Monday, May 12, 2025


भारतीय समाजव्यवस्थेत दलितांना किंवा पूर्वाश्रमीच्या अस्पृश्यांना पौरोहित्याचे अधिकार नसायचे, आजही नाहीतच.

नजिकच्या काळात हा अधिकार मिळण्याची धुसरही शक्यता नाही.
ख्रिस्ती धर्म स्वीकारल्यानंतर मात्र या उपेक्षित समाजघटकांना धर्मगुरू होण्याचे आणि पर्यायाने धर्मग्रंथ वाचण्याचे, शिकवण्याचे अन पौरोहित्याचे इतर सर्व अधिकार मिळाले.
महाराष्ट्रात या समाजातील पहिले धर्मगुरू होण्याचा मान भारतात स्वातंत्र्यपूर्व काळात म्हणजे अस्पृश्यता कायद्याने गाडण्याआधीच मिळाला.
नगर जिल्ह्यातील राहुरीजवळच्या चिंचोळे गावचे जोसेफ मोन्तेरो हे १९३० साली कॅथोलिक धर्मगुरू बनले.
महाराष्ट्रात प्रोटेस्टंट पंथांत मात्र हे खूप आधीच घडले होते.
तिथे ब्राह्मण असलेल्या नगरचे रामकृष्ण विनायक मोडक, हरिपंत रामचंद्र खिस्ती, नारायण वामन टिळक, नारायणशास्त्री शेषाद्री, नीळकंठशास्त्री गोऱ्हे यांच्याबरोबरीने बहुजन समाजातील बाबा पद्मनजी, कृष्णाजी रत्नाजी सांगळे भास्करराव उजगरे वगैरेना 'रेव्हरंड' पदाची दीक्षा आधीच मिळाली होती.
वैजापूर तालुक्यातील माळीघोगरगाव येथे फादर जोसेफ मोन्तेरो यांचे १९७९ साली निधन झाले.
मराठवाड्यातील हे माळीघोगरगाव हे माझे आजोळ. तेथेच फादर मोन्तेरो यांची समाधी त्यांचे गुरु फ्रेंच फादर गुरियन जाकियरबाबा यांच्या समाधीशेजारी आहे.
संगमनेर येथील थॉमस भालेराव हे 1965 साली पहिले स्थानिक येशूसंघीय किंवा जेसुईट धर्मगुरू बनले.
हेच फादर भालेराव १९८९ साली या दलित समाजातील पहिले आणि एकमेव कॅथोलिक बिशप बनले.
नाशिक डायोसिसचे पहिले बिशप भालेराव यांचे २०१५ साली निधन झाले.
त्यांच्यानंतर इतर कुठलीही स्थानिक दलित व्यक्ती आजपर्यंत कॅथोलिक बिशप बनलेली नाही.
प्रोटेस्टंट पंथात मात्र आज महाराष्ट्रात अनेक दलित बिशप्स आहेत.
भारतातल्या ख्रिस्ती समाजात स्थानिक विविध जातीजमाती आहेत. त्यामध्ये उच्चवर्णीय आहेत तसेच दलित आणि आदिवासी लोकांचे प्रमाण खूप आहे.
अनेक दलित आणि आदिवासी ख्रिस्ती व्यक्ती आतापर्यंत बिशप बनल्या आहेत.
पूर्व भारतातील आदिवासीबहुल राज्यांतील अनुसूचित जमातीतील काही व्यक्ती आतापर्यंत कार्डिनल्स झालेल्या आहेत.
भारतात दक्षिणेतील काही राज्यांत कॅथोलिक बिशपांमध्ये अनेक दलितसुद्धा आहेत.
मात्र अलीकडच्या काळापर्यंत या कॅथोलिक दलित बिशपांमधून कार्डिनलपदावर कुणीही पोहोचले नव्हते.
पोप फ्रान्सिस यांनी २०२२ साली हैदराबादचे आर्चबिशप अँथनी पुला यांची कार्डिनलपदी नेमणूक केली आणि कॅथोलिक चर्चच्या इतिहासात नवा विक्रम घडला.
अँथनी पुला यांच्या रुपाने कॅथोलिक चर्चमध्ये पहिल्यांदाच एखादी दलित व्यक्ती कार्डिनल बनली होती. .
गेली अनेक शतके अस्पृश्यता आणि जातीभेद या प्रथा भारतीय समाजपद्धतीचा एक अविभाज्य भाग राहिल्या होत्या, आजही यात फारसा फरक पडलेला नाही.
असे असले तरी ख्रिस्ती धर्मात जातीभेद आणि सामाजिक उच्चनीचता या गोष्टींना अजिबात स्थान नसते.
