिक्षणतज्ज्ञ जेसुईट फादर जेरोम डिसोझा हे घटना परिषदेचे सदस्य होते. दलित ख्रिस्ती लोकांना आरक्षण देण्याविरुद्ध त्यावेळी भुमिका घेतल्याबद्दल नंतर ख्रिस्ती पुढाऱ्यांना आणि कॅथोलिक बिशप्स कॉन्फरन्स ऑफ इंडियाच्या पदाधिकाऱ्यांना आता पस्तावा करण्याची वेळ आली आहे. 

बेजवाडा विल्सन हे भंगी (मेहतर) समाजातील दलित ख्रिस्ती. सफाई कर्मचारी आंदोलनाचे नेते असलेल्या आणि कर्नाटकात जन्मलेल्या विल्सन यांना काही वर्षांपूर्वी आंतरराष्ट्रीय किर्तीच्या रमण मॅगसेसे पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले आहे. विल्सन यांनी लहानपणी त्यांच्या कुटुंबातील इतर सदस्यांप्रमाणे भंगीकाम केले होते. दलित गणलेल्या अशा अनेक जातींचे लोक ख्रिस्ती समाजात आहेत.

अहमदनगर आणि औरंगाबाद जिल्ह्यांत हरेगाव, संगमनेर, घोगरगाव, बोरसर वगैरे भागांत मिशनरींनी स्वातंत्र्यपूर्व काळातच प्राथमिक शाळा उधडल्या होत्या. तरीसुध्दा या जिल्ह्यांतील अनेक गावांतील कॅथोलिक समाजातील पदवीधरांची पहिली पिढी उगवण्यासाठी विसाव्या शतकातील सातवे किवा आठवे दशक उजाडावे लागले. समाजात शैक्षणिक वारशाचा पूर्ण अभाव, त्यामुळे शिक्षणाबद्दलची पालकांची अनास्था, हलाखीची आर्थिक स्थिती यामुळे मिशनाच्या शाळेतील या मुलांची प्राथमिक शिक्षणाच्या पुढे मजलच जात नव्हती.

राहुरीजवळ वळण येथे 1936 साली स्थापन श्रीरामपूर तालुक्यातील हरेगाव येथे स्थलांतर झालेल्रा संत तेरेजा बॉईज स्कूलमध्ये माध्यमिक विभाग सुरू होण्रासाठी 1980 साल उजाडावे लागले ही घटनाच बरेच काही सांगून जाते. 

आज देशभर विविध राज्यांत ओबीसी जातींना आरक्षण देण्याच्या मुद्दयावर आंदोलने  सुरू आहेत .देशात आरक्षणाच्या मुद्द्यावर असे रणकंदन पेटत असतांना दलित ख्रिस्ती समाजाची स्वत:ची अशी भूमिका मात्र समाजासमोर आणि राजकिय नेतृत्वासमोर प्रभावीपणे मांडली जात नाही. 

पूर्वाश्रमीच्या अस्पृश्य असलेल्या ख्रिस्ती समाजाने स्वत:ला दलित म्हणवून घ्यावे कि नाही याबद्दल बराच काळ चर्चा झाली होती. दलित या शब्दामागे एक प्रकारचा स्टिग्मा आहे, दलितत्व कलंकित आहे, त्यामुळे धर्मांतरानंतर पुन्हा आपण त्या स्थितीत जायला नको असा विचार ख्रिस्ती समाजातील काही विचारवंतांनी मांडला आहे. 

1970 च्या दशकात फादर लिओ देसाई, फादर मॅथ्यू लेदर्ले आणि प्रगत पदवीधर संघटना या ख्रिस्ती युवकांच्यासंघटनेने दलित ख्रिश्चनांना आरक्षण मिळावे या मुद्यावर महाराष्ट्रात अगदी रान उठविले होते.. त्यांच्या प्रयत्नामुळेच मुख्यमंत्री वसंतदादा पाटील यांच्या काळात  महाराष्ट्र सरकारने 1978 साली दलित ख्रिस्ती समाजाचा इतर मागासवर्गिय वर्गांत (ओबीसी) मध्ये समावेश केला.  मात्र अनुसूचित समाजास लागू असणारे आरक्षणादी सवलती मात्र या समाजास मिळाल्या नाहीत.

पुढे रेव्ह. अरविंद निर्मळ यांनी महाराष्ट्रात या बाबतीत दलित ख्रिस्ती समाजात जागृती करण्याचे फार मोठे योगदान केले आहे.

