Monday, May 13, 2024

अहमदनगर, शिर्डी लोकसभा मतदारसंघ


आमचा अहमदनगर जिल्हा एकेकाळचा कम्युनिस्ट विचारसरणीचा बालेकिल्ला.. इथले नंतर राज्यात आणि केंद्रात प्रस्थापित झालेले अनेक नेते मूळचे कम्युनिस्ट विचारधारेचे.

मला आठवते ती इथली पहिली लोकसभेची निवडणूक १९७१ सालची. त्यावेळचे तेव्हाच्या कोपरगाव मतदारसंघातले सर्वांत तगडे उमेदवार होते कम्युनिस्ट पक्षाचे कॉम्रेड पी. बी. कडू पाटील आणि त्यांच्या विरोधात होते होतकरु तरुण उमेदवार एकनाथ विठ्ठलराव विखे पाटील.
निवडणूक प्रचारादरम्यान या दोघांना त्यावेळी श्रीरामपूर येथे आमच्या `पारखे टेलर्स' दुकानासमोर मी पाहिले. कॉम्रेड कडू पाटील यांची प्रचारात आघाडी होती.
इंदिराबाईंच्या `गरिबी हटाव'च्या त्या लाटेत निवडणूक अर्थात बाळासाहेब विखे जिंकले आणि त्यानंतर जिल्ह्यातला कम्युनिस्ट पक्षाचा प्रभाव ओसरत गेला, राज्यात सुद्धा.
आताचा शिर्डी मतदारसंघ राखीव झाला, त्यामुळे विखे घराण्याने शेजारच्या अहमदनगर मतदारसंघात लक्ष केंद्रित केले आहे. तरी शिर्डी मतदारसंघात विखे चालवतील त्या उमेदवाराला भरपूर मते मिळतील अशीच स्थिती आहे.
रिपब्लिकन पक्षाचे रामदास आठवले यांचा २००९ साली शिर्डी राखीव मतदासंघात पराभव झाला होता, आता ते भाजपच्या मदतीने राज्यसभेत आहेत, केंद्रीय मंत्रीसुद्धा आहेत.

तर या राखीव मतदारसंघात आपण आपल्या पसंतीचा उमेदवार जिंकून आणू शकतो अशी भावना येथील ख्रिस्ती मतदारांची आहे, याचे कारण या मतदारसंघाचा इतिहास आणि रचना.
मुंबई, पुणे आणि पालघर (वसई) खालोखाल इथे ख्रिस्ती मतदान अत्यंत लक्षणीय आहे आणि तिरंगी किंवा चौरंगी लढतीत ही मते निर्णायक ठरु शकतात.
उद्या सोमवार १३ मे रोजी या मतदारसंघात मतदान आहे आणि त्या निमित्ताने ख्रिस्ती लोकांच्या समाजमाध्यम ग्रुप्स वरच्या चर्चा या अनुषंगाने आहेत. या अनेक ग्रुप्सवर मी असल्याने या चर्चेतील आशय समजला.
अहमदनगर जिल्ह्यातील ख्रिस्ती समाजाला स्वतःचा एक आगळावेगळा इतिहास आहे, ओळख आहे.
पुण्या-मुंबईतल्या कॉस्मोपॉलीटन ख्रिस्ती लोकांच्या तुलनेत हे लोक इथल्या मातीतले आहेत, इथल्या समाजजीवनाशी त्यांची नाळ जुळलेली आहे.
श्रीरामपूर परिसरात हरेगाव येथील खाजगी बेलापूर शुगर फॅक्टरी, टिळकनगर येथील खाजगी महाराष्ट्र शुगर फॅक्टरी येथे अंगमेहेनती कामगार वर्ग इथला वंचित समाजाचा होता.
त्या कामगारवर्गामध्ये स्थानिक आणि शेजारच्या औरंगाबाद जिल्ह्यातील वैजापूर, गंगापूर तालुक्यातील ख्रिस्ती समाजाचे मोठे प्रमाण होते.


