Saturday, May 22, 2021

Christians, missionaries and Dalits


66

Covering Goa since 1963

Frederick Noronha

Camil Parkhe featured in these columns only very recently, so it might seem like overdoing it a bit to feature the journalist here once again. Yet, in a way, I’d argue, it’s justified.

Camil’s was an often-appearing by-line in The Navhind Times of the 1980s. Just out of college at that time, he soon got into the world of journalism. Some of us who had an eye on entering this very field would envy people like him or John Aguiar. (The latter was another student-reporter, who retired from government service only just recently.)  While the rest of us could only dream of entering the media, they were already there.

After reporting for the NT for some time, Camil Parkhe simply vanished from the Goa horizon. Or so it seemed. We occasionally got reports of his shifting back to his native places in Ahmednagar (home to 19 sugar factories, and the birthplace of the now-sometimes controversial cooperatives). Or Pune.  But it was only when Facebook grew phenomenally across India, that old-time friends started getting connected once again.

After exchanging a few texts, this time Camil sent across an interesting collection of his books. Two things struck me immediately about these.

The first was that Maharashtra, perhaps due to its size, unlike Goa, has this trend of coming out with some small, rather inexpensive, simply printed books. This allows a whole lot of authors to express a whole lot of ideas. Interesting….

In Goa, despite this being the first home in Asia to print in the mid-sixteenth century, getting into print can still pose challenges. It has been rather tough even in recent centuries to come out with books and to successfully market the same.

Secondly, Camil Parkhe continues to be multilingual, both in speaking and in writing. So, his books are in English and in Marathi, and he seems to slip from one to the other rather effortlessly.

In a way, this also reflects the different times and style by which religious conversions took part in diverse parts of the county. While people outside Bombay-Bassein parts of Maharashtra changed their religion, it wasn’t always the sixteenth century. And it was not strongly felt that faith, culture and language were all treated as a single package.

Anyway, because of Camil’s connections with our region, his texts will go into my Goa books collection.  As mentioned earlier, he had come down to Goa as a young college student. His goal then was to become a Jesuit priest, though he later changed plans. So, he took to journalism instead, both here and in Maharashtra, till the pandemic led to job-losses.

One book I would have been interested in reading is in Marathi, ‘Badalta Patrakita’, or ‘Changing Journalism’. More so, since the media discusses the whole world, but never or seldom looks inward at itself. It’s always interesting to read comments on the media.

Three of Camil’s other books are interesting, however, and might be a bit more relevant to us, more so at this time of the year. These books discuss a missionary priest in Ghogargaon, the Dalit Christian’s “right to reservation”, and the Contributions of Christian Missionaries in India.

The last perhaps has the most potential ruffle feathers.  In India, the discourse over religion and politics has changed a lot over the decades. This subject is no longer seen with the same approach as it was done in the 1950s, 1960s or 1970s.

“Missionaries” has become a kind of a bad word nowadays. Permission for foreign propagators of the faith is hard to come by. Which is why we have only a smattering of foreigners working in educational or other institutions in India, unlike earlier.

This is a mixed blessing, a good thing and a bad thing simultaneously, as it were. The Church is forced to depend on its own resources, to build its own. But, at the same time, the skills from overseas – some well-intentioned ones, maybe a few misguided – are not there.

I knew Gaston Roberge, a French-Canadian Jesuit who spent a lifetime in India (in Calcutta-Kolkata), did so much for the world of understanding film till he passed away recently. Scores of others worked in the fields of science, education, health and more.

It is not always easy to understand the motivation of these men and women, who leave their homes and countries, to go and work in another distant corner of the globe. Are they just misguided? Fanatical? Do they really want to help? Do they have a neo-colonial approach towards things? Or elements of all?

Yet, at the same time, the word “missionary””does have some negative connotations attached to it. By the dictionary meaning, it refers to “a Christian who has been sent to a foreign country to teach people about Christianity”. Foreign? Sent? Teach? These words could indeed sound condescending, at the very least.

South Asia is one of those regions of the world which doesn’t quite like the idea of changing one’s religions. There is no ‘free market’ for the world of religious beliefs, it would seem, in these parts.  (Oddly enough, in these changing times, Christian Indian religious priests and nuns are going out to other parts of the globe, instead of others from elsewhere coming in here. This is also true for other religions including Hinduism as well, whose movements, from ISKCON to Rajneesh and more, have been reaching out to the Western world for maybe half a century now.)

In this context, Camil Parkhe goes against the tide with his book titled ‘Contributions of Christian Missionaries in India’. It was published in 2007 by the Gujarat Sahitya Prakash, a Christian publisher, in times when there was less information available online.

This book lists the women’s pioneer Ramabai Saraswati; the pioneering Marathi-Konkani litterateur, Thomas Stephens SJ; the father of inculturation, Robert de Nobili; the first Marathi missionary, Fr Nahemiah Nilakanthashastri Gore; journalist-kirtankar, Satyavan Namdeo Survanshi; Padma Bhushan Fr Camil Bulcke; poet-missionary, Rev Narayan Vaman Tilak; Bharat Ratna Mother (now St) Teresa; Tamil poet, Joseph Beschi; Graham Staines who cared for the lepers but was burnt alive; rural development pioneer, Fr Herman Bacher; historian, Fr Henry Heras; linguist-social reformer, William Carey; Padma Visbhushan Valerian Cardinal Gracias; the first Marathi novelist, Rev Baba Padmajee; social worker Manorama Madhavi; editor-missionary, Archbishop Henry Doering; research scholar, Rev Justin Abbot and inter-religious dialoguer, Fr Matthew Lederle.

‘Fr Gurien Jacquier of Ghogargaon’ is a story of a little-known French Fransalian priest from the late 19th century, who changed the lives of Camil’s maternal family and an entire village. It is narrated in a catchy, journalistic style, and makes it tough to not get drawn in. The third book is also a brief but blunt book about why Dalit Christians should not be deprived of reservations.

Camil’s list of “missionaries” above may seem like a long list, but with easier access to online information now, it is clearly the tip of the iceberg.

A religion, any religion – and even secular ideologies – are a mix of good and bad. A tree will be known by its fruits, or so says the parable.

These are times of globalisation, misunderstandings and even enhanced inter-religious conflict. In such a situation, perhaps what’s the need of the hour is to reinforce the positive, weed out the negatives, and build in a way that benefits everyone.

 

हुतात्म्यांच्या नातेवाईकांची होणारी परवड पाहता ‘हुतात्मा’ होण्याची पाळी कुणावरही येऊ नये, असेच वाटते!
‘अक्षरनामा    पडघम - माध्यमनामा
कामिल पारखे
  • प्रातिनिधिक चित्र
  • Wed , 31 March 2021
  • पडघममाध्यमनामाअण्णा हजारेAnna Hazareशेतकरी आंदोलनFarmers' Protestहुतात्माMartyr

पुण्यात ‘इंडियन एक्सप्रेस’ला बातमीदार म्हणून १९८९च्या नोव्हेंबरात रुजू झालो. त्यानंतर काही दिवसांनी एक घटना घडली. सामाजिक कार्यकर्ते किसन बाबुराव उर्फ अण्णा हजारे वाढत्या वीजदराबद्दल आणि अनियमित वीजपुरवठ्या विरोधात प्राणांतिक उपोषणाला बसले होते. आठव्या-नवव्या दिवशी राळेगण सिद्धीजवळ आंदोलन चिघळून झालेल्या पोलिसांच्या गोळीबारात काही शेतकरी ठार झाले होते.

‘इंडियन एक्सप्रेस’च्या पुणे आवृत्तीचे निवासी संपादक प्रकाश कर्दळे यांनी मला ताबडतोब घटनास्थळी जाण्यास सांगितले. ‘लोकसत्ता’चे बातमीदार सुनील कडुस्कर आणि छायाचित्रकार मिलिंद वाडेकर यांच्याबरोबर शिरुरच्या दिशेने निघालो.

पुणे-अहमदनगर हमरस्त्यावर पारनेर फाट्यावर वाडेगव्हाण गावापाशी पोहोचलो. तिथला सन्नाटा थरकाप उडवत होता. रस्त्यालगत असलेल्या त्या गावातल्या चाळीवजा बैठ्या घरांना बाहेरून कड्याकुलुपे लावून लोक गायब झाले होते. शेताकडे गेलो तसे तिथे बायामुलांच्या आणि इतरांच्या रडण्याने काळीज फाटत गेले. रस्त्यावर काही फुटांच्या अंतरावर कपड्याने झाकलेले मृतदेह दिसत होते. आसपास उभे असलेले शस्त्रधारी पोलीससुद्धा सुन्न दिसत होते. चार-पाच शेतकऱ्यांनी या गोळीबारात जीव गमावला होता. आंदोलक शेतकऱ्यांनी पोलिसांवर हल्ला केला आणि पोलिसांनी स्वसंरक्षणासाठी गोळीबार केला, त्यात ही प्राणहानी झाली, असे पोलीस अधिकाऱ्यांचे म्हणणे होते. पोलिसांच्या गुंडांबरोबर झालेल्या चकमकीच्या म्हणजे एनकाऊंटरच्या घटनेत असे स्पष्टीकरण देण्यात येते.

गोव्यातल्या ‘नवहिंद टाइम्स’ या इंग्रजी दैनिकाचा क्राईम आणि कोर्ट रिपोर्टर म्हणून याआधी मी सात-आठ वर्षे काम केले होते, पण मृत्यूचे असे तांडव इतक्या जवळून पाहण्याची माझी ही पहिलीच वेळ. गोव्यात त्या काळी प्राणघातक अपघात किंवा एखाद्या खुनाची घटना क्वचितच घडायची. दरोड्याची तर एकही घटना मी कव्हर केली नव्हती. त्या वेळी ती झाकलेली प्रेते पाहून मी हबकून गेलो होतो. काही तासांनी पुण्याला परत आलो, तेव्हा अहमदनगरच्या जिल्ह्याधिकाऱ्यांनी राज्य सरकारच्या वतीने वीजप्रश्नाचा विचार करण्याचे आश्वासन दिल्यामुळे अण्णा हजारे यांनी लिंबूरस घेऊन आपले बेमुदत उपोषण मागे घेतल्याची बातमी वृत्तसंस्थांनी दिली आहे, असे समजले.

