Badalati Patrakarita Foreword by Mukesh Machkar

‘बदलत्या पत्रकारितेचा प्रवास’ प्रस्तावना

मुकेश माचकर

‘बिगुल’ या मतपोर्टलचा संपादक म्हणून काम पाहात असताना गेल्या वर्षी २८ मे रोजी ज्येष्ठ मित्र आणि ज्येष्ठ पत्रकार कामिल पारखे यांचा मेसेंजरवर निरोप आला. त्यांच्या मितभाषी स्वभावाला अनुसरून एवढंच लिहिलं होतं, माझ्याकडे मराठीत एक लेख आहे, तुझा ई मेल आयडी कळव. तुला पाठवायचाय.

‘पत्रकारितेतील राशीभविष्य आणि मटक्याचे आकडे’ हा तो लेख वाचला आणि खाली कामिल पारखे हे नाव वाचून उडालोच... मी पत्रकारितेचं प्रशिक्षण घेत असताना कामिल पुण्यात इंग्रजी पत्रकारितेत नाव कमावून असलेले वार्ताहर होते, ते मराठी बोलतात, हे पाहिलं होतं. पण, त्यांचा त्याआधीचा पत्रकारितेतला प्रवास ज्ञात नव्हता. त्यामुळे ते मराठी लिहितात, याची कल्पना नव्हती. अतिशय सुगम आणि थेट भाषेत लिहिलेला हा रसाळ लेख पाहून कामिल यांची मराठी भाषेवरही उत्तम पकड आहे, याचा माझ्यापुरता साक्षात्कार झाला आणि त्यांना ‘मराठीत आणखी लिहा,’ असं कळवलं. छापील पत्रकारितेमध्ये ९०च्या दशकापर्यंत वावरलेल्या पत्रकारांना अतिशय परिचयाचा असलेला दैनंदिन राशीभविष्याच्या दैनंदिन फिरवाफिरवीचा आणि कल्याण बाजार, सोने चांदी, शुभांक, अशा सांकेतिक शीर्षकाखाली दिले जाणारे मटक्याचे आकडे यांचा अतिशय खुमासदार आणि नाट्यमय आढावा त्या लेखात घेतला होता. त्या काळात पुण्यातल्या एका प्रख्यात, ऐतिहासिक दैनिकामध्ये आदल्या रात्रीच्या अंकात थोडा फेरफार करून सकाळी ११ वाजता एक आवृत्ती टपालाने बाहेरगावी रवाना केली जायची. तिला ‘एम’ एडिशन म्हणायचे, म्हणजे मेल एडिशन- टपाल आवृत्ती. प्रत्यक्षात तिच्यातला ‘एम’ हा मटक्यातला होता, हे गुपित सर्वांनाच ठाऊक होतं- त्याची आठवण करून दिली या लेखाने.

हा लेख ‘बिगुल’वर प्रसिद्ध झाला आणि त्याला वाचकांचा उदंड प्रतिसाद मिळाला. छापील माध्यमांच्या, खासकरून वर्तमानपत्रांच्या सुवर्णकाळात वाचकांचं वृत्तपत्रांशी एक खास नातं जडलेलं होतं. सकाळच्या चहाला किंवा इतर आन्हिकांना ताज्या वर्तमानपत्राची जोड नसली तर दिवस सुरूच व्हायचा नाही अनेकांचा. त्या काळातल्या वर्तमानपत्रसृष्टीविषयी, तिच्यातल्या माणसांविषयी, पत्रकारांविषयी आदरयुक्त कुतूहल असायचं वाचकांमध्ये. कामिल यांच्या लेखाने त्या वाचकांना त्या काळात नेलं, पत्रकारांना त्यांच्या उमेदवारीच्या दिवसांतल्या अनेक मजेशीर गोष्टींची आठवण करून दिली आणि या काळाची काहीही माहिती नसलेल्या नव्या पिढीच्या पत्रकारांना जुन्या काळाची ओळख करून दिली.

या लेखाच्या प्रतिसादानंतर कामिल यांनी उत्तमोत्तम लेखांचा धडाकाच लावला. मेसेंजरवर ‘मुकेश प्लीज चेक मेल,’ असा संदेश यायचा. ते मेल तात्काळ उघडून आधी लेख वाचून काढायचा, कामिल यांच्यासोबत त्या काळाची, त्या गावाची फेरी मारायची, त्यांच्या लेखातल्या व्यक्तिरेखांना भेटायचं आणि मग तो पुढच्या सोपस्कारांसाठी पाठवायचा, असा नित्यक्रम होऊन बसला. आमची कॉम्रेडगिरी, अनुभवलेले पु.ल., तीन दशकांतले अण्णा, पत्रकारितेतील स्त्रिया असे अनेक लेख ‘बिगुल’वर छापले गेले आणि सुजाण वाचक त्यांच्या लेखांची वाट पाहू लागले, तसं कळवू लागले.

त्यांनी वेळोवेळी बिगुलवर आणि अन्यत्र लिहिलेल्या, ब्लॉगवर संग्रहित केलेल्या माहितीपूर्ण आणि रसाळ लेखांपैकी काही वेचक लेखांचा हा संग्रह आहे.

कामिल हे खरंतर मिशनरी सेवाव्रती होण्यासाठी महाराष्ट्रातून गोव्याला गेले होते... तिथे त्यांनी कालौघात वेगळाच एक धर्म आत्मसात केला, पत्रकारितेचा- आणि त्यात ते मिशनरी वृत्तीनेच वावरले आहेत. संवादसाधनांची कमतरता असलेल्या आणि टीव्ही पत्रकारितेच्या कल्पनेचाही जन्म होण्याच्या आधीच्या काळात वर्तमानपत्रांचे बातमीदार प्रत्यक्ष घटनास्थळीही जात असत. आजकाल काही ठिकाणी वर्तमानपत्राचा बातमीदार दिसला, तर लोक आपत्ती विसरून आणि वेळात वेळ काढून त्याचा सत्कार करतील, इतकी मोबाइल आणि व्हॉट्सअॅप पत्रकारिता बोकाळलेली आहे. टीव्हीवर बातमी पाहून त्यावरून लिहून काढणे किंवा सरळ इतर वर्तमानपत्रांच्या वेबसाइटवरून बातम्या उचलून त्यांची चतुर फिरवाफिरव करणे, हे आजकाल वार्ताहर आणि उपसंपादकांचं काम होऊन बसलेलं आहे. अशावेळी गोव्यासारख्या सुशेगाद राज्याची पेंग उडवणारी ‘चार्ल्स सोबराजला अटक’ ही घडामोड सर्वांच्या आधी टिपण्यासाठी कामिल आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी केलेला आटापिटा वाचताना वाचकाला धाप लागते. दहावी-बारावीचे निकालही जेव्हा वर्तमानपत्रांमध्ये छापून येत आणि राज्यात कोण पहिला आलाय, हे त्या विद्यार्थ्याच्या आधी वार्ताहरांना कळत असे, त्या काळात गुणवान विद्यार्थ्यांना भेटून, अरे तू पहिला आला आहेस, असं आपणच सांगून त्यांच्या मुलाखती घेण्याचा अनुभव कामिल यांनी झकास रंगवला आहे. त्यात वार्ताहरांची सरबराई काही वेळा थंडगार बियर आणि केकने होत असे, हे वाचून मराठी वार्ताहरांना गोव्यातल्या वार्ताहरांचा हेवा वाटेल.