माझे आजोळ असलेल्या वैजापूर तालुक्यातील माळीघोगरगाव येथील माझे मामेभाऊ सत्तरच्या दशकात श्रीरामपूर शेजारच्या टिळकनगरच्या महाराष्ट्र शुगर फॅक्टरीत कामाला होते.
या तीनचार खाजगी साखर कारखान्यातील कामगार संघटनांचे नेते वंचित समाजातील चांगदेव त्रिभुवन आणि रणशूर वगैरे मंडळी होती.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या बरोबर काम केलेल्या दादासाहेब (दामोदर) रुपवते यांच्यापासून आंबेडकरी चळवळीशी आणि कार्यकर्त्यांशी येथील वंचित ख्रिस्ती लोकांचे घट्ट संबंध राहिलेले आहेत.
रुपवते नंतर काँग्रेसमध्ये गेले, मंत्रीही झाले.
सत्तरच्या दशकात अहमदनगर जिल्ह्यातील ख्रिस्ती समाजाचे कार्यक्रम नामदार दादासाहेब रुपवते यांच्या उपस्थितीवाचून होत नसत.
आज दादासाहेब रुपवते यांच्या नात असलेल्या उत्कर्षा रुपवते या प्रकाश आंबेडकर यांच्या नेतृत्वाखालील वंचित बहुजन आघाडीच्या शिर्डीत उमेदवार आहेत.
इथले प्रमुख उमेदवार उद्धव ठाकरे शिवसेनेचे माजी खासदार भाऊसाहेब वाकचौरे आहेत तर विद्यमान खासदार सदाशिव लोखंडे हे एकनाथ शिंदेच्या शिवसेनेकडून लढत आहेत.
अर्थात शिर्डी आणि अहमदनगर मतदारसंघांतली खरी अटीतटीची लढत काँग्रेसचे बाळासाहेब थोरात आणि भाजपचे राधाकृष्ण विखे या दोन पारंपरीक प्रतिस्पर्ध्यांमध्ये आहे.
मात्र यावेळी राधाकृष्ण विखे स्वतः अहमदनगर मतदारसंघात त्यांचा मुलगा सुजय विखे यांच्या निवडणूक प्रचारात गुंतलेले आहेत. तिथे महाआघाडीच्या निलेश लंके यांनी महायुतीसमोर आव्हान उभे केले आहे.
शिर्डी आणि अहमदनगर मतदारसंघांतला ख्रिस्ती समाज आंबेडकरी चळवळीशी आणि कार्यकर्त्यांशी नाते सांगतो याचे कारण हे नाते तसे एकदम नैसर्गिक आहे.
इथल्या ख्रिस्ती समाजाचा इतर मागास वर्गात म्हणजे ओबीसीमध्ये समावेश होतो.
हा ख्रिस्ती समाज इथल्या वंचित समाजाचाच एक घटक आहे, धर्मामुळे त्यांच्यावर अन्याय होऊन त्यांना अनुसूचित जातीचे आरक्षण लागू होत नाही, इतकाच काय तो फरक.
त्यामुळे इथल्या राखीव जागेवर नैसर्गिक हक्क असुनसुद्धा आपण लढू शकत नाही तरी इथे लढणाऱ्या एखाद्या आपल्या उमेदवाराला आपण पाठबळ देऊन निदान निवडून आणू शकतो अशी भावना साहजिकच शिर्डी आणि काही प्रमाणात शेजारच्या अहमदनगर मतदारसंघांतील वंचित ख्रिस्ती समाजाची आहे
.
ही वस्तुस्थिती असल्याने या दोन्ही मतदारसंघांतील ख्रिस्ती मतदान आपल्या बाजूने वळवण्याचे शर्थीचे प्रयत्न काँग्रेस, महायुती आणि वंचित बहुजन आघाडींकडून होत आहेत.
यात ज्या आघाडीला यश मिळेल त्या आघाडीकडे या अटीतटीच्या निवडणुकीत यशाचे पारडे झुकेल अशी स्थिती आहे.
उद्याच ( १३ मे रोजी) मतदान होणाऱ्या पुणे मतदारसंघात आणि मावळ मतदारसंघात (पिंपरी चिंचवडचा समावेश असलेल्या) सुद्धा ख्रिस्ती मतदानाची संख्या अत्यंत लक्षणीय आहे.
या दोन्ही शहरांतील मतदार यादीतील या ख्रिस्ती मतदारांच्या विशिष्ट नाव आणि आडनावांमुळे त्यांची धार्मिक पार्श्वभूमी राजकीय पक्षांच्या नेत्यांना कळत देखील नाही अशी गंमत आहे. (उदाहरणार्थ, माझे व माझ्या मुलीचे नाव).
त्यामुळे या मतदारांकडे एक व्होटबँक म्हणून पाहिले जात नाही आणि इथेच गफलत होते.
महाराष्ट्रात ख्रिस्ती मतदारांची सर्वाधिक संख्या मुंबईत दोन मतदारसंघांत आहे.
तिथे पुढल्या टप्प्यात, २० मे रोजी, मतदान आहे. त्याबाबत नंतर...
Camil Parkhe

Saturday, May 4, 2024

डेम्पो हाऊस

खूप काळानंतर या वेळेस गोव्यात दीर्घकाळ मुक्काम केला. तसे ठरवून गेलो नव्हतो पण दररोज मुक्काम वाढवत गेलो. यावेळी काही गोष्टी प्रकर्षाने जाणवल्या.

