Showing posts with label Diu. Show all posts
Showing posts with label Diu. Show all posts

Thursday, May 1, 2025


 मध्ययुगात वसाहतवादाची सुरुवात झाली तेव्हा पोर्तुगीज सर्वप्रथम भारताच्या किनाऱ्यावर आले.

त्यानंतर आलेल्या डच, इंग्रज आणि फ्रेंच लोकांनी पण भारतात ठिकठिकाणी प्रदेश जिंकले. मात्र या देशांनी इथली आपली चंबुगबाळे एकापाठोपाठ उचलली.
सर्वात आधी आलेल्या पोर्तुगीजांनी सर्वात शेवटी म्हणजे साडेचारशे वर्षांनंतर १९६१ साली येथून आपला गाशा गुंडाळला.
भारतीय उपखंडाच्या अगदी चिमुकल्या का होईना आणि एकमेकांपासून काही शेकडे कोस दूर असलेल्या या चार प्रदेशांवर तब्बल साडेचारशे वर्षे पोर्तुगीजांनी आपली सत्ता गाजवली.
पोर्तुगीज दर्यावर्दी वास्को दा गामा आफ्रिकेच्या केप ऑफ गुड होपला वळसा घालून भारताच्या दक्षिण किनाऱ्यावर. कालिकत येथे १४९८ ला पोहोचला.
त्यानंतर युरोपमधील अनेक राष्ट्रांतील साहसी दर्यावर्दी आणि व्यापारी कंपन्यांची गलबते भारताच्या पश्चिम, दक्षिण आणि पूर्व किनाऱ्यांवर लागली.
त्यापैकी प्रत्येक राष्ट्राने भारताच्या भूमीवर आपली सत्ता स्थापण्याचे प्रयत्न केले.
पोर्तुगीजांनंतर आलेल्या डच आणि फ्रेंच लोकांनी येथील काही प्रदेशांवर सत्ता गाजवली, ब्रिटिशांनी तर संपूर्ण उपखंडावर दिडशे वर्षे राज्य केले.
विशेष म्हणजे पोर्तुगालच्या राजकन्या कॅथरीन हिच्याशी लग्न करणाऱ्या इंग्लंडचा राजा चार्ल्स दुसरा याला वरपित्याने आपल्या ताब्यात असलेल्या सात बेटांचे मुंबई या लग्नात चक्क आंदण - हुंडा - म्हणून १६६१ साली दिले होते.
त्यावेळी मुंबई बेटाबरोबरच शेजारच्या वसईत पोर्तुगीजांची सत्ता होती.
ब्रिटिशांनी दिडशे वर्षे येथे राज्य केल्याचे परिणाम तर आपल्याला माहित आहे.
पोर्तुगीजांनी गोव्यावर साडेचारशे वर्षे राज्य केले, त्याचे परिणामसुद्धा बऱ्यापैकी संबंधितांना आणि अभ्यासकांना माहित आहे.
मी स्वतः माझा उमेदीचा काळ - शिक्षण आणि पत्रकारितेतील सुरुवातीची नोकरी - गोव्यात घालवल्यामुळे मलाही पोर्तुगीज राजवटीचा गोव्यावर असलेला भलाबुरा प्रभाव माहित आहे.
माझ्या बारावीच्या परीक्षेचे प्रमाणपत्र गोवा, दमण आणि दीव शिक्षण मंडळाचे आहे !
गोव्याबरोबरच पोर्तुगीजांनी गोव्यापासून कितीतरी दूर असलेल्या गुजरातच्या दोन भिन्न टोकांवर किनाऱ्यापाशी असलेल्या दमण, दीव आणि दादरा, नगर हवेली येथेसुद्धा तब्बल साडेचारशे वर्षे राज्य केले.
स्वतंत्र गोवा राज्याची १९८६ साली स्थापना झाल्यावर दीव आणि दमण केंद्रशासित प्रदेश बनला.
अलिकडेच त्यामध्ये दादरा आणि नगर हवेलीचा या केंद्रशासित प्रदेशात समावेश करण्यात आला.
गोवा, दमण आणि दीव भारतीय लष्कराच्या कारवाईनंतर १९ डिसेंबर १९६१ ला भारतीय संघराज्यात सामिल झाला.
त्याआधीच - चारपाच वर्ष आधी - पोर्तुगिजांच्या ताब्यात असलेले दादरा आणि नगर हवेली कुठलाही गाजावाजा न होता भारतात सामिल झाले होते.
पत्रकारिता करताना पुण्यात मी रुजू झाल्यानंतर गोव्यातले माझे वास्तव्य संपले. संपर्क, नातेसंबंध आणि ऋणानुबंध अर्थात आजही कायम आहेत.
अलीकडच्या काळात पोर्तुगीजांची जुनी वसाहत असलेल्या दमण, दादरा आणि नगर हवेली येथे माझे काही काळ वास्तव्य असते.
समुद्रकिनारीच असलेले दीव येथून खूप दूर आहे, तिकडे जाण्याचे मला काही कारण आणि प्रायोजनसुद्धा नाही.