हजारे यांचे हे पहिले बेमुदत उपोषण. यात तीन-चार शेतकऱ्यांनी जीव गमावला, त्यामुळे साहजिकच या आंदोलनाची राज्यभर आणि काही प्रमाणात देशपातळीवर पहिल्यांदाच मोठ्या प्रमाणात दखल घेतली गेली. त्या काळी अहमदनगर शहरातील किंवा जिल्ह्यातील विविध दैनिकांचे स्थानिक बातमीदार हजारे यांना फारशी प्रसिद्धी देत नसत. त्यांची बातमी द्यावी, असा मुख्यालयातून निरोप आला किंवा अगदी टाळता येत नसेल तरच नाईलाज म्हणून बातमी दिली जात असे. यामागे स्थानिक ताकदवान राजकीय नेतृत्वाचा हजारे यांच्याविषयीचा राग होता, असे मला नंतर समजले.

हजारे आणि माझे पुढच्या काळात व्यक्तिगत संबंध निर्माण झाले. हजारे स्वतः आपली टंकलिखित प्रसिद्धीपत्रके आणि इतर माहिती पोस्टाने पाठवत असत. त्या खाली ‘किसन बाबुराव उर्फ अण्णा हजारे’ अशी सही असे. मी नियमितपणे या बातम्यांना प्रसिद्धी देत असे.

ही ३० वर्षांपूर्वीची गोष्ट. त्यातील काही पत्रे आजही माझ्याकडे आहेत. मात्र ज्या आंदोलनाने हजारे यांना पहिल्यांदाच राज्य पातळीवर आणि देशपातळीवर ओळख निर्माण करून दिली, त्या आंदोलनात जीव गमावलेल्या शेतकऱ्यांच्या बायका-मुलांचे काय झाले, त्यांना नुकसानभरपाई मिळाली का, वगैरे प्रश्न मला आजही सतावतात. त्यांना हुतात्मे म्हणून कुणी सन्मान दिला नाही, कारण त्या आंदोलनाला कुठल्याही राजकीय पक्षाचे वा नेत्याचे पाठबळ नव्हते.

हजारे यांनीही नंतर या मृत शेतकऱ्यांचा विषय लावून धरल्याचे आठवत नाही. हजारे यांनी राळेगण सिद्धीत ग्रामविकासाचे काम केले. नंतर पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या दुसऱ्या टर्मच्या अखेरीस जनलोकपालच्या नेमणुकीसाठी अरविंद केजरीवाल, किरण बेदी यांच्यासह ‘जनआंदोलना’चे नेतृत्व करून अण्णा हजारे ‘नव्या स्वातंत्र्यचळवळीचे महात्मा गांधी’ बनले. त्यांच्या सामाजिक चळवळीतील या वाढत्या आलेखाविषयी लिहिणाऱ्यांना त्या चार गरीब शेतकरी आंदोलक हुतात्म्यांविषयी माहितीही नसते.

पुण्याहून अहमदनगरला जाताना वा पुण्याला येताना शिरुरजवळ असलेल्या पारनेर फाट्यापाशी वाडेगव्हाण गावाला आल्यावर आताही मला ते झाकलेले मृतदेह आणि बायामुलांचा तो आक्रोश आठवतो.

बातमीदारांना घटनेचे वार्तांकन करताना प्रत्यक्ष घटनास्थळी असावे लागते, आंदोलन करणाऱ्या लोकांत मिसळावे लागते, अशा वेळी अचानक हिंसाचार झाला तर पत्रकार म्हणून आम्हाला वा त्या वेळी रस्त्याने जाणाऱ्या इतर कुणालाही कसले संरक्षण असते?

गोव्यात पणजी येथे १९८०च्या दशकात रांपणकारांचे म्हणजे समुद्रात जाळे टाकून मासे पकडणाऱ्या मच्छिमारांचे आंदोलन चालू होते. ‘नवहिंद टाइम्स’चा बातमीदार म्हणून मी त्या ठिकाणी म्हणजे आझाद मैदानापाशी असताना कुठूनतरी दगडफेक झाली आणि पोलिसांनी आंदोलनकर्त्यांना पांगवण्यासाठी सौम्यसा लाठीमार केला. तेवढ्याने गर्दी न पांगल्याने पोलिसांनी अश्रुधुराच्या नळकांड्या फोडल्या. मी इतरांप्रमाणेच दिशा दिसेल तिकडे धावू लागलो. पत्रकारितेत नवखा असलो तरी अशा घटनेत स्वतःच्या रुमालाने अश्रुधुरापासून स्वतःचे कसे संरक्षण करावे, हे मी शिकलो होतो. शिवाय अश्रुधुरानंतर गोळीबारही होऊ शकतो, हे मला पक्के ठाऊक होते. निष्कारण हुतात्मा होण्याची गरज नव्हती, हे खरेच होते.

या घटनेनंतर पणजीतल्या मध्ययुगीन राजवाडा असलेल्या सचिवालयातील प्रेसरूममधील काही पत्रकारांनी आंदोलनाच्या आणि इतर संवेदनाशील घटनांचे वार्तांकन करणाऱ्या बातमीदारांनी ‘प्रेस’ असे लिहिलेले आर्म बँड्स वापरावेत अशी सूचना केली होती. गोवा युनियन ऑफ जर्नालिस्टच्या प्रमोद खांडेपारकर आणि बालाजी गावणेकर वगैरेंनी ती सूचना ‘हास्यास्पद’ म्हणून धुडकावून लावली. अशा ओळखचिन्हामुळे पत्रकार आपसूकच हल्ल्याचे लक्ष्य ठरू शकतात, असे त्यांचे म्हणणे होते.

औरंगाबादला ‘लोकमत टाइम्स’मध्ये बातमीदारी करताना घडलेला एक प्रसंग. शहरातल्या गुलमंडी परिसरात काही खोदकाम चालू असताना जमिनीत अचानक मोठे भगदाड पडले आणि खाली वेगवान पाण्याचा प्रवाह दिसू लागला. मध्ययुगीन म्हणजे मुस्लीम आणि नंतरच्या मुघल अमदानीच्या काळात पाणीपुरवठ्याच्या भूमिगत यंत्रणेचे असे अवशेष औरंगाबाद आणि अहमदनगर  शहरांत अधूनमधून दिसतात.

माझा सहकारी असलेला एक तरुण अतिउत्साही बातमीदार लगेचच स्वतःच्या कमरेला दोरखंड बांधून त्या भुयारात शिरून त्या पाण्याच्या प्रवाहाचे स्तोत्र शोधण्याच्या कामाला लागला. त्याला रोखण्याचा मी खूप प्रयत्न केला. त्या अंधाऱ्या भुयारात उतरण्यात खूप जोखीम आहे. दुसरे म्हणजे हे बातमीदाराचे काम नाही. यात काही बरेवाईट झाले तर महिना बाराशे पगार देणारे आमचे दैनिक आतल्या पानावर किंवा फार तर पान एकवर ‘बातमीदाराचे कर्तव्य पार करताना हौतात्म्य’ अशी छायाचित्रासह बातमी छापेल. पण त्याने माझे ऐकले नाही. सुदैवाने त्या पाण्याचा वाहता प्रवाह काही मिनिटांत थांबला. तो सहकारी बातमीदार सुखरूपपणे त्या भगदाडाबाहेर आला आणि मी सुटकेचा निःश्वास टाकला. तिथे नंतर पोहोचलेल्या महापालिकेच्या लोकांना त्यात फार काही विशेष महत्त्वाचे आढळले नाही.   

पुण्यात ‘सकाळ टाइम्स’साठी पिंपरी चिंचवड शहराचा बातमीदार असताना २०११ साली घडलेली एक घटना आठवते. मावळ तालुक्यातल्या पवना धरणातून पिंपरी चिंचवड शहरासाठी पाणीपुरवठा करण्यासाठी बंद पाइपलाइन टाकण्याची योजना मंजूर झाली होती. त्या वेळी विरोधात असलेल्या राजकीय पक्षाने या योजनेस विरोध करून शेतकऱ्यांचे आंदोलन सुरू केले होते. अचानक या आंदोलनाने हिंसक वळण घेतले आणि पोलिसांच्या गोळीबारात तीन लोक ठार झाले. आज त्या घटनेस दहा वर्षे झाली, पण निवडणुकीच्या काळात हमखास त्या मृत लोकांना ‘हुतात्मे’ संबोधून प्रतिस्पर्धी राजकीय पक्षाविरुद्ध आजही तोफ डागली जाते. ‘या हुतात्म्यांनी सांडलेले रक्त वाया जाऊ देणार नाही’ अशा घोषणांनी आपल्या पारड्यात मते टाकण्यास सांगितले जाते.

या हुतात्म्यांच्या कुटुंबियांचे पुनर्वसन करण्याच्या, त्यांच्या मुलाबाळांना सरकारी, महापालिकेच्या नोकरीत सामावून घेण्याच्या आश्वासनांची अंमलबजावणी अजूनही झालेली नाही, अशा बातम्या अधूनमधून येतात. त्या हुतात्म्यांच्या कुटुंबियांची आज काय परिस्थिती असेल याची कल्पनाही करवत नाही. ‘ज्याचे जळते, त्याला कळते’ असे म्हणतात.

अशा प्रकारे प्राण गमावलेल्या हुतात्म्यांच्या नावावर होणारे राजकारण, सत्ताकारण आणि त्याच वेळी हुतात्म्यांच्या नातेवाईकांची होणारी परवड पाहता ‘हुतात्मा’ होण्याची पाळी कुणावरही येऊ नये, असे वाटते.