ज्या काळात आजच्या घटनेचा फोटो दोन दिवसांनी छापून यायचा त्या काळात प्रिन्स चार्ल्स आणि डायना यांच्या विवाहाचे फोटो तात्काळ मिळवण्यासाठी नवहिंद टाइम्सचे तत्कालीन संपादक बिक्रम व्होरा यांनी ते टीव्हीवरून टिपण्यासाठी लढवलेली युक्ती, सुप्रिया सुळेंच्या लग्नाच्या फोटोसाठी आवश्यक यंत्रणाच बारामतीला नेण्याची इंडियन एक्स्प्रेसने लढवलेली युक्ती यांसारख्या प्रकरणांमधून पत्रकारितेतल्या वाचकांना स्मरणरंजनाचा आनंद मिळेल आणि अन्य वाचकांना थरारक रंजनाचा. अशीच गंमत पत्रकारितेतल्या बदलत्या तंत्रज्ञानाचा माहितीपूर्ण आढावा घेणारा लेख वाचतानाही येते. पत्रकारितेचा बाकीचा प्रवास कुठून कुठे झाला आहे, हे सुजाण वाचक जाणतातच; तांत्रिक प्रवास मात्र अज्ञात असतो. त्यावर हा लेख प्रकाश टाकतो. पत्रकारितेतल्या महिला सहकाऱ्यांविषयी त्यांनी कौतुकपूर्ण आदराने लिहिलं आहे.

पत्रकारांविषयी, खासकरून वार्ताहरांविषयी समाजात फार कुतूहल असतं ते त्यांना थोरामोठ्यांचा सहवास सतत लाभत असतो म्हणून. राजकीय नेत्यांमध्ये सगळ्या बातमीदारांची उठबस असते, त्यांचा व्यक्तिगत परिचय असतो, याचं वाचकांना फार अप्रूप असतं. राजकीय-सामाजिक नेत्यांची मुलाखत घेण्याची, त्यांच्याबरोबर काही काळ व्यतीत करण्याची आणि त्यांचा प्रवास टिपण्याची संधी कामिल यांनाही मिळालेली आहे. त्यातून त्यांनी पंतप्रधानपदाचे दावेदार म्हणून निवडणूक लढवणारे ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांची विमानतळापर्यंतच्या प्रवासात मिळवलेली मुलाखत, तत्कालीन पंतप्रधान विश्वनाथ प्रताप सिंह यांची विमानतळावरच्या कक्षात मिळालेली एक्स्क्लुझिव मुलाखत, अण्णा हजारेंच्या राजकीय प्रवासावरचं टिपण (त्यात अण्णा हे पहिल्यापासून कसे ‘मीडिया सॅव्ही’ आहेत, हे कामिल यांना कसं लक्षात आलं तो प्रसंग मुळातून वाचण्यासारखा) आणि किरण बेदींच्या आग्रहामुळे पत्रकारितेचे संकेत बाजूला ठेवून एकच बातमी तीन दिवस लावण्याचा प्रसंग ही प्रकरणं आकाराला आली आहेत. अनौपचारिक गप्पांमध्ये, ऑफ दि रेकॉर्ड व्यक्त केलेल्या मताची बातमी झाल्यामुळे अतिशय प्रतिष्ठित आणि विद्वान राजकारणी असलेले नेते सी. सुब्रम्हण्यम यांच्या कारकीर्दीची दुर्दैवी अखेर कशी ओढवली, ही हकीकतही धक्कादायक आणि रोचक आहे. कामिल यांनी काही निवडणुकांमधल्या वार्तांकनाच्याही आठवणी मांडल्या आहेत.

महाराष्ट्राचं लाडकं व्यक्तिमत्त्व असलेल्या पु. ल. देशपांडे यांचं गोयंकारांवर केवढं गारूड होतं, याचं दर्शन कामिल यांनी दूरस्थपणे घडवलं आहे. मात्र, पुलंच्या निधनाची बातमी पहिल्या पानावर न छापण्याच्या ‘टाइम्स ऑफ इंडिया’च्या निर्णयामागे त्या वर्तमानपत्राचे मराठी संपादक दिलीप पाडगावकर यांचाच आग्रह कसा होता, ही माहिती वाचकांना थक्क करून सोडते. लोकांना रोज ‘गुडमॉर्निंग न्यूज’ द्यायची, नकारात्मक बातम्यांनी त्यांचा सकाळचा चहा खराब करायचा नाही, अशा व्यापारी कल्पनांमधून निघालेल्या टाइम्सच्या नवपत्रकारितेच्या नियमांनुसार नामवंत व्यक्तीच्या निधनाची बातमी आत छापायची, बाहेर आठवणींना उजळा देणारा एखाद्या सेलिब्रिटीचा लेख छापायचा, हा नियम तयार झाला होता. त्यात पुलंसाठी अपवाद करण्याची पाडगावकरांची तयारी नव्हती. आता हे औद्धत्य म्हणायचं की शुद्ध व्यावसायिक पत्रकारितेचं ब्रीद, हे सांगणं अवघड आहे. असाच एक नैतिक पेच दैनंदिन राशीभविष्य नावाची फेकाफेक आणि मटक्याचे आकडे छापण्याच्या संदर्भात पडतो. पण, पगारचं काम म्हटल्यावर ते केलंच पाहिजे, अशा सोयीने तो सुटतो. वर्तमानपत्राच्या छापील किंमतीला काही व्यावहारिक ‘किंमत’ असण्याचा काळ संपत गेला, पत्रकारिता जसजशी जाहिरातदारांच्या कह्यात गेली आणि नंतर सर्वात मोठा जाहिरातदार बनलेल्या सरकारच्या हातात गेली, तसतसे पत्रकारितेच्या ब्रीदात काय बदल घडत गेले असतील, त्याचं दिशादिग्दर्शन या लेखातून होतं.