एकेकाळी गोव्याप्रमाणेच पोर्तुगीजांच्या Estado de India चा एक भाग असलेला हा चिमुकला दमण, दादरा आणि नगर हवेली प्रदेश मला खूप अचंबित करतो.
गोव्यात पोर्तुगीज संस्कृतीच्या खाणाखुणा जागोजागी दिसतात.
एक पोर्तुगीज भाषा सोडून.
गोव्यातील माझ्या शालेय आणि कॉलेज जीवनात माझे शिक्षक, सहाध्यायी मुलेमुली आणि बुजुर्ग लोक पोर्तुगीज बोलत.
मी काम करत असलेल्या ` The Navhind Times ' या इंग्रजी दैनिकाचे मालक वसंतराव आणि वैंकुठराव डेम्पो (धेम्पे) यांचे पोर्तुगीज भाषेवर चांगले प्रभुत्व होते.
आता गोव्यात पोर्तुगीज बोलणारे कुणीही आढळणार नाही. गोवामुक्तीनंतर तेथे पोर्तुगीज भाषेचे पूर्ण उच्चाटन करण्यात आले.
शालेय अभ्यासक्रमातील दोन आणि तीन भाषिक धोरणात पोर्तुगीज भाषेचा बळी गेला. असे व्हायला नको होते असे मला आता वाटते.
दमण, दीव, दादरा आणि नगर हवेली या केंद्रशासित प्रदेशाची मुख्य भाषा गुजराती आहे.
पोर्तुगीज सत्तेतून मुक्त झाल्यावर गोवा, दमण आणि दीव या केंद्रशासित प्रदेशात १९६७ च्या जानेवारीत सार्वमत घेण्यात आले.
पंतप्रधान इंदिरा गांधींच्या कारकीर्दीत झालेले भारतातले हे पहिले आणि अखेरचे सार्वमत.
या सार्वमतमध्ये मतदारांना एकच प्रश्न विचारण्यात आला होता.
गोव्यातल्या लोकांसाठी : तुम्हाला गोवा स्वतंत्र हवा की गोव्याचे महाराष्ट्रात विलीनीकरण हवे आहे.
त्याचप्रमाणे दमण आणि दीव इथल्या लोकांसाठी पर्यायी प्रश्न होता. हे दोन तालुके स्वतंत्र हवे की गुजरातमध्ये त्यांचे विलीनीकरण हवे.
या सार्वंमताचा निकाल अगदी निसटता होता.
अगदी थोड्याशा मतांच्या टक्केवारीच्या फरकाने गोवा, दमण आणि दीवचे त्या वेळी महाराष्ट्रात आणि गुजरात मध्ये विलीनीकरण टळले.
नाहीतर गोवा आज महाराष्ट्रात असता आणि दमण आणि दीव गुजरातमध्ये.
दमण, दीव, दादरा आणि नगर हवेली इथे गुजराती मुख्य भाषा असली तरी दमण, दादरा आणि नगर हवेली येथे मराठीभाषिक लोकांचे प्रमाण इथे मोठे आहे.
याचे कारण महाराष्ट्राच्या पालघर जिल्ह्याला लागूनच दमण, दादरा आणि नगर हवेली आहे.
पालघर लोकसभा मतदारसंघाप्रमाणे दादरा आणि नगर हवेली लोकसभा मतदारसंघ अनुसुचित जमातीसाठी राखीव आहे.
गेल्या लोकसभा पोटनिवडणुकीत (२०२१ला ) दमण आणि दादरा नगर हवेली इथे चक्क (अविभक्त )शिवसेनेच्या उमेदवार कलाबेन डेलकर निवडून आल्या होत्या. अर्थात २०२४ साली त्या भाजपच्या तिकीटावर निवडून आल्या आहेत. .
दमण येथील भव्य किल्ला, गोव्याप्रमाणेच जुने बंगले आणि चर्च यांच्या रुपात पोर्तुगीज वारसा येथे आजही शाबूत आहे.
विशेष म्हणजे दमण, दादरा आणि नगर हवेली येथे कॅथोलीक कुटुंबात आजही पोर्तुगीज बोलली जाते !
गोव्याप्रमाणेच दमण, दादरा आणि नगर हवेली येथील कॅथोलिक युवकांनी मोठ्या प्रमाणात पोर्तुगालला आणि युरोपला स्थलांतर केले आहे.
दमण, दीव, दादरा आणि नगर हवेली प्रदेश अनेक बाजूंनी कायमस्वरुपी `ड्राय डे' गुजरातच्या विळख्यात असला तरी गोव्यासारखी इथेसुद्धा मद्य खूप स्वस्त असते.
साहजिकच विकेंड आणि सुट्ट्यांच्या दिवशी गुजरातहून अनेक लोक गाड्यांनी समुद्रकिनारा असलेल्या दमणला येतात आणि इथे अक्षरशः ट्रॅफिक जॅम असतो..
पोर्तुगालची साडेचार शतके वसाहत राहिलेल्या मात्र सर्वार्थाने दुर्लक्षित राहिलेल्या या प्रदेशाविषयी लिहिण्यासारखे खूप आहे.
Camil Parkhe February 8. 2025