Rajiv Gandhi would have been alive today if security guards were as alert as in my case...

As a journalist, I have been privileged to have come into close contact, interacted, interviewed or even shaken hands with prime ministers, former prime ministers or would-be prime ministers. These comprise Indira Gandhi, P. V. Narasinha Rao, Atal Behari Vajpayee, Rajiv Gandhi, Vishwanath Pratap Singh and Chandra Shekhar in the same order.
I am sure not many journalists of the new generation would be able to equal this feat.
Among the above mentioned former prime ministers, the entire public life and political career of Rajiv Gandhi was the shortest one, only 11 years, and journalists of my generation were witness to his entire career.
Rajiv Gandhi came into the public gaze for the first time in 1980 after the accidental death of his younger brother, Sanjay Gandhi, whom Prime Minister Indira Gandhi had groomed as her political heir. Much against his wishes, Rajiv then had had to give up his career as a pilot to step into the shoes of his younger brother to be the Congress general secretary and also an MP from Amethi. After the brutal assassination of his mother three years later, he was destined to be India’s prime minister, the youngest to be occupy the seat, at 40.
The Rajiv Gandhi government announced demarcation of Goa, Daman and Diu Union Territory and full statehood to Goa in 1987. I was then completing a diploma in journalism in Russia and Bulgaria. But I was back in Goa before the Goa statehood ceremony.
Prime Minister Rajiv Gandhi attended the statehood ceremony at Campal ground near Miramar on the banks of Mandovi in Panjim. I however missed the opportunity to cover the prime minister’s function as only two reporters from `The Navhind Times' were allotted the press passes.


However, I got the opportunity to cover the prime minister’s function when I joined `The Indian Express' in Pune two years later. The Rajiv Gandhi government had completed its five-year term and general elections were to be held in December 1989. The prime minister was scheduled to address an election rally in Pune and I was issued a reporter’s pass to cover the poll meeting.
As a security measure, all reporters were instructed not to carry anything with us except a notepad and a pen. The entire election meeting venue was barricaded with bamboo sticks and at each entrance, people were thoroughly screened by the security personnel.
Our team of journalists too was stopped at the entrance leading to the press section. The reporters too were being allowed to go ahead only after undergoing frisking. When my turn came, the security person detected something into my trouser pocket. He looked questioningly at me as I took out the small object from the pocket. It was a camera roll which I had planned to take to a photo studio for developing colour photo prints.
My face turned pale and I fumbled for words as the security men told me firmly that I cannot proceed to the press section along with that object. I did not carry a photographer’s pass and there was no reason for me to carry the camera roll at the venue of the prime minister’s rally.
``No, no, I was not to drop that suspicious object at the rally venue, I would have to go back and dispose it off at some other place,'' I was curtly told.
By this time, other reporters had proceeded to the press section. Cursing myself for the folly, I turned back, walked through the bamboo barricades for almost half a kilometre and then flung the camera roll far off into the tress along the road. I rushed back, was again frisked by the security men and allowed to join my fraternity members at the press section.
It was getting dark and as I settled into my seat, there was sudden hectic movement at a corner near the raised pandal. `Rahul Gandhi has come’, were the words being said by some people with unconcealed excitement.
I saw a bespectacled teenager, clad in white pyjama and white Nehru shirt stepping down briskly from a makeshift ladder. Rahul disappeared from our sight even before the team of photographers could adjust their camera shutters.
When Prime Minister Rajiv Gandhi began his speech, it was past 7 pm. In the lit up podium, we from the press section could see him clearly, turning to various directions to establish rapport with the large assembly. Sometimes he paused to sip water kept near him, occasionally he wiped out sweat from his face with the white scarf around his neck.


My Indian Express colleague reporter Naren Karunakaran was assigned to cover the speech while my assignment was to report sidelines of the election rally.
The next day, The Indian Express carried the prime minister’s speech and photo on the front page and continuation of the story and rally highlights were carried on the inside pages.
In the sidelights, I had mentioned presence of young Rahul Gandhi. I had also mentioned that Prime Minister Rajiv Gandhi was visibly tense with the prevalent hostile political atmosphere against his government as he continued to wipe out the sweat on his face and repeatedly drank water during his speech.
Our newspaper, forever known for its an anti-establishment stance, had typically carried this small sidelight prominently in a box item.
A couple of days later, we journalists in Pune travelled in cars to attend some event. As soon as he settled into the seat beside the car driver, Kiran Thakur of The Indian Post asked me,

“Camil, who filed the box news story on Rajiv Gandhi in The Indian Express?”
When I replied that it was my story, he said. “But isn’t it natural for an orator speaking for over half an hour to sip water in between or clean his face with a cloth? It was not proper to infer from this act that Rajiv was tense or scared because of the hostile political atmosphere.
Camil, let me tell you frankly it was ethically not right. That is not journalism!”
There was truth in what Kiran Thakur, who later became the head of the journalism course at Savitribai Phule Pune University, was telling. I could not defend or justify the box news item. To this date, I am ashamed of the content of the box news story I had filed that day.
The Congress led by Rajiv Gandhi lost power in the 1989 elections and Vishwanath Pratap Singh was elected the next prime minister.
A few months later, Rajiv Gandhi, now leader of the Opposition, addressed a press conference at the Mahratta Chamber of Commerce and Industries hall on Tilak Road in Pune. Senior journalists including Gopalrao Patwardhan, Kiran Thakur and Rajiv Sabade had penned down a few questions in English and Hindi for Gandhi and distributed them among us journalists.
On behalf of The Indian Express, I too read out a question and Rajiv Gandhi replied to it.
At the end of the press meet, Rajiv Gandhi stood at the hall entrance and shook hands with all the press personnel present there.
When it was my turn, I introduced myself as “Camil Parkhe from Indian Express.”
He smiled as he shook hands with me. That smiling face of Rajiv Gandhi is fresh in my mind to this date.
Nearly two years later, Rajiv Gandhi was assassinated at an election rally at Sriperumbudur, near Chennai. As it became clear that a teenager girl, Dhanu welcoming the former prime minister with a garland was his assassin, an earlier incident flashed before me.
I instinctively recalled the scene when I was denied entry at Rajiv Gandhi election rally in Pune because I carried a camera roll in my trouser pocket.
The refusal of the security personnel to allow me to carry that tiny object to the press section which was around 200 metres away from the dais was a very minor incident. Although initially upset, I had totally forgotten the incident because after disposing of the objectionable object, I was able to attend the election rally.
This otherwise insignificant event immediately turned memorable for me in the contest of the circumstances in which Rajiv Gandhi was brutally assassinated.
Had the security personnel been as alert and vigilant then, the assassination of Rajiv Gandhi at the hands of the human bomb in the person of Dhanu would have been averted.
Today is 30th death anniversary of Rajiv Gandhi...
Tributes to this leader who would have been in his 70s today....

Tuesday, May 4, 2021

ख्रिस्ती मिशनरींचे योगदान' या पुस्तकाची प्रस्तावना

 