मला आठवते तसे म्हापशाहून पणजीला प्रवेश करताना मांडवीवरच्या त्याकाळच्या एकमेव नेहरू पुलावरून एका बाजूला दिसायचे ते रायबंदर- ओल्ड गोवाकडे जाणारा रस्ता आणि दुसऱ्या बाजूला गोव्याच्या चिमुकल्या राजधानीचे रूप आणि मिरामार येथे अरबी समुद्रात विलीन होण्यासाठी न खळाळता संथपणे पुढे जाणारा मांडवीचा खोल प्रवाह.
पुलाच्या दोन्ही बाजूला मॉर्मुगोवा बंदराच्या दिशेने लोहखनिज घेऊन जाणाऱ्या किंवा तेथून परतणाऱ्या मोठमोठ्या आकाराच्या बार्जेसची रांग असायची.
मांडवीच्या तीरावर असलेल्या काही मोठ्या वास्तू ठळकपणे दिसायच्या. त्याकाळात गोवा, दमण आणि दीव केंद्रशासित प्रदेशाचे असलेले सेक्रेटरीएट म्हणजेच मध्ययुगीन आदिलशाह पॅलेस, हिरव्या रंगाचे ठोकळेवजा आकाराचे पाचसहा मजली डेम्पो हाऊस आणि अल्तिन्होवरची कौलारीं टुमदार घरे.
मांडवीवरचा तो १९७२ साली बांधलेला तो नेहरू पूल १९८६ साली काहीही प्राणहानी किंवा इतर हानी न होता कोसळला. आता या नदीवर तीन पूल आहेत, त्यापैकी महत्त्वाचा अटल सेतू.
आता मांडवीच्या पुलावर पणजीच्या बाजूला दिसतात ती रांगेने उभी राहिलेली भल्यामोठ्या आकारांची कॅसिनोज. गोव्यातील ही कॅसिनो संस्कृती तशी खूप अलीकडची. मी मिरामारला कॉलेजात असताना पावसाळा संपल्यावर दररोज सकाळी मुंबईहून पणजी धक्क्याकडे भोंगा वाजवत स्टिमर (आगबोट) यायचे.
त्या दोनतीन मजली स्टिमरच्या तुलनेत आताचे कॅसिनोज मलातरी फार बटबटीत वाटले. राजधानीत झालेल्या अनेक पुलांमुळे ते जुने सेक्रेटरिएट/ आदिलशाह पॅलेस आणि ते डेम्पो हाऊस दिसेनासे झाले आहे.
दूरवरून आता नजरेआड झालेल्या मध्ययुगीन काळात बांधलेला आदिलशाह पॅलेस किंवा जुने सेक्रेटरीएट आणि डेम्पो हाऊसबद्दल मला खंत वाटते.
याचे कारण या दोन्ही वास्तूंशी मी अनेक वर्षे संबंधित होतो .
पणजी मार्केटपाशी नदीकिनारी असलेले `डेम्पो हाऊस' आमच्या `द नवहिंद टाइम्स' या इंग्रजी दैनिकाच्या मालकांचे मुख्यालय होते (आजही आहे) तर बातमीदार म्हणून सेक्रेटरीएटमध्ये अँबे फरियाच्या पूर्णाकृती पुतळ्यापाशी असलेल्या प्रेस रूममध्ये मी अनेक वर्षे बसत होतो.
आणि दुसरे एक महत्त्वाचे कारण. माझे हायर सेकंडरी, पदवी आणि पदव्युत्तर शिक्षण मिरामार समुद्रकिनारी असलेल्या धेम्पे कॉलेज ऑफ आर्ट्स अँड सायन्स येथे झाले. हे धेम्पे कॉलेज आणि पणजीतले डेम्पो कॉमर्स कॉलेज डेम्पो उद्योगसमूहाच्या मालकीचे.
धेम्पे आडनावाचे `डेम्पो' हे पोर्तुगीज धाटणीचे नाव.
ऐंशीच्या दशकात मी डेम्पो उद्योगसमूहाच्या `द नवहिंद टाइम्स' आणि मराठी जुळे भावंड `नवप्रभा' दैनिकाच्या कामगार संघटनेचा आणि गोवा युनियन ऑफ जर्नालिस्ट (गुज) चा सरचिटणीस होतो. त्याकाळात एका नाविन्यपूर्ण कामगार खटल्याविषयी मी ऐकले.
`नवप्रभा' दैनिकात प्रुफरीडर असलेल्या आणि फार पूर्वी नोकरीतून काढून टाकलेल्या एका व्यक्तीची कामगार न्यायालयाने, औद्योगिक लवादाने आणि न्यायालयाने पुनर्नेमणूक केली होती. कामगार संघटना आणि न्यायालयीन प्रकरणात हे एक अतिशय अनोखे प्रकरण होते.
त्या मुद्रितशोधकाचे नाव होते विश्वास उर्फ भैय्या देसाई.
मध्यम उंची आणि सडपातळ शरीरकाठी असलेले भैय्या देसाई सेवेत पुन्हा रुजू झाले तेव्हा त्यांच्या निवृत्तीसाठी केवळ दोनतीन वर्षे बाकी होती.