Saturday, January 20, 2024

गोवा, दमण आणि दीव

 पणजीला मिरामारच्या धेम्पे कॉलेजात मी हायर सेकंडरीत होतो तेव्हा गोवा पोर्तुगीजांच्या सत्तेतून मुक्त होऊन केवळ एक तप झाले होते. पंतप्रधान पंडित नेहरुंनी १९ डिसेंबर १९६१ ला भारतीय लष्कर पाठवून गोवा दमण आणि दीवची मुक्तता केली आणि अरबी समुद्राशेजारचा हा चिमुकला प्रदेश भारतीय प्रजासत्ताकाचा भाग बनला.

नेहरूंच्या या लष्करी कारवाईमुळे तेव्हा आंतर राष्ट्रीय पातळीवर किती गदारोळ उडाला होता याची आजच्या पिढीला कल्पनाही करता येणार नाही. दैनिक गोमंतकने गोवामुक्तीच्या तिसाव्या वर्धापनानिमित्त म्हणजे १९९१ साली यासंदर्भात न्युयॉर्क टाइम्स मध्ये नेहरूंवर टीका करणारे प्रसिध्द झालेले व्यंगचित्र छापले होते. या विशेषांकात गोवामुक्ती चळवळीतील एक अग्रणी समाजवादी नेते नानासाहेब गोरे यांची मी घेतलेली मुलाखतही होती.
पंडित नेहरूंच्या कन्या पंतप्रधान इंदिरा गांधींनी १७ जानेवारी १९६७ ला गोवा, दमण आणि दीव केंद्रशासित प्रदेशात सार्वमत घेतले. या मतदानात गोव्यातील लोकांनी महाराष्ट्रात आणि दमण आणि दीव येथील लोकांनी गुजरात मध्ये सामील होण्यास स्पष्ट नकार दिला.
गोवा, दमण आणि दीव या केंद्रशासित प्रदेशाचे स्वतंत्र अस्तित्व काही काळ चालू राहिले. मात्र ज्या पक्षाची स्थापना गोव्याचे महाराष्ट्रात विलीनीकरण करण्याच्या उद्दिष्ट्याने झाली त्याच महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाला येथील मतदारांनी सत्तेवर कायम ठेवले. या पक्षाचे दयानंद बांदोडकर हे गोव्याचे पहिले मुख्यमंत्री.
बांदोड्करांच्या निधनानंतर त्यांच्या कन्या शशिकला काकोडकर या गोवा, दमण आणि दीवच्या मुख्यमंत्री बनल्या. देशातील त्या तिसऱ्या महिला मुख्यमंत्री. उत्तर प्रदेशच्या गांधीवादी नेत्या सूचेता कृपलानी ( आचार्य कृपलानी यांच्या पत्नी) या देशातल्या पहिल्या आणि असामच्या नंदिनी सत्पथी या दुसऱ्या महिला मुख्यमंत्री.
महाराष्ट्रात तर अजून एकही महिला राजकारणी मुख्यमंत्रीपदाच्या आसपाससुद्धा आलेली नाही, शालिनीताई पाटील आणि महाराष्ट्र काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष प्रभा राव यांचा यास अपवाद. आजसुद्धा महाराष्ट्रातल्या एकही महिला मंत्र्यांचे नावही कुणाला लगेच आठवणार नाही अशी परिस्थिती असताना काकोडकरांनी सत्तरच्या दशकात पक्षावर आणि प्रशासनावर मजबूत पकड राखली होती हे विशेष.
त्याकाळात येथल्या विधानसभेत एकूण तीस आमदार असायचे, त्यापैकी दमण आणि दीव येथील प्रत्येकी एक आमदार असायचा. मंत्रिमंडळात साडेतीन मंत्री असायचे, तीन मंत्री कॅबिनेट दर्जाचे आणि एक राज्यमंत्री पदाचे. विनायक चोडणकर कायदेमंत्री होते, राऊल (राहुल नव्हे, राऊल हे नाव पोर्तुगीज, स्पॅनिश देशांत आढळते) गोन्साल्विस शिक्षण राज्यमंत्री होते हे आजही आठवते. बहुतेक सर्व महत्त्वाची - पर्यटनासह - खाते मुख्यमंत्र्यांकडे असायची.