त्यामुळे एखादा दलित धर्मगुरू, बिशप किंवा कार्डिनल बनले याची चर्चतर्फे कधीही चर्चा किंवा वाच्यता केली जात नाही, टिमकी वाजवणे, गाजावाजा करणे तर दूरच राहिले.
बिशप थॉमस भालेराव आणि कार्डिनल अँथनी पुला यांच्याबाबत सुद्धा असेच धोरण स्वीकारले गेले होते.
मी स्वतः याबाबत लिहिणे याच कारणासाठी टाळले होते.
भारतचे पहिले दलित राष्ट्रपती के आर नारायणन यांना स्वतःला दलित म्हणवून घेणे आवडत नसे.
कुणाला आवडेल?
बिशपपदावरचे पद म्हणजे कार्डिनल.
कॅथोलीक धर्मातील सर्वोच्च असलेले पोपपद रिक्त झाल्यानंतर जगभरातील कार्डिनल्स एकत्र येऊन आपल्यापैकी एकाची पोप म्हणून निवड करतात.
आता अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. पोप फ्रान्सिस यांचे निधन झाले आणि पोपपद रिक्त झाले.
भारताच्या, चर्चच्या आणि जगाच्या इतिहासात आता पहिल्यादाच दलित समाजातील एक कार्डिनल अशा महत्त्वाच्या निवडणूक प्रक्रियेत सहभागी होत आहे.
मात्र आता पोप पदाच्या निवडणुकीत कार्डिनल अँथनी पुला सहभागी होत असल्याने याबाबत प्रसार माध्यमांत चर्चा होणे साहजिकच आहे.
आफ्रिकन वंशाच्या धर्मगुरूंना बिशप आणि कार्डिनल्स पद देण्यात आले तेव्हाही अशीच चर्चा झाली होती.
भारतात सद्या सहा कार्डिनल्स आहेत. त्यापैकी वयाची ऐंशी पूर्ण न केलेले चार कार्डिनल पोपपदाच्या निवडणुकीत सहभागी होत आहेत,
त्यामध्ये गोव्याचे कार्डिनल फिलिप नेरी फेरावसुद्धा आहेत. इतर दोन कार्डिनल्स केरळमधील आहेत.
वयाची ऐंशी पूर्ण न केलेले जगभरातील १३३ कार्डिनल्स सात मे रोजी नूतन पोप निवडण्यासाठी स्वतःला ऐतिहासिक सिस्टाईन चॅपेलमध्ये कोंडून घेतील.
ते बाहेर येतील ते नव्या पोपची निवड करुनच.
ही निवडणूक किती काळ चालेल याबाबत काहीच सांगता येत नाही.
एक दिवस, एक आठवडा किंवा अधिक काळ. मताधिक्य होईपर्यंत.
यावेळी युरोपऐवजी आशियन किंवा आफ्रिकन कार्डिनल पोपपदावर निवडून येतील अशी शक्यता वर्तवली जात आहे.
आशियन धर्मगुरु म्हणजे भारतीय कार्डिनल पोप झाले तर नक्कीच नवा इतिहास घडणार आहे.
किंवा दलित कार्डिनल पोप झाले तर?
त्यामुळेच पोपपदाच्या या निवडणुकीबद्दल संपूर्ण जगात खूप उत्कंठा आहे.


आज दुपारी तीनच्या सुमारास कात्रजला होतो.

ऊन खूप होते आणि आमची सिटी बस सिग्नलला थांबली तोच सपकन चाबूक मारण्याचा आवाज आला आणि त्या आवाजाच्या दिशेने सगळ्यांच्या नजर वळल्या.
एक लुकडा आणि कमरेपासून वर पार उघडाबंब असलेला तरुण आपल्या शरीराभोवती सफाईने चाबकाचे आसूड मारत उभ्या राहिलेल्या वाहनांमधून अनवाणी फिरत होता.
पीळ दिलेल्या त्या चाबकाचा स्वतःभोवती सपकन वार केल्यानंतर लगेचच एक हात लोकांसमोर पसरुन तो भीक मागत होता.
ऐन वर्दळीच्या ठिकाणी आणि सर्वच लोक सिग्नल बदलण्याकडे लक्ष ठेवून असल्याने त्या तरुणाला कुणीच पैसे देत नव्हते.
पंचविशीच्या आसपास असलेला तो तरुण त्याच्या आधीच्या पिढीच्या तुलनेत नक्कीच आधुनिक होता.
हा भीक मागण्याचा धंदा करणारे त्याचे वडील आणि आजोबा यांच्याप्रमाणे खांद्यापर्यंत रुळणारे त्याचे केस नव्हते.