एक कामगार नेता या नात्याने मला त्यांच्या जीवनातील या घटनेने खूप आश्चर्यचकित केले. कामगार संघटनेतील त्या काळात मी अनुभवले की त्या दिवसांत कायदेकानु आणि त्यामुळे न्यायसंस्थासुध्दा नेहेमीच कामगारांच्या बाजूने असत.
ते वर्ष असावे १९८६ च्या दरम्यानचे. आणि देसाई यांच्या जीवनातील हा प्रसंग होता वीसबावीस वर्षांपूर्वीचा.
नेमके बोलायचे झाल्यास १९६३ सालचा.
पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरु यांनी दोन वर्षापूर्वीच भारतीय लष्कराकरवी गोवा आणि गुजरातपाशी असलेले दमण आणि दीव हे प्रदेश पोर्तुगीजांच्या सत्तेतून मुक्त केले होते. यथावकाश भारतीय संघराज्यातल्या या केंद्रशासित प्रदेशाच्या पहिल्यावहिल्या विधानसभेच्या निवडणुका जाहीर झाल्या आणि अनेकांनी निवडणुकीच्या रिंगणात उड्या घेतल्या.
तरुण वयातील देसाई यांच्यावर समाजवादी विचारसरणीचा प्रभाव होता असेही आता अंधुकसे आठवते. देसाई हेसुद्धा निवडणुकीत उमेदवार म्हणून उभे ठाकले, बहुधा समाजवादी पक्षाचे उमेदवार किंवा अपक्ष म्हणून.
यात वावगे असे काहीही नव्हते. पण एक गोची होती.
देसाई हे त्यावेळी पणजी येथून प्रसिध्द होणाऱ्या `नवप्रभा' दैनिकात नोकरीस होते. `नवप्रभा' आणि `द नवहिंद टाइम्स' इंग्रजी दैनिक ही वृत्तपत्रे डेम्पो औद्योधिक समूहाच्या मालकीची होती.
या वृत्तपत्राचे एक मालक असलेले वैंकुठराव डेम्पो काँग्रेस पक्षाचे उमेदवार म्हणून त्याच मतदारसंघात उतरले होते. वैंकुठराव यांचे थोरले बंधू वसंतराव धेम्पे हे डेम्पो औद्योधिक समूहाचे चेअरमन होते.
गोवा, दमण आणि दीव केंद्रशासित प्रदेशाची ही पहिलीच निवडणूक. स्वातंत्र्यसैनिक पुरुषोत्तम काकोडकर यांच्या नेतृत्वाखाली गोव्यातील काँग्रेस पक्ष हिरीरीने निवडणुकीत उतरला होता. पुरुषोत्तम काकोडकर हे शास्त्रज्ञ अनिल काकोडकर यांचे वडील.
पंडित नेहरू आणि काकोडकर यांच्या काँग्रेस पक्षाची या निवडणुकीत अक्षरशः धूळधाण उडाली. गोव्यात या पक्षाला एकही जागा मिळाली नाही. म्हणून `गोवा के लोक अजीब हैं' हे नेहरूंचे ते प्रसिध्द वाक्य.
त्याऐवजी गोंयकारांनी दयानंद उर्फ भाऊसाहेब बांदोडकर यांच्या महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाला `मगो'ला एकूण तीस जागांपैकी सर्वाधिक जागा दिल्या, डॉ जॅक सिकवेरा यांच्या युनायटेड गोवन्स पार्टीला `युगो'ला त्याखालोखाल जागा मिळाल्या.
अपक्षाचा पाठिंबा मिळवून बांदोडकर पहिले मुख्यमंत्री बनले.
त्यावेळी अनेक उद्योगपती, खाणमालक आणि भाटकार म्हणजे जमीनदार लोकांनी निवडणूक लढ्वल्या होत्या. काँग्रेस पक्षाचे गोव्यातले सगळे उमेदवार पराभूत झाले, त्यामध्ये वैंकुठराव डेम्पो यांचाही समावेश होता.
वैंकुठराव डेम्पो यांच्या विरोधात या मतदारसंघात निवडणूक लढवणाऱ्या डेम्पो यांच्याच मालकीच्या असलेल्या `नवप्रभा' दैनिकात नोकरीला असलेल्या भैय्या देसाई यांचाही पराभव झाला होता. निवडणुकीच्या प्रचारासाठी देसाई काही काळ रजेवर होते.
निवडणुका संपल्या, निकाल लागले आणि लगेचच डेम्पो उद्योगसमूहात कामाला असलेल्या देसाई यांना कामावरून काढून टाकण्यात आले.