आरक्षणावरचा दलित ख्रिस्ती समाजाचा नैसर्गिक हक्क शाबीत करण्यात मात्र हा समाज अयशस्वी ठरला आहे. या समाजाची सध्याची लढ्याची एकाकी पध्दत अशीच चालू राहिली तर या प्रयत्नांना यश मिळेल कि नाही याबाबतही मला शंकाच वाटते. रेव्ह. अरविंद निर्मळ यांचे एक फार मोठे योगदान म्हणजे त्यांनी दलित ख्रिस्ती समाजास देशातील आणि महाराष्ट्रातील प्रमुख दलित प्रवाहात, आंबेडकरवादी चळवळीत सामील होण्यास प्रवृत्त केले. दलित समाजाचे प्रश्‍न मांडणाऱ्या सुगावा प्रकाशनाचे प्रा.  विलास वाघ आणि, उषाताई वाघ, अविनाश डोळस वगैरेसारख्या कार्यकर्त्यांना त्यांनी दलित ख्रिस्ती समाजाच्या प्रश्‍नांची जाण करून दिली, आणि त्याचबरोबर शोषित समाजघटकांच्या संघर्षात दलित ख्रिस्ती समाज त्यांच्याबरोबरीने आहे, हे त्यांनी ठामपणे वेगवेगवेगळ्या व्यासपीठांवर मांडले.

हिंदु, शीख आणि बौद्ध धर्मातील पूर्वाश्रमीच्या अस्पृश्य समाजाप्रमाणेच दलित ख्रिस्ती समाजाचाही अनुसूचीत जातींमध्ये समावेश करावा आणि अनुसूचीत जातींसाठी दिले जाणारे आरक्षण आणि इतर सवलती दलित ख्रिस्ती समाजास लागू करण्यात यावे अशी एक फार जुनी मागणी आहे. अशी मागणी करणाऱ्या एका जनहित याचिकेची सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयात सध्या चालू आहे. आरक्षणादी सवलती हिंदू धर्मीय दलितांना दिल्या जातात, त्याचप्रमाणे दलित शीखांना आणि नवबौध्दांनाही दिल्या जातात, तर मग दलित ख्रिश्‍चनांना या सवलती का दिल्या जात नाही, याची विचारणा सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने केंद्र सरकारकडे केली, तेव्हा या प्रश्‍नाचे समर्पक उत्तरच सरकारकडे नव्हते.

अस्पृश्य म्हणून शतकानुशतके दलित समाजावर खूप अन्याय झाला. स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर या अन्यायाची नुकसानभरपाई म्हणून पूर्वाश्रमीच्या दलित आणि आदिवासी समाजाला आरक्षणादी सुविधा लागू झाल्या.  इतर दलित समाजाला दिल्या जाणाऱ्या आर्थिक आणि इतर सवलती दलित ख्रिस्ती समाजाला नाकारल्या आहेत आणि हा अन्याय स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर सहा दशके अजूनही चालूच राहिला आहे. त्यामुळेच दलित ख्रिस्ती समाजाची शैक्षणिक क्षेत्रातील अशा प्रकारचा अनुशेष निर्माण झाला आहे. दलित ख्रिस्ती समाजाला आरक्षणसुविधा लागू केली तरच या समाजाची प्रगती होऊ शकेल. अन्यथा या समाजावर पिढ्यानपिढ्या झालेला अन्याय प्रगतीच्या अनुशेषाच्या स्वरूपात यापुढेही चालूच राहील.

त्यामुळेच आपल्या नात्यातल्या डॉक्टरांच्या नेतृत्वाखाली स्वतःच्या परिवारातील वैद्यकीय कुशल आणिप्रशिक्षित लोकांना घेऊन दवाखाना उघडण्यासाठी माझ्या भावाच्या नातीला  राणीला अजून खूष काही वर्षे वाटपाहावी लागणार आहे.  