हरेगावच्या संत तेरेजा शाळेच्या बोर्डिंगमध्ये मी तिसऱ्या इयत्तेत असताना पहिल्यांदा माझी मिशनरींच्या जीवनाशी ओळख झाली. त्या काळात म्हणजे 1960 च्या दशकात अहमदनगर जिल्ह्यातील बहुतेक फादरबाडींमध्ये पन्नाशी पार केलेले युरोपियन धर्मगुरू काम करत होते. कडक शिस्तीचे फादर ह्युबर्ट सिक्स्त हे आमच्या शाळेचे मुख्य होते, तर काटकुळ्या प्रकृतीचे आणि साठी ओलांडलेले फादर रीचर्ड वासरर हे त्यांचे सहायक होते. शरीरप्रकृतीने आणि स्वभावप्रकृतीनेही या दोन फादरमध्ये बराचसा फरक होता.
म्हातारे फादर वासरर यांच्या अंगाखांद्याला लहान मुले सदैव झोंबत असत. त्यावेळी संत तेरेजा शाळा कौलारू खोल्यांमध्ये भरत असे. या खोल्यांच्या मागे शाळेच्या मालकीच्या असलेल्या शेतीजवळ त्यावेळी नव्यानेच एक मोठा पाण्याचा हौद बांधण्यात आला होता. या हौदात सकाळची शाळा सुरू होण्याआधी भल्या पहाटे फादर वासरर आम्हा बोर्डिंगच्या मुलांना घेऊन पोहत असत. नदीची वा विहिरीची ओळख नसलेल्या आम्हा अनेक मुलांना त्यांना येथेच पोहण्याचे धडे दिले. म्हाताऱ्या फादरच्या पाठीवर पडून पाण्यात हात-पाय हलवून त्यावेळी अनेक मुले पोहायला शिकली.
एकदा पोहण्याचा कार्यक्रम चालू असताना हौदाची एक भिंत वाहून गेली. सुदैवाने फादर यांच्यासह इतर कुणाही मुलाला दुखापत झाली नाही.
मध्यम उंचीचे आणि अल्सेसियन कुत्रा पाळणारे फादर सिक्स्त हे स्वत: या आजारी मुलांना तपासत असत. स्वत:जवळ असलेल्या बटव्यातून औषध आणि गोळ्या देत असत. गरज भासल्यास मुलांना इंजेक्शनदेखील देत असत. हे इंजेक्शनदेखील त्या फादरबद्दल मुलांच्या मनात भीती निर्माण करण्याचे एक कारण असावे असे आता मला वाटते.
जर्मन नागरिक असलेल्या हुबर्ट सिक्त यांना सक्तीच्या लष्करभरतीमुळे दुसऱ्या महायुद्धात भाग घ्यावा लागला होता, तेव्हा त्यांनी जखमींना मदत करणाऱ्या मेडिकल कोअरमध्ये प्रवेश घेतला होता. त्यामुळे त्यांना औषधोपचारांची माहिती होती. (हे मला अर्थात अलिकडेच जर्मनीत तीन दशकांपासून स्थायिक असलेल्या अजित लोखंडे यांनी लिहिलेल्या 'मिशन, मिशनरी आणि मी' या पुस्तकातील लेखावरून कळाले. गोव्यात कळंगुटजवळच्या बागा बिचवर पोहोताना फादर सिक्त यांचे १९८७ साली निधन झाले.)
बोर्डिंगमध्ये मार्शल आणि पेत्रस हे माझे थोरले दोन भाऊही होते. हरेगाव (बेलापूर) शुगर फॅक्टरीच्या आसपास असलेल्या उंदीरगाव आणि एकवाडी, दोनवाडी, तीनवाडी अशा वाड्यांतील मुले या शाळेत शिकत असत. बोर्डिंगच्या मुलांना राहण्याची आणि जेवणाची मासिक पाच रुपये फी होती. मात्र ही फीसुद्धा वेळेवर कधी भरली जात नसे. मात्र फी न भरल्यामुळे एखाद्या मुलाला तंबी मिळाली वा बोर्डिंगमधून काढूनटाकले असा प्रकार मात्र कधीही झाला नाही.
आज अहमदनगर जिल्ह्यात अनेक शहरात आणि गावात ख्रिस्ती धर्मगुरूंतर्फे वा सिस्टर्सतर्फे अनेक शाळा चालविल्या जातात. त्याकाळात मात्र जिल्ह्यातील मागासवर्गीय ख्रिस्ती समाजासाठी हरेगावची संत तेरेजा शाळा आणि संगमनेरची ‘ज्ञानमाता’ ही दोनच प्रमुख शिक्षण केंद्रे होती. श्रीरामपूर आणि शेजारील तालुक्यातील मुले हरेगावला बोर्डिंगमध्ये राहून सातवीपर्यंत शिकत आणि पास झाल्यावर माध्यमिक शिक्षणासाठी संगमनेरच्या ज्ञानमाता बोर्डिंगचा रस्ता धरत. त्याकाळातील सर्वच मिशन केंद्रे येशूसंघीय (जेसुईट) फादरांची होती.
आठवी-नववीनंतर, मॅट्रीकमध्ये सुटल्यानंतर वा सुटले नाही तरी यापैकी अनेक विद्यार्थी व्यावसायिक शिक्षण घेण्यासाठी येशूसंघातर्फेच पुण्यात फादर आयवो मायर यांनी चालविलेल्या सेंट जोसेफ टेक्निकल इन्स्टिट्यूटमध्ये भरती होत. (बाय द वे, फादर मायर यांनीच माझा श्रीरामपुरला बाप्तिस्मा करुन मला 'कामिल' हे नाव दिले होते!) सेंट जोसेफ टेक्निकल इन्स्टिट्यूटमध्ये तेथील बोर्डिंगमध्ये राहून टर्नर, फिटर, वायरमन वगैरेंचे शिक्षण घेत. पदवी वा पदव्युत्तर शिक्षण घेण्याची पूर्वाश्रमीचे दलित असलेल्या या ख्रिस्ती समाजाची आर्थिक वा सामाजिक कुवत त्यावेळी नव्हती.
त्याकाळात अहमदनगर, औरंगाबाद या जिल्ह्यातील स्थानिक फादरबाडींतील बोर्डिंगमध्ये आणि नंतर ज्ञानमातेत शिकून पुण्यात सेंट जोसेफ टेक्निकलकडे प्रवास केलेल्यांची संख्या प्रचंड आहे. किमान दोन पिढ्यांनी ही पायवाट वापरली आहे. पुण्यात व्यावसायिक शिक्षण घेऊन नंतर पुण्यातीलच बजाज, टेल्को, फिलिप्स, ग्रीव्हज वगैरे कंपन्यांत यापैकी अनेकांनी प्रवेश मिळविला.
या दोन जिल्ह्यांतून पुण्यात स्थलांतरित झालेल्या कुटुंबांची आर्थिक परिस्थिती गावी मागे राहिलेल्या त्यांच्या इतर समाजकुटुंबीयांपेक्षा कितीतरी चांगली आहे. उपेक्षित ख्रिस्ती समाजाला मिशनरींनी दिलेल्या पाठबळामुळे अर्थात हे शक्य झाले. दलित असूनही धर्मांतरामुळे हा समाज राखीव जागांच्या सवलतीस मुकला.
ख्रिस्ती दलितांचा - किंबहुना पूर्वाश्रमीच्या अस्पृश्य असलेल्या कुठल्याही दलितांचा - सर्व प्रकारच्या घटनात्मक आरक्षणावर पूर्णतः अधिकार नव्हे हक्क आहे, भले घटनेने आणि कायद्याने तो त्यांना आजपर्यंत नाकारला आहे ही बाब दुसरी. मिशनरींनी मात्र आपल्या मर्यादित कुवतीनुसार या समाजाला स्वत:च्या पायावर उभे राहण्याचे बळ दिले आणि दलित असूनही या लोकांना सामाजिक प्रतिष्ठा मिळवून दिली. पूर्वाश्रमीच्या अस्पृश्य असलेल्या या समजात न्यूनगंडाची भावना आढळत नाही ती यामुळेच.
‘मनुष्य केवळ भाकरीवरच जगत नाही’, हे ख्रिस्ताचे वचन सांगतानाच गरीब ख्रिस्ती कुटुंबांना रोजची रोटी कशी मिळविता येईल याकडेही मिशनरींनी लक्ष दिले. भारतातील ख्रिस्तीसमाजापैकी बहुतांश लोक पूर्वाश्रमीच्या अनुसूचित जाती-जमातींमधून (एस सी आणि एस टी) आले आहेत. या दलित समाजाच्या प्रगतीत मिशनरींनी केलेले योगदान स्पष्ट करण्यासाठी येथे मुद्दामच अहमदनगर जिल्ह्यातील मिशनकार्याचा एक उदाहरण म्हणून उल्लेख केला आहे.
देशातील विविध राज्यांतील आर्थिक आणि सामाजिकदृष्ट्या मागासलेल्या ख्रिस्ती समाजाला मिशनरींनी असाच मदतीचा हात दिला आहे. नवख्रिस्ती समाज बाल्यावस्थेत असताना मिशनरींनी केलेल्या मदतीबद्दल समाजाच्या या पिढ्या कृतज्ञ राहिलेल्या आहेत.
हरेगावची संत तेरेजा, संगमनेरची ज्ञानमाता, पुण्यातील सेंट जोसेफ टेक्निकल इन्स्टिट्यूट, लोयोला आणि सेंट व्हिन्सेंट या शाळा, मुंबईतील सेंट झेवियर्स कॉलेज, बंगलोरचे सेंट जॉन मेडिकल कॉलेज, मदर तेरेसांची जगभर पसरलेली अनाथगृहे या सर्व ख्रिस्ती धर्मीयांनी चालविलेल्या संस्था आहेत. मात्र यापैकी सर्वच संस्थांतील बहुतांश लाभार्थी हे अख्रिस्ती समाजातील असतात हे विशेष. याचे कारण म्हणजे या सर्व संस्था सर्व धर्माच्या आणि जातीच्या व्यक्तींसाठी खुल्या आहेत. तत्कालीन राष्ट्रपती डॉ. ए. पी. जे. अब्दुल कलाम यांच्यासह देशातील विविध क्षेत्रांतील नामवंतांनी ख्रिस्ती शैक्षणिक संस्थांत शिक्षण घेतले आहे. ख्रिस्ती मिशनरींनी देशाच्या शैक्षणिक, सामाजिक क्षेत्रात केलेले हे एक मोठे योगदान आहे.
ख्रिस्ती मिशनरी आपल्या संस्थांचा वापर छुप्या पद्धतीने, आर्थिक प्रलोभन दाखवून वा सक्तीने धर्मांतर करण्यासाठी करतात असा अनेकदा आरोप केला जातो. ख्रिस्ती शाळा-कॉलेजात शिकलेल्या, मिशनरींच्या इस्पितळात उपचार घेतलेल्या वा इतर मिशनरी संस्थांच्या सेवेचा लाभ घेतलेल्या अख्रिस्ती व्यक्तीच या आरोपात कितपत तथ्य आहे हे सांगू शकतील.
स्वातंत्र्यप्राप्तीपूर्वी आणि स्वातंत्र्योत्तर काळात अनेक वर्षे मिशनरींनी दुर्लक्षित ग्रामीण भागात शैक्षणिक, वैद्यकीय सेवा मुक्तपणे पुरविली. लाभार्थींच्या जाती-धर्माचा त्यांनी कधी विचार केला नाही. मिशनरी वृत्तीची सेवा हा वाक्प्रचार त्यांच्या या नि:स्वार्थी सेवेमुळेच रूढ झाला आहे. धार्मिक कार्य करतानाच धर्मप्रचाराच्या अनुषंगाने ख्रिस्ती मिशनरींनी गेल्या पाच शतकांच्या काळात भारताच्या विविध राज्यात साहित्य, सामाजिक प्रबोधन, शैक्षणिक आणि वैद्यकीय क्षेत्र वगैरे क्षेत्रात पायाभूत स्वरूपाचे योगदान दिले आहे. यापैकी केवळ काही मिशनरींच्या कार्याचा या पुस्तकात आढावा घेण्यात आला आहे.
त्यापैकी विल्यम केरी, पंडिता रमाबाई, रेव्ह. ना. वा. टिळक, बाबा पदमनजी, मदर तेरेसा आदींचे कार्य सर्वपरिचित आहे. ‘निरोप्या’कार आर्चबिशप हेन्री डोरिंगसारख्या मिशनरींचे कार्य मात्र आज विस्मृतीच्या छायेत गेले आहे. एखाद्या क्षेत्रात महत्त्वाचे योगदान करूनही कालौघात विस्मृतीत गेलेले असे अनेक मिशनरी आहेत.
भारतातील ख्रिस्ती धर्माचा इतिहास या धर्माच्या इतिहासाइतकाच म्हणजे दोन हजार वर्षांचा आहे. येशू ख्रिस्ताचा शिष्य असलेल्या संत थॉमसने भारतभूमीवर केरळ राज्यात ख्रिस्ताचे वचन सांगितले तेव्हापासून या देशात ख्रिस्ती धर्माची परंपरा आहे. ख्रिस्ती धर्म पाश्चियमात्य आहे असा बहुप्रचलित गैरसमज आहे. मध्ययुगीन काळात हिंदुस्थानात युरोपातून आलेल्या मिशनरींनी देशाच्या इतर राज्यात या धर्माचा प्रसार केला, त्यावर हा गैरसमज आधारित आहे.
ख्रिस्ताचा जन्म आशियातील इस्राएलमध्ये एका ज्यू कुटुंबात झाला. त्याचे संपूर्ण जीवितकार्य इस्राएलच्या एका छोट्याशा परिसरात मर्यादित होते. त्यामुळे हिंदू, मुस्लीम, जैन, बौद्ध आणि शीख धर्मांप्रमाणेच ख्रिस्ती धर्माचेही उगमस्थान आशिया खंडातीलच. ख्रिस्ताच्या अनुयायांनी ख्रिस्ती धर्म प्रथम रोममध्ये आणि नंतर इतर राष्ट्रात पसरविला.
भारतातील विविध राज्यांतील धर्मांतरित ख्रिस्ती लोकांनी धर्मांतरानंतरही आपलीमूळची भारतीय वा हिंदू संस्कृती बदललेली नाही. महाराष्ट्रातील ग्रामीण भागातील ख्रिस्ती स्त्रिया आजही नऊवारी वा सहावारी साड्या नेसतात. कुंकू लावतात आणि बांगड्या घालतात. पुरुषमंडळीही इतर बहुसंख्य पुरुषांप्रमाणेच पोशाख वापरतात. ख्रिस्ती धर्मीय व्यक्ती म्हणजे फाडफाड इंग्लीश बोलणारी, फ्रॉकमध्ये वा सुटाबुटात वावरणारी आणि मद्यपान करणारी व्यक्ती हा समज हिंदी चित्रपटात केलेल्या चित्रणामुळे रूढ झालेला आहे.
देशातील बहुतांश ख्रिस्ती समाजाने मात्र अजूनही आपल्या मूळ संस्कृतीची नाळ कायम राखली आहे. याचे कारण म्हणजे ख्रिस्ती धर्म आणि स्थानिक संस्कृती परस्परविरोधी असू शकत नाही, अशी मिशनरींनी घेतलेली ठाम भूमिका होय. रॉबर्ट डी नोबिली आदींसारख्या मिशनरींनी घेतलेल्या या भूमिकेमुळे मध्ययुगीन काळात ख्रिस्ती धर्मसंस्थेत वादळ निर्माण झाले होते. मात्र धर्मसंस्थेने हे सत्य नंतर मान्य केले.
ख्रिस्ती धर्माच्या या सांस्कृतीकरणाच्या (इनकल्चरेशन) तत्त्वामुळेच देशातील ख्रिस्ती समाज आपली मातृभाषा आणि इतर संस्कृतीच्या इतर अंगांशी इमान राखून आहे आणि गेल्या दोन-तीन शतकांपासून ही परंपरा चालू आहे. त्यामुळेच अनेक पिढ्यांपासून ख्रिस्ती असलेली केरळ, तामिळनाडूमधील तसेच महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमेवरील आणि मूळची गोमंतकीय असलेली अनेक बार्देस्कर ख्रिस्ती कुटुंबे पूर्णत: शाकाहारी आहेत असे आढळते. ही कुटुंबे मूळच्या ज्या उच्च जातींतून ख्रिस्ती धर्मात आली त्या जातींमध्ये मांसाहार वर्ज्य असे. धर्मांतरानंतर कित्येक दशके त्यांनी आपल्या संस्कृतीत बदल केलेला नाही हे विशेष.
`‘ख्रिस्त महाराष्ट्रात जन्मला असता तर त्यानेही खास मराठमोळ्या पद्धतीने पागोटे वापरले असते. मराठी माणसाप्रमाणे तो जगला असता’, असे ‘निरोप्या’चे तेव्हाचे संपादक फादर प्रभुधर यांनी आपल्या एका संपादकीयात लिहिले होते ते याच अर्थाने.
ख्रिस्ती समाजाची अशी आचारप्रवृत्ती निर्माण करण्यात मिशनरींनी महत्त्वाची भूमिका पार पाडली आहे. मूळचे युरोपियन असले तरी या मिशनरींनी नवधर्मांतरित समाजात स्थानिक संस्कृतीविषयी दुस्वास पेरला नाही. याउलट स्थानिक भाषावाङ्मय वा इतर संस्कृती क्षेत्रात भर घालून या स्थानिक संस्कृतीची जोपासनाच केली. या प्रकल्पासाठी संशोधन करताना तळागाळातील लोकांच्या सेवेसाठी झटणाऱ्या अनेक मिशनरींच्या कार्याची ओळख झाली. या सर्वांच्याच कार्याची ओळख ('ख्रिस्ती मिशनरींचे योगदान' या छोट्याशा पुस्तकातून करून देणे शक्य नव्हते.'
('ख्रिस्ती मिशनरींचे योगदान' (२००३) कामिल पारखे या पुस्तकाची प्रस्तावना_)