या लेखनप्रपंचात कामिल यांनी त्यांच्या पत्रकारितेच्या कारकीर्दीच्याच नव्हे, तर जन्माच्याही खूप आधी घडलेल्या पंचहौद मिशनच्या चहापानाची अर्थात ग्रामण्यवादाची रंजक आणि बोधपूर्ण हकीकत सांगितली आहे. गोपाळराव जोशी या उपद्व्यापी गृहस्थाने लोकमान्य टिळक, न्यायमूर्ती रानडे यांच्यासह पुण्यातल्या मान्यवर नागरिकांना पंचहौद मिशनमध्ये व्याख्यानाच्या मिषाने बोलावून चहाबिस्कीटं खायला लावली आणि नंतर त्याची बोंब मारून लोकमान्यांवर प्रायश्चित्त घेण्याची वेळ आणली, ही गोष्ट त्यांनी पत्रकारितेच्या दृष्टिकोनातून मांडली आहे. आणीबाणीच्याही काळात कामिल सक्रिय पत्रकारितेत नसले तरी देशात काय घडतं आहे, हे टिपण्याच्या वयाचे होतेच. वाचनातून, मोठ्या माणसांच्या बोलण्यातून त्यांनी आणीबाणीची तुलनेने अपरिचित बाजू पुढे आणली आहे. आणीबाणीमुळे व्यक्तिस्वातंत्र्याचा आणि अभिव्यक्तीस्वातंत्र्याचा संकोच झाला, बाबूशाहीच्या वरवंट्याचा अतिरेक झाला, हे तर खरेच- त्यातूनच इंदिरा गांधींना निवडणुकीत भुईसपाट व्हावं लागलं. पण, आणीबाणीत सरकारी कार्यालयं वक्तशीरपणे चालू लागली, लाच न देता कामं होऊ लागली. अशा प्रकारच्या सामान्यजनांना सुखावणाऱ्या बदलांच्या अनुशासनपर्वाची दखल फारशी घेतली जात नाही. ती कामिल यांनी घेतली आहे. आणीबाणीमुळे लोकांच्या तिरस्काराच्या धनी झालेल्या आणि आर्थिक बळाविना निवडणूक लढवणाऱ्या इंदिरा गांधींनी हिंमतीच्या बळावर आणि जनता पक्षाच्या नादानीमुळे कसा जोरदार कमबॅक केला, हेही त्यांनी एका प्रकरणात नमूद केलं आहे.

साधारणपणे पत्रकारांना दीर्घलेखनाचा कंटाळा असतो आणि त्यांची पुस्तकं प्रकाशित होतात ती आधी वर्तमानपत्रात लिहिलेल्या लेखांच्या, सदरांच्या संग्रहाच्या स्वरूपातली असतात. खरंतर अनेक वार्ताहर वर्षानुवर्षं एकेका बीटवर काम करतात म्हणजे एकेका क्षेत्रातल्या बातम्या गोळा करतात. त्या कार्यकाळात त्यांच्याकडे अनुभवांचं, किश्शांचं भांडार जमा होतं, काहीएक अंतर्दृष्टी तयार होते. त्यातला ७० टक्के भाग हा बातम्यांबाहेरचा असतो. त्या खजिन्यातल्या ऐवजाची थोडी लक्षपूर्वक मांडणी केली, तर त्यातून त्या त्या क्षेत्रावर क्ष-किरण टाकणारी उत्तम ग्रंथसंपदा तयार होऊ शकते. पण, तसं फारसं होताना दिसत नाही. माहितीचं अद्ययावतीकरण, दीर्घ लेखन, बैठक मारून, मांड जमवून पुस्तकाचा दमसास अवगत करून लिहिणं, या सगळ्याचा कंटाळा, हे याचं कारण असावं.

पत्रकारांचं अनुभवकथन, हा जो दुसरा प्रकार आहे, त्यात कामिल यांच्या या पुस्तकाचा समावेश करावा लागेल. अशा पुस्तकांच्या बाबतीत ‘मी’पणाची लांबण आणि पाल्हाळिक तपशीलांची भरमार होण्याचा धोका संभवतो. शिवाय अशा लेखनात समकालीनता हरवण्याचीही शक्यता असतेच. कामिल यांनी आजवरच्या प्रवासातल्या अनुभवांनाच शब्दरूप दिलं असलं तरी इंग्रजी पत्रकारितेच्या नेमकेपणाच्या, नेटकेपणाच्या अट्टहासामुळे त्यांनी या अवगुणांची बाधा त्यांच्या लेखनाला होऊ दिलेली नाही. या पुस्तकात त्यांनी काही व्यक्तिरेखांच्या अंगाने लिहिलेले लेख आहेत, काही घटनाप्रधान आहेत आणि काही पत्रकारितेच्या तांत्रिक-आशयात्मक प्रवासाचा आढावा घेणारे लेख आहेत. त्यातल्या अनेकांमध्ये साक्षीदार म्हणून किंवा त्या प्रसंगात सहभागी असलेले पत्रकार म्हणून खुद्द कामिल यांची उपस्थिती आहे, पण ती जाणवतही नाही तिथे खुपेल कशी? चांगला बातमीदार बातमीत दिसत नाही, वाचक आणि बातमीचा आशय यांच्यामध्ये लुडबुड करत नाही, असा संस्कार कटाक्षाने पाळण्याच्या काळातले ते पत्रकार आहेत. या काळात लेखांमध्येही अनावश्यक ‘मी’ आला असेल, तर उपसंपादकांची कात्री त्यावर चालायची. त्यामुळे या लेखांमध्ये कामिल ‘नायक’ बनून येत नाहीत, ते ऐतिहासिक प्रसंगाचे तटस्थ निरीक्षक ही खऱ्या पत्रकाराची भूमिका या व्यक्तिगत स्वरूपाच्या लेखांमध्येही सोडत नाहीत, हे त्यांच्या लेखनाचं सर्वात महत्त्वाचं वैशिष्ट्य आहे. त्याने हा ऐवज चघळगप्पा आणि किस्सेबाजीच्या पलीकडे जातो, वाचकांना एकेका काळाचं आणि माणसांचं सुस्पष्ट दर्शन घडवतो आणि सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे पत्रकारिता कशी कशी बदलत गेली, हे सांगणारा एक अंत:प्रवाह या लेखनातून राजापूरच्या गंगेसारखा सुप्तपणाने वाहताना दिसतो.

कामिल यांनी उकळत्या शिशापासून बातमीच्या ओळी घडवणारं लायनो टायपिंग आणि फोटो छापण्याचं ब्लॉकमेकिंग तंत्र यापासून ते आताच्या पोर्टल पत्रकारितेपर्यंतचा अतिशय कमी काळात घडून आलेल्या प्रचंड बदलांचा काळ पाहिला आहे. हे बदल काही फक्त तांत्रिक नाहीत, पत्रकारितेचा आत्माही आता बदलला आहे, अनेक ठिकाणी गहाण पडला आहे. कामिल यांनी आता या आशयात्मक बदलाचाही साक्षेपी आढावा घ्यावा, असा आग्रह त्यांच्याकडे धरावासा वाटतो. तो एक महत्त्वाचा दस्तावेज ठरेल.

एकेकाळी चळवळींमध्ये ‘कॉम्रेड’गिरी केलेले कामिल काही काळ पत्रकारितेतल्या सहकाऱ्यांनाही कॉम्रेड म्हणत, आता अनेक वर्षांत त्यांनी तसं कुणाला म्हटलेलं नाही, असं त्यांनी एका आत्मपर लेखात म्हटलं आहे... पण, पत्रकारितेच्या मूलभूत मूल्यांशी परिचय असलेल्या आणि त्यांच्या मुशीत पिंड घडलेल्या हाडाच्या पत्रकारांना आणि तशाच तयारीच्या वाचकांना या पुस्तकातल्या लेखांमधून ‘कॉम्रेड’ या शब्दामध्ये अंतर्भूत भ्रातृभाव, सहानुभाव जाणवेल.