कमरेभोवती विविध रंगांची परकरवजा कपडे नव्हते आणि पायात जाडजूड, वजनदार घुंगरुसुद्धा नव्हते.
सोबत डोक्यावर देवीची मूर्ती ठेवून कमरेभोवती असणारी डोलकी वाजवणारी कुणीही महिला त्याच्यासोबत नव्हती.
त्याच्या कपाळावर, खांद्यांवर किंवा शरीराच्या कुठल्याही भागांवर कुंकू, हळद वा कुठलाही रंग फासलेला नव्हता.
तो पूर्णतः अशिक्षितही नसावा, निदान लिहिण्यावाचण्याइतके दोनतीन इयत्तापर्यंतचे त्याचे शिक्षण झालेले असणार.
मात्र गरिबीमुळे पुढे न शिकल्यामुळे तो आपल्या पिढीजात व्यवसायाकडे नाईलाजाने वळलेला असणार.
``कुठे आहोत आपण?''
उन्हात घामाघूम झालेल्या तरुणाकडे पाहत मी माझ्या शेजारच्या एका सहप्रवाशाला प्रश्न केला.
माझ्या प्रश्नाचा रोख न समजून त्याने प्रश्नार्थक चेहरा केला आणि त्याचवेळी हिरवा सिग्नल मिळाल्याने आमची बस पुढे ढळली.
Camil Parkhe May 5, 2025

Friday, May 2, 2025


                                                     क्राईम अन कोर्ट रिपोर्टर 

 ``नीट, सरळ बसा, असे पायावर पायाची घडी करुन इथे बसायचे नाही,'' मुंबई हायकोर्टाच्या गोवा खंडपीठाच्या दालनांत बातमीदार म्हणून मी बसायला लागलो तेव्हा तिथला बेलिफ मला हे सांगायचा.

अनावधाने पुन्हा पायाची अशी घडी केली की लगेच तो पट्टेवाला बेलीफ तत्परतेने माझ्याकडे यायचा आणि मला सरळ करायचा.
न्यायालयाचा सन्मान करायचा, आदब राखायचा, बेअदबी होईल असे काही करायचे नाही असे धडे मी त्यावेळी शिकलो.
ते साल होते १९८२ आणि त्यावेळी मी नुकतीच विशीत पदार्पण केले होते. बीएची परीक्षा झाल्यानंतर मुंबई विद्यापीठाने निकाल जाहीर करण्याआधीच बातमीदार म्हणून मी इंग्रजी दैनिक `द नवहिंद टाइम्स'चा स्टाफ रिपोर्टर म्हणून रुजू झालो होतो.
दिवसभराच्या माझ्या कँम्पस बिट्समधल्या बातम्या गोळा करून दुपारी साडेचार पाचच्या दरम्यान मी उच्च न्यायालयात पोहोचायचो.
त्यावेळी पणजीतील हे खंडपीठ मध्ययुगीन आदिलशाह पॅलेस आणि तेव्हाचे गोवा, दमण आणि दिवच्या सचिवालयाच्या आणि अँबे फरियांच्या पूर्णाकृती पुतळ्याच्या बाजूला मात्र मांडवी नदीच्या पाठमोरी असलेल्या जुन्या दुमजली इमारतीत होते.
पांढरा आणि पिवळा रंग असलेली पोर्तुगीज छापाची ही इमारत आजही आहे आणि तिकडे गेले कि मला आजही माझे ते लिगल रिपोर्टींगचे दिवस नजरेसमोर येतात.
तर त्या इमारतीत तिथे काही प्रमुख वकिलांना आणि मग रजिस्ट्रारला भेटल्यानंतर मला त्या दिवसातल्या प्रमुख याचिका आणि निकालांची माहिती मिळायची.
निकालाचा ऑपरेटिव्ह पार्ट शेवटच्या पानावर असायचा, तो नोटबुकात जसाच्या तसा लिहून काढायचा, याचिकेतील मुख्य मुद्दे वाचायचे आणि मग बातमी त्यावरुन तयार व्हायची.
लिगल रिपोर्टिंगच्या सुरुवातीच्या काळात आणि नंतरही खूप शिकता आले.
एकदा आठवते एका बातमीदाराने प्रथम वर्ग दंडाधिकाऱ्यांचा उल्लेख `न्यायमूर्ती' असा केला होता, त्यावेळी `न्यायमूर्ती' असा उल्लेख फक्त उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांसाठी करावयाचा असतो अशी शिकवण मिळाली.
तसेच उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांच्या नावाआधी मिस्टर जस्टीस किंवा Ms जस्टीस असे लिहायचे असते अशी सक्त ताकीदसुद्धा मिळाली.