कारण अर्थातच सहज कळण्यासारखे होते.
मात्र वरकरणी देसाई रीतसर रजा न घेता कामावर गैरहजर राहिले, हे त्यांच्या बडतर्फीचे कारण देण्यात आले होते.
त्या बडतर्फी विरुद्ध देसाई यांनी प्रथम कामगार आयुक्त आणि नंतर औद्योगीक लवादाकडे, न्यायालयाकडे धाव घेतली. आता भारतीय संघराज्यातले अनेक कायदेकानू गोवा, दमण आणि दीव केंद्रशासित प्रदेशात लागू झाले होते.
अपवाद पोर्तुगीज राजवटीतला समान नागरी कायदा.
देसाई विरुद्ध डेम्पोच्या मालकीचे हे दैनिक असा हा खटला कैक वर्षे चालला. वरच्या पातळीवर अपिल होत विसेक वर्षांनंतर खटल्याचा निकाल लागला तो देसाई यांच्या बाजूने.
देसाई यांना पुन्हा कामावर रुजू करण्यात यावे आणि मागील वीस-बावीस वर्षांचा त्यांचा पगार व्याजाच्या रकमेसह त्यांना देण्यात यावा असा तो निकाल होता !
खटल्याच्या काळात देसाई यांनी इतरत्र कुठेही नोकरी केली नव्हती, ही बाब निकालात महत्त्वाची ठरली होती.
दरम्यानच्या काळात देसाई यांना नोकरीअभावी खूप आर्थिक हालअपेष्टा सहन कराव्या लागल्या होत्या. मात्र त्यांनी चिकाटी सोडली नव्हती.
घटनात्मक निवडणुकीत मालक विरुद्ध कामगार अशी ही लढाई झाली होती. अर्थात काँग्रेस उमेदवार असलेल्या उद्योगपती वैकुंठराव डेम्पो यांचे देसाई हे कुठल्याही अर्थाने थेट प्रतिस्पर्धी नव्हते.
डेम्पो यांच्या पराभवास देसाई यांच्या उमेदवारीमुळे वा घेतलेल्या मतांमुळे कुठलाही हातभार लागला नव्हता. तरी उद्योगसमूहातील एका नोकराने चक्क मालकाविरुद्ध निवडणूक लढावी हे व्यवस्थापनाच्या पचनी पडले नव्हते.
एक गोष्ट खरी होती कि औद्योगिक लवादाच्या आणि न्यायालयाच्या निकालाविरुद्ध मुंबई हायकोर्टात अपिल न करता व्यवस्थापनाने नमते घेतले होते आणि देसाई यांना पुन्हा नोकरीवर घेत त्यांचा सर्व पगार आणि इतर रक्कम दिली होती.
ऐंशीच्या दशकात `द नवहिंद टाइम्स'चा बातमीदार म्हणून वसंतराव आणि वैकुंठराव डेम्पो त्याचप्रमाणे वसंतराव यांचे चिरंजीव वासुदेव डेम्पो यांच्या अनेक कार्यक्रमांना मी हजर होतो.
मुद्रितशोधक देसाई अन त्यांची दीर्घकाळ चाललेली कायदेशीर लढाई मी जवळजवळ विसरलो होतो.
गेल्या आठवड्यात देसाई यांचा चेहरा, मुद्रितशोधकांच्या टेबलापाशी त्यांच्याशी माझे होणारे संभाषण स्मृतीपटलातून तब्बल चाळीस वर्षानंतर पुन्हा वर आले.
निमित्त होते गोव्यात लोकसभेसाठी सत्तारूढ भाजपने दिलेले उमेदवार.
भाजपने उद्योगपती श्रीनिवास डेम्पो यांच्या पत्नी पल्लवी डेम्पो यांना दक्षिण गोवा मतदारसंघातून उमेदवारी दिली आहे.
भाजपकडून `नारी शक्तीचा सन्मान' असे या उमेदवारीचे वर्णन करण्यात आले आहे.
श्रीनिवास डेम्पो हे वसंतराव डेम्पो यांचे नातू. १९६३च्या निवडणुकीच्या रिंगणात उतरलेले वैकुंठराव डेम्पो हे श्रीनिवास यांचे चुलतआजोबा.
पल्लवी डेम्पो यांच्या रूपाने डेम्पो उद्योगपतीच्या घराण्यातील व्यक्तीने साठ वर्षांच्या दीर्घ कालावधीनंतर निवडणुकीच्या मैदानात प्रवेश केला आहे.
दक्षिण गोवा मतदारसंघातीळ ही लढत निश्चितच लक्षणीय ठरेल.
याचे कारण उत्तर आणि दक्षिण या गोव्यातील दोन लोकसभा जागांचे वेगळेपण आणि तिथले मतदार. पण त्याबाबत पुढील काळात कधीतरी.
Camil Parkhe