तर यापैकी राऊल गोन्साल्विस यांच्याविषयी दोन आठवणी आहेत. पहिली घटना १९७८ सालची असेल. एकदा हे मंत्रीमहोदय वॊस्कोजवळच्या दाबोळी विमानतळाकडे निघाले होते आणि उशिर झाल्यामुळे त्यांचे आगमन होईपर्यंत त्यांनी विमान धावपट्टीवर रोखून ठेवले होते. दुसऱ्या दिवशी नवहिंद टाइम्सने मंत्रीमहोदय ब्रिफकेस घेऊन धावपट्टीवर धावतायेत आणि 'राव रे' असे म्हणतायेत असे व्यंगचित्र छापले होते.
गोव्यात सगळीकडे प्रवासी वाहतूक करणाऱ्या खाजगी बसेस राव रे (``थांब रे;) म्हटले कि कुठेही थांबतात, हा यामागचा संदर्भ होता !
माजी मंत्री असलेल्या या राऊल गोन्साल्विस यांचे ऐंशीच्या दशकात प्रदीर्घ आजाराने निधन झाले तेव्हा मी नवहिंद टाइममध्ये बातमीदार होतो. त्यावेळच्या रात्रपाळीच्या चिफ सब एडिटरने ही बातमी आठ कलमी छापली होती. दुसऱ्या दिवशी वृत्तसंपादक एम एम मुदलियार यांनी त्या मुख्य उपसंपादकाला त्याबद्दल धारेवर धरले. माजी मंत्र्याच्या निधनाविषयी आठ कलमी बातमी छापली तर विद्यमान मुख्यमंत्री, किंवा पंतप्रधान किंवा राष्ट्रपती यांच्या अकस्मात निधनाची बातमी किती कलमी छापणार असा त्यांचा सवाल होता !
एक अत्यंत खळबळजनक घटना मुख्यमंत्री शशिकला काकोडकरांच्या काळात घडली. अर्थखाते सांभाळणाऱ्या मुख्यमंत्री काकोडकर विधानसभेत अर्थसंकल्प मांडण्याआधीच तो अर्थसंकल्प त्यातील आकडेवारीसह चौगुले उद्योग समुहाच्या मालकीच्या दैनिक गोमंतकने आधीच छापला आणि एकच हल्लाकल्होळ झाला.
अर्थसंकल्प फुटल्यास, अर्थमंत्र्याला, सरकारला राजिनामा द्यावा लागतो अशी ब्रिटिश संसदीय प्रथा आहे असे म्हणतात.
काँग्रेसचे प्रवक्ते विठ्ठलराव गाडगीळ यांचा ब्रिटिश संसदीय परंपरेचा गाढा अभ्यास होता. बहुधा त्यांनींच लिहिलेल्या दैनिकातील एका लेखातील वाचलेली घटना आठवते. ब्रिटनचे अर्थमंत्री संसदेच्या लॉबीतून जाताना सिगारेट पिणाऱ्या एका पत्रकाराला उद्देशून म्हणतात : '' आजच्या दिवस कर लेका मजा !'' दुसऱ्या दिवशी ते अर्थमंत्री अर्थसंकल्प सादर करणार होते. तो पत्रकार त्या दिवशीच आपल्या दैनिकात बातमी देतो: ``अर्थसंकल्पात सिगारेटच्या किंमतीत वाढ होण्याचे अर्थमंत्र्याने दिले संकेत..'' या बातमीमुळे त्या अर्थमंत्र्याला राजिनामा द्यावा लागला.
गोमंतकच्या त्या आठ कलमी बजेटच्या बातमीने बॉम्ब टाकला होता. एखाद्या प्रदेशाचा संपूर्ण अर्थसंकलप जसाच्या तसा, अगदी एकही आकडेवारी न चुकवता छापण्याची जगातील वृत्तपत्र इतिहासातील ही पहिलीच घटना असावी. याला शोध पत्रकारिता म्हणता येईल का?
मात्र याबद्दल शशिकला काकोडकर सरकारला आणि त्याचबरोबर गोमंतकच्या त्या तीन पत्रकारांना जबरी किंमत चुकावी लागली होती.
अर्थसंकल्प फोडणाऱ्या दैनिक गोमंतकच्या त्या मुख्य बातमीदाराच्या र वि प्रभुगावकर वृत्तसंपादक शरद कारखानीस आणि संपादक दत्ता सराफ यांच्या नोकऱ्यांवर त्यावेळी गदा आली होती. अटक चुकवण्यासाठी त्यांना अटकपूर्व जामिन घेण्याची पाळी आली. सरकारी यंत्रणांनी आणि नंतर दैनिकाच्या व्यवस्थापनानेसुद्धा त्यांना खूप त्रास दिला. यापैकी प्रभुगावकर हे नवहिंद टाइम्स मध्ये नंतर माझे ज्येष्ठ सहकारी होते.