कुठल्याही कार्यक्रमांत वा इतर घटनांत मुख्य पाहुणे आल्यानंतर पत्रकारांच्या कक्षांतील पत्रकारांनी उभे राहण्याची मुळीच गरज नाही.
अपवाद फक्त संसदीय सभागृहातील सभापतींचा, राज्यपाल आणि राष्ट्रपती आणि न्यायालयातील न्यायमूर्तींचा, असा धडा मला अगदी सुरुवातीला मला आमचे वृत्तसंपादक असलेल्या एम एम मुदलियार यांनी दिला होता.
त्याशिवाय कुणाही व्यक्तीला उगाचच '', सर ' म्हणायचे नाही, भले ती व्यक्ती मुख्यमंत्री असो वा केंद्रीय मंत्री.. तुम्ही पत्रकार आहात, समोरची व्यक्ती तुमची बॉस नाही, उलट तुम्हालाच त्या व्यक्तीला जाब, प्रश्न विचारायचे आहेत हे लक्षात ठेवा..
त्या न्यायालयात वकील असलेल्या कुणाही व्यक्तीची न्यायालयात आपला काळा कोट आणि ती पांढरी कॉलर शिवाय येण्याची बिशाद नसते.
एकदा मुंबई उच्च न्यायलयाच्या गोवा खंडपीठात एका तरुण वकिलाने असा आगाऊपणा केला आणि ते कोर्टाच्या नजरेस आले तेव्हा तो वकील कसा घाईघाईने मागच्या दाराने कोर्ट रुमच्या बाहेर पडला हे मी स्वतः पाहिले आहे
जस्टीस गुस्ताव्ह फिलिप कुटो त्यावेळी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपिठाचे न्यायाधीश होते.
त्याशिवाय मुंबईतून किंवा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद नागपूर खंडपीठातील एकदोन न्यायाधीश व्हिझिटिंग जजेस किंवा व्हेकेशन जज म्हणून एक किंवा दोनतीन महिन्यांसाठी यायचे.
यापैकी जस्टीस वारीयावा हे एक नाव आजही स्पष्ट आठवते ते त्यांनी दिलेल्या काही निकालांमुळे.
जस्टीस कुटो हे एक खूप आदरणीय आणि कडक स्वभावाचे व्यक्तिमत्व म्हणून लक्षात राहिले. सात आठ वर्षे मी हायकोर्टात लिगल रिपोर्टिंग केले पण एकदाही कुटो यांच्या कक्षात जाण्याचे धाडस झाले नाही, तसा प्रसंग आला नाही.
लिगल रिपोर्टर म्हणून दहाएक वर्ष काम केले, अनेक न्यायाधीशांच्या निकालपत्रांच्या बातम्या दिल्या पण यापैकी कुणाही न्यायाधीशाला त्यांच्या केबिनमध्ये जाऊन त्यांना प्रत्यक्ष भेटण्याची संधी किंवा वेळ आली नाही.
औरंगाबाद येथे लोकमत टाइम्समध्ये रुजू झाल्यानंतर साहजिकच तिथल्या खंडपिठात पूर्ण एक वर्षभर लिगल रिपोर्टिंग केले.
त्याकाळात सुजाता मनोहर या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या पहिल्या महिला न्यायाधीश व्हिझिटिंग जज म्हणून काही महिने तिथे आल्या होत्या, तेव्हा त्यांच्या दालनात मी त्यांना भेटलो होतो.
हा एकमेव अपवाद
न्यायालयीन परिभाषेतील अनेक संज्ञा परिचित झाल्या, जशा की amicus curiae किंवा फ्रेंड ऑफ द जस्टिस किंवा न्यायमित्र.
पुण्यात आल्यानंतर इंडियन एक्सप्रेसमध्ये रुजू झाल्यानंतर लिगल रिपोर्टिंग कायमचे सुटले, कारण पुण्यात उच्च न्यायालयाचे मुळी खंडपीठच नाही.
मात्र तरीही लिगल रिपोर्टिंगची आवड कायम राहिली, आजही मी न्यायालयाच्या इंग्रजी आणि मराठी आवर्जून वाचतो.
त्याकाळात नव्यानेच ग्राहक कायदा संमत झाला, पुण्यातील ग्राहक न्यायालयांचे एकेक निकाल मोठ्या बातम्या बनत असत.
जस्टीस पी. एन. भगवती यांनी भारतीय न्याय व्यवस्थेत मोठी क्रांती केली. पब्लिक इंटरेस्ट लिटीगेशन किंवा सामाजिक हित याचिका त्यानंतर मोठ्या प्रमाणात न्यायालयात दाखल होऊ लागल्या.