मी पत्रकारितेमध्ये अनुभवाने आणि अधिकाराने कामिल यांना सर्वार्थाने ‘ज्युनियर’ असताना त्यांनी अतीव स्नेहाने या पुस्तकाला प्रस्तावना लिहिण्याची मोठी जबाबदारी माझ्यावर सोपवून माझा मोठाच सन्मान केला आहे. त्याबद्दल आभारी आहे ‘कॉम्रेड कामिल’!

मुकेश माचकर

शरद पवारांच्या गंभीर आजारात झालेल्या २००४ च्या निवडणुका!

शरद पवारांच्या गंभीर आजारात झालेल्या २००४ च्या निवडणुका!

पडघम - राज्यकारण 
कामिल पारखे      

https://bit.ly/2nKpibe

• शरद पवार
• Tue , 01 October 2019
• पडघमराज्यकारणशरद पवारराष्ट्रवादी काँग्रेसकाँग्रेस

लोकसभेच्या २००४ निवडणुकांचा प्रचार महाराष्ट्रात नुकताच सुरू झाला होता आणि त्याचवेळी एक छोटीशी बातमी बहुतेक सर्वच वृत्तपत्रांनी पहिल्या पानावर छापली. शरद पवार यांच्यावर मुंबईतील दवाखान्यात एक ‘किरकोळ’ सर्जरी करण्यात आली आहे, अशी ती बातमी होती. बातम्यांत सर्जरी किरकोळ आहे, असे म्हटले जात असले तरी आतल्या गोटातील माहितीप्रमाणे हा आजार गंभीर आहे, असे आम्हा पत्रकारांना समजले होते. सुरुवातीला दबक्या आवाजात चर्चिल्या जाणाऱ्या या आजाराचे गांभीर्य लवकरच सर्वांच्याच लक्षात आले.

शरद पवार यांना वयाच्या ६४व्या वर्षी घशाचा कॅन्सर झाला होता आणि त्यानंतर पार पडलेल्या सर्जरीनंतर त्यांना काही काळ विश्रांतीचा सल्ला देण्यात आला होता. त्यामुळे महाराष्ट्रात एप्रिल महिन्याच्या अखेरीस दोन टप्प्यांत होणाऱ्या लोकसभा निवडणुकीसाठी काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस आघाडीचा शरद पवार प्रचार करू शकणार नव्हते. काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस आघाडीला हा मोठा धक्का होता. खुद्द पवार बारामती लोकसभा मतदारसंघात उमेदवार होते, प्रचार न करताही ते तेथून निवडून येतील, याबद्दल कुणालाच शंका नव्हती, मात्र त्या काळात महाराष्ट्रात सत्तेवर असलेल्या काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस आघाडीच्या प्रचाराची धुरा आता कोण सांभाळणार, असा प्रश्न निर्माण झाला होता. महाराष्ट्रात त्या वेळी सुशीलकुमार शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली आघाडीचे सरकार होते, तर केंद्रात भारतीय जनता पक्षाच्या अटल बिहारी वाजपेयींच्या नेतृत्वाखाली राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे (रालोआ) सरकार होते. देशात ‘शायनिंग इंडिया’चे अनुकूल वातावरण असल्याने रालोआने देशात सहा महिने आधी मुदतपूर्व निवडणुका घेतल्या होत्या.

शरद पवार महाराष्ट्रातील लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारच्या रिंगणात यावेळी असणार नाहीत, या बातमीने काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस आघाडीच्या नेत्यांच्या आणि कार्यकर्त्यांच्या गोटात सन्नाटा पसरला होता, तर भाजप-शिवसेना युतीच्या आशा पल्लवित झाल्या होत्या.

१९७८ला वयाच्या अवघ्या ३८व्या वर्षी राज्याचे मुख्यमंत्री बनल्यापासून शरद पवार यांना महाराष्ट्रातील एक आघाडीचे राजकीय नेते असे स्थान प्राप्त झाले होते. काँग्रेसपासून दुसऱ्यांदा म्हणजे १९९९ साली फारकत घेऊन राष्ट्रवादी पक्षाची स्थापना केल्यानंतरही त्यांचे हे स्थान अढळ राहिले होते. राज्यात होणाऱ्या प्रत्येक निवडणुकीच्या रणांगणात पवार यांची तोफ विरोधकांना आव्हान देत असे. त्यांची ही जागा त्यांच्या पक्षाचे नेते छागन भुजबळ, अजित पवार किंवा काँग्रेसचे मुख्यमंत्री सुशीलकुमार शिंदे घेऊ शकणार नव्हते. सुप्रिया सुळे यांचा त्या वेळी राजकारणात प्रवेश झालेला नव्हता. आघाडीच्या दृष्टीने हा मोठा बाका प्रसंग होता.

लोकसभेच्या या २००४ च्या निवडणुकांआधी मी अनेकदा शरद पवार यांच्या निवडणूक सभांचे आणि दौऱ्यांचे ‘इंडियन एक्स्प्रेस’साठी वार्तांकन केले होते. १९९१च्या मे महिन्यात राजीव गांधींची हत्या झाल्याने पवार यांनी स्वत:ला काँग्रेसतर्फे पंतप्रधानपदासाठी दावेदार म्हणून घोषित केले होते. तेव्हा बीबीसीचे दिल्लीतील वार्ताहर सॅम मिलर यांचा स्थानिक सहाय्यक पत्रकार म्हणून त्या वेळी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री असलेल्या पवार यांच्या गाडीतून बारामतीहून पुणे विमानतळावर प्रवास करत त्यांची मुलाखत घेण्याची संधी मला लाभली होती. १९९४च्या महाराष्ट्र विधानसभेच्या पवार यांच्या निवडणूक प्रचाराचे मी वार्तांकन केले होते. त्यामुळे त्यांच्या निवडणूक प्रचार सभेच्या शैलीची आणि पद्धतीची मला बऱ्यापैकी माहिती होती.

निवडणूक प्रचारमोहिमेच्या समाप्तीच्या आधल्या दिवशी पवार पुणे शहरात कोथरूड, शिवाजीनगर, हडपसर वगैरे भागांत निवडणूक सभा घेत असत. पुण्यात लक्ष्मी रोडवर संध्याकाळी झालेल्या अशा दोन कोपरासभांना मी हजर होतो. प्रचाराच्या शेवटच्या दिवशी संध्याकाळी आपल्या बारामती मतदारसंघात सभा घेऊन प्रचार दौऱ्याची सांगाता करण्याचा पवार यांचा नेहमीचा शिरस्ता असायचा आणि आहे. पवारांच्या या आजारपणामुळे त्यांच्या या नेहमीच्या झंझावती प्रचार दौऱ्यात खंड पडणार होता. काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीच्या निवडणूक यशावर त्याचा विपरीत परिणाम होणार, हे उघडच होते.  