                                                            हरेगावचे हे भव्य संत तेरेजा चर्च

सुगावा प्रकाशन'चे विलास वाघ सर

 

विलास वाघ सर 

गोवा सोडून पुण्यात स्थायिक झालो त्याला आज तीन दशके झालीत. याकाळात पिंपरी चिंचवडला राहत असलो तरी नोकरी मात्र इंडियन एक्सप्रेस (पुणे कॅम्प), टाइम्स ऑफ इंडिया (हॉटेल वैशालीपाशी डेक्कनला) आणि नंतर सकाळ माध्यमसमूहाच्या महाराष्ट्र हेराल्ड-सकाळ टाइम्स या इंग्रजी दैनिकांच्या (बुधवार पेठ आणि नंतर न. ता. वाडी, शिवाजीनगर ) पुण्यातील ऑफिसांत केली.
चिंचवडने दररोज सिटी बसने पुण्याला जाऊन तिथल्या भोज्याला शिवून परत रात्री बसने घरी हा दररोजचा कार्यक्रम. त्यामुळे ना पुण्यात ना चिंचवडला तसे कुठले मूळ धरले नाही, अपवाद फक्त पेठेतल्या भाऊ महाराज बोळातल्या पत्रकार मित्र पराग रबडेच्या घराचा. कामावरुन सुट्टी घेतली आणि पुण्यात असलो तर माझी भेटीगाठीची आणि विसाव्याची एकमेव तीन ठिकाणे होती हे आता माझ्या लक्षात आले.
'वाट चुकलेला फकिर मशिदीत' या नियमाने यासुट्टीच्या काळात पुण्यात मी हमखास सापडणार ती तीन-चार ठिकाणे आहेत. ती म्हणजे शनिवार पेठेतले मॅजेस्टिक बुकच्या समोरचा येशूसंघीय (जेसुइट ) धर्मगुरूंचा स्नेहसदन आश्रम, त्याजवळचेच सदाशिव पेठेतले चित्रशाळा बिल्डिंगमधले सुगावा प्रकाशनचा बुक स्टॉल, शुक्रवार पेठेतला साधनाचा बुक स्टॉल आणि बुधवार पेठेतील सकाळ माध्यमसमूहाचे तळमजल्यावरील ग्रंथालय.
यातील जर्मन फादर आणि मराठी भाषापंडित डॉ. मॅथ्यू लेदर्ले यांनी स्थापन केलेला `स्नेहसदन आश्रम' हा माझ्या जीवनाचा एक अविभाज्य भाग, यासंबंधी नंतर कधीतरी सांगेन. या ‘स्नेहसदन`मधूनच तेथील ग्रंथपाल आणि जवळचा मित्र जयंत गायकवाड याने मला सुगावा प्रकाशनाची वाट दाखविली, तेथे नेऊन सुगावाच्या प्रा. विलास वाघ आणि उषाताई वाघ यांची ओळख करुन दिली. त्यावेळी 'सकाळ'मधला पत्रकार म्हणून मला `अहोजाहो' करणारे वाघ सर मला कधी अरेतुरे म्हणायला लागले हे आम्हा दोघांनाही कळाले नाही.
आम्ही पत्रकार मंडळी समाजातील विविध क्षेत्रांतील मान्यवरांना चांगले जोखून असतो, जात्यात सिनिकल असल्याने त्यानुसार आमचे त्यांच्यांशी पूर्णतः प्रोफेशनल संबंध असतात. महाराष्ट्रातील ख्रिस्ती समाजाशी वाघ सरांचे किती घनिष्ठ संबंध होते हे मला खूप उशिरा कळाले आणि मग माझा त्यांच्याविषयीचा दृष्टिकोनच बदलून गेला. वाघ सरांचे व्यक्तिमत्व माझ्या दृष्टीने आदरणीय बनले.
ख्रिस्ती समाजातील दोन अत्यंत ऋषीतुल्य व्यक्ती असलेल्या सत्यवान नामदेव सूर्यवंशी आणि रेव्हरंड अरविंद निर्मळ यांच्याबरोबर तीन दशकांपूर्वी उषाताईंनी आणि वाघ सरांनी काम केले होते, ही बाब त्या दोघांविषयी मला खूप काही सांगून गेली
`अगा जे कल्पिले नाही' हे मराठीतील आद्य दलित आत्मकथन १९७६ साली लिहिणारे स. ना. सूर्यवंशी हे नाशिकमधून प्रसिद्ध होणाऱ्या 'आपण' साप्ताहिकाचे संपादक आणि एक गाजलेले किर्तनकार. रेव्ह. निर्मळ हे भारतातल्या दलित लिबरेशन थियॉलॉजीचे प्रणेते. 'संदेष्ट्याला आपल्या गावात सन्मान मिळत नसतो' या बायबलमधल्या वचनाप्रमाणे निर्मळ यांना महाराष्ट्रात वंदनीय स्थान मिळाले नसले तरी दक्षिण भारतात दलित ख्रिस्ती चळवळीत त्यांना खूप मानले जाते.
रेव्ह. निर्मळ यांनी १९९०च्या दशकात महाराष्ट्रात मराठी ख्रिस्ती दलित साहित्य संमेलने भरविण्यात सुरुवात केली तेव्हा या संमेलनांना उषाताई आणि वाघ सरांनी साथ दिली होती. मराठी ख्रिस्ती स्त्रियांची एक खास कार्यशाळा अहमदनगरच्या निलीमा बंडेलू यांच्या मदतीने भरवून त्यांचे प्रश्न मांडणारी एक पुस्तिकाही उषाताई आणि वाघ सरांनी छापली, त्याची एक दुर्मिळ प्रत मी जपून ठेवली आहे.
महाराष्ट्रातील दलित ख्रिस्ती समाजाविषयी दलित चळवळीतील नेत्यांची मते आणि पूर्वग्रह ठराविक, एका साच्याची असतात. ख्रिस्ती समाज कुठल्याही चळवळीत नसतो, इतरांपासून फटकून असतो, ही त्यांची एक समान तक्रार. वाघ सर या दलित ख्रिस्ती समाजात वावरले होते, या समाजाच्या लोकांना त्यांनी समजून घेतले, त्यांची अनेक पुस्तके प्रसिद्ध केली. गॅब्रिएल जाधव आणि सुभाष चांदोरीकर ही त्यांपैकी काही नावे.
शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या उपस्थितीत १९९२ ला अहमदनगर येथे भर सभेत हिंदू धर्मात पुनर्प्रवेश करणारे 'ख्रिस्ती महार' या वादग्रस्त पुस्तकाचे लेखक बाळासाहेब गायकवाड यांचा भ्रमनिरास झाल्यावर वाघ सरांनी गायकवाड यांना खूप मदत केली, त्यांची ख्रिस्ती समाजाविषयीची पुस्तकेही प्रसिद्ध केली. अर्थात हा इतिहास मला नंतर, खूप उशिरा कळाला.
वाघ सरांच्या सुगावा प्रकाशनाने माझी पुस्तकेही प्रकाशित केली. गावकुसाबाहेरचाा ख्रिस्ती समाज, दलित ख्रिस्ती समाजाचा आरक्षणासाठी लढा, अमेरिकेतील वेश्याव्यवसाय, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आणि डॉ. रेव्ह. मार्टिन ल्युथर किंग (ज्युनियर), अस्पृश्यता आणि वर्णभेदाविरुद्ध लढा, ही ती पुस्तके. त्याशिवाय माझ्या इतर पुस्तकांचेही सुगावा प्रकाशन वितरक आहेत.