ख्रिस्ती मतदार
 अठरापगड जाती आणि जमातींचे समावेश असलेल्या ख्रिस्ती मतदारांचा महाराष्ट्रात या लोकसभा निवडणुकीत कुणाला कौल असणार आहे?

ख्रिस्ती समाजाचे राज्यात अधिकृत आणि अनधिकृत अशाप्रकारे तीन टक्क्यांच्या आसपास प्रमाण आहे.
भारतात सगळीकडे अगदी मुंबईपुण्यातसुद्धा धर्म, जात आणि पोटजात पाहून राजकीय पक्ष आपला उमेदवार देतात.
कारण मतदारसुद्धा त्याच पद्धतीने मतदान करतात.
महाराष्ट्राच्या काही लोकसभा आणि विशेषतः विधानसभेत ख्रिस्ती समाजाचे एकगठ्ठा मतदान निर्णायक ठरु शकते याची तळागळावर काम असणाऱ्या राजकीय नेत्यांना माहिती असते.
याचा कधी तरी फटका बसला तर मग याची जाणीव होते.
एखादा उमेदवार थोड्याफार मतांच्या फरकाने पराभूत होतो अशावेळी मग एकगठ्ठा असलेल्या अशा मतदानामुळे ही किमया घडली हे कळते. असे मुंबईत एका प्रतिष्ठेच्या मतदारसंघात अलीकडच्या काळात झाले होते.
त्यामुळें गाफील राहणे, कुठल्याही समजघटकाला दुर्लक्षित करणे धोकादायक ठरते.
इतर धर्मिय समाजाप्रमाणे निदान महाराष्ट्रातील ख्रिस्ती समाज एकसंघ, एक संस्कृतीचा किंवा एक भाषिक नाही. हे विशेषतः मुंबईपुण्यात जाणवते.
महाराष्ट्रात सर्वाधिक ख्रिस्ती मतदान आहे ते राज्याच्या राजधानीत.
मुंबईतल्या दोन लोकसभा मतदारसंघांत कुठलाही राजकीय पक्ष या समाजाला गृहीत धरू शकत नाही अशी तिथे परिस्थिती आहे. काटे की टक्कर असेल तर मग विचारूच नका.
मुंबईतला ख्रिस्ती मतदार हा पूर्णतः कॉस्मोपोलीटन आहे. मूळचे गोंयकार असलेले अनेक कॅथोलीक्स बांद्रा, चेंबूर, गोरेगाव वगैरे परीसरात मोठ्या संख्येने आहेत.
त्याशिवाय मूळचा दाक्षिणात्य असलेला ख्रिस्ती मतदार आहे,
त्याशिवाय संपूर्ण राज्यातून मुंबईत स्थायिक झालेल्या मराठी भाषक ख्रिस्ती समाज सुद्धा लक्षणीय आहे. भाषा, संस्कृती वगैरे कारणांमुळे या मराठी ख्रिस्ती लोकांचे वेगळेपण पटकन लक्षात येत नसते.
मुंबईत पाय रोवलेल्या या लोकांची नाळ आपल्या गावांकडे कायम असतेच. गावाकडच्या मतदानावरसुद्धा त्यांचा प्रभाव असतोच.
एकेकाळी म्हणजे सत्तरच्या दशकात मुंबईतून समाजवादी पक्षाचे एफ एम पिंटो विधानसभेवर निवडून येत असत.
त्याआधी मुंबईचे अनभिषिक्त सम्राट असलेल्या काँग्रेसच्या स. का. पाटील यांना नंतर ' बंदसम्राट ' असे नाव कमावलेल्या जॉर्ज फर्नांडिस यांनी चक्क लोकसभा निवडणुकीत हरवले होते !
डॉ लिऑन डिसोझा हे मुंबईचे केवळ महापौर नव्हते तर नंतर ते राज्याचे आरोग्यमंत्री सुद्धा बनले.
शेजारच्या वसईतून एखादे गोन्सालवीस किंवा इतर कुणी आमदार म्हणून निवडून येत असत.
मुंबईच्या सेलीन डिसिल्वा या मुख्यमंत्री वसंतदादा पाटील यांच्या मंत्रिमंडळात (१९८३-८४) आणि शिवाजीराव निलंगेकर पाटील यांच्या मंत्रिमंडळात (१९८५) राज्यमंत्री होत्या.
या समाजाच्या प्रतिनिधीला त्यानंतर गेल्या चाळीस वर्षांत मंत्रिमंडळात जागा मिळालेली नाही.
.
कोकणात मालवण, वेंगुर्ला, सावंतवाडी या परिसरात फर्नांडिस, डिसोझा, डान्टेस, अशी नावे असणारी मूळची गोंयकार असलेली मंडळी लक्षणीय संख्येने आहेत.
गेल्या दोनतीन शतकात पोर्तुगीजांच्या गोव्यातून इथे हे कॅथोलिक लोक स्थायिक झालेत. त्यांना दुर्लक्षित करून कुठल्याही पक्षाला, उमेदवाराला विजयी होता येत नसते.
इथे एखादा कॅथोलीक उमेदवार सोशल इंजियरींगच्या आधारावर विधानसभेवर निवडून येऊ शकतो.
मुंबई आणि वसईनंतर ख्रिस्ती मतदानाचा सर्वाधिक टक्का आहे तो पुण्यात.
पूर्वी बारामती मतदारसंघात असलेले पिंपरी चिंचवड शहर आता मावळ मतदारसंघात आहे. पिंपरी चिंचवड शहरात कॉस्मोपोलिटन ख्रिस्ती मतदार मोठ्या संख्येने आहेत.
राज्याची उपराजधानी असलेल्या नागपुरात ख्रिस्ती समाजाचे अस्तित्व लगेच जाणवते. तिथले कॉलेज आणि इतर शिक्षणसंस्था या ख्रिस्ती समाजाची ओळख आहे.
अहमदनगर, नाशिक जिल्हे आणि संपूर्ण मराठवाडा येथे ख्रिस्ती समाज आपली खास ओळख राखून आहे. हा समाज तिथल्या मातीतला आहे, त्यामुळे आपल्या पाठीशी कोण राजकारणी उभा राहतो हे हा समाज पुरता ओळखून आहे.
संकटाच्या वेळी आंबेडकरवादी नेते आणि कार्यकर्ते या समाजाच्या पाठीशी असतात हे अनेकदा दिसून आले आहे. याचे कारण हा समाज आंबेडकरवाद्यांना परका मुळीच नाही. रक्ताचे आणि नात्यातले संबंध आहेत त्यांचे.
हे लोक ख्रिस्ती असल्याने भाजप आणि पूर्ण परिवार त्यांच्याकडे नेहेमीच संशयाने पाहत असतो हे साहजिकच.
तर मग या ख्रिस्ती मतदारांचा नैसर्गिक ओढा कुठल्या राजकीय पक्षांकडे असतो?
काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीसारखे पक्ष ख्रिस्ती समाजाला गृहीत धरून असतात..
"तुम्ही जाऊन, जाऊन जाणार कुठे ? "असा मग्रुरीचा भाव.
पण खरेच तसे आहे काय?
एक सांगतो.
विसेक वर्षांच्या कालावधीनंतर पुणे महापालिकेत मागच्या वेळी एक ख्रिस्ती नगरसेविका निवडून आली होती. अश्विनी डॅनिएल लांडगे हे त्यांचे नाव.
त्यांना हैदराबादच्या ओवेसी यांच्या पक्षाने उमेदवारी दिली होती. `एमआयएम'च्या त्या एकमेव नगरसेविका होत्या.
अशाप्रकारे आज कुठला राजकीय पक्ष ख्रिस्ती मतदारांना आकर्षित करू शकेल?
यावेळी या राजकीय फाटाफुटीच्या काळात ख्रिस्ती मतदार कुणाच्या तागडीत आपला कौल टाकणार आहेत?
काही अंदाज?
यापुढील काही पोस्ट्समध्ये याविषयी सविस्तर लिहिणार आहे....
****
फोटो ओळी
वंचित बहुजन आघाडीचे नेते प्रकाश आंबेडकर यांनी मुंबईत कार्डिनल ओस्वाल्ड ग्रेशियस यांची भेट घेऊन त्यांना ईस्टर सणाच्या शुभेच्छा दिल्या.
ख्रिस्ती समाजाचे प्रतिनिधी प्रशांत केदारी, सोन्याबापू वाघमारे. अंतोन कदम
यावेळी हजर होते.
Camil Parkhe