गोव्यातले माझे एक जुने ज्येष्ठ पत्रकार मित्र वामन प्रभू यांनी आपल्या `ऍक्सीडेन्टल जर्नालिस्ट' या पुस्तकात या बजेट फुटीवर एक प्रकरणच लिहिले आहे.
काकोडकरांच्या काळातच पक्षांतर्गत बंडाळीमुळे विधानसभेत गोंधळ उडाला तेव्हा सभागृहातील बापूंच्या पुतळ्याचा चक्क अस्त्राप्रमाणे वापर केला गेला, ही घटना खूप गाजली. काकोडकर सत्तेतून पायउतार झाल्या त्या कायमच्याच.
मागे पुण्यातल्या काँग्रेस भवनातला मध्यवर्ती ठिकाणी असलेला गांधीजींचा पुतळा असाच एका गोधळाच्या प्रसंगी खबरदारीचा उपाय म्हणून तेथून हलवला गेला होता, तेव्हा गोव्यातल्या विधानसभेतली ती धुमश्चक्री मला आठवली
माजी मुख्यमंत्री शशिकलाताई काकोडकर यांचा एक कार्यक्रम मी कव्हर केला आणि त्यांच्या भाषणाची मी लिहिलेली बातमी नवहिंद टाइम्सने छापली. त्यानंतर एका आठवड्यातच शशिकलाताईंनी गोवा काँग्रेस प्रदेशाध्यक्षपदाचा राजिनामा दिला. माझ्या चार दशकांच्या पत्रकारितेच्या कारकिर्दीतील ती माझी पहिली राजकीय बातमी होती.
प्रतापसिंह राणे काकोडकरांच्या मंत्रिमंडळात कायदेमंत्री होते, ते पक्षातून बाहेर पडले आणि नंतर काँग्रेसचे मुख्यमंत्री झाले. त्यांच्या मुख्यमंत्रीपदाच्या कालावधीचा विक्रम यापुढील काळात कुणाला मोडणे अवघडच असेल.
अगदी पहिल्या विधानसभेपासून येथील सत्ताधारी पक्ष दमण आणि दीव इथल्या आमदारांच्या कुबड्यांवर सत्तेवर असायचा. नारायण फुग्रो त्यामुळेच विधानसभेचे सभापती बनले होते, दुसरे एक आमदार उपसभापती होते. शशिकलाताईंचे सरकार असेच अल्पमतातले, त्यामुळे बंडखोरी होऊन हे सरकार कोसळले आणि इथे १९७८ साली राष्ट्रपती राजवट लागली.
माझ्या बारावीच्या उत्तीर्ण प्रमाणपत्रकावर (साल १९७८) गोवा, दमण आणि दीव बोर्डाचा शिक्का आहे. गोवा, दमण आणि दीव या केंद्रशासित प्रदेशाचे अस्तित्व डिसेंबर १९६१ ते जून १९८७ इतके काळ राहिले.
गोव्यातील अनेक नागरिकांना आजही दमण किंवा दीव भारताच्या नकाशावर नक्की कुठे आहे हे आजही सांगता येणार नाही. मलासुद्धा दमण कुठे आहे याचा थांगपत्ता गेल्यावर्षी तिथे गेल्यावरच लागला.
गोवा हे महाराष्ट्राच्या दक्षिणेला रत्नागिरी जिल्ह्यापाशी तर दमण हे पालघर जिल्ह्याजवळ वसई आणि गुजरातच्या एका टोकाशी आहे ! दीव तेथून आणखी पाचशे किमी दूर आहे. अगदी स्वस्तात मिळणाऱ्या दारुच्या अतिरिक्त या तिन्ही प्रदेशांत तसे काहीच साम्य नव्हते. त्यामुळे १९८७ साली गोवा राज्य झाले, पोर्तुगिजांच्या सत्तेमुळे चारशे वर्षे एकत्र असलेल्या दमण आणि दीवपासून वेगळे झाले तेव्हा कुणीच अश्रू ढाळले नाही.
पोर्तुगीज सत्तेमुळे साडेचार शतके एकत्र असलेल्या गोव्याची दमण आणि दीव पासूनची नाळ १९८७ पासून तुटली आहे. गोवा स्वतंत्र राज्य बनल्यानंतर यापैकी दमणशी माझा कधी दुरान्वयानेही संबंध येईल असे कधी वाटले नव्हते पण तसे घडले मात्र. आता दमण या प्रदेशाचे माझे गोव्यासारखेच ऋणानुबंध निर्माण झाले आहेत.
१९८७ पासून एक स्वतंत्र राज्य म्हणून गोव्याची अगदी वेगळी राजकीय आणि सांस्कृतिक वाटचाल सुरु झाली .. त्याविषयी नंतर .
Camil Parkhe January