एखादे पोस्ट कार्ड आले तर न्यायाधीश ते पत्र Suo Motto ( आपणहून ) याचिका म्हणून दाखल करून घेऊ लागले,
वृत्तपत्रांतील एखादी बातमीसुद्धा किंवा वाचकांचे पत्र याचिका म्हणून दाखल केली जायची, त्यासाठी मग न्यायाधीश अमिक्युस क्युरी. म्हणून एखाद्या वकिलाची नेमणूक करत असत.
त्यासाठी बहुतेक मानधन नसते. मात्र न्यायाधीशांकडून एखाद्याची अमिक्युस क्युरी म्हणून नेमले जाणे ही त्या वकिलासाठी मोठी सन्मानाची बाबा असायची
नंतर या जनहित याचिका किंवा पीआयएल काही समाज कंटकांनी खंडणी गोळा करण्यासाठी हत्यार म्हणून वापरली, जसे की नंतर माहिती अधिकार सुविधांचे झाले.
गेली अनेक वर्षे कुठल्याही उच्च न्यायालयाने एखाद्या बातमीची किंवा घटनेची आपणहून सु मोटो दखल घेऊन सुनावणी सुरु केली असे वाचण्यात आले नाही.
उलट सगळयांसमोर, अगदी उघडउघड होणाऱ्या `एन्काउंटर', `बुलडोझर न्याय' अशा घटनांबाबत न्यायसंस्थांनी डोळ्यांवर झापडे ओढून घेण्याचे प्रकार नित्याचे झाले.
न्यायव्यवस्थेच्या पडझडीची ते एक सुरुवात होती
अलीकडेच देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायमूर्तींनी रंजन गोगई यांच्या नेतृत्वाखाली पत्रकार परिषद घेऊन आपली चिंता आणि खेद व्यक्त केला ही घटना तर अभुतपुर्व होती.
त्यानंतर रंजन गोगई स्वतः सरन्यायाधीश बनले आणि त्यांनी वेगळाच इतिहास घडवला. सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी सूत्रे हाती घेतली तेव्हाही त्यांच्याविषयी अनेकांच्या खूपखूप अपेक्षा होत्या.
या आठवड्यात दिल्ली उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश यशवंत वर्मा यांचे प्रकरण तर आपल्या देशाच्या न्यायसंस्थेची आणि संपूर्ण व्यवस्थेचीच लक्तरे वेशीवर टांगत आहे.

Thursday, May 1, 2025

 From bars to brothels...

दारुच्या गुत्त्यांपासून ते थेट कुंटणखान्यांपर्यंत
चमकलात कि नाही.? हे वाचल्यानंतर मी सुद्धा असाच चमकलो होतो अन् उत्सुकतेने लगेच पुढे वाचायला घेतले होते.
फ्रेडरिक नोरोन्हा यांनी संपादित केलेल्या गोव्यातील पत्रकारांची आत्मकथने असलेल्या "...अँड रीड ऑल अगेन?" या पुस्तकातील हे पहिले प्रकरण आहे.
बहुधा लेखाच्या धक्कादायक शिर्षकामुळे या लेखाची या संग्रहात पहिल्या क्रमांकाचा लेख म्हणून निवड झाली होती.
पोर्तुगीज इंडिया किंवा गोव्याचे शेवटचे पोर्तुगीज गव्हर्नर जनरल मॅन्युएल सिल्वा यांच्याविषयी हा लेख आहे.
लॉर्ड लुईस माऊंटबॅटन हे ब्रिटिश इंडियाचे शेवटचे गव्हर्नर जनरल. सत्तांतर घडल्यानंतर भारतीय राज्यघटना अंमलात येईपर्यंत सी. राजगोपालाचारी यांची गव्हर्नर जनरल म्हणून निवड करण्यात आली होती.
कुठलाही हिंसाचार न होता ही प्रक्रिया झाली, अर्थात भारताची फाळणी झाल्यानंतर सीमाभागात ज्या हिंदू मुस्लीम दंगली उसळल्या त्या वेगळ्या संदर्भात होत्या.
गोव्याबाबत मात्र असे काही घडले नव्हते. गोवा, दमण आणि दीव हा प्रदेश साडेचार शतके पोर्तुगीज वसाहतीचा भाग होता. भारताला १९४७ साली स्वातंत्र्य मिळाले मात्र त्यानंतरसुद्धा गोवा पोर्तुगीज साम्राज्याचा एक भाग राहिला.
भारत स्वतंत्र झाल्यानंतरसुद्धा पोर्तुगीज राजवटीविरुद्ध चिमकुल्या गोव्यात मोठे उठाव असे झालेच नाही. ज्या काही चळवळी झाल्या तेव्हा पोर्तुगीज राजवटीने अशा नेत्यांना सरळसरळ तुरुंगात टाकले आणि लांब अशा लिस्बनच्या तुरुंगात त्यांना ठेवले.