 भारताच्या इतिहासात दादाभाई नौरोजी हे पहिले लोकप्रतिनिधी.

एकोणिसाव्या शतकात भारतात ब्रिटिशांची सत्ता आल्यावर देशात पहिल्यांदाच कायद्याचे आणि समानतेचे राज्य आले. ब्रिटिश सरकारने दादाभाई नौरोजी यांची ब्रिटिश संसदेवर भारतीयांचे प्रतिनिधी म्हणून नेमणूक केली.
या ब्रिटिश संसदेचे भारताचे पहिले आणि शेवटचे प्रतिनिधी नौरोजी होते, कारण त्यानंतर भारतात स्थानिक म्हणजे प्रांतिक सरकारे स्थापन होत गेली.
(अर्थात पोर्तुगिज इंडियातील अनेक गोमंतकीय दादाभाई नौरोजी यांच्या खूप आधीच पोर्तुगीज संसदेचे सभासद होते. आताचे पोर्तुगालचे पंतप्रधान अंटोनियो कोस्टा मूळचे गोंयकार आहेत.)
भारतीयांचे ब्रिटिश संसदेवर प्रतिनिधी असलेले दादाभाई नौरोजी हे होते पारशी.
मुंबईच्या समाजकारण, राजकारण आणि अर्थकारण यावर त्यावेळी पारशी समाजाचा मोठा प्रभाव होता.
फिरोजशाह मेहता वगैरे काही नावे सांगता येतील.
हे फार पूर्वीच्या काळातले.
मुंबईचे अनभिषिक्त सम्राट असलेल्या स. का. पाटील यांचा कामगार नेते, समाजवादी पक्षाच्या जॉर्ज फर्नाडिस यांनी १९६७च्या लोकसभा निवडणुकीत पराभव केला.
जॉर्ज फर्नांडिस हे जन्माने ( माझ्यासारखेच !) रोमन कॅथोलिक, मुळचे मंगलोरीयन होते तरी ते मुंबईतून मोठ्या मताने निवडून आले.
आणीबाणीच्या याकाळात तुरुंगातून आणि नंतर अनेकदा ते बिहार येथील मुझ्झफरनगर येथून लोकसभेवर निवडून गेले.
हिच गोष्ट समाजवादी नेते मधू लिमये यांची.
गांधी-नेहरु कुटुंबातील लोकांना जात, धर्म, भाषा किंवा राज्य या चौकटीत बंदिस्त करता येत नाही असे म्हणतात.
विशेषतः आजच्या पिढीतील राहुल आणि वरुण गांधी यांना. कुणाची जात आणि कुणाचा धर्म ते लावणार?
रायबरेलीतील आणि उत्तर भारतातील पराभवानंतर इंदिरा गांधी `अम्मा' कर्नाटकातील चिकमंगळूर येथील निवडून आल्या होत्या.
नंतर सोनिया गांधी सुद्धा.