पवार यांची सर्जरी झाल्यानंतर एक आठवड्यात महाराष्ट्रात निवडणूक प्रचाराने जोर घेतला. त्या काळात मोबाईल नुकताच सामान्य माणसांच्या हातात स्थिरावू लागला होता, फेसबुक आणि व्हॉटसअ‍ॅपचा जमाना यायचा होता. काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीने शरद पवार यांच्या अनुपस्थितीत प्रचाराचे वेगळे धोरण राबवण्याचे ठरवले. शरद पवारांच्या गंभीर आजाराचे स्वरूप एव्हाना राज्यातील सर्व मतदारांना कळाले होते. आजच्या तुलनेत त्या काळात उपलब्ध असलेल्या माफक तंत्रज्ञानाच्या मदतीने शरद पवार यांची जुनी भाषणे टेपरेकॉर्डर, ऑडिओ कॅसेटस आणि इतर साधनांच्या मदतीने मतदारांना ऐकवण्याची मोहीम राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने सुरू केली. भुजबळ, आर. आर. पाटील वगैरे नेत्यांनी पक्षाच्या निवडणूक प्रचाराची धुरा सांभाळली होती. पवार यांचे गंभीर आजारपण आणि त्यामुळे त्यांची निवडणूक प्रचार दौऱ्यातील अनुपस्थिती हा एव्हाना निवडणूक काळातील एक चर्चेचा विषय बनला होता.

निवडणूक प्रचाराच्या समाप्तीच्या एक-दोन दिवस आधी शरद पवार यांनी आजारपणातील सक्तीची रजा संपवून एक-दोन प्रचारसभेत भाषण केले, तेव्हा पक्षाच्या कार्यकर्त्यांचा आनंद आणि जोशाला सीमा नव्हती. मात्र पवारांच्या या गंभीर आजारामुळे काँग्रेस-राष्ट्रवादीविषयी मतदारांमध्ये सहानुभूतीची भावना निर्माण झाली होती, याचा उलगडा मतपेटीतून निकाल बाहेर आले, तेव्हाच झाला. त्या लोक्सभा निवडणुकीत राज्यातील सत्तारूढ काँग्रेसने एकूण ४८ जागांपैकी १३ तर राष्ट्रवादी पक्षाने ९ जागा जिंकल्या. रालोआतील भाजपने १३ तर शिवसेनेने १२ जागा जिंकल्या होत्या. देशात मात्र वाजपेयांच्या नेतृत्वाखालील रालोआच्या सरकारचा पराभव होऊन काँग्रेसप्रणित संयुक्त पुरोगामी आघाडीचे सरकार आले. डॉ. मनमोहन सिंगाच्या नेतृत्वाखालील हे सरकार १० वर्षे टिकले. आजारातून पूर्णत: बरे झालेले शरद पवार या दशकाच्या काळात केंद्रीय कृषीमंत्री होते.

चालू वर्षी काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षांतील रथी, महारथी आणि अधिरथी पक्षत्याग करून भाजप आणि शिवसेना या सत्ताधारी पक्षांत सामील होत आहेत. अशा वेळी पवार वयाच्या ८०व्या वर्षीही पुन्हा एकदा राजकीय रणांगणावर स्वत: अगदी आघाडीवर राहून आक्रमक होताना दिसत आहेत. राज्यातील गेल्या पन्नास वर्षांतील त्यांच्या राजकीय सामर्थ्यांत तसूभरही फरक पडलेला नाही, याबद्दल कुणाला शंका असणार नाही.  

Dr Babasaheb Ambedkar and Rev Martin Luther King (Junior ) (book review)

कामगार चळवळीतील डाव्यांची पोकळी कोण भरून काढणार?

कामगार चळवळीतील डाव्यांची पोकळी कोण भरून काढणार?

पडघम - राज्यकारण 
कामिल पारखे

• कामगार चळवळीचं एक चित्र, मुंबईच्या हुतात्मा चौकातील स्मारक आणि सीपीएमचे ध्वज
• Wed , 26 June 2019
• पडघमराज्यकारणकामगार चळवळकम्युनिस्ट पक्षडावे पक्षवेतनहक्करजाश्रेणी

नुकत्याच झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत पश्चिम बंगालमध्ये डाव्या पक्षांना त्यांच्या एकेकाळच्या बालेकिल्ल्यात एकही जागा जिंकता आली नाही. केरळमध्ये डावी आघाडी सत्तारूढ असूनही तिथे काँग्रेसने लोकसभेच्या अधिक जागा जिंकण्यात बाजी मारली. त्रिपुरातही डावे पक्ष सत्तेतून पायउतार झाले आहेत. देशभर पुरोगामी चळवळीतल्या लोकांच्या गळ्यातील ताईत बनलेल्या कन्हैय्या कुमारचा बिहारमध्ये भाकपच्या बालेकिल्ल्यात पराभव झाला! डावे पक्ष आणि डाव्या संघटना देशातून लवकरच नामशेष होतील अशी सध्या चिन्हे दिसत आहेत. या पार्श्वभूमीवर डाव्या पक्षांनी देशभर आणि जगातही कामगार वर्गाच्या हितासाठी, कल्याणासाठी उभारलेल्या यशस्वी लढ्याच्या योगदानाची साहजिकच आठवण येते. भले राजकीय सत्तेसाठी लोक काँग्रेस वा इतर पक्षांची निवड करत असत, तरी कामगारांच्या समस्या आणि अडचणी सोडवण्यासाठी डावे आणि समाजवादी नेतेमंडळीच धावून येणार हे अगदी ठरलेले असायचे. डाव्या पक्षांचे आणि पर्यायाने त्यांनी चालवलेल्या विविध कामगार संघटनांचे अस्तित्व हळूहळू नाहीसे होत आहे, ही कामगारांच्या दृष्टीने निश्चितच काळजी करण्यासारखी बाब आहे.

जगभरच डाव्यांची, समाजवाद्यांची आणि इतर पुरोगामी संघटनांची सगळ्याच क्षेत्रांत पिछेहाट होत असताना विचारसरणीच्या अनेक संस्था-संघटनांना ‘अच्छे दिन’ आल्याचे स्पष्ट दिसते आहे. त्यांच्या कार्याची व्याप्ती आणि क्षेत्र पसरत चालले आहे. अशा परिस्थितीत डाव्यांना समर्थ पर्याय म्हणून कामगारांच्या हितासाठी लढणारी कुठलीही संघटना आज दिसत नाही. उजव्या विचारसरणीत कामगार हिताला बिलकूल महत्त्व नाही, केवळ मालकांचेच हित आणि नफेखोरीलाच प्राधान्य द्यायला हवे, असाच संदेश सध्याची परिस्थिती देते आहे. 