Sunday, May 8, 2022

 

 गोवा मुक्ती  - नानासाहेब गोरे

पोर्तुगीजांची वसाहत असणाऱ्या गोव्याच्या मुक्तीसाठी १९५५ साली गोव्यात आपला ऐतिहासिक सत्याग्रह करण्यापूर्वी समाजवादी नेते श्री. ना. . उर्फ नानासाहेब गोरे यांनी त्यावेळच्या गोव्यातील पोर्तुगीज गव्हर्नर जनरलला एक पत्र लिहिले होते. गोव्यात सत्याग्रह करण्यामागील आपली भूमिका त्यांनी या पत्रात  स्पष्ट केली होती. ‘’आमच्या या कृतीने तुमची सत्ता मोडेल असे मानण्याचे असे मानण्याचे अतिरेकी धाडस आम्ही करत नाही’’ अशी स्पष्ट कबुली त्यांनी दिली होती पण या वाक्याला जोडूनच त्यांनी लिहिले होते.

‘’परंतु आमच्या प्रयत्नांचा काहीच परिणाम होणार नाही असे मात्र आम्हाला वाटत नाही. गोव्याच्या लढ्यात आम्ही (गोवेकर सोडून इतर भारतीय) सहभागी केल्यामुळे गोवा आणि भारत यामधील कृत्रिम सरहद्दीच्या दोन्ही बाजूस राहणारे लोक शाश्वत  बंधुप्रेमाने एकत्र येतील,  शिवाय ज्यांचा भविष्यकाळ सध्या पोर्तुगालच्या हातात आहे. त्यांच्या स्वातंत्र्याची सुप्रभात उगवण्याच्या प्रक्रियेला गती मिळेल.

पारतंत्र्याच्या बेडीतुन गोव्याची मुक्तता करण्यासाठी या पोर्तुगीज वसाहतीवर निःशस्त्र स्वारी करणाऱ्या या सत्याग्रहींस चुकूनही कल्पना आली नसेल कि पत्रातील वरील उतारा एक भविष्यवाणी ठरून त्यानंतर केवळ सहा वर्षातच गोव्यातील ४५० वर्षाची पोर्तुगीजांची सत्ता कोलमडून पडेल.  पण अखेर असेच घडले. तत्कालीन पंतप्रधान पंडित नेहरूंच्या आदेशानुसार भारतीय सेनेने गोव्यात प्रवेश केला आणि जवळजवळ कुठल्याही प्रतिकाराविना गोवा १९ डिसेम्बर १९६१ साली मुक्त झाला.

कारवार येथे १९५४ साली भरलेल्या गोमंतक मराठी साहित्य संमेलनाचे श्री. नानासाहेब गोरे अध्यक्ष होते. पारतंत्र्यात असलेल्या पंतकालीन मराठी साहित्यिकांची तोपर्यँत गोमंतकाबाहेरच करत असत. यापुढील गोमंतकीय मराठी साहित्य संमेलन गोव्यातच व्हावेअशी इच्छा नानासाहेबांनी आपल्या अध्यक्षीय भाषणात व्यक्त केली अन यातूनच गोवा मुक्तीसाठी भारतीयांनी गोवेकरांच्या खांद्यास खांदा लावून लढा उभारण्याची कल्पना जन्मास आली.

पुण्याला परतल्यानंतर नानासाहेबांनी आपले समाजवादी दिवंगत एस. एम. जोशी यांची घेतली आणि गोवा मुक्तीसाठी गोव्यात प्रवेश करून तेथे सत्याग्रह करण्याचा आपला मनोदय व्यक्त केला. ‘’एसेम  यांनी सत्याग्रहाच्या कल्पनेचे स्वागतच केले. पण त्याचवेळी पोर्तुगीजांच्या वसाहतीत स्वातंत्र्यासाठी अगदी शांततामय सत्याग्रह करणेही किती धोकादायक आहे याची मला स्पष्ट कल्पना दिली,’’  जुन्या आठवणींना उजाळा देत नानासाहेब म्हणत होते.

ब्रिटिश आणि पोर्तुगीज राज्यकर्त्यांमध्ये हाच फरक होता. गोव्यातील आपल्या सत्येला आव्हान देणाऱ्या कुठल्याही व्यक्तीला मग ती सशस्त्र असो निशस्त्र पोर्तुगीज राज्यकर्ते दीर्घ कारावासाची शिक्षा देत असत. अनेक स्वतंत्रसैनिकांनी या लढ्यात तर प्राणही गमावले होते.