वरील प्रकरणांत नेत्यांच्या जात, धर्म, लिंग, भाषा किंवा राज्य या गोष्टी बेदखल ठरल्या असे दिसते.
मात्र सर्वसाधारण चित्र कसे असते ?
आपण मतदान कुणाला, कशाच्या आधारावर करतो?
जात, पोटजात, लिंग, धर्म, भाषा कि विचारसरणीच्या आधारावर?
लोकशाही प्रक्रियेत पक्षाचे उमेदवार ठरवताना किंवा मतदार मत देताना जात, धर्म, लिंग आणि भाषा खरेच बेदखल असतात काय?
महाराष्ट्रातील अनेक लोकसभा आणि विधानसभा मतदारसंघांतील प्रतिनिधी अशाप्रकारे विशिष्ट जातीजमातीचे असतात.
या ठिकाणी दुसऱ्या धर्माच्या किंवा जातीच्या उमेदवाराला पक्षाचे तिकीट दिले जात नाही, आणि मतदारसुद्धा त्यांना निवडून देत नसतात.
राज्यातील अनेक मतदारसंघात समाजातील वरच्या जातींच्या, मध्यम स्तरावरच्या जातींच्या, आदिवासींची, अनुसूचित जाती आणि जमातींचीच्या संख्या अधिक असते.
धुळे, बारामती, चंद्रपूर, नागपूर, बीड, पुणे, हातकणंगले, ही त्यापैकी काही वानगीदाखल नावे.
तेथे पूर्वापारपासून त्याच जातींतील आणि जमातीतील उमेदवारांना राजकीय पक्षांचे तिकीट मिळते आणि मतदार त्यांनाच निवडत असतात.
या मतदारसंघांत परधर्मीय उमेदवार कधीही निवडणूक लढणार नाहीत.
त्यासाठी अल्पसंख्य समाज मोठया संख्येने असलेल्या आणि अशाप्रकारे सुरक्षित असलेल्या मतदारसंघांत त्यांना निवडणूक लढावी लागते. .

याच कारणामुळे मूळचे कोकणातले असलेल्या माजी मुख्यमंत्री अब्दुल रेहमान अंतुले यांनी औरंगाबाद येथून लोकसभेची निवडणूक लढवली होती.
मात्र त्यामुळे आयतेच ध्रुवीकरण झाल्याने त्यांचा पराभव झालाच.
हल्ली उघडउघड धर्माच्या नावाखाली मते मागितली जात असली तरी त्याअंतर्गत जातीजमातीचे कप्पे असतातच.
त्यामुळे अमुकअमुक नेता हा अमुकअमुक जातीचा, अमुकअमुक जमातीचा नेता असे उघडपणे म्हटले जाते,
त्या नेत्यांनासुद्धा या बाबीचा अभिमानच वाटत असतो.
त्यामुळेच इतर पक्षातील नेतेसुद्धा या नेत्यांनीं आपल्या पक्षात येऊन अमुकअमुक मतदारसंघांत निवडणूक लढावी असे उघडउघड आवाहनही केले जाते.
असेच चित्र देशपातळीवर - उत्तरेपासून दक्षिणेपर्यंत, आणि पूर्वेपासून पश्चिम राज्यांत दिसते.
जातनिरपेक्ष आणि धर्मनिरपेक्ष निवडणुका होण्यासाठी आपल्याला प्रदीर्घ काळ प्रतीक्षा करावी लागणार आहे.
Camil Parkhe,