आणि हे सर्वांत महत्त्वाचे. दरवर्षी सुगावाचे उषाताई आणि वाघ सर आपल्या सर्व लेखकांना त्यांच्या पुस्तकाच्या रायल्टीची रक्कम इमानेइतबाने चेकने पोस्टाने पाठवित असतात. यावर्षी मला आलेली ही रॉयल्टीची ही रक्कम. पुस्तकाची किंमत चाळीस आणि पस्तीस रुपये असल्यामुळे तशी ही रक्कम अगदीच मामुली आहे. मात्र मराठीतील किती दैनिके, नियतकालिके आणि पुस्तक प्रकाशने अशा प्रकारे आपल्या लेखकांना असे मानधन देत असतील ?
सुगावातर्फे दरवर्षी चळवळीतल्या लोकांना दिला देणारा जाणारा सन्मान काही वर्षांपूर्वी वसईच्या लेखिका आणि मराठी ख्रिस्ती साहित्य संमेलनाच्या माजी अध्यक्षा सेसिलीया कार्व्हालो यांना दिला गेला.
जातीनिर्मुलनाच्या चळवळीचा एक भाग म्हणून उषाताई आणि वाघ सर गेली अनेक वर्षे आंतरजातीय वधूवर संमेलन घेत असत आणि त्यासाठी स्नेहसदनने आपली जागा त्यांना वापरण्यासाठी दिली होती. कोरोनाची साथ सुरु होईपर्यंत ही संमेलने जेसुईट फादरांच्या संस्थेच्या 'स्नेहसदन'मध्ये पार पडली. आज कोरोनामुळे वाघ सरांनी या जगाचा निरोप घेतला. त्यांना सलाम आणि आदरांजली.

Saturday, May 1, 2021

गोवा महाराष्ट्रात विलीन झाला असता आणि रत्नागिरीजवळचा समुद्रकिनारा असलेला आणखी एक जिल्हा ठरला असता, मात्र एका ऐतिहासिक कलाटणीने हे टळले!


‘अक्षरनामा’ 
पडघम - सांस्कृतिक
कामिल पारखे


  • पुरुषोत्तम काकोडकर, गोव्याचा नकाशा आणि डॉ. जॅक सिक्वेरा
  • Mon , 26 April 2021
  • गोवा हा महाराष्ट्रातील आणि देशातीलही अनेकांच्या आवडीचा आणि जिव्हाळ्याचा विषय आहे. शिक्षण आणि व्यवसायानिमित्त उमेदीचा काळ मी गोव्यात घालवला आहे. अनेकांनी मला हे सांगितलेय की, गोव्याविषयी लिहिलेल्या माझे लेखसुद्धा ते आवडीने वाचतात. कारण ते वाचताना गोव्याची पुन्हा भटकंती केल्याचा अनुभव त्यांना येतो.

    गोवा हा महाराष्ट्र आणि कर्नाटक या राज्यांच्या सीमेजवळचा एक अगदी छोटासा, महाराष्ट्रातील अहमदनगर किंवा रत्नागिरी जिल्ह्यांच्या आकाराएवढा. या चिमुकल्या राज्याची लोकसंख्या पुणे जिल्ह्यातील पिंपरी-चिंचवड शहराहूनही निम्म्याने कमी. आधी गोवा, दमण आणि दीव हा एक केंद्रशासित प्रदेश होता. १९८७ साली दीव आणि दमण यांना वेगळं करून गोव्याला स्वतंत्र राज्याचा दर्जा देण्यात आला. 

    साधारणतः १९७०च्या दशकात गोव्याकडे एक पर्यटनस्थळ म्हणून पाहिले जाऊ लागले. त्याआधी भारतात केवळ केरळ आणि काश्मीर ही देशाची दोन टोकंच पर्यटनस्थळं मानली जायची. महाराष्ट्राजवळचं आणि समुद्रकाठचं स्थळ, त्यात पाश्चिमात्य वळणाची जीवनशैली, खाद्य आणि पेय संस्कृती, अशी काही गोव्याच्या आकर्षणाची कारणं होती. गेली अनेक वर्षं भाजपची सत्ता असलेल्या गोव्यामध्ये शेजारच्या राज्यांच्या तुलनेत पेट्रोलप्रमाणेच मद्यही खूप स्वस्त आहे, हे आता संपूर्ण देशभर माहीत आहे.

    मात्र पोर्तुगीज राजवटीचा वारसा असलेला ‘युनिफॉर्म सिव्हिल कोड’ (समान नागरी कायदा) गोव्यात जवळजवळ शंभर वर्षांपासून अस्तित्वात आहे, हे आज अनेकांना ठाऊकही नसेल. लग्न, मालमत्तासंबंधी वारसाहक्क आणि स्त्री-पुरुषांना समान हक्क, ही या कायद्याची काही वैशिष्ट्ये!

    गोवा, दमण आणि दीव येथे तब्बल साडेचारशे वर्षं पोर्तुगीज राजवट होती. १९६१मध्ये लष्करी कारवाईनंतर या प्रदेशांचा भारतीय संघराज्यात समावेश झाला. मी गोव्यात शिक्षणासाठी १९७०च्या दशकात पोहोचलो, तेव्हा माझ्या मित्रांचे आईवडील, इतर ज्येष्ठ मंडळी आपसांत पोर्तुगीज भाषेत बोलता. त्यांच्यामुळे मीही या भाषेत थोडेफार बोलायला शिकलो. 

  • ब्रिटिश राजवटीतून भारत स्वातंत्र्य झाला, तरी गोवा आणि दमण, दीव आणि दादरा, नगर हवेली या पोर्तुगिजांच्याच वसाहती होत्या. समाजवादी नेते डॉ. राम मनोहर लोहिया यांनी १९४६मध्ये गोव्याच्या स्वतंत्रतेसाठी आंदोलनाची हाक दिली. पण पोर्तुगिजांनी हा लढा दडपशाहीने चिरडून टाकला. पोर्तुगीज राजवट ब्रिटिश राजवटीपेक्षा खूप क्रूर होती, हे अनेक उदाहरणांनी सिद्ध झाले होते. त्यामुळे भारतीय सरकारने या वसाहती मुक्त कराव्यात, यासाठी पंतप्रधान पं. नेहरू यांच्यावर देशवासियांचा दबाव वाढत होता. मात्र सैन्य पाठवून हे प्रदेश भारताच्या ताब्यात घेतले, तर आंतरराष्ट्रीय पातळीवर काय होईल, याची भारत सरकारला काळजी घ्यावी लागत होती. काश्मीरप्रश्नी काय घडले, याचा एक धडा होताच.