गेल्या शतकात अनेक दशके एक मे हा आंतरराष्ट्रीय कामगार दिन जगभरातील कामगार मंडळी आणि कामगार संघटना अतिशय उत्साहाने साजरा करत असत. या आंतरराष्ट्रीय दिनाचा सोहळा सर्वांत अधिक थाटामाटाने साजरा होई तो जगातील पहिली साम्यवादी क्रांती झालेल्या रशियातील मॉस्को शहरातील लाल चौकात आणि चीनमधील बीजिंग शहरात ! राष्ट्रांच्या प्रमुख नेत्यांच्या आणि हजारो नागरिकांच्या हजेरीत पार पडणारा हा सोहळा अगदी देशाच्या स्वातंत्र्यदिनाच्या सोहळ्याइतका महत्त्वाचा गणला जायचा. जगातील अनेक देशांत कम्युनिस्ट राजवटीचा पोलादी पडदा शतकाअखेरीस गायब झाला. त्याआधीच म्हणजे १९८६ साली हा आंतरराष्ट्रीय कामगार दिनाचा सोहळा बल्गेरियाची राजधानी सोफिया येथे पाहण्याची संधी मला मिळाली. त्या वेळी गोवा युनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स या कामगार संघटनेचा सरचिटणीस या नात्याने रशिया दौऱ्याची आणि बल्गेरियात पत्रकारितेचा पदविका अभ्यासक्रम पूर्ण करण्याची संधी मला मिळाली होती. कामगार चळवळीचे महत्त्व अधोरेखित करणारा तो मेळावा आणि तेथील सैन्याच्या कवायतीमुळे मी अगदी भारावून गेलो होतो.

.............................................................................................................................................

अधिक माहितीसाठी क्लिक करा -

https://tinyurl.com/y2756e25

.............................................................................................................................................

विशेष उल्लेखनीय बाब म्हणजे आंतरराष्ट्रीय कामगार दिनाला साम्यवादी जगात म्हणजे रशिया, चीन आणि पूर्व युरोपातील देशांत, डाव्यांच्या आणि समाजवाद्यांच्या चळवळीतच अधिक महत्त्व दिले जायचे. “जगातील कामगारांनो, एक व्हा! तुम्हाला तुमच्या शृंखलांशिवाय म्हणजे गुलामगिरीशिवाय इतर काहीही गमवायचे नाही!!” असा स्पष्ट नाराच कार्ल मार्क्सने दिला होता. त्यामुळे भांडवलशाहीचे प्रस्थ असलेल्या पश्चिम युरोपात आणि अमेरिकेसारख्या राष्ट्रांत आंतरराष्ट्रीय कामगार दिनाला राष्ट्रीय सणासारखे महत्त्व दिले जाणे शक्यच नव्हते. मात्र या देशांतही डाव्या संघटनांच्या आणि इतरानाही चालवलेल्या कामगार चळवळीत एक मे च्या कामगार दिनाला महत्त्वाचे स्थान होतेच.

भारतातही तशीच परिस्थिती होती. देशात आणि महाराष्ट्रात त्या काळी काँग्रेसची सत्ता असली तरी कामगार चळवळीवर कॉम्रेड श्रीपाद अमृत डांगे यांच्या भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाची (भाकप), मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाची (माकप), समाजवादी पक्षांची आणि काँग्रेसचीही मजबूत पकड होती. भाकपची आयटक, माकपची सिटू, काँग्रेसची इंटक,  पूर्वाश्रमीच्या जनसंघाची आणि आताच्या भाजपची भारतीय मजदूर संघ आणि समाजवाद्यांची हिंद मजदूर सभा अशा कामगार संघटना सक्रिय होत्या. महाराष्ट्रात आणि देशभरातही एकेकाळी कामगार संघटनांवर लाल बावट्याचे म्हणजे कम्युनिस्टांच्या लाल झेंड्याचेच अधिराज्य असायचे. जॉर्ज फर्नांडिस, एस. एम. जोशी वगैरे समाजवादी नेतेही कामगार संघटनांच्या लढ्यात आघाडीवर होते. संरक्षण खात्यातील नागरी कर्मचाऱ्यांच्या संघटनांचे नेतृत्व एस. एम. जोशी आणि इतर समाजवादी नेत्यांकडे अनेक वर्षे होते. 

कम्युनिस्टांच्या या क्षेत्रातील आघाडीच्या भूमिकेमुळे कामगार संघटना म्हणजेच कम्युनिस्टांच्या क्रांतीचे निशाण असणारा लाल झेंडा असे एक समीकरण झाले होते. एके काळी मुंबईत कॉम्रेड डांगे यांची आयटक संघटना कामगार चळवळीत आघाडीवर होती. भारतीय मजदूर संघ ही दत्तोपंत ठेंगडी यांनी स्थापन केलेली संघ परिवारातील कामगार संघटना नंतर डाव्यांना एक पर्याय म्हणून उभी राहिली होती. 

शिवसेनेनेसुद्धा मुंबईतील कामगार चळवळीत शिरून या क्षेत्रातील डाव्यांची मक्तेदारी संपवण्याचा प्रयत्न केला होता. मात्र अलिकडच्या काळात शिवसेनेने मुंबईत आणि महाराष्ट्राच्या इतर भागांतसुद्धा कामगार चळवळीतून अंग काढून घेतल्यासारखे दिसत आहे. कामगार चळवळीत डॉ दत्ता सामंत यांनीही एकेकाळी मुंबईत आणि महाराष्ट्राच्या काही भागांत कामगार चळवळीची एक मोठी ताकद निर्माण केली होती.

या सर्वच कामगार संघटना कामगारांच्या हितासाठी भांडत असत. वार्षिक पगारवाढ, वेतनवाढीचे करार, पगारी सुट्ट्या, कायम नोकरी, विविध भत्ते, कामगारांचे निलंबन किंवा बडतर्फी, कामाचे तास आणि कामाच्या जागी दिल्या जाणाऱ्या सुविधा यासाठी या कामगार संघटना विशेष जागरूक असत. अगदी १९९० दशकापर्यंत बहुतेक सर्वच मोठ्या सार्वजनिक आणि खासगी कंपन्यात कामगार संघटना अधिकृतरीत्या काम करत असत, व्यवस्थापनातर्फेही त्यांना अधिकृत मान्यता दिली जात असे, ठराविक काळानंतर वेतनवाढीचे करार या कामगार संघटनेशी केले जात असत. घसघशीत पगारवाढ असलेल्या या त्रैवार्षिक वेतनकराराच्या व्यवस्थापनाकडून वा कामगार संघटनांकडून आलेल्या बातम्या आम्ही पत्रकार आवर्जून छापायचो. काही गंभीर समस्या असली तर या कामगार संघटना संपाची नोटीस देत कंपन्या टाळेबंदीची नोटीस काढत असत. विशेष म्हणजे हे सर्व कायद्याच्या चौकटीत राहून होत असे. कामगार आयुक्तांचे प्रतिनिधीही कामगारांच्या आणि व्यवस्थापनाच्या प्रतिनिधींशी औद्योगिक तंटे मिटविण्यासाठी बैठक घेत असत.