Quota politics

Quota politics
CAMIL PARKHE | Friday, 28 August 2015
Patel, Gujarat, riots, reservation, BJP, caste, Politics, Camil Parkhe, India, blog
The Patels from Gujarat are the latest community in the country to come on the streets to seek reservations for them. The massive agitation in the stronghold of the BJP has naturally unnerved the party, forcing Prime Minister Narendra Modi to make a fervent appeal to the community to maintain calm. The apex court in the country has already put restrictions on the percentage of quota that can be reserved for various castes and other communities. But that has not prevented politicians from playing to the gallery during the poll campaigns to assure quota to various communities. This has emboldened more and more communities in different parts of the country to seek reservations.
In Maharashtra, some leaders of the Maratha community had been demanding quota for their community. Knowing the legal positions, the Congress-NCP government during its 15-year-old consecutive rule in the state had ignored the demand. But the Prithviraj Chavan led government had announced quota for the Marathas and also for the Muslims just a few months before going to the assembly polls. As was expected, now the courts have struck down reservation for the Maratha caste while the BJP-Shiv Sena government has different views on the reservations for the minority Muslim community. As a part of the Lok sabha and Assembly polls campaign, the BJP had also assured reservations to the Dhangar community in Maharashtra. After coming to power both at the Centre and in the state, the party has not made any concrete moves in this regard.
The issue of quota has been controversial since the makers of the Constitution made provisions for the same in 1950s. The Sikhs, although not Hindus, were later included in the scheduled caste category to accommodate the dalits in this religious community. A few decades later even the dalits who had embraced Buddhism following in the footsteps of Dr Babasaheb Ambedkar were included in the Scheduled Caste category by the government led by V P Singh. Since then many states have passed legislations to provide the benefits of the reservation facility to the communities having significant vote banks. The issue of religion-based reservations, that is reservations for dalit Christians or the backward Muslims has also always remained controversial.
As long as the quota facility is available to some communities, the other communities will be tempted to seek similar benefits for themselves too, irrespective of their social, economic or political status. The politicians too will continue to make tall promises to their vote banks to capture or to retain power. At the same time, due to political reasons, there is no possibility of scrapping the prevalent quota system although these reservations were meant to be only for some specific period. It is a piquant situation the country has landed in and there does not seem to be any solution to the issue.

My remote connection to Khushwant Singh

My remote connection to Khushwant Singh
Sakal Times - CAMIL PARKHE Saturday, 22 March 2014 - 09:23 PM IST
Tags: Khushwant Singh, Blue Star, death, Bikram Vohra, Camil Parkhe

"Khushwant Singh has returned his Padma Bhushan to protest against the 'Operation Blue Star'," the chief sub editor said excitedly as he rushed to the editor's cabin, flashing the teleprinter copy of the PTI news. The chief sub-editor's excitement was contagious as the announcement led to a surcharged atmosphere in The Navhind Times office at Panaji in Goa. It was 1984 and as the junior most reporter, I watched the subsequent heated discussion with amusement. 

The excitement over Khushwant Singh's news was very natural. All of us knew that our editor, Bikram Vohra, was a disciple of Khushwant Singh. He had started his journalism career with `The Illustrated Weekly of India' and Khushwant Singh was his first boss. Since joining The Navhind Times, I had heard the editor narrating many tales of Khushwant Singh.

There was a debate among the journalists on whether it was it was a good decision to return the coveted civilian award over the issue of Operation Blue Star. Although a staunch Indira Gandhi supporter, Khushwant had not liked the attack on the Darbar Sahib which he considered as the Vatican of the Sikh community.

But this debate was soon overshadowed by another debate. The question was: Does the news merit page one space? Our pipe smoking news editor who age wise and also experience-wise much senior to Bikram Vohra coolly announced that the news should go on inside pages. Others present there also nodded in approval.

The editor threw up his hands in exasperation. "Come on, have a heart! You know he was my first boss. OK, I'll use my veto power. The news will appear on page one, single column." All of us laughed, consenting to his veto power and dispersed to meet our newspaper deadline.

This incident flashed before my mind when I heard that Khushwant Singh was dead at 99.. Bikram Vohra who later left the Goa newspaper to pursue career in the gulf was my first boss in journalism. Like most newspapers in the country at that time, The Navhind Times too carried every week Khushwant's syndicated column, 'With malice towards one and all'. It was the most popular syndicated column of those days and I doubt whether any other newspaper column has ever surpassed this popularity.

Later I learnt more about Khushwant Singh as I read his books and realised that he was not the kind of person as was popularly believed. In his daily routine, he followed a strict discipline which only a few would dare to imbibe. He was the 'first boss' of my 'first boss' in journalism. But I would say Khushwant Singh can be truly called as the role model for all journalists and also for those in the field of research writings.