गोवा मुक्तीसाठी त्या काळात पुण्यात स्थापन झालेल्या गोवा विमोचन सहायक समितीचे नानासाहेब गोरे एक कार्यवाह होते. या समितीतर्फे गोव्यात पाठविण्यात येणाऱ्या भारतीय सत्याग्रहींच्या पहिल्या तुकडीचे नेते म्हणून नानासाहेबांची निवड करण्यात आली. समितीतर्फे १५ ऑगस्ट १९५५ साली गोव्यात सामुदायिक सत्याग्रह आयोजित करण्याचा निर्णयही येवेळी घेण्यात आला होता. गोवा मुक्तीसाठी गोव्यात आणि गोव्याबाहेर कार्यरत असलेल्या गोवा नॅशनल काँग्रेसने त्यावेळेस श्री. नानासाहेब गोरे याना त्यांच्या सत्याग्रहप्रित्यर्थ निरोप देण्यासाठी मुंबईतील शिवाजी पार्क येथे सभा आयोजित केली होती. आचार्य अत्रे सभेच्या अध्यक्षस्थानी होते. श्री. पीटर अल्वारीस, त्रिस्तव बॅ ब्रागांझा कुन्हा वगैरे जेष्ठ गोवा स्वात्यंत्रसेनानींची  याप्रसंगी भाषणे झाली होती.

नानासाहेबांच्या सत्याग्रहाच्या तुकडीने पुण्याहून गोव्याच्या दिशेने १२ मे १९५५ रोजी प्रस्थान केले. वयोवृद्ध स्वतंत्रसेनानी सेनापती बापट हेही या तुकडीत सहभागी झाले होते. सत्याग्रहींची संख्या सुरुवातीस ३२ होती तर वाटेत आणखी  व्यक्ती या तुकडीत सामावून सत्याग्रहींची संख्या ६८  पर्यंत पोहोचली. यापैकी चार सत्याग्रही गोमंतकीय होते. ५३ महाराष्ट्रीयन होते. उत्तर प्रदेशचे आणि राजस्थान, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश तामिळनाडू आणि कर्नाटक या राज्यातील प्रत्येकी एक व्यक्ती होती.

या सत्याग्रह मोहिमेचे वर्णन करताना नानासाहेब म्हणतात,  ‘’ गोव्यापर्यंतच्या आमच्या प्रवासात आम्हा सत्याग्रहींचे जयसिंगपूर कोल्हापूर, बेळगाव आणि इतर ठिकाणी उत्साहाने स्वागत करण्यात आले. गोवा मुक्तीविषयी भारतीयांच्या भावना इतक्या तीव्र असतील अशी कुणी कल्पनाही केली नव्हती. भारत छोडो ये १९४२च्या चळवळीत निर्माण झालेल्या वातावरणासारखीच परिस्थिती यावेळीही आम्हाला दिसून आली.’’

आपल्या सत्याग्रहातील भूमिका स्पष्ट करताना नानासाहेबांनी गोव्याच्या पोर्तुगीज गव्हर्नर जनरलला लिहिले होते,  ‘’ ज्या परिस्थितीत गोवा, दमण आणि  दिवला भारतात विलीन होणे शक्य होईल ती परिस्थिती निर्माण व्हायला आम्ही कारणीभूत  होऊ इच्छितो, ज्याप्रमाणे शंभराहून अधिक वर्षे ब्रिटिशांनी भारतावर राज्य केले म्हणून आमचा देश ब्रिटिश होऊ शकला नाही. त्याचप्रमाणे या टीचभर तुकड्यावर तुम्ही कितीतरी वर्षे राज्य केले म्हणून तो प्रदेश पोर्तुगीज होऊ शकत नाही. आम्हाला माहित आहे कि गोवा-दमण-दिवच्या जनतेला तुमचे स्वामित्व नको आहे.  तुमच्या स्वामित्वाविरुद्ध ती बंद करून उठली आहेत आणि त्या लोकांचे आम्ही (गोवेकराव्यतिरिक्त इतर भारतीय) भाईबंद असल्यामुळे त्यांना स्वतंत्र मिळविण्याच्या बाबतीत मदत करणे आम्ही आमचे कर्तव्य समजतो. गोव्याच्या लोकांनी तुमच्या प्रशासकीय दहशतीविरुद्ध दीर्घकाळ लढा दिलेला आहे आणि आपले रक्त सांडले आहे. जर या विषम, कठोर संघर्षात आम्ही स्तब्धपणे बघ्याची भूमिका घेतली आणि तुम्ही करीत असलेली पाशवी हिंसा अविरतपणे चालू दिली तर भावी पिढ्या आम्हाला अपराधी ठरवतील.”

या पत्राची एक प्रत पंतप्रधान पंडित नेहरू याना पाठविण्यात आली होती.

या सत्याग्रहींच्या तुकडीचे स्वागत गोव्यात डिचोलीजवळ सशस्त्र पोर्तुगीज पोलिसांनी केले. नानासाहेब, सेनापती बापट यांच्यासह सर्व सत्याग्रहींना  यावेळी बेदम मारहाण करण्यात आली. नानासाहेब वगळता इतर सर्व सत्याग्रहींना नंतर गोव्याच्या सरहद्दीबाहेर नेऊन सोडण्यात आले. नानासाहेबांची तुरुंगात रवानगी करण्यात आली.