भारतातील विविध प्रमुख शहरांतील आम्हा पत्रकारांच्या आणि वृत्तपत्र कर्मचाऱ्यांच्या संघटनांवरही डाव्या पक्षांच्या नियंत्रण असायचे. सिटू या कामगार संघटनेच्या नेतृत्वाखाली वृत्तपत्र कर्मचाऱ्यांनी झगडून पालेकर, बच्छावत वगैरे वेतन आयोगाची स्थापना करायला लावली आणि नंतर या आयोगांच्या शिफारशींच्या अमंलबजावणीसाठीही लढे दिले. अशाच प्रकारे इतर क्षेत्रातील कामगारांना डाव्या पक्षांच्या कामगार संघटनांनी संघटीत केले आणि त्यांच्या हिताचे संरक्षण केले. काही दशकांपूर्वी कुठल्याही औद्योगिक पट्ट्यात काही कंपन्यांच्या प्रवेशदारापाशीं लाल बावटे घेऊन निदर्शने करत असलेले कामगार हमखास दिसायचे. या कामगार युनियन्सच्या अवास्तव मागण्यांमुळे, संपांमुळे अनेक कंपन्या बंद पडल्या, कामगारांवर बेकारीची कुऱ्हाड कोसळली असेही घडले.

देशातील विविध उद्योगकंपन्यांतील कामगारांना संघटीत करण्यात, त्यांना त्यांच्या हक्कांची जाणीव करून देण्यात आणि त्यासाठी संघर्ष करून हे हक्क मिळवून देण्यात इतरांपेक्षा डाव्यांनी फार मोठे योगदान केले आहे. मात्र हे करत असताना डावे पक्ष मुंबईत आणि महाराष्ट्राच्या इतर भागांतही केरळ आणि पश्चिम बंगालप्रमाणे राजकीय सत्ता मात्र मिळवू शकले नाही.

काही वर्षांपूर्वी आपल्या देशात आणि जगाच्या इतर भागांतही उदार अर्थव्यवस्था अस्तित्वात आली, खासगी कंपन्यांवरील सरकारी नियंत्रणे कमी होत गेली आणि कामगार संघटनांचे अस्तित्व लोपू लागले. गेल्या काही वर्षांत अनेक खाजगी क्षेत्रात व्यवस्थापनांनी कामगार संघटनांचे अस्तित्वच नाकारले आहे. कामगारांचा संघटित होण्याचा कायदेशीर हक्कच आज कुणी मान्य करत नाही. त्यामुळे कामगार युनियन्स स्थापन होण्याची प्रक्रियाच बंद झाली आहे. वार्षिक पगारवाढ, दर तीन वर्षानंतर होणारे वेतन करार, बाळंतपणाची हक्काची पगारी सुट्टी वगैरे कायदेशीर बाबी आता दुर्मीळ होत चालल्या आहेत. दर दिवसाचे कामाचे फक्त आठ तास आणि अधिक तास काम केल्यास ओव्हर टाइम हे नियम आता कुठल्याच खासगी कंपनीत पाळले जात नाहीत. सकाळी कामावर वेळेवर जाणारा कर्मचारी आणि अधिकारी रात्री कधी घरी परतेल याची कुणालाच खात्री नसते. शिवाय कर्मचाऱ्याने घरूनही काम करावे, मोबाईलवर संपर्कांसाठी कायम उपलब्ध असावे अशी अपेक्षा असते. 

आमच्या पिंपरी-चिंचवड शहरात नारायण मेघाजी लोखंडे यांच्या नावाने महापालिकेने एक संकुल उभारले आहे, भारतातील या आद्य कामगार नेत्याने ब्रिटिश काळात कामगारांचे दरदिवसाचे कामाचे तास मर्यादित असावे आणि त्यांना रविवारी साप्ताहिक सुट्टी मिळावी म्हणून यशस्वी लढा उभारला होता. आजच्या कामगारांचे आणि इतर कर्मचाऱ्यांचे सतत वाढत जाणारे कामाचे तास, त्यांचे कायदेशीर हक्क आणि सोयी-सुविधांत सतत होणारी कपात पाहता कामगारांच्या कल्याणसुविधा आणि हक्कांबाबत सुधारणा होण्याऐवजी पिछेहाट होते कि काय असाच संशय येतो. हल्ली महिलांना सहा महिन्यांची बाळंतपणाची रजा मिळते. त्यामुळे काही कंपन्यांत गर्भवती महिलांना ही हक्काची आणि पूर्णपगारी रजा देण्याऐवजी त्यांना राजीनामा देण्यास भाग पडले जाते. या कारणामुळे अविवाहित व नवविवाहित महिलांना नोकरी देणे किंवा नोकरीत नियमित करणे टाळले जाते, असेही दिसून येते.

आज सर्वच क्षेत्रांतील कर्मचाऱ्याना प्रॉव्हिंडट फंडाशी निगडीत असलेले निवृत्तीवेतन दिले जाते. २०-२५ वर्षे नोकरी केलेल्या कर्मचाऱ्यांस निवृत्तीनंतर महिना दोन-तीन हजार रुपयांचे निवृत्तीवेतन मिळते! मात्र एकदा खासदार म्हणून निवडून आलेल्या व्यक्तीला आयुष्यभर लाखो रुपयांचे निवृत्तीवेतन मिळते. याचे कारण सर्वपक्षीय खासदार, आमदार आणि इतर लोकनियुक्त प्रतिनिधी आपले स्वतःचे वेतन आणि भत्ते वाढवून घेण्यासाठी पक्षभेद विसरून संघटीत होतात. नजिकच्या काळात आपल्या हितासाठी कामगार संघटीत होण्याची शक्यता दिसत नाही. त्यामुळे वेतनवाढीसाठी, वेतनवाढ करारासाठी आणि निवृत्तीवेतनाच्या या त्रुटी आणि तफावतीविरुद्ध भांडणार कोण?

Rev. Graham Staines: burnt alive while in service of lepers

CONTRIBUTION OF CHRISTIAN MISSIONARIES IN INDIA

Chapter 10

Rev. Graham Staines: burnt alive while in service of lepers

By Camil Parkhe 

Publisher:	Gujarat Sahitya Prakash
Published In:	2007
ISBN-10:	8189317369
ISBN-13:	9788189317362
Binding Type:	Paperback

Not many people might be familiar with the name, Graham Stuart Staines. But if he is described as the Christian missionary who along with his two minor children was burnt alive in Odisha, his identity would be established immediately. The whole world was stunned to hear of this horrible incidence, which took place on the threshold of the 21st century, on January 23, 1999, at Manoharpur in Odisha.

Staines who served lepers in Odisha was brutally burnt to death with his two young sons, Philip (aged 9) and Timothy (aged 6), while they were fast asleep in a jeep. This incident evoked a strong reaction in India and elsewhere. Dr Staines, along with his sons, was given the death penalty because he was a Christian missionary who was serving the lepers and other tribals in remote parts of Odisha State. It is said that his major crime was that he preached Christianity among the tribals.

Until the brutal burning of the missionary and his two young sons, not many people outside Odisha had heard of Graham Staines or his wife, Gladys. After their killings under the cover of darkness, the whole world came to know about the Staines couple and the service they were rendering. Many years before this incidence, the Staines couple was serving lepers in the remote place of Odisha but they had never come into the limelight.