    गोव्यातील पोर्तुगिजांची राजवट संपवण्यासाठी भारतातून सत्याग्रहींच्या तुकड्या गोव्यात पाठवणे सुरू झाले होते. यासाठी स्थापन झालेल्या समितीचे काम पुण्यातील दै. ‘केसरी’च्या कार्यालयातून चाले. सेनापती बापट, समाजवादी नेते नानासाहेब गोरे, शिरुभाऊ लिमये वगैरे सत्याग्रही गोव्यात शिरले, तेव्हा पोर्तुगीज राजवटीने त्यांना तुरुंगात डांबले. त्यानंतर खूप वर्षांनी नानासाहेब गोरे आणि शिरुभाऊ लिमये यांची पुण्यात मुलाखत घ्यायचा योग आला, तेव्हा त्यांनी गोव्यातल्या फोर्ट आग्वाद तुरुंगातल्या आठवणी सांगितल्या. त्या ऐकताना माझ्या अंगावर काटाच आला होता. पोर्तुगीजांनी पुरुषोत्तम काकोडकर यांच्यासारख्या काही स्वातंत्र्यसैनिकांना तर थेट लिस्बनच्या तुरुंगात डांबले होते!   

    वाढत्या दबावामुळे अखेरीस पंतप्रधान पं.नेहरूंनी गोवा, दमण आणि दीव या प्रदेशांवर बेळगावमार्गे ‘ऑपरेशन विजय’ या नावाची लष्करी कारवाई केली. विशेष म्हणजे ही रक्तविहीन मोहीम होती. अचानक झालेल्या या कारवाईने पोर्तुगीजांनी शरणागती पत्करली आणि गोवा, दमण आणि दीव मुक्त होऊन भारतीय संघराज्याचा भाग बनले. १८ डिसेंबर रोजी रात्री ‘इस्तादो पोर्तुगीज दा इंडिया’ म्हणजे ‘पोर्तुगीज इंडिया’तील झोपेला गेलेली गोमंतकीय जनता १९ डिसेंबरला जागी झाली, तेव्हा आपण भारतात आहोत, असे त्यांना कळले,’ असे कुणाचे तरी एक सुप्रसिद्ध वाक्य आहे!

    पण त्यानंतर एक वेगळेच महानाट्य सुरू झाले.  

  • भारतात सामिल झाल्यावर गोवा, दमण आणि दीव या छोट्या प्रदेशाचे करायचे काय, हा प्रश्न निर्माण झाला. ही १९६०च्या दशकातील घटना आहे. त्या काळात भाषावार राज्यांची निर्मिती झाली होती, पण छोट्या राज्यांची निर्मिती झालेली नव्हती. त्यामुळे विविध दृष्टीने महाराष्ट्राशी साम्य असलेला हा प्रदेश महाराष्ट्रात सामिल करावा, अशी कुठल्या तरी सुपीक डोक्यातून कल्पना आली असावी आणि अनेकांनी ती उचलूनही धरली.

    गोव्यात हिंदू समाजातील सर्व लोक आपसांत कोकणीत बोलत असले तरी सर्वांना मराठी कळते, लिहिता-वाचता येते. गोव्यातून मराठी दैनिके आणि इतर नियतकालिकेही प्रकाशित होतात. या हिंदू समाजातील लोकांची सांस्कृतिक नाळ महाराष्ट्राशी जोडलेली आहे. कारण त्यांच्या पूजाअर्चा, धार्मिक विधी मराठीतून होतात. हिंदू लेखक, साहित्यिक कोकणी भाषेसाठी देवनागरी लिपी वापरतात. कोकणी ही मराठी भाषेचीच एक बोलीभाषा असाही त्या काळी एक समज होता. त्यामुळे हिंदू समाजातील अनेकांना गोवा हा प्रदेश महाराष्ट्रात विलीन व्हावा, असे वाटणे साहजिकच होते. 

    मात्र मराठी न समजणाऱ्या, देवनागरी लिपीचे फारसे ज्ञान नसणाऱ्या, कोकणी आणि पोर्तुगीज बोलणाऱ्या गोव्यातील ख्रिस्ती लोकांसाठी गोवा महाराष्ट्रात विलीन करणे धक्कादायक होते. चर्चमधील मिस्साविधी आणि इतर सर्व प्रार्थनांसाठी गोव्यातील कॅथोलिक समाज आजही फक्त रोमन लिपीत लिहिलेल्या कोकणी भाषेचाच वापर करतो. कोकणीत मात्र देवनागरी लिपीतील बायबल आणि इतर प्रार्थनांची पुस्तके वापरली जात नाहीत.

    त्या काळात गोव्यात ख्रिस्ती समाजाचे प्रमाण जवळजवळ ४० टक्के होते. पण नंतरच्या काळात त्यांच्या भारतात आणि परदेशात होणाऱ्या स्थलांतराने आणि भारतीय लोक गोव्यात मोठ्या प्रमाणात स्थायिक होत गेल्याने ख्रिस्ती समाजाची लोकसंख्या वेगाने खाली येऊन आता २५ टक्क्यांवर आली आहे. 

    गुजरातच्या एका टोकाला असलेल्या दमण आणि दीवमध्ये गुजराती भाषा बोलली जाते. तेथील संस्कृतीही गुजरातशी जुळणारी, म्हणून हे दोन्ही प्रदेश गुजरातमध्ये विलीन करण्यात यावेत, असा विचार मांडला जात होता. दमण आणि दीव या गोव्याप्रमाणेच चार शतके पोर्तुगीजांच्या वसाहती होत्या. केवळ याच कारणाने हे तिन्ही प्रदेश एकत्र राहिले होते. अन्यथा गोव्यातील बहुतांश लोकांना भौगोलिकदृष्ट्या दमण आणि दीव नक्की कुठे आहेत, हेही फारसे माहिती नव्हते. माझा बारावीचा दाखला (१९७७) ‘गोवा, दमण आणि दीव शिक्षण मंडळा’चा आहे! (मात्र दमण येथे मी जाण्याचा योग तब्बल ४० वर्षांनी गेल्या वर्षी आला!)

    गोवा, दमण आणि दीव या प्रदेशांचे स्वतंत्र अस्तित्व असावे की, हा प्रदेश महाराष्ट्रात विलीन करावा, यावरून परस्परविरोधी मतांचे द्वंद्व सुरू झाले. यात राजकारणीही होतेच. या प्रदेशांचे महाराष्ट्रात विलीनीकरण व्हावे, अशा मताचा झेंडा घेणाऱ्या ‘महाराष्ट्रवादी गोमंतक’ (मगो) या पक्षाची स्थापना झाली. विशेष म्हणजे १९६३ साली गोव्यात पहिल्यांदाच झालेल्या निवडणुकीनंतर हा पक्ष सत्तेवरही आला. त्याचे संस्थापक दयानंद उर्फ भाऊसाहेब बांदोडकर गोव्याचे पहिले मुख्यमंत्री झाले. दमण आणि दीवसह ३० आमदार असलेल्या या केंद्रशासित प्रदेशाच्या विधानसभेत महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाला १६ जागा मिळून बहुमत मिळाल्याने गोव्यातल्या बहुसंख्य लोकांचा कल गोव्याचे महाराष्ट्रात विलिनीकरण करावे असा आहे, असे चित्र त्या काळात निर्माण झाले होते. डॉ. जॅक सिक्वेरा यांच्या ‘युनायटेड गोवन्स’ (युगो) या पक्षाला मगोपेक्षा चार कमी म्हणजे १२ जागा मिळाल्या होत्या. 

    यामुळे गोवा विधानसभेत बहुमताने ठराव मंजूर करून गोव्याचे महाराष्ट्रात विलिनीकरण करावे, असे मुख्यमंत्री बांदोडकर यांनी ठरवले. तेव्हा मात्र विरोधी पक्षनेते (आणि ‘युनायटेड गोवन्स’चेही नेते) डॉ. जॅक सिक्वेरा अस्वस्थ झाले! विलिनीकरणाचा ठराव विधानसभेत विनाअडथळा बहुमताने मंजूर होईल, हे स्पष्टच होते. आणि मग येथून सुरू झाली दोन्ही पक्षांची डावपेचांची लढाई.

    विलिनीकरणाचा ठराव तातडीने विधानसभेत मंजूर करण्यासाठी ‘मगो’चा आटापिटा चालला होता. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री वसंतराव नाईक आणि महाराष्ट्रातील सर्वच राजकीय नेत्यांचा विलिनीकरणास  पूर्ण पाठिंबा होता, तर कुठल्याही परिस्थितीत गोव्याच्या अस्तित्वाचा निर्णय विधानसभेने नव्हे तर गोव्याच्या जनतेने घ्यावा, असा ‘युगो’चे अध्यक्ष डॉ. जॅक सिक्वेरा यांचा आग्रह होता. गोवा काँग्रेसचे अध्यक्ष आणि स्वातंत्र्यसैनिक पुरुषोत्तम काकोडकर, उदय भेम्ब्रे यांच्यासह अनेक कोकणी साहित्यिकांचा मात्र गोवा महाराष्ट्रात विलीन करण्यास ठाम विरोध होता. (पुरुषोत्तम काकोडकर हे अणुशास्त्रज्ञ अनिल काकोडकर यांचे वडील.)

    या दीर्घकाळ चाललेल्या लढाईत अनेक डावपेच वापरण्यात आले. गोवामुक्तीनंतर खाणमालक चौगुले उद्योगसमूहातर्फे गोव्यात सुरू करण्यात आलेल्या दै. ‘गोमंतक’ने विलिनीकरणाच्या बाजूने उडी घेतली. त्यामुळे मडगावहून ‘राष्ट्रमत’ हे नवे मराठी दैनिक सुरू करण्यात आले. त्यात उदय भेम्ब्रे आपल्या ‘ब्रह्मास्त्र’ या साप्ताहिक सदरातून गोव्याचे स्वतंत्र अस्तित्व राखण्यासाठी जोरदार प्रचार करत. (भेंम्ब्रे यांना पुढच्या कालावधीत त्यांच्या साहित्यासाठी साहित्य अकादमीचा पुरस्कार मिळाला आणि मडगाव येथून गोवा, दमण आणि दीव विधानसभेवर अपक्ष उमेदवार म्हणून निवडूनही गेले.)   