त्यांच्यानंतर गोव्यात सत्याग्रहींच्या तुकडीचे नेतृत्व करणाऱ्या श्री. शिरूभाऊ लिमये, श्री. जगन्नाथराव जोशी, श्री. मधू लिमये, खासदार श्री. त्रिदिबकुमार चौधरी या सर्वांवर लष्करी न्यायालयात खटला भरण्यात आला. यापैकी बहुतेक नेत्यांना दहा वर्षाच्या कारावासाची शिक्षा ठोठावण्यात आली. परंतु अम्नेस्टी इंटरनॅशनलमुळे अडीच वर्षानंतर त्यांची मुक्तता करण्यात आली.

केवळ  स्वातंत्र्याचे  नारे लागवल्याबद्दल निशस्त्र सत्याग्रहींना दहा वर्षाच्या कारावासाची शिक्षा मिळाल्याच्या वृत्ताने त्यावेळेस भारतात मोठी खळबळ निर्माण झाली होती.

या शिक्षेची बातमी कळताच माझ्या आईवडिलांना धक्काच  बसला. माझी आणि त्यांची पुन्हा कधीही भेट होणार नाही असेच त्यांना वाटले,’’  असे नानासाहेब म्हणतात. नानासाहेबांना दहा वर्षाच्या तुरुंगवासाची शिक्षा फर्माविण्यात आली तेव्हा त्यांच्या वडिलांचे वय ८२ वर्षाचे होते.

नानासाहेब तुरुंगात असताना त्यांना कोणत्या प्रकारची पुस्तके वाचण्यास आवडतात अशी विचारणा पंतप्रधान नेहरूंनी नानासाहेबांच्या पत्नीकडे केली होती. त्यानंतर पंडितजींनी पुस्तकांचा एक गठ्ठा नानासाहेबांना पाठविण्याची व्यवस्थाही केली. ”पण ही  पुस्तके माझ्या तुरुंगाच्या कोठडीत कधीच पोहोचली नाहीत,”  नानासाहेबांनी मला हसत हसत सांगितले.

नानासाहेबांची तुरुंगातून मुक्तता झाली तेवढा संयुक्त महाराष्ट्राच्या चळवळीने जोर घेतला होता. या काळात झालेल्या निवडणुकीत नानासाहेब पुणे लोकसभा मतदारसंघातून निवडून आले. लोकसभेतील आपल्या पहिल्याच भाषणात नानासाहेबांनी गोवा मुक्तीचा विषय उपस्थित केला होता.

या काळात भारत सरकारने लष्करी कारवाई करून गोवा मुक्त करावा यासाठी राष्ट्रवादी मंडळ सरकारवर सतत दबाव आणत होती. त्यावेळी पंतप्रधान नेहरू श्री. पीटर अस्वारीस,  बॅरिस्टर नाथ पै आणि श्री. गोरे यांच्याशी प्रश्नावर चर्चा केली.   ‘’ गोवा मुक्त करण्यासाठी गोमंतकीय नागरिक पोर्तुगीज सरकारविरुद्ध तीव्र करू शकतील काय?’’  असा प्रश्न पंडितजींनी या बैठकीत आम्हाला विचारला. पण अहिंसा, सत्याग्रहासारख्या आंदोलनांनी पोर्तुगीजांवर दबाव आणण्याचे कधीच मागे गेला आहे आता एकाच पर्याय राहिलेला  आहे म्हणजे लष्करी कारवाई ‘’ असे मी पंडितजींना दिले असे श्रीगोरे  म्हणतात .

लष्करी कारवाईच्या आमच्या सल्ल्यानेच पंडितजींनी नंतर कारवाई केली असा दावा मी करत नाही. पण यानंतर वेळोवेळी घेतल्या भूमिकेवरून कारवाईचा त्यांनी ठाम निर्णय होता हे स्पष्ट झाले पोर्तुगीज शासनालाही ह्याची स्पष्टता आली होती,”  श्री. गोरे पुढे म्हणतात.

स्वातंत्र्यसैनिकांचा सशस्त्र निशस्त्र उठाव, आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील शिष्टाई वगैरे सर्व प्रयत्नानंतरही पोर्तुगीजांनी सोडण्यास नकार दिला.  अन शेवटी नेहरुंच्या आदेशावरुन भारतीय सेनेने  गोवा, दमण आणि दिवमध्ये प्रवेश केला अन गोवा स्वतंत्र झाला. गोव्याच्या मुक्तीसाठी हुतात्म्यांनी सांडलेले रक्त आणि  स्वातंत्र्यसैनिकांचे  श्रम वाया गेले नाही अन ४५० प्रदीर्घ काळानंतर गोवा पुन्हा भारत भूमीशी संलग्न झाला