आणि अचानक एके दिवशी भारतीय लष्कराने विविध बाजूंनी गोव्याला घेरले आणि एकदिड दिवसांत कुठलाही रक्तपात आणि हिंसाचार न होता गोवा भारतीय संघराज्याचा १९ डिसेंबर १९६१ रोजी एक अविभाज्य भाग बनला.
पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरु यांनी आंतरराष्ट्रीय परिणामांची पर्वा न करता गोव्यात लष्कराची धडक कारवाई केली होती.
गोव्यापासून लांब अंतरावर असलेल्या दमणमध्ये मात्र संपर्काच्या अभावी प्रतिकार आणि रक्तपात झाला होता.
त्याआधी काही वर्षांपूर्वी असेच गुजरातजवळ असलेल्या पोर्तुगिजांच्या ताब्यात असलेल्या एका तालुक्याचा आकार असलेला छोटासा दादरा नगर हवेली प्रदेश गाजावाजा न होता भारतात सामिल झाला होता.
कुठलाही प्रतिकार आणि रक्तपात न होता साडेचार शतकांची पोर्तुगीजांनी गोव्यातली सत्ता संपली होती.
हे असे कसे घडले?
याचे कारण म्हणजे त्यावेळचे पोर्तुगीज गव्हर्नर जनरल असलेल्या मॅन्युएल अंतोनियो व्हासालो ई सिल्वा यांनी लिस्बनचा प्रतिकाराचा आदेश धुडकावत आपल्या सैन्याला शस्त्र खाली ठेवत शरणागती स्वीकारण्यास सांगितले होते.
परिणामतः लिस्बनला गेल्यानंतर त्यांच्यावर कोर्ट मार्शल कारवाई करण्यात आली होती.
तर पोर्तुगीज इंडियाचे हे शेवटचे गव्हर्नर जनरल मॅन्युएल सिल्वा गोवामुक्तीनंतर अठरा वर्षानंतर भारतात आणि गोव्यात आले तेव्हा अत्यंत उत्साहाने त्यांचे स्वागत झाले.
माझे पत्रकार सहकारी असलेले धर्मानंद कामत तेव्हा १९७९ साली गोवा युनियन ऑफ जर्नलिस्टसचे (गुज) सरचिटणीस होते.
या गुजतर्फे सिल्वा साहेबांचा ' मिट द प्रेस ' कार्यक्रम झाला, त्याला दुसऱ्या दिवशी वृत्तपत्रांत चांगली प्रसिध्दी मिळाली.
झाले, दुसऱ्या दिवशी दक्षिण गोव्याचे माजी खासदार मुकुंद शिक्रे यांनी पत्रकार संघाने पोर्तुगीज माजी गव्हर्नर जनरलच्या केलेल्या सन्मानाबद्दल कडक शब्दांत नापसंती व्यक्त केली.
पोर्तुगालच्या ज्या माजी सत्ताधाऱ्यांने भारतीय लष्करासमोर सपशेल शरणागती पत्करली होती, त्याच्यासमोर गोव्यातील पत्रकारांनी आता लोटांगण घातले आहे, अशी शिक्रे यांनी टीका केली होती.
त्याला उत्तर म्हणून धर्मानंद कामत यांनी ठणकावून सांगितले.
"आम्ही पत्रकार लोक बॉर्डरलेस आहोत, आम्हाला सीमा आणि हद्द नसतात, आमचा दारुच्या गुत्त्यापासून थेट कुंटणखान्यापर्यंत संचार असतो. "
असे अनेक विविध विषयांवरील लेख या पुस्तकात आहेत. माझे दोन लेख त्यात आहेत.
परवा मडगावात झालेल्या कार्यक्रमात माझ्यासह इतर पत्रकार लेखकांच्या उपस्थितीत या पुस्तकाचे प्रकाशन झाले.


 मध्ययुगात वसाहतवादाची सुरुवात झाली तेव्हा पोर्तुगीज सर्वप्रथम भारताच्या किनाऱ्यावर आले.

त्यानंतर आलेल्या डच, इंग्रज आणि फ्रेंच लोकांनी पण भारतात ठिकठिकाणी प्रदेश जिंकले. मात्र या देशांनी इथली आपली चंबुगबाळे एकापाठोपाठ उचलली.
सर्वात आधी आलेल्या पोर्तुगीजांनी सर्वात शेवटी म्हणजे साडेचारशे वर्षांनंतर १९६१ साली येथून आपला गाशा गुंडाळला.