    १९७०-८०च्या दशकांत गोव्यात असताना ‘राष्ट्रमत’ हे दैनिक आणि त्याचे संपादक चंद्रकांत केणी हे कोकणीवादी कसे, असा मला नेहमी प्रश्न पडायचा. पण त्यामागे हे कारण होते, याचा नंतर उलगडा झाला. याच काळात ‘आंतरभारती’चे कार्यकर्ते आणि कोकणी साहित्यिक रविंद्र केळेकार ‘राष्ट्रमत’मध्ये दर रविवारी कोकणी भाषेत एक सदर लिहायचे. याचे कारण ‘सुनापरांत’सारखी कोकणी दैनिके तोपर्यंत गोव्यात सुरू झालेली नव्हती. (रवींद्रबाब केळेकार यांना नंतर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिळाला. हा पुरस्कार मिळवणारे ते पहिले कोकणी साहित्यिक.) कोकणीची बाजू मांडण्यासाठी कोकणीवाद्यांना मराठी भाषेचा आधार घ्यावा लागतो, याबद्दल मराठीवादी त्यांची नेहमी खिल्ली उडवायचे.   

    गोव्याच्या जनतेचे मत अजमावून यासंबंधी निर्णय घेण्यात यावा, यासाठी युगोचे अध्यक्ष डॉ. सिक्वेरा पंतप्रधान नेहरू यांना आणि त्यानंतर पंतप्रधान लाल बहादूर शास्त्री यांनाही भेटले. नेहरू आणि शास्त्री यांच्या निधनांनंतर याबाबत निर्णय घेण्याची पाळी अखेरीस पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्यावर आली. डॉ. जॅक सिक्वेरा, काकोडकर आणि इतर विलिनीकरणविरोधी नेत्यांच्या प्रयत्नास यश येऊन अखेरीस भारतीय संसदेने सार्वमताला मंजुरी दिली. राष्ट्रपती डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन यांनी या विधेयकावर १६ डिसेंबर १९६६ रोजी शिक्कामोर्तब केले. त्यानंतर १६ जानेवारी १९६७ ही तारीख सार्वमताची मुक्रर करण्यात आली. 

    त्यासाठी दोन्ही पक्षांनी प्रचार करून आपापले तट भक्कम करण्याचा पुरेपूर प्रयत्न केला. निकाल काय असू शकेल, याविषयी अंदाज करणे शक्य नव्हते, इतकी ही अटीतटीची लढाई होती. १९८९मध्ये मी पुण्यात ‘इंडियन एक्सप्रेस’मध्ये बातमीदार म्हणून रुजू झालो होतो. गोव्यातील माझे महाविद्यालयीन शिक्षण आणि पणजीतल्या ‘नवहिंद टाईम्स’मधली नोकरीविषयी निवासी संपादक प्रकाश कर्दळे यांना माहिती होती. त्यांच्याकडून मला गोव्यातील या सार्वमताविषयी काही ‘फर्स्ट हॅन्ड इन्फॉर्मेशन’ मिळाली.

    सार्वमतासाठी मिळालेल्या एका महिन्याच्या प्रचार कालावधीचे कर्दळे साक्षीदार होते. मूळ नागपूरकर असलेल्या आणि ‘इंडियन एक्सप्रेस’मध्ये चार दशकांची कारकीर्द केलेल्या कर्दळे यांनी आपल्या पत्रकारितेची सुरुवात गोव्यातल्या ‘गोमंतक’ या मराठी दैनिकातून केली होती. गोव्याच्या अस्तित्वाच्या प्रश्न जेव्हा निर्णायक स्थितीला पोहोचला, तेव्हा म्हणजे १९६६मध्ये कर्दळे पणजीत होते. त्या काळातील दोन्ही पक्षांच्या बाजूंनी केला जाणारा प्रचार, त्यातील मुद्दे आणि गमतीजमती, याविषयी पुणे कॅंपातल्या इराणी बारमध्ये रात्री आम्ही दोघे बसल्यावर कर्दळे मला सांगत असत.

    गुप्त मतदानाद्वारे घेतलेल्या या सार्वमतात गोवा, दमण आणि दीव या केंद्रशासित प्रदेशातील मतदारांना केवळ दोनच पर्याय देण्यात आले होते. गोव्याचे महाराष्ट्रात आणि दमण आणि दीवचे गुजरातमध्ये विलीन व्हावे किंवा या केंद्रशासित प्रदेशाचे स्वतंत्र अस्तित्व राखण्यात यावे... 

    अखेर ५४ टक्के लोकांनी या प्रदेशाच्या स्वतंत्र अस्तित्वाच्या बाजूने कौल दिला, तर ४३ टक्के लोकांनी गोव्याच्या विलिनीकरणाच्या बाजूने. हे सार्वमत भारतातील पहिले नि शेवटचे ठरले. त्यानंतर कधीही, कुठल्याही राज्यात सार्वमत घेऊन जनमताचा कौल घेण्याचा विचारसुद्धा केंद्रातील कुठल्याही सत्ताधारी पक्षाने केलेला नाही.

    विशेष महत्त्वाची बाब म्हणजे गोव्याचे महाराष्ट्रात विलिनीकरण करण्यासाठी ज्या ‘महाराष्ट्रवादी गोमंतक’ पक्षाची स्थापना झाली होती, त्याने हा कौल स्वीकारला. मात्र तरीही या पक्षाने आजपर्यंत आपले नाव बदललेले नाही. कारण या नावाशी निगडित असलेली या पक्षाची नाळ. भाऊसाहेब बांदोडकर, शशिकला काकोडकर, रमाकांत खलप, बाबुसो गावकर, डॉ. काशिनाथ जल्मी वगैरे नेत्यांनी जपलेला या पक्षाचा वारसा. गेली कित्येक वर्षे काँग्रेसचे नेते असणारे माजी मुख्यमंत्री प्रतापसिंह राणे, रवि नाईक वगैरे मंडळी मूळची ‘महाराष्ट्रवादी गोमंतक’चीच हे कदाचित नव्या पिढीला माहितीही नसेल! 

    गोव्यातील मतदारांनीही पुढील दोन निवडणुकांत याच पक्षाला सत्तेवर आणले. दयानंद बांदोडकर निधनापर्यंत म्हणजे १९७३पर्यंत गोव्याचे मुख्यमंत्री होते. नंतर त्यांच्या कन्या शशिकला काकोडकर या केंद्रशासित प्रदेशाच्या मुख्यमंत्री होत्या. गोव्याच्या अस्थिर राजकारणात आजही ‘महाराष्ट्रवादी गोमंतक’ आपले अस्तित्व राखून आहे. 

    ‘युगो’चे अध्यक्ष डॉ. जॅक सिक्वेरा यांना गोव्याच्या ‘सार्वमताचे जनक’ संबोधले जाते. पणजीला कला अकादमीसमोरच कंपाल येथील बंगल्यात राहणाऱ्या दोतोर जॅक सिकेर यांना भेटण्याची संधी ‘नवहिंद टाईम्स’चा बातमीदार या नात्याने मला अनेकदा मिळाली. छातीवर रुळणारी पांढरी शुभ्र दाढी त्यांच्या रुबाबदार व्यक्तिमत्त्वात भर घालत असे. गोव्याचे स्वतंत्र अस्तित्व राखण्यासाठी आपली राजकीय कारकीर्द पणाला लावणारे डॉ. सिक्वेरा १९८०च्या दशकात मात्र राजकीय विजनवासात गेले होते.

  • सार्वमत न घेता विधानसभेत बहुमताने ठराव मंजूर झाला असता, तर चिमुकला गोवा महाराष्ट्रात विलीन झाला असता आणि रत्नागिरीजवळचा समुद्रकिनारा असलेला आणखी एक जिल्हा असता, मात्र एका कलाटणीने हे टळले, ही गोष्ट अनेकांना माहीत नसते. गोव्याचे मुख्यमंत्रीपद आणि मंत्रिपद भोगलेल्या अनेक राजकीय नेत्यांना जी संधी या ऐतिहासिक घटनेमुळे मिळाली, त्याचा आज पूर्ण विसर पडला आहे. गोवा महाराष्ट्रात विलीन झाला असता, तर या नामदार मंडळींना केवळ गोवा महापालिकेचे महापौर, नगरसेवक, जिल्हा परीषद अध्यक्ष किंवा फार तर गोवा जिल्ह्याचे पालकमंत्री या पदांवर संतुष्ट राहावे लागले असते!

    विलिनीकरणविरोधी कौल देऊन गोमंतकीय जनतेने स्वतःचे भले केले, याविषयी वाद नाही. मला वाटते, महाराष्ट्रातील अनेक लोकही या कौलाबद्दल गोयंकरांना धन्यवादच देतील!

    युगोचे जॅक सिक्वेरा, काँग्रेसचे त्या वेळचे गोवा अध्यक्ष आणि राज्यसभा खासदार पुरुषोत्तम काकोडकर, उदय भेम्ब्रे यांच्यासारखे अनेक कोकणी साहित्यिक आणि कार्यकर्ते यांच्या संयुक्त प्रयत्नांनी गोव्याचे स्वतंत्र अस्तित्व अबाधित राहिले, याची नव्या पिढीने आणि इतिहासाने नोंद घ्यायलाच हवी. स्वतंत्र गोव्याच्या या शिल्पकारांना तशी ओळख आणि मान्यता द्यायला हवी.