Graham Stuart Staines was born in Palmwoods, Queensland in Australia on 18 January 1941. He was the third child of his parents. He was baptised in a Baptist church. Bera Stevens, an Australian missionary serving lepers in Odisha, went on leave to Australia when he met young Staines. Staines got impressed by the work of Stevens and decided to join the missionary work in India.

At the age of 24, Graham Staines reached India in January 1955. Thereafter he started working in an ashram established in Baripada in Odisha to serve lepers. He spent remaining 34 years of his life in that ashram. Later his wife Gladys also extended a helping hand in his work.

Gladys Staines was born in 1951 in Australia. She had completed her training in nursing, in Australia and worked in Singapore, Malaysia and Europe for sometime. She met Graham Staines at Mayurbhanj in Odisha. Although they both had spent their childhood in neighbouring districts in Australia, they met each other for the first time in India only. Two years later, in 1983, they tied a nuptial knot and Gladys started working with her husband in leper's ashram in Baripada.

Esther Joy was born on November 7, 1985. Philip was born on March 31, 1988 and Timothy was born on May 4, 1992. Philip and Timothy were burnt alive along with their father on that fateful night.

In Baripada, Staines used to run a medical centre and a rehabilitation centre for lepers. There were nearly 80 lepers staying in that centre.

Due to progress in medical sciences and increasing social awareness, society has changed its view about leprosy and lepers. Leprosy is now curable. Still many of us are not mentally prepared to sit next to a disfigured leprosy patient in buses or in public places. Staines cleaned wounds of such lepers who were excommunicated by society, he supplied medicines to them and rehabilitated them. Leprosy patients and tribals in Baripada and nearby areas had great respect for him and his wife.

Staines was not the first missionary to take up social work among tribals of rural Odisha. The leprosy home was established in Mayurbhanj in 1895 at the instance of the then Maharaja of Mayurbhanj. A missionary woman by name Kate Allenby had established the home when she was 24-years-old. Many missionaries had served leprosy patients there even before Graham Staines came to India. These missionaries were role models for Graham Staines and his wife. Due to the brutal murder of Graham Staines, the world realised that Christian missionaries were serving the underprivileged and the most ignored sections of society in various remote areas under most difficult and adverse circumstances.

No one really had a grudge against Graham Staines working with the lepers. It is said that he propagated Christianity among the tribals and some considered this was a crime committed by the missionary. Hence, he was burnt to death along with his sons. Of course, those people who make such comments do not necessarily justify the death penalty given to Staines and his young sons. But it is argued that Staines received the death sentence for hurting sentiments of a particular group.

People who argue that Staines was burnt to death for his crime of propagating his religion forget very conveniently that the Indian Constitution permits religious conversion. Any true democracy allows any citizen to embrace a religion of his or her choice. In the same manner, if some one wants to live without following any religion or proclaim himself to be an atheist, the person should not be compelled to follow any religion.

Very few incidents in recent history had evoked such strong spontaneous indignation all over the world as these brutal killings. Newspapers in India and also all over the world wrote about the incident and also commented on it. Many national magazines also published cover stories on the killings.

Condemning the burning of Graham Staines and his two sons, veteran journalist Abhay Mokashi in his column 'Nation State' published in daily Mid-day has written - "I do not know if Graham Staines, the Australian missionary who was burnt alive with his two sons Philip and Timothy, was involved in religious conversions. One thing he definitely did - he converted leprosy patients into human beings for the treatment meted out to them even by their near and dear ones was worse than that given to animals. Staines, his wife and his children, helped the leprosy patients live like human beings."

He further said, "The Hindu fundamentalists responsible for the killing of Staines and his two sons should know that the loss of these three lives is not to Christianity, but to humanity at large. The Hindu leprosy patients for whom he devoted his life have lost their saviour."

Immediately after the incident of burning Staines and his children alive, the then President of India K R Narayanan issued a communiqué and expressed deep regret about it. The Rashtrapati Bhavan never issues such a communiqué unless a very major incident takes place. President Narayanan had described this repulsive act as "one belonging to the inventory of black deeds of history" and as "monumental aberration from the tradition of tolerance and humanity for which India is known."

Veteran social activist Swami Agnivesh said the incident has justly pricked the conscience of the nation. The then Prime Minister Atal Behari Vajpayee commented, "my head hangs in shame".

One can't even imagine Gladys Staines' condition after her husband and two young sons were burnt to death. This incident snatched everything away from Gladys who had left her country for missionary work and settled in India after her marriage with Staines. Gladys herself and her 13-years-old daughter Esther had survived as they were not present in Manoharpura on that dreadful night.

Gladys said then," It's true that the incident has made me sad but I have no hatred for those people. I sincerely pray to God to forgive them because they do not understand what they do." Her last sentence was the one uttered by Jesus Christ when he was crucified.

After her husband and sons having been sacrificed to flames, Gladys never thought for a moment about her future course of action. Many had expected her to return to her native country as her husband's support was over and staying with a young daughter in India would be very unsafe. But Gladys proved them wrong. She continued her work with leprosy patients in Orissa and Esther also continued her secondary school education in India.

Gladys said," My husband and my sons have sacrificed their lives for this country. India is my country and I feel happy to live here. I intend to live in India and serve needy people. "

A couple of years later, in 2002, peace activists gave Gladys Staines the prestigious Gandhi Community Harmony Award.

Esther completed her studies at Ooty, while Gladys continued her work at the Leprosy Home. In 2004, Gladys Staines decided to return to Australia to look after her 91-year-old father, Besides her daughter Esther who had turned 18 wanted to pursue her medical education. But she said that she would visit India regularly to continue the work started by her husband in Odisha.

Commenting on her plans to return to Australia, Chandigarh-based 'The Tribune' wrote an editorial entitled 'Goodbye Mrs Staines: Her tragedy will remain on India's conscience' on July 16, 2004.

The editorial said: "Had Gladys Stuart Staines left in January 1999 when her husband and two little sons were burnt to death in what President K R Narayanan described as mankind's blackest deed, it would have been painful but understandable. But she had decided to stay put and carry on the missionary work started by Graham Staines. Her leaving the country now makes the parting all the more heart-rending and poignant."

Gladys has kept up her commitment to her mission in Odisha. She has been supervising the work of the proposed leprosy center that would be a memorial to her husband and also to her two sons. In 2005, the government of India selected her for the prestigious Padma Shri award. The President Dr A P J Abdul Kalam presented her the award in recognition of her distinguished service to the nation.

References :-

1. 'Jeevant Jalale' , Marathi translation of original English work ' Burnt Alive' - By Vishal Mangalwadi, Vijay Martis, M.B. Desai, Babu K. Verghese and Radha, Anil Dahiwadkar and Prof. David Aawale, Publisher - GLS Publishing, Udyog Bhavan, 250, D, Worli, Mumbai 400 025 (2000)

2. Daily 'The Tribune', An editorial entitled 'Goodbye Mrs Staines: Her tragedy will remain on India's conscience', July 16, 2004, Chandigarh