भारतीय उपखंडाच्या अगदी चिमुकल्या का होईना आणि एकमेकांपासून काही शेकडे कोस दूर असलेल्या या चार प्रदेशांवर तब्बल साडेचारशे वर्षे पोर्तुगीजांनी आपली सत्ता गाजवली.
पोर्तुगीज दर्यावर्दी वास्को दा गामा आफ्रिकेच्या केप ऑफ गुड होपला वळसा घालून भारताच्या दक्षिण किनाऱ्यावर. कालिकत येथे १४९८ ला पोहोचला.
त्यानंतर युरोपमधील अनेक राष्ट्रांतील साहसी दर्यावर्दी आणि व्यापारी कंपन्यांची गलबते भारताच्या पश्चिम, दक्षिण आणि पूर्व किनाऱ्यांवर लागली.
त्यापैकी प्रत्येक राष्ट्राने भारताच्या भूमीवर आपली सत्ता स्थापण्याचे प्रयत्न केले.
पोर्तुगीजांनंतर आलेल्या डच आणि फ्रेंच लोकांनी येथील काही प्रदेशांवर सत्ता गाजवली, ब्रिटिशांनी तर संपूर्ण उपखंडावर दिडशे वर्षे राज्य केले.
विशेष म्हणजे पोर्तुगालच्या राजकन्या कॅथरीन हिच्याशी लग्न करणाऱ्या इंग्लंडचा राजा चार्ल्स दुसरा याला वरपित्याने आपल्या ताब्यात असलेल्या सात बेटांचे मुंबई या लग्नात चक्क आंदण - हुंडा - म्हणून १६६१ साली दिले होते.
त्यावेळी मुंबई बेटाबरोबरच शेजारच्या वसईत पोर्तुगीजांची सत्ता होती.
ब्रिटिशांनी दिडशे वर्षे येथे राज्य केल्याचे परिणाम तर आपल्याला माहित आहे.
पोर्तुगीजांनी गोव्यावर साडेचारशे वर्षे राज्य केले, त्याचे परिणामसुद्धा बऱ्यापैकी संबंधितांना आणि अभ्यासकांना माहित आहे.
मी स्वतः माझा उमेदीचा काळ - शिक्षण आणि पत्रकारितेतील सुरुवातीची नोकरी - गोव्यात घालवल्यामुळे मलाही पोर्तुगीज राजवटीचा गोव्यावर असलेला भलाबुरा प्रभाव माहित आहे.
माझ्या बारावीच्या परीक्षेचे प्रमाणपत्र गोवा, दमण आणि दीव शिक्षण मंडळाचे आहे !
गोव्याबरोबरच पोर्तुगीजांनी गोव्यापासून कितीतरी दूर असलेल्या गुजरातच्या दोन भिन्न टोकांवर किनाऱ्यापाशी असलेल्या दमण, दीव आणि दादरा, नगर हवेली येथेसुद्धा तब्बल साडेचारशे वर्षे राज्य केले.
स्वतंत्र गोवा राज्याची १९८६ साली स्थापना झाल्यावर दीव आणि दमण केंद्रशासित प्रदेश बनला.
अलिकडेच त्यामध्ये दादरा आणि नगर हवेलीचा या केंद्रशासित प्रदेशात समावेश करण्यात आला.
गोवा, दमण आणि दीव भारतीय लष्कराच्या कारवाईनंतर १९ डिसेंबर १९६१ ला भारतीय संघराज्यात सामिल झाला.
त्याआधीच - चारपाच वर्ष आधी - पोर्तुगिजांच्या ताब्यात असलेले दादरा आणि नगर हवेली कुठलाही गाजावाजा न होता भारतात सामिल झाले होते.
पत्रकारिता करताना पुण्यात मी रुजू झाल्यानंतर गोव्यातले माझे वास्तव्य संपले. संपर्क, नातेसंबंध आणि ऋणानुबंध अर्थात आजही कायम आहेत.
अलीकडच्या काळात पोर्तुगीजांची जुनी वसाहत असलेल्या दमण, दादरा आणि नगर हवेली येथे माझे काही काळ वास्तव्य असते.
समुद्रकिनारीच असलेले दीव येथून खूप दूर आहे, तिकडे जाण्याचे मला काही कारण आणि प्रायोजनसुद्धा नाही.
एकेकाळी गोव्याप्रमाणेच पोर्तुगीजांच्या Estado de India चा एक भाग असलेला हा चिमुकला दमण, दादरा आणि नगर हवेली प्रदेश मला खूप अचंबित करतो.
गोव्यात पोर्तुगीज संस्कृतीच्या खाणाखुणा जागोजागी दिसतात.
एक पोर्तुगीज भाषा सोडून.
गोव्यातील माझ्या शालेय आणि कॉलेज जीवनात माझे शिक्षक, सहाध्यायी मुलेमुली आणि बुजुर्ग लोक पोर्तुगीज बोलत.
मी काम करत असलेल्या ` The Navhind Times ' या इंग्रजी दैनिकाचे मालक वसंतराव आणि वैंकुठराव डेम्पो (धेम्पे) यांचे पोर्तुगीज भाषेवर चांगले प्रभुत्व होते.
आता गोव्यात पोर्तुगीज बोलणारे कुणीही आढळणार नाही. गोवामुक्तीनंतर तेथे पोर्तुगीज भाषेचे पूर्ण उच्चाटन करण्यात आले.
शालेय अभ्यासक्रमातील दोन आणि तीन भाषिक धोरणात पोर्तुगीज भाषेचा बळी गेला. असे व्हायला नको होते असे मला आता वाटते.
दमण, दीव, दादरा आणि नगर हवेली या केंद्रशासित प्रदेशाची मुख्य भाषा गुजराती आहे.
पोर्तुगीज सत्तेतून मुक्त झाल्यावर गोवा, दमण आणि दीव या केंद्रशासित प्रदेशात १९६७ च्या जानेवारीत सार्वमत घेण्यात आले.
पंतप्रधान इंदिरा गांधींच्या कारकीर्दीत झालेले भारतातले हे पहिले आणि अखेरचे सार्वमत.
या सार्वमतमध्ये मतदारांना एकच प्रश्न विचारण्यात आला होता.
गोव्यातल्या लोकांसाठी : तुम्हाला गोवा स्वतंत्र हवा की गोव्याचे महाराष्ट्रात विलीनीकरण हवे आहे.
त्याचप्रमाणे दमण आणि दीव इथल्या लोकांसाठी पर्यायी प्रश्न होता. हे दोन तालुके स्वतंत्र हवे की गुजरातमध्ये त्यांचे विलीनीकरण हवे.
या सार्वंमताचा निकाल अगदी निसटता होता.
अगदी थोड्याशा मतांच्या टक्केवारीच्या फरकाने गोवा, दमण आणि दीवचे त्या वेळी महाराष्ट्रात आणि गुजरात मध्ये विलीनीकरण टळले.
नाहीतर गोवा आज महाराष्ट्रात असता आणि दमण आणि दीव गुजरातमध्ये.
दमण, दीव, दादरा आणि नगर हवेली इथे गुजराती मुख्य भाषा असली तरी दमण, दादरा आणि नगर हवेली येथे मराठीभाषिक लोकांचे प्रमाण इथे मोठे आहे.
याचे कारण महाराष्ट्राच्या पालघर जिल्ह्याला लागूनच दमण, दादरा आणि नगर हवेली आहे.
पालघर लोकसभा मतदारसंघाप्रमाणे दादरा आणि नगर हवेली लोकसभा मतदारसंघ अनुसुचित जमातीसाठी राखीव आहे.
गेल्या लोकसभा पोटनिवडणुकीत (२०२१ला ) दमण आणि दादरा नगर हवेली इथे चक्क (अविभक्त )शिवसेनेच्या उमेदवार कलाबेन डेलकर निवडून आल्या होत्या. अर्थात २०२४ साली त्या भाजपच्या तिकीटावर निवडून आल्या आहेत. .
दमण येथील भव्य किल्ला, गोव्याप्रमाणेच जुने बंगले आणि चर्च यांच्या रुपात पोर्तुगीज वारसा येथे आजही शाबूत आहे.
विशेष म्हणजे दमण, दादरा आणि नगर हवेली येथे कॅथोलीक कुटुंबात आजही पोर्तुगीज बोलली जाते !
गोव्याप्रमाणेच दमण, दादरा आणि नगर हवेली येथील कॅथोलिक युवकांनी मोठ्या प्रमाणात पोर्तुगालला आणि युरोपला स्थलांतर केले आहे.
दमण, दीव, दादरा आणि नगर हवेली प्रदेश अनेक बाजूंनी कायमस्वरुपी `ड्राय डे' गुजरातच्या विळख्यात असला तरी गोव्यासारखी इथेसुद्धा मद्य खूप स्वस्त असते.
साहजिकच विकेंड आणि सुट्ट्यांच्या दिवशी गुजरातहून अनेक लोक गाड्यांनी समुद्रकिनारा असलेल्या दमणला येतात आणि इथे अक्षरशः ट्रॅफिक जॅम असतो..
पोर्तुगालची साडेचार शतके वसाहत राहिलेल्या मात्र सर्वार्थाने दुर्लक्षित राहिलेल्या या प्रदेशाविषयी लिहिण्यासारखे खूप आहे.
Camil Parkhe February 